Saturday, September 29, 2012

Orissa Highcourt About TET / NCTE and Selection of Teachers



Orissa Highcourt About TET / NCTE and Selection of Teachers




2011 ( I ) ILR- CUT- 932
H.S.BHALLA, J.
W.P.(C ) NO.1860 OF 2011(With Batch) (Decided on 29,03.2011)
RATIKANTA DUTTA & ORS.                                            ……..Petitioners.
.Vrs.
STATE OF ORISSA                                                          …. …Opp.Parties.
CONSTITUTION OF INDIA, 1950 – ART.21-A.
           Posts of Sikhya Sahayak – Minimum qualification fixed as +2
C.T. excluding Matric C.T. – Change of eligibility criteria – Petitioners
are  Matric  C.T.  and  they  prayed  modification  of  the  Government
resolution.
164           Imparting good quality education to students studying in
Class-I till Class-VIII – Quality education can only be provided by a
person having higher qualification – Government has a right to change
its policy – Courts will be slow to interfere unless it is shown that the
decision is unfair, malafide or contrary to any statutory direction –
Held, state is fully justified in amending the requisite qualification.
                                                                                                      (Para 16)
Case laws Referred to:-
1.(2002) 8 SCC 481           : (T.M.A. Pai Foundation-V-State of Karnataka).
2.(2005) 6 SCC 527           : (P.A. Inamadar-V-State of Maharastra)
3.1995(II) OLR 145            : (Miss. Alakha Das-V-Director, T.E. & SCERT)
4.2007(II) OLR 577            : (Chandramani Jena & Ors.-V-State of Orissa &
                                              Ors.)
5.AIR 2000 SC 1576          : (Govind A.Mane & Ors.-V-State of Maharashtra
                                              & Ors.)
6.AIR 1971 SC 2303          : (Minor A.Periakaruppan-V-State of Tamil Nadu)
7.2010 .LAB.I.C. 2388        : (Gajendra Singh & Ors.-V-Ajaya Singh & Ors.)
8.1997 (10)SCC 419          :  (State of Rajasthan-V-R.Dayal & Ors.)
9.1983 (3) SCC 284           : (Y.V.Rangaiah & Ors.-V-J.Sreenivasa Rao
                                              & Ors.)
10.1995 (Supp)1 SCC 192 : (Ganga Prasad Verma (Dr.) -V-State of Bihar).
        For Petitioners    -    M/s.  P.C.Acharya & associates
                                        M/s.  D.N.Nath & associates
                                        M/s.  D.K.Mohapatra & associates
RATIKANTA DUTTA   -V-   STATE OF ORISSA             [H.S.BHALLA,J.]
                                   
                                         M/s.  S.K.Ojha & associates
                                         M/s.  K.K.Kara & associates
                                         M/s.  M.R.Behera & associates
                                         M/s.  Prahalad Sahu & associates
                                         M/s.  S.K.Ratha & associates
                                         M/s. S.K.Dalei
                                         M/s. S.K.Sahu & associates
                                         M/s. B.Ratha & associates
                                         M/s. S.K.Ratha-1 & associates
                                         M/s. Deepak Kumar & associates
                                         M/s. S.B.Jena & associates
                                         M/s. K.P.Mishra & associates
                                         M/s. S.K.Das & associates
                                         M/s. N.Lenka & associates
                                         M/s. A.K.Mishra & associates
                                         M/s. K.K.Swain & associates
                                         M/s. K.K.Rout & associates
165                                         M/s. P.K.Kar & associates
                                         M/s. C.R.Swain & associates
                                         M/s. R.N.Prusty & associates
                                         M/s. L.K.Mohanty & associates
                                         M/s. S.B.Jena & associates
                                         M/s. C.R.Nandi & associates
                                         M/s. N.N.Mohapatra & associates
                                         M/s. B.Routray & associates
                                         Mr.  Manoranjan Nayak
                                         M/s. P.K.Ratha & associates.
         For Opp.Parties   -  Mr. K.K.Rath, Standing Counsel, SME.
                                         Mr. P.K.Mohanty for OPEPA
H.S.BHALLA,J. The  petitioners  in  these  batch  of  writ  petitions  are seeking modification of the Government resolution dated 10.1.2011 by virtueof which the minimum qualification has been fixed as +2 C.T. excluding Matric C.T. The petitioners have also prayed for a direction to opposite party
no.1 to fill up the posts of Sikhya Sahayak on the ratio of 60:40 between the Matric  C.T.  and  B.Ed.  candidates.  Thus,  the  question  of  law  and  facts involved in these petitions being same and arise from the same cause of action, they are heard together and are disposed of by this common order.
2. A  thick  better  took  place  on  the  better  field  of  the  Government resolution and in order to appreciate the point involved in these writ petitions,

INDIAN LAW REPORTS, CUTTACK SERIES           [2011]
it is necessary to reproduce clauses 4.2 and 6.1 of the aforesaid resolution dated 10.1.2011, which runs as under:
 “4.2. Vacant posts as well as newly created posts in the elementary schools  on  account  of  opening  of  new  Primary/upper  Primary Classes or due to Up-gradation of existing Primary Schools to Upper
Primary Schools or opening of Class-VIII by way of up-gradation of existing Upper Primary Schools shall be filled up by the candidates having  the  qualification  of  +2  Science,  Arts/Commerce  (or  its
equivalent examination declared by appropriate authority) and C.T.
Training  or  +2  Science,  Arts/Commerce  (or  its  equivalent examination declared by appropriate authority) and 2 year Diploma in  Education  (Special  Education)  a  course  recognized  by Rehabilitation  Council  of  India  (RCI)  and  B.A.,  B.Sc.  (or  as equivalent Examination declared by appropriate authority) and B.Ed. or B.A., B.Sc. (or its equivalent examination declared by appropriate
authority)  and  one  year  B.Ed  (Special  Education)  a  course 166recognized by Rehabilitation Council of India (RCI) as per the requirement under each category.
As per Section 23(2) of the said Act, read with rule 16(2) and (4) of the said Rules the State Government shall request the Central  Government  for  relaxation  of  the  prescribed  minimum qualification as laid down by the academic authority for appointment of  teachers.   The  candidates  with  lesser  qualification  will  be considered  for  appointment  only  on  the  basis  of  qualification  so relaxed by the central Government.
Untrained candidates selected as per the relaxed standard shall furnish an affidavit at the time of engagement to the effect that they shall acquire the required training qualification within a period of
5 years at their own cost.”
“6.1.  The  candidates  must  have  passed  +2  Science, Arts/Commerce  (or  its  equivalent  examination  declared  by appropriate  authority)  and  C.T.  Training  from  a  recognized Board/University or +2 Science, Arts/Commerce (or its equivalent examination declared by appropriate authority) and 2 year Diploma in  Education  (Special  Education)  a  course  recognized  by Rehabilitation Council of India (RCI) or B.A., B.Sc. (or its equivalent examination  declared by appropriate authority) and B.Ed. from a
recognized University or B.A., B.Sc. and one year B.Ed. (Special  RATIKANTA DUTTA   -V-   STATE OF ORISSA             [H.S.BHALLA,J.]
Education) a course recognized by Rehabilitation Council of India (RCI).  The +2 candidates must have odia as a subject up to classVII and B.Ed. candidates must have Odia as a subject up to classX.”
3. Most of the petitioners being Matric with C.T qualification are seeking engagement  in  the  post  of  Sikshya  Sahayak.   As  per  their  case  the qualification of a teacher in the Primary Schools was Matric with C.T training and the Government of Orissa, School and Mass Education had published the resolution dated 10.01.2011 for engagement of Sikshya Sahayaks in different districts in the State of Odissa.  As per the said resolution, the policy of  engagement  of  Sikshya  Sahayak  is  to  provide  free  and  compulsory education to all children of the age group of six to fourteen years.  In order to
provide free and compulsory education to every child, opp. party no.1 is proposing to fill up all the vacant posts as well as newly created posts in the elementary schools on account of opening of new primary/upper primary classes or due to up-gradation of existing primary schools to upper primary 167schools or opening of class-VIII by way of up-gradation of existing upper primary  schools.  The  petitioners  have  further  pleaded  that  the  Orissa Elementary Education (Method of Recruitment and conditions of Teachers
and Officers) Rules, 1997, hereinafter to be referred as “Rules, 1997” is the only  Rule  for  the  elementary  teachers  which  deals  with  method  of recruitment, qualification, and promotion of teachers of elementary schools,
i.e., Primary schools and Upper primary schools.  It is further pointed out that the existing statutory Rule, i.e. Rules, 1997 clearly stipulates that the Orissa Elementary Education Service, Level-V shall consist of the post of Asst. Teachers of Govt. Primary Schools and also Assistant Teachers of Govt. Upper Primary Schools.  It further stipulates that in order to be eligible for direct recruitment to the post belonging to Level-V of the service, a candidate must  have passed  High  School  certificate Examination  or  an equivalent
Examination  and  must  have  completed  Secondary  Teachers Training/Certified Teachers course from a recognized Board or University.
Therefore, the case of the petitioners is that the minimum eligibility for an Asst. Teacher of Primary and Upper Primary schools is H.S.C. pass with C.T. Training,  i.e. Matric with  C.T. training.   As per  the said resolution, Sikshya Sahayaks will be recruited to work in Primary, Upper Primary and Upgraded Upper Primary Schools i.e. up to Class-VIII, but the minimum eligibility entry qualification has been prescribed in the said resolution as +2 Sc./Arts/Commerce with C.T. Training or +2 Science/Arts/Commerce without
training  and  excludes  the  trained  Matric  qualified  candidates  from  the eligibility  criteria.  So  the  petitioners  have  filed  the  present  writ  petitions challenging exclusion of Matric C.T. qualified candidates as well as exclusion of those persons  who  have  become over age due to non-recruitment for a
number of years, from the eligibility criteria as per the Rules, 1997, which is the only available statutory Rule in the State of Orissa for recruitment and promotion of elementary teachers. Finally it has been prayed by the present petitioners that direction be issued for modification of the resolution as stated above with other ancillary prayer.
4. On the other hand, the writ petitions were contested by the opposite parties and opposite party no.1 has filed a counter affidavit in W.P.(C). No. 1860  of  2011,  which  was  also  adopted  by  the  opposite  parties  for  the purpose of other writ petitions and a statement was suffered by the learned
counsel for the opposite parties that the counter be read in all other writ petitions.  Most of the assertions raised by the petitioners have been denied by  the  opposite  parties.   However,  it  is  categorically  pleaded  that  the petitioners have sought  for modification of resolution of the Government dated 10.01.2011, inter alia, on the ground that there is no avenue for the Matric  C.T.  candidates  for  being  absorbed  as  Sikshya  Sahayak,  which 168 violates the procedure for recruitment of elementary Teachers of Level V, under the Rules, 1997.    As per the case of the opp. parties, there has been  provisions  for  appointment  of  the  candidates  having  minimum qualification of +2 (Senior Secondary) trained onwards.  Hence, this trained
qualification is reflected therein under the facts and circumstances of the case. Therefore, the case of the petitioners is not liable to be accepted on facts and  law.   It is further  pleaded  that  recruitment  process under  the impugned resolution is completely different from the recruitment of Primary teachers so envisaged under the Rules, 1997, because it has now become paramount  consideration  of  the  circumstances  which  has  arisen  in  the context of 86th  Amendment of the Constitution of India by introducing Article
21-A of the Constitution, providing that the State has to make endeavour to provide fundamental right of free and compulsory education to the children up to Class-VIII.  In order to regulate the same, the Parliament has enacted the law  and  the State has  taken minimum  steps  to ensure the right  of children to free and compulsory education.  The eligibility criteria has been stipulated  for  engagement  of  Sikshya  Sahayak  to  teach  the  children  in elementary level.  It is further pointed out that the earlier recruitment of Sikhya Sahayak pursuant to the resolution  dated 19.11.2009 was called in question in W.P.(C) No. 1361 of 2010 and many other cases, which were decided  in  a  common  judgment  on  29.06.2010.   But  the  facts  and
circumstances at that point of time when the judgment was delivered, are totally different than the present stage.  The petitioners in the present writ petitions  have  attempted  to  equate  the  facts  and  circumstances  of  the present case with the judgment in the aforesaid case, which is totally not justified in the eye of law because at that point  of  time,  the  Sikshya Sahayaks  were sought to be appointed under
RATIKANTA DUTTA   -V-   STATE OF ORISSA             [H.S.BHALLA,J.]
different circumstances and were given the chance of being absorbed after some years.  As against the said resolution, it was contended that as they (Sikshya  Sayaks)  were  to be absorbed in future, the mode of selection prescribed therein will be conflicting with regard to procedure of recruitment of the Elementary Teacher as envisaged under the Elementary Teacher Recruitment Rule, 1997.  It was further pleaded on behalf of the State that such recruitment of Sikshaya Sahayaks at that point of time was sought on
the pretext of the Right to Education Act, which came into being and the Court after analyzing all the facts and submissions, came to the conclusion that by such time, since the effect of Right to Education Act had not come into being,  the State could not have resorted to such procedure on the pretext of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, hereinafter to be referred to as the “Act, 2009”.  In that background, this Court quashed the resolution, however, gave liberty to the Government to take further steps for appointment of Sikshya Sahayak as per the existing 169 Rules and procedure. It is further categorically pleaded that the existing Rules and procedure, so indicated, obviously means that by the impugned resolution which has come into force by virtue of the Act, 2009, the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, and other ancillary steps taken therein.  Now by strictly adhering to the same, steps are taken for appointment of Sikshya Sahayaks, which are completely different from
the  teachers  recruited  under  the Rules,  1997.  It  is  further  pleaded  that resolution has been issued keeping in view the norms fixed by National Council for Teachers Education (NCTE) being an academic authority for appointment of teachers (Sikshya Sahayak) in elementary schools.  It is further  pleaded  that  the State Government  has prescribed  the minimum qualification as +2 with C.T. and accordingly clauses 4.2 and 6.1 have been provided under the resolution in consonance with the above statutory Act and  Rules.  It  is  also  pleaded  that  Sikhya  Sahayak  scheme  has  been
introduced  for  engagement  of  Sikshya  Sahayaks  by  the  Collector-cumCEOs,  Zilla  Parishads  on  annual  contract  basis  under  the  financial assistance  of  Government  of  India  and  State  Government.   The  said contractual  appointment  will  be  renewable  subject  to  satisfactory performance of the candidate during the operation of the scheme of Sarva Sikhya  Abhijyan  and  the  Rules,  1997  is  not  applicable  to  the  Sikshya Sahayaks as per the Act, 2009. By denying other assertions raised in the
writ petitions the opp. parties have prayed that all writ petitions be dismissed.
5. Some of the petitioners opted to file rejoinder, wherein they have reiterated the stand taken in the petitions and denied the assertions raised by the other side in their counter.

6.     have  heard  learned  counsel  for  the  petitioners,  learned  Counsel appearing for the School and Mass Education Department and OPEPA.
7.     At  this  stage,  I  would  like  to  observe  that  it  is  the  paramount consideration of the State in view of 86th  Amendment of the Constitution of India by introducing  Article 21-A of  the Constitution  to provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may,  by law,  determine. The Parliament  has enacted the law by virtue of the said amendment and as per the power under Entry No. 25 under concurrent list of the constitution namely the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 which has come into force  w.e.f.  01.04.2010.  Under  Section  38  of  the  Act,  2009,  the  State Government has framed Rules titled as “the Orissa Right of Children to Free
and Compulsory Education, 2010” (in short called as “Rules, 2010”).  In view of this, the State is required to take immediate steps to ensure the right of 170the children to free and compulsory education to the children and the impugned resolution has been issued by the Government by virtue of the powers under the said Act and Rules and the eligibility criteria has been fixed  for  engagement   of  Sikshya  Sahayak  to  teach  the  children  up  to elementary level.

8.        Before proceeding further, it is necessary to peep through Section 2 (f) of the Act, 2009 which defines “elementary education” as education from class-I to class-VIII and as per the counter affidavit filed by the State, ClassVIII has already been opened in 6774 Upper Primary (M.E.) Schools having
classes up to Class-VIII, thereby upgrading the said schools. The Schedule to the Act clearly spells out that for sixth class to eighth class at least one teacher per class so that there shall be at least one teacher each for (i)
Science  and  Mathematics,  which  presupposes  that  teacher  having  both Science  and  Mathematics  is  one  of  the  subjects,(ii)  Social  Studies, (iii)languages. In this manner, it is crystal clear that from classes VI to VIII, here being three classes, there should be three teachers, who are required to be (i) Science and Mathematics, (ii) Social Studies and (iii) Languages and it was on account of all these, the Government have superseded all the earlier  resolutions  for  engagement  of Sikhya  Sahayaks  under  the Sarva
Sikhya Abhiyan. To my mind, therefore, as a special right, such special recruitment  of  Sikhya  Sahayaks  is  being  made,  which  is  entirely  on  a different platform for recruitment of teachers under the Elementary Rules, 1997. It appears that they will also perform the duties of helper and as such,
they are totally different from each other and there is no conflict and all these being introduced to achieve a different object. It is true that earlier also recruitment  of     Sikhya  Sahayaks  on  account  of  the  resolution    dated RATIKANTA DUTTA   -V-   STATE OF ORISSA             [H.S.BHALLA,J.]
19.11.2009 was called in question in W.P.(C) No. 1361 of 2010, which was decided on 29.6.2010, but the judgment was passed on the basis of the facts and circumstances     existing  at   that point of time. The petitioners tried to equate the facts and circumstances of that case and the judgment in the present circumstances, which is totally not justified in the eye of law because it is the admitted case of both the parties that at that point of time the Sikhya Sahayaks were sought to be appointed under a different circumstances and were  given  chance  of  being  absorbed  after  some  years.  Moreover
recruitment of Sikhya Sahayaks at that point of time was sought  under the Right to Education Act and this Court after analyzing the entire case came to the conclusion that by such time since the effect of Right to Education Act has  not  come  into  being,  the  State  could  not  have  resorted  to  such procedure in the pretext of the Act, 2009 and in that background, this Court quashed the resolution and liberty was granted to the Government to take further steps for appointment of Sikhya Sahayaks as per the existing Rules
171 and Procedure and now steps are being taken by the State Government which are completely different from the teachers recruited under the Rules,1997. The eligible candidates of the State in respect of their respective place of residence has a right to apply for such Education District and a candidate
of a particular district may apply in his own district or for any other district of his choice. It was also clarified that a candidate has to limit his application for one district, meaning thereby, that the candidate has the option to choose the district. In the instant case, the resolution in question, to my mind, has been issued for implementation of the newly enacted Central Act, namely,
“The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009”, and the Orissa Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, which were framed in consonance with the said Act. It is further admitted case that the appointment of Sikhya Sahayaks is going to be made under the Sarva Sikhya Abhiyan, a time bound scheme of the Central Government,which is being implemented by the State Government in accordance with the norms fixed by National Council for Teachers Education (NCTE), being an academic authority for appointment of teachers in elementary schools, which is followed by the State Government. As per the criteria laid down by the NCTE, the State Government has prescribed the minimum qualification as +2 with C.T. and accordingly, clause 4.2 and 6.1 have been provided under
the Resolution No.587/S & ME dated 10.01.2011 in accordance with the guidelines laid down under the Act and allied Rules. It is settled law that any qualification fixed in contravention of the prescribed qualification determined by the Regulation made by the NCTE.was bad. After having gone through
the  resolution,  I  find  that  the  government  in  school  and  mass  eduction Department  fixed  the  guideline  for  engagement  of  Sikhya  Sayakhak  in accordance  with the revised  norms of Sarva Sikhya  Abhiyan,  a   Centrally  sponsored plan scheme and in consnace with the provisions of Act.2009.
The  NCTE  being  the  academic  authority  authorized  by  the  Central Government  in  exercise  of  the  powers  conferred  by  sub-section  (1)  of Section 23 of the Act, 2009, by notification dated 23.8.2010 has laid down minimum qualification for a person to be eligible for appointment as teachers in Class –I to Class-V and Class-VI to Class-VIII in the schools referring to clause (n) of Section 2 of the Act, 2009. It is true that the word ‘teacher’ has
not been used in the resolution, but after having gone through the resolution in its entirety, I find that the Sikhya Sahayaks in same manner would step into  the  shoes  of  the  teacher  either  by  helping  a  teacher  to  teach  the students or by directly teaching the students in the elementary level. As per the notification  of the NCTE, the minimum  qualification  for a teacher of schools having classes I to Class-V is +2 (Senior Secondary) with two years
Diploma in Elementary Education (C.T.) and the minimum qualification for a teacher of a school having Class-VI to VIII is B.A., B.Sc. with B.Ed. In view of 172all these, I find that the clauses 4.2 and 6.1 of the resolution are justified and in consonance with the revised norms of Sarva Sikhya Abhiyan and as
per the provisions of Act, 2009.
9.      The Sikhya Sahayak are going to be engaged within a particular time frame for implementation of the Central sponsored Scheme, namely, Sarva Sikhya Aviyan.  In the scheme the sharing pattern of funds of the Central Government and the State Government is at the ratio of 65% and 35% respectively. If the Scheme is not implemented within the stipulated period, the State will  have to refund the amount pertaining to the share of the Central Government which may be detrimental to public interest of the State.
It is the obligation of the State to furnish the utilization of fund so as to justify funding for the next financial year in the interest of the State’s progress and development and unless the State utilizes the fund in proper implementing the scheme in time, the object to ensure the fundamental right to education under Article 21-A of the Constitution will be frustrated.  In such a situation the  State  may be  de-listed  of  getting  the  benefit  and  implementing  the scheme under the Act, 2009.  Moreover Rules, 1997 is applicable for the recruitment of regular teacher who hold the civil post under the elementary cadre and the said Rule is not applicable so far as engagement of Sikhya Sahayaks under a particular scheme is concerned. The resolution further
spells out that the employees are to be engaged   on  annual contract basis subject to operation of the scheme. As per the provision under Section 23(1) of the Act, 2009 and Rule 15 of the Rules, 2010, the eligibility criteria with regard to qualification for engagement of teacher has been framed, which
lays down that any person possessing such minimum qualification by an academic authority authorized by the Central Govt. by a notification shall be  eligible for appointment as a teacher whereas Act 23(2) lays down that if a State does not have adequate institution offering courses or teaching in teacher  education  or  teachers  possessing  minimum  qualification  as  laid down  under  sub-Section  (1)  are  not  available  in  sufficient  numbers  the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications as required for appointment as a teacher for such period  not  extending  five years,  as may be specified in that  notification provided that a teacher who at the commencement of the Act does not possess the qualification as laid down in sub-section (1), shall acquire such
minimum qualification within a period of five years.
10.    The Government of India by way of notification dated 31.03.2010 in exercise of the power conferred by sub-section-I of Section 29 of the Act, 2009  authorised  the  NCTE  to  formulate  all  curriculum  and  evolution 173procedure  for  elementary  education  as  an  academic  authority.  In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 23 of the Act,  the  Central  Government  also  authorized  the  NCTE  as  academic authority to lay down minimum qualification for a person to be eligible for appointment  as  a  teacher.  The  relevant  portion  of  notification  dated 23.8.2010 of NCTE stipulating the minimum qualification runs as under:
“In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of  the Right  of  Children  to Free and Compulsory Education  Act, 2009(35 of 2009) and in pursuance of Notification No.S.O.750(E)
dated  31st  March,  2010  issued  by  the  Department  of  School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India,  the National Council for Teacher Education
(NCTE), hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in Class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Right of Children
to Free and Compulsory Education Act, 2009 with effect from the date of this notification:
1. Minimum qualifications:
(i) Classes I-V
(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year  Diploma  in Elementary Education  (by whatever  name known)
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance  with  the  NCTE  (Recognition  Norms  and  Procedure),
Regulations 2002
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.E.Ed)
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (Special Education)
AND
174(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET) to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.
(ii) Classes VI-VIII
(a) B.A./B.Sc. and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)
OR
B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)
OR
B.A./B.Sc. with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)  in  accordance  with  the  NCTE  (Recognition  Norms  and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4- year Bachelor in Elementary Education (B.E.Ed).
OR
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A./B.Sc. Ed. Or B.A.Ed/ B.Sc.Ed
OR
B.A./B.Sc.  with  at  least  50%  marks  and  1-year  B.Ed.(Special Education)
(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET) to be conducted by the  appropriate  Government  in  accordance  with  the  Guidelines
framed by the NCTE for the purpose.”

11.   The State Government published the impugned resolution and the consequential  advertisement  by quoting  the aforesaid  minimum  eligibility criteria with  regard to educational  qualification  of  Sikhya  Sahayaks  from Class I to Class-VIII in accordance with the norms, procedure, guidelines,
Act, 2009 and Rules, 2010. The State Government has also clarified that the policy decision  was  taken by the State by by eliminating  the residential status in consonance with Articles 14 and 16 of the Constitution of India and in pursuance of the earlier decision of this Court. I find that in order to avoid multiplicity of litigation, the applicants have been instructed to file application in their respective education district on his/her own choice and as such, I find that the State has not committed any illegality so far as residential part is
concerned. With regard to age, as has already been stated, age relaxation 175cannot  be  done  as  such  relaxation  has  already  been  given  in  the resolution and the advertisement that a candidate under general category up to  42  years  can  apply  for  the  post.  Moreover,  the  petitioners  have  not challenged  the  Act,  2009  or  the  Rules,  2010,  basing  upon  which  the impugned  resolution  has  been  passed  and  the advertisement  has  been published. Unless the said Act and Rules are set aside, the claim of the
petitioners  are  devoid  of  merit  and  as  such,  the  same are  liable  to  be rejected.
12.     Now at this stage I would also like to assess the case of the petitioners from different angle and to my mind unless and until there is infringement of fundamental right, the policy decision of the State or the Union cannot be interfered with. At the cost of repetition, in the present case, the Constitution has introduced Article 21-A in the 86th  amendment that the State has to make  endeavour  to  provide  fundamental  right  to  free  and  compulsory education to the children up to Class-VIII. In order to regulate the same, the
Parliament has enacted the law by virtue of the said amendment so also as per power under Entry 25 under concurrent list of Constitution, namely, Act,2009 and the State was given power to frame rule under Section 38 of thesaid  Act and pursuant  to which  the State framed the Rules,  2010. Theimpugned resolution is in consonance with the existing Act and Rules and moreover, it is settled that the policy decision cannot be challenged and the petitioners cannot take any benefit if the State has taken policy decision in
the interest of the public. The State has authority and power to specify the method of recruitment and under its inherent power to revise and substitute the same and the petitioners have no right to claim the appointment on the basis of earlier notification. The petitioners cannot dictate  their  terms to the Government in order to change the eligibility criteria and the  State has passed the resolution declaring the eligibility criteria strictly in accordance
with the criteria laid down by the academic authority, i.e. NCTE.

13.     It is settled law that the Government has a right to change its policy from time to time according to administrative exigencies and demands of the relevant time. As a matter of fact, the Courts would be slow in interfering with the matters of Government policy except where it is shown that the decision is unfair, malafide or contrary to any statutory directions. In the instant case, in response to the advertisement, 1,88,000 applications were received by the Government for engagement of Sikhya Sahayak in their newly created policy in order to fill up 24,000 posts, meaning thereby that 24,000 persons who are eligible as per the resolution in question are being engaged and the present petitioners cannot stall their engagement nor can they dictate their terms to the Government in order to change the eligibility criteria, which has
176been fixed by the Government strictly in accordance with the policy of the academic authority, i.e., NCTE. There is no justification for this Court to interfere with the policy of the Government merely on the ground of change in the policy. The Government has taken a different policy decision in order
to implement the scheme floated by the Central Government, the major portion of which is being funded by the Union of India. Moreover, to my mind, keeping in view the facts and circumstances put-forward by both the parties, the prescribed eligibility qualification for engagement of Sikhya Sahayak in the newly floated scheme under the Act, 2009 and the Rules, 2010 are the matters to be considered by the appropriate authority. It is not for the Courts to decide whether a particular educational qualification should or should not
be accepted. Learned counsel appearing for the opposite parties have rightly submitted that the resolution has been issued strictly in accordance with the norms  fixed  by  the  academic  authority  with  regard  to  educational qualification.  Moreover,  it  does  not  appeal  to reasoning  that  the  Sikhya
Sahayaks having qualification of Matriculate would be able to assist the teachers or in other words would be able to teach the students at elementary level-V. Higher qualification is always good for the betterment of the children, and  quality  education  can  only  be  provided  by  a  person  having  higher educational qualification. It does not appeal to reasoning at all that a teacher having qualification of Matric would be able to impart good quality education to the students studying in Class I till Class-VIII. The present petitioners
cannot force the candidates, who are being appointed, to board a sinking ship. It is in the public interest of the State of Orissa that the policy which has been formulated by the Government of India wherein the Government of India is contributing 65% of the funds for the scheme specially floated for appointment of  Sikhya  Sahayak  under  the  Sarva  Sikhya  Aviyan,  which continues without  any interruption and no hurdle can be created by the
petitioners in the policy matter of the Government of India as well as State of Orissa.

14.    I have gone through the law referred to by the learned counsel for the petitioners in T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka, (2002) 8 SCC 481,  P.A.Inamadar  v.  State  of  Maharastra,  (2005)  6  SCC  527,  Miss. Alakha Das v. Director, T.E. & SCERT, 1995(II) OLR, 145,Chandramani
Jena and others v. State of Orissa and others, 2007(II) OLR,577, Govinf A.Mane and others v. State of Maharashtra and others,AIR 2000 SC 1576, Minor A.Periakaruppan v. State of Tamil Nadu, AIR 1971 SC 2303 Gajendra Singh and others v. Ajaya Singh and others, 2010 LAB.I.C., 2388, State
of  Rajasthan  v.  R.Dayal  and  others,  1997  (10)  SCC  419,  and Y.V.Rangaiah and others v. J.Sreenivasa Rao and others, 1983(3) SCC 284.   A reading  of  the aforesaid  rulings  would  show that  they bear  no 177 resemblance to the facts of the instant case and do not in any manner support the point canvassed in the context of the nature and circumstances of the present case.
15.      It is well settled principle of law that Court cannot read anything into a statutory  provision,  which  is  plain  and  unambiguous.  The  language employed  in  a  statute  is determinative  factor  of  legislative  intent.  If  the language of the enactment is clear and unambiguous, it would not be proper for the courts to add any words thereto and evolve some legislative intent, not found in the statute. In Ganga Prasad Verma (Dr.) v. State of Bihar, 1995(Supp) 1 SCC, 192, it has been held that where the language of the Act
is clear and explicit, the court must give effect to it, whatever may be the consequences, for in that case the words of the statute speak the intention of the legislature.
16.    The State has no competence to make Rules in contravention of the regulations/notifications issued by the Union of India and declared by the academic  authority.  I  am  of  the  considered  opinion  that  in  such circumstances,  the  State  is  fully  justified  in  amending  the  requisite qualification. Moreover, in view of Article 254 of the Constitution, Rules, 1997 have got absolutely no application to the matter in question.
17.     In view of what has been discussed above, I find that no modification is required in the impugned resolution and there is nothing to be set right and in the final analysis, the writ petitions are dismissed. Parties are left to bear their own cost.
                                                                                  Writ petition dismissed.


Source : http://orissahighcourt.nic.in/ilr/ILR-JUNE-2011.pdf


NCTE Guidelines About Teacher Recruitment

UPTET : पहले ट्रेनिंग, फिर नियुक्त होंगे शिक्षक


From this news it appears advertisement (for PRT) published earlier having deficiency and it may be cause for cancellation of advertisement. Point raised - Without training , how can teacher appointment possible in school.
(I read somewhere - Seniority, Pay Scale, Benefits etc. starts from date of appointment)

In NEW ADVERTISEMENT  (may be published come in coming days), teachers will get training before they are appointed. (May teachers will be appointed by June-July 2013, If we assume by Nov.2012 seats for training will be filled and 6 months training will start from Dec./Jan.2012)

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बीटीसी धारक जल्द बनेंगे शिक्षक


लखनऊ। बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू प्रवीणताधारियों को शिक्षक के रूप में भर्ती करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासन ने इनके लिए पूर्व निर्धारित पदों की संख्या 50 घटा दी है। अब 9,820 पदों की जगह 9,770 पर ही भर्ती होगी। मोअल्लिम वालों के संबंध में निर्णय नहीं हो पाया है। शासन ने सात अक्तूबर तक विज्ञापन निकालने और 31 दिसम्बर तक शिक्षक तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर लेने का फैसला किया है।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बीटीसी 2004 और विशिष्ट बीटीसी 2004 से लेकर 2008 तक और इसी अवधि के उर्दू प्रवीणताधारियों को शिक्षक बनाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार सात अक्तूबर तक विज्ञापन निकाला जाएगा और 31 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर जाइन करा दिया जाएगा। शिक्षक बनने के लिए वे ही पात्र माने जाएंगे जो टीईटी पास होंगे। हालांकि इन्हें यह छूट दी गई है कि वे जिस जिले में चाहेंगे, वहां शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जिलेवार आवेदन लिए जाएंगे।
वहीं मोअल्लिम करने वालों को शिक्षक बनाने की प्रक्रिया फिलहाल अभी रुकी रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें 2,911 पदों पर बिना टीईटी पास किए हुए नियमित शिक्षक बनाने के लिए न्याय विभाग से राय मांगी है


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News Source : Amar Ujala (29.9.12)
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From this news it appears advertisement (for PRT) published having deficiency and it may be cause for cancellation of advertisement. Point raised - Without training , how can teacher appointed in school.
(I read somewhere - Seniority, Pay Scale, Benefits etc. starts from date of appointment)

In NEW ADVERTISEMENT  (may be published come in coming days), teachers will get training before they are appointed. (May teachers will be appointed by June-July 2013, If we assume by Nov.2012 seats for training will be filled and 6 months training will start from Dec./Jan.2012)

Friday, September 28, 2012

UPTET : अक्टूबर से होगी एक लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती



UPTET : अक्टूबर से होगी एक लाख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती

 इलाहाबाद : प्रदेश में लगभग एक लाख शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आठ अक्टूबर तक भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में शामिल रहे मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर से पूर्व प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती पूरी कर ली जाए।

लखनऊ में हुई बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा समेत तमाम उच्च अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि इस बार भर्ती के लिए जिलेवार ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए विज्ञापन में वेबसाइट का नाम भी जारी किया जाएगा। वेबसाइट से चालान फार्म का प्रिंट आउट लेकर चालान जमा करना होगा। उसके बाद बाकी प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। चालान फार्म नंबर ही अभ्यर्थी की लॉग इन आइडी होगी। अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद मेरिट सूची भी ऑनलाइन ही जारी की जाएगी। उर्दू भाषा के शिक्षकों के लिए आयोजित की जाने वाली दक्षता परीक्षा के लिए वेबसाइट पर ही प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र में परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र का पता होगा। ऑनलाइन आवेदन की संभावित तिथि 22 अक्टूबर से 23 नवंबर है। शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कर्मचारी चयन नियमावली 1980 के तहत की जाएंगी। इसी के तहत प्रदेश में अंतरजनपदीय तबादलों से आए शिक्षकों को भी तैनाती दी जाएगी।

अब समायोजन भी होगा ऑनलाइन

बेसिक शिक्षा विभाग के विवादित मसले समायोजन को विवाद मुक्त बनाने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल से ऑनलाइन आवेदन और समायोजन सूची जारी की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में समायोजन के विवाद के चलते शिक्षकों और जिला बेसिक शिक्षा विभाग के बीच महीनों तनातनी रही। बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सचिव ने समायोजन से पूर्व की स्थिति बहाल करने की घोषणा की थी


News Source : Jagran (28.9.12)
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Good News : New recruitment is for 1 lakh teachers appointment in UP.
Challan Form number shall be LOGIN ID for online system. And after filling ONLINE details.
ONLINE Merit list will be released.

UPTET : Allahabad Highcourt


UPTET : Allahabad Highcourt 



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 26

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5135 of 2012

Petitioner :- Arvind Kumar Singh & 50 Ors.
Respondent :- State Of U.P. Through Chief Secy. Vidhan Bhawan Lko. & Ors.
Petitioner Counsel :- Ganga Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Ajai Lamba,J.
On request of learned counsel for the petitioners, list this case on 1.10.2012. 
Order Date :- 25.9.2012
GK Sinha

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2106116



UPTET : सहायक अध्यापक भर्ती पर सरकार को और मोहलत


UPTET : सहायक अध्यापक भर्ती पर सरकार को और मोहलत



इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को और मोहलत दी है। अब इस मामले पर नौ अक्टूबर को सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को प्रार्थनापत्र देकर और समय की मांग की गई जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन सुनवाई कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने इससे पूर्व 72 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। पिछली भर्ती के लिए टीईटी चयन को पात्रता का आधार बनाया गया था जिसे कई याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई थी। सरकार ने नया विज्ञापन 15 दिन के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था



माध्यमिक शिक्षा से मांगा टीईटी 2011 का बचा पैसा

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को टीईटी-2011 का बचा पैसा परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को देने के लिए कहा है। इस संबंध में शासन स्तर से गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि बचा पैसा शीघ्र वापस कर दिया जाए, ताकि टीईटी- 2012 की तैयारियां शुरू कराई जा सकें। राज्य सरकार ने इस बार टीईटी कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को सौंपी है। टीईटी के लिए 10 अक्तूबर तक विज्ञापन निकालने के साथ 25 अक्तूबर तक आवेदन लिए जाने की तैयारी है।
यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। तत्कालीन बसपा सरकार ने इसे कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी थी। टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था

News Source : Amar Ujala (28.9.12)
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From this news -
UP Govt. is going to return of UPTET 2011 candidates. And new advertisement will arrive shortly (Govt. takes some time). Many people are discussing about Gunank /Flat system of Merit, But it looks Niyamavali is not amended and any advertisement will come after deciding selection base of candidates.

Thursday, September 27, 2012

UPTET : प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार ने और समय मांगा


UPTET : प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार ने और समय मांगा


 इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अगली सुनवाई की तिथि 9 अक्टूबर नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने दिया है। राज्य सरकार ने टीईटी चयन को पात्रता परीक्षा मानते हुए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञापन वापस ले लिया था और न्यायालय को 15 दिन के भीतर नियुक्ति विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया था। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव अदालत में पेश हुए और समय बढ़ाने की मांग की



News Source : Jagran (27.9.12)
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UPTET : From Facbook Wall


UPTET : From Facbook Wall


Dileep Gangwar -posted to - Uptet Prt
about an hour ago
Ajay Sisodia
hardoi walo ne kitna sandar subject choose kiya writ dalne ka ,unhone court me sirf ek bat rakhi ki mera form camcel kyu kiya gaya? sarkari vakeel ne lakh daleele di lekin court asahmat raha wo lagbhag gidgidaya ki sir yah mamla tandon ji ki bench me pahle se he ise bhi wahi bhej diya jaye lekin court ne saf subdo me kaha ki waha mater vigyapan cancelation aur sansodhan ko lekar hai jabki yah mamla dusra hai aur at last gov lawer ki sari daleele khariz karte hue ek 1 oct ko counter affidavite mang liya ese kahte hai dimag ka sahi jagahsahi estemal karna jai ho!!!

What I think - Isse to Date aage aur badegee, Saare Points Facts ek saath rakh dene chahiye aur koee ek feslaa jald se jald aanaa chahiye


Wednesday, September 26, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt About Recruitment / New Advertisement Matter


UPTET : Allahabad Highcourt About Recruitment / New Advertisement Matter



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 9

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012

Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Civil Misc. Leave to Appeal Application
This application has been filed seeking leave to appeal against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge on the ground that this order will adversely affect the writ petition preferred by the applicants being W.P. No. 41286 of 2012 which was also connected with Writ - A No. 29 of 2012. 
The application is allowed and leave is granted.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/-

Court No. - 9
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012
Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Supplementary affidavit filed today is taken on record.
The present Special Appeal has been filed against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge whereby the learned Single Judge has directed the State Government to publish an advertisement for appointment of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any further delay and the Additional Advocate General on behalf of the State had assured the court that such advertisement shall be published within 15 days and the process of appointment shall be initiated without unnecessary delay in accordance with the rules applicable.
Sri Shailendra, learned counsel submitted that if the advertisement is published according to the new Rules, the earlier writ petition preferred by the appellants herein would b e rendered infructuous, which will not be in the interest of justice.
We therefore direct that as the matter is coming up on 27.9.2012, the appellants herein may apply for their impleadment in the writ petition and an opportunity of hearing to the applicants may also be given by the learned Single Judge before passing any order. We may mention here that the process of appointment even if the advertisement is issued will take sometime and we hope and trust that the learned Single Judge shall decide the matter before any appointment is made. 
With the aforesaid observations, the appeal is dismissed.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2107790
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By reading above it appears that advertisement shall not come without giving opportunity of hearing to petitioner , See -
may apply for their impleadment in the writ petition and an opportunity of hearing to the applicants may also be given by the learned Single Judge before passing any order

RTET : No Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%


RTET : No  Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%



JAIPUR: The Rajasthan high court on Tuesday directed the board of secondary education not to issue eligibility certificates to all those reserved category candidates appearing for Rajasthan Teachers Eligibility Test (RTET) who have been given additional relaxation by the state government besides the prescribed relaxation in minimum passing marks fixed by NCTE.

Justice M N Bhandari issued the order on a petition filed by D K Sharma and others. It was contended that the National Council for Teacher Education (NCTE) being the apex body has issued a notification on August 23, 2010 wherein the minimum pass marks fixed were 60% but later in July 2011 the said cutoff marks were reduced by granting relaxation of 5% marks to the reserve category candidates. It was also argued by the petitioners that the sate government, bypassing the legal position, granted relaxation from 10% to 20% to various classes of reserved candidates, which was previously stayed by the high court in 2011.

It was apprehended by the petitioners that again the board of secondary education will grant similar benefits this year as has been given in 2011. Taking a note of the contentions, the judge issued a show cause notice to principal secretary, panchayati raj, principal secretary, education and board of secondary education, Ajmer and directed that no candidate belonging to reserved category and securing less than 55% marks be given qualifying certificate in RTET examination, 2012.


News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/NoRajasthan-Teachers-Eligibility-Test-certificate-to-those-securing-less-than-55/articleshow/16549461.cms / Times of India (26.9.12)
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A single bench of Justice Manish Bhandari passed the order on an application by one Deependra Kumar Sharma and others.
The petitioner said the NCTE issued a notification in which the minimum eligibility for teacher recruitment was kept at 60% and the candidate will have to pass RTET. 
On July 29, another notification was issued and a relaxation of 5% was awarded for reserved category. 
Meanwhile, state government gave a relaxation of 10% to ST, SC, OBS, SBCV and women, while women from reserved category, widows and divorcees were given a relaxation of 15% along with a 20% relaxation to differently abled.
Challenging its decision, the petitioner said the state government went against NCTE’s notification and gave over 5% relaxation to reserved category due to which if certificates are issued to those with less than 55% marks, the interests of the applicants will be affected.

The high court also ordered all zila parishads of state not to appoint those candidates of the 3rd category teachers who have passed RTET-2011 while doing BSTC first-year course. It ordered Secondary Education Board not to issue certificates of RTET to candidates without testing eligibility. 
Petitioner Naresh Nama said in third category teacher recruitment by Bara Zila Parishad, candidates who had passed RTET exam while in first year BSTC course, whereas those who are in the final year of BSTC course are eligible to appear for RTET.

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Minimum pass marks prescribed by NCTE for GEN category is - 60% and

See What NCTE says -

Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy


Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf
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Qualifying Marks in CTET :


The candidates appearing in CTET will be issued Marks Statement. The Candidates securing 60% and above marks will be issued Eligibility Certificate.
  • School Managements (Government, Local bodies, Government aided and unaided) may consider giving concessions to person belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy.

http://ctet.nic.in/ctetnovwebsite/qualifying_marks.html

UPTET : 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला, यूपी सरकार से जवाब तलब


UPTET : 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला, यूपी सरकार से जवाब तलब




प्रदेश में 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इन प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की 31 अगस्त की विज्ञप्ति को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है

याचिका में पिछली सरकार के दौरान निर्धारित नियमों के तहत प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का आग्रह किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। न्यायमूर्ति अजय लांबा ने यह आदेश अरविंद कुमार सिंह व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। कोर्ट ने सरकारी वकील को मामले में निर्देश प्राप्त कर पहली अक्तूबर को राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है।

याचियों का कहना है कि सूबे की पिछली सरकार के दौरान 23/30 नवंबर 2011 को विज्ञापन के तहत इन प्राइमरी शिक्षकों का चयन टीईटी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने बेसिक शिक्षा कानून में संशोधन कर पहले जारी हो चुकी विज्ञप्तियों व आवेदनों को रद्द कर दिया। अब चयन का आधार शैक्षिक योग्यता के गुणांक को रखा गया है, जो उचित नहीं है

याचियों ने कहा कि यह टीईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षा के जरिए चयनित अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। साथ ही इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को समय दिए जाने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार का पक्ष पेश करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई एक अक्तूबर को तय की है


News Source : Amar Ujala (26.9.12)
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At one side hearing is on 27th Sept. and now a one more date about selection process is on 1st Oct.2012.
Many candidates think that new advertisement may arrive in current week, But as per reading above news, It looks advertisement is not possible this week.

What is your opinion , Please share.

Tuesday, September 25, 2012

UPTET : नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे बीटीसी प्रशिक्षु


UPTET : नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे बीटीसी प्रशिक्षु


- बीटीसी 2004, उर्दू 2006 और विशिष्ट बीटीसी 07-08 के प्रशिक्षुओं ने उठाई मांग

- मुलायम सिंह यादव का घर घेरने की कोशिश, मांगें पूरी होने तक चलेगा धरना

 लखनऊ : बीटीसी 2004, उर्दू 2006 और विशिष्ट बीटीसी 2007-08 के प्रशिक्षुअ टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरे। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी विधानभवन स्थित धरना स्थल पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश से हजारों की संख्या में प्रशिक्षु मंगलवार सुबह ही राजधानी पहुंच गए थे। प्रशिक्षुओं ने पहले मुलायम सिंह यादव का घर घेरने की कोशिश की लेकिन यहां से खदेड़े जाने के बाद विधानभवन के सामने धरना स्थल पर बैठ गए हैं।

बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षु कई माह से मांग कर रहे हैं कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से उनको दूर रखा जाए और जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की जाए। सरकार भी बीच-बीच में इन प्रशिक्षुओं को आश्वासन देती है और फिर भूल जाती है। लगातार इन प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षुओं के मुताबिक बेसिक शिक्षामंत्री अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में प्रशिक्षु राजधानी पहुंचे। इनका प्रतिनिधि मंडल बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से मिला। प्रशिक्षुओं के मुताबिक मंत्री का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा ही विभाग के मुखिया है, उन्हीं का निर्णय माना जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री से जब निराशा हाथ लगी तो प्रशिक्षुओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह का आवास घेरने की कोशिश की लेकिन यहां से उन्हें पुलिस बल ने हटने को मजबूर कर दिया। प्रशिक्षु यहां से विधान भवन स्थित धरना स्थल पर आ गए। प्रशिक्षु सुरेश शुक्ला, लक्ष्मीकान्त, सुधीर, सुमन, सुधीर आदि का कहना है कि अब यहां से फैसला करके ही हटेंगे। जब तक राज्य सरकार उनके पक्ष में निर्णय नहीं ले लेती तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।


News Source : Jagran (25.9.12)
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This TET/CTET problem arises in almost all states in India. And in many states TET exam was opposed. Now wait and watch , What step will be taken by the Govt.

UPTET : On Facebook Messages Shared


UPTET : On Facebook Messages Shared





Vinay Kashyap Uptet Etawah shared Only tet merit's photo.
LKO KI AJ KI WRIT KA WRIT NO.


Lukhnow wal writ,
Writ no 5135/2012
arbind kumar vs u.p. Gov

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Vinay Kashyap Uptet Etawah
lucknow H/C mai nayi writ daali gayi hai,jisme H/C nai sarkar sai pooncha hai ki mid process mai niyam kaise change kar sakte hai,1 tarik ko gov ko counter lagne ko kaha hai

UPTET : कई के सपने हो गए चकनाचूर


UPTET : कई के सपने हो गए चकनाचूर



मधुबन ( मऊ) : आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद टीइटी के संबंध में सरकार का निर्णय आ ही गया। नए शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती अब टीइटी परीक्षा में प्राप्त अंकों नहीं बल्कि हाईस्कूल, इंटर, बीए एवं बीएड में प्राप्त अंकों के योग से बनने वाली मेरिट सूची के आधार पर होगी। हां इसके लिये टीईटी परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा।

इस नये आदेश से एक तरफ जहां कइयों की बांछे खिल उठीं तो कइयों के चेहरे पूरी तरह मुरझा गये। कारण भी साफ है। वे अभ्यर्थी जिनके उपरोक्त परीक्षाओं में तो अच्छे अंक थे लेकिन टीइटी परीक्षा में 100 से नीचे अंक मिलने के कारण अपनी दावेदारी को लेकर पूरी तरह मायूस हो चुके थे, अचानक नये आदेश ने उनके पंख में उड़ान भर दी। दुबारी के जितेन्द्र कुमार, दरगाह के सतीश गुप्ता, संतोष शर्मा, आलोक वर्मा आदि जैसे कई अभ्यर्थी टीइटी परीक्षा में संतोषजनक अंक न पाकर भी अपनी नियुक्ति को लेकर आश्वस्त हैं। क्योंकि अन्य परीक्षाओं में इनके अच्छे अंक है वहीं परिसर के राजेश यादव टीइटी में 123 अंक पाकर भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उपरोक्त परीक्षाओं में इन्हें जो अंक मिले हैं उसमें यह शायद ही अपने आप को मुकाबला में पाएं। यही हाल अजय शर्मा, लियाकत अली, श्रीराम, मनोज यादव जैसे लोगों की भी है जो टीइटी में अच्छे नंबरों से सफल होने के बावजूद अपने आप को दावेदारी से बाहर मानकर चल रहे हैं। अब तो आवेदन की प्रक्रिया शुरु भी हो चुकी है। बेचारे कर भी क्या सकते हैं


News Source : Jagran (24.9.12)
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As per this news , Merit is based on flat system that is adding marks of - HS+Inter+Grad.+B.Ed

However, If anybody have information of Govt. Order. then please share on Blog.

Sunday, September 23, 2012

UPTET : शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले माह


UPTET : शिक्षकों की भर्ती को आवेदन अगले माह



जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित प्राथमिक स्कूलों में 85,556 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले माह विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। इनमें से 72,825 पद पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)/केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक की नियुक्ति की जाएगी। जिन्हें चयन के बाद छह माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 9820 पदों पर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण उन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007 व 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनके अलावा 2911 पदों पर 1997 से पहले मुअल्लिम-ए-उर्दू या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। मुअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों और एमएयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वालों को टीईटी से छूट देने का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए शनिवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में शासन स्तर पर बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए आठ अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित करने की संभावित तिथि तय की गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद उर्दू शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए निबंध की लिखित परीक्षा भी आयोजित होगी। 16 नवंबर को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित कर देगा। 23 नवंबर से बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी 2004-05, 2007, 2008 व दो वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रवीणताधारी प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों तथा मुअल्लिम-ए-उर्दू या एएमयू से डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग की उपाधि हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग शुरू हो जाएगी। वहीं शिक्षकों के 72,825 पदों पर चयनित बीएड डिग्रीधारकों की काउन्सिलिंग तीन दिसंबर से शुरू होगी


News Source : Jagran (23.9.12)
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Recruitment of Primary Teachers in UP is again going to start, New advertisement may publish on 8th October 2012, Last Date is 10th November 2012.
As soon as rules of recruitment declared, it will be try to published/shared here.

UPTET : शिक्षकों की भर्ती भरेगी पूर्वांचल का घाव


UPTET : शिक्षकों की भर्ती भरेगी पूर्वांचल का घाव



लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में होने जा रहीं शिक्षकों की नियुक्तियां पिछड़े पूर्वांचल का घाव भरेंगी। परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों की जबर्दस्त कमी का दंश ङोल रहे इस इलाके पर शिक्षकों की नियुक्ति के जरिये बेसिक शिक्षा विभाग ने नजर-ए-इनायत की है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने जा रहीं 72,825 शिक्षकों की नियुक्तियों में से 50 प्रतिशत से ज्यादा भर्तियां प्रदेश के इस सर्वाधिक पिछड़े इलाके में होंगी। वहीं जिलावार नियुक्तियों में मध्य उप्र के सीतापुर और लखीमपुर जिले पहले पायदान पर हैं जिनमें से प्रत्येक में 6000 भर्तियां होंगी। जिलों में सबसे कम भर्तियां गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर में होंगी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाले शिक्षकों के चयन के संबंध में शासन ने निदेशक बेसिक शिक्षा को जिलावार रिक्तियों के आवंटन की अनुमोदित सूची उपलब्ध करा दी है। अनुमोदित सूची में इंगित रिक्तियों के आधार पर ही जिलों में शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। सूची के अनुसार सर्वाधिक 36,825 रिक्तियां पूर्वांचल के सात मंडलों में हैं। दूसरे नंबर पर मध्य उप्र है, जहां के तीन मंडलों में कुल 19,576 रिक्तियां हैं। पश्चिमी उप्र के छह मंडलों में 12,624 रिक्तियां हैं। वहीं बुंदेलखंड के दो मंडलों में 3800 रिक्तियां मंजूर की गई हैं। सर्वाधिक रिक्तियों के लिहाज से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: लखनऊ, देवीपाटन और गोरखपुर मंडल हैं। लखनऊ मंडल में 16,264, देवीपाटन में 10,200 और गोरखपुर मंडल में 7500 रिक्तियां हैं। बरेली और वाराणसी मंडलों में से प्रत्येक में 6600 रिक्तियां हैं। मंडलवार अवरोही क्रम में मिर्जापुर में 3500, इलाहाबाद में 3400, बस्ती में 2900, आजमगढ़ में 2725, फैजाबाद में 2300, चित्रकूट व महोबा में से प्रत्येक में 2100, झांसी व सहारनपुर में से प्रत्येक में 1700, कानपुर में 1012, आगरा में 1000, अलीगढ़ में 900 और मेरठ में 324 रिक्तियां अनुमोदित की गई हैं


News Source : Jagran  / http://in.jagran.yahoo.com/epaper/article/index.php?page=article&choice=print_article&location=27&category=&articleid=4692103737752
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दोराहे पर टीईटी अभ्यर्थी


सहारनपुर : प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अभ्यर्थियों की बेताबी बढ़ रही है। भर्ती का आधार क्या होगा, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। माना जा रहा कि एकेडमिक मेरिट को ही भर्ती का आधार बनाया जाएगा। उधर, टीईटी संघर्ष मोर्चा के तल्ख तेवरों से मामले में नया पेंच फंसने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

प्रदेश में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर नवंबर 2011 से शुरू हुआ 'महासंग्राम' अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। टीईटी की मेरिट से शिक्षक भर्ती किए जाने की मांग पर अड़े टीईटी (उत्तीर्ण) संघर्ष मोर्चा का कहना है कि चयन प्रक्रिया तय करते समय भर्ती का जो आधार (मेरिट) रखा गया था, वह अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए। इसके विपरीत प्रदेश सरकार द्वारा गत माह उस भर्ती विज्ञापन को रद कर दिया गया था, जिसमें पिछले वर्ष दिसंबर-जनवरी में 72, 825 पदों के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। साथ ही सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का आधार एकेडमिक मेरिट कर दिया था।

भर्ती विज्ञापन की बेताबी

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट द्वारा 15 दिन के अंदर विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। दस दिन बीत जाने के बाद ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। टीईटी अभ्यर्थी व उनके परिजन विज्ञापन का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। भर्ती का आधार क्या होगा, इस मामले में अभ्यर्थी दोराहे पर खड़े हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि सरकार एकेडमिक मेरिट के आधार को गत माह स्वीकृति दे चुकी है। विज्ञापन में भी कमोबेश यही आधार रखा जाएगा।

हर चुनौती से निपटने को तैयार

टीईटी (उत्तीर्ण) संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का दावा है कि टीईटी की मेरिट से भर्ती की मांग को संगठन अडिग है। मोर्चा की मांग दरकिनार कर प्रदेश सरकार मनमानी पर उतारू है। जारी होने वाले विज्ञापन में यदि भर्ती का आधार एकेडमिक मेरिट रखा गया तो इसे मोर्चा हाईकोर्ट में चुनौती देगा


News Source : Jagran ( 20.9.12)
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It is expected that cutoff in Wester UP will be high comparitively to Eastern UP.
Advertisement / And Recruitment rules still creates confusion in minds of TET candidates, and may be confusion ended shortly about Advt. matter / HC hearing on 27th.


UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन


उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में शिक्षक के 72 हजार, 825 पदों पर टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इनके साथ बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी करने वालों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। पर इनके लिए करीब 9000 पद अलग से होंगे। शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और अभ्यर्थियों को मनचाहे जिलों में आवेदन की छूट होगी।

विज्ञापन जिलेवार एक सप्ताह बाद निकाले जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि विज्ञापन निकालने से पहले सभी पहलुओं पर अध्ययन कर लिया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की कठिनाई न हो।

प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा निदेशालय और विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलेवार रिक्त पदों की सूची रखी। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद छोटे जिलों में पदों की संख्या बढ़ गई है। प्रमुख सचिव ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए नेशनल इंफारमेटिक सेंटर (एनआईसी) से साफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा और अलग से वेबसाइट भी बनाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-चालान जमा कराया जाएगा। इसके लिए बैंक से करार किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए शर्तें एक सप्ताह के अंदर तय कर ली जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति से 250 और सामान्य और पिछड़ा वर्ग से 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी की ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों के लिए भी इसके साथ ही आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए टीईटी पास करने वाले ही पात्र होंगे। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में विज्ञापन नहीं निकल पाता है, तो अक्तूबर के पहले हफ्ते में विज्ञापन निकालने के साथ आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नवंबर से शिक्षकों को ज्वाइन कराया जाएगा


News Source : Amar Ujala ( 23.9.12)
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New Advertisement may arrive in a week's time, And it appears new rules will be implemented and new advt. will not be affected by old rules. 

Govt. withdrawn old advt. and selection rules are changed which will affect new recruitment.
However matter still continued in court.

Saturday, September 22, 2012

LT Grade Teacher Recruitment in UP



LT Grade Teacher Recruitment in UP


I have taken this format from Shakul Gupts's FB Wall.
LT Grade teachers are going to Start, Please see relevant news paper/ concerned websites for details.




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Earlier following information also circulated on FaceBook
(For all details , see relevant news paper / concerned website)  -


लखनऊ 216, मुरादाबाद 195, मिर्जापुर 132, चित्रकूट 107, बरेली 93, झांसी 91, कानपुर 90, देवीपाटन 80, इलाहाबाद 72, गोरखपुर 53, आगरा 49, अलीगढ़ 42, वाराणसी 40, फैजाबाद 37, आजमगढ़ 26. सहारनपुर 26, बस्ती 20
मंडल बरेली 93 पद के लिए : 20 सितम्बर 2012 दैनिक जागरण के अनुसार
वेतनमान: 9300-34800 ग्रेड पे 4600/-
अंतिम तिथि 10/10/2012 को सायं 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से
आयु 1जुलाई 12 को 21वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो सामान्य के लिए
आवेदन पत्र के लिए अपना मेल आई डी लिखे उस पर मेल कर दिया जायेगा
आवेदन शुल्क : सामान्य, ओबीसी को 100 रु तथा अनुसूचित के लिए 40 रुपये का पोस्ट्ल आर्डर या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्मित बैंक ड्राफ़्ट तथा संयुक्त शिक्षानिदेशक, बरेली मण्डल बरेली के पद नाम से देय ।
आवेदन प्रकिया : (आवेदन पत्र दिये गये प्रारुप पर आवेदन शुल्क मूल प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतियाँ अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा जिस पर आदेदित विषय का नाम, जाति वअन्य विवरण )
पजीक्रत डाक से संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल बरेली को भेजना हैं
आवेदन पत्र के लिए अपना मेल आई डी लिखे उस पर मेल कर दिया जायेगा
Merit Preparation Method
High school – percent of
marks /10
Intermediate - percent of
marks*2 /10
Graduation - percent of
marks*4 /10
Training
A. Theory – 1st division 12, 2nd
division 6, 3rd division 3
B. Practical - 1st division 12,
2nd division 6, 3rd division 3
Post Graduation - 1st division 15,
2nd division 10, 3rd division 6.











UPTET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मिला रोजगार


UPTET : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को मिला रोजगार


गोपेश्वर। शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 166 टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती दे दी। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी सूर्य मोहन नौटियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुए विद्यालयों के आवंटन प्रक्रिया में 56 महिला प्रशिक्षु शिक्षकों के अलावा 7 विकलांग अभ्यर्थियों ने भी भाग लिया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई विद्यालयों की आवंटन प्रक्रिया के साथ ही रोजगार की आस में बैठे जिले के 166 टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति मिल गई है। सीईओ भूपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विद्यालयों के आवंटन के साथ ही टीईटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शासन के निर्देश पर पर्ची पद्धति से स्कूलों का आवंटन किया गया


News Source : Amar Ujala ( 22.9.12)
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In Uttrakhand , TET qualified candidates demanded for their recruitment from a long time.
And after a long times candidates gets appointment.

UPTET News : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वाले नहीं, टीईटी पास बनेंगे शिक्षक


UPTET News : बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वाले नहीं, टीईटी पास बनेंगे शिक्षक



बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी करने वालों के बिना टीईटी पास किए शिक्षक बनने के अरमानों पर पानी फिर गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से भेजे गए प्रस्ताव को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है।

शासन स्तर पर हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में तय किया गया है कि बिना टीईटी पास बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी वालों को शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए तर्क दिया गया है कि यूपी में शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू है और इसमें शर्त है कि टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक बनेगा।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता बीटीसी है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अनुमति लेकर बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक रखा जाता रहा है। यूपी में वर्ष 2004 में सामान्य बीटीसी और वर्ष 2004, 2007 और 2008 में विशिष्ट बीटीसी के तहत भर्ती प्रक्रिया की गई।

इस अवधि में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को कुछ कमियों के चलते प्रशिक्षण देने से मना कर दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर बाद में ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ष 2011 में प्रशिक्षण दिया गया। यूपी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की नियमावली जुलाई 2011 में जारी की गई। इसके जारी होने के साथ यह अनिवार्य कर दिया गया कि टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र कर दिया गया

बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी से बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। इन्होंने अपने साथ प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने की जानकारी देते हुए शेष बचे अभ्यर्थियों को भी इससे मुक्ति देने की मांग की थी।

इसके आधार पर एससीईआरटी से प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन शासन में उच्चाधिकारियों की बैठक में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। इसलिए टीईटी पास बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। पर इन्हें जिस मंडल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके सभी जिलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की छूट होगी।


News Source : Amar Ujala (22.9.12)
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Relaxation from TET is not granted for BTC/VBTC Candidate. Earlier also many court cases was filed before UPTET 2011 examination, And Allahabad HC dismissed such cases.

However recruitment of UPTET 2011 candidates still continued in HC and next hearing is on 27th Sept. 2012. Till then UP Govt. has to prepare new advertisement for fresh recruitment.

Friday, September 21, 2012

UPTET/BTC : जनपद के 172 स्कूलों को मिलेंगे नए शिक्षक


UPTET/BTC : जनपद के 172 स्कूलों को मिलेंगे नए शिक्षक



 ग्रेटर नोएडा : बेसिक शिक्षा के नौनिहालों की के लिए अच्छी खबर है। गौतमबुद्ध नगर जनपद के 172 प्राथमिक विद्यालयों को नए शिक्षक मिलेंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तहत जिले में आए अध्यापकों की तैनाती की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। क्लेक्ट्रेट सभागार में 24 व 25 सितंबर को काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अध्यापकों को नियुक्त कर दिया जाएगा।

स्थानांतरित होकर जनपद में 523 सहायक अध्यापक आए हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करा दी है। लंबे समय से शिक्षकों का टोटा झेल रहे विद्यालयों में ही उनकी तैनाती होगी। विभागीय अफसरों ने स्कूलों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। जनपद में 20 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। उनका संचालन शिक्षामित्रों के सहारे हो रहा है। जबकि 152 विद्यालय एक अध्यापक के सहारे हैं। यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है। अध्यापक न होने की वजह से पिछले कई वर्षो से नौनिहालों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। शिक्षकों की तैनाती से राहत मिलने की उम्मीद है।

स्थानांतरण के तहत शिक्षकों के आने का सिलसिला पिछले एक महीने से चल रहा था। शहर के नजदीक स्कूल पाने की भी होड़ मची रही। अध्यापकों ने जिले से लखनऊ में तैनात राज्य स्तरीय अधिकारियों से भी सिफारिश लगवाई हैं। इसको लेकर विभागीय अमले में काफी दिनों तक असमंजस भी व्याप्त रहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि शिक्षकों की तैनाती बंद व एकल विद्यालयों में ही की जाएगी। जिसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। शासन की प्राथमिक है कि बच्चों की पढ़ाई न हो


News Source : Jagran (21.9.12)
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It appears that before new recruitment in UP , UP Government is going to make happy old recruits (teachers in service) and after that new recruitment will going to start.
Normally , If a candidate selected in particular district then he can be transfer to only particular district and his/her seniority will be of particular district.
But to get hometown , Candidates are not worried for seniority etc. for promotions.
(After all guaranteed time bound promotion/next scale is given to Government employees as well)

Through this - Larger no. of teachers / candidates will be happy,  As transfer is good news to OLD RECRUITS and Job is good news for New Recruits. 

Most of the candidates prefer big cities and it can be observed transfers are happen to these big cities.

UPTET : बीएसए दफ्तर में काउंसलिंग आज से



UPTET : बीएसए दफ्तर में काउंसलिंग आज से


कानपुर: शहर में अंतरजनपदीय स्थानांतरण से आये हुए शिक्षकों की काउंसलिंग 22 सिंतबर से बीएसए कार्यालय में होगी।

बीएसए राजकुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को एक बजे प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक के सभी विकलांग शिक्षक एवं शिक्षिकाओं आना है तो विज्ञान वर्ग के सभी प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को आना है। 23 सितंबर को 10 बजे से काउंसलिंग होगी जिसमें प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 से 72, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक क्रमांक 1 से 124 तक को बुलाया गया है। 24 को 10 बजे से प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक क्रमांक एक से 150 तक व 25 को 10 बजे से सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 151 से 309 तक की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में शिक्षकों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना है। इसके बाद फिर अवसर नहीं मिलेगा



News Source : Jagran (21.9.12)
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It appears Government is going to transfer candidates before new recruitment in UP Basic Education Dept.

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कल लग सकती है मुहर



UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर कल लग सकती है मुहर

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को रखने की प्रक्रिया पर शनिवार को मुहर लग सकती है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें जिलेवार शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा रखने के साथ अन्य प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशालय में भी इसी दिन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों को रखा जाना है। इन शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दे दी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने निदेशक बासुदेव यादव से शिक्षकों की जिलेवार रिक्तियां मांगी हैं। इसके बाद ही शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाना है। बताया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इसे शनिवार को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद भर्ती का जिलेवार विज्ञापन निकाला जाएगा। राज्य सरकार इस बार शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना चाहती है, ताकि कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड तैयार करने में अधिक समय न लगे और शीघ्र ही मेरिट निकाल कर भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाए


News Source : Amar Ujala (21.9.12) / http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120921a_003163006&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120921a_003163006
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What I feel -
If advertisement comes by next date of Allahabad Highcourt then its good for early & final decision,
And if advertisement matter will not decided by 27th Sept. 2012, then hearing date can be further extended.

Thursday, September 20, 2012

UPTET : छोटे जिलों में होगी सर्वाधिक शिक्षकों की भर्ती


UPTET : छोटे जिलों में होगी सर्वाधिक शिक्षकों की भर्ती


बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय में जिलेवार शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त हो गया है। जिलों से मिली सूचना के आधार पर सर्वाधिक पद छोटे जिलों में हैं। बड़े जिलों में अधिक रिक्तियां नहीं हैं।

बेसिक शिक्षा निदेशालय इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है, ताकि इसी माह भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा सके। उधर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों की गुरुवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। अब यह बैठक 22 सितंबर को होगी। बीटीसी की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाने की तैयारी है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक रखने की मंजूरी मिलने के बाद शासन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय से जिलेवार रिक्तियों के आधार पर प्रस्ताव मांगा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों से बीएसए सेरिक्तियों का ब्यौरा मांगा था। इसके आधार पर अधिकतर जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा एकत्र हो गया है। इसके मुताबिक बड़े जिलों में काफी कम पद रिक्त हैं।

सर्वाधिक पद छोटे जिलों में रिक्त हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल में अंतरजनपदीय स्थानांतरण होना है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 18 हजार से अधिक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण किए हैं। इसके चलते छोटे जिलों में शिक्षकों के पद अधिक रिक्त हो गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय रिक्तियों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बताया जाता है कि शीघ्र ही पदों के ब्यौरे के साथ शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।

शिक्षकों की भर्ती के लिए जिलेवार विज्ञापन निकाले जाएंगे, लेकिन आवेदन ऑनलाइन लिए जाने की तैयारी है। शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के मुताबिक तैनाती दी जाएगी। इसमें महिला शिक्षकों को तीन साल और पुरुष शिक्षकों को पांच साल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में काम करना अनिवार्य होगा।

News Source : Amar Ujala (20.9.12)
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It is expected new advertisement come by this week, else hearing in court may be extended.