Wednesday, January 9, 2013

UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET 2013 exam


UPTET / Allahabad Highcourt : Candidate Demanded for Provisional Selection in 72825 Posts OR with hold recruitment process till UPTET  2013 exam

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. 30 


Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012 
Suneel Kumar Verma and others 
Versus 
State of U.P. and others 
Connected with 
Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012 
Vivek Kumr Kashyap and others 
Versus 
State of U.P. and others. 

Hon'ble V.K. Shukla,J 

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 66844 of 2012 have approached for following relief: 
(i) Issue, a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to provisionally appear for the recruitment as per notification dated 7.12.2012 subject to their qualifying the U.P. Teacher Eligibility Test; or 

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to with hold the recruitment process (in pursuance of notification dated 7.12.2012) till they conduct the U.P. Teacher Eligibility Test. 

(iii) To issue any other writ or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case. 

(iv) To award the cost in favour of the3 petitioners. 

Petitioners of Civil Misc. Writ Petition No. 67792 of 2012 have approached for following relief: 
(i) Issue a writ order or direction in the nature of Certiorari quashing impugned notification No. 3348/79-5-2012-14 (Ten)/2010 dated 5.12.2012 issued by Secretary Government of U.P. at Lucknow regarding appointment of primary Teachers in various Primary Schools in State of U.P. 

(ii) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to allow the petitioners to apply for appointment as a Teacher in Primary School in without TET and the TET may be held latter on. 

(iii) Pass such other and further order which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the the facts and circumstances of the case 
(iv) Award the cost of the petition in favour of the petitioners. 

Petitioners of both the writ petitions are contending in pith and substance that 72,825 vacancies for teachers have been advertised for primary institution run and managed by the Basic Shiksha Parishad vide notification dated 7.12.2012 and said notification proceeds to mention that only those candidate can apply who have qualified Teacher Eligibility Test by 31.12.2012. 
This is accepted position that Teacher Eligibility Test, 2011 had been held and in the year 2012, no teacher eligibility test had been conducted and in view of this petitioners submit before this Court that as Teacher Eligibility Test has not at all been conducted in the year 2012, accordingly relaxation should be accorded to them and they should be permitted to fill up form in question. 
Earlier before this Court, Civil Misc. Writ Petition No. 61130 of 2012 had been filed by Sri Vivek Kumar Kashyap requesting to conduct Teacher Eligibility Test, 2012 of petitioners and this Court on 3.12.2012 proceeded to pass following order:- 
"Present writ petition in question has been filed with the request to direct the respondents to conduct Teacher Eligibility Test -2012 of the petitioners. 

Petitioners have contended that under the guideline published for conducting Teacher Eligibility Test (TET)� following provision has been incorporated. 

"11. The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can taken for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score." 

Petitioners submit that in view of this TET test in all eventuality should be conducted every year. 

On presentation of present writ petition in question, this Court asked the learned Standing counsel to obtain necessary instructions in the matter and on the matter being taken up requisite instruction has been obtained and as per the same guideline for holding UPTET are in pipe line� i.e. under preparation.� Coupled with this it has been informed that� endeavour shall be made for� UPTET Examination 2012 to be held somewhere in February, 2013. Once such is the factual situation that in the said direction process is on then no further directives are required to� be issued by this Court. 

Present writ petition is accordingly disposed of. 

Accepted position is that in the year 2012, no Teacher Eligibility Test has been conducted, whereas as per guidelines so issued, Government should conduct Teacher Eligibility Test once in a year. Thus it is bounden duty of the State Government, as per the aforementioned notification/circular that Teacher Eligibility Test should be conducted, once in a year and specially when it is condition precedent for being appointed as teacher. State Government accordingly is directed to discharge obligation of holding Teacher Eligibility Examination. 
Here in the present case, this is accepted position that as per terms and condition of the advertisement, petitioners have not at all passed Teacher Eligibility Test and as such are disqualified from applying pursuant to the aforementioned notification, and in view of this merely because Teacher Eligibility Test has not been held, no relief or reprieve can be given to the petitioners to apply, once passing of Teacher Eligibility Test is condition precedent. 
Petitioners have next contended that State Government had made recommendation to the Central Government and Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to grant relaxation upto 31.3.2014 to fulfil the terms and conditions mentioned therein and submitted in this background they can be accorded relaxation. 
Consequently, in the fact of the case, on this aspect of the matter as Ministry of Human Resources Development on 10.9.2012 has proceeded to accord relaxation upto 31.3.2014, as such Secretary (Basic Education), Department of Eduction U.P. Lucknow is directed to pass appropriate order, keeping in view of the recommendation so made, preferably within period of next 4 weeks from the date of production of certified copy of this order. 
With these observations, writ petitions are disposed of. 
Dt. 21.12.2012 
T.S. 



UPTET / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को


UPTET  / Allahabad Highcourt : टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को
   
जाब्यू, इलाहाबाद : सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अंक को आधार बनाने, उम्र संबंधी मामले को लेकर चल रही याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख शुक्रवार नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यादव कपिल देव व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए दिया है। प्रश्नगत प्रकरण में नियमावली में संशोधन को लेकर भी बहस चल रही है


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UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया


UPTET : बेरोजगारी भत्ता तो यहीं से निकल आया


न्यूज़ साभार - जागरण 

ALLAHABAD : बेरोजगारों के लिए भत्ता बांट कर गवर्नमेंट वाहवाही लूटने में जुटी है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा गवर्नमेंट ने इन्हीं बेरोजगारों से लूट लिया. जी हां. ये सच है. स्टेट में प्रशिक्षु शिक्षक के लिए 72 हजार से अधिक पदों पर भर्ती में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. मास्टर बनने की इस दौड़ में कौन बाजी मारेगा और कौन हारेगा, यह तो मेरिट जारी होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार की इस मास्टरी से ही उसके खजाने में करीब 500 करोड़ से ज्यादा रुपए आ जाएंगे, जबकि सरकार का बेरोजगारी भत्ते का बजट 114 करोड़ है. अब जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए.

मजबूरी को कैश करा रहे गवर्नमेंट ने 75 जिलों से कुल 72,825 वैकेंसीज आउट की हैं. इनमें सीतापुर, लखीमपुर जैसे जिलों में 6000 से अधिक पोस्ट हैं जबकि कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ जैसे जनपदों में सिर्फ 12 पोस्ट हैं. सभी जिलों की अलग-अलग मेरिट तैयार की जा रही है. ऐसे में जाहिर है कि कानपुर नगर में 85 फीसदी माक्र्स वाले का सेलेक्शन न हो और लखीमपुर में 65 फीसदी वाले को नौकरी मिल जाए. आवेदकों की इसी दुविधा का गवर्नमेंट कैश से कैश करा रही है.

सरकारी नौकरी है risk कौन लेआवेदकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी नौकरी की चाहत में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा जिलों से आवेदन कर रहे हैं. कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 50-60 जिलों से आवेदन कर रहे हैं, जिससे किसी न किसी जिले से उनका नाम मेरिट में आ जाए. औसतन हर आवेदक 35 जिलों से अप्लाई कर रहा है. हर आवेदन के साथ 500 रुपए का बैंक चालान लगाना है. स्टेट लेवल के बजाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज जारी की गई थी.

इसमें भी रहे profit में इतने सारे जिलों से आवेदन करना ही स्टूडेंट्स के लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा है. क्योंकि हर फॉर्म के साथ 500 रुपए का बैंक चालान सबमिट करना है. इसके अलावा डोमिसाइल बनवाने का खर्च. यूनीवर्सिटी से डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने के लिए मारामारी. डोमिसाइल बनवाने का सरकारी खर्च ही करीब 150 रुपए है. जबकि तहसीलों में सक्रिय दलाल मौके की नजाकत का फायदा उठाकर डोमिसाइल के लिए 500 से 2000 रुपए तक वसूल रहे हैं. 
 कब से था इंतजार
भारत सरकार नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स में टीचर की पोस्ट के अप्लाई करने वाले को टीईटी या सीटीईटी (टीचर इलिजबिलिटी टेस्ट) पास होना मस्ट है. यूपी में अब तक 2011 में सिर्फ एक बार ही टीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया गया था. इसके अलावा दो बार सीटीईटी एग्जाम हो चुका है. प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख कैंडीडेट्स टीईटी होल्डर और करीब 50 हजार कैंडीडेट्स सीटीईटी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं. ये सभी बड़ी बेसब्री से प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे.

सरकार का गणित
कुल आवेदन-69 लाख
डिस्ट्रिक्ट-75
प्रत्येक जनपद के लिए चालान-500 रुपए
विकलांग वर्ग-चार लाख
कुल राशि-345 करोड़ रुपए
यहां भी हुआ खर्च
एक डोमिसाइल का खर्च-150(फॉर्म, एफिडेविट, नोटरी फीस आदि)10.35 करोड़ रुपए
ये तो सरासर लूट है भाई !
लोग सरकार के इस रवैए से बेहद खफा हैं. ट्रेनी टीचर्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अमित प्रजापति का कहना है कि सरकार रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों को लूट रही है. आखिर सरकार सभी वैकेंसीज के लिए प्रदेश स्तर पर भी आवेदन ले सकती थी. जिलेवार आवेदन लेने के पीछे सरकार की सिर्फ एक ही मंशा, अपने खजाने को भरने की है. एक तरफ सरकार बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप व टेबलेट वितरण और कन्या विद्या धन के नाम पर पैसे बांट रही है और दूसरी तरफ आवेदन के नाम पर बेरोजगारों को ही लूट रही है
.
ऐसा कहीं होता है..एडवोकेट संजीव द्विवेदी सरकार के इस प्रॉसेस को ठीक नहीं मानते हैं. उनका कहना है कि बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी दूसरा विभाग एक कंबाइंड एंट्रेंस ऑर्गनाइज करता है. बीएड एंट्रेस एग्जाम भी हर साल स्टेट की कोई एक यूनीवर्सिटी कंडक्ट कराती है. इसके बाद काउंसिलिंग में स्टूडेंट अपनी च्वॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है. फिर जिलेवार आवेदन कराने का मतलब क्या है? 
और वो करोड़ों रुपए... 2011 में भी टीईटी एग्जाम कराने के बाद टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई थी. जिलेवार मेरिट के तहत लाखों स्टूडेंट्स ने आवेदन भी किया था, लेकिन मेरिट जारी होने से पहले ही मामला खटाई में पड़ गया. टीईटी माक्र्स के आधार पर मेरिट बनाए जाने के खिलाफ बहुत सारे अप्लीकेंट्स कोर्ट की शरण में चले गए. तभी आचार संहिता भी लागू हो गई और पूरी भर्ती प्रक्रिय को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन किसी आवेदक के पैसे वापस नहीं किए गए. सरकार के पास करोड़ों रुपए आज भी जमा हैं.

 हाईकोर्ट ने इन आवेदकों को इस बार आवेदन में फीस न लेने के आदेश दिए हैं. मगर, कोई अप्लीकेंट रिस्क नहीं लेना चाहता. सभी कैंडीडेट फ्रेश अप्लीकेशन डाल रहे हैं. सचिव की मानें तो करीब 11 हजार इस तरह के आवेदन प्राप्त हुए हैं.


News Source : http://inextlive.jagran.com/applications-of-345-cro-res-201301090023 / Jagran (9.1.13)

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details for case number - 39674 of 2012


UPTET : Allahabad Highcourt  Hearing Details for case number - 39674 of 2012

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As per information and discussions on facebook it appears new date is 11th Jan 2013.

From FB - 
Rajesh Pratap Singh
Aj jo hua,
2 hrs se zyada bahas huyi
1-30-11-12 ke bad vale bahar,
writs ko 2 parts me banta,
1-jo old add ko bahal karvane ko lekar hain,
un par bahar puri nirnay friday ko,
kaha bahas ki mukhya baten dcgn me likhvayenge,
par old add me traini teacher par akar phir ruki gadi,
unka kahna hai inhe pad na kahen,
traini ke pad hain appointyke nahi vahi purani bat ncte aur 1981 ki niyamavali vali,
2-jo writs new add ki kamiyon ko lekar hain un par sunwai jari,
yadi usme zyada kamiyan to quas kr sakte hain,
means na naya surakshit na purana.
Sarkar se dono add se aye paise ki detail mangi.
Positive-friday  ko old add se judi sabhi writs par nirnay age jane ka rasta saf,
Negative-tandan  72825 ko pad manne ko taiyar nahi,
is prakar training to ho sakti hai par niyukti nahi.

*************
Anand Pandey
B.ed 2012 walo ki yachika kharij court ne kaha ki 31-11-2011 ke bad ke awedak vaidh nahi hai.
*********

It appears candidates who did B.Ed after 30.11.2011 is out of race from selection.

However selection base is not discussed today and it shall be discussed on 11th Jan 2013.(Next date)

A question is in many candidate's mind that -
Will TET exam accepted as only eligibility test OR not ??
Many candidate's are saying - that as per NCTE guidelines a weightage can be given.
And many candidates are saying that - How can terms and conditions of old advt. changed.

Acad. merit supporter's are saying that Govt. has right to decide selection base and government is doing this to minimize irregularity / problems happen in exam. And how one exam can be a base for selection.

And TET merit supporters are saying - If there is any irregularity OR cheating in exam then their OMR sheet can be cross checked OR re-exam can be conducted. But if base is changed then many of candidate who performed well in exam through hard work may be out of race from selection.

Each and every candidate has its own logic about merit.

Wait and watch to see - What will happen on 11th

When news OR copy of decision comes on HC website, then I will try to share it on blog as soon as possible.

Tuesday, January 8, 2013

UPTET : 22 को जारी होगी TET की मेरिट लिस्ट


UPTET : 22 को जारी होगी TET की मेरिट लिस्ट

Lucknow: सभी districts में एक साथ शुरू की जाएगी counselling, अलग-अलग जिलों से अप्लाई करने वाले को हो सकती है दिक्कत

टीईटी आवेदन करने की डेट सोमवार को खत्म हो गई. टीईटी में भर्ती के लिए विकलांग कैंडीडेट्स को मिलाकर करीब 71 लाख लोगों ने अप्लाई किया है. बेसिक शिक्षा विभाग को अभी अंदाजा नहीं था कि प्रदेश भर की 72 हजार सीटों पर इतनी संख्या में आवेदन आएंगे. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, इसमें एक कैंडीडेट्स ने 50 जिलों में आवेदन किया है.
इस वजह से इतनी संख्या में आवेदन आएं हैं. बहरहाल, सोमवार को टीईटी के अप्लाई करने की लास्ट डेट से ठीक 15 दिन बाद यानी 22 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. वहीं, 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.


15 दिन में जारी होगी मेरिट लिस्ट
आवेदन की लास्ट डेट खत्म होने के बाद विभाग अब मेरिट लिस्ट तैयार करेगा. इसके हिसाब से ही कैंडीडेट्स की काउंसिलिंग रखी जाएगी. मगर सवाल यह है कि अगर एक साथ सभी जगहों पर काउंसिलिंग रखी गई तो कई जिलों में आवेदन करने वाला कैंडीडेट कैसे वहां पर पहुंच पाएगा. इसको लेकर अभी से कैंडीडेट्स के मन में आशंकाएं पैदा होने लगी हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, आवेदन के 15 दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी. सभी जिलों में एक साथ ही काउंसिलिंग शुरू की जाएगी. 


नाम दिलाएगा तैनाती
टीईटी कैंडीडेट्स की नियुक्ति जिलेवार की जाएगी. चयन समिति में प्रिसिंपल डायट, बीएसए, राजकीय कॉलेज का प्रिसिंपल और जिलाधिकारी की ओर से नामित एक विषय विशेषज्ञ शामिल होगा. इसके बाद जनपद स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी. अगर कैंडीडेट की गुणवत्ता अंक समान है तो अधिक आयु वाले कैंडीडेट को वरीयता दी जाएगी.
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, अगर किसी कैंडीडेट की गुणवत्ता अंक और ऐज भी सेम निकली तो कैंडीडेट का चयन अल्फाबेटकली किया जाएगा. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, काउंसिलिंग की डेट वेबसाइट पर डिक्लेयर की जाएगी. नियुक्ति के बाद इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी. 


पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरुरी
मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कैंडीडेट की फोटो आईडेंटीटी भी वेबसाइट से चेक की जाएगी. इसके अलावा कैंडीडेट को पुलिस वैरिफिकेशन भी देना जरूरी है. बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार, अगर सत्यापन के दौरान किसी कैंडीडेट के दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. 


तैयार कर रहे हैं प्रस्ताव
टीईटी में आवेदन करने वाले ज्यादातर कैंडीडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ कई जगहों पर अप्लाई किया है. सभी जिलों की काउंसिलिंग एक ही समय पर होनी है. सूत्रों की मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा विकल्प तैयार करने पर विचार बना रहा जिससे एक कैंडीडेट अन्य जिलों की काउंसिलिंग में भी शामिल हो सके

समय सीमा में ही होगी भर्ती
डायरेक्टर की मानें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट 22 जनवरी को डिक्लेयर होगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि बढऩे के बावजूद प्रॉसेस में कोई लेटलतीफी का असर नहीं पड़ेगा. डायरेक्टर वासुदेव यादव ने कहा कि सचिव को इससे अवगत करा दिया गया है कि काउंसलिंग की तिथि डिस्ट्रिक्ट वाइज ध्यान में रखकर डिक्लेयर की जाए, जिससे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम न हो. ऐसे में काउंसलिंग 29 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी. 

तीन शिफ्ट में काउंसिलिंग
उन्होंने बताया कि काउंसिलिंग शेड्यूल कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए तय किया गया है. ऐसे में तीन शिफ्ट में काउंसिलिंग किए जाने पर विचार किया जा रहा है. डायरेक्टर की मानें तो काउंसिलिंग व सत्यापन एक महीने चलेगा. डायरेक्टर वासुदेव यादव का कहना है कि परिषद की ओर से सेलेक्शन प्रॉसेस की डेट लिमिट पहले ही तैयार कर ली गई है. ऐसे में उसी हिसाब से ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं. वासुदेव यादव ने बताया कि 31 मार्च तक भर्ती प्रकिया को पूरा किया जाना है


News Source : Jagran (8.1.12)

UPTET : 72824 पदों के लिए 72 लाख आवेदन


UPTET : 72824 पदों के लिए 72 लाख आवेदन

लखनऊ (एसएनबी)। सूबे के परिषदीय स्कूलों में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त 72824 पदों के लिए सोमवार तक करीब 72 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र भेजे गये। अब ऑन लाइन फार्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस बार फार्म में गलतियों की भरमार है। लाखों की संख्या में फार्म रद होने की आशंका है। सोमवार आधी रात के बाद टीईटी उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भेजने का मौका खत्म हो गया। अब साइट कोई अर्जी स्वीकार नहीं करेगी। आवेदन पत्र जमा करने के लिए पहले 31 दिसम्बर तक मौका दिया गया था, बाद में सरकार ने सात दिनों के लिसमय और बढ़ा दिया। सोमवार आधी रात को यह अवधि भी पूरी हो गयी। टीईटी के जरिये बेसिक शिक्षा परिषद ने भले ही बड़ी कमाई की हो, लेकिन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा इसको ठीक नहीं मानते। प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने कहा कि जब अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या ही ढाई लाख है तो फिर आवेदकों की यह भारी संख्या आखिर कहां से आ गयी सूत्रों का कहना है कि आवेदकों की यह भारी भीड़ परिषद की मुसीबत बढ़ा सकती है। पिछले वर्ष इतने ही पदों के लिए साढ़े सात लाख आवेदन आये थे और परिषद के पास अभ्यर्थियों का करीब 37 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क का अभी बकाया है। इसको लौटाने पर सहमति बनी थी, लेकिन इस बार तो आवेदन के सारे रिकार्ड टूट गये। सूत्रों का कहना है कि 72 लाख से ज्यादा आवेदन आये हैं, आरक्षित वर्ग को छोड़ ओबीसी व सामान्य के लिए फीस 500 रुपये प्रति आवेदन रखी गयी थी। चयन एक ही आवेदन पत्र पर होगा, ऐसे में अन्य जिलों की धनराशि नहीं लौटायी जाएगी। तदर्थ शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी ने बताया कि जब सभी कुछ मेरिट से होना है तो वह आवेदन के लिए कुछ हजार रुपये लगाने में गुरेज नहीं करेगा, ताकि कोई मौका हाथ से न जाने पाये। यही होड़ परिषद के कमाई का जरिया बन गयी है। यूपी में किसी भी एक परीक्षा के लिए पदों के सापेक्ष शायद पहली बार इतने आवेदन आये होंगे। 72800 पदों के लिए आवेदन अब बेसिक शिक्षा परिषद के लिए मुसीबत बन सकते है। सूत्रों का कहना है कि नौकरी पक्की करने के लिए अभ्यर्थियों ने परिषद के खजाने को भर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने कहा कि अब आवेदन पत्रों को जमा करने की तिथि नहीं बढ़ायी जाएगी। उनकी स्क्रीनिंग करायी जाएगी। सभी कुछ बेसिक शिक्षा परिषद में किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर की मेरिट से सभी आवेदकों को मेरिट दी जाएगी। इसी में आरक्षण का लाभ देकर मेरिट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली में जेण्डर के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था न पहले थी न अब है। बीटीसी की ट्रेनिंग के लिए अभी महिलाओं के लिए पचास फीसद सीटें आरक्षित रहती हैं। चूकि पहले शिक्षकों की भर्ती बीटीसी के आधार पर होती थी तो महिलाओं को नौकरी में पचास फीसद कब्जा रहता था। हो सकता है कि इसमें इस बार भी इजाफा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन नौकरी में जेण्डर के आधार पर आरक्षण कभी नहीं मिला है। इस बार भी नहीं दिया जा रहा है।


News Source : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10 (Lucknow Edition, 08.1.13, Page 13)


UPTET : Teacher Recruitment Case Reaches to Supreme Court of India


UPTET : Teacher Recruitment Case Reaches to Supreme Court of India

Writ No. - SLP CIVIL CC NO. 1983/2013

SUPREME COURT OF INDIA
Case Status Status : PENDING

Status of : Special Leave to Petition (Civil)...    1983    OF   2013

RATNESH KUMAR PAL & ORS.   .Vs.   STATE OF U.P.& ORS.

Pet. Adv. : MR. M.P. JHA

Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT




UPTET / ALLAHABAD HIGH COURT STATUS : Case No. Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]


UPTET / ALLAHABAD HIGH COURT STATUS : Case No. Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]


Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A : 39674 of 2012 [Allahabad]
Petitioner:AKHILESH TRIPATHI & OTHERS
Respondent:STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):SIDDHARTH KHARE
Counsel (Res.):C.S.C.
Category:Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:09/08/2012
To Be Listed on:09/01/2013 in Court No. 38
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).



UTET : बीटीसी धारकों को छूट नहीं


UTET : बीटीसी धारकों को छूट नहीं

नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बीटीसी धारक शिक्षकों को सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट देने संबंधी शासनादेश को संविधान के खिलाफ करार दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अध्यापक भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को टीईटी पास करना जरूरी हो गया है। यदि बीटीसी धारक टीईटी में पास नहीं हुए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।  सरकार ने पिछले साल 14 जून और इस साल 29 अगस्त को अलग-अलग शासनादेश जारी कर बीटीसी धारक अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा में शिथिलता प्रदान की थी। बीटीसी धारक शिक्षा मित्र भुवन जोशी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह बीटीसी धारक शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं। इसलिए उन्हें भी नियमित बीटीसी धारकों की तर्ज पर शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट प्रदान की जाए। याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि उन्हें पढ़ाने का विशेष अनुभव हासिल है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य की है। केंद्र की संस्था एनसीटीई ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकारें बिना संस्था की अनुमति के इस मामले में कोई शासनादेश जारी नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को टीईटी में छूट प्रदान करने से इन्कार करते हुए बीटीसी धारकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया।  कोर्ट ने सरकार से तीन माह के भीतर बगैर टीईटी पास नियुक्त बीटीसी धारकों के लिए टीईटी परीक्षा की आयोजित करने के आदेश पारित किए। यदि वह सफल हुए तो नियुक्ति दी जाएगी, अन्यथा उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में हुई।



UPTET / Allahabad Highcourt Dismiss Petition for Separate Merit for Art / Science Category and said it is a policy decision of Government


UPTET / Allahabad Highcourt Dismiss Petition for Separate Merit for Art / Science Category and said it is a policy decision of Government



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 68599 of 2012 

Petitioner :- Rajesh Kumar Yadav And Another 
Respondent :- State Of U.P. & Others 
Petitioner Counsel :- Vinod Sinha,Manoj Kumar Dwivedi 
Respondent Counsel :- C.S.C.,Mrigraj Singh 

Hon'ble V.K. Shukla,J. 
Petitioners have approached this Court for issuing writ in the nature of certiorari quashing the Paragraph No. 10 (2) of the Government Order dated 05.12.2012 which treats all the post of Prasikshu Shikshak into one category (Annexure No. 6 to the writ petition). 
Petitioners submit that while proceeding to make selection on the post of Prasikshu Shikshak classification ought to have been made by dividing Prasikshu Shikshak in two categories i.e. in the category of Arts and in the category of Science to the extent of 50% each. Petitioners have submitted division of posts in Arts and Science category are relevant and there has been classification in the said direction and in view of this by treating all the posts as one, without any division of the posts into Arts and Science category the advertisement in question is bad. 
In pith and substance petitioners are questioning the validity of the policy decision, which has been so taken by the State Government under Government Order dated 5th December, 2012 wherein the State Government in its wisdom has not chosen to classify and divide the posts in Arts and Science category and to the contrary has proceeded to invite applications from all those candidates, who have passed the B.Ed. examination and has further passed the TET examination.� 
Once the State Government in its wisdom has chosen not to make any classification based on Arts category and Science category and has proceeded to make selection appointment on the post of Prasikshu Shikshak by treating them into once category, then this Court cannot come to rescue or reprieve of the petitioners, once same is in the realm of policy decision. 
Consequently, writ petition is dismissed. 
Order Date :- 3.1.2013 
Shekhar 



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Friday, January 4, 2013

Appearing Candidate of UPTET 2013(Future Exam) Demand Provisional Selection in 72825 Teacher Rectt. Advt. and request that later s/he will clear UPTET 2013 Exam


Appearing Candidate of UPTET 2013(Future Exam) Demand Provisional Selection in 72825 Teacher Rectt. Advt. and request that later s/he will clear UPTET 2013 Exam


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- MISC. SINGLE No. - 7492 of 2012

Petitioner :- Umesh Kumar Verma
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. Basic Education U.P. & 5 Others
Petitioner Counsel :- Vinay Misra
Respondent Counsel :- C.S.C.,Illigible,M.M. Asthana

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Notices on behalf of opposite parties no. 1,3 and 4 have been accepted by learned Chief Standing Counsel, Shri Manish Mishra, Advocate has accepted notice on behalf of opposite parties no. 2 and 5, while Shri M.M. Asthana, Advocate has accepted notice on behalf of opposite party no. 6.
By means of present writ petition, the petitioner is seeking a writ in the nature of mandamus for commanding the opposite parties to permit the petitioner to apply for the post of trainee teacher so advertised in pursuance of the government order dated 05.12.2012 by ignoring the requirement of TET (Teachers Eligibility Test) certificate for the time being and instead permitting the petitioners to obtain the same when the test is held in January, 2013in the interest of justice. Petitioner is further seeking a writ in the nature of mandamus for commanding the opposite parties to permit the petitioner to provisionally appear in the counseling after his form is accepted and considered and training may only be imparted to him once he clear the TET exam, which is scheduled to be held in January, 2013. 
After arguing at some length, learned counsel for the petitioner submitted that petitioner has already approached the Secretary, Basic Education, Government of U.P., Lucknow by means of representation dated 15.12.2012 (Annexure no. 5 to the writ petition) and confines his prayer that direction may be issued to the Secretary, Basic Education, U.P. to consider and decide the representation of the petitioner within time frame fixed by this Court.
Learned counsel for the opposite parties have no objection to the prayer of learned counsel for the petitioner.
Taking into consideration the innocuous prayer of learned counsel for the petitioner, without entering into the merits of the case, the present writ petition is disposed of with a direction to Secretary, Basic Education, Government of U.P., Lucknow to consider and decide the representation dated 15.12.2012 of the petitioner (Annexure no. 5 to the writ petition) in accordance with law within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order.
With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of.
Order Date :- 21.12.2012
Suresh/


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2277706


Thursday, January 3, 2013

UPTET/ Allahabad Highcourt : Eligibility of B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) in teachers


UPTET/ Allahabad Highcourt : Eligibility of B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) in teachers

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- MISC. SINGLE No. - 7461 of 2012

Petitioner :- Alka Mishra & 81 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy.Deptt.Of Basic Education &2ors
Petitioner Counsel :- Vidhu Bhushan Kalia,Ankit Pandey
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ghaus Beg
������������������������������ And
Case :- MISC. SINGLE No. - 7364 of 2012

Petitioner :- Shiv Deen Chaudhary & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Basic Shiksha U.P. & 3 Others
Petitioner Counsel :- Arun Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Since controversy involved in both the writ petitions are similar, therefore, the same� are being considered together.�
Heard Shri S.K. Kalia, learned Senior Advocate for the petitioners and learned Standing Counsel.
The submission of Shri S.K. Kalia, learned counsel for the petitioners is that the Rules of Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service (Sixteenth Amendment) Rules, 2012 (in short 'Rules, 2012') were amended vide notification dated 04th December, 2012 and eligibility for Trainee Teachers has been provided as Bachelors Degree from a University established by law in India or a Degree recognized by the Government equivalent thereto together with B.Ed./B.Ed. (Special Education)/D.Ed. (Special Education) qualification and passed the teacher eligibility test conducted by the Government or by the Government of India.� However, in case of B.Ed. (Special Education) and D.Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered. 
Further submission of learned counsel for the petitioners is that petitioners possess the qualification as prescribed under the Rules, 2012, but the Government Order issued on 05.12.2012 and the advertisement which was issued in pursuance thereof for holding the Teachers Eligibility Test for appointment of Trainee Teachers, do not contain the said qualifications.� In this background, the submission of learned counsel for the petitioner is that Government Order dated 05.12.2012 is contrary to the existing Rules, which has been amended vide notification dated 04.12.2012.� It is also submitted by Shri Kalia that as per notification dated 23.08.2010 of the National Council for Teacher Education, the teachers of class 1 to 5� possessing B.Ed. qualification, or a teacher possessing B.Ed. (Special Education) or D.Ed (Special Education) qualification shall under go an NCTE recognized six months special programme on elementary education.� Therefore, said persons will not be required to have TET qualifications. 
Learned counsel for the petitioner further submitted that since the petitioners are working since 2006, therefore, they are required to complete six months special course.� This submission of learned counsel for the petitioner requires consideration.
Learned Standing Counsel prays for and is granted two weeks' time to seek instruction/file counter affidavit.� Rejoinder affidavit, if any, be filed within a week thereafter.
List immediately thereafter.
In the meantime, it is provided that Secretary, Basic Education, U.P. will examine the issue as to whether the Government Order dated 05.12.2012 and the advertisement issued in pursuance thereof, has been issued strictly in accordance with the amended Rules vide notification dated 04.12.2012 or not, before the last date of submission of the application forms. 
Order Date :- 21.12.2012
Tanveer/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2275538

CTET Nov 2012 Result : सीटीईटी का रिजल्ट एक फीसदी से भी कम



CTET Nov 2012 Result : सीटीईटी का रिजल्ट एक फीसदी से भी कम


पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष सीटीईटी का रिसल्ट बेहद कम रहा  है , और  अब तक की समस्त राज्यों की टीईटी परीक्षाओं के परिणाम में सर्वाधिक कम रहा है |
सबसे बेहतर टीईटी परीक्षाओं के परिणाम में उत्तर प्रदेश प्रमुख रहा है जहाँ लगभग 45 प्रतिशत अभ्यर्थी (लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ) उत्तीर्ण हुए हैं 


शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से पास हो रहे शिक्षकों की गुणवत्ता के स्तर का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि एक प्रतिशत से भी कम उम्मीदवार पिछले साल हुई केंद्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा (सीटीईटी) पास कर पाए हैं। 

मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के बाद वर्ष 2011 में सीटीईटी परीक्षा की शुरूआत की थी ताकि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। सूत्रों ने बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में आयोजित परीक्षा के परिणाम, इससे पहले हुई परीक्षा से ज्यादा खराब रहे। इससे पिछली परीक्षा में करीब सात प्रतिशत छात्र इस परीक्षा में सफल हुए थे। उल्लेखनीय है कि नवंबर में सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम 27 दिसंबर, 2012 को घोषित किया गया था। 

यह परीक्षा करीब सात लाख 95 हजार उम्मीदवारों ने दी थी लेकिन इसमें से एक प्रतिशत से भी कम उम्मीदवार सफल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि परीक्षार्थियों में अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विज्ञान की जानकारी की कमी निकलकर सामने आई है। (एजेंसी) 
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99.55% fail in CTET exam




New Delhi: In a shocking revelation, 99.55% of candidates of all the candidates, who had appreaed for CTET, 2012, have not scored enough marks to be eligible to become a teacher.  And those who cleared the exams have not scored high marks. They have just managed to score the passing marks. 

The Central Teacher Eligibility Test (CTET) was introduced in 2011 by the human resource development ministry to improve the quality of teaching in schools after the enactment of the Right to Education Act. The exam was conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE).

For this exam 9.40 lakh candidates had registered for the test. The exam took place in November 2012. A total 7.96 lakh appeared for the test. They appeared for two papers. First paper was mandatory in which only 0.91% passed the exam. In the second paper it worsened and only 0.45% cleared it. Their knowledge in English, mathematics and environmental science was not up to the mark.

As per the results announced on December 27, 2012, a total 7.95 lakh appeared for the exam. They were the aspirants to pass the exam to teach class VI to VIII students. But less than 4,800 got pass percentage.

The situation is of concern as the pass percentage has been going down every year. In the first CTET, pass percentage was around 9%. It went down to around 7% in the subsequent test, held on January 2012.


News Source : http://daily.bhaskar.com/article/EDU-99-4134427-NOR.html  (3.1.13)
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This news is shocking to many teaching aspirants as TET exam is now mandatory to become teacher.

Monday, December 31, 2012

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सात तक

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सात तक

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पांच तक जमा कर सकेंगे ई-चालान

-22 को जारी होगी मेरिट लिस्ट, 28 से होगी काउन्सिलिंग

-अभ्यर्थियों की दिक्कतों को देखते हुए शासन ने बढ़ायी तारीख

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को शासन ने बढ़ाकर सात जनवरी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पांच जनवरी तक ई-चालान जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की तारीख को सात दिन बढ़ाये जाने से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अब 15 के बजाय 22 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। वहीं सफल अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग अब 28 जनवरी से शुरू होगी।

शासन ने इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर संचालित करने वाले नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। सर्वर मंद पड़ जाने के कारण जहां अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही थी। वहीं उन्हें बैंक से चालान बनवाने में भी समस्या हो रही थी। अभ्यर्थियों की दिक्कतों को देखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने ई-चालान जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का निर्देश दिया था। मंत्री के निर्देश पर विभाग ने ऑनलाइन आवेदन और ई-चालान जमा करने की अंतिम तारीखें बढ़ा दी हैं। पांच दिसंबर को जारी शासनादेश में ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक निर्धारित की गई थी।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए ई-चालान जमा करने की पूर्व निर्धारित समयसीमा बीतने तक 63.5 लाख ई-चालान जमा हो चुके थे। वहीं 31 दिसंबर को शाम चार बजे तक 59 लाख ऑनलाइन आवेदन जमा किये जा सके थे। जमा किये गए ई-चालानों की संख्या के सापेक्ष 4.5 लाख ऑनलाइन आवेदन और किये जाने बाकी थे। उधर सर्वर पर अचानक लोड बढ़ने से ऑनलाइन आवेदन करने में अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही थी। अभ्यर्थियों की दिक्कतों के मद्देनजर शासन को यह फैसला करना पड़ा


News Source : Jagran (31.12.12) /  http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9995730.html
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Its a good news to many candidates, As many candidates are late in apply due to waiting high court decision about reduction in fee from Rs. 500 to Rs. 50.

And after that problem in making challan and load on server.

UPTET :Last Date increased


UPTET :Last Date increased

As Facebook source last date to apply online for Primry Teacher increased to 7th Jan 2013

However details are not confirmed on website.

Therefore you need to conform details from concerned authority/updates on website.



Sunday, December 30, 2012

UPTET - शिक्षक भर्ती : हजारों होंगे


UPTET - शिक्षक भर्ती : हजारों होंगेवंचित, लाखों रुपये डूबे
नहीं खुली परिषद की वेबसाइट, साइबर कैफे वालों ने भी खड़े किए हाथ



इलाहाबाद(ब्यूरो)। टीईटी पास हजारों प्रतियोगियों के सामने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन से वंचित होने का खतरा बन गया है। लोड बढ़ने के कारण शनिवार को परिषद की वेबसाइट पूरी तरह से जाम रही। जबकि पहले से दबाव होने के कारण अधिकतर साइबर कैफे वालों ने भी फार्म भरने से मना कर दिया है। आवेदन के लिए अब सिर्फ दो दिन शेष बचे हैं। ऐसे में साइट नहीं खुलने और साइबर कैफे वालों के इस रुख के बाद प्रतियोगियों की परेशानी और बढ़ गई है। खास यह कि इनमें से हजारों ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्होंने कई-कई जिलों के चालान भी बनवा लिए हैं


News Source : Amar Ujala (30.12.12)
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What I feel is - If anybody have Internet Connection at HOME, then try to fill your form in night.
As load on server decreses in night due to less number of people try at such time.
And now you have only one night to apply.
After 31st night, next day 1st Jan will START.
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मुझे लगता है लगभग हर यूपी टीईटी केंडीडेट ने 15-20 फार्म डाले हैं 
जिनकी मेरिट कम है उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि कहीं तो चांस लग जाए 
हर यूपीटीईटी अभ्यर्थी का होना तो मुश्किल है 
फिर भी मेरी प्रार्थना है की भगवान् और भाग्य उनका साथ दे 

UPTET 2013 : टीईटी के लिए एससीईआरटी से मांगा संशोधित प्रस्ताव


UPTET 2013 : टीईटी के लिए एससीईआरटी से मांगा संशोधित प्रस्ताव


लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराने को लेकर फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी की गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार सारी खामियां दूर कराने की मशक्कत चल रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी स्वयं इस पर नजर रखे हैं
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से पुन: संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो कि फरवरी 2013 में टीईटी परीक्षा में कोई कमी न रहे। टीईटी की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी गई है। ऐसे अधिकारियों की तैनाती दी जाए जिससे गड़बड़ी की आशंका न रहे। एससीईआरटी से एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव देने को कहा गया है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में पहली बार नवंबर 2011 में टीईटी कराई गई। इसमें गड़बड़ी के आरोप में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार 2011 की परीक्षा में गड़बड़ी के डर से 2012 में टीईटी आयोजित नहीं कर सकी। एससीईआरटी से टीईटी कराने के लिए कई बार प्रस्ताव मांगे गए, हर बार संशोधन कराया गया। शासन स्तर पर हुई बैठक में फरवरी 2013 में टीईटी आयोजित कराने की तैयारी थी, लेकिन यह तय किया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी में कुछ अच्छे अधिकारियों को तैनात करने के बाद ही टीईटी आयोजित कराई जाए


News Source : Amar Ujala (30.12.12)
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This time basic shiksha minister Ram Govind Chowdhry himself keep an eye on TET exam so that no scam/cheating happens in TET exam.

What will you think UPTET 2013 exam will be error free or not?
Will it beat CTET exam SYSTEM?

Saturday, December 29, 2012

UPTET : सीटीईटी का रिजल्ट आने से अचानक बढ़ी आवेदकों की संख्या


UPTET : सीटीईटी का रिजल्ट आने से अचानक बढ़ी आवेदकों की संख्या
शिक्षक बनने की कतार में 46 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 72,825 पदों पर हो रही भर्ती

लखनऊ। शिक्षक भर्ती के लिए ई-चालान बनवाने के अंतिम दिन शुक्रवार तक करीब 46 लाख अभ्यर्थियों ने चालान बनवाए। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रात 12 बजे तक ई-चालान बनवाने वाले 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैैं। एक साथ बड़ी संख्या में आवेदकों के उमड़ने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर पर लोड बढ़ गया। इस कारण देर रात तक साइबर कैफे पर अभ्यर्थी ई-चालान बनवाने के लिए जूझते रहे। हजारों आवेदक ई-चालान नहीं बनवा पाए। ऐसे में विभाग आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है
फिलहाल बेसिक शिक्षा परिषद को पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन 6 से 7 लाख आवेदन मिल रहे हैं। फिलहाल एक पद के लिए 50 से ज्यादा दावेदार हैं। प्रदेश में पहली बार शिक्षक भर्ती के लिए ई-चालान बनवाकर ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता की गई है। सीबीएसई की सेंट्रल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) का रिजल्ट 27 दिसंबर को घोषित हो जाने से ई-चालान बनवाने वाले आवेदकों की संख्या अंतिम दिन काफी बढ़ गई। सूबे से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सीटीईटी परीक्षा पास की है। भर्ती प्रावधानों के अनुसार टीईटी और सीटीईटी पास आवेदन कर सकते हैं


News Source : अमर उजाला (29.12.12)
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As per my thinking CTET result can help to new D.Ed/ BTC etc. candidates as B.Ed candidates are not eligible to "CTET primary level exam".
And CTET pass percentage is very low and therefor less number of candidates qualify this test.
However its impact can not be denied.

Many candidates faced problem to apply ONLINE as challan activation takes time, Server problem etc., And for such candidate increase in last date to apply is a good chance.
However, As pr news authority is considering to increase last date but it is not yet confirm.

Friday, December 28, 2012

UPTET : जूनियर हाईस्कूलों में भी रखे जाएंगे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी


UPTET : जूनियर हाईस्कूलों में भी रखे जाएंगे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

गोरखपुर : उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब, प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे। इसके लिए शासन ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।

बीएसए मनिराम सिंह के अनुसार शासन स्तर पर अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते नियमावली में छठवां संशोधन किया गया है। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएसए के अनुसार इसके अलावा मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं रखते हैं, उन्हें भी 5 वर्ष के अंदर न्यूनतम अर्हताओं के साथ सीटीईटी या टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2015 तक परीक्षा पास करनी होगी


News Source : Jagran (28.12.12)
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This is good news for upper primary pass UPTET / CTET candidates.
Even for working teaches, TET is mandatory to qualify by 31st March 2015.