UP Anudeshak Recruitment - पहले दिन 132 सहायक अध्यापकों ने भरे विकल्प

UP Anudeshak Recruitment - पहले दिन 132 सहायक अध्यापकों ने भरे विकल्प

•काउंसिलिंग में 98 शिक्षिकाओं ने अपनी पसंद भरी

•शिक्षिकाओं ने काउंसिलिंग में लगाया मनमानी का आरोप

इलाहाबाद। अंतरजनपदीय तबादले के बाद जिले में आई शिक्षिकाओं की काउंसिलिंग सोमवार को शुरू हो गई। काउंसिलिंग के पहले दिन डायट में 135 से 132 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने विकल्प पत्र भरकर अपनी पसंद भरी। पहले दिन डायट में विकल्प पत्र भरने पहुंची शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों में खाली पदों का विकल्प नहीं खोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर से पास के स्कूलों जहां पद खाली हैं, वह भी नहीं खोले गए हैं। शंकरगढ़, कोरांव, मांडा के विद्यालयों को खोला गया है। शिक्षिकाओं ने इस बात को लेकर बीएसए से मिलकर समस्या बताई। बीएसए का कहना है कि दूसरे जिले से आई शिक्षिकाएं मात्र शहर से लगे ब्लाक में ही पढ़ाना चाहती हैं, आखिर में कोरांव, मांडा, मेजा ,शंकरगढ़ ब्लाक के स्कूलों के बच्चों का क्या दोष है कि उनको पढ़ने की सुविधा न मिले। काउंसिलिंग से पहले ही अनियमितताओं का आरोप लगा रहे शिक्षक संघ के नेता भी पहले दिन ही गायब रहे।

काउंसिलिंग कराने के लिए सोमवार को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 135 शिक्षिकाओं और विकलांग पुरुषों को बुलाया था। विकल्प पत्र भरने के लिए शिक्षिकाओं की भीड़ सुबह से ही डायट में जुटने लगी थी। दोपहर तक भीड़ इतनी हो गई कि लिस्ट देखने के लिए धक्का-मुक्की होने लगी। शाम तक सौ शिक्षिकाओं में से 98 और 35 में से 34 विकलांग पुरुष शिक्षकों ने काउंसिलिंग कराई। मंगलवार से प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं की काउंसिलिंग शुरू होगी जो पांच अप्रैल तक चलेगी। बीएसए पीके शर्मा ने बताया कि काउंसिलिंग के बाद स्कूलों को लॉक कर दिया जाएगा और नई लिस्ट जारी की जाएगी

News Sabhaar : Amar Ujala (2.4.2013)

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After all contract basis upper primary anudeshak recruitment starts in UP.

It will give relief to Basic Education Schools in UP.

Ward of D.M may study in UP Basic School

परिषदीय स्कूल में पढ़ेंगे डीएम साब के बच्चे!

Ward of D.M may study in UP Basic School

बरेली : जिले के डीएम से लेकर बाबू तक का बच्चा परिषदीय स्कूल में पढे़गा। क्या हुआ आपको कुछ अटपटा लगा। लगना स्वाभाविक भी है। कहां आइएएस का बेटा और कहां परिषदीय स्कूल। लेकिन आज नहीं तो हो सकता है कल यह सच हो जाए। इस असंभव मुहिम का आगाज करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके लिए कमर कस ली है।

एसोसिएशन स्कूल चलो अभियान के समानांतर जिस मुहिम को चलाने जा रही है, वह काफी रोमांचक और उत्साह पैदा करने वाली है, अगर शासन और प्रशासन इसे गंभीरता से ले। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र संख्या कम होने और शिक्षण गुणवत्ता को निखारने के लिए अब तक के नुस्खे कारगर नहीं हो पाए। सरकार के स्कूल, सरकार के लोग और फिर भी परिषदीय स्कूलों से ज्यादा पब्लिक स्कूलों पर ज्यादा विश्वास कैसे पैदा हो रहा है? जबकि संसाधनों की कोई खास कमी नहीं है। एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौहान ने कहा कि स्कूल में पढ़ाने के बाद शिक्षामित्र अपने गांव और वार्ड में घर-घर जाकर इस मुहिम को बड़े बदलाव के लिए आंदोलन की शक्ल देंगे। संगठन ने तय किया है कि पूरा समाज अधिकारियों, शिक्षकों और हम शिक्षामित्रों पर भी नैतिक दबाव बनाए कि हमारे बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ें। पहले चरण में हस्ताक्षर अभियान के साथ फेसबुक पर समर्थन मांगने का अभियान चलाया जाएगा। जो अधिकारी, शिक्षक या शिक्षामित्र अपने बच्चों का प्रवेश नहीं कराएंगे, उनके नाम और पद सार्वजनिक किए जाएंगे। उसी सूची में यह भी बताया जाएगा कि उनके बच्चे किस स्कूल से शिक्षा ले रहे हैं और फीस क्या है? एसोसिएशन के मंडल मंत्री चरन सिंह ने कहा कि शिक्षामित्र से लेकर डीएम तक के बच्चों का परिषदीय स्कूल में होना सालभर में इन स्कूलों की कायापलट कर देगा। विभाग के मंत्री से लेकर अधिकांश बड़े अधिकारी इन्हीं स्कूलों की फसल हैं, जिसको लेकर गर्व किया जा सकता है।

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वर्जन------

यह मुहिम काफी सराहनीय है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी के व्यक्तिगत मत को रोका नहीं जा सकता। ऐसी कोशिश में मेरा सहयोग रहेगा।

- चंद्रकेश सिंह यादव, बीएसए

News Source : Jagran (Updated on: Mon, 01 Apr 2013 06:28 PM (IST)) 

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If it happens then it will be a very good step. Quality of schools/education may positively affected through this.

If One Education System will implement in India , And all beuracrates / politicians / ministers ward will educate from such institutions then Quality of Education in such schools will be possibly increased as such institution comes in direct attention of officers.

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक हटवाने को कोर्ट में तर्क देगी सरकार

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक हटवाने को कोर्ट में तर्क देगी सरकार

News Sabhaar : Amar Ujala (31.3.13)

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट की वृहद पीठ में संशोधित अध्यापक भर्ती नियमावली पेश करेगी। साथ ही अदालत को यह भी बताएगी कि टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट क्यों किया गया। यही नहीं राज्य सरकार का इरादा टीईटी की जांच रिपोर्ट पेश करने का भी है। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि उसके तर्कों से हाईकोर्ट संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे सकता है। शिक्षक भर्ती मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होने की उम्मीद है। कोर्ट यह तय करेगा कि शिक्षक भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ठीक है या नहीं।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य सरकार इसे देखते हुए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे सहायक अध्यापक रखना चाहती है। इसके लिए 72,825 पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए 69 लाख आवेदन आए। बेसिक शिक्षा विभाग ने मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों की 4 फरवरी से काउंसलिंग भी शुरू करा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में पहले डबल बेंच में शिक्षक भर्ती संबंधी मामले की सुनवाई हो रही थी। शिक्षक भर्ती में टीईटी को लेकर उठे सवालों को लेकर पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट ने मांगा था। विभाग ने डबल बेंच को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब यह मामला वृहद पीठ के हवाले कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग अब इसके आधार पर वृहद पीठ के समक्ष पूरा मामला रखेगा। इसमें बताया जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली बदली गई है। नियमावली में शैक्षिक मेरिट को आधार बनाया गया है। टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना गया है। यह भी बताया जाएगा कि टीईटी में गड़बड़ी की जांच रमाबाई नगर की पुलिस ने की थी। इस जांच के आधार पर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी भी जांच कर चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है

Source : Amar Ujala (31.3.13)

Debate on Selection Base of Primary Teachers

Debate on Selection Base of Primary Teachers

आजकल काबिलियत पर बहुत बहस हो रही है 

कोन काबिल है कोन  नहीं ये हम और आप कैसे कह सकते हैं ।

ये तो आपका नियोक्ता बताएगा या फिर जिसको आप सेवा दे रहे हैं 

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के लिए मास्टर , डोकटरेट , अकादमिक टोपर सभी लाइन में हैं 

और काबिलियत की जबरदस्त बहस चल रही है ।

बहुत से लोग इस जुगाड़ में भी हैं कि सरकारी नोकरी पक्की हो और फिर वो आराम से कुछ और करें 

मैं आप सभी लोगो से पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिये आपको - स्वीपर का चुनाव करना है और आपके पास आवेदन मास्टर , डोकटरेट , अकादमिक टोपर   और    दसवी पास लोगो के आवेदन आये हैं 

तो आप काबिल किसको मानेंगे ??

हर पोस्ट के लिए निर्धारित एप्टीटुड टेस्ट होता है जैसे बेंक क्लर्क के लिए  क्लेरिकल एप्टीटुड टेस्ट , बेंक आफिसर  के लिए  क्लेरिकल एप्टीटुड टेस्ट , ग्रुप सी कर्मचारिओं के लिए ग्रुप सी एस एस सी एप्टीटुड टेस्ट, डेटा एंट्री के लिए कंप्यूटर टाइपिंग एप्टीटुड टेस्ट आदि 

ऐसे  ही प्राथमिक शिक्षा के लिए टी ई टी , एक एप्टीटुड टेस्ट की तरह से है । जो कि प्राथमिक शिक्षकों के चुनाव के लिए विशेष परीक्षा है और उसकी महत्ता का साफ शब्दों में लिखा गया है और चयन के लिए अकादमिक अंक का कैसे प्रयोग किया जाये उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा गया है ।

आप उपरोक्त बातें पड़ने के बाद इस प्रश्न का जरूर जवाब दें - 

मैं आप सभी लोगो से पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिये आपको - स्वीपर का चुनाव करना है 

और आपके पास आवेदन मास्टर , डोकटरेट , अकादमिक टोपर   और    दसवी पास लोगो के आवेदन आये हैं 

तो आप काबिल किसको मानेंगे ?????????????

Debate : TET Marks can be used for selection of not ?

Debate : TET Marks can be used for selection of not ?

At this time base of selection is highly debatable - Whether TET Marks can be used for selection OR not ?

I found on - Administration of the Union Territory of Lakshadweep

(Directorate of Education)

Kavaratti – 682 555

Following Selection Procedure -

(At many places weightage of TET marks used in selection)

Source : http://intralak.nic.in/laktimes/16th%20March-2013.pdf

RTE / Teacher Eligibility Test News : शिक्षक भर्ती करो वर्ना दोबारा नहीं मिलेगी छूट

RTE / Teacher Eligibility Test News : शिक्षक भर्ती करो वर्ना दोबारा नहीं मिलेगी छूट

News Sabhaar : livehindustan.com (29-03-13 12:12 AM)

नई दिल्ली विशेष संवाददाता। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी से जूझ रहे 13 राज्यों को केंद्र सरकार ने कहा कि वे पूर्व में प्रदान की गई छूट के अनुरूप तय समय में शिक्षकों की भर्ती करें। वर्ना छूट की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत योग्य शिक्षक नहीं मिलने पर केंद्र सरकार कानून की धारा 23 की उपधारा-2 के तहत राज्यों को छूट दे सकती है।

लेकिन यह छूट सिर्फ एक बार दी जा सकती है। हाल में एक प्रेस कांफ्रेस में मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने भी बताया कि अब तक 13 राज्य इस किस्म की छूट ले चुके हैं। 2011 एवं 2012 के दौरान ऐसी छूट दी गई थी। आखिरी बार 17 अक्टूबर 2012 में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार की छूट दी गई थी। उसके बाद किसी राज्य ने इस किस्म की छूट के लिए आवेदन नहीं किया था।

मंत्रालय के अनुसार राज्यों ने अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग छूट मांगी थी जो उन्हें 31 मार्च 2014 और कुछ राज्यों को 31 मार्च 2015 के लिए प्रदान की गई है। इसके बाद छूट खत्म हो जाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असोम, मणिपुर, नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की समस्या एक जैसी थी। इन राज्यों में डिग्रीधारी शिक्षकों की कमी थी। इसलिए इन राज्यों को पांचवीं कक्षा तक के लिए 12वीं पास और 6-8वीं कक्षा के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों को बिना पेशेवर कोर्स के शिक्षक नियुक्त करने की इजाजत दी गई।

लेकिन ऐसे शिक्षकों को दो साल के भीतर पत्राचार के जरिये आवश्यक पेशेवर योग्यता हासिल करनी होगी।

यूपी की स्थितिः यहां प्राइमरी प्रशिक्षित शिक्षकों-डीएड की कमी है, जबकि बीएड डिग्रीधारी बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन एनसीटीई के नियमों के अनुसार बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी टीचर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यूपी ने विशेष रूप से उन्हें प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी जो अक्टूबर में उसे प्रदान कर दी गई। अन्य राज्य उत्तराखंड के लिए भी करीब-करीब यही स्थिति थी।

जबकि हिमाचल प्रदेश में बीएड की कमी है। उसने छह से आठवीं कक्षाओं के लिए हिन्दी एवं संस्कृत के गैर बीएड शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी जो उसे प्रदान कर दी गई। क्या कहता है मंत्रालयमानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि 12वीं योजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तार के लिए 6300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे डिस्ट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिग (डाइट), कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सीटीई), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईएएसई) तथा ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन (बीआईटीई) की स्थापना की जाएगी।

साथ ही उपरोक्त श्रेणियों में खुले मौजूदा संस्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। ताकि बेहतर शिक्षक तैयार किए जा सकें। स्कूलों में करीब पांच लाख अनट्रेंड टीचर हैं और लाखों शिक्षकों की भर्ती होनी है

News Source / Sabhaar : livehindustan.com (29-03-13 12:12 AM)

Exclusive Breaking News - Teacher Eligibility Test : स्नातक बनेंगे टीचर,बीएड बाद में करेंगे

Exclusive Breaking News - Teacher Eligibility Test : स्नातक बनेंगे टीचर,बीएड बाद में करेंगे

RIGHT TO EDUCATION NEWS

Updated: 2013-03-28 22:28:32

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली पडे शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब 13 राज्यों को विशेष छूट प्रदान की है। इन राज्यों में बीटीसी अथवा बीएड का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के अलावा सामान्य स्नातक भी टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) पास कर शिक्षक बन सकेंगे।

अभी तक केवल प्रशिक्षित उम्मीदवारो को ही टीईटी परीक्षा में शामिल होने की छूट थी। उल्लेखनीय है सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश में लगभग बीस लाख शिक्षकों के नए पद सृजित हुए थे। इनमें से 12 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन सात लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जबकि पहली अप्रैल से पूरे देश में आरटीई एक्ट प्रभावी हो जाएगा।

मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बताया इस समस्या को दूर करने के लिए 13 राज्यों में अप्रशिक्षित सामान्य ग्रेजुएट को भी टीईटी परीक्षा में शामिल होने तथा परीक्षा पास करने पर सीधे शिक्षक नियुक्त करने की छूट दे दी गई है। छूट पाने वाले इन राज्यों में ही सर्वाधिक छह लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें सर्वाधिक बिहार में 2,05,378 तथा उत्तर प्रदेश में 1,59,087 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनके अलावा जिन राज्यों में स्नातकों को सीधे शिक्षक पद पर भर्ती की छूट दी गई है उनमें हिमाचल प्रदेश में 2203, उत्तराखंड में 9270, पश्चिम बंगाल में 61,623 तथा मध्य प्रदेश 79,110 पद रिक्त हैं।

शिक्षकों की पात्रता में छूट पाने वाले अन्य राज्यों में झारखंड तथा पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं। नौकरी मिलने के बाद इन प्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने देश में 19 स्थानों पर कॉलेज ऑफ टीचर्स एजूकेशन (सीटीई) की स्थापना भी करने का फैसला लिया है। यहां पर सबसे पहले नई भर्ती वाले शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा

News Source : News4Education.com ( 28.3.13)

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Teacher Eligibility Test News  : 13 राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियम में रियायत

EXCLUSIVE BREAKING NEWS - RTE 

नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वशिक्षा अभियान के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अहर्ता में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट की मांग करने वाले 13 राज्यों का आग्रह स्वीकार कर लिया। 

जिन राज्यों ने इस आशय की मंजूरी मांगी थी उनमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 

न्यूनतम योग्यताओं में रियायत का अनुरोध इसलिए किया गया है, क्योंकि बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 12वीं योजना के दौरान देश में अध्यापक शिक्षा को बढिया बनाने के लिए 6,300 करोड़ रुपये से अधिक राशि की परियोजना को मंजूरी दी है। 

संशोधित योजना के मुख्य अवयव हैं शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी नए जिला संस्थानों (डीआईईटी), अध्यापक शिक्षा कॉलेजों (सीटीई) और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन की संस्थाओं (आईएएसई) के गठन के साथ-साथ मौजूदा डीआईईटी, सीटीई और आईएएसई को मजबूत करना शामिल हैं। 

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बहुल 196 जिलों में खंड स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (बीआईटीई) की स्थापना भी शामिल हैं। 

इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने उपरोक्त राज्य सरकारों को सेवारत 5 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के जरिए प्रशिक्षण की भी अनुमति दी 

News Source / Sabhaar :  aajkikhabar.com (Thursday, Mar 28 2013 10:50PM IST)

GIC LT Grade Male Teacher Recruitment, Next Hearing in Allahabad Highcourt on 3rd April 2012

GIC LT Grade Male Teacher Recruitment, Next Hearing in Allahabad Highcourt on 3rd April  2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Case Status - Allahabad

Pending

Writ - A : 6333 of 2013 [Banda]

Petitioner: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND ORS.

Respondent: STATE OF U.P.THRU SECY & ORS.

Counsel (Pet.): RADHA KANT OJHA

Counsel (Res.): C.S.C.

Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous

Date of Filing: 01/02/2013

Last Listed on: 22/03/2013 in Court No. 30

Next Listing Date (Likely): 03/04/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

TET is Different And Recruitment is Different, Which is in the Hand of Recruitment Authority (i.e. Deciding Selection Base etc is in the Hand of Recruitment Agency)

TET is Different And Recruitment is Different, Which is in the Hand of Recruitment Authority (i.e. Deciding Selection Base etc is in the Hand of Recruitment Agency)

See Court Case

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 14613 of 2013 

Petitioner :- Km.Shiva And Anr. 

Respondent :- State Of U.P.Thru Principal Secretary & Ors. 

Petitioner Counsel :- Sohan Lal Yadav 

Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 

The only grievance of the petitioners is to the fixing of minimum age limit of 21 years for engaging Part Time Instructors under the Government Order dated 31st of January, 2013. 

The challenge is raised on the ground that the minimum age for passing the Teacher Eligibility Test is 18 years and therefore the minimum age of 21 years for engagement as a Part Time Instructor is irrational. 

The issue of passing a Teacher Eligibility Test is entirely different which is only one of the hurdles for the purpose of crossing the bench mark and then make oneself eligible for appointment as a Teacher. There are other qualifications as well. 

Happy Holi to All Blog Members

Happy Holi to All Blog Members

~ Blog Editor

Teacher Eligibility Test News - स्नातक भी बन सकते हैं टीचर

Teacher Eligibility Test News केंद्र ने यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 13 राज्यों को दी छूट

स्नातक भी बन सकते हैं टीचर

•अकेले उत्तर प्रदेश में खाली हैं डेढ़ लाख से अधिक प्राइमरी टीचरों के पद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब 13 राज्यों को विशेष छूट प्रदान की है। इन राज्यों में बीटीसी अथवा बीएड का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के अलावा सामान्य स्नातक भी टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) पास कर शिक्षक बन सकेंगे। अभी तक केवल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही टीईटी परीक्षा में शामिल होने की छूट थी।

उल्लेखनीय है सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश में लगभग बीस लाख शिक्षकों के नए पद सृजित हुए थे। इनमें से 12 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन सात लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जबकि पहली अप्रैल से पूरे देश में आरटीई एक्ट प्रभावी हो जाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बार-बार टीईटी परीक्षा कराने के बाद भी प्रशिक्षित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती में पीछे रहने वाले राज्यों के अनुरोध पर बीएड की डिग्री हासिल करने वालों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने की छूट दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी पद नहीं भरे जा सके हैं। इन राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक तो हैं, लेकिन वे टीईटी परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं।

मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बताया इस समस्या को दूर करने के लिए 13 राज्यों में अप्रशिक्षित सामान्य ग्रेजुएट को भी टीईटी परीक्षा में शामिल होने तथा परीक्षा पास करने पर सीधे शिक्षक नियुक्त करने की छूट दे दी गई है। छूट पाने वाले इन राज्यों में ही सर्वाधिक छह लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें सर्वाधिक बिहार में 2,05,378 तथा उत्तर प्रदेश में 1,59,087 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनके अलावा जिन राज्यों में स्नातकों को सीधे शिक्षक पद पर भर्ती की छूट दी गई है उनमें हिमाचल प्रदेश में 2203, उत्तराखंड में 9270, पश्चिम बंगाल में 61,623 तथा मध्य प्रदेश 79,110 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की पात्रता में छूट पाने वाले अन्य राज्यों में झारखंड तथा पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं।

नौकरी मिलने के बाद इन प्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने देश में 19 स्थानों पर कॉलेज ऑफ टीचर्स एजूकेशन (सीटीई) की स्थापना भी करने का फैसला लिया है। यहां पर सबसे पहले नई भर्ती वाले शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्यों तथा केंद्र को उम्मीद है कि भविष्य में होने वाली टीईटी परीक्षा में बड़ी संख्या में स्नातक युवक शामिल होंगे तथा परीक्षा पास कर वे खाली पदों पर नौकरी हासिल कर सकेंगे। अभी होने वाली टीईटी परीक्षा में कई राज्यों में एक फीसदी उम्मीदवार भी पास नहीं हो पा रहे थे।

News Source : Amar Ujala (26.3.2013)

UPTET : LARGER BENCH WILL HEAR TET VD. NON TET CASE ON 3RD APRIL 2013

UPTET : LARGER BENCH WILL HEAR TET VD. NON TET CASE ON 3RD APRIL 2013

SEE NEWS -

NEWS SOURCE : HINDUSTAN EPAPER (24.3.2013)

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AS PER SOME INFO WHEN TET VS. NON MATTER SOLVE THEN AFTER THIS ACAD. MERIT VS. TET MERIT MATTER WILL BE SOLVED IN 1-2 HEARINGS AS ALMOST ALL HEARING OF TET VS ACAD. MERIT ALREADY HAPPEN

Public Service Commission, Uttar Pradesh (UP PSC) 10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018

Public Service Commission, Uttar Pradesh (UP PSC)

10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018 

Combined State / Upper Subordinate Services Examination - 2013

UPPSC shall hold preliminary examination for the various posts of Combined State / Upper Subordinate Services (Preliminary) Examination-2013 in various centres of UP.

Posts : 200 posts for various subordinate services Officers for Government of Uttar Pradesh.  There is  special vacancy for 13 posts (Dy. Collector-5, Naib Tehsildar-6, Treasury/ Accounts Officer-2) for Physically weaker/ handicapped  candidates. 

Age : 21-40 years as on 01/07/2013. Relaxation for reserved categories as per Govt. orders.

Qualification : A Bachelor's Degree or its equivalent and special qualification for some posts.

Application Fee :  Please deposit fee Rs.115/- (Rs. 55/- for SC/ST of UP and Rs.15/- for PWD)  in either Punjab National Bank or in State Bank of India through a payment challan slip.

UP MODEL SCHOOL RECRUITMENT NEWS - मॉडल स्कूलों में होगी 2600 कर्मियों की भर्ती शासनादेश जारी, 148 पिछड़े ब्लॉकों में संचालित होंगे स्कूल

UP MODEL SCHOOL RECRUITMENT NEWS - मॉडल स्कूलों में होगी 2600 कर्मियों की भर्ती

शासनादेश जारी, 148 पिछड़े ब्लॉकों में संचालित होंगे स्कूल

लखनऊ। सूबे में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर खुले 148 मॉडल स्कूलों में 2600 कर्मियों की भर्ती की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। प्रदेश के पिछड़े ब्लॉक में संचालित इन स्कूलों में 148 प्रधानाचार्य, 740 प्रवक्ता, 1036 सहायक अध्यापक, 148 कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती सेवा प्रदाता के माध्यम से होगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से पिछले साल अगस्त में पद सृजन को लेकर प्रस्ताव भेजे गए थे। इसमें हर मॉडल स्कूल के लिए 1 प्रिंसिपल, 5 प्रवक्ता, 7 सहायक अध्यापक, 1 कनिष्ठ लिपिक और सेवा प्रदाता के माध्यम हर स्कूल के लिए 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव शामिल था। शासन ने भेजे गए सभी प्रस्तावों पर हरी झंडी दे दी है। यह मॉडल हाई स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर सूबे के पिछड़े ब्लॉकों में खोले जा रहे हैं। ये स्कूल ब्लॉक मुख्यालय पर खोले जा रहे हैं। इनमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने सूबे के कुल 680 पिछड़े ब्लॉक में यह स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2011-12 में 148 व वित्तीय वर्ष 2012-13 में 45 स्कूल खोलने की मंजूरी दी। गौरतलब है कि स्कूल खोलने और उनके संचालन में आने वाले खर्च की 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 25 फीसदी राज्य सरकार वहन कर रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने केवल स्कूल भवन बनाने के लिए ही राज्य सरकार को राशि स्वीकृत किया है। सभी स्कूलों में केवल विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होगी और विज्ञान की कक्षाएं ही संचालित की जाएंगी

न्यूज़ साभार -   : अमर उजाला (24.3.2013)

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What happens in UP Teachers Recruitment -

Primary Teacher 72825 recruitment starts in 2011 and now stuck in court

After that New Advt. of 72825 Recruitment Starts and that also stuck in court

After that LT Grade Teacher Recruitment Starts and that also stuck in court

After that Anudeshak (Samvida Teacher) Starts and that also stuck in court

No UPTET conducted in 2012 and 2013 is running

Teaching job aspirant candidates are in big trouble in these days.

UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में स्पष्ट शासनादेश के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। जबकि स्कूल प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से लेकर शासन तक से गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा का कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद से इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही बीएसए भर्ती की अनुमति दे सकेंगे।

सूबे में सहायता प्राप्त करीब 4100 जूनियर हाई स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रस्ताव बनाकर बीएसए को भेजती है। फिर उनकी अनुमति के बाद विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे जाते हैं लेकिन सूबे में आरटीई लागू होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई

News Source : Amar Ujala (24.3.13)

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May be reason is TET Vs. Non TET matter in court and due to this recruitment may face problems.

UP News : सुधर जाओ अखिलेश, आडवाणी कभी झूठ नहीं बोलतेः मुलायम

UP News  : सुधर जाओ अखिलेश, आडवाणी कभी झूठ नहीं बोलतेः मुलायम

नई दिल्ली। यूपी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। मुलायम सिंह ने कहा कि उनके पास रिपोर्ट है कि राज्य के मंत्री जनता की सेवा की बजाय अपनी ही सेवा में लगे हैं। मुलायम सिंह ने कहा कि मंत्री अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं।

मुलायम ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी ने उन्हें निजी तौर पर बताया है कि यूपी में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है. आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते और वो उनकी बात पर भरोसा करते हैं. मुलायम ने अपने भाषण में न सिर्फ आडवाणी बल्कि भाजपा की भी तारीफ की और अपने पुत्र अखिलेश को नसीहत दी कि अपनी छवि खराब न होने दें. मुलायम का गुस्सा और आडवाणी की उनके मुंह से तारीफ सबको हैरान कर रही थी.
पांच माह में सुधरो

मुलायम ने कहा-

‘मंत्री क्या कर रहे हैं मुझे सब पता है। मैं सबको मौका दे रहा हूं। मैं ऊब गया हूं कुछ मंत्रियों के व्यवहार से। वो सोच लें। पूरी रिपोर्ट है। सब निजी काम में लगे हुए हैं। जनता के काम में नहीं। 

क्या इसीलिए संघर्ष किया था नौजवानों ने।

 ऐसे मंत्री बने हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया...सीनियरटी नहीं चलेगी। अब काम चलेगा इसलिए सुधार करना पड़ेगा। ये देखते नहीं रहेंगे हम बहुत दिन। चार-पांच महीने और दे रहा हूं। जरूरत पड़ी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आज हम अपने को पहले सुधारेंगे। तब समाज में निकलेंगे सुधार के साथ। हम क्यों सभा करने नहीं जा रहे हैं? मैं क्या बोलूं सभा में जाकर? क्या हो रहा है अधिकारियों द्वारा'?

'मुझे एक बड़े नेता ने कहा है कि भ्रष्टाचार आपके यहां बहुत ज्यादा है। सबसे बड़े नेता ने कहा है मुझसे, आडवाणी साहब ने कि बहुत बुरा हाल है यूपी का। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अधिकारी नियंत्रण में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि सुधारो इसको। मैं चाहता हूं कि यूपी सुधरे। बना रहे आपके कब्जे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब हमको समीक्षा करनी पड़ेगी कि जब आडवाणी जी जैसा नेता हमसे कहे। आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हमेशा सच बोलते हैं। मैंने कई बार कहा है'।

More Details About News  : http://www.prabhatkhabar.com/node/277522 , http://khabar.ibnlive.in.com/news/94959/12/4

CSIR NET - Last Date Extended Due to Delay in Last Result of Dec. 2012

CSIR NET - Last Date Extended Due to Delay in Last Result of Dec. 2012

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP 

EXAMINATION UNIT 

C.S.I.R. Complex, H.R.D. Group, library Avenue, Pusa, New Delhi-110012 

NOTIFICATION 

EXTENSION IN LAST DATE FOR SALE OF APPLICATION FORM FOR JOINT CSIR-UGC 

TEST FOR JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP & ELIGIBILITY  FOR LECTURESHIP (NET) 

SCHEDULE ON 23RD  JUNE, 2013 

It is notified that the last date for sale of Information Bulletin and Application Form through designated 

branches of Indian Bank and Oriental Bank of Commerce has been further extended from 15.03.2013 to 

25.03.2013 for forthcoming Joint CSIR-UGC test for Junior Research Fellowship and Eligibility for 

Lectureship (NET) scheduled on Sunday 23rd  June, 2013. 

The last date for submission of Online Application for this test has also been extended from 15.03.2013 to 

25.03.2013. The candidate desirous to apply Online for this test may visit CSIR, HRDG: website 

http://csirhrdg.res.in. 

The last date for sale of Information Bulletin/Online submission of fee and receipt of completed 

application forms have been extended as under: 

 Date extended to 

Date of close of Sale of Information Bulletin by cash at all branches/stations 25.03.2013 

Date of close of On-Line deposit of fee & submission of On-line Application 25.03.2013

UP PGT/ TGT : अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे सरकार

UP PGT/ TGT : अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे सरकार

 इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से कहा है कि वे कठिनाई निवारण आदेश या नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करे ताकि प्रबंधकों को बोर्ड द्वारा चयन होने तक खाली पदों पर तदर्थ नियुक्ति कर छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार मिल सके। इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर ब्योरा 19 अप्रैल को मांगा गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही ने प्रवीण कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी अड़चनों के चलते माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। भर्तियों में कठिनाइयां हो रही हैं। रिक्तियों के लिए चयन बोर्ड में भेजने के बाद लंबे समय तक पद भरे नहीं जा रहे हैं जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है।

कोर्ट का कहना है कि चयन से पद भरे जाने तक प्रबंध समिति को तदर्थ या अंशकालिक नियुक्ति की छूट देना चाहिए। अभी प्रबंधकों को तदर्थ नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अध्यापक की सेवानिवृत्ति के बाद प्रबंध समितियां किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं कर पा रही हैं। चयन बोर्ड को अधियाचन भेजे जाने के बाद लंबे समय तक पद भरे नहीं जाते। ऐसे में छात्रों के पठन-पाठन में असुविधा होती है। सरकार को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए

News Source : Jagran (Updated on: Fri, 22 Mar 2013 08:31 PM (IST))

UPTET : एक और यू पी टी ई टी छात्रा ने फांसी लगाई

UPTET : एक और यू पी टी ई टी छात्रा ने फांसी लगाई 

इस समय आये दिन देखने को आ रहा है की  यूपी टीईटी  अभ्यर्थी अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं 

भर्ती में हो रही देरी तमाम सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रही है - किसी के विवाह में देरी / शादी टल जाना,

कई लोग केरिअर का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं , 

आज फिर एक और न्यूज़ ने दुखी किया ( हो सकता है कि कुछ और भी कारण हों , पर आये दिन टी ई टी अभ्य्र्थीयों की अवसाद ग्रस्त व्यथा सुनने को मिलती रहती हैं , भर्ती में 2 साल हो रहे है, दो बार  विज्ञापन निकल चुका , लेकिन भर्ती कब और कैसे होगी ये अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है )

Ye ho gaya hai UP Mein Shiksha Ka Haal

Ye ho gaya hai UP Mein  Shiksha Ka Haal

ढूंढ़े नहीं मिले गणित और विज्ञान के शिक्षक

जागरण कार्यालय, अंबेडकरनगर : जिले के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान शिक्षकों का टोटा है। ऐसे में इन विषयों के शिक्षक ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया व प्रोन्नति पर शासन से लगाई गई रोक रोड़ा बनी है। आंकड़े बताते हैं कि, जिले भर में करीब ढाई सौ विद्यालयों में गणित व विज्ञान के शिक्षकों की कमी है।

परिषदीय शिक्षा को भले ही बेहतर बनाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा ही चरमरा रहा है। कारण जिले भर में करीब ढाई सौ विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों का टोटा है। ऐसे में इन विषयों की पढ़ाई से छात्र अधूरे रह गए हैं। शासन स्तर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से अनुमान लगाए जा रहे थे कि, किल्लत कुछ हद तक कम होगी, लेकिन इस पर कांउसिलिंग शुरू होते ही रोक लग गई। मामला अब तक लंबित चल रहा है। उधर शिक्षकों को पदोन्नति दिए जाने के बाद भी कमियों को दूर किए जाने की उम्मीद थी। फरवरी माह में शासन से प्रोन्नति पर लगी रोक हटने के बाद बीएसए कार्यालय में तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई थीं।

इस बीच मार्च में शासन ने फिर से रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद विषय विशेष के शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दलसिंगार यादव ने बताया कि, प्रोन्नति होने के बाद कमियां कुछ हदतक पूरी होने की उम्मीद थी। शासन से लगी रोक हटने के बाद शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी

News Source : Jagran (22.3.2013)

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One side there are several UPTET (Upper Primary) Qualifide Candidates are waiting for JOB. And other side Qualifide Science/Math teachers shortage.

Gr8 Ulta Pulta

BREAKING NEWS TET : Most states to miss RTE deadline, but extension unlikely

BREAKING NEWS TET : Most states to miss RTE deadline, but extension unlikely

TEACHER ELIGIBILITY TEST / RTE NEWS -

New Delhi, Mar 22, 2013 (PTI):

Government today ruled out extending the deadline beyond March 31 for schools to meet RTE requirements even as it conceded that many states were lagging behind and said a committee is being set up to expedite the implementation process.

HRD Minister M M Pallam Raju was evasive when asked about the fate of the schools who fail to meet the Right to Education Act requirements like infrastructure after March 31, saying they would ensure the requirements are complied with in the "shortest possible time".

"The deadline is the objective. It is apparent that most states are going to miss it, but that does not mean we will leave the objective. We will constitute a committee to show seriousness of the implementation," he told reporters here.

Schools face the prospects of closing down under the Act if they are not RTE compliant after March 31. The government also faces the threat of being challenged in court by stakeholders in the event of non-compliance.

"As long as state govt shows it seriousness... if some parents want to be litigant, we cannot stop them. But as far as I can say, we all are serious," he said.

He said the Central Advisory Board of Education, in its meeting last November, had also unanimously resolved not to extend the deadline, arguing that any move in this regard would dilute the Act that seeks to provide free and compulsory education to students.

He said government will "push those" schools who are lagging behind even as Ministry officials maintained that there are some states who have attained over 90 per cent achievement in meeting the requirements.

The RTE Act had set two deadlines -- until March 31, 2013 for infrastructure and March 31, 2015 for teachers to attain minimum qualifications (pass Teachers’ Eligibility Test).

Asked about the proposed committee, the Minister said it will do a follow-up to ensure that the deadline for meeting teacher requirement under the Act by March 2015 is met.

Meanwhile, 13 states have asked the Ministry to relax the norms as far as minimum qualification goes to ensure speedy compliance with RTE norms. They are Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Bihar, Chattishgarh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal

NEWS SOURCE: http://www.deccanherald.com/content/320816/most-states-miss-rte-deadline.html

UPTET : 3 अप्रैल को होगी सुनवाई, दो या तीन बार में ही मामला निबटाने की तैयारी

UPTET : 3 अप्रैल को होगी सुनवाई, दो या तीन बार में ही मामला निबटाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में की जा रही 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी सुलटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रक्रिया को जितना सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, उतनी ही उलझती जा रही है। बीते एक पखवारे से भर्ती प्रक्रिया में चल रहे न्यायालय वादों में भी कुछ निर्णय न हो पाने से टीईटी शिक्षक अब निराशा के गर्त में समाते दिखायी दे रहे हैं। वहीं सोमवार को पता चला है कि भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित सुनवाई अब 3 अप्रैल को होनी है। जिसके बाद मामले को जल्द निबटाने के लिए दो या तीन बार में ही प्रयास किया जायेगा।

इसी तरह अनुदेशक भर्ती भी अदालती कार्यवाही में फंसती नजर आ रही है। अभी अनुदेशक भर्ती के आवेदनों की अंतिम तिथि भी नहीं आ पायी थी कि जारी किये गये आवेदन प्रक्रिया के विज्ञापन के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर दी गयी। फिलहाल यदि शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी तरह न्यायाल में उलझा के रखा गया तो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का हाल बेहाल होने में अब देर नहीं है

उधर एल टी' ग्रेड शिक्षकों की भर्ती भी कोर्ट में फंस गयी है 

विवाद ये है की - साइंस टीचर की भर्ती में कोई भी पी जी डिग्री (एम् .ए आदि ) के क्वालिटी पॉइंट्स जोड़े जायेंगे (जैसा की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है )

या फिर सिर्फ साइंस विषय की पी जी डिग्री के |

 लोगो के व्यंग्य भी ऐसे मामले को देखने पर मिल रहे हैं और ये मसला हास्य का बन गया है