Wednesday, June 5, 2013

UPTET : मुश्किल में उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली


UPTET : मुश्किल में उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 




आजकल जिस तरह से फेस बुक पर भर्ती नियमावली की चर्चा चल रही है वह सरकार की भर्ती नियमवाली के लिए नयी समस्या खडी कर रही है ,
फेस बुक के कुछ सदस्यों ने आज के हिंद्स्तान न्यूज़ पेपर की कटिंग डाली हैं जो की सरकार के टी ई टी मार्क्स का वेटेज देने का इशारा करती हैं -
See






कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने टी ई टी परीक्षा को सिर्फ पात्रता परीक्षा करार दिया था और शिक्षक भर्ती नियमावली संसोधित कर दी थी ।

लेकिन इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने एन सी टी ई की १ १ फरवरी २ ०१ १ का हवाला देते हुए कहा की टी ई टी परीक्षा के अंको की उपेक्षा करने न  करने की बात कही है  है और एन सी टी ई को भर्ती मानक तय करने वाला बताया है और राज्य सरकार एन सी टी ई के नियमों का पालन करने को बोला  है , see -
To See Triple Bench Decision , Click Here -

To Read Complete Judgement of Triple Bench , Click Here -


We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons.
This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher. 

We wish to make it clear that the law has to be followed in the manner in which it has been legislated. It cannot be diluted on account of the inaction of the State. In such circumstances all teachers whose appointment relate to the period after 23.8.2010 have to be possessed of TET.


NCTE Guideline dated 11 February 2011 is -http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf
 9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process
however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for 
appointment

टी ई टी अंकों के  सुधार  / वृद्धी   हेतु  , अभ्यर्थी पुन : परीक्षा  में   बैठ  सकते -
See :
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate :-
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score



हमारे ब्लॉग ने शुरू से एन सी टी ईकी इस गाइड लाइन को बताया था जिसमे -
१. अभ्यार्थीयों को टी ई टी परीक्षा में पुन : बेठ कर अंक सुधारने की बात है
२. टी ई टी परीक्षा के मार्क्स को नियोक्ता द्वारा चयन में शामिल करने को बोला  है

इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में टी ई टी मेरिट से भर्ती एन सी टी ई नियमो के विरुद्द नहीं माना था
http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/01/uptet-petition-against-selection-on.html

अब भर्ती  मामला इलाहबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में दोबारा चला गया है जहाँ अकादमिक मेरिट से भर्ती व टी ई टी मेरिट से भर्ती  के विवाद का फेसला होना है ।

Triple Bench also told -
TET exam is good for Uniform Evaluation  (Ek Samaan Mulyankan) of Candidates from different stream.
See -

There also the word qualification came up for consideration and the apex court after having noticed the requirement came to the conclusion that there has to be a uniform scrutiny of all the candidates as they are possessed of educational and training qualifications from different sources. 

The eligibility test therefore is to ensure that candidates coming with diverse educational and training qualifications acquired from different sources are assessed uniformly for the purpose of being selected as the best material for being appointed as a teacher. This is another essential ingredient of a eligibility test, which has been designed as in the present case to ensure an even method of selection. It is for this reason that the curriculum of the teacher eligibility test at the national level has been prescribed by the National Council for Teacher Education for it being implemented throughout the country. It is therefore not only to get the best available candidates for teaching but also to ensure a uniform pattern throughout the nation for employing teachers to provide quality education at the elementary level. 


TRIPLE BENCH appreciate contents of TET exam which is specific to handle children at basic  education level.
The next is the structure and content of the test which has five sections in relation to examination for Classes 1 to 5 with which we are presently concerned. These five sections are Child Development and Pedagogy, Language 1 - focussing on proficiency relating to medium of instruction, Language 2- an optional language, Mathematics and Environmental Studies. The test items for the last two subjects should be correlated with concepts of problem solving ability and pedagogical understanding of the subject. 

The scheme of the said examination therefore is not limited to one particular course of study like an individual subject or a B. Ed. Course. The argument of Sri Agrawal was to compare the curriculum of the higher educational qualifications possessed by a candidate under Clause 3 of the Notification dated 23.8.2010 to indicate that it is inclusive of everything that may be required of a teacher and which qualification has been acquired by a due process, recognised in law. Having perused the curriculum as enumerated hereinabove, we have no doubt that the structure and content of the teacher eligibility test is of a comprehensive character not narrowed down to any individual subject but relates to the overall performance of a candidate to test his capacity and attribute as a teacher. The curriculum therefore cannot be compressed so as to be compared with the claim of possession of a higher qualification of graduation or a B. Ed. Degree


The subject of Child Development and Pedagogy assumes importance and consequently a teacher eligibility test no longer remains a mere eligibility test but becomes the most essential qualification to be possessed for being appointed as a teacher. The word Pedagogy is derived from the word Pedagogue. It originates from the combination of two Greek words, Piados which means Boy and Agogos which means leading or guiding. In ancient times a Greek Slave who was charged with the care of his master's child in his youth with a job to escort the child, to and fro, from school, was known as a pedagogue. Slowly with the passage of time the said word came to be adopted as a synonym for a person who taught in a class room, and was a tutor as he was supposed to lead or guide a child. Thus Pedagogy came to be acknowledged as a science that related to the skill of teaching. It became a scientific art and was developed for the very purpose and aim of Child Development.

Many children are victims of apathy and wrongly motived parental treatment. Their emotional and skilful assessment, and proper treatment, has to be handled within the clinic of an elementary school where the sole physician is none else than a trained teacher. A candidate possessing a mere educational or a training qualification without any genuine attribute may not necessarily be a good teacher

कुछ लोग इस भर्ती को सपा सरकार वर्सस मायावती सरकार वर्सस केंद्र सरकार बता रहे हैं
वैसे देखा जाये तो इस भर्ती में तीनो सपा, बसपा व कोंग्रेस का सम्मिलत रूप दिखाई देता है -
पुराना भर्ती का विज्ञापन बसपा सरकार ने निकला , कोंग्रेस या केंद्र सरकार एन सी टी ई की नियमावली /आर टी ई एक्ट के तहत भर्ती नियम /सैलरी का हिस्सा देने के तोर मोजूद है , और सपा या वर्तमान सरकार इस भर्ती को नए सिरे से पूरा करने के तोर पर मोजूद है ।
आर टी ई एक्ट में बताया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत होने वाली भर्ती में राज्य व केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता होगी

Monday, June 3, 2013

UPTET : Best Parts of Triple Bench Decision


UPTET : Best Parts of Triple Bench Decision 

When I read decision, I felt Anivarya Yogyata (TET ek anivarya yogyta hai) means -
TET is One of the essential Qualification Just Like Graduation, B. Ed etc.

Yachee ke adhivakta ka kehna thaa ek TET sirf ek Test hai, Shikshak Bhrtee ke liye Anivary Yogyaton mein  to Degree , B.Ed etc. hote hain.

Tab Triple Bench ne NCTE / RTE Act kee Guidelines ka havala dete hue TET ko Anivarya Yogyata maana.
Matlab Bhrtee ke liye TET Pass hona jarooree hai.

Dusree Baat TB ne Kaha ki TET ek Visesh Pariksha Hai, Ho Ek Samaan Roop Se Sabhee Tare Ke Shikshakon Ka Mulyankan Keren Ke Liye Behad Jarooree Hai.

Chote Bachho Ko Samjhne Ke Liye " pedagogical understanding" Behad Jarooree Hai. Aur TET pariksha mein aise sabhee vishyaon ka samvaesh hai.


Court ne ye Bhee Maana ki NCTE ka 11 Feb 2011 vaalee Guidelines Division Bench Se Choot Gayee Thee, Dekheeye  -
To further understand as to why the teacher eligibility test is a qualification one can refer to the guidelines dated 11th February, 2011 where the background and rationale for conducting the said test has been referred. We may mention at the outset that the said guidelines had totally escaped the notice of the division bench and its ingredients while proceeding to treat the teacher eligibility test to be not necessary for the candidates falling under Clause 3 of the Notification dated 23.8.2010. The guidelines provide that persons to be recruited as teachers should possess the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at the elementary level. The consequences were explained by the rationale that it would bring about national standards and bench mark of teacher quality in the recruitment process. It would further induce teacher education institutions to improve their performance standards and a positive signal to all stake holders that the Government lays special emphasis on teacher quality. This rationale therefore justifies the teacher eligibility test as an additional norm apart from the educational and training qualifications


Isee Guidelines mein TET marks weightage dene ki Baat Bhee Likhee Hai, Jisko TB ne Ignore nahin karne Ko Bolaa hai.

**********************************

There also the word qualification came up for consideration and the apex court after having noticed the requirement came to the conclusion that there has to be a uniform scrutiny of all the candidates as they are possessed of educational and training qualifications from different sources

The eligibility test therefore is to ensure that candidates coming with diverse educational and training qualifications acquired from different sources are assessed uniformly for the purpose of being selected as the best material for being appointed as a teacher. This is another essential ingredient of a eligibility test, which has been designed as in the present case to ensure an even method of selection. It is for this reason that the curriculum of the teacher eligibility test at the national level has been prescribed by the National Council for Teacher Education for it being implemented throughout the country. It is therefore not only to get the best available candidates for teaching but also to ensure a uniform pattern throughout the nation for employing teachers to provide quality education at the elementary level


I will Publish More Details About Triple Bench Judgement shortly as I am busy during these days.

UPTET : उच्च प्राथमिक में भर्ती का रास्ता साफ..


 UPTET : उच्च प्राथमिक में भर्ती का रास्ता साफ...
*रिक्तियों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा..
*आवेदकों से लिया जाएगा एफिडेविड..
*शिक्षा निदेशालय में तैयार किया जा रहा शासनादेश का ड्राफ्ट..



इलाहाबाद। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) 2011 देने के बाद नियुक्ति का इंतजार करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में खाली पड़े विज्ञान,गणित शिक्षकों के पदों पर जल्द ही नियुक्तियां करेगा। इसके लिए सीधी भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय मेंशासनादेश का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे शासन के पास भेजा जाएगा। इसमें अगर जरूरत हुई तो संशोधन कर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29,334 पद कला और विज्ञान के हैं, जिसमें 14,667 पद कला और 14a,667 पद विज्ञान एवं गणित के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं कला के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पर सीधी भर्ती जिलेवार की जाएगी। नवंबर 2011 में हुए टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर में कुल 519665 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 209789 उत्तीर्ण हुए थे। तभी से ही आवेदक भर्ती का इंतजार कररहे हैं। खास यह कि इसके लिए टीईटी 2013में होेने वाली उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं पास करने वाले आवेदकों को भी मौका दिया जा रहा है। टीईटी 2013 की परीक्षाएं 27 और 28 जून को हैं। इसके बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
टीईटी 2011 में विवाद के बाद सारे साक्ष्य पुलिस के पास हैं। पास परीक्षार्थियों के सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पास कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में प्रक्रिया शुरू होने पर सभी आवेदकों से एफिडेविड लिया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा का कहना है कि एफिडेविड में आवेदकों को यह लिखना होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं सही हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी तरह की सूचना में कुछ भी गलत हुआ तो सीधे कार्रवाई की जाएगी।



Note : Source of this Information is My Facebook Group

Shiksha Mitra News : सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिक्षामित्र


Shiksha Mitra News : सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिक्षामित्र

इलाहाबाद : शिक्षामित्रों पर टीईटी अनिवार्यता की कानूनी लड़ाई लंबी खिंचसकती है। प्रदेश भर के शिक्षामित्र टीईटी अनिवार्य किए जाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ के प्रदेश मंत्री अनिल कुमार यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों की भर्ती शिक्षा का अधिकार कानून के अस्तित्व में आने से पहले हुई है। इसके चलते शिक्षा मित्रों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं होती। शिक्षामित्र संघ ने 18 जून को नई दिल्ली में धरना आयोजित किया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्देश में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने की बात कही है





Sunday, June 2, 2013

UPTET: फिर फंसीं संबद्ध प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां


UPTET: फिर फंसीं संबद्ध प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां

Recruitment in Govt. Aided School Again Blocked

UPTET News Specific Blog - http://joinuptet.blogspot.com


कानपुर  : संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां फिर खतरे में पड़ गई हैं। हरजेंदर नगर इंटर कालेज में तीन जून को प्रस्तावित साक्षात्कार फिलहाल टाल दिया गया है

जिले में एक दर्जन से अधिक इंटर कालेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में वर्षो से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं।

 इस बीच शासन ने इन पदों को भरने की बार बार व्यवस्था बदली। 
पहले शासनादेश जारी हुआ कि शासन की पूर्व अनुमति के बिना प्रबंधतंत्र खाली पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकेंगे। 

कई प्रबंधकों ने अनुमति के लिए आवेदन किया पर शासन ने किसी को अनुमति नहीं दी। इस बीच शासन ने खाली पदों को भरने की अनुमति देने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षकों को दे दिया तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। 

यहां हरजेंदर नगर इंटर कालेज, माया देवी मोहन विद्यामंदिर बालिका इंटर कालेज समेत कुछ और कालेजों को नियुक्ति की अनुमति दी गई। 

कालेजों के दिए विज्ञापन में टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। 
उनका तर्क है कि हरजेंदर नगर इंटर कालेज में पहले भी इन पदों को भरने का विज्ञापन दिया गया था तब टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी

 शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाए। 
कोर्ट ने इसपर जिला विद्यालय निरीक्षक से जवाब लगाने को कहा है। इसी के चलते हरजेंदर नगर इंटर कालेज में प्रस्तावित 3 जून का साक्षात्कार टाल दिया गया। दूसरे कालेजों के प्रबंधकों को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है। 

उधर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता पर तो फैसला दे दिया है पर टीईटी अर्हता मानी जाएगी या मेरिट पर नियुक्तियां होगी का फैसला आना शेष है

 जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां कैसे की जा सकती हैं?

------

कोर्ट में मामला जाने से साक्षात्कार की तैयारी नहीं हो पाई, इसीलिए टाला गया। नई तिथि 10 जून प्रस्तावित है।

-बलराम सिंह ओबेराय, अध्यक्ष हरजेंदर नगर कालेज प्रबंध समिति



News Source / Sabhaar : Jagran (02 Jun 2013 )
*****************************************************
News Analysis -
Recently Allahabad High Court Triple Bench Suggested to Adopt Some Guidelines Related to NCTE specified TET exam, And it Appears that Schools are Awaiting Government Order Regarding Such Issues.

Such issues will effect entire Government Aided Schools in Uttar Pradesh. So wait and watch to see what happens for such issues.

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी जरूरी


UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी जरूरी




बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा एक से पांच तक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है।


हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने श्शिवकुमार शर्मा सहित कई अन्य की याचिकाओं व अपीलों को निस्तारित करते हुए अपने फैसले में 23 अगस्त 2010 के बाद शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को हर हाल में जरूरी माना है। दरअसल 16 जनवरी 2013 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्रीधारकों को बिना टीईटी पास किए ही शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का आदेश दिया था। उसके बाद 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में नया विवाद पैदा हो गया था।

विवाद पर लगा विराम

मृतक आश्रितों को नहीं मिली राहत
23 अगस्त 2010 के बाद सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी  से छूट मांग रहे मृतक आश्रितों को काई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने माना है कि जो भी नियुक्तियां सहायक अध्यापक पद के लिए होंगी उन्हें टीईटी पास करना जरूरी है। भले ही ऐसे आवेदक मृतक आश्रित कोटे के दायरे में आते हों।

बगैर टीईटी नियुक्त 20 हजार को राहत
टीईटी की अनिवार्यता का वृहद पीठ का फैसला शिक्षामित्रों पर भी लागू होगा। शिक्षामित्रों को पत्राचार माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति होनी है। अधिकतर शिक्षामित्र नियुक्तित को समायोजन मानकर चल रहे हैं और इसलिए टीईटी से अपने को मुक्त मान रहे थे


News Source / Sabhaar : Livehindustan.com (1.6.2013)
******************************************
Now it is expected that 72825 teacher Recruitment happens after Allahabad High Court Double Bench Judgement.

And new advertisement for Juinor Teacher (29333 approx) may come after UPTET 2013 Exam and for this recruitment chances can be POSSIBLE that TET Marks Weightage can be taken + Gunak/ Acad. marks Weighatge.

As Allahaabd HC Triple Bench Strongly favours NCTE guidelines dated 11th Feb 2011 of TET exam , where weighate of marks is selction mentioned.

See NCTE Guidelines dated 11th Feb 2011 - http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf

What Allahabad High Court Triple Bench  says -

We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons.

This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher.

We wish to make it clear that the law has to be followed in the manner in which it has been legislated. It cannot be diluted on account of the inaction of the State. In such circumstances all teachers whose appointment relate to the period after 23.8.2010 have to be possessed of TET.

UPTET : आज का विचार


UPTET : आज का विचार 


जिस प्रकार इलाहबाद ट्रिपल बेंच का निर्णय आया है उस से एक बार फिर टी ई टी मेरिट से भर्ती की संभावनाएं प्रबल हो गयी हैं ,
हालाँकि अगर इलाहबाद डबल बेंच ने टी ई टी मेरिट के पक्ष में फेसला दिया तो भर्ती में अनुमानत ४-५ महीने से कम समय नहीं लगेगा -
कारण -
१. राज्य सरकार ने बहुत से अभ्यर्थीयों का आवेदन शुल्क वापस कर दिया है 
२. राज्य सरकार को नयी व्यवस्था के अंतर्गत तयारी करनी पड़ेगी 
३. इलाहबाद डबल बेंच के फेसले में भी समय लग सकता है जो कि अनिश्चित है 

अगर इलाहबाद डबल बेंच टी ई टी मेरिट के विरोध में फेसला देती है तो कुछ सूत्रों के हवाले से सुना जा रहा है कि टी ई टी मेरिट 
वालों ने सुप्रीम कोर्ट में केवीट लगाई हुई है और शायद मामला आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है । 

राज्य सरकार की आगामी भर्तियों में सम्भावना इस बात  की है की भर्ती में टी ई टी मार्क्स का वेटेज + गुणांक वेटेज को जोड़ा जा सकता है । 


N.C.T.E. dated 11th February, 2011. Clause 9, provides for the minimum marks for qualifying TET Examination as 60%. Clause 9(b) provides that the State or the appointing authority may provide weightage as per the TET Score to the candidates in the recruitment process. It is further stated that the State Government has accepted the guidelines so framed by the NCTE as is apparent from its letter dated 7th September, 2011 and therefore, the State Government has to provide weightage with reference to the TET Score of the candidates

Now Allahabad Highcourt Triple Bench Says about this -

1. We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons.
This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher. 

We wish to make it clear that the law has to be followed in the manner in which it has been legislated. It cannot be diluted on account of the inaction of the State. In such circumstances all teachers whose appointment relate to the period after 23.8.2010 have to be possessed of TET.



A long time back, Allahabad High court not objected 100% TET marks i.e. TET merit for selection,
See - For Complete Judgement Click Here - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/01/uptet-petition-against-selection-on.html

UPTET : Petition against selection on the basis  of TET Marks is Dismissed
इलाहाबाद हाईकोर्ट : टी ई टी मार्क्स / मेरिट से सेलेक्सन के विरोध की याचिका ख़ारिज

 can be construed as contrary to the guidelines issued by National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as "NCTE") inasmuch as, NCTE provides T.E.T. qualification as a necessary qualification for appointment of Primary Teachers but simultaneously provides that it shall not guarantee appointment to any person merely on account of possession of such qualification. The Rules do not go contrary thereto but only provide that before a candidates is to be considered by Selection Committee, list of candidates, who have applied for appointment to the post of Assistant Teacher, shall be prepared and in that preparation of list, T.E.T. marks shall be the criteria.� It� is� like� a� guideline� for� ascertaining� zone� of 
- 2 -
consideration and field of eligibility but by itself does not provide any guarantee for appointment. The Rules thus cannot be said to be contrary to NCTE guidelines.
3.��� No interference therefore called for.
4.��� Dismissed.
Order Date :- 2.1.2012
KA


However many candidates informed/suggested that 100% weighatge has no meaning of weightage.
I also found that many States in India using some percentage of TET marks for weightage purpose.

Mera purpose na to TET merit dharee ko support karna hai na hee Gunank Dharee aur na hee kisee Shiksha   Mitra ke against hai. jaisee information aatee hai aur jaise conclusion nikalte dikhayee dete hain. Blog par share kar diye jaate hain.

Laste year se huee gatividhiyon va TB ka Nirnay dekhte hue. Blog ka sochna hai ki shayad State Govt. aagamee bhrtee mein - TET marks ka thoda sa weightage + Acad marks ka weighatge bhrtee mein shamil kar saktee hai.
***************************************************
Other Points of Triple Becnh -


The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-

1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.

2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.

3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh's case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).

Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.



To Read Complete Judgement of Triple Bench , Click Here -
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665


Saturday, June 1, 2013

UPTET : यूपी: टीईटी के बिना नहीं बन सकेंगे सहायक अध्यापक


UPTET : यूपी: टीईटी के बिना नहीं बन सकेंगे सहायक अध्यापक





सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर उठे विवाद का अंत हो गया है।

हाईकोर्ट की फुलबेंच ने कहा है कि सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी अनिवार्य है।

परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकता जो टीईटी की अर्हता न रखता हो।

फुलबेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा प्रभाकर सिंह केस में दिए निर्णय के उस हिस्से को अमान्य कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी गई थी।

टीईटी को मात्र अर्हता परीक्षा बताने पर राज्य सरकार के दावे को खारिज करते हुए फुलबेंच ने कहा कि यह शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता के साथ ही एक अनिवार्य योग्यता है।

न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी, न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ ने एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना को वैध करार दिया है।

फैसले में कहा गया है कि 23 अगस्त की अधिसूचना की उपधारा 3(अ) उसका एक हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि इस उपधारा में वर्णित वर्ग टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त होगा।

23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्त हुए अध्यापकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि कानून जिस रूप में है उसी रूप में लागू होना चाहिए। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण उसमें ढील नहीं दी जा सकती है।

फुलबेंच ने प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ द्वारा एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने हेतु अधिकृत करार देने के निर्णय को सही ठहराया है।

इस बात को भी सही माना है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होने के बाद न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार मुक्त नहीं है। मगर इसी फैसले के उस हिस्से को गलत बताया जिसमें बीएड डिग्री धारकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं माना गया है

शिक्षकों की नियुक्ति पर खंडपीठ करेगी फैसला

फुलबेंच द्वारा सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य योग्यता घोषित करने के बाद प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने की दिशा साफ हो गई है।

मगर 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती किस प्रकार से होगी इसका निर्णय खंडपीठ करेगी। फुलबेंच ने इस मामले को वापस उसी खंडपीठ के समक्ष भेज दिया है, जहां प्रकरण लंबित था।

वहां विवाद इस बात पर है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आधार टीईटी मेरिट होगी या अभ्यर्थियों का शैक्षणिक गुणांक


News Sabhaar / Source : Amar Ujala (1.6.2013)
*************************************
See important points of Judgement -
Most Important Points Which Arises From This Decision is -
We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons.
This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher. 
We wish to make it clear that the law has to be followed in the manner in which it has been legislated. It cannot be diluted on account of the inaction of the State. In such circumstances all teachers whose appointment relate to the period after 23.8.2010 have to be possessed of TET.


The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-

1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.

2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.

3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh's case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).

Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.

UPTET : Double Standard of Bhrtee Supporter


UPTET : Double Standard of Bhrtee Supporter



काफी सारे लोग छद्म भर्ती सपोर्टर बने हुए है 
जब भर्ती की बात गुणांक / अकैड मेरिट से होती है तो कहते हैं की भर्ती होने दो , चाहे कैसे भी हो । 
लेकिन जब बात टीईटी मेरिट की आती है तो कहते हैं कि टीईटी मेरिट  से कैसे भर्ती हो सकती  है । 
और ये तथा कथित भर्ती सपोर्टर दोहरा माप दंड अपनाये हुए हैं । 

मेरा अकैड मेरिट वालों से कोई विरोध नहीं है लेकिन जो सही बातें हैं उसको सपार्ट करना बेहद जरूरी है ,
अन्यथा रास्ता भटक जायेंगे । 
आगामी कोई भी भर्ती एन सी टी ई नियमों (मतलब टीईटी मार्क्स वेटेज + गुणांक आदि ) के अनुरूप आती है तो मुझे बेहद खुशी होगी क्योंकि उस से आप की भर्ती उलझेगी नहीं 

BLOG Analysis about Below UPTET News


BLOG Analysis about Below UPTET News
UPTET : 72,825 शिक्षकों की काउंसिलिंग इसी माह

Is news se Bhrmit Hone ki Jaroorat nahin hai ki - 72825 bhrtee ki counslling iseee mah se shuru ho jayegee,
Jagran mein ye jo news aayee hai vhe Sunil Kumar ji ka Court ka order dekhe bager aayee hai aur logon ko  pareshaan hone ki jaroorat nahin hai.

Jagran, Hindustan both are reputed news papers.

Basic Shiksha Pramukh Sachiv Sunil Kuma ka jo bayan  Hindustan News Paper mein aayaa hai usmein likhaa hai - ki Sunil Kumar ji ne abhee Allahaabd High Court ki Triple Bench ka Order Dekhaa Nahin Hai aur yahee baat is neeche dee gayee news mein bhee hai -
"उनका कहना है कि अभी हमनें कोर्ट का आदेश देखा नहीं है " 


See Complete Judgement of Allahaabd High Court Here - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665



लखनऊ : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य ठहराये जाने के हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। पूर्ण पीठ के इस निर्णय से अदालती दांव पेंच में अब तक उलझी 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाली इन नियुक्तियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग इसी माह 15 जून के आसपास काउन्सिलिंग शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में रिक्त 72,825 शिक्षकों के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कुल मिलाकर तकरीबन 69 लाख आवेदन आये थे। काउन्सिलिंग के पहले दिन ही बीती चार फरवरी को अदालत ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब भर्ती का रास्ता साफ होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग नये सिरे से काउन्सिलिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। 1इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह यह थी कि एक-एक अभ्यर्थी ने कई जिलों में आवेदन किया है। जाहिर है कि अपनी पसंद के किसी एक जिले में चयन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य जिलों की काउन्सिलिंग में हिस्सा नहीं लेगा। यदि अन्य जिलों में उसका चयन हुआ भी होगा तो वह वहां अपना दावा छोड़ेगा। ऐसी हालत में वे जिले जहां सीटें कम हैं, वहां काउन्सिलिंग एक राउंड में खत्म होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में जहां सीटें ज्यादा हैं, काउन्सिलिंग कई राउंड में चलेगी। 

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बताया कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए काउन्सिलिंग के दो राउंड के बीच कम से कम एक हफ्ते का समय देना होगा। इस हिसाब से चयन प्रक्रिया पूरी होने में ढाई महीने लगेंगे। उनका कहना है कि अभी हमनें कोर्ट का आदेश देखा नहीं है लेकिन इस बारे में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम चाहेंगे कि विभाग को जल्द से जल्द यह शिक्षक मिल जाएं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि काउन्सिलिंग की प्रक्रिया हम 15 जून के आसपास शुरू कर दें।

 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य ठहराये जाने के हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। पूर्ण पीठ के इस निर्णय से अदालती दांव पेंच में अब तक उलझी 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 1परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में होने वाली इन नियुक्तियों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग इसी माह 15 जून के आसपास काउन्सिलिंग शुरू कराने की तैयारी कर रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में रिक्त 72,825 शिक्षकों के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कुल मिलाकर तकरीबन 69 लाख आवेदन आये थे। काउन्सिलिंग के पहले दिन ही बीती चार फरवरी को अदालत ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब भर्ती का रास्ता साफ होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग नये सिरे से काउन्सिलिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। 1इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह यह थी कि एक-एक अभ्यर्थी ने कई जिलों में आवेदन किया है। जाहिर है कि अपनी पसंद के किसी एक जिले में चयन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य जिलों की काउन्सिलिंग में हिस्सा नहीं लेगा। यदि अन्य जिलों में उसका चयन हुआ भी होगा तो वह वहां अपना दावा छोड़ेगा। ऐसी हालत में वे जिले जहां सीटें कम हैं, वहां काउन्सिलिंग एक राउंड में खत्म होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में जहां सीटें ज्यादा हैं, काउन्सिलिंग कई राउंड में चलेगी। 1प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बताया कि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए काउन्सिलिंग के दो राउंड के बीच कम से कम एक हफ्ते का समय देना होगा। इस हिसाब से चयन प्रक्रिया पूरी होने में ढाई महीने लगेंगे। उनका कहना है कि अभी हमनें कोर्ट का आदेश देखा नहीं है लेकिन इस बारे में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम चाहेंगे कि विभाग को जल्द से जल्द यह शिक्षक मिल जाएं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि काउन्सिलिंग की प्रक्रिया हम 15 जून के आसपास शुरू कर दें

News Source / Sabhaar : Jagran Epaper Allahabad Pg. No. 12 , (1.6.2013)
**********************************

Statement of  Sunil Kumar , Pramukh Basic Shiksha Sachiv Published in Hindustan Epaper (1.6.2013) -


*****************************
 According to Blog analysis - TB Decision mein bataya gaya hai ki -
Base of Selection / Other Writs ko Vapas Appropriate Benches mein Bhej Diyaa gayaa hai ,

See here - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665 - Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders