UP Teacher Eligibility Test 2014 | UPTET 2014 | Online registration of forms from December 10

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UPTET 2014 Exam Schedule | UPTET 2014 Exam Dates | Online Application Schedule
UPTET 2014 Application Form | UPTET 2014 Online Application Form | UPTET 2014 How to Apply

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

Teacher Recruitment News

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Wait for Government Order /  Sashnadesh Also to See Complete Details
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Teacher Eligibility Test|online registration|TET

The Uttar Pradesh government, on Friday, announced the schedule of Teacher Eligibility Test (TET) for the next year. The government order issued on Friday states that the advertisement will be published on December 10 after which candidates can register online. The test is aimed at recruiting teachers for government primary and upper primary schools.

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 परीक्षा कार्यक्रम ( Time Table UPTET 2014 Exam)

    विज्ञापन का प्रकाशन- 10 दिसंबर / Publication of Advt : 10th December 2014
    आवेदन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि- 1 जनवरी / Last Date to Apply for Regn : 1 Jan 2014
    आवेदन की अंतिम तिथि- 6 जनवरी/ Last Date for Application : 6 Jan 2014
    त्रुटियों का संशोधन- 7 जनवरी से 16 जनवरी / Correction of Errors : 7 Jan to 16 Jan 2014
    प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड किए जाएंगे- 6 फरवरी / To Download Admit Card : frm 6 Feb 2014
    परीक्षा की तिथि- 22 व 23 फरवरी / UPTET 2014 Exam Date : 22nd and 23rd Feb 2014
    आंसर-की वेबसाइट पर जारी होगी- 25 फरवरी/ Answer Key Uploading : 25th Feb 2014
    परीक्षाफल घोषित करने की तिथि- 27 मार्च / Publication of Result : 27th March 2014
    दस्तावेज लेकर पहुंचने की तिथि- 29 अप्रैल


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 The Uttar Pradesh Teacher eligibility test (UPTET) will be held on 11 and 12 January 2014.

Candidates having a B.Ed degree will have to clear the eligibility test with 60% if they want to be a teacher in UP government schools.

The Teacher Eligibility test or TET is conducted once a year separately by every state government and the center.

There is no bar on the number of attempts made by candidate in order to earn a TET certificate.

Today the scenario for teachers is good and the salary is lucrative as well. This is the reason why many aspirants are interested in taking the TET exam.

Uttar Pradesh Education board on 05 December 2013 announced that U.P. Teacher Eligibility Test advertisement will be published on December 10 and then the application process will commence.

Reserved category candidates belonging to SC, ST, disabled, dependent freedom fighters, ex-servicemen will be allowed 5 percent marks exemption in minimum required marks of graduation i.e. with 50 per cent marks in graduation they are eligible for it.



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Though recruitments for the last test have not been done, the TET - 2014 will be held on February 22 and 23. The last date for the online applications is January 6. From January 7, candidates will get a chance to edit their applications in case of an error. The Pariksha Niyamak Pradhikari, who will conduct the test, will apprise the total number of applications to the government by January 22. Examination centres will be fixed by January 25. From February 6, candidates will be able to download their admit cards. After the test, the answer keys will be uploaded on which candidates can raise objections, if any, by February 28. The objections will be reviewed from March 1 to 6 and the updated answer key will be uploaded on the website on March 10

For candidates seeking appointment in primary schools, the question paper will be of 150 marks. Out of this, 30 questions of one mark each will be on child nutrition and another 30 questions of one mark each will be based on comprehensions and another 30, again of one mark each will test the Hindi grammar. Remaining 60 questions of one mark each will be based on language expression which has been replaced by essay this year. Same sections will apply for appointments in junior schools. To qualify, general category candidates will have to score 60% while those belonging to OBC, SC and ST will need to score 55%, which is 83 marks.

Candidates interested should have a graduation and a post-graduation along with BEd degree. Also, those who have Urdu in UG and PG and have done BTC or BEd will also be eligible for TET.

UP Police SI Recruitment 2011 Restored : उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती 2011 बहाल

UP Police SI Recruitment 2011 Restored : उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती 2011 बहाल
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दरोगा भर्ती रद करने के सरकार के फैसले को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है

News Sabhaar : Jagran (9.12.2013) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-ricruitment-of-si-in-up-restore-10923039.html

टी ई टी अभ्यर्थी से निवेदन

टी ई टी अभ्यर्थी से निवेदन

समाचार हैं कि  बहुत से टी ई टी अभ्यर्थी हाई कोर्ट के आदेश का कवच लिए अपनी भर्ती की मांग को लेकर १० दिसंबर  (अंतर राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस ) के दिन लखनऊ विधान सभा की और जा रहे हैं 

टी ई टी अभ्यर्थीयों  से निवेदन है कि जोश में होश नहीं खोना और अपनी संवेधानिक मांगों को शांति पूर्वक रखना वर्ना जिस संविधान  ने आपको अधिकार दिया हैं वह आपका अधिकार छीन भी सकता है 

संविधान ने हमें संतुलित शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति कि आजादी दी है , जिसमें हम किसी को गाली , गलत सूचना (आई टी एक्ट का दुरपयोग ) आदि नहीं दे सकते  , परन्तु संतुलित व सही शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं |

ऐसे समय कोई अफवाह भी फेल सकती है इसलिए ऐसे समय में अफवाहों को रोकने के लिए कुछ समय ब्लॉग का कमेंट सेक्शन बंद किया जा रहा है
फिलहाल फेसबुक पर टी ई टी सम्बन्धी काफी सारे ग्रुप है और उनके एडमिन समय समय पर काफी सारी जानकारी दे रहे हैं ।और आप लेटेस्ट जानकारी इन टी ई टी ग्रुप से ले सकते हैं

अभी हाल में समाचार था कि उत्तर प्रदेश न्याय विभाग फैसले का अध्ययन कर रहा है और जल्द ही निर्णय होगा कि आगे किस प्रकार समाधान निकलेगा / निकाला जायेगा  

72825 Teacher Recruitment : नियुक्ति की मांग को घेरेंगे विधानसभा

72825 Teacher Recruitment : नियुक्ति की मांग को घेरेंगे विधानसभा
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट के 72825 पदों पर नियुक्ति टीईटी की मेरिट से करने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया न करने के विरोध में टीईटी पास आवेदकों का प्रदेशव्यापी आंदोलन दस दिसंबर को लखनऊ में होगा। आवेदक विधान सभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आवेदकों का कहना है कि 31 मार्च 2014 के बाद बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी प्रदेश सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही है

News Sabhaar : Amar Ujala (9.12.2013)
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टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति नाराजगी






Jagran Paper News  :
टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति नाराजगी
Updated on: Sun, 08 Dec 2013 10:29 PM (IST)



सहारनपुर : टीईटी (उत्तीर्ण) संघर्ष मोर्चा की जेडी कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गई। इसमें अभ्यर्थियों ने 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का निर्णय आ जाने पर भी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

मोर्चा अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण ही टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार युवक पिछले करीब 2 वर्षो से आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न के शिकार हैं। कभी उन्हें टीईटी में धांधली में जांच के नाम पर तथा कभी मामला कोर्ट में होने का बहाना बनाकर भर्ती से दूर रखा जा रहा है। अब जबकि सभी विवाद हाईकोर्ट से निस्तारित हो चुके हैं फिर भी भर्ती न करना सरकार की नियत में खोट को दर्शाता है। उन्होंने 10 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली महारैली को सफल बनाने का आह्वान भी किया। संयोजक अमित कपिल ने कहा कि उप्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार का कर्तव्य है कि सभी 6 से 14 वर्ष के के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। इसके लिए प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पड़े लाखों पदों पर तुरंत भर्ती की जाए। संजय कुमार, रजनीश कुमार, मोनू कुमार, प्रवीन कुमार, संजीप, सुधीर, रुपचंद, गुलाब सिंह, दिनेश कुमार उपस्थित रहे

 News Sabhaar : Jagran (8.12.2013)
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टीईटी मोर्चा करेगा आर-पार का संघर्ष
Dainik Jagran के द्वारा |

  

    टीईटी मोर्चा करेगा आर-पार का संघर्षफ़ोटो देखें

    टीईटी मोर्चा करेगा आर-पार का संघर्ष

घोसी (मऊ): लखनऊ में दस दिसंबर को आयोजित विधान सभा घेराव ऐतिहासिक होगा। टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह का कहना है कि घेराव सरकार के काउंसिलिंग की तिथि घोषित करने तक जारी रहेगा। वह स्थानीय नगर के मझवारा मोड़ क्षेत्र में शिवमंदिर पर रविवार को बैठक में बोल रहे थे।

यहां बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि युवाओं ने शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा दी है। प्रदेश सरकार ने अन्याय की पराकाष्ठा कर इनको अदालत का चक्कर लगाने को विवश कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान न कर प्रदेश सरकार अदालत और युवाओं संग खिलवाड़ कर रही है। उपाध्यक्ष विच्येंद्र यादव ने कहा कि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं ने अब तक जिस संयम और संघर्ष का भाव प्रदर्शित किया है, उसे आगे भी कायम रखना होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के अड़ियल रूख के चलते अभी एक और संघर्ष शेष बताया। रामविजय ने कहा कि 10 दिसंबर को लखनऊ पहुंचने वाले टीईटी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों की संख्या ही मोर्चा की जीत तय करेगी। वरूण दूबे, रामविलास चौहान, मोहम्मद अहमद, बृजभान यादव, सुनील उपाध्याय, सुरेश यादव, सुशील कुमार, मंजेश, रामशब्द सिंह, सुभाष मौर्य, बृजेश चौहान और राजेश मिश्रा आदि ने अधिकाधिक संख्या में पहुंचने का संकल्प लिया

Source : http://hindi.yahoo.com/uttar-pradesh-10921140-132825248.html
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सोशल मीडिया फेस बुक कि ख़बरों के अनुसार टी ई टी अभ्यर्थीयों  हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के फलस्वरूप  राज्य सरकार के समक्ष १० दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन काउंसलिंग की तिथी निश्चित करने की मांग को लेकर लखनऊ विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं

News : केजरीवाल ने साबित किया कि राजनीति में वो एक बहादुर राजनेता है

News : केजरीवाल ने साबित किया कि राजनीति में वो एक बहादुर राजनेता है

केजरीवाल ने साबित किया कि राजनीति में वो एक बहादुर राजनेता है जो सबसे कठिन क्षेत्र चुन कर मैदान में आता है और जीत हासिल करता है अन्यथा अब तक राजनीति में शीर्ष नेतृतव हमेशा अपने लिए सुरक्षित सीट तलाशता रहा है, पहला राजनेता जिसके जज्बे को तहे दिल से सलाम,


सच बात तो ये है कि दिल्ली मैं कांग्रेस को भाजपा ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने हराया है ...............
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Ab AAP Party ko Janta ki Najron Mein Khara Utarnaa Hai,
Aur Unko Bhee Batana Hogaa Ki Unka - Common Civil Code ( Saman Nagrik Sanhita), Janta Ki Samasyaon Ke Prati Kya Najariyaa Hai

Aur Ab Jan Lok Pal Ke Liye Unki Kya Bhumikaa Hai


Halanki Abhee Bhee Hamare Blog Poll Ke Mutabik Narendra Modi jaisee Shakshiyat Ka Jod Nahin

Hamare Blog Poll ke Mutabik , Lok Sabha Chunav Mein Poll Ka Graph 
http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/
नरेन्द्र मोदी 4893 (82%)
राहुल गाँधी 471 (7%)
अरविन्द केजरीवाल 487 (8%)
नीतीश कुमार 115 (1%)

72825 Teacher Recruitment, UPTET, : टीईटी शिक्षक भर्ती की उम्मीदें फ़िलहाल धुंधली

72825 Teacher Recruitment, UPTET, : टीईटी शिक्षक भर्ती की उम्मीदें फ़िलहाल  धुंधली

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

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अभी कुछ दिनों पहले जागरण न्यूज़ पेपर ने भी यही बात बताई थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है ,
और उसके बाद अमर उजाला अखबार ने भी यही बात बताई है ।

सरकार की चुप्पी से भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है


See Amar Ujala News :
टीईटी शिक्षक भर्ती की उम्मीदें हुईं धुंधली
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर बनी अनिर्णय की स्थिति और उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के कारण निकट भविष्य में शिक्षक भर्ती की उम्मीद धुंधली दिखाई पड़ रही है। टीईटी की मेरिट के आधार पर चयन के कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार शैक्षिक मेरिट के आधार पर चयन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने 2010-11 में पहली बार टीईटी परीक्षा का आयोजन किया था। एनसीटीई की ओर से तय समय सीमा में चयन पूरा करने की मजबूरी में सरकार ने टीईटी की मेरिट के आधार पर ही चयन करने की घोषणा की थी। इस कारण से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई।
सरकार बदलने के बाद चयन के मानक भी बदल दिए गए। नए मानक के तहत नई सरकार ने फिर से पदों की घोषणा की। इसके बाद मामला कोर्ट में चले जाने केबाद चयन टीईटी मेरिट पर हो कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर सामने आया। इसके बाद भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब यह लड़ाई भारी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के निर्णय के बाद अब यह मामला लटकता नजर आ रहा है

News Sabhaar : Amar Ujala (7.12.2013)

UPTET / B. Ed Candidate :शिक्षक हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट , फिर हाई कोर्ट और अटकी पडी नियुक्ति

 UPTET / B. Ed Candidate :शिक्षक हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट , फिर हाई कोर्ट और अटकी पडी नियुक्ति

एक बी एड कैंडिडेट सन 2004 में विशिष्ट बी टी सी ट्रेनिंग से छूट गया था
उसने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने उसको ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया , उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी वहाँ सरकार की अपील ख़ारिज हुई ।

मध्याविधि में अन्य केंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया परन्तु पेटिशनर केंडिडेट का मामला अदालत में चल रहा था और उसके उपयुकत निस्तारण के पेंडिंग होने की वजह से उसको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया
समय बीतता गया और शिक्षा के अधिकार कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एन सी टी ई ने शिक्षक बनने के लिए टी ई टी पास करना जरूरी कर दिया ।

हाई कोर्ट ने उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए यह फैसला दिया कि :
तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार याची  को ट्रेनिंग देने के लिए विचार किया जाये
लेकिन नियुक्ति के लिए याची के पास जब तक टी ई टी सर्टिफ़िकेट न हो कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता 
अगर विवेचन करने में कुछ गलती हुई हो तो कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं , सुधरने का प्रयत्न करेंगे 

See Court Order :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 18350 of 2006

Petitioner :- Surendra Kumar
Respondent :- State Of U.P. And Others
Counsel for Petitioner :- Ramesh Kumar,Pankaj Govil,T.K. Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Rajeev Joshi

Hon'ble Arvind Kumar Tripathi,J.
Heard learned counsel for the petitioner, Mr. Rajeev Joshi, learned counsel for the respondent no.6, learned Standing Counsel and perused the record.
By means of present writ petition the prayer is to issue writ of mandamus directing the respondents to appoint petitioner on the post of Assistant Teacher in B.T.C. Grade in pursuance of the advertisement published in Newspaper dated 23.1.2004, annexure 3 to the writ petition. Further by an amendment application dated 16.9.2013 petitioner requested that prayer be amended.
Learned counsel for the petitioner submitted that the petitioner was also one of the applicant to sent for Special B.T.C. Training. However, he was not sent and number of candidates, who were aggrieved approached the Court. Subsequently, the direction was issued by the High Court to sent for Special B.T.C. training against which State Government went to Supreme Court in special leave to appeal, which was dismissed. He also submitted that the other candidates are being sent by the State Government since the writ petition of the petitioner is pending hence petitioner is not going to be sent for Special B.T.C. Training.
Mr. Rajeev Joshi appearing on behalf of respondent no.6 submitted that now after the enactment and after the notification of the National Council for Teachers Education under 'the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009' by the Central Government, the National Council for Teachers Education has been notified and declared as competent authority with regard to issue certificate of T.E.T. for appointment of teachers only there would be eligible for appointment as teachers in the Basic Primary School as T.E.T. has been made compulsory for all candidates.
Considered the submission of learned counsel for the parties. According to petitioner admittedly the advertisement was to sent for Special B.T.C. Training Course for the year 2004, thereafter for the Special B.T.C. Training Course 2008. This issue has been considered in division Bench of this Court in Special Appeal No.29 of 2013, Ashok Kumar and others Vs. State of U.P. and others. The controversy was settled by judgment dated 20.8.2013. It was held in the special appeal that after enactment of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and� the prescription of Teachers' Eligibility Test as the qualification for applying for the posts of Assistant Teachers in Primary School, which has also been incorporated under the U.P. Basic Education� Teacheres Act, 1981 it is no longer possible for the Court to issue directions to the State Government to fill up all the seats of Special B.T.C. Course 2008, and to continue to appoint the Assistant Teachers in the primary school. On the basis of said notification, the National Council for Teachers Education has been constituted by the Central Government. It is a competent authority to issue certificate for teachers eligibility test (T.E.T.) and the same has been prescribed as qualification for appointment of primary school teachers by the State Government vide notification dated 23.8.2010. Hence now it will not be possible to appoint any candidate only on the basis� that they have passed B.Ed examination or they have completed Special B.T.C. Course or bridge course. The candidates will not be eligible for appointment as Assistant Teacher in the primary school run by the Basic Eduction Board� under the finance of State Government unless they have passed T.E.T. examination. In the year 2011 T.E.T. was held and candidates were declared successful, who were appointed in pursuance of the advertisement issued by the State Government. Hence in view of the fact, if� persons are being sent for Special B.T.C. Course in pursuance of the order of the Apex Court the case of the petitioner may also be consider to sent him for training.
As far as the appointment is concerned, unless there is a T.E.T. certificate no direction has to be issued to appoint as Assistant Teacher in primary school.
Accordingly, present writ petition is finally disposed off.
Order Date :- 10.10.2013
Pramod

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2860802

Shiksha Mitra News : NCTE Public Information Officer Stated - TET is Compulsory for Shiksha Mitra (Non Regular Teachers)

Shiksha Mitra News : NCTE Public Information Officer Stated - TET is Compulsory for Shiksha Mitra (Non Regular Teachers)

Shiksha Mitron ke Liye TET Pass Karna Jaruree :

See an RTI application filed by an Applicant and its response :

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The Minister stated that as per the National Council for Teacher Education (NCTE) teacher qualification norms under the Right to Education Act, Teacher Eligibility Test (TET) will be an essential qualification. He said that while the NCTE is developing the standards and benchmarks for this Teacher Eligibility Test, State Governments would be responsible for administering these tests and it is the responsibility of State Governments to ensure that these tests conform to high standards. He also said that the institutional mechanism between NCERT and SCERTs should work towards developing question banks which could be used by States for their Teacher Eligibility Test. 


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=69121

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NCTE The Ministry of Human Resource Development has constituted Joint Review Missions consisting of eminent teacher education experts to review progress and to consider issues related to programme planning. The mission’s task will include implementation, monitoring and evaluation, with respect to each of the programmatic interventions under the Scheme for 10 states of the country. The Lok Sabha was informed today by the Ministry of State, Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor that the Hon,ble Supreme Court had in May, 2011 appointed a High Powered Commission under the Chairmanship the former Chief Justice of India, Justice J.S. Verma to examine various aspects relating to the teacher education system, including the role and function of the National Council for Teacher Education (NCTE), and recommend measures for improvement. The Commission submitted its Report to Hon’ble Supreme Court on 29.08.2012 and made recommendations in four main categories as under:- (i) Quality of Pre-service Teacher Education (ii) Quality of In-service Teacher Education (iii) Teacher Performance and Teacher Audit (iv) Strengthening the Regulatory functions of the National Council for Teacher Education (NCTE) The Government and the National Council for Teacher Education (NCTC) have taken several steps to improve the quality of teacher education. These include laying down teacher qualifications under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009; specifying passing the Teacher Eligibility Test (TET) as an essential qualification for being appointed as a teacher in classes I-VIII; the development of the National Curriculum Framework of Teacher Education, NCFTE (2009); the preparation of model syllabi for teacher education courses; the revision of the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan, which entails the strengthening and expansion of existing institutional structures such as the District Institutes of Education and Training (DIETs), the College of Teacher Education (CTEs) and the Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs), the strengthening of the State Councils for Education Research and Training (SCERTs), and the establishment of Block Institutes of Teacher Education (BITEs) in SC/ST/Minority concentration districts, etc. There are about 43 Lakh teachers in Government Schools. Dr. Shashi Tharoor was replying to a written question on a high powered Committee to look into the functioning of regional centres of National Council for Teacher Education (NCTE) in the House today.

Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=94052

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UPTET 2011 / 72825 Teacher Recruitment: टी ई टी परीक्षा अंक संसोधन कैसा व कितना हुआ

UPTET 2011 / 72825 Teacher Recruitment: टी ई टी परीक्षा अंक संसोधन कैसा व कितना हुआ

रिसल्ट संसोधन के बाद किसी के भी मार्क्स ६ से ज्यादा नहीं बढ़े
See Old News :
1. संशोधन से अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर में एक से छह व उच्च प्राथमिक में एक से 10 अंकों का फायदा हुआ

Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2011/12/uptet-3-lakh-tet-certificate-become.html#ixzz2miVLf0Za

News : Jagran (30.12.11)

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हाईकोर्ट के आदेश पर ही हुआ संशोधन : सचिव

विवादों में चल रही उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों के एक से लेकर छह अंक तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के आठ अंक तक बढ़ाए ग

News : Jagran (10.1.12)
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2012/01/uptet-tet-result-revised-again-with.html#ixzz2miWJv6KM

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टीईटी रिजल्ट में अब तक सात बार संशोधन हो चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 22 दिसम्बर को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पूरे रिजल्ट को संशोधित कर दिया। जिसमें हर अभ्यर्थी का अंक बढ़ गया। प्राथमिक स्तर में एक से छह अंक बढ़ गए। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के रिजल्ट में एक से 10 नंबर तक बढ़ गए

News : Amar Ujala ( 29.12.11)
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2011_12_01_archive.html#ixzz2miWk4u3t

UPTET 2014 Exam Notification : बदला गया टीईटी का पैटर्न

UPTET 2014 Exam Notification : बदला गया टीईटी का पैटर्न

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UPTET 2014 : बदला गया टीईटी का पैटर्न

Prmanik Jaankaree Ke Liye Sashnadesh Ka Intjaar Karen

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Process is Changes as per Below Detail :

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Below is Old Details which is changed as Above


The Basic Education Council, Allahabad,Utter Predesh invites online applications for most awaited Utter Pradesh Teachers Eligibility Test (UPTET) 2014. The UP govt decided to conduct UPTET 2014 on 22nd/23rd Feb 2014

    परीक्षा कार्यक्रम ( Time Table UPTET 2014 Exam)

    विज्ञापन का प्रकाशन- 10 दिसंबर / Publication of Advt : 10th December 2014
    आवेदन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि- 1 जनवरी / Last Date to Apply for Regn : 1 Jan 2014
    आवेदन की अंतिम तिथि- 6 जनवरी/ Last Date for Application : 6 Jan 2014
    त्रुटियों का संशोधन- 7 जनवरी से 16 जनवरी / Correction of Errors : 7 Jan to 16 Jan 2014
    प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड किए जाएंगे- 6 फरवरी / To Download Admit Card : frm 6 Feb 2014
    परीक्षा की तिथि- 22 व 23 फरवरी / UPTET 2014 Exam Date : 22nd and 23rd Feb 2014
    आंसर-की वेबसाइट पर जारी होगी- 25 फरवरी/ Answer Key Uploading : 25th Feb 2014
    परीक्षाफल घोषित करने की तिथि- 27 मार्च / Publication of Result : 27th March 2014
    दस्तावेज लेकर पहुंचने की तिथि- 29 अप्रैल

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है।

इस बार भाषा अभिव्यक्ति के 250 शब्दों के निबंध के बजाय 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

शासन ने 22 व 23 फरवरी को होने वाली इस परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम (कैलेंडर) जारी कर दिया है।

90 नंबर वाला ही होगा कामयाब( As per NCTE guidelines TET passing marks is - 90/150 i.e. 60%)
टीईटी के लिए विज्ञापन 10 दिसंबर को जारी किए जाएंगे और आवेदक छह जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार टीईटी में वे अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे जो 150 नंबर के पूर्णांक में से कम से कम 60 प्रतिशत या 90 अंक हासिल करेंगे।

नियम में पहले सीधे 60 प्रतिशत अंक की बात शामिल थी। एससी, एसटी, ओबीसी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) तथा विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत अथवा 83 नंबर होगा।

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा केलिए पैटर्न में आंशिक बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्व में 30-30 प्रश्न के तीन प्रश्नपत्र व भाषा अभिव्यक्ति के अंतर्गत 250 शब्दों का एक निबंध लिखना होता था।

शासन ने 30-30 अंकों के तीनों प्रश्नपत्रों के विषय वस्तु में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन भाषा अभिव्यक्ति में 250 शब्दों के निबंध के स्थान पर 60 सवालों का बहुविकल्पीय सवाल कर दिया है

UPTET : यूपी प्राथमिक शिक्षा में फिर फिसड्डी आल इंडिया रैंकिंग में 34वां स्थान, सिर्फ झारखंड है इससे नीचे

UPTET : यूपी प्राथमिक शिक्षा में फिर फिसड्डी

आल इंडिया रैंकिंग में 34वां स्थान, सिर्फ झारखंड है इससे नीचे

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यूपी प्राथमिक शिक्षा में फिर फिसड्डी
आल इंडिया रैंकिंग में 34वां स्थान, सिर्फ झारखंड है इससे नीचे
•बृजेश सिंह
नई दिल्ली। देश में प्राथमिक शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। इस मामले में देश के कुल 35 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश 34वें स्थान पर है। उससे नीचे सिर्फ झारखंड ही है। प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्तर पर वर्ष 2012-13 के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है। सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। जबकि सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ सालों में भारी निवेश हुआ है।
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और डायस ने देश के सभी राज्यों के सरकारी व निजी स्कूलों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं स्थिति पर सर्वेक्षण का जो शुरुआती आंकड़ा जारी किया है वह उत्तर प्रदेश के लिए काफी चेतावनी भरा है। आरटीई लागू होने के बाद राज्य में स्कूलों के भवन निर्माण से लेकर टीचर ट्रेनिंग तक बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं लेकिन वे दूसरे राज्यों की तुलना में काफी पीछे रहे।
यही कारण है कि आज देश में सर्वाधिक उम्र दराज शिक्षकों का औसत भी उत्तर प्रदेश में है क्योंकि यहां तमाम कोशिशों के बावजूद नए शिक्षकों की भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकारी स्कूलों में हर छठा शिक्षक और सहायता प्राप्त स्कूलों में हर चौथा शिक्षक 55 साल से ज्यादा की उम्र का है। जबकि निजी स्कूलों में मात्र छह फीसदी इस उम्र के हैं।
सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी भी पचास फीसदी से अधिक छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं लेकिन हर साल तेजी से इनकी संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है। जबकि निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2011-12 की तुलना में इस साल सरकारी स्कूलों में प्राइमरी स्तर पर 8.90 लाख तथा अपर प्राइमरी में 33 हजार कम छात्रों का दाखिला हुआ है। दूसरी ओर निजी स्कूलों में प्राइमरी स्तर पर 10.55 लाख तथा अपर प्राइमरी स्कूलों में 12 लाख से भी ज्यादा छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह अंतर तब है जबकि पिछले कुछ सालों में सरकार ने हजारों की संख्या में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों का निर्माण कराया है। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की गिरावट को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है

News Sabhaar : Amar Ujala (6.12.12)

72825 Teacher Recruitment : सरकार के फैसले से टीईटी अभ्यर्थी मायूस

72825 Teacher Recruitment : सरकार के फैसले से टीईटी अभ्यर्थी मायूस

आंदोलन और तेज करने की तैयारी

जाब्यू, इलाहाबाद : सूबे में 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मायूस कर दिया है। इस निर्णय के बाद भर्ती को लेकर दबाव बना रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज होने के आसार हैं। हालांकि इन अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। अभ्यर्थी विधि विशेषज्ञों से भी संपर्क कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार की जो भी मजबूरियां हों लेकिन अभ्यर्थी इसे कड़े फैसले की संज्ञा देते हैं। अभ्यर्थियों में एक संजीव मिश्र कहते हैं-‘पहले ही इस मामले में काफी देरी हो चुकी है। सरकार को हाईकोर्ट के निर्णय का अनुपालन करना चाहिए। जाहिर है कि भर्तियों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है।’ वैसे अभ्यर्थियों को इस बात की आशंका थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के दूसरे ही दिन मुख्य याची शिवकुमार पाठक व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी थी। इसके पीछे उद्देश्य था कि सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर होने के बाद उनको भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके।

अभ्यर्थियों में सरकार के फैसले से इसलिए भी आक्रोश है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने इलाहाबाद आगमन पर इस बात के संकेत दिए थे कि सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट न जाए। उन्होंने कहा था कि युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी उनकी प्राथमिकता में है। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी था। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे टीईटी मोर्चा के सुजीत सिंह कहते हैं कि आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाया जाएगा

News Sabhaar : Jagran / http://epaper.jagran.com/ePaperArticle/05-dec-2013-edition-Allahabad-City-page_3-21151-2955-79.html

72825 Teacher Recruitment : टीईटी भर्ती मामला और सुप्रीम कोर्ट

72825 Teacher Recruitment : टीईटी भर्ती मामला और सुप्रीम कोर्ट

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /

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आज कल नयी नयी ख़बरें आ रही हैं कि 72825 अभ्यर्थीयों की भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जायेगा ।
हमारा मानना है कि जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया वैसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा ।
इसके निम्न कारण हैं -
एन सी टी ई ने अपनी नियमावली में स्पष्ट कर रखा है कि टी ई टी अंको का चयन में वेटेज दिया जाये
अभ्यर्थी पुन : टी ई टी  परीक्षा में शामिल होकर अपने टी ई टी अंको को सुधार सकते हैं

और इलाहबाद हाई कोर्ट ने टी ई टी अंको से भर्ती को एन सी टी ई नियमावली के विरुद्द नहीं माना है

दूसरा बड़ा पक्ष है कि भर्ती के नियम पूर्व गामी न हो कर अग्र गामी होते हैं अर्थात खेल के नियम खेल शुरू होने से पहले बनते हैं

तीसरा पक्ष है कि - टी ई टी परीक्षा सभी के लिए एक सामान अवसर थी

चौथा पक्ष है कि - टी ई टी परीक्षा रद्द नहीं हुई और टी ई टी  2011 के सर्टिफिकेट के आधार पर अन्य भर्तियां - 10800 शिक्षकों की भर्ती
बी टी सी वालों के लिए निकली थी और उसमें भर्ती हो चुकी है

अभी हाल ही में  मीडिया में कुछ खबरे इस  तरह की आयी की शिक्षा विभाग के पास टी ई टी अंकों के सत्यापन का डेटा नहीं है और फेस बुक पर
अभ्यर्थीयों में कोतुहल मच गया की अगर शिक्षा विभाग के पास टी ई टी अंकों का डेटा नहीं है तो अभी हाल ही में हुई बी टी सी अभ्यर्थीयों की भर्ती कैसे हो गयी , और विभाग कैसे जांच करेगा की कोई अभ्यर्थी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण / पात्र है कि नहीं ।

वास्तव में टी ई टी सर्टिफिकेट के दो ही पहलु हैं या तो - सर्टिफिकेट / मार्कशीट और उसके अंक सही है
या फिर - सर्टिफिकेट / मार्कशीट और उसके अंक गलत हैं

कई अभ्यर्थीयों फेस बुक पर कहना है कि टी ई टी अंकों  का डेटा कई जगह मौजूद है और पुलिस ने भी जांच के लिए इस डेटा का उपयोग किया है

पांचव पक्ष है कि - टी ई टी  2011गलत प्रश्नो के मामले में बहुत से अभ्यर्थी अदालत गए / आपत्ति दर्ज की और गलत प्रश्नो का फायदा सभी को मिला और
काफी सारे अभ्यर्थी अपात्र होते हुए भी पात्र हो गए ( 3 -4 अंको का फायदा पा कर ) और इसको हल करने का तरीका है कि टी ई टी  परीक्षा के अंको को भर्ती
में उपयोग में लाया जाये क्यूंकि टी ई टी परीक्षा में सामान अंक बढ़ने पर रेंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा


हमारा मानना है कि भर्ती का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तब भी कोई खास परिवर्तन नहीं आयेगा और हाई कोर्ट का आदेश जो की
पूर्व वर्ती विज्ञापन (टी ई टी  मेरिट से भर्ती का आधार ) कि बहाली को लेकर है बना रहेगा


कुछ कारणो से एन सी टी ई ने टी ई टी  परीक्षा और इसके अंको को चयन में बहुत उपयोगी माना है परन्तु ये भी नहीं कहा कि अकादमिक अंको का चयन में
उपयोग नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार क्लर्क की भर्ती के लिए क्लेरिकल एप्टीट्यूड परीक्षा आयोजित होती है ,
अधिकारी बनने के लिए ऑफिसर (  प्रोबेशनरी, सिविल , पुलिस , डॉक्टर , इंजीनियर सर्विस ) एप्टीट्यूड परीक्षा आयोजित होती है उसी प्रकार
प्राथमिक / बेसिक शिक्षक बनने  के लिए टी ई टी  परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी योगयता जांचती है ,
सी टी ई टी परीक्षा का एक प्रश्न देखते हैं -
इरफ़ान खिलोनो को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है । अप क्या करेंगे -

(१) उस पर हमेशा नजर रखेंगे
(२) उसके जिज्ञासु स्वाभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे
(३) उसे समझायेंगे कि खिलोनो को तोडना नहीं चाहिए
(४) इरफ़ान को खिलोनो से कभी नहीं खेलने देंगे

उत्तर - (२)
कारण - इरफ़ान एक जिज्ञासु प्रवृति का बालक है ,वो खिलोने को तोड़ कर उसके पुर्जों को देखता है तो पता चलता है कि वह जानना चाहता है कि
खिलोने कैसे काम करते हैं ।
अत : शिक्षक को चाहिए कि वह उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करे

और ऐसे ही बहुत से कारण है जो कि प्राथमिक शिक्षक बनने कि लिए टी ई टी परीक्षा द्वारा शिक्षक के मूल्याङ्कन को सही ठहराते हैं
व् शिक्षक के बाल मनोविज्ञान व् बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए जरूरी बताते हैं ।

यहाँ किसी पी एच डी , इंजिनीयर , कृषि वैज्ञानिक , विषय विशेषज्ञ का चयन नहीं हो रहा बल्कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षक का चयन हो रहा है

अकादमिक अंकों का भी अपना महत्व है और काफी सारे राज्यों में भर्तियां टी ई टी अंको के वेटेज व अकादमिक अंको के वेटेज को मिला कर होती हैं ,
अकादमिक अंको में अलग अलग बोर्ड , यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से मार्किंग रहती है , इंजीनियरिंग आदि परीक्षा में अंतिम वर्षों के अंकों का बहुत ज्यादा वेटेज होता है और प्रथम वर्ष के अंक का अलग ।

मैंने देखा कि केंद्र सरकार कि एक संस्था ने अलग अलग बोर्ड की मार्किंग को स्केलिंग पध्दति द्वारा सही किया और उसे स्कालरशिप चुनने का आधार बनाया , See -



http://www.iiser-admissions.in/cut_off.php
( Here CBSE, ICSE Board Marks 94.2 Equivalent To = UP Board Marks 78.4%)


अंत में यही कहना है कि 72825 के लिए टी ई टी मेरिट से चुने जाने का पक्ष बेहद मजबूत है 
और नयी भर्तियां अकादमिक व टी ई टी परीक्षा दोनों के अंकों से हो सकती हैं या मल्टी लेवल परीक्षा पध्दति से भी हो सकती हैं 

L T Grade : एलटी ग्रेड भर्ती में बोनस अंक नहीं

L T Grade : एलटी ग्रेड भर्ती में बोनस अंक नहीं

लखनऊ : भविष्य में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में परास्नातक (पीजी) को बोनस अंक दिये जाने की व्यवस्था खत्म होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की कवायद की जा रही है।

नियमावली में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। नियमावली में प्रावधान है कि यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक के साथ परास्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है तो उसे 15, द्वितीय श्रेणी में 10 और तृतीय श्रेणी में पांच बोनस अंक दिये जाएंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जूनियर हाईस्कूलों से उच्चीकृत किये गए राजकीय हाईस्कूलों में एलटी ग्रेड के पुरुष संवर्ग के 1425 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्नातक स्तर पर लिये गए विषयों से अलग विषय में परास्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को भी बोनस अंक दिये गए। इस प्रावधान को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अभ्यर्थियों का तर्क था कि यदि भौतिकी विषय के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में परास्नातक किया हो तो उसे बोनस अंक देने का क्या औचित्य है। अदालत ने शासन को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। इस पर मंडल स्तर पर होने वाली यह भर्तियां रोक दी गई थीं। सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने बताया कि नियमावली के तहत एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। नियमावली बनाते समय यह सोचा गया होगा कि जो लोग स्नातक के विषय से ही परास्नातक हैं, वे उस विषय में ज्यादा दक्ष होंगे। इसलिए परास्नातक को बोनस अंक दिये जाने की व्यवस्था की गई थी लेकिन एलटी ग्रेड के पुरुष शिक्षकों की भर्ती के दौरान यह पता चला कि इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। लिहाजा शासन ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में बोनस अंक देने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है

News Sabhaar : Jagran (5.12.13)

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Agar Bhrtee ke Pravdhaan Ka Durupyog Kiyaa Jaa Raha Thaa, To Us Durupyog ko Roknaa Chahaiye Thaa.

Aur Usmen Sudhaar Kiyaa Jaata Ki - Sambandhit Visay Se Para Snatak Ko Hee Bonus Ank Milenge

Kher Ye Vibag Ko Sochnaa Hai Ki Kaise Hal Nikaale

UPTET 2014, 72825 Teacher Recruitment टीईटी इस बार 22 व 23 फरवरी को , शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर करेगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

UPTET 2014, 72825 Teacher Recruitment  टीईटी इस बार 22 व 23 फरवरी को , शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर करेगी सरकार
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

In some news it was heard that TET marks verification is not completely available with Basic Edu. Dept.

If it is true then verification of TET eligibility is also problematic.

There is only two conditions - 1. Either TET certificate is TRUE OR 2. TET Certificate is not TRUE.

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टीईटी इस बार 22 व 23 फरवरी को

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 22 व 23 फरवरी 2014 को कराने की तैयारी है। इसके लिए विज्ञापन इसी माह निकालकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को टीईटी में शामिल होने के लिए स्नातक के न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और शासनादेश शीघ्र जारी करने की तैयारी है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग वर्ष 2014 में 22 फरवरी को प्राइमरी और 23 फरवरी को उच्च प्राइमरी के लिए टीईटी आयोजित करेगा। प्राइमरी के लिए बीटीसी या छूटे हुए विशिष्ट बीटीसी वाले पात्र होंगे और उच्च प्राइमरी के लिए बीएड वाले पात्र होंगे।
स्नातक में 50 फीसदी अंक वाले इसके लिए पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित व भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) को 5 प्रतिशत अंक में छूट दी जाएगी। टीईटी के लिए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 150 व अन्य के लिए 300 होगा। शुल्क ई-चालान से बैंकों में जमा किए जाएंगे। अलग-अलग परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क देने होंगे। नि:शक्तों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
टीईटी में 60 प्रतिशत अंक पाने वाला पास माना जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक स्वयं तथा नि:शक्त को 55 प्रतिशत पर पास माना जाएगा। टीईटी आयोजित कराने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह केवल पात्रता परीक्षा होगी। टीईटी पास करने वाला केवल भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होगा। टीईटी रोजगार का अधिकार नहीं देता है। इसका प्रमाण पत्र पांच साल के लिए वैध होगा। इसके खोने पर 300 रुपये जमा करके नया प्राप्त किया जा सकेगा।

शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट पर करेगी सरकार
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही करेगी। इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की जाएगी। इसके लिए देश के नामी वकीलों को हायर करने के लिए अधिकारियों की एक टीम दिल्ली भेजी गई है, ताकि फैसला जल्द आ सके और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए।
प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती की कवायद नवंबर, 2011 से शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है। तत्कालीन बसपा सरकार ने 30 नवंबर, 2011 को टीईटी मेरिट पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद सपा सरकार ने 7 दिसंबर, 2012 को शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती का विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया। टीईटी पास कुछ बीएड वालों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया। इस पर हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को राज्य सरकार को टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया।
बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती के लिए यदि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली बदली गई तो बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू शिक्षकों की हुई 11,008 नियुक्तियां फंस जाएंगी। इसके अलावा उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान व गणित के शिक्षकों की होने वाली भर्ती भी आगे चलकर फंस सकती है। शैक्षिक मेरिट से शिक्षकों की भर्ती में कोई समस्या नहीं आएगी, जबकि टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती में अधिकतम 7200 टीईटी पास बीएड वालों को ही फायदा हो सकता है। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी स्वीकार कर लिया है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का निर्णय किया गया है

News Sabhaar : Amar Ujala (5.12.2013)
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Amendment can be performed and it is prospective in NATURE.

UPTET : हाईकोर्ट के ऑर्डर का कवच लेकर सड़क पर उतरे टीईटी कैंडिडेट

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक

सभी पहलुओं पर किया गया विचार

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मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक16सभी पहलुओं पर किया गया विचार
शिक्षक भर्ती
सड़क पर उतरे बेरोजगार
इलाहाबाद : कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की रुकी भर्ती को लेकर कोई कदम न उठाए जाने से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। रुकी नियुक्ति शुरू कराने को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे।


लखनऊ : प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुज्ञा याचिका में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस पर सहमति बनी है।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में को लेकर हाई कोर्ट के फैसले का पालन करने या उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया गया। हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को मायावती सरकार के फैसले को बहाल करते हुए शिक्षकों की भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर ही करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार द्वारा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 15वें संशोधन को रद कर दिया है। बैठक में चर्चा हुई कि यदि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल किया गया तो मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों की मांग पर उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर चालू की गई भर्ती प्रक्रिया भी अटक जाएगी। साथ ही जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के 29334 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया भी फंस जाएगी। एक दिक्कत यह भी है कि उसने अध्यापक सेवा नियमावली में 15वां संशोधन करने के बाद शैक्षिक मेरिट के आधार पर तकरीबन दस हजार शिक्षकों की भर्तियां कर ली हैं। इन भर्तियों को लेकर भी कानूनी पेच फंस सकता है। इस पहलू पर भी गौर हुआ कि यदि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को मान भी ले तो इस निर्णय से असंतुष्ट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही। तब भी भर्ती प्रक्रिया फंसेगी।

News Sabhaar : जागरण ब्यूरो (4.12.2013)
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कोर्ट के आदेश के मुताबिक शीघ्र शुरू करें भर्ती प्रक्रिया
 

कोर्ट के आदेश के मुताबिक शीघ्र शुरू करें भर्ती प्रक्रिया

बलिया : टीईटी मेरिट संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश में लंबित पड़े 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को दिया।

मोर्चा के अध्यक्ष दिग्विजय पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है और दो वर्षो से सरकार इस विषय पर सोच ही नहीं रही है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी मेरिट के आधार पर एनसीटीई द्वारा दी गई अंतिम सीमा 31 मार्च 2014 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे फिर भी लगातार उदासीनता बरती जा रही है। आज इसकी वजह से अभ्यर्थी कितने मानसिक तनाव में हैं सरकार को इसका तनिक भी ध्यान नहीं है। राजीव पांडेय ने कहा कि इस लंबित अवधि में सरकार ने एक ही पद के लिए दो बार आवेदन लिया जिसमें अभ्यर्थियों का कितना नुकसान हुआ। कहा अगर सरकार जल्द न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। धरने में राजकुमार यादव, पीयूष चौबे, सुधीर राय, आशुतोष दुबे, मंजूल उपाध्याय, विजय सिंह आदि मौजूद थे। अध्यक्षता अतुल सिंह व संचालन राजीव पांडेय ने किया।

रसड़ा प्रतिनिधि के अनुसार टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक यहां श्रीनाथ मठ परिसर में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी से शीघ्र मुलाकात कर भर्ती पक्रिया शुरू करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर कौशल गुप्त, रणविजय सिंह, विद्यानंद चौहान, रामविचार यादव, अनंत गुप्त, दिलीप चौहान, अमित सिंह आदि मौजूद थे। अध्यक्षता अमित श्रीवास्तव व संचालन राहुल कुमार ने किया

News Sabhaar : jagran.com (Tue, 03 Dec 2013 06:54 PM (IST))
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टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक को दिया मांगपत्र



टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक को दिया मांगपत्र

बसपा विधायक ने दिया विधान सभा में मांग उठाने का आश्वासन

जागरण कार्यालय, बागपत : प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर टीईटी संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विधायक लोकेश दीक्षित को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा।

मंगलवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से उनके कार्यालय पर मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक से कहा कि बसपा शासनकाल में 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी किया था, जिसमें टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षकों का चयन होना था। उन्होंने बताया कि बाद में सपा की सरकार बनी तो पूर्व प्रक्रिया को निरस्त कर एकेडमिक अंकों के आधार पर शिक्षकों के चयन का विज्ञापन जारी कर दिया। जिसमें टीईटी के आधार पर भर्ती चाहने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। पिछले माह 20 नवम्बर को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति विपिन सिंहा की खंडपीठ ने पूर्व विज्ञापन को सही मानते हुए टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती 31 मार्च 2014 से पहले पूर्ण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया, लेकिन अदालत के आदेश की ओर सपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इससे टीईटी संघर्ष मोर्चा में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने विधायक से मांग की कि इस मुद्दे को विधान सभा में उठाया जाए। विधायक ने मुद्दा विधान सभा में उठाने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभ्यर्थियों को दिया। इस अवसर पर संदीप गौरव, वीरपाल मान, अजय कुमार, सुधीर कुमार, विनोद शर्मा, विक्रम सैनी, तुषार शर्मा, रामकुमार आदि मौजूद रहे

News Sabhaar : Jagran (Tue, 03 Dec 2013 06:37 PM (IST))
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UPTET : हाईकोर्ट के ऑर्डर का कवच लेकर सड़क पर उतरे टीईटी कैंडिडेट

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रदेश में 72,825 शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने का निर्देश 11 दिन बीत गए, लेकिन यूपी सरकार ने अब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अमल सुनिश्चित करने वाली कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसससे टीचर बेचैन हैं। सैकड़ों टीईटी पास उम्मीदवारों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन हाल बेसिक शिक्षा निदेशालय तक मार्च निकाला।
टीईटी पास उम्मीदवारों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीईटी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करने की मांग की गई है। टीईटी पास उम्मीदवारों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2014 तक भर्ती करने का समय निश्चित किया था, लेकिन सरकार ने नियुक्ति के दिशा में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति के कारण टीईटी पास उम्मीदवारों में अनिश्चितता और भय का माहौल है। टीईटी संघर्ष मोर्चा का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल
हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती करने के फैसले के बाद टीईटी पास आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्र की ओर से दाखिल की गई है। कैविएट दाखिल करने वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इसकी सूचना कैविएट दाखिल करने वालों को पहले देनी होगी।
News Sabhar : navbharattimes.indiatimes.com (Dec 3, 2013, 06.30AM IST)
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What blog feels :
Still many TET  candidates are in doubt that govt. may not move to Supreme Court as news published in jagran not comes in other news papers.

However chances are increased that govt may move to supreme court about its 15th amendment as many days passed and matter is unclear from govt end.

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के संबंध में आदेश

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन के संबंध में आदेश

TET Qualification is MANDATORY ,

Kasturba Gandhi Vidhyalay Mein Shikshak Banne Ke Liye TET Jaruree Hai

लखनऊ । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में वार्डन और शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य कर दी गई है। नए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी की अनिवार्यता होगी और जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा देने के लिए केजीबीवी खोले गए हैं। इन स्कूलों में लड़कियों को कक्षा 6 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा के साथ रहने और खाने की व्यवस्था रहती है। प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 100 छात्राओं के लिए केजीबीवी में एक वार्डन, चार फुल टाइम शिक्षक, 4 पार्ट टाइम शिक्षक, लेखाकार एक, रसोइया एक, सहायक रसोइया दो, चौकीदार एक और एक चपरासी रखा जाएगा। इसी तरह 50 छात्राओं के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम तीन-तीन शिक्षक व सहायक रसोइया एक तथा अन्य सभी पदों पर एक समान भर्तियां होंगी।

भर्ती प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी से नामित एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें डायट प्राचार्य एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के तीन सदस्य, महिला समाख्या की एक प्रतिनिधि के साथ संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा।

Sashnadesh  Source : Primary Ka Master Blog

72825 Teacher Recruitment : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में फंसेगा पेंच

72825 Teacher Recruitment : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में फंसेगा पेंच

विशेष अनुमति याचिका के सहारे कई और मुद्दे उठाने की तैयारी

एकेडेमिक आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी लामबंद हो रहे

इलाहाबाद : 72825 सहायक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों की भर्ती मामले में अभी और पेंच फंसने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट न जाने का संकेत दिया है लेकिन एकेडेमिक आधार पर इन भर्तियों में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका तर्क है कि हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह है लेकिन उनके लिए भी रास्ते तय होने चाहिए।

प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सपा सरकार में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थी अब एकजुट होने लगे हैं। एक दिसंबर को लखनऊ में एक बैठक में वे अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं से बातचीत भी हो चुकी है। सरकार की निगाह भी उनके अगले कदम पर है। 1यदि एकेडेमिक आधार वाले छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो सरकार की समस्याएं ही कम होंगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के पालन का अभी तक उसके पास कोई निश्चित रास्ता नहीं है। इन अभ्यर्थियों के अनुसार कई पक्ष ऐसे हैं जिनके आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से टीईटी का परीक्षाफल उपलब्ध न होना है। वह पुलिस के पास सीलबंद है

News Sabhaar :जागरण ब्यूरो
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TET Merit Holders ko chintit hone ki jaroorat nahin hai,
Supreme court se bhee feslaa unke paksh mein hee aaeyegaa, Aur ho sakta hai ki aan valee bhrtiyan bina TET marks ke smbhav naa hon.

Abhee tak bahut si Bhartiyan TET Pariksha fal ke aadhar par hee huee haain, Is se Pehle 10800 BTC ke vacancies ki COUNSLLING  bhee isee TET certificate ke aadhaar  par karayee JAA CHUKI HAI.

Kisee Bhee Certificate par uske MARKS mein jara si Bhee Chook Hone Par uske Do hee raste hote hain -
Marks Sahee To Certificate Sahee,
Marks Galat to Cetificate Galat.

Media vaale Bevajhe Ki Pareshanee Bataa Rahe Hain, Chinti hone ki aavashyakta nain.

टी ई टी अभ्यर्थीयों की पीड़ा TET Candidates Having Problem with Amar Ujala News - Where it claimed as per RTE, TET Exam is Only Qualifying TEST

 टी ई टी अभ्यर्थीयों की पीड़ा 
TET Candidates Having Problem with Amar Ujala News - Where it claimed as per RTE, TET Exam is Only Qualifying TEST

आज कल बहुत से टी ई टी अभ्यर्थीयों में अमर उजाला कि एक खबर dated 24/11/2013 के प्रति नाराजगी है जिसमें टी ई टी परीक्षा को आर  टी ई / एन सी टी ई गाइड लाइन
के आधार पर सिर्फ पात्रता परीक्षा दर्शाया गया है ,


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 See : एनसीटीई की अधिसूचना
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य होगी। इसमें कहा गया है कि टीईटी पात्रता परीक्षा है न कि अर्हता परीक्षा

News Source : Amar Ujala (24.11.13) / Lucknow Edition

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अमर उजाला एक सम्मानित और अच्छा न्यूज़ पेपर है , और लगता है कि यह खबर न्यूज़ पेपर में भूल चूक से छप गयी है और ऐसी भूल कभी कभार हो जाती है आखिर हम  सभी इंसान हैं
परन्तु सोशल मीडिया में इस खबर को लेकर जबर्दस्त नाराजगी व्यक्त की गई है
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About NCTE Guidelines :

School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
9(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process;
(http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines%5B1%5D%20%28latest%29.pdf)

A person who has qualified TET may also appear again for improving
his/her score (Pt. No. 11)
http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf

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About Court Order :

While deciding the Issue No.3 we have already held that the guidelines
dated 11.2.2011, issued by the National Council for Teacher Education
require the State to give weightage of the marks obtained in the
'Teacher Eligibility Test' Examination -2011 in appointment on the
post of Teachers. The guidelines dated 11.2.2011 issued by the
National Council for Teacher Education have been held to be binding. A
Full Bench of this Court in Shiv Kumar Sharma (Supra) in paragraph 88
(as quoted above) has already laid down that the State Government has
to give weightage to the marks of the Teacher Eligibility Test in the
recruitment process. In view of the binding nature of the guidelines
dated 11.2.2011, issued by the National Council for Teacher Education
and the decision of the Full Bench of this Court in Shiv Kumar
Sharma's case (Supra) the State Government could not have taken any
decision to ignore the weightage of the marks of the Teacher
Eligibility Test Examination-2011

Source : Source :
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2927338

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मैंने कोर्ट का आर्डर पढ़ा था और उसमें पाया कि राज्य सरकार  ने टी ई टी परीक्षा कि अनियमितताओं को दूर करने के लिए ही इस परीक्षा को पात्रता परीक्षा में बदला था
और बाद में कोर्ट ने देखा कि टी ई टी परीक्षा में ऐसी कोई गम्भीर समस्या नहीं हुई है और लाखों अभ्यर्थीयों को कुछेक लोगों द्वारा (अगर है तो )
की गयी गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए । कोर्ट ने एन सी टी ई कि टी ई टी परीक्षा से सम्बंधित गाइड लाइन भी देखी और बताया कि टी ई टी परीक्षा के अंक चयन के लिए उपयोगी हैं


टी ई टी मेरिट धारक दो वर्षों से अपनी भर्ती के मानसिक यंत्रणा झेल रहे हैं और जब कोई पात्रता व अर्हता को लेकर सही व्याख्या नहीं करता और इस से उनके केरियर को खिलवाड़ सी लगती है तो वे नियंत्रण खो बैठते हैं और यही हाल  इस समय सोशल मीडिया में उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए लग रहा है

अभ्यर्थीयों कि  तरफ से आशा है कि एक प्रतिष्ठित अख़बार भूल सुधार करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में टी ई टी परीक्षा कि सही जानकारी शीघ्र से देगा जो उनसे गलती से छप गयी है

अगर हमें अपनी जानकारी में कुछ संशोधित करना है तो हमें बताएं , हम अपने ब्लॉग पर सही जानकारी पब्लिश कर देंगे
आखिर हम भी इंसान हैं और हमसे भी भूल चूक हो सकती है


टी ई टी अभ्यर्थीयों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जब धांधली / अनियमितता वाली बात को कोर्ट के समक्ष देखा जा चुका  है और
उसको परीक्षा परिणाम में ऐसी कोई गम्भीर समस्या नहीं दिखाई दी तो अब किस बात की धांधली की बात की जा रही है ,
गलत प्रश्नो से अंक तो सभी के बढ़े थे जिसको न्यून करने के लिए भी तो टी ई टी मेरिट ही सही है ,
अभ्यर्थीयों का कहना है कि अगर न्यूज़ पेपर के पास साक्ष्य हैं तो वह कोर्ट को दे सकता है और ऐसे अभ्यर्थीयों का भर्ती होने से बहार करवा  सकता है ,
मगर ऐसा कहना कि हम  सभी ने धांधली कि तो यह गलत है , अमर उजाला के पास साक्ष्य हैं तो वह अदलत में दे ।

अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले बी टी सी धारियों का चयन इसी टी ई टी अंक पत्र से हुए तो वो धांधली वाले अंक पत्र नहीं थे क्या

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We published this info to attract attention of Amar Ujala News paper, And shortly we remove this
page / info. 
Yeh Sunne Mein / Dekhne Mein Aayaa hai Ki Amar Ujala Paper ne Abhee News Ka Khandan Nahin Kiyaa Hai,
Na Hee Koee Mafee Mangee Hai.

Agar Khabar Ke Baare Mein Hamse Koee Bhool Chook Huee To Comment ke madhyam se avgat karayen, sheegrata se sahee kee jayegee.

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