UPTET : हाईकोर्ट के ऑर्डर का कवच लेकर सड़क पर उतरे टीईटी कैंडिडेट

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक

सभी पहलुओं पर किया गया विचार

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मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक16सभी पहलुओं पर किया गया विचार
शिक्षक भर्ती
सड़क पर उतरे बेरोजगार
इलाहाबाद : कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की रुकी भर्ती को लेकर कोई कदम न उठाए जाने से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। रुकी नियुक्ति शुरू कराने को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे।


लखनऊ : प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुज्ञा याचिका में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस पर सहमति बनी है।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में को लेकर हाई कोर्ट के फैसले का पालन करने या उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया गया। हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को मायावती सरकार के फैसले को बहाल करते हुए शिक्षकों की भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर ही करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार द्वारा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 15वें संशोधन को रद कर दिया है। बैठक में चर्चा हुई कि यदि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल किया गया तो मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधिधारकों की मांग पर उर्दू शिक्षकों के 4280 पदों पर चालू की गई भर्ती प्रक्रिया भी अटक जाएगी। साथ ही जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित विषयों के 29334 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया भी फंस जाएगी। एक दिक्कत यह भी है कि उसने अध्यापक सेवा नियमावली में 15वां संशोधन करने के बाद शैक्षिक मेरिट के आधार पर तकरीबन दस हजार शिक्षकों की भर्तियां कर ली हैं। इन भर्तियों को लेकर भी कानूनी पेच फंस सकता है। इस पहलू पर भी गौर हुआ कि यदि सरकार हाई कोर्ट के फैसले को मान भी ले तो इस निर्णय से असंतुष्ट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही। तब भी भर्ती प्रक्रिया फंसेगी।

News Sabhaar : जागरण ब्यूरो (4.12.2013)
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कोर्ट के आदेश के मुताबिक शीघ्र शुरू करें भर्ती प्रक्रिया
 

कोर्ट के आदेश के मुताबिक शीघ्र शुरू करें भर्ती प्रक्रिया

बलिया : टीईटी मेरिट संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश में लंबित पड़े 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को दिया।

मोर्चा के अध्यक्ष दिग्विजय पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है और दो वर्षो से सरकार इस विषय पर सोच ही नहीं रही है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी मेरिट के आधार पर एनसीटीई द्वारा दी गई अंतिम सीमा 31 मार्च 2014 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे फिर भी लगातार उदासीनता बरती जा रही है। आज इसकी वजह से अभ्यर्थी कितने मानसिक तनाव में हैं सरकार को इसका तनिक भी ध्यान नहीं है। राजीव पांडेय ने कहा कि इस लंबित अवधि में सरकार ने एक ही पद के लिए दो बार आवेदन लिया जिसमें अभ्यर्थियों का कितना नुकसान हुआ। कहा अगर सरकार जल्द न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। धरने में राजकुमार यादव, पीयूष चौबे, सुधीर राय, आशुतोष दुबे, मंजूल उपाध्याय, विजय सिंह आदि मौजूद थे। अध्यक्षता अतुल सिंह व संचालन राजीव पांडेय ने किया।

रसड़ा प्रतिनिधि के अनुसार टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक यहां श्रीनाथ मठ परिसर में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी से शीघ्र मुलाकात कर भर्ती पक्रिया शुरू करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर कौशल गुप्त, रणविजय सिंह, विद्यानंद चौहान, रामविचार यादव, अनंत गुप्त, दिलीप चौहान, अमित सिंह आदि मौजूद थे। अध्यक्षता अमित श्रीवास्तव व संचालन राहुल कुमार ने किया

News Sabhaar : jagran.com (Tue, 03 Dec 2013 06:54 PM (IST))
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टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक को दिया मांगपत्र



टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक को दिया मांगपत्र

बसपा विधायक ने दिया विधान सभा में मांग उठाने का आश्वासन

जागरण कार्यालय, बागपत : प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर टीईटी संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विधायक लोकेश दीक्षित को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा।

मंगलवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से उनके कार्यालय पर मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल टीईटी अभ्यर्थियों ने बसपा विधायक से कहा कि बसपा शासनकाल में 72825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी किया था, जिसमें टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षकों का चयन होना था। उन्होंने बताया कि बाद में सपा की सरकार बनी तो पूर्व प्रक्रिया को निरस्त कर एकेडमिक अंकों के आधार पर शिक्षकों के चयन का विज्ञापन जारी कर दिया। जिसमें टीईटी के आधार पर भर्ती चाहने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। पिछले माह 20 नवम्बर को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति विपिन सिंहा की खंडपीठ ने पूर्व विज्ञापन को सही मानते हुए टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती 31 मार्च 2014 से पहले पूर्ण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया, लेकिन अदालत के आदेश की ओर सपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इससे टीईटी संघर्ष मोर्चा में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने विधायक से मांग की कि इस मुद्दे को विधान सभा में उठाया जाए। विधायक ने मुद्दा विधान सभा में उठाने का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभ्यर्थियों को दिया। इस अवसर पर संदीप गौरव, वीरपाल मान, अजय कुमार, सुधीर कुमार, विनोद शर्मा, विक्रम सैनी, तुषार शर्मा, रामकुमार आदि मौजूद रहे

News Sabhaar : Jagran (Tue, 03 Dec 2013 06:37 PM (IST))
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UPTET : हाईकोर्ट के ऑर्डर का कवच लेकर सड़क पर उतरे टीईटी कैंडिडेट

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रदेश में 72,825 शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने का निर्देश 11 दिन बीत गए, लेकिन यूपी सरकार ने अब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अमल सुनिश्चित करने वाली कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसससे टीचर बेचैन हैं। सैकड़ों टीईटी पास उम्मीदवारों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन हाल बेसिक शिक्षा निदेशालय तक मार्च निकाला।
टीईटी पास उम्मीदवारों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीईटी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करने की मांग की गई है। टीईटी पास उम्मीदवारों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2014 तक भर्ती करने का समय निश्चित किया था, लेकिन सरकार ने नियुक्ति के दिशा में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति के कारण टीईटी पास उम्मीदवारों में अनिश्चितता और भय का माहौल है। टीईटी संघर्ष मोर्चा का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल
हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट से शिक्षकों की भर्ती करने के फैसले के बाद टीईटी पास आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट शिवकुमार पाठक और संजीव मिश्र की ओर से दाखिल की गई है। कैविएट दाखिल करने वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इसकी सूचना कैविएट दाखिल करने वालों को पहले देनी होगी।
News Sabhar : navbharattimes.indiatimes.com (Dec 3, 2013, 06.30AM IST)
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What blog feels :
Still many TET  candidates are in doubt that govt. may not move to Supreme Court as news published in jagran not comes in other news papers.

However chances are increased that govt may move to supreme court about its 15th amendment as many days passed and matter is unclear from govt end.