Wednesday, March 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Etah 4th Round Cut-off -

UPTET SARKARI NAUKRI   News  - Etah 4th Round Cut-off -






 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 


UPTET SARKARI NAUKRI News - सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

Isme  SHIKSHA MITRON KO 1 SAAL KA SAHAYAK ADHYAPAK VETAN BHEE SJAMIL HAI
दो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 135842 शिक्षा मित्रों को 12 माह तक सहायक अध्यापक का वेतन देने


मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर


लखनऊ। राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार को 20001.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजेगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई सर्व शिक्षा अभियान परियोजना परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तैयार प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। प्रदेश में 1549 प्राथमिक व 199 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 5232 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 32,585 में चारदीवारी, 1526 स्कूलों में छात्रों व 1495 में छात्राओं व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 699 शौचालयों का निर्माण तथा 1498 स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में 131446 कार्यरत शिक्षकों का 12 माह का वेेतन, 15242 शिक्षा मित्रों के लिए 3500 प्रतिमाह की दर से मानदेय, 72 825 प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह तक 7300 नियत वेतनमान देनेदो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 135842 शिक्षा मित्रों को 12 माह तक सहायक अध्यापक का वेतन देने, 41307 अंशकालिक अनुदेशकों को 11 माह तक 7000 रुपये मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अन्य कामों व 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को मुफ्त किताब व यूनिफॉर्म देने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं शैक्षिक रूप से पिछड़े 680 ब्लॉकों, 66 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चयनित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने, बालिका शिक्षा सशक्तीरण व महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने, इन्हें स्कूल तक आने-जाने के लिए मुफ्त यातायात सुविधा देने, आश्रयहीन बेघर बच्चों के लिए अलीगढ़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी व शामली में 11 आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव पर को 19 मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाले प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई अगले सत्र से

लखनऊ (ब्यूरो)। सोनभद्र, कन्नौज व मैनपुरी में बने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नए सत्र से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा संजीव मित्तल ने दी है। इन तीनों इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्राविधिक विश्वविद्यालय का सहयुक्त कॉलेज बनाकर नए सत्र से पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।

आठ जिलों के डीआईओएस को दी गई चेतावनी

लखनऊ(ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने प्रदेश के इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, बस्ती, कौशांबी, जालौन व कानपुर देहात में नकल की शिकायत पर पर इन जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को सुधार लाने की चेतावनी दी है। मंगलवार को प्रदेश के 76 केंद्र व्यवस्थापक व 135 कक्ष निरीक्षक बदले गए।

 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षकों को अब तीन साल में पदोन्नति

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

शिक्षकों को अब तीन साल में पदोन्नति

ज्येष्ठता सूची की विसंगतियां भी दूर होंगी


लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सहायक अध्यापकों की अब तीन वर्ष के बाद प्रोन्नति हो सकेगी। सरकार नियमों में यह प्रावधान करने जा रही है कि पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष पर सहायक शिक्षक प्रमोशन की लिस्ट में आ जाएं। उन्होंने अंतर जनपदीय स्थानांतरण से ज्येष्ठता सूची में पैदा होने वाली विसंगतियों को भी दूर कराने का आश्वासन दिया।

शून्य प्रहर में भाजपा के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने काम रोको प्रस्ताव के जरिये बेसिक शिक्षा के 44 हजार शिक्षकों के स्थानांतरण से ज्येष्ठता सूची में विसंगति पैदा होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित किए गए शिक्षक ज्येष्ठता सूची में नीचे आ गए हैं। 2009 बैच के शिक्षकों को 2013 बैच के नीचे रख दिया गया है। मौलिक ज्येष्ठता सूची ही रहनी चाहिए। इससे गोरखपुर में 777 शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को नियमावली पर पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षक जिस संवर्ग में स्थानांतरित होकर गए हैं वहां नीचे रखना चाहिए पर प्रमोशन के समय मूल नियुक्ति के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का जिला कॉडर है। इनके नियुक्ति प्राधिकारी बीएसए होते हैं।
जब रिक्तियां निकलती हैं तो पूरे प्रदेश के लोग आवेदन करते हैं। लेकिन नियुक्ति के बाद वे अपने मूल या आसपास के जिलों में तैनाती का दबाव बनाते हैं। नियुक्ति के समय शिक्षकों से हलफनामा भी लिया जाता है कि जिस जिले में जाएंगे वहां ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे रहेंगे। अब सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि पांच के बजाय तीन वर्ष पर ही शिक्षकों का प्रमोशन हो जाए। अध्यक्ष ने काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा- सरकार नियमों में करेगी प्रावधान



 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

Tuesday, March 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court Order On & 72825 Teacher Recruitment in UP

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

Supreme Court Order On & 72825 Teacher Recruitment in UP

*******************
Note - Order Copied from Social media, And Will check tomorroe on Supreme Court Website
************

High Lights >>>
That some of the candidates were repeatedly
offered appointment letters from different
districts on the account of their participation
in counseling in such district but it is
clarified that here that they have been permitted
to join their post only once.
************
Ek Se Jyada Jagh Candidates ne Counseling Karayee Ho, Lekin Unko joining ek hee baar Dee Jayegee
***************
83983 appointment letters were issued,
however, the joining has been taken only by 43651
candidates. The process of filling up the
remaining 29174 vacancies is also on."
*************
Cutoff  Tabhee  Girayee jayegee Jab Candidates uplabdh Nahin Hon >>>
if the candidates
belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward
Classes who have secured 65% of the marks are available, the
candidates who have secured 60% of the marks cannot be llowed to
compete with them.



ITEM NO.301 COURT NO.5 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 4347-4375/2014

STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

WITH
SLP(C) No. 62/2014
(With Interim Relief and Office Report)
SLP(C) No. 1672/2014
(With Interim Relief and Office Report)
SLP(C) No. 1674/2014
(With Office Report)
C.A. No. 4376/2014
(With appln.(s) for directions and Interim Relief and Office
Report)
S.L.P.(C)...CC No. 10408/2014
(With Office Report)
SLP(C) No. 11671/2014
(With Office Report)
SLP(C) No. 11673/2014
(With Office Report)
W.P.(C) No. 89/2015
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

Date : 25/02/2015 These appeals were called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mrs. Neelam Singh, Adv.

Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Signature Not Verified
Mr. Garvesh Kabra, AOR
Digitally signed by
Ms. Preetika Dwivedi, AOR
Gulshan Kumar Arora
Date: 2015.03.10
16:42:37 IST
Reason:
Shri B.P. Singh, Dhankray, Adv.
Mr. Shakti Singh, Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR
2

CC No.10408/14 Mr. Siddhartha Dave, Adv.
Mr. R.K. Singh, Adv.
Mr. Kumar Gaurav, Adv.
Mr. B.N. Dubey, Adv.
Mr. S. Sajith P., Adv.

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.

Mr. Brijender Chabar, Sr. Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR

Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Abhishek Srivastava, Adv.

Mr. Rajeev Srivastava, Adv.
Mr. Vikrant Singh Bias, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
` Mr. Prateek Bhatia, Adv.
Mr. Prateek Mishra, Adv.
Ms. Amandeep Kaur, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR
Mr. Hari Om Yaduvandhi, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Tyagi, Adv.

Mr. Alok Gupta, Adv.

CA 4347-4375/14 Mr. Gopal Singh, AOR
Mr. M. P. Jha, AOR

Mr. P.N. Ramalingam, Adv.

Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AOR
Mr. Ashish Singh, Adv.

Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vishwa Pal Singh, AOR
3

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.
Mr. Upendra Mishra, Adv.

Mr. Arvind Srivastava, Adv.
Mr. Anupam Mishra, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.

Ms. Rachana Srivastava, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.

Mr. Ashok Kumar Parija, Sr. Adv.
Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Talha A. Rehman, Adv.
Mr. Tarun Patnaik, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

Mr. Jayant Mehta, Adv.
Mr. Susheel Tomar, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Mr. Ashok Kumar, Adv.

Mr. Manish Shanker, Adv.
Ms. Minakshi Vij, Adv.

Mr. R.P. Bhatt, Sr. Adv.
Mr. Dinesh Kumar Tiwary, Adv.
Mr. Chandan Kumar, Adv.
Mr. Shailendra Kumar Mishra, Adv.

Mr. Varinder Kumar Sharma, Adv.
Mr. Yugal Kishor Prasad, Adv.

Mr. Ajay Jain, Adv.
Mr. Jinendra Jain, Adv.
Mr. R.P. Kaushal, Adv.
Mr. Ravi Shankar Garg, Adv.
Mr. Abhishek Jain, Adv.
Mr. B.N. Gaur, Adv.
Mr. Syed A. Akhtar, Adv.
Mr. B.P. Singh, Adv.

Mr. Satyaveer Singh, Adv.
Mr. Divesh Pratap Singh, Adv.
Mr. Sodhansu P., Adv.
4

Mr. Alok Dhir, Adv.
Mr. Approve Karol, Adv.
Mr. Vaibhav Tyagi, Adv.
Mr. Rahul Pratap, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

This Court, on 17.12.2014, after hearing the learned counsel
for the parties, apart from other directions, had issued the
following direction :

"... After length has not hearing the on
various CA 4347-4375/14 occasions, we are
inclined to modify the order passed on 25th
March, 2014, and direct that the State Government
shall appoint the candidates, whose names have
not been weeded out in the malpractice and
who have obtained/ secured seventy percent
marks in the Teacher Eligibility Test (TET).
candidates belonging to Scheduled The
Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and
the physically handicapped persons, shall be
appointed if they have obtained/secured
sixty-five percent marks. If there is any policy
of the State Government covering any other
category for the purpose of reservation, it may
be given effect to with the same percentage. It
shall be mentioned in the appointment letter
that their appointment shall be subject to the
result of these appeals and they shall not claim
any equity because of the appointment, for it
is issued direction passed by this Court. on
the basis of the The letters of appointment
shall be issued within a period of six weeks."

Mr. Venkataramani, learned senior counsel appearing for the
State of Uttar Pradesh, has filed an affidavit sworn by the Joint
Secretary, Basic Shiksha Parishad, Allahabad indicating, thus :

"3. That in view of the said order dated
25.03.2014 passed by this Hon'ble Court, the
State Government vide its order dated 27.06.2014
and 1.7.2014 decided to make the selection and
appointment against 72,825 post of trainee
teachers in parishadiya primary schools initiated
in the year 2011; and accordingly the counseling
have been done in following manner :

(i) Ist counseling 29.08.2014 to 31.08.2014
5

(ii) IInd Counseling 22.09.2014 to 30.09.2014

(iii) IIIrd counseling 05.11.2014 to 13.11.2014

(iv) Ivth counseling 09.01.2015 to 14.01.2015

4. That pursuant to order dated 17.12.2014 of
this Hon'ble Court only the candidates who have
secured 70% (105 marks) amongst general category
and 65% (97.5 marks) amongst the reserved
category have been permitted to participate in
the said counseling.

5. That amongst the candidates who ave been
permitted to participate in the counseling during
the period of aforementioned schedule have also
been offered the appointment letters and they
have also joined post in their institutions.

6. That some of the candidates were repeatedly
offered appointment letters from different
districts on the account of their participation
in counseling in such district but it is
clarified that here that they have been permitted
to join their post only once. Accordingly
although 83983 appointment letters were issued,
however, the joining has been taken only by 43651
candidates. The process of filling up the
remaining 29174 vacancies is also on."

Relying on the said affidavit, it is put forth by Mr.
Venkataramani, learned senior counsel, that the State may be
granted four weeks time to issue public notice to the candidates
to join in the vacancies failing which the Court may issue
appropriate directions.

At this juncture, Mr. V.K. Sinha, learned senior counsel, Mr.
V.K. Sharma, Mr. Ajay Jain, Mr. Jayant Mehta, Mr. Arvind
Shrivastava, Mrs. Rachana Shrivastava, Mr. Abhishek Shrivastava,
learned counsel, submitted that this Court may ask the State
Government to file an affidavit about the number of vacancies
still available. Mr. Venkataramani, learned senior counsel,
submitted that an affidavit to that extent will be filed by the
next date.

At this juncture, we may note with profit that we have fixed
the percentage for persons belonging to Schedule Castes/Schedule
Tribes/Other Backward Classes at 65%. It is urged by Mr. Sharma
and learned counsel whose names appear hereinabove, that the
persons who have obtained 60% marks should also be considered. As
6

we find, as of today, 29174 vacancies are available to be filled
up. If the persons belonging to Scheduled Casts/Scheduled
Tribes/Other Backward Classes have secured 65% marks and their
number meets the requirement, the vacancies meant for their quota,
shall be filled up by taking into consideration the said
percentage. If the candidates of that percentage are not
available, the State shall offer appointments to the candidates
who have secured 60% of the marks. Be it noted, if the candidates
belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward
Classes who have secured 65% of the marks are available, the
candidates who have secured 60% of the marks cannot be llowed to
compete with them.

The State Government is directed to issue the public notice
within four weeks from today requiring the selected candidates in
respect of 29174 vacancies to join and if any candidate fails to
join within the stipulated period provided in the public notice,
he will forefeit his right of appointment in this selection. To
clarify, we may add that the public notice shall be published in
widely circulated newspapers and the candidates shall be given
three weeks time to join failing which the conditions prescribed
hereinabove shall follow.

At this juncture, we have been apprised by the learned
counsel for the respondents that some candidates who have applied
in more than one districts and secured the requisite marks which
have been fixed by this Court on the previous occasion, have
joined in two posts, though not working. The competent authority
of the State Government shall verify the same and restrict the
appointment to one place and count the said vacancies and fill up
the same by following the critaria fixed by us.

We will be failing in our duty if we do not take note of the
submission which has been advanced before us that though certain
posts are reserved in the category of horizontal quota, no steps
have been taken to fill up the said. Regard being had to
provisions contained in the Persons With Disabilities (Equal
Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act,
1995 and the Rules in vogue in the State of Uttar Pradesh, we
direct that the posts in those categories shall be filled up as
per the Rules relating to relaxation in respect of the said
category. That apart, if any quota and relaxation are available
for any other horizontal category, that may also be applied.

Let the matter be listed on 22.04.2015. It is hereby made
clear that it shall be finally heard on that day and no
adjournment shall be granted to any counsel.

(Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master



 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

RTE News - about 43 Lakh teachers in Government Schools -

RTE   News - about 43 Lakh teachers in Government Schools  -


passing the Teacher Eligibility Test (TET) as an essential qualification for being appointed as a teacher in classes I-VIII

PRESS INFORMATION BUREAU - GOVT OF INDIA WEBSITE INFORMATION >>>


Ministry of Human Resource Development
20-March, 2013 16:09 IST
NCTE

The Ministry of Human Resource Development has constituted Joint Review Missions consisting of eminent teacher education experts to review progress and to consider issues related to programme planning. The mission’s task will include implementation, monitoring and evaluation, with respect to each of the programmatic interventions under the Scheme for 10 states of the country.

The Lok Sabha was informed today by the Ministry of State, Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor that the Hon,ble Supreme Court had in May, 2011 appointed a High Powered Commission under the Chairmanship the former Chief Justice of India, Justice J.S. Verma to examine various aspects relating to the teacher education system, including the role and function of the National Council for Teacher Education (NCTE), and recommend measures for improvement. The Commission submitted its Report to Hon’ble Supreme Court on 29.08.2012 and made recommendations in four main categories as under:-

(i) Quality of Pre-service Teacher Education

(ii) Quality of In-service Teacher Education

(iii) Teacher Performance and Teacher Audit

(iv) Strengthening the Regulatory functions of the National Council for Teacher Education (NCTE)

The Government and the National Council for Teacher Education (NCTC) have taken several steps to improve the quality of teacher education. These include laying down teacher qualifications under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009; specifying passing the Teacher Eligibility Test (TET) as an essential qualification for being appointed as a teacher in classes I-VIII; the development of the National Curriculum Framework of Teacher Education, NCFTE (2009); the preparation of model syllabi for teacher education courses; the revision of the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan, which entails the strengthening and expansion of existing institutional structures such as the District Institutes of Education and Training (DIETs), the College of Teacher Education (CTEs) and the Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs), the strengthening of the State Councils for Education Research and Training (SCERTs), and the establishment of Block Institutes of Teacher Education (BITEs) in SC/ST/Minority concentration districts, etc.

There are about 43 Lakh teachers in Government Schools. Dr. Shashi Tharoor was replying to a written question on a high powered Committee to look into the functioning of regional centres of National Council for Teacher Education (NCTE) in the House today.

RNM/Hb
(Release ID :94052)



 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

Right to Education (RTE) News - 20 Lakh Jobs Created under RTE upto 2012-13 And 12 Lakh 48 Thousand Posts Were Already Filled -

Right to Education (RTE)   News - 20 Lakh Jobs  Created under RTE upto 2012-13 And 12 Lakh 48 Thousand Posts Were Already Filled -

This information given on Press Information Bureau og Govt Of India Website  >>> 20 Lakh Jobs Created under Right to Education Act And out of 20 Lakh Posts - 12 Lakh 48 Thousand Posts were filled.


   Republic Day 2014 R. N. Mishra*  S. Aswathy**



Right to Education (RTE) is by far the most historic development in universalisation of elementary education in the country. Enacted in 2010, it implies that every child in the age group of 6 to 14 years has Right to elementary education.  They are entitled for free and compulsory education.

The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is the main vehicle for implementation of the RTE Act. It is one of the largest programmes of its kind in the world. It is primarily funded from central budget and it covers the whole country. More than 19 crore children are covered under this scheme in 11 lakh habitations. 98% of habitations in this country have elementary schools within 1 km and 92% have upper primary schools within 3 km of their locations.

            The programme has been implemented in order to narrow down gender and social gaps in elementary education. Special efforts have been made to reach out to girls and children belonging to SC/ST and Muslim minority communities.

Over 3500 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV) have been set up as residential upper primary schools for girls from SC, ST, OBC, Muslim communities and BPL girls in the educationally backward blocks. Free boarding / lodging, books, stationary and uniforms are being provided to the children in these schools.

Under SSA, special attention has been given to urban deprived children, children affected by periodic migration and children living in remote and scattered habitations. Attempts have also been made to reach out to children suffering from autism. It involves their identification, preparation of individualized Education Plan, teacher training on Autism and therapeutic support.

            As part of the scheme, steps have been taken to improve the standard of elementary education in the country. It includes improvement in infrastructural facilities and sanctioning of new teacher posts in government schools. Free textbooks are being provided to all children in government and government aided schools.

            Last year, the centre released more than 23800 crore rupees and during the current financial year (2013-14), in the first eight months, over 16000 crore rupees have been released.

            This increased funding has led to massive creation and improvement of infrastructure at school level. About 95% schools have drinking water facilities and 90% schools have toilets. Similarly about 75% upper primary schools have furniture. More than 3 lakh new school buildings with toilets, drinking water facilities and electricity have been created under the Sarva Shiksha Abhiyan, a flagship programme of UPA government to implement RTE.

            Since the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the enrolment of children at the elementary level has increased from about 19 crore in 2008-09 to about 20 crore in 2012-13 as per District Information System for Education (DISE) data. A total of over forty three thousand five hundred schools, seven lakh additional classrooms, five lakh forty six thousand toilets and thirty four thousand six hundred drinking water facilities have been sanctioned to States/UTs under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) programme to meet the objectives of the RTE Act.

            The enrolment among the SCs has increased from 3 crore to 4 crore during 2008-09 and 2012-13. Similar positive trends have been noticed among STs and minorities also. Thirteen states have also admitted children belonging to disadvantaged groups/weaker sections in private unaided schools as per the RTE Act.

Along with the Mid Day Meal Scheme, the Right to Education Act has made substantial impact on universalisation of elementary education, reduction in dropout rates and fighting classroom hunger.

            The improvement is reflected in the Net Enrolment ratio in Primary Education. It was 99.89% in 2011-12. There has been a substantial drop in dropout rate among the kids at the elementary level.  The number of out of school children has come down sharply from more than 1.34 crore in 2005 to 29 lakh in 2012-13.

             Several new measures have been taken for improving quality under RTE, in letter as well as in spirit. About 20 lakh additional teacher posts have been sanctioned under SSA upto 2012-13. Out of this twelve lakh forty thousand posts are reported to have been filled. After RTE, it is compulsory that only those people who are able to clear the Teacher Eligibility Test may be appointed as teachers.

            To improve quality of learning, children are provided free text books upto class 8. Continuous and comprehensive evaluation system is being promoted. Curriculum reforms are made to make learning more children friendly and inclusive.  Training for in service teachers and head masters are being incentivized.

The focus of all HRD Ministry schemes under the 11th Five Year Plan was access and growth whereas quality is the key under the current Five Year Plan.

 (PIB Feature).

*******

*ADG(HRD), PIB, New Delhi.



** Information Assistant, PIB, New Delhi



 SS-155/SF-155/23-01-2014

RTS/HSN
**************************************************

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Human Resource Development
22-January-2014 16:26 IST
Visible improvement in School Infrastructure since implementation of RTE Act, 2009

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, came into force from 1st April 2010. The Act laid down a three year time frame to attain various norms and standards as specified in the Schedule to the RTE Act. The Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development has been documenting the progress made by States and UTs every year since the RTE Act came into force on the basis of DISE data. Recently the Ministry has published RTE: The 3rd Year on the basis of DISE Data 2012-13 with respect to children’s enrolment, teacher availability and infrastructure indicators for each State as well as at the national level. RTE: The 3rd Year has also captured additional indicators on the child centered provisions as well as quality. The publication focuses on the progress made by States and UTs since the enactment of the Act in the last three years. State wise stock taking of various indicators is helpful in analyzing the trends and also for further planning.

All States and UTs have notified the State RTE Rules. Major notifications with regard to setting up systems to implement the RTE Act have also been put in place. All States/UTs have notified their State Academic Authorities and issued notifications with regard to the elementary education cycle of 8 years. Also notifications with regard to no corporal punishment, banning of private tuitions, banning of screening procedure and capitation fees and no board examinations up to the elementary level have been put in place by all the States/ UTs. By 2012-13, 88% of the schools had a School Management Committee as per provisions of the RTE Act. 75% of the members of SMCs are parents of children studying in school and at least 50% of these are women.

Total enrolment in the elementary education have been steadily rising and stands at 13.47 crores at primary and 6.49 crores at upper primary level with girls forming 48% and 49% of the enrolment respectively. There is also a very encouraging trend of the enrolment of SC/ST and Muslim children which is representative of their share in the population.

The pupil teacher ratio at the national level has shown a dramatic improvement. It has come down from 32 in 2009-10 at the elementary level to 27 in 2012-13. 26 States/UTs had also conducted one/more rounds of Teacher Eligibility Test (TET) by September 2012.

School infrastructure has been steadily improving since coming into force of the RTE Act. Number of elementary schools in the country (Government and unaided) stands at 11,53,472. The student-class room ratio is down to 29 students per class room. 95% of the schools have been provided with drinking water facility and coverage of separate girls’ toilets has increased from 59% in 2009-10 to 69% in 2012-13. States/UTs like Chandigarh, Delhi, Daman & Diu, Gujarat, Haryana, Karnataka, Lakshadweep, Punjab, Puducherry etc. have covered all schools with drinking water facility.

The RTE Act also lays down the working hours and instructional hours in schools. Each state has issued its own notification in this regard. 30 States have developed a Continuous Comprehensive Education module and in 26 States, it has been implemented universally in all schools.

RNM/DS/HKJ/SA – RTE Report/22/01/2014
************************
Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
11-December-2014 17:11 IST
Education Level of Handicapped Children

As per Census 2001, 49 percent of persons with disabilities are literate, out of which graduate and above constitute 3%.

The Rights of Children to Free & Compulsory Education (RTE) Act, 2009 provides for free and compulsory education to children including children with disabilities, as mentioned in PwD Act, 1995, and the National Trust for the Welfare of Persons with Autism Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, in the age group of 6-14 years at elementary level in a neighborhood school. The Government has since aligned the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) norms with the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. SSA ensures that every child with special needs, irrespective of the kind, category and degree of disability, is provided meaningful and quality education. Hence, SSA has adopted a zero rejection policy. This means that no child having special needs should be deprived of the right to education and taught in an environment, which is best, suited to his/her learning needs. The Scheme of Inclusive Education for Disabled at Secondary State (IEDSS) provides assistance for the inclusive education of the disabled children in classes IX-XII. The aim of the Scheme is to enable all students with disabilities, after completing eight years of elementary schooling, to pursue further four years of secondary schooling (classes IX to XII) in an inclusive and enabling environment. The scheme covers all children with disabilities, passing out of elementary school and studying at secondary and higher secondary stage, as defined under the PwD Act, 1995 and National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. Further, under the Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS), financial assistance is provided to Non-Governmental Organizations (NGOs) for (i) pre-school and early intervention and training to prepare disabled infants and children upto 6 years of age, for their schooling and integration at the appropriate stage in regular schools, (ii) imparting education, (iii) life skills to children with disabilities in special schools and also for vocational training.

This information was given by the Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Krishan Pal Gujar in a written reply to a question in Rajya Sabha here today.


 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

RTE Act News - Smriti Irani Replied in Rajya Sabha -

RTE Act News - Smriti Irani Replied in Rajya Sabha  -


Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Human Resource Development
21-July-2014 17:58 IST
Towards Qualitative and Affordable Education in the Country

The Ministry of Human Resource Development has taken a number of initiatives including various Centrally Sponsored Schemes (CSS) to enhance access of quality education at affordable rates:

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA): To meet the objectives of the RTE Act, 47488 schools, 753733 additional classrooms, 583748 toilets, 40161 drinking water facilities & 7.02 lakh teachers have been sanctioned under the scheme since 2009-10. The progress under the RTE, Act, 2009 indicates that 19.88 crore children have been enrolled in elementary school, with a Gross Enrolment Ratio (GER) of 96.5% as per unified District Information System for Education (UDISE) 2013-14. The annual average dropout rate has come down from 6.8% (2009-10) to 4.7% (2013-14) at primary level.

Rashtriya Madhymik Shiksha Abhiyan was launched in March, 2009 with the objective to universalize access to secondary education and to improve its quality. This programme now subsumes the earlier independent Centrally Sponsored Schemes (CSS) in the Secondary Education sector i.e. ICT @ Schools, Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (IEDSS), Vocational Education (VE) and Girls Hostel (GH). Under RMSA, till date 10,337 new Secondary educational schools have opened and 34,891 existing schools have been strengthened. Under the ICT @ Schools, around 88,236 schools have been covered to be equipped for computer teaching and computer enabled learning. Under the IEDSS – 5,65,683 children’s have been covered till date. Under the Girls Hostel – 2,160 hostels in which 39,745 girls are residing have approved till date.

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 has been enacted which envisages significant reforms in the Elementary Education sector. The Act makes it incumbent on Government to provide free and compulsory education to all children of 6-14 years of age; ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education by every child of the age of six to fourteen years.

The University Grants Commission (UGC) has taken various measures for educational reforms, such as the introduction of a semester system, the regular updating of Curricula and Choice Based Credit Systems (CBSC), etc. The UGC has also issued the Mandatory Assessment and Accreditation of Higher Educational Institutions, Regulations, 2012 whereby all eligible higher Educational institutions are required to get themselves accredited.

Apart from strengthening the on-going schemes of the Ministry, the following new initiatives have been included in the Budget 2014-15 -

 Setting up of 5 IITs and 5 IIMs

 Pandit Madan Mohan Malviya New Teachers Training Program.

 Setting up of Virtual Classrooms and Massive Open Online Courses (MOOCs)

 Creation of National e-library.

 Establishing Lok Nayak Jayaprakash National Centre for excellence in humanities in Madhya Pradesh.

 Provision for toilets and drinking water in all the girls’ schools.

 Schools Assessment Program.

 Simplification of norms for education.

This information was given by the Union Minister of HRD, Smt. Smriti Irani in a written reply to a Rajya Sabha question today.

DS/RK/qualitative & affordable education



 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव करने का हुक्म

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव करने का हुक्म

Publish Date:Tue, 10 Mar 2015 07:59 PM (IST) | Updated Date:Tue, 10 Mar 2015 08:00 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा नीति में बदलाव करने का हुक्म

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि राज्य सरकार की शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का दायित्व राज्य सरकार का है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान बच्चों को शिक्षा देकर राज्य सरकार का ही काम कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने परिपूर्णानन्द त्रिपाठी व अन्य सहायक अध्यापकों की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समाज के कमजोर तबके के बच्चे ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए किंतु संसाधनों के अभाव में योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों का हाल दयनीय है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों के छात्र अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं

कोर्ट ने आदेश दिया है कि अनिवार्य शिक्षा कानून-2009 आने के बाद राज्य सरकार की 1989 की शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए। ताकि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले प्राइवेट कॉलेजों के प्राइमरी सेक्शन को वित्तीय सहायता दी जा सके। कोर्ट ने किसान आदर्श इंटर कॉलेज ठाकुर नगर, गोरखपुर के प्राइमरी सेक्शन को वित्तीय सहायता देने से इंकार करने के राज्य सरकार के 10 जनवरी 2002 के आदेश तथा याचिका खारिज करने के एकलपीठ के आदेश को रद कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए कानून एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में नई शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है।

पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य व गुणकारी शिक्षा प्रदान करे। मालूम हो कि 1989 में राज्य सरकार ने हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के प्राइमरी सेक्शन को शर्तों का पालन करने पर वित्तीय अनुदान देने की नीति बनाई जिसके तहत 39 स्कूलों को अनुदान दिया गया। याची के स्कूल को 1972 में स्थापित होने के बावजूद अनुदान नहीं दिया गया। अभी भी तमाम इंटर कालेजों के प्राइमरी सेक्शन को अनुदान नहीं दिया जा रहा है।



 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High Court -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High Court  -

Social Media se Milee Jankaree Ke Anusaaar >>>
(Pramanik News ke Liye Court Ke Order Va Kal Ke Print Media Kee News Dekhen, Thoda Intjaar karen )


Mayank Tiwari >>>
नमस्कार दोस्तों,
आज विभिन्न कोर्ट में हुई करवाई निम्नवत है :-
●प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षामित्रो के समायोजन के विरुद्ध आज लगी तारीख में सरकार ने अपना काउन्टर दाखिल किया।
●युनियन ऑफ़ इंडिया ने भी लगाया काउन्टर। कोर्ट ने कहा NCTE का काउन्टर ही मान्य।
●NCTE ने शिक्षा मित्रो को अपात्र माना है।
●कोर्ट को गुमराह करने के लिए शिक्षामित्रों ने एक PIL भी डाली थी जिसमे कहा गया था कि हम कई वर्षों से कार्यरत है हमे समायोजित किया जाये, कोर्ट ने उसे प्रथम द्रष्टाया ही खारिज कर दिया।
●सरकार के काउन्टर पर याची को 12/03/15 तक जबाब के रूप में रिजोन्डर दाखिल करना है।
●हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 19/03/15 को होगी।

●सुप्रीम कोर्ट में माननीय दीपक मिश्रा जी की बेंच पर कंटेम्प्ट पर हुई सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है।
●कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में RTE के तहत 4.86 लाख पद रिक्त क्यों है।
●21/04/15 को सरकार को यहाँ अपना पक्ष रखना है।

आज का दिन निश्चित ही बेरोजगारों के निराश चेहरों पर उम्मीद की खुसी लाया है। और एक विशेष दिन आप सभी का नियुक्ति पत्र भी लेकर आएगा।

"मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही,
गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नही।"

इन्ही शुभ कामनाओ के साथ आपका मयंक तिवारी,एटा।
हर हर महादेव_/\_




 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com
http://joinuptet.blogspot.com
UPTET 72825 Latest Breaking News Appointment / Joining Letter | Join UPTET Uptet | Uptet news | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Latest News | 72825  Teacher Recruitment Uptet Breaking News | 72825  Primary Teacher Recruitment Uptet Fastest News | Uptet Result 2014 | Only4uptet | 72825  Teacher Recruitment  Uptet News Hindi | 72825  Teacher Recruitment  Uptet Merit cutoff/counseling Rank District-wise Final List / 4th Counseling Supreme Court Order Teacher Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A

CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET