Thursday, March 12, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - KANPUR DEHAT 3RD ROUND CUTOFF -

UPTET SARKARI NAUKRI   News  - KANPUR DEHAT 3RD ROUND CUTOFF -






 UPTET  / टीईटी TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment  / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS  
UP-TET 201172825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - COURT MEIN CASE HAARNE KE BAAD KUCH LOG PRAPANCH KARNE MEIN LAGE

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -
COURT MEIN CASE HAARNE KE BAAD KUCH LOG PRAPANCH KARNE MEIN LAGE

YE LOG COURT MEIN LADEE JAA RAHEE KANOONEE LADAYEE SE BIKHLAYE HUE HAI.
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SWATI SINGH >>

दोस्तो हमारे एक परिचित ने सुर्पीम कोर्ट से आर टी आई के तहत ये मांग की है कि 25 फरवरी को कोर्ट सं0 5 के आईटम नं0 301 पर जारी किये गये कोर्ट पास की सं0 कितनी थी। इसका विवरण इन्होने मांगा है क्यो कि प्रशिक्षु शिक्षको को प्रशिक्षण के दौरान छुट्टी नही मिलती है तो कैसे इतने टेट पास लोग कोर्ट मे मौजुद कैसे थे। जितने लोग अपनी ट्रेनिन्ग छोड़ के सुप्रीम कोर्ट गये थे अगर किसी को उनकी जानकारी हो तो उनका नाम कॉमेंट्स में बताये उनके डायट से उनकी जानकारी माँगी जायेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की माँग की जायेगी। अब ये जान ले कि जितने लोग कोर्ट मे मौजूद थे और मौजूद रहेगे। उनकी नौकरी जानी तय है इसे कोई रोक नही सकता है। अब ये बात जान ले जितने लोग ट्रेनी टीचर होते हुऐ भी कोर्ट में रहेगे उनके पर संकट आने वाला है।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - Model School Recruitment in UP

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -
Model School Recruitment in UP,
शिक्षक भर्ती की वेबसाइट शुरू नहीं
 हो सकी लखनऊ। मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए बुधवार को वेबसाइट www.modelschoolup.in शुरू नहीं हो सकी। भर्ती के संबंध में जिलों में विज्ञापन भी नहीं निकल सका है, इसके चलते अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने
शिक्षक भर्ती में बुधवार से ऑनलाइन पंजीकरण का शासनादेश किया था। इसके आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कराने के
बाद चालान भरते हुए आवेदन कर सकते थे लेकिन वेबसाइट ही शुरू नहीं हो सकी। इसी तरह बीटीसी शिक्षक भर्ती के लिए 6 मार्च से
शुरू होने वाले संशोधन की प्रक्रिया में भी बाधा आ रही है।


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शिक्षक भर्ती में बुधवार से ऑनलाइन पंजीकरण का शासनादेश किया था। इसके आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कराने के
बाद चालान भरते हुए आवेदन कर सकते थे लेकिन वेबसाइट ही शुरू नहीं हो सकी। इसी तरह बीटीसी शिक्षक भर्ती के लिए 6 मार्च से
शुरू होने वाले संशोधन की प्रक्रिया में भी बाधा आ रही है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - BARELI 4TH ROUND CUTOFF

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BARELI 4TH ROUND CUTOFF






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UPTET SARKARI NAUKRI News -Shiksha Mitra aur Junior Bhrtee Samaet Tamaam Sunvayee Talne Ke Aasaar :>>>>

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दारोगा ने वकील को मारी गोली, धधका इलाहाबाद

Publish Date:Wed, 11 Mar 2015 09:06 PM (IST) | Updated Date:Wed, 11 Mar 2015 09:06 PM (IST)

लखनऊ। इलाहाबाद जिला कचहरी में बुधवार दोपहर दारोगा और अधिवक्ता की कहासुनी बड़े बवाल का सबब बन गई। दारोगा ने अधिवक्ता को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वकील की मौत पर भड़के वकीलों ने इसके बाद जमकर शहर और करछना में बवाल किया। इलाहाबाद की घटना की खबर फैलते ही बनारस में भी वकीलों ने जमकर तोड़फोड़ की जबकि कानपुर में पुलिस और गोरखपुर में प्रदेश सरकार के पुतले फूंके गए। घटना से क्षुब्ध प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन ने गुरुवार को हड़ताल की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल ने गुरुवार को विरोध दिवस मनाने का एलान किया है।

घटना पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए मृतक आश्रितों को दस लाख रुपये की मदद का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इलाहाबाद जोन के पुलिस महानिरीक्षक और मंडलायुक्त को तत्काल दोषियों का पता लगाने को कहा।

इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र की नारीबारी चौकी में तैनात उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह बुधवार को एक मामले में गवाही के लिए कचहरी पहुंचे थे। अदालत में जाते वक्त अधिवक्ता नबी अहमद (32) से उनकी किसी बात पर कहासुनी होने लगी। वकीलों का आरोप है कि कहासुनी के दौरान ही दारोगा शैलेंद्र सिंह ने गोली चला दी जो नबी अहमद के सीने में लगी। गोली चलते ही वहां मौजूद अन्य अधिवक्ता भड़क गए और शैलेंद्र की रिवाल्वर छीन कर फाय¨रग करने लगे। एक गोली मम्फोर्डगंज चौकी में तैनात कांस्टेबल अजय नागर (25) के गले में जा लगी। इसके बाद माहौल और अराजक हो गया। अधिवक्ता पथराव करते हुए एसएसपी दफ्तर की तरफ बढ़े। पथराव में सैकड़ों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और राहगीरों को भी चोटें आई। उधर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अधिवक्ताओं को खदेड़ लिया। इसके बाद तो दोनों तरफ से घंटों गुरिल्ला युद्ध चला जिसमें कई अधिवक्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए। इस अफरातफरी के बीच घायल अधिवक्ता नबी अहमद को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जबकि घायल सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इधर, डीएम भवनाथ सिंह, आइजी बीबी शर्मा, डीआइजी भगवान स्वरूप श्रीवास्तव व एसएसपी दीपक कुमार ने जिला अधिवक्ता संघ के महामंत्री देवेंद्र मिश्र नगरहा से बातचीत के बाद अधिवक्ताओं को कचहरी से बाहर निकाला। इसी घटनाक्रम को लेकर हाई कोर्ट के पास पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव हुआ। अधिवक्ताओं ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद अधिवक्ता का शव करछना स्थित गांव भेजा जाने लगा तो रामनगर और करछना में वकीलों ने पथराव कर दिया। यहां भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मृतक अधिवक्ता के पिता मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में दारोगा शैलेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिपाही अजय नागर को गोली मारे जाने के मामले में थानाध्यक्ष कर्नलगंज की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पूरे प्रदेश में गुस्सा

इस उपद्रव की आंच दोपहर बाद बनारस पहुंच गई जहां नाराज वकीलों के एक गुट ने एसएसपी आफिस पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। वहां भी कई पुलिस वाले घायल हुए। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीर नगर में भी कार्य बहिष्कार कर वकीलों ने राज्यपाल से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। लखनऊ में अवध बार एसोसिएशन ने बैठक कर 12 मार्च को काम न करने का निर्णय लिया। अध्यक्ष अमिताभ मिश्रा व सचिव रमेश पांडेय ने बताया कि 12 मार्च को अगली रणनीति तय की जाएगी। कानपुर में बार व लायर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। वहां भी पुलिस विरोधी नारेबाजी हुई और पुतला फूंका गया। तय हुआ कि अब पुलिस को हथियार लेकर कचहरी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि 13 मार्च को भी वकील हड़ताल पर रहेंगे। हरदोई में वकील नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय गए। फर्रुखाबाद और फतेहपुर में भी हड़ताल रहेगी। मुरादाबाद में वकीलों ने जुलूस निकाला और एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद जाम लगा दिया। वहां भी हड़ताल का एलान किया गया है। मेरठ और सहारनपुर मंडल में विरोध जताया गया। अमरोहा और सम्भल में वकीलों ने नारेबाजी कर तोड़फोड़ की। फीरोजाबाद में वकील बेमियादी हड़ताल पर चले गए। आगरा बार एसोसिएशन भी हड़ताल पर रहेगी। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खां, उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्था व अन्य सदस्यों ने मृत अधिवक्ता के परिवार को पचास लाख रुपये हर्जाना दिए जाने की मांग की। घायल अधिवक्ता के लिए राहत राशि व क्षतिग्रस्त वाहनों का मुआवजा देने की मांग भी उठाई। कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि घटना के एक दिन पहले लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो शर्मनाक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडेय और सचिव डा. पीसी उपाध्याय ने भी गुरुवार को न्यायिक कार्य के बहिष्कार की घोषणा की।

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हाई अलर्ट घोषित

कई शहरों के वकीलों के आक्रोश के मद्देनजर 'हाई अलर्ट' घोषित किया गया है। अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ सघन चेकिंग की हिदायत दी गई है। पीएसी व आरएएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां इलाहाबाद भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रमुख सचिव (गृह) व डीजीपी को तलब कर इलाहाबाद की घटना पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा लिया और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव (गृह) देवाशीष पण्डा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाने और हर हाल में शाति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। डीएम, एसएसपी को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून-व्यवस्था बनाये रखना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उपद्रव होने पर उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा।


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Wednesday, March 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - TET is Mandaory for Para Teachers/ Contract Teachers - Chief Justice Bench Jharkhand -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - TET is Mandaory for Para Teachers/ Contract Teachers  - Chief Justice Bench Jharkhand -


IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
L.P.A.  No. 40 of 2014
Prakash Mandal
...
Appellant Vs. State of  Jharkhand & Ors.
...
Respondents
----
CORAM :
HON’BLE THE CHIEF JUSTICE
HON’BLE MR. JUSTICE AMITAV K. GUPTA
----
For the  Appellant : Mr.  Bhanu Kumar, Advocate For the  Respondents
:  J.C. to A.G.
.....
Order No.07 Dated  16 th July, 2014
This  Letters  Patent  Appeal  is  preferred  against  the  order  dated  12.11.2013 passed in W.P.(S) No.7680 of 2012, whereby the writ petition of  the  appellant,  seeking  for  direction  for  appointment as Para  Teacher  was dismissed.
2. The  case  of  the  appellant  is  that  the  appellant  had  applied  for selection  on  the  post  of  Para  Teacher  in  the  Upgraded  Primary  School,  Benagoria on 28.2.2012 along with all cer
tificates. Pursuant to the letter no.188   dated   22.2.2012   issued   by   the   District   Superintendent   of Education, Jamtara, a General Body meeting (AAM  SABHA)
was held on 29.2.2012   under   the   Chairmanship   of   Shri   Kalipada   Hembrom   for selection of Para Teacher in Upgraded Primary School, Benagoria. For the post of Para Teacher, total nine applicants had applied and out of which the appellant was selected and recommended. Initially one Kumari Mithu Rani  Mandal  was to  be selected  but  due  to  her  unwillingness  for  being
appointed as Para Teacher, the appellant was selected. When the Village Education   Committee   recommended   the   name   of   the   appellant   for approval  on  1.8.2012,  the  appellant’s  name  was  not  approved  by  the Block  Education  Committee.  The  appellant also
made  representation before the Deputy Commissioner, Jamtara requesting for his selection for
the  post  of  Para  Teacher.  When  no  action  was  taken,  the  appellant  filed W.P.(S) No. 7680 of 2012 for his appointment to the post of Para Teacher.
During  the  pendency  of  the  writ  petition,  the  Deputy  Commissioner, Jamtara  vide  order  dated  6.9.2012  rejected  the  representation  of  the appellant,  on  the  ground  that  there  was  over
-writing  on  the  proceeding register of Village Education Committee and also in view of the fact that
the  procedure  for  appointment  of  Para  Teacher  has  been  changed.
This  fact  was  brought  on  record  by  way  of  filing  one I.A.  and  also  challenged the  order  dated  06.09.2012.
The  writ  petition was  finally dismissed on 12.11.2013 observing that the documents relied upon by the appellant is doubtful.  It  was  further  observed  that  for  appointment  as  Para  Teacher,
there is requirement for passing Teacher Eligibility Test, which obviously the appellant has not passed.
3.Being aggrieved by the dismissal of the writ petition, the appellant has filed this Letters Patent Appeal.
The learned counsel for the appellant submitted  that  the  learned  Single  Judge  failed  to  appreciate  that  the selection of the appellant on the post of Para Teacher was made by duly
constituted   Village   Education   Committee   in   its   meeting   held   on 29.02.2012 and the said meeting was held in a transparent manner. It is further   submitted   that   in   the   said   meeting   of   Village   Education Committee  one  lady  candidate  Kumari  Mithu  Rani  Mandal  and  the
appellant was  finally  selected  and  only  due  to  the  unwillingness  of  the lady candidate Kumari Mithu Rani Mandal, the name of the appellant was finally  recommended.  The  learned  counsel  further  submitted  that  the appellant possesses higher educational qualification of M.A./M.Sc., B.Ed.
and  on  that  basis  his  name  was  recommended  by  the  Village  Education Committee  and  while  so  the  learned  Single  ought  to  have  quashed  the order  dated  06.09.2012
passed  by  the  Deputy  Commissioner,  Jamtara rejecting the representation of the appellant.
4 The   learned   counsel   for   the   respondent -State   of   Jharkhand   has  submitted that even though the Village Education Committee was alleged to  have  recommended the name of the appellant on 29.02.2012, the same was forwarded by the Village Education Committee only on 01.08.2012 which was received in the office of the Block Education Committee only on 02.08.2012.
It is further  submitted  that  in  the  meanwhile  the  Ministry  of  Human Resource   Development   Department   of   School   Education   and   Literacy, Government of India has issued a letter contained in D.O.No. 3- 3/2012 EE - 4  dated  07.05.2012  making  it  clear  that  only  those  persons  who  passed  the  Teacher  Eligibility  Test  may  be  appointed  as  teachers  for  Class  I  to  VIII including  contractual/para  teachers.  It  was  submitted  that  pursuant  to the
said  notification,  the  Human  Resource  Development  Department,  State  of Jharkhand  has  also  issued  letter  No.JEPC/SSA/12/102/2010/1253  dated  25.06.2012 making it crystal clear that the selection of Para Teacher shall be pursuant to provisions of R.T.E. Act, 2009 and the applicant for
Para Teacher must have passed Teacher Eligibility Test. It is further submitted that since
the recommendation of the appellant was forwarded for approval to the Block Education Committee, Nala only on 02 .08.2012 and the appellant having not  passed  Teacher  Eligibility  Test
,  the  selection  of  the  appellant  was  not approved and the learned Single Judge rightly dismissed the writ petition.
5 . Even  though  the  Village  Education  Committee  has  recommended  the  name of the appellant on 29.02.2012, the same was forwarded for approval to  Block  Education  Committee  only  on  01.08.2012.  In  the  meanwhile,  the Ministry  of  Human  Resource  Development  Department  of  School  Education  and Literacy, Government of India vide letter contained in D.O. No.3
-3/2012 - EE - 4 dated 07.05.2012 made it clear that recruitment of teachers including
contractual/para teachers, who have not qualified the TET would violate the provisions  under  the  Right  of  Children  of  Free  and  Compulsory  Education (RTE)  Act,  2009.  It  was  also  clarified  that  it  is a binding  and  mandatory  requirement  under the RTE Act  that  only  those  persons  who  pass  the  TET may be appointed as teachers for Classes I to VIII. It was also mentioned in
the  said  letter  that  every  State  is  statutorily  required  to  comply  with  this requirement
and violation  of it  may not stand the test of law. It also appears that  in furtherance  of  the  direction  of  Government  of  India,  the  Principal  Secretary,  Human  Resources  Development  Department
- cum - State  Project  Director,  Jharkhand  State  Education  Project  Council,  Ranchi  issued  letter
No.JEPC/SSA/12/102/2010/1253  dated  25.06.2012  making  it  clear  that  selection  of
Para  Teacher  shall  be  pursuant  to  the  provisions  of  RTE  Act,  2009  and  the  applicant  must
have  passed  Teacher  Eligibility  Test .  Even  though the appellant is said to have higher qualification, since the appellant  has   not   passed   the   Teacher   Eligibility   Test, which   is   the   mandatory  requirement,  the  recommendation  of  the  Village  Education  Committee  was
not  approved  by  the  Block  Education  Committee.  In  view  of  the  mandatory  requirement of passing TET as per the notification issued by the Ministry of  Human Resource Development Department of School Education and Literacy,  Government of India (07.05.2012) and the subsequent notification issued by  the  State  of  Jharkhand  (25.06.2012),  the  appellant  cannot  seek  for  a
direction  upon  the  respondents  to  consider  him  for  appointment  as  para teacher.
6 .We do not find any  reason warranting interference in the  order of the learned  Single  Judge  and  this  Letters  Patent  Appeal  is  dismissed.
If  the  appellant has subsequently qualified in Teacher Eligibility Test, the appellant  is  at  liberty  to  participate  in  the  subsequent  selection,  if  any,  either  as  a regular teacher or Para Teacher.

(R. Banumathi, C.J.)
(Amitav K. Gupta, J.)
Birendra/Brajesh



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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High court Update -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High court Update  -

NEXT DATE 19TH MARCH

BIGGEST PROBLEM FOR SHIKSHA MIYRA IS - EACH STATE HAVING PARA TEACHERS, BUT THEY MUST HAVE TO CLEAR TET EXAM AS PER RTE ACT
NO WAIVER IN ANY OF STATE IN INDIA

10 मार्च को लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में सरकार का काउंटर दाखिल हुआ और विपक्षी को 1 सप्ताह का टाइम रेजोइंडेर के लिए दिया है केस की सुनवाई 19 मार्च को होगी।
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Chief Justice's Court

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Vires Matter Before Div.Bench)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Asok Pande,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Rajan Roy,J.
A counter affidavit has been filed by the State today, which is taken on the record.
Rejoinder affidavit, if any, shall be filed within a period of one week from today.
List on 19 March 2015.
Order Date :- 10.3.2015
RKK/-
(Rajan Roy, J) � � � � � (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 22 APRIL KO CASE FINAL HEARING KE LIYE LAGA HAI ,IS BEECH KOEE ADJOURNMENT/STAY NAHIN LIYA JA SAKEGAA -

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SUPREME COURT ORDER KI LAST LINES :->

Let the matter be listed on 22.04.2015. It is hereby made
clear that it shall be finally heard on that day and no
adjournment shall be granted to any counsel

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण -

UPTET SARKARI NAUKRI   News  - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण -

Shiksha Mitra Case Details copy paste from Social Media

शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण :-

राज्य सरकार ने केस के कुल 9 महीने होने के बाद काउंटर दाखिल किया है । राज्य सरकार से 1981 भर्ती नियमावली मे संशोधित 16 क के विषय मे सवाल पूछे गए थे । राज्य सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है - 1- सरकार ने कहा है की लखनऊ और इलाहाबाद बेंच मे अवैध समायोजन संबंधी 6-7 वाद लंबित हैं अतः सभी मामलों की सुनवाई या तो लखनऊ बेंच मे की जाए या फिर इलाहाबाद बेंच मे की जाए । 9 महीने बाद होश आया है सुनवाई कराने का जब कोर्ट ने कहा है की अंतिम ऑर्डर पास किया जाएगा । 2- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र अब सरकारी कर्मचारी है अतः बेसिक शिक्षा के सचिव संजय सिन्हा को पार्टी बनाया जाए । आधारहीन तर्क , चाहे संजय सिन्हा जी जवाब दाखिल करें या डी॰ बी॰ शर्मा जी 16 क का संशोधन कैसे किया इसका जवाब किसी के पास नही है । शिक्षामित्रों का चयन कोर्ट के निर्णय के अधीन है और जब केस शुरू हुआ था तब समायोजित शिक्षामित्र संविदकर्मी थे । रिट संख्या डाल कर नियुक्ति पत्र दिया गया है । 3- सरकार ने कहा है की 172000 शिक्षामित्रों को पार्टी बनाना चाहिए । आधारहीन तर्क , शिक्षामित्रों की तरफ से तीन संगठन हैं जो शिक्षामित्रों की और से केस लड़ रहे हैं । कोर्ट ने शिक्षामित्रों को पार्टी न सिर्फ इंटरवीनर माना है । 4- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र 2010 के पहले से कार्यरत है इसलिए उन्हे पैरा टीचर मानकर टीईटी से छूट दी गयी है । सरकार के इस तर्क को कोर्ट एवं एनसीटीई पहले ही खारिज कर चुके हैं और संविदा कर्मी माना गया है तथा एनसीटीई ने सरकार से पूछा है की पैरा टीचर हैं तो सिर्फ 11 माह का मानदेय क्यों दिया जाता है । अगर शिक्षामित्र पैरा टीचर हैं तो फिर 16 क जैसे संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी । 5- सबसे महत्वपूर्ण बात , 16 क संशोधन जिसे मुख्य रूप से चैलेंज किया गया है सरकार या शिक्षामित्रों की तरफ से उस पर एक भी लिने नही लिखी है । सरकार को संशोधन से पूर्व एनसीटीई व केंद्र सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी और ये संशोधन केंद्र सरकार को करके राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था । केंद्र ने अपने गज़ट मे साफ लिखा है की स्वयं केंद्र सरकार सामान्य परिस्थितियों टीईटी से छूट नही दे सकती है । एनसीटीई ने अपने काउंटर मे तथा केंद्र सरकार ने आरटीआई के माध्यम से साफ किया है की शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट नही दी गयी है । 6- सरकार ने शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के वैध बताने वाले कई पत्र लगाए हैं । एनसीटीई ने सरकार के सभी दावों को खारिज करते हुए शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग को अवैध बताया है । सरकार की तरफ से लगभग 15 बिन्दुओं पर कोई लिखित जवाब नही दिया गया है और कहा गया है की ये मुद्दे बहस के दौरान रखे जाएंगे । री-जोइंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है ।

NOTE : ABOVE SHIKSHA MITRA CASE DETAILS FROM  SOCIAL MEDIA


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UPTET SARKARI NAUKRI News - पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

•सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों की घोषणा जल्द
- चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगा खाली पदों का विवरण


इलाहाबाद(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता (टीजीटी-पीजीटी) के पदों को भरने के लिए मई-जून तक पदों की घोषणा करेगा। चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष की मानें तो इन पदों की संख्या मई-जून तक पांच हजार से अधिक हो सकती है।
चयन बोर्ड ने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून 2015 तक खाली होने वाले शिक्षकों के पदों की जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सूचना नहीं भेजी। कुछ जिलों से खाली पदों की सूचना आई। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है।
चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने बताया कि पदों की जानकारी नहीं भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन बोर्ड की ओर से 10 मार्च को एक बार फिर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा है। इस बारे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वह परीक्षा पूरी होते ही खाली पदों की जानकारी चयन बोर्ड भेज दें।
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की जानकारी मिलते ही मई-जून तक खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच का निर्देश

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -
शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच का निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललितपुर के डोगराकला गांव सभा के प्राइमरी स्कूल में शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एचजी रमेश की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान जयराम पटवा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि तीन शिक्षामित्रों की मनमानी नियुक्ति की गयी है। वे शिक्षा नहीं दे रहे और उनके स्थान पर दूसरे पढ़ा रहे। केवल वेतन लेने के लिए वे स्कूल आते हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है। फिलहाल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता डीके तिवारी ने कोर्ट को बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ग्राम प्रधान याची की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जो मामले की जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने जांच तीन माह में पूरी करने का आदेश दिया है।


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