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Tuesday, March 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कल से 9 बजे से खुलेंगेे परिषदीय स्कूल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
कल से 9 बजे से खुलेंगेे परिषदीय स्कूल

लखनऊ (ब्यूरो)।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल बुधवार से खुल जाएंगे। इसके लिए जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। परिषदीय स्कूलों के खुलने का समय प्रात: 9 से अपराह्न 3 बजे तक रखा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक डीबी शर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल खुलने से पहले इनकी सफाई कराने के भी निर्देश दिए गए हैं जिससे छात्रों को किसी तरह की असुविधा न हो। इसी तरह जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल खोलने की तैयारियां करा ली जाएं, जिससे छात्र-छात्राओं को किसी तरह की असुविधा न हो

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - WRIT AGAINST FEMALE RESERVATION DISMISSED IN ALLAHABAD HIGHCOURT

UPTET SARKARI NAUKRI   News - WRIT AGAINST FEMALE RESERVATION DISMISSED IN ALLAHABAD HIGHCOURT

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 10
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 168 of 2015
Appellant :- Suryakant And 6 Others
Respondent :- State Of U.P. And 11 Others
Counsel for Appellant :- Agnihotri Kumar Tripathi,Anil Singh Bishen
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Singh,U.S. Upadhyay
Hon'ble Arun Tandon,J.
Hon'ble Shamsher Bahadur Singh,J.
The petitioners-appellants challenges the order of Hon'ble Single Judge dated 26.02.2015 passed in Writ Petition No.11544 of 2015. Hon'ble Single Judge has recorded that petitioners had participated in the process of selection in terms of the advertisement published on 20.12.2011. The advertisement contained a stipulation that 50 per cent of total advertised posts shall remain reserved for female candidate and that a separate merit list shall be prepared in respect of them. It has further been recorded that process of selection for 72825 posts of Assistant Teachers is over, and petitioners have now approached this Court with the prayer that reservation provided in favour of female category candidate was bad and there could not have been separate merit list for female candidates.
Hon'ble Single Judge has recorded that challenge to the conditions of advertisement after such a long period, when the petitioners have participated in the selection without protest, need not be entertained.
We do not find any infirmity in the judgment of the Hon'ble Single Judge.
Moreover, under Article 15(3) of the Constitution of India, the State has been granted power to make special provision for women and children notwithstanding the prohibition contained in Article 15(1) and (2) of the Constitution. Meaning thereby, that there can always be a reservation in favour of a female category candidate by the State Government.
The terms and conditions of the advertisement, were made known to the petitioners in the year 2011, which provided 50 per cent seats to be reserved for female category candidate and for a separate merit list for the women.
The petitioners participated in the selection process by with open eyes. The result of the selection was declared much earlier.
We see no reason to take a different view, vis-a-viz that has been taken by Hon'ble Single Judge for the reasons recorded in the order of Hon'ble Single Judge as well as for the reasons recorded by us, as above.
The appeal is dismissed.
Order Date :- 20.3.2015......

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UPTET SARKARI NAUKRI News - PRIMARY SCHOOL TIME TABLE

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UPTET SARKARI NAUKRI News - एल टी ग्रेड काउन्सलिंग में अभी होगी देरी

LT Grade Teacher Recruitment UP SARKARI NAUKRI News -

एल टी ग्रेड काउन्सलिंग में अभी होगी देरी

लखनऊ। माध्यमिक स्कूलों में हो रही 6645 सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) की भर्ती की काउंसलिंग अगले ेमहीने दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। केवल मिर्जापुर मंडल ने अभी मेरिट जारी की है और वहां काउंसलिंग 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। ज्यादातर मंडलों की मेरिट इस हफ्ते जारी हो जाएगी। इस भर्ती में नियुक्ति पत्र एक मई तक बांटे जाने हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त थे। अब वे मूल्यांकन के काम में लग गए हैं। सोमवार से यूपी बोर्ड परीक्षा 2015 का मूल्यांकन शुरू हुआ है। इस बीच सहायताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने मूल्यांकन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस कारण विभाग को अतिरिक्त तैयारियां भी करनी पड़ी। लिहाजा, मेरिट तैयार नहीं की जा सकी। लखनऊ, समेत कई मंडलों में 3 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। यहां काउंसलिंग कई दिनों तक चलेगी। मंडलों की मेरिट दो से तीन दिनों तक निकाले जाने की योजना है। वहीं, काउंसलिंग अप्रैल से दूसरे हफ्ते तक ही शुरू हो पाएगी। माध्यमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती मंडलवार की जाती है। ज्यादातर अभ्यर्थियों ने सभी मंडलों में आवेदन किया है।मेरिट का कट ऑफ समाचार पत्रों में निकाला जाएगा। जिले की आधिकारिक यानी एनआईसी की वेबसाइट पर भी इसकी सूचना दी जाएगी। 6645 अध्यापकों की भर्ती के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर में आवेदन पत्र लिए गए थे। इसमें 2681 रिक्तियां पुरुषों व 3964 रिक्तियां महिला वर्ग में हैं। लखनऊ में 781 पदों के लिए तो वाराणसी में 557 व मिर्जापुर में 581 पदों के लिए आवेदन लिए गए हैं। पहले दिसम्बर में काउंसिलिंग होनी थी लेकिन बोर्ड परीक्षा मार्च में होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 5वीं काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेंगे नियुक्ति पत्र

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5वीं काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेंगे नियुक्ति पत्र

बदायूं हिन्दुस्तान
संवादप्रशिक्षु शिक्षक भर्ती-2011 की पांचवीं काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जाएंगे। इसके लिए शासन ने डायट प्रशासन को निर्देश भेज दिए हैं। पूर्व में अनुमोदित कराई गई 206 अभ्यर्थियों की सूची इसी सप्ताह जारी करके नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। वहीं पद रिक्त बचने पर पांचवीं काउंसलिंग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत अब तक तीन चरणों में निुयक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। तीसरे चरण में नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद डायट प्रशासन ने खाली पदों की सूचना मिलने के बाद विगत दिनों चौथे चरण की सूची तैयार करने की कवायद शुरू की थी। काफी माथापच्ची के बाद 206 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई थी। इसका डीएम और सीडीओ के द्वारा अनुमोदन भी करवा दिया गया था,लेकिन इसी बीच पांचवीं काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होते ही डायट प्रशासन ने इसमें हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति सूची में शामिल करने की बात कहकर इसको रोक दिया। मगर एक दिन की काउंसलिंग के बाद इस पर रोक की चर्चा के चलते असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। डायट प्रशासन द्वारा शासन से निर्देश मिलने के बाद ही नियुक्ति सूची जारी करने की बात कही जा रही थी। डायट प्राचार्य आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि शासन से निर्देश मिल गए हैं। चौथे चरण तक की काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति सूची में शामिल किया जाएगा। सूची इसी सप्ताह जारी करके नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे।

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Monday, March 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - 72,825 शिक्षक भर्ती: नियुक्ति पत्र पर हुआ निर्णय

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

72,825 शिक्षक भर्ती: नियुक्ति पत्र पर हुआ निर्णय
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शोभित श्रीवास्तव शनिवार, 17 जनवरी 2015
अमर उजाला, लखनऊ Updated @ 1:21 AM IST

बाद में होगा स्कूलों का आवंटन

प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत 19 जनवरी से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शुक्रवार को सचिव, बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह सहमति बन गई है।

इसमें कहा गया है कि नियुक्ति पत्र को चयन पत्र माना जाएगा। हालांकि स्कूलों का आवंटन बाद में किया जाएगा।

दरअसल, प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती मामले में आवेदकों ने कई-कई जिलों में आवेदन कर रखे हैं। इसलिए नियुक्ति पत्र के साथ इन्हें तैनाती नहीं दी जा सकती है। कुछ दिनों बाद ही इन्हें स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। 27 जनवरी तक इन्हें जॉइन करने का समय दिया जाएगा।

इसके बाद रिक्त रह गई सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची वालों को बुलाया जाएगा। इन्हें 29 जनवरी से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इनको भी स्कूलों का आवंटन कुछ दिनों बाद किया जाएगा।

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Anganwari Karykarta Bumper Bhrtee SARKARI NAUKRI News - Sava 2 Lakh Anganwadi Karykartaon KI Hogee Bhrtee -

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Kendra Sarkar me Jareee kiye nirdesh

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHAK BHRTEE KE AAVEDAK FIR PAHUNCHE SUPREME COURT -

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LT GRADE MERIT CUTOFF SARKARI NAUKRI News MIRJAPUR MANDAL CUTOFF -

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LT GRADE MIRJAPUR MANDAL KI CUTOFF JAAREE HO GAYEE HAI

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UP Recruitment News SARKARI NAUKRI News - प्रधानाचार्य साक्षात्कार का फंस सकता है रिजल्ट

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प्रधानाचार्य साक्षात्कार का फंस सकता है रिजल्ट

सोमवार से शुरू हो रहा इलाहाबाद मंडल के लिए प्रधानाचार्य का साक्षात्कार

चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं कर सकता चयन बोर्ड

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सोमवार को इलाहाबाद मंडल के माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य का साक्षात्कार शुरू हो रहा है। शासन के निर्देश पर नियमाें में बदलाव किए जाने से प्रधानाचार्य का अंतिम परिणाम फंस सकता है, जबकि इससे पहले प्रदेश के अन्य मंडलों के लिए साक्षात्कार पुराने नियम के तहत हो चुका है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति की है।
शासन की ओर से पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानाचार्य के साक्षात्कार में नियमों में बदलाव के लिए चयन बोर्ड को कहा गया था। चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. आशाराम ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद नए अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने शासन के निर्देश को मानते हुए नियमों में बदलाव करके प्रधानाचार्य साक्षात्कार बोर्ड में शामिल सभी सदस्यों को इंटरव्यू में नंबर देने का हक दे दिया।

इससे पहले दूसरे विभागाें में चयन के दौरान नियमों में बदलाव करने पर कोर्ट ने पहले ही अपनी गाइड लाइन में कह रखा है कि कोई भी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने साक्षात्कार का नियम बदल दिया है। चयन बोर्ड की ओर से नियमों में बदलाव के खिलाफ प्रधानाचार्य साक्षात्कार में शामिल हो रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सचिव एवं अध्यक्ष से नियमों मेें बदलाव नहीं करने का आग्रह किया था।

UPPSC SARKARI NAUKRI News - यूपीपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल

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यूपीपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल

डॉ. अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई तेजी

अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) भर्ती के लिए कम और विवादों के अधिक जाना जाता है। भर्तियों को लेकर पहले भी समय-समय पर सवाल और विवाद उठते रहे हैं। लेकिन डॉ. अनिल यादव के आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद इसमें और तेजी आई है। विवाद की शुरुआत उनके जॉइन करने के महज महीने भर बाद मई-2013 से हुई। आयोग की भर्तियों में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू होने के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ, वह अभी तक जारी है। पर, खास बात यह है कि चार मौकों पर आयोग को अपना फैसला तक बदलना पड़ा। तकरीबन हर परीक्षा में शिकायत आती है कि आयोग प्रश्नों के गलत को उत्तर सही मान लेता है और इसी वजह से हर बार एक नया विवाद पैदा हो रहा है। ऐसे मामलों में परीक्षा स्थगित और रद्द किए जाने की मांग लगातार उठती रही है।

रिजल्ट के लिए दो-दो साल तक इंतजार करते हैं अभ्यर्थी

लखनऊ (ब्यूरो)। यूपी लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की लचर कार्यप्रणाली अभ्यर्थियों के कॅरिअर के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसकी वजह से पीसीएस के अभ्यर्थियों को दो-दो साल तक रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है।

यूपी पीसीएस 2013 का फाइनल रिजल्ट इस वर्ष 26 मार्च को घोषित किया गया। जबकि इसका प्रारंभिक परीक्षा मई-2013 में और उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन अप्रैल- 2014 में हुआ। मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू इस साल फरवरी व मार्च किया गया। इसी तरह पीसीएस-2014 के प्रारंभिक परीक्षा मई-2014 और मुख्य परीक्षा अगस्त 2014 में किया गया लेकिन मुख्य परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ। इस पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले पवन मिश्रा कहते हैं कि परीक्षा कार्यक्रम पटरी पर न होने से अभ्यर्थियों को बड़ी परेशान उठानी पड़ती है। पीसीएस-2014 का अंतिम परिणाम आने में भी दो साल का समय लग जाएगा। अब पर्चा लीक होने से अभ्यर्थियों की मुसीबत दोगुनी हो गई है।

प्रश्न के गलत जवाब को ठहराया सही

पीसीएस-जे 2011 की प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 13 सवाल ऐसे थे, जिनके गलत जवाब को आयोग ने सही माना। यही नहीं आयोग ने अभ्यर्थियों की आपत्तियों को दरकिनार कर रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही आयोग ने संशोधित रिजल्ट जारी किया। इतना ही नहीं, कई प्रश्नों के जवाब को लेकर आयोग को पीसीएस-2011 मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट संशोधित करना पड़ा।

स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल

आयोग में रिजल्ट तैयार करते समय स्केलिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को मिले अंक और परीक्षक की ओर से दिए गए अंक में काफी अंतर हो जाता है। इसके विरोध में भी प्रतियोगी लगातार आंदोलन कर रहे हैं।

भर्ती में आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रदेश भर में विरोध

मई 2013 में आयोग बोर्ड ने भर्ती में आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का फैसला किया था। इसका प्रदेश भर में जमकर विरोध होने पर राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया।

इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी

आमतौर पर व्यवस्था होती है कि साक्षात्कार में अभ्यर्थी को न्यूनतम 40 और अधिकतम 80 फीसदी अंक दिए जा सकते हैं। इससे कम या अधिक अंक दिए जाने पर साक्षात्कार पैनल में शामिल विशेषज्ञों को कारण बताना होता है लेकिन पीसीएस-2011 में इस मानक का ध्यान नहीं रखा गया। आयोग की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं जारी किया गया कि साक्षात्कार को लेकर क्या नीति है।

साक्षात्कार में खास जाति के अभ्यर्थियों को दिए अधिक अंक

पीसीएस-2011 के अंतिम परिणाम के बाद तो आयोग को एक खास ‘जाति’ की संज्ञा दे दी गई। इस भर्ती परीक्षा में एक बिरादरी के ज्यादा लोग सफल हुए हैं। इसके विरोध में आंदोलनरत प्रतियोगियों ने साक्षात्कार में शामिल हर अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों का विवरण इकट्ठा किया। इसमें साफ था कि एक ही जाति के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में खुलकर नंबर बांटे गए जबकि दूसरों को काफी कम नंबर मिले। इसके बाद से आयोग ने अभ्यर्थियों के प्राप्तांक देखने की प्रक्रिया काफी जटिल कर दी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षक भर्ती 2012 आवेदन करने वालों की फीस होगी वापस

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शिक्षक भर्ती 2012

आवेदन करने वालों की फीस होगी वापस

•सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया शासनादेश

•सामान्य व पिछड़े वर्ग ने500 और एससी एसटी ने 200 दी थी फीस

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को जारी शासनादेश के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पैसे वापस किए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि 30 नवंबर 2011 को जारी शासनादेश के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं, इसलिए दिसंबर 2012 को जारी शासनादेश पर आवेदन करने वालों के पैसे वापस करने का निर्णय किया गया है।

प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर सबसे पहले नवंबर 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती का निर्णय किया था। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अखिलेश सरकार ने 5 दिसंबर 2012 को शासनादेश जारी करते हुए इन्हीं पदों पर शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती करने का निर्णय कर लिया। सामान्य व पिछड़ा वर्ग से 500 व अनुसूचित जाति, जनजाति से 200 रुपये फीस लिए गए।

सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2011 में जारी शासनादेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है, इसलिए दिसंबर 2012 में आवेदन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशक फीस वापस करने का आदेश दिया गया है।

UPPSC SARKARI NAUKRI News - यूपीपीएससी का एग्जाम कैंसल, वॉट्सऐप पर बिक रहा था पेपर

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यूपीपीएससी का एग्जाम कैंसल, वॉट्सऐप पर बिक रहा था पेपर

यूपीपीएससी का एग्जाम कैंसल, वॉट्सऐप पर बिक रहा था पेपर
नवभारतटाइम्स.कॉम| Mar 29, 2015, 06.21PM

वॉट्सऐप पर बेचा जा रहा था पेपर।
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लखनऊ
पेपर लीक होने की खबर सामने आने की वजह से उत्तर प्रदेश पब्लिस सर्विस कमिशन (UPPSC) की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है ।
उत्तर प्रदेश प्रांतीय प्रशासनिक सेवा (यूपीपीएससी 2015) के लिए रविवार को हुई प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र के वॉट्सऐप पर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ए. के. जैन ने कहा, 'पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र आज सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले ही लगभग 9.15 बजे वॉट्सऐप पर लीक हो गया। वॉट्सऐप पर प्रचारित प्रश्नपत्र की पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो प्रश्नपत्र लीक हो जाने की पुष्टि हुई। हमने परीक्षा को रद्द कर दिया है।'
जैन ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्य सचिव आलोक रंजन को भी सूचित कर दिया गया है। जैन ने बताया कि प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में पुलिस को कुछ शुरुआती सुराग मिल गए हैं। आगे की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है और उम्मीद है कि शीघ्र ही सारे मामले का खुलासा हो जाएगा।
लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर ने बताया है कि दोनों पालियों की परीक्षा बहरहाल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराई गई है। इस बीच विपक्षी दलों ने प्रश्नपत्र लीक मामले की सीबीआई जांच तथा यूपी लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की बर्खास्तगी की मांग की है।
गौरतलब है कि प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं के लिए होने वाली इस परीक्षा में कुल 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया और इसके लिए प्रदेश में कुल 917 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अकेले राजधानी लखनऊ में 148 परीक्षा केंद्रों पर 70 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र वॉट्सऐप पर लीक होने और परीक्षा के रद्द किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने मामले की सीबीआई जांच तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है।
बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा ने कहा 'पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो जाना एक गंभीर मामला है। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।'उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल यादव को लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से हर परीक्षा में धांधली हुई है। इसलिए दो अप्रैल 2013 के बाद हुई सारी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने भी सारे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठायी है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने पर बल दिया है।

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