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Sunday, July 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 BHRTEE SUPREME COURT MEIN KAL SUNVAYEE -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 72825 BHRTEE SUPREME COURT MEIN KAL SUNVAYEE -

Bas ye paisa sirf 72825 Aur hmare job aspirant B Ed +tet Bhiyon ke kaam aaye. Au JRT BHRTEEYON PAR KOEE PRBHAV NA PADE.
PRT VA JRT DONO BHRTEE APNE MOOL ADVT SE HON.
HAMNE YA HAMAARE BLOG NE KHUD KABEE KISEE CHANDE MAANGE JAANE KA PRSAR NAHIN KIYAA. LEKIN SAHEEE DISHAA MEN LOGO KA MORAL SUPPORT JAROOR KIYA HAI.

72825 BHRTEEE KE LEEYE CHANDE MEIN -
C/p
GANESH ोंDIXHIT >>
साथिय आपको सुचित करना चाहता हूँ कि हमारी tet मोर्चा की टीम दिल्ली पहुच चुकी है जिसमे एस के पाठक, संजय सहारनपुर, राकेश यादव, नितिन मेहता, राम मेहर सिंह मान, नीरज अग्निहोत्री, अभिषेक मिश्रा, रोहित शुक्ला एवं पवन त्रिपाठी सभी लोग उपस्थित है तथा AOR को briefing करने जा रहे है।
आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ की आप सभी लोगो के सहयोग से 450000 इकठ्ठा हो गए है किन्तु जैसा कि आपको पता है की श्री एल नागेश्वर राव जी कई कुल फीस 6 लाख 10 हज़ार है अतः अभी भी एक लाख साथ हज़ार की कमी है।
अभी अभी पोस्ट लिखते हुए ही कुशीनगर से अखिलेश मिश्रा जी ने 20000 तथा महेंद्र वर्मा जी महाराजगंज से 30000 का सहयोग प्रदान किया जिसको महेंद्र वर्मा जी स्वम सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आ के दिया जिसके लिए मै बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके बाद साथियों अभी भी एक लाख दस हज़ार की कमी है। मेरा आप से अनुरोध है कि किसी भी तरह से इस कमी को पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिये क्योंकि ये 72000 लोगो की जिंदगी तथा उनके परिवार का सवाल है। मेरा ऐसा पूरा विस्वास है की एल नागेश्वर राव जी जो की भारत के सर्विस मामले के टॉप के वकीलों में है हमे अपने मंजिल तक पहुचने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अतः आप दिए गए अकाउंट नंबर या फिर किसी भी माध्यम से सहयोग करे।
संघेय् शक्ति सर्वदा।

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी में प्रवेश परीक्षा को परीक्षा नियामक की न

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बीटीसी में प्रवेश परीक्षा को परीक्षा नियामक की न

रमण शुक्ला, इलाहाबाद1बीएड और यूपीटीयू की तर्ज पर बीटीसी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराने से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तर्क दिया है कि 2014 सत्र में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने में पहले ही काफी देर हो चुकी है। परीक्षा के लिए कम से कम चार महीने का समय चाहिए। आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं और स्टाफ की कमी है।

महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की तैयारी भी प्रभावित होगी। शासन ने गत माह परीक्षा नियामक को बीटीसी की प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा से पूरी कराने के निर्देश दिए थे। कहा था बीएड और यूपीटीयू की तर्ज पर प्रवेश परीक्षा कराने के प्रस्ताव दिया जाए। एकेडमिक मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

क्यों शुरू हुई पहल : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में पर्याप्त संख्या में ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने के बावजूद निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थानों को समय से अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाती हैं। निजी कॉलेज संचालक हाई कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं। ऐसे में शासन को अनावश्यक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। अब राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है ताकि काउंसिलिंग के आधार प्रशिक्षण संस्थानों को विद्यार्थी का आवंटन किया जाए। यही नहीं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद अच्छे अभ्यर्थियों का चयन होगा और अच्छे शिक्षक मिलेंगे।

मेरिट पर होता है प्रवेश : सूबे के 70 डायट और 750 निजी बीटीसी कॉलेजों में दाखिले के लिए एकेडमिक मेरिट को आधार बनाकर कट ऑफ जारी किया जाता है। इसी आधार पर अभ्यर्थियों को बीटीसी प्रशिक्षण केलिए दाखिला दिया जाता है। कॉलेजों और डायटों को 50 सीटे आवंटित की गई है।

कल होगी बैठक : परीक्षा नियामक द्वारा प्रवेश परीक्षा कराने से हाथ खड़े किए जाने के बाद शासन ने अब नये सिरे प्रवेश प्रक्रिया तय करने के लिए छह जुलाई को बैठक बुलाई है। इस दौरान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी तलब किए गए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से एमफिल वाले होंगे बाहर

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से एमफिल वाले होंगे बाहर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में एमफिल वालों को भर्ती मौका नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एमफिल वालों की पात्रता को लेकर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से लिखे गए पत्र के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है।.

आयोग के सचिव संजय सिंह ने 19 जून को एमफिल पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। यूजीसी ने आयोग को जवाब भेज दिया है। कहा है कि यूजीसी 2009 रेगुलेशन के तहत डीफिल/पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी गई है लेकिन एमफिल वाले इस लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। यूजीसी ने आयोग को दिए पत्र के जवाब में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए सिर्फ डीफिल/पीएचडी वालों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी है।यूजीसी ने 2009 में रेगुलेशन बनाकर डीफिल/पीएचडी की डिग्री देने के मानक तय किए थे। अब यूजीसी ने एक और रेगुलेशन बनाया है जिसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट, स्लेट और सेट परीक्षा पास करना अनिवार्य योग्यता होगी लेकिन वर्ष 2009 में दिए गए प्रावधानों के तहत डीफिल/पीएचडी डिग्री हासिल करने वालों को इस अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। गत दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

सिद्धार्थनगर : पांच माह से प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु शिक्षकों में व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को गर्मी से बेहाल एक महिला प्रशिक्षु के बेहोश होने के बाद से प्रशिक्षुओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

शनिवार को सभी ने पांच माह से मानदेय भुगतान न होने को लेकर जमकर नारेबाजी की और इससे संबंधित ज्ञापन एबीएसए को सौंपा ।
प्रशिक्षु शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता की अगुवाई में बीआरसी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल 165 प्रशिक्षु उग्र हो सुबह 10 बजे नारेबाजी करने लगे।

लोगों का आरोप था कि महिला प्रशिक्षु के बेहोश होने के बाद भी बीआरसी पर पानी व बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। पांच माह से प्रतिमाह मिलने वाला 73सौ रुपये मानदेय अभी तक न दिये जाने पर उनका आक्रोश और भी बढ़ गया था। सभी ने इसको लेकर खूब नारेबाजी की और विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद का नारे भी लगाए। दीप चन्द्र अग्रहरि, हरि प्रसाद त्रिपाठी, सत्य प्रकाश पांडेय, उमेश कुमार शर्मा, प्रियंका, वाजिदा, अर्चना तिवारी, स्वाती, पुनीता, आरती, सुनीता गुप्ता, प्रीती बाजपेई, प्रतिभा त्रिपाठी आदि ,

प्रशिक्षुओं ने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन खंड शिक्षाधिकारी शिव प्रकाश को सौंपते हुए अविलंब मानदेय देने की मांग करते हुए कहा है कि अन्यथा की स्थिति में हम लोग ताला जड़ने व प्रशिक्षण का बहिष्कार करने की मुहिम चलाएंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी

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तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी

लखनऊ : अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अरसे से नियुक्त तदर्थ शिक्षक विनियमित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छह अगस्त, 1993 से लेकर 30 दिसंबर, 2000 तक नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। छह अगस्त 1993 तक नियुक्त हुए तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जा चुका है। हालांकि शिक्षक संगठन अद्यतन नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की मांग कर रहे हैंनिदेशालय ने इसका औचित्य नहीं पाया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक स्कूलों में एक माह कम रहेंगे शिक्षक

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बेसिक स्कूलों में एक माह कम रहेंगे शिक्षक

प्रशिक्षण पूरा होने पर तैनात होंगे गुरुजन

बांकेगंज। ब्लाक बांकेगंज के परिषदीय स्कूलों में 231 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के बाद शिक्षकों की कमी तो दूर हो गई, लेकिन अभी एक महीने इन विद्यालयों को शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ेगा। प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यह कमी पूरी होगी।
जिन प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती हुई थी उनका त्रैमासिक सैद्धांतिक प्रशिक्षण बीआरसी पर जारी है। इन प्रशिक्षुओं का दो माह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अभी एक माह का प्रशिक्षण और होना है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही इनको स्कूलों में भेजा जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इनकी तैनाती के बाद बेसिक स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आएगा।

बांकेगंज ब्लाक में कुल 223 परिषदीय स्कूल संचालित है। इसमें 163 प्राथमिक और 60 उच्च प्राथमिक स्कूलों के अलावा एक समाज कल्याण विभाग से संचालित है। ब्लाक क्षेत्र के इन स्कूलों में 27 हजार पांच सौ विद्यार्थी पंजीकृत हैं। पंजीकृत विद्यार्थियों के सापेक्ष 425 शिक्षकों के अलावा 79 अनुदेशक इन दिनों विद्यालयों में बच्चों को पठन-पाठन कार्य के साथ ही अन्य गतिविधयों की जिम्मेदारी उठाते हैं।

बीआरसी में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 231 शिक्षक/शिक्षिकाएं जब इन स्कूलों में तैनात होंगे, तब कुछ हद तक शिक्षकों की कमी पूरी होने की संभावना है। फिलहाल अभी एक माह तक परिषदीय स्कूलों को शिक्षकों की कमी से और जूझना पड़ेगा। शिक्षकों की कमी के चलते छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर स्थिति जस-की तस बनी है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए से मांगा शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा

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बीएसए से मांगा शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा

बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 15 जुलाई तक प्रमोशन करने के निर्देश

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अपने यहां शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद ने इससे पहले 15 जुलाई तक शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है ताकि जिलों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की असली तस्वीर सामने आ जाए। यह सारी कवायद शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए हो रही है।

प्रदेश सरकार 91,104 शिक्षा मित्रों का समायोजन कर रही है। उसने 22

हजार शिक्षकों के पद बढ़ाए हैं। इसके बाद भी 16 जिलों में 14 हजार

शिक्षा मित्र समायोजित नहीं हो पा रहे हैं।
इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने 15 जुलाई तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। साथ ही रिक्त पदों का ब्यौरा निदेशालय भेजने के लिए कहा गया है। निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने कहा, रिक्तियों का विवरण आने के बाद ही इनके समायोजन की नीति निर्धारित की जाएगी।

•शिक्षा मित्रों के समायोजन की कवायद तेज

जुलाई में सभी छात्रों को किताबें मिलना मुश्किल

बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को जुलाई में पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल सकेंगी। चूंकि अभी मात्र 58 फीसदी पाठ्य पुस्तकों की ही सप्लाई हुई है, ऐसे में करीब 40 फीसदी से अधिक छात्रों को बगैर किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी।

केंद्रीय टीम करेगी दौरा

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूलों में लड़के व लड़कियों का अलग-अलग शौचालय बनाने की योजना है। इसी के तहत केंद्रीय अधिकारियों की टीम छह से 10 जुलाई तक स्कूलों का दौरा करेगी। इस दौरान वह स्कूलों की स्थिति खुद देखेगी। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में शौचालयों का विवरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, केंद्रीय टीम का पूरा सहयोग करें और उन्हें जो भी विवरण चाहिए उसे मुहैया कराया जाए।

Saturday, July 4, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर बनेगी रणनीति : प्रदेशभर के बीएसए की आज बुलाई गई बैठक

UPTET SARKARI NAUKRI News -
शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर बनेगी रणनीति : प्रदेशभर के बीएसए की आज बुलाई गई बैठक

लखनऊ। प्रदेश के 16 जिलों में शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने में कम पड़ रहे पद और उन्हें समायोजित करने के विकल्पों पर शनिवार को विचार किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने प्रदेशभर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें बीएसए के सुझाव पर विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के संबंध में भी विचार-विमर्श होगा।

दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त 91,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 16 जिले अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, महोबा, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, सहारनपुर, श्रावस्ती, वाराणसी और कानपुर देहात में शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए शिक्षक के पद कम पड़ रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाकर शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर विचार किया जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - LT GRADE शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने लगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - LT GRADE शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने लगे

LT GRADE MEIN HEE KUCH ABHYARTHEEYON KA MAAMLA VICHARADHEEN HAI, LEKIN BAKI ELIGIBLE ABYARTHEEYON KO NIYUKTI PATR BAANTE JA RAHE HAIN.

JABKI 29334 JUNIOR BHRTEE MEIN SAALON SE POORN ROOP SE YOGYA ABHYARTHEEYON KI NIYUKTI KO LATKAYE RAKHA GAYAA.

EK NEWS MEIN, LT GRADE MEIN UTTRAKHAND MEIN KENDRA KE DISHA NIRDESH SE TET JAROOREE BATAYA GAYA. SABHEE TGT BHRTEE MEIN BHEE TET JAROOREE HAI.

LEKIN YAHAN STHTI ULAT HAI.

JINKI NIYUKTI HO GAYEE, AB UNKEE AAGE NOKRI BAKRAR RAHE.

आगरा(ब्यूरो)। एलटी ग्रेड राजकीय शिक्षक भर्ती के लिए मंडल में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए। विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया जा रहा है।

आगरा मंडल में 369 पदों पर भर्ती होनी है। सत्र के शुरुआत में ही शिक्षकों को स्कूलों में पहुंचना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब स्कूल खुलने के साथ नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि सभी विषयों के नियुक्ति पत्र जारी करने में करीब दो हफ्ते का समय और लगेगा। वहीं ऑनर्स डिग्री वाले अभ्यर्थियों का मामला विचाराधीन है। शासन स्तर से कोई दिशानिर्देश आने का इंतजार किया जा रहा है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 4 जुलाई की सुर्खिया

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आज 4 जुलाई की सुर्खिया
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यूपी में कल से तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी

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प्रदेश के 16 जिलों में शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने में कम पड़ रहे पद और उन्हें समायोजित करने के विकल्पों पर शनिवार को विचार किया जाएगा। इसके अलावा 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के संबंध में भी विचार-विमर्श होगा।
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यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद..प्रदेश सरकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शिक्षक भर्ती के मानकों को लागू करने जा रही है। इसके लिए शासन में गुरुवार को पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई।
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एलटी ग्रेड राजकीय शिक्षक भर्ती के लिए मंडल में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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टीईटी में 50 लाख का घोटाला करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल किए गए परिवाद में आरोपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन ने आत्मसमर्पण की अर्जी दी है।
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केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों तथा शिक्षा में जारी आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में यह भी मांग की गई है यदि सरकार आरक्षण समाप्त नहीं करती है तो सामान्य वर्ग के गरीबों को भी पचास में से 15 फीसदी आरक्षण कोटा दिया जाए।
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आज से ई-मेल पर ले सकेंगे शासनादेशों की जानकारी
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इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल सेकंडरी स्टेज (आईईडीएसएस) योजना में विशेष बच्चों को शिक्षित करने के लिए जिलों में स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। प्रदेश के 48 जिलों में 7-7 और 27 जिलों में 6-6 स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां होंगी। प्रदेशभर में कुल 498 एजुकेटर रखे जाएंगे। भर्ती होने वालों को हर माह 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। भर्ती के लिए बीएड विशेष डिग्रीधारकों को पात्र माना जाएगा।
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Friday, July 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Today's HC update in SM case... आज लखनऊ में शिक्षामित्र प्रकरण में सुनवाई हुई

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Today's HC update in SM case...
आज लखनऊ में शिक्षामित्र प्रकरण में सुनवाई हुई जिसमे जज
साहब पूर्णत,
btc के पक्ष में थे और फाइनल आर्डर के मूड में थे किन्तु
सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री लगाने को वक़्त
माँगा गया और टाइम ग्रांट किया गया....
till 14 जुलाई ,
अगली सुनवाई 14 - जुलाई ...

शिक्षामित्र‬ समायोजन_केस

आज की कोर्ट कार्यवाही का विवरण
आज जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई आलोक सिंह और काव्य शर्मा द्वारा दायर याचिका के अधिवक्ता अनु प्रताप सिंह मे अपनी याचिका को मुख्य याचिका बनाए जाने की मांग की तथा फ़ाइनल बहस मे व्यवधान डालते हुए कोर्ट से मांग की कि मोहम्मद अरशद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार कि याचिका को मुख्य न मानकर आलोक सिंह कि याचिका को 1 नंबर पर माना जाए ।
बी टी सी कि तरफ से बहस करते हुए रमेश पांडे जी और हिमांशु राघव जी ने तर्कों को खारिज करते हुए केस को मुख्य बहस कि ओर मोड़ा जज साहब भी आज बहस के ही इरादे से आए थे ।
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दबी ज़ुबान मे कहा कि अवैध समायोजन के लिए वो बहस के लिए अभी तैयार नही हैं । इस पर जज साहब ने कम से दस बार राज्य सरकार को बहस न करने कि वजह बताने को कहा मगर कोई संतोषजनक जवाब नही मिला । राज्य कि तरफ से कुछ समय कि मांग कि गयी इस पर जज साहब ने 14 जुलाई डेट फिक्स कि तथा लगभग 10 मिनट तक राज्य सरकार को चेतावनी दी गयी जिसमे कहा गया कि अब और देर बर्दाश्त नही कि जाएगी । जज साहब ने कहा कि यह केस मेरी कोर्ट मे ही 6 माह से पड़ा हुआ है और बच्चों का नुकसान हो रहा है अतः अब और विलंब न किया जाए ।

UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद -

UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद -

यदि मानक लागू होंगे तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 समेत बीटीसी की अर्हता में बदलाव करना होगा
यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद

वरिष्ठ संवाददाता
First Published:03-07-15 06:16 PMLast Updated:03-07-15 06:16 PM Image Loading
यूपी में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के विवाद खत्म होंगे। प्रदेश सरकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शिक्षक भर्ती के मानकों को लागू करने जा रही है। इसके लिए शासन में गुरुवार को पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई।

2010 में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद से एनसीटीई ने शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अर्हता और शिक्षक भर्ती के नियमों में भी व्यापक बदलाव किए हैं। जुलाई 2011 में आरटीई लागू कर दिया गया लेकिन अध्यापक सेवा नियमावली में जरूरी बदलाव नहीं किए गए।

इसका नतीजा ये है कि बसपा सरकार में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से लेकर अब तक की सभी भर्तियां विवाद में हैं। कोर्ट में मुकदमों की लंबी होती लिस्ट और बेरोजगार युवाओं के आक्रोश को कम करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एनसीटीई के मानक लागू करने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में शिक्षकों की भर्तियां बिना किसी विवाद के पूरी हो सकें।

लखनऊ में गुरुवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद थे। तय हुआ कि एनसीटीई के वे ही मानक लागू होंगे जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य हैं।

लागू होते मानक तो न होती फजीहत
एनसीटीई की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन यदि जुलाई 2011 में आरटीई के साथ यूपी में लागू कर दी जाती तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की फजीहत नहीं होती। सपा सरकार ने एनसीटीई गाइडलाइन के खिलाफ 72,825 शिक्षक भर्ती में एकेडमिक रिकार्ड लागू किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधार पर टीईटी मेरिट पर भर्ती की जा रही है। इसी प्रकार 29,334 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री वालों को परेशान किया गया। 15 हजार भर्ती में डीएड स्पेशल एजुकेशन को बाहर कर दिया जिनसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन कराया गया। बीटीसी की अर्हता में करना होगा संशोधन एनसीटीई के मानक लागू होने के बाद बीटीसी में प्रवेश की अर्हता भी संशोधित करनी होगी। यूपी में स्नातक के बाद बीटीसी में दाखिला दिया जाता है जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 12वीं के बाद बीटीसी कराना चाहिए।

यदि मानक लागू होंगे तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 समेत बीटीसी की अर्हता में बदलाव करना होगा