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Monday, July 6, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निरीक्षण में बंद मिला रिठाली का कस्तूरबा विद्यालय

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निरीक्षण में बंद मिला रिठाली का कस्तूरबा विद्यालय

बीएसए ने पूरे स्टाफ का मानदेय रोका

बहजोई। ज्वाइंनिंग के बाद चार्ज लेते ही संभल जिले के नव नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले भर के परिषदीय विद्यालयों व कस्तूरबा विद्यालयों में ताबड़-तोड़ निरीक्षण किए। रविवार को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक किए गए निरीक्षण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव को विकासखंड संभल का रिठाली कस्तूरबा विद्यालय बंद मिला। इस पर बीएसए ने कार्रवाई करते हुए अग्रिम आदेशों तक वार्डन समेत पूरे स्टाफ का मानदेय रोक दिया है। इसके अलावा जिले के 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विकासखंड बनियाखेड़ा का कस्तूरबा विद्यालय प्रथम स्थान पर रहा, जबकि नगर चंदौसी क्षेत्र आटा का कस्तूरबा विद्यालय द्वितीय व विकासखंड असमोली का कस्तूरबा विद्यालय मनौटा तृतीय स्थान पर रहा। बीएसए ने बताया कि बनियाखेड़ा में बच्चों की उपस्थिति, साफ-सफाई व बच्चों का शैक्षिक स्तर सबसे अच्छा मिला, जबकि बहजोई के कस्तूरबा विद्यालय में बच्चों का शैक्षिक स्तर संतोषजनक नहीं पाया, इसके लिए वार्डन समेत पूरे स्टाफ को सुधार के लिए चेतावनी दी गई। नगर क्षेत्र संभल के कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षिका प्रीति शर्मा बिना किसी सूचना अनुपस्थित थीं, उनके मानदेय आहरण पर रोक लगा दी गई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court mein Aaj Hogee Badee sunvayee -

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from social media

Deep Chandra >

नमस्कार साथियों

लगता है एक साथ कई धमाके होने वाले है पहला रिक्त पदों का ब्यौरा सरकार नहीं दे पायेगी दूसरा फर्जीवाड़ा पूर्णतः ख़त्म होगा तीसरी बात कल प्रियरंजन वर्मा जी ने

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए अभिषेक श्रीवास्तव एक ओर शिक्षा मित्रों के हाइ कोर्ट में वकील हैं तो दूसरी ओर वह हमारा केस लड़ रहे हैं और सुधीर चंद्रा को हायर करवा रहे हैं लगता है शिक्षा मित्रों के लिए नेपाल से भी बढ़कर भूकंप की तैयारी बना दी प्रियरंजन भाई ने मित्रो आज सुप्रीम कोर्ट में सभी टेट की महान हस्तियां उपस्थित रहेंगी

गणेश दीक्षित

शिव कुमार पाठक अनिल कुंडू

प्रियरंजन वर्मा नवीन श्रीवास्तव अभिषेक गुप्ता मयंक तिवारी विंकद सोनी अमित कपिल हिमांशु राणा के साथ और भी लोग जो मौजूद होंगे मा0 दीपक मिश्रा जी की बेंच में आज क्या होने वाला इसका अनुमान लगाइये अगर हाई कोर्ट से प्रियरंजन वर्मा जी ने शिक्षा मित्रो के केश का आर्डर करवा लिया तो टेट 2011 वालों की किस्मत का पहला कदम होगा

सम्पूर्ण टेट समायोजन का सफल प्रयाश का आगाज होगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - समायोजित हुए शिक्षामित्रों के भविष्य पर फैसला आज!

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समायोजित हुए शिक्षामित्रों के भविष्य पर फैसला आज!

कानपुर, : सहायक शिक्षकों के पद पर समायोजित हुए शिक्षामित्रों के भविष्य पर फैसला आज होने जा रहा है। फैसले के चक्कर में शिक्षामित्रों की जान सांसत में है। शहर में भी 2375 शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक शिक्षकों के पद पर चल रहा है। इनमें से पहले चरण में 773 शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका दूसरे चरण में अभी काफी शिक्षामित्रों का समायोजन प्रस्तावित है लेकिन पद रिक्त न होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
उधर सुप्रीम कोर्ट बगैर टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक बनाने पर प्रदेश सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। इसके बाद भी समायोजन प्रक्रिया जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई के लिये छह जुलाई तारीख तय की है। प्रदेश में दो चरणों में हुए शिक्षामित्रों के समायोजन प्रक्रिया में पहले चरण में प्रदेश भर के करीब 60 हजार शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षकों के पद पर समायोजित किया जा चुका है तो दूसरे चरण में करीब 91 हजार शिक्षामित्रों को समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन पद रिक्त न होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। शहर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले चरण में 773 शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है और दूसरे चरण में 1602 शिक्षामित्रों का समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 6 जुलाई की सुर्खिया

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आज 6 जुलाई की सुर्खिया

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समायोजित हुए शिक्षामित्रों के भविष्य पर फैसला आज!

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बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने बताया कि शिक्षकों को उनके ऐच्छिक ब्लॉक में तैनाती दी जाएगी, जिसके लिए अगले माह शिक्षकों से तीन स्कूलों का विकल्प मांगा जाएगा। तदुपरांत, कमेटी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को तैनाती दे दी जाएगी।

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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं के रिजल्ट पर संकट खड़ा हो सकता है।

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मॉडल स्कूलों में भी गरीब छात्रों के लिए 25% सीटें,केजीबीवी में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए 20% सीटें आरक्षित

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समायोजन को अर्सा बीतने के बावजूद प्रदेश भर में करीब दस हजार शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसमें इलाहाबाद के 1200, फतेहपुर के 345, कौशांबी के 164 एवं प्रतापगढ़ के 111 शिक्षामित्र शामिल हैं। द्वितीय चरण में प्रदेशभर में 60 हजार के लगभग शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ, परंतु किसी का वेतन नहीं जारी हुआ।

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बहराइच में बिना पद के प्रशिक्षण ले रहे हैं 52 शिक्षक,पद थे 180, नियुक्त कर दिए 232 शिक्षक

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प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) एवं निजी कालेजों में बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों के बैच 2011 एवं 12 के पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच संपन्न होगी। जबकि कक्षा शिक्षण एवं प्रयोगात्मक की परीक्षा 15 से 25 जुलाई की बीच होगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मॉडल स्कूलों में भी गरीब छात्रों के लिए 25% सीटें

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मॉडल स्कूलों में भी गरीब छात्रों के लिए 25% सीटें

इन स्कूलों को निजी हाथों में देने का खाका तैयार, कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी

लखनऊ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने मॉडल स्कूलों को निजी हाथों में देने का खाका तैयार कर लिया है। परिषदीय स्कूलों की तर्ज पर इन स्कूलों में भी गरीब छात्रों को 25 फीसदी सीटों पर दाखिला मिलेगा। इन सीटों के लिए पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार तय करेगी। इसी तरह 25 फीसदी सीटों पर नियमानुसार आरक्षण का पालन करना होगा। यही नहीं इन स्कूलों में ऐसे छात्रों के लिए अलग से न तो सेक्शन बनाया जाएगा और न ही अलग बैठाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश को 2010-11 में 148 और वर्ष 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल स्वीकृत किए थे। इन 193 में 191 स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य सरकार इन स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार के फंडिंग करने से इन्कार किए जाने के बाद इसे प्राइवेट पार्टनर के माध्यम से चलाने वाला का निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने मॉडल स्कूलों को प्राइवेट हाथों में देने का प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को भेजा है। मॉडल स्कूलों को प्राइवेट पार्टनर को देने के लिए कई शर्तें रखी जा रही है, जिससे उनकी मनमानी को रोका जा सके।

केंद्र सरकार द्वारा फंड देने से इन्कार के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला

केजीबीवी में अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए 20% सीटें आरक्षित

लखनऊ (ब्यूरो)। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही जिलेवार अल्पसंख्यक छात्राओं का लक्ष्य भी भेजा गया है। प्रदेशभर में अल्पसंख्यक वर्ग की करीब 14,000 छात्राएं होंगी।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब छात्राओं को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने के लिए प्रदेश भर में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। किसी स्कूल में 200 तो किसी में 100 छात्राओं को दाखिला देने की व्यवस्था है। इन स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा के साथ रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार इन स्कूलों में गरीब वर्ग की अल्पसंख्यक छात्राओं को भी दाखिला देने की अनिवार्यता लागू करना चाहती है। इसके लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिए थे। इसके आधार पर परियोजना निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन आएंगे। इन्हीं वर्ग की गरीब छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

मालिकाना हक सरकार का होगा

राज्य सरकार मॉडल स्कूलों को इस शर्त पर देगी, जिससे उसका मालिकाना हक बना रहे। प्राइवेट पार्टनर को अधिकतम 15 साल के लिए इन स्कूलों को दिया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, जिसमें वित्त, न्याय, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। समिति की देखरेख में विशेषज्ञ परामर्शदाता का चयन, निविदा शर्तों व मापदंडों का निर्धारण तथा अनुबंध पत्र तैयार कराया जाएगा। स्कूल चलाने के लिए उच्च क्षमता, अच्छी छवि तथा पर्याप्त, अनुभव रखने वाली संस्था का चयन किया जाएगा। मॉडल स्कूलों की परीक्षा, बोर्ड की संबद्धता के विषय में निर्णय लिया जाएगा। एकरूपता को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय शासन करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अनुबंध करने के लिए अधिकृत होगा।

समाप्त होगी नियुक्ति प्रक्रिया

माध्यमिक शिक्षा विभाग से शुरू की गई मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों की चयन प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। इसके लिए जिलेवार आवेदन लिए जा चुके थे। मॉडल स्कूल योजना को भारत सरकार से डी लिंक कर दिए जाने के बाद इसके संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ व राज्य मॉडल स्कूल संगठन को समाप्त किया जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर मॉडल स्कूलों के संचालन, अनुश्रवण, समीक्षा आदि की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दी जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बहराइच में बिना पद के प्रशिक्षण ले रहे हैं 52 शिक्षक

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बहराइच में बिना पद के प्रशिक्षण ले रहे हैं 52 शिक्षक
पद थे 180, नियुक्त कर दिए 232 शिक्षक

वाह! मुझे भी मौका िमला।
कराया गया और अब ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर इनके सैद्धान्तिक प्रशिक्षण चल रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये 52 शिक्षक कहां जाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

शिक्षक भर्ती 2015
वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 180 पद निर्धारित थे, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने 232 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। इन सभी को विद्यालयों में तैनाती देकर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण
शिक्षकों की नियुक्ति में गलती कैसे हुई है, इसकी छानबीन की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ सूर्यकांत, बीएसए, बहराइच

इस मामले में एबीएसए विशेश्वरगंज को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

-अभय कुमार, डीएम, बहराइच• विनोद तिवारी, बहराइच

जिले में पिछले चार महीने से 52 ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पर नियुक्ति के लिए 180 पद खाली थे, लेकिन 232 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब शिक्षकों की गिनती शुरू हुई तो बेसिक शिक्षा विभाग के सामने यह मामला सामने आया है। इसकी जांच कराई जा रही है कि 52 अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती किस आधार पर की गई है।

2011 में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती आवेदन लिए गए थे। 2015 में सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया, तो भर्ती शुरू हुई। जिले में कुल 3600 शिक्षकों की भर्ती का कोटा तय किया गया। इसमें आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अनुसार कला, विज्ञान, गणित सहित विभिन्न विषयों के 2427 शिक्षकों की भर्ती हुई। अनुसूचित जाति विज्ञान

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा तिथि घोषित

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बीटीसी प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा तिथि घोषित

गाजीपुर। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) एवं निजी कालेजों में बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों के बैच 2011 एवं 12 के पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच संपन्न होगी। जबकि कक्षा शिक्षण एवं प्रयोगात्मक की परीक्षा 15 से 25 जुलाई की बीच होगी।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद नीना श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए परीक्षा का कार्यक्रम सभी जिलों के डायट प्राचार्यों को प्रेषित कर दिया है। इसमें 7 जुलाई तक प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा फार्म भरवाकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 और 14 जुलाई को, दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 15 एवं 16 तथा तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 20 एवं 21 जुलाई को होगी। इंटर कालेज शामिल हैं।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डायट को भेजा परीक्षा कार्यक्रम

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग

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नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग

लखीमपुर खीरी। टीईटी और बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों ने मौजी नसीरुद्दीन मेमोरियल हाल के मैदान में बैठक कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की।

बैठक में बीटीसी प्रशिक्षु बेरोजगारों ने कहा कि 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में अभी तक काउंसिलिंग शुरू न होने से भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तीसरी बार पुन: बेवसाइट साइट खोलकर ऐसे बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु एक जुलाई को 21 वर्ष पूर्ण हो रही है तथा विशिष्ट बीटीसी 2004 और 2008 के आवेदन लिए जाने है। राजीव चतुर्वेदी, आयुष्मान, देवेंद्र, प्रेमकांत, शबनम, सोनल, शिवांगी, अनम और सृष्टि सहित तमाम लोग शामिल थे।

इनके अलावा टीईटी अभ्यर्थियों ने बैठक कर समायोजन पर चर्चा की। बैठक में साधना मिश्रा, अनामिका तिवारी, कमल किशोर शुक्ला, आशीष प्रताप सिंह, विश्वनाथ विश्वकर्मा, अनामिका सिंह, रवि शुक्ला, उमेश कुमार वर्मा और चंद्रकांत तिवारी आदि थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कार्रवाई हुई तो बदलेगा चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं का रिजल्ट

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कार्रवाई हुई तो बदलेगा चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं का रिजल्ट

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं के रिजल्ट पर संकट खड़ा हो सकता है। चयन बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष अनीता यादव एवं दो सदस्यों आशालता सिंह और ललित कुमार श्रीवास्तव की योग्यता पर सवाल उठाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। इस मामले में छह जुलाई को सुनवाई है।

इससे पहले भी ‘शिक्षक ले रहे प्रधानाचार्य का इंटरव्यू’ शीर्षक से अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद कानपुर के एक अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद प्रधानाचार्य के इंटरव्यू के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी, जो आज भी कायम है। चयन बोर्ड के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. आशाराम यादव के कार्यकाल में भी साक्षात्कार के समय इंटर कॉलेज के शिक्षक मनोज यादव, राम औतार यादव, आशालता सिंह और ललित कुमार श्रीवास्तव बोर्ड के सदस्य थे। यदि कोर्ट ने मानक को आधार बनाकर वर्तमान अध्यक्ष अनीता यादव, आशालता सिंह तथा ललित कुमार श्रीवास्तव को साक्षात्कार के लिए अयोग्य ठहराया तो निश्चित रूप से पूर्व में साक्षात्कार एवं अंतिम परीक्षाफल प्रभावित हो सकता है। हाईकोर्ट ने अपात्रों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद अभ्यर्थियों ने खुशी जताई है। चयन बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष अनीता यादव इटावा के केके इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षिका हैं तो आशालता विषय विशेषज्ञ से 2007 में प्रवक्ता बन गई हैं जो पर्याप्त अनुभव नहीं होने से साक्षात्कार नहीं ले सकती हैं। ललित कुमार श्रीवास्तव लिपिक के बाद से एलटी ग्रेड शिक्षक बनने के बाद सीधे चयन बोर्ड के सदस्य बन गए।

प्रधानाचार्य के लिए पूर्व में हुए साक्षात्कार तथा टीजीटी-पीजीटी का रिजल्ट निरस्त होने की संभावना

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बने पर वेतन पर लगा ‘ग्रहण

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शिक्षक बने पर वेतन पर लगा ‘ग्रहण’

इलाहाबाद : शिक्षामित्र से समायोजित होकर सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षा मित्र अब नई परेशानी से घिरे हैं। समायोजन के बाद हजारों ऐसे हैं जिन्हें वेतन के नाम पर अब तक एक भी पैसा नहीं मिल सका है। समायोजन के पूर्व शिक्षामित्र का मानदेय मिल रहा था। वह भी अब बंद है। सब कुछ प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर अटका है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कब पूरा होगा, यह बताने को कोई तैयार नहीं है।

परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन कराने का निर्णय लिया था। इसके तहत अगस्त 2014 में प्रदेशभर में 62 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन किया गया था। इसमें इलाहाबाद के 1445, फतेहपुर के 945, कौशांबी के 564 और प्रतापगढ़ के 1100 के लगभग शिक्षामित्र समायोजित हुए थे। समायोजन को अर्सा बीतने के बावजूद प्रदेश भर में करीब दस हजार शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसमें इलाहाबाद के 1200, फतेहपुर के 345, कौशांबी के 164 एवं प्रतापगढ़ के 111 शिक्षामित्र शामिल हैं। द्वितीय चरण में प्रदेशभर में 60 हजार के लगभग शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ, परंतु किसी का वेतन नहीं जारी हुआ।

समायोजित शिक्षक इसके पीछे विभागीय ढिलाही को जबावदार बताते हैं। शिक्षामित्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन होना है। फाइलें संबंधित विश्वविद्यालय एवं बोर्ड आफिस को भेजी गई है। अधिकांश फाइलें वहीं फंसी हैं। उत्तर प्रदेश प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद का कहना है शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन की समयावधि तय न होने से दिक्कत बढ़ रही है। अगर विभाग पैरवी करता तो सत्यापन जल्दी हो जाता। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी का कहना है अधिकारियों की अनदेखी एवं गैर जिम्मेदाराना रवैए से प्रमाणपत्रों का सत्यापन अधर में है। अगर जल्द उसका निस्तारण न हुआ तो हम पठन-पाठन से विरत होकर प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे।

मानक के विपरीत हुई नियुक्ति : समायोजित शिक्षकों में अधिकतर को मानक के विपरीत नियुक्ति मिली है। शहर वाले को गांव व जो गांव में तैनात थे उन्हें शहर में नियुक्त किया गया है। इससे उन्हें प्रतिदिन 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पेट्रोल व किराए में प्रतिदिन कम से कम 50 से सौ रुपये के बीच खर्च हो रहा है। इसके चलते कई कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब शिक्षकों को मिलेगी ऐच्छिक ब्लॉक में तैनाती

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अब शिक्षकों को मिलेगी ऐच्छिक ब्लॉक में तैनाती

बेसिक शिक्षा मंत्री का दावा, जल्द जारी हो जाएगा शासनादेश

झांसी। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने बताया कि शिक्षकों को उनके ऐच्छिक ब्लॉक में तैनाती दी जाएगी, जिसके लिए अगले माह शिक्षकों से तीन स्कूलों का विकल्प मांगा जाएगा। तदुपरांत, कमेटी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों को तैनाती दे दी जाएगी।

रविवार को अमर उजाला से मोबाइल पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अक्सर शिक्षकों की तैनाती उनके ब्लॉक से अधिक दूर होने से वे तनाव में रहते हैं। उनकी ऊर्जा आवागमन में व्यय हो जाती है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल नहीं बन पा रहा है। इसी के मद्देनजर स्थानांतरण नीति में सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षकों से विकल्प लिया जाएगा कि वह किस ब्लॉक क्षेत्र में तैनाती चाहते हैं। उसी ब्लॉक के तीन स्कूलों का विकल्प उसे देना होगा। बीएसए व प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष शिक्षक के आवेदन की सत्यता की जांच के उपरांत उसे मनचाहे ब्लॉक के सरकारी स्कूल में तैनाती दी जाएगी। यह व्यवस्था लागू होने के बाद निश्चित ही शिक्षकों की कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। पहले की अपेक्षा और अधिक मेहनत से नौनिहालों को पढ़ा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षकों से विकल्प अगस्त माह में लिए जाने की योजना तैयार की गई है। इस संबंध में जल्द ही शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में शासनादेश जारी किया जाएगा। अभी अंतर्जनपदीय और जनपद स्तरीय स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण या समायोजन न किया करें। स्थानांतरण पॉलिसी जारी होने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं से भी शिकायत प्राप्त होती है कि स्थानांतरण पॉलिसी जारी हुए बिना शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है तो संबंधित जनपद के बीएसए पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अगले माह मांगा जाएगा तीन स्कूलों का विकल्प

स्थानांतरण नीति में सरलीकरण करने की हो रही तैयारी

Sunday, July 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस -

अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी ,
क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार शिक्षा मित्रों पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है ।
RTE एक्ट के अनुसार टेट से छूट तभी दी जा सकती है जबकि राज्य में टेट पास लोगो की संख्या काम हो ।
लेकिन शिक्षा मित्रों के पक्ष वाले लोग तर्क ये दे रहे हैं की शिक्षा मित्र पहले से शिक्षक हैं , और इस क्रम में उन्हें टेट से छूट प्राप्त है ,
लेकिन विरोधी पक्ष इस मुद्दे को नकारते हुए कहता है की अगर शिक्षा मित्र पहले से शिक्षक हैं -
तो उन्हें हर साल ग्यारह महीने की सेलरी क्यों मिलती है ,
उनके चयन में आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ ,
उन्हें दूरस्थ प्रशिक्षण योग्यता बीटीसी बाद में क्यों की और भी कई पचड़े बताये जा रहे हैं ।
हाई कोर्ट में डेट पर डेट चल रही है , लेकिन जब टेट पास अधिकांश उम्मीदवार की नौकरी का मामला मुश्किल में पड़ गया और बी टी सी करने वालों को खतरा लगने लगा तो ये लोग अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं
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