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Saturday, July 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -डायट में BTC प्रशिक्षुओं ने हंगामा किया -

UPTET SARKARI NAUKRI News -डायट में BTC प्रशिक्षुओं ने हंगामा किया -

बस्ती(ब्यूरो)। डायट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 2013 बैच के बीटीसी प्रशिक्षुओं ने अपनी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। काफी देर तक इससे परिसर में अफरातफरी मची रही। बाद में प्रशिक्षुओं ने डीएम को शिकायती पत्र देकर डायट में माहौल को ठीक कराने की मांग की है।

बताया जाता है कि एक शिक्षक की हरकतों से परेशान बीटीसी प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को उनका घेराव करने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत परिसर में जब प्रशिक्षुओं पहुंचे तो उनके कक्ष में ताला बंद था। इससे नाराज प्रशिक्षुओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। उनमें से कुछ प्रशिक्षुओं ने कमरे का शीशा तोड़ दिया। काफी देर तक डायट परिसर में हंगामा चलता रहा। शिक्षक इधर-उधर छिपने लगे। कक्षाओं में अफरातफरी मच गई। प्रशिक्षुआें का कहना है कि आठ जुलाई को परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसमें कई त्रुटियां हैं।आंतरिक परीक्षा में अपने चहेतों को शिक्षकाें ने अच्छे अंक दिए हैं जबकि दूसरे प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इसकी जांच कराई जाए, जिससे असलियत सामने आ सके। वहीं कुछ प्रशिक्षु छात्राओं ने कहा कि डायट के शिक्षक की हरकतों से हम सभी परेशान हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Latest Badaun Cutoff -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - KENDRA SARKAR NE SHIKSHA PAR RAJYA SARKAR KE BUDGET MEIN KI KATOTEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - KENDRA SARKAR NE SHIKSHA PAR RAJYA SARKAR KE BUDGET MEIN KI KATOTEE -

अन्य योजनाओं में भी चलेगी कैंची

केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आरएमएसए की योजनाओं पर हुई बैठक के बाद कहा गया है कि राज्य सरकार अब 50 प्रतिशत खर्च करे। इसी आधार पर योजनाओं के प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। अभी तक कुछ योजनाओं पर केंद्र 75 प्रतिशत तो कुछ पर 65 प्रतिशत धनराशि खर्च करता था।

बायट योजना
सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहले चरण में 21 ब्लॉक में बायट खोलने को केंद्र ने मंजूरी दे दी थी। नई सरकार बनने के बाद अब केंद्र ने बायट खोलने से इनकार कर दिया है। करीब चार करोड़ की लागत से एक बायट का निर्माण होना था। केंद्र के हाथ खींचने के बाद प्रदेश सरकार ने भी सभी डायट प्राचार्यों और बीएसए को निर्देश दे दिए हैं कि निर्माण कार्य रोक दिए जाएं। चूंकि केंद्र से नौ करोड़ और समाज कल्याण विभाग से ढाई करोड़ रुपये मिले थे। ऐसे में राज्य सरकार ने श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर और बस्ती में ही तीन बायट के निर्माण का काम जारी रखने का निर्णय लिया है।

मॉडल स्कूल
आरएमएसए के तहत केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर पिछड़े विकास खंडों में मॉडल स्कूल खोले जाने की योजना तैयार की गई थी। यूपी में 293 मॉडल स्कूलों को मंजूरी भी मिल गई थी। इनमें से आधे की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई। सीबीएसई से इनके संचालन की योजना तैयार कर ली गई थी। शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। उसके बाद केंद्र ने इनके लिए धनराशि देने से इनकार कर दिया। कहा गया कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से इन्हें चलाएं। बिल्डिंग बन चुकी हैं, इसलिए प्रदेश सरकार अब इनके संचालन के विकल्प तलाश रही है। इसमें निजी सहयोग से स्कूलों के संचालन पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रदेश की कई जनहित योजनाओं में केंद्र ने कटौती की है। हम तो फिर भी अपने संसाधनों से योजनाएं चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो राज्य सक्षम नहीं हैं, वहां तो योजनाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी।

-महबूब अली, माध्यमिक शिक्षा मंत्री

यूं घटा बजट
ये योजनाएं हुईं धड़ाम
15,855
13,000
39,385
51,828
रह गया उच्च शिक्षा का बजट
करोड़ था पिछले साल उच्च शिक्षा का बजट
रह गया इस साल का बजट
करोड़ था पिछले साल स्कूली शिक्षा का बजट
शिक्षा पर दिखने लगा केंद्र की कटौती का असर
अभियान तो पहले से ही लागू था। इसी तरह माध्यमिक और उच्च शिक्षा में राज्य के स्कूल कॉलेजों को संसाधन मुहैया कराने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की शुरुआत की थी। केंद्र में नई सरकार बनते ही शिक्षा का बजट बढ़ने की बजाय पहले से भी कम कर दिया गया। खासतौर से देश में स्कूली शिक्षा के बजट में करीब 12 हजार करोड़ की कटौती की गई है जो करीब 25 फीसदी होती है। वहीं उच्च शिक्षा का बजट दो हजार करोड़ बढ़ाया गया है। इस तरह कुल बजट में करीब 10 हजार करोड़ की कटौती की गई है। अब उसका असर यह दिख रहा है कि पहले से चल रही योजनाएं बंद होती जा रही हैं।•दीप सिंह, लखनऊ

केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा बजट में कटौती का असर अब दिखने लगा है। शिक्षा की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धड़ाम होने लगी हैं। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर खुलने वाले मॉडल स्कूलों की बिल्डिंग बनने के बाद केंद्र ने पैसा देने से इनकार कर दिया। यूपी सरकार अब इन्हें चलाने के लिए संसाधन तलाश रही है तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों(डायट) की तर्ज पर ब्लॉक प्रशिक्षण संस्थान (बायट) की योजना ही बंद कर दी गई है। इसी तरह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अन्य योजनाओं पर भी केंद्र ने अपने हिस्से के 75 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत धनराशि देने का प्रस्ताव तैयार
किया है। प्राइमरी स्कूलों में सर्व शिक्षा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड भर्ती : एलयू की ही अब तक 175 मार्कशीट फर्जी मिलीं, प्रदेशभर में हजारों की हो रही जांच

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

एलटी ग्रेड भर्ती : एलयू की ही अब तक 175 मार्कशीट फर्जी मिलीं, प्रदेशभर में हजारों की हो रही जांच
एलयू की फर्जी मार्कशीट से हरियाणा में वकालत
संवाददाता, एलयू : लखनऊ यूनिवर्सिटी ने हरियाणा बार काउंसिल द्वारा जांच के लिए भेजी गईं एलएलबी की 26 में तीन मार्कशीट्स को फर्जी करार दिया है। बार काउंसिल के अधिकारी खुद यूनिवर्सिटी में मार्कशीट्स का वैरिफिकेशन कराने आए थे। मामला इसलिए भी गंभीर है कि जिन तीन लोगों की मार्कशीट्स फर्जी पाई गई हैं, वे हरियाणा में विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं। पिछले महीने हरियाणा बार काउंसिल ने विभिन्न यूनिवर्सिटीज द्वारा जारी 50 से अधिक एलएलबी की मार्कशीट्स का वैरिफिकेशन कराने का फैसला किया था। इनमें 26 मार्कशीट्स एलयू की थीं। जांच में तीन मार्कशीट्स फर्जी पाई गई हैं। यूनिवर्सिटी ने बार काउंसिल से एफआईआर दर्ज कर जांच कराने को कहा है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा लखनऊ मंडल द्वारा मार्कशीट्स वैरिफिकेशन के लिए भेजी गई हैं। यूनिवर्सिटी इनकी जांच करा रही है। इस बारे में अभी और कुछ कहना उचित नहीं होगा।

- शैलेश कुमार शुक्ल,

परीक्षा नियंत्रक, एलयू

अभी 34 मार्कशीट की जांच एलयू ने की है, लेकिन अब तक हमें वापस नहीं की हैं और न कोई लिखित जांच सौंपी है। इससे भी ज्यादा की जांच अभी हो रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी, उसे हम शासन को सौंप देंगे।

- सुत्ता सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल• प्रमुख संवाददाता, लखनऊ

राजकीय हाईस्कूलों में शिक्षकों के लिए एलटी ग्रेड भर्ती फर्जी मार्कशीट के बढ़ते मामलों से उलझती जा रही है। अलग-अलग मंडलों से जांच के लिए आईं लखनऊ विश्वविद्यालय की ही करीब 175 मार्कशीट फर्जी निकल चुकी हैं। कई अन्य विश्वविद्यालयों की मार्कशीट भी फर्जी होने की शिकायतें आ रही हैं। वहीं, काफी संख्या में मार्कशीट की अभी जांच हो रही है। प्रदेशभर से ऐसी ही शिकायतें आ रही हैं। भर्ती से जुड़े अफसरों को आशंका है कि फर्जी मार्कशीट बनाने वाला कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। यही वजह है कि काउंसलिग कराने के बाद फिलहाल भर्ती रोक दी गई है।

राजकीय हाईस्कूलों में 6,145 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी। पहले ये भर्तियां दिसंबर में पूरी करने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद 31 मार्च और फिर 30 जून तारीख तय हुई, लेकिन अभी तक भर्तियां नहीं हो पाईं। इसकी वजह है कि इसमें लगीं मार्कशीट में 30 फीसदी यानी करीब आठ लाख मार्कशीट फर्जी हैं। शक के आधार पर फिलहाल पदों की संख्या से दोगुनी मार्कशीट ही जांच के लिए भेजी गई हैं। इतनी मार्कशीट की जांच में ही भारी फर्जीवाड़े की आशंका सच होती जा रही है। मेरठ विश्वविद्यालय की काफी मार्कशीट फर्जी पाई गई थीं। अब लखनऊ विश्वविद्यालय की भी मार्कशीट फर्जी निकल रही हैं। प्रदेशभर से अब तक एक हजार मार्कशीट तो फर्जी पाई जा चुकी हैं। इसके
फर्जी मार्कशीट में उलझती भर्ती• संवाददाता, एलयू

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 200 और मार्कशीट्स यूनिवर्सिटी के राडार पर हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा लखनऊ मंडल की ओर से यूनिवर्सिटी में 200 और मार्कशीट्स वैरिफिकेशन के लिए भेजी गई हैं। गुरुवार को एलयू प्रशासन ने संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा लखनऊ मंडल द्वारा जांच के लिए भेजी गईं 34 मार्कशीट्स को फर्जी करार दिया था। इसके बाद विभाग की ओर से एलयू की 200 और मार्कशीट्स को वैरिफाई करने के लिए भेजा गया है।

कहां से आया हालमार्क वाला पेपर

यह भी बात आ रही है कि इन मार्कशीट्स की छपाई के लिए आने वाला पेपर एलयू बहुत गोपनीय स्टेशनर्स के यहां से मंगवाती है। यह पेपर विशेष तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए ही होता है और उस पर यूनिवर्सिटी का हालमार्क भी होता है। इसलिए यह बात अधिकारियों की समझ से भी परे है कि यह हॉलमार्क वाला पेपर गिरोह के पास कैसे पहुंचा। अधिकारी इसमें यूनिवर्सिटी के लोगों की मिलीभगत की बात से भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के 15 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ चंडीगढ़ विजिलेंस की जांच के साथ मुजफ्फरनगर की जिला अदालत में ऐसे ही मामले में मुकदमा भी चल रहा है।

ज्यादातर के 80% मार्क्स

यूनिवर्सिटी में वैरिफिकेशन के लिए आईं मार्कशीट्स 2002 से 2013 के बीच की हैं। इनमें बीए और बीएड की मार्कशीट्स सबसे ज्यादा हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स के बीए में भी 80 फीसदी के करीब मार्क्स हैं। ऐसे में अधिकारियों को इन मार्कशीट्स के सीधे तौर पर फर्जी होने की आशंका है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतने मार्क्स पर गोल्ड मेडल मिल जाता है।

200 और मार्कशीट्स जांच के लिए भेजीं• सं, एलयू : लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्जी मार्कशीट के जरिए बीए में एडमिशन के लिए आवेदन करने का मामला सामने आया है। यूपी बोर्ड के पांच कैंडिडेट्स ने सिलेक्टेड लिस्ट में शामिल होने के लिए फर्जी मार्कशीट्स लगाई थी। मामले में एडमिशन कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट दे दी गई है। वहीं, ओवरऑल लिस्ट के सभी कैंडिडेट्स का डेटा फिर वैरिफाई करने का निर्देश दिया गया है। यूनिवर्सिटी में बीते दिनों 500 कैंडिडेट्स के डेटा में गड़बड़ी पाई गई थी। इस पर एडमिशन कोऑर्डिनेटर ने इन कैंडिडेट्स का डेटा वैरिफाई करने का निर्देश दिया था। जांच में कई कैंडिडेट्स की मार्कशीट और बोर्ड से जारी मार्क्स में भारी अंतर पाया गया। आईएएसी बोर्ड के कैंडिडेट्स के मार्क्स में बेस्ट फोर की गलती थी, लेकिन यूपी बोर्ड के कैंडिडेट्स की मार्कशीट्स के फर्जी होने की आशंका जताई गई थी। जांच में फौरी तौर पर पांच कैंडिडेट्स की मार्कशीट्स फर्जी पाई गई हैं।
12वीं की भी पांच फर्जी मार्कशीट पकड़ीं
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जताई मार्कशीट्स के फर्जी होने की आशंका
अलावा 10 हजार से ज्यादा संदिग्ध मार्कशीट की जांच चल रही है। इन भर्तियों के प्रभारी सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। उनका कहना है कि मामला प्रदेश स्तर का है। ऐसे में जांच पूरी होने पर शासन स्तर से ही जो निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुसार

UPTET SARKARI NAUKRI News - BASTI SANSODHIT CUTOFF

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु से शिक्षक बनने को पास करनी होगी परीक्षा

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प्रशिक्षु से शिक्षक बनने को पास करनी होगी परीक्षा

परीक्षा के लिए सितम्बर के पहले सप्ताह में जिले के किसी एक केंद्र पर परीक्षा के लिए दस्तक देनी होगी

भोगांव : प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र हासिल करने के बाद प्रशिक्षुओं को सबसे पहले स्कूलों में तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण पूरा कराया गया था। उसके बाद तीन माह की अवधि का सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को जिले के चार विकास खंड सुल्तानगंज, घिरोर, मैनपुरी, किशनी के ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्रों पर दिया जा रहा है। सैद्धांतिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण पूरा कर 6 माह की अवधि का समय व्यतीत करने वाले प्रशिक्षुओं को सहायक अध्यापक बनने को परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले प्रशिक्षु सहायक अध्यापक बनने से वंचित रह सकते हैं। परीक्षा को लेकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद कार्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में चार बीआरसी पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण ले रहे 87 प्रशिक्षुओं को 6 माह बाद आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सितम्बर के पहले सप्ताह में जिले के किसी एक केंद्र पर परीक्षा के लिए दस्तक देनी होगी। परीक्षा से पहले इलाहाबाद कार्यालय द्वारा चार बैचों के संपूर्ण प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि एवं अन्य वांछित सूचनाएं डायट से तलब की हैं। परीक्षा को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज को केंद्र बनाए जाने की सुगबुगाहट चल रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य शैलेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि 6 माह बाद आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले शासन द्वारा पूरा विवरण 12 जुलाई तक मांगा गया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 2011 KO ंNIRAST KARNE KE LEEYE मानव ससाधन विकास मंत्री को भेजा पत्र

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UPTET 2011 KO ंNIRAST KARNE KE LEEYE मानव ससाधन विकास मंत्री को भेजा पत्र

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BLOG VICHAR - 4 SAAL BAAD ANIYAMITTA KI BAAT BATA RAHE HAIN, SUPREME COURT KE FESLE KE AADHAR PAR BHRTEE CHAL RAHEE HAI, AUR LIKH MANTREEYON KO RAHE HAIN.
JHALAK RAHA HAI KI SHIKSHA MITRA APNEE BHRTEE KI KHEEJ DUSRON PAR UTAARNA CHAH RAHE HAIN.
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इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के बैनर तले शुक्रवार को सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि यूपीटीईटी वर्ष 2011 में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई थी। ऐसे में उसे शिक्षक भर्ती का आधार कैसे बनाया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री एवं निदेशक एनसीटीई को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में सुरेंद्र पांडेय, जनार्दन पांडेय, मुकेश पटेल आदि मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी-2011 रद्द करने की मांग

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टीईटी-2011 रद्द करने की मांग
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Blog vichaar - SHIKSHA MITRA MUSHKIL MEIN FANSE TO AB APNEE KHISIYAHT DUSRON PAR NIKAAL RAHE HAIN.
VAISE BHEE YEH SAMPOORN MAAMLA SUPREME COURT KEE DEKH REKH CHAL RAHA HAI TO PRADESH SARKAR SE YEH MAANG KARNE KA KOEE MATLAB NAHIN HAI
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं निदेशक एससीईआरटी से टीईटी-2011 निरस्त करने की मांग की है। संघ की मांग है कि टीईटी में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफेदा लगाकर उत्तर बदले थे, इसके बाद भी उन अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया गया। शिक्षा मित्रों की मांग है कि आरटीई 2009 के तहत बीएड वालों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति गलत है। लिहाजा 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती निरस्त की जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 11 जुलाई की सुर्खिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

आज 11 जुलाई की सुर्खिया

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परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से इस संबंध में जल्द प्रस्ताव देने को कहा गया है। प्रस्ताव मिलते ही जिलों के अंदर तबादले पर लगी रोक हटा दी जाएगी और अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मनचाहे ब्लाकों में नहीं मिलेगी तैनाती

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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं निदेशक एससीईआरटी से टीईटी-2011 निरस्त करने की मांग की है।

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प्रदेश सरकार ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) के रिक्त पदों की भर्ती ग्राम्य विकास विभाग की जगह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराएगी।पुराने विज्ञापन पर भर्ती या नए सिरे से, आयोग तय करेगा

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बीटीसी में दाखिले के लिए आवेदन को अभी इंतजार करना होगा। इसमें कम से कम 15 दिन का समय लग जाएगा। बीटीसी प्रवेश के लिए अब जिलेवार बनेगी मेरिट

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डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
हाईकोर्ट ने कहा, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के काम करने पर रोक नहीं
जांच के दायरे में सिर्फ अध्यक्ष की योग्यता

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दरोगा भर्ती परीक्षा में अब आरक्षण का पेच
सिविल पुलिस और पीएसी में 4010 पदों पर उपनिरीक्षकों की भर्ती के मामले में अब आरक्षण का पेच फंस गया है। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि महिलाओं और कुछ अन्य वर्गों को क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित कोटे में चयनित करने के बजाए सामान्य की अनआरक्षित सीटों पर चयनित किया गया है।

Friday, July 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Prasikshu 6 Mahine Ke Baad Seedhe Niyukti Par Ade, NCTE Guidelines Ke Deeya Havala -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Prasikshu 6 Mahine Ke Baad Seedhe Niyukti Par Ade, NCTE Guidelines Ke Deeya Havala -

From Social Media : -

c/p नमस्कार साथियों .....

आज हमारी वार्ता पहले विशेष सचिव से हुई उनको विज्ञापन और ncte की गाइड लाइन से अवगत करवाया की इसमे कही परीक्षा का मेसन नहीं किया गया है जिस पर उन्होंने कहा सचिव एच् एल गुप्ता से इस मामले में वार्ता कीजिये मानदेय के विषय में उन्होंने कहा आपका पैसा bsa के अकाउंट में बहुत पहले जा चूका है आपलोग डायरेक्टर साहब से मिले उसके बाद हम लोग सचिव एच् एल गुप्ता से मिले परीक्षा मानदेय के विषय में ज्ञापन दिया और ncte शासना देश और 72825 के विज्ञापनसे अवगत करवाया की परीक्षा का कही मेसन नहीं किया गया है लेकिन HL गुप्ता जी ने कहा हम लोग आपका ही काम कर रहे है परीक्षा की पूरी तयारी हो चुकी है गुप्ता जी ने कहा आप लोग बहुत मजबूत है इसी बात पर राकेश भाई ने कहा आपको क्या हुआ बोले आपलोगों के आगे हम क्या है मानदेय की बात पे उन्होंने सर्वेन्द्र विक्रम जी को फोन किया और कहा सभी जिलों का मानदेय जारी कीजिये हम लोगों ने ncte की गाइड लाइन का भी मेसन किया जिसमे परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है गणेश दीक्षित ने यह भी कहा 6 माह का प्रशिक्षण है तो हमे 6 माह में ही नियुक्ति दी जाय HL GUPTA ने सितम्बर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा करवाने को कहा और सभी जिलों का मानदेय 15 जुलाई तक जारी हो जायेगा सर्वेन्द्र विक्रम से मुलाकात भी मानदेय के विषय में की गयी गणेश भाई से सहमति बन रही है एक रिट परीक्षा न हो इस पर फ़ाइल की जायगी क्योकि कही भी परीक्षा का मेसन नहीं किया गया है
टीईटी मर्च से प्रदेश महामंत्री राकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश दीक्षित
दीप चंद्र (deep लखनऊ) पवन त्रिपाठी सीतापुर जिला अध्यक्ष रोहित शुक्ल
मौजूद रहे
जय टेट मोर्चा
सर्वदा विजेय

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UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं -

UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं -

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भाई भाई एक दुसरे से उलझ रहे हैं

उत्तर प्रदेश में असमान चयन व्यवस्था ने लोगो को आपस में उलझा दिया है ,
सभी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं । हमने अपने ब्लॉग पर शुरू से ही एन सी टी ई की साफ़ सुथरी स्पष्ट चयन प्रणाली व नियम बताये थे ।
व् सभी राज्यों के चयन के नियम समय समय पर ब्लॉग पर अवगत कराते रहे हैं ।
भर्तियों के नियमो में खूब लोचा है तो भर्ती उलझने ही थी

चयन की मनमानी व्यवस्था ने सारी भर्तियां उलझा दी , अभ्यर्थी सिर्फ फॉर्म भरते रह गए
टेट से छूट अगर होती तो मायावती 2011 में टेट पास शिक्षा मित्र का 10 % कोटा नहीं निर्धारित करती

किसी भी राज्य को टेट से छूट नहीं मिली थी , और कई शिक्षा मित्र इलाहबाद हाई कोर्ट में अपनी स्थाई नियुक्ति का दावा व् टेट से छूट के लिए पहले भी इलाहबाद हाई कोर्ट जा चुके थे, लेकिन हर बार हाई कोर्ट एन सी टी ई के नियमो का प्रावधान व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेट जरूरी किये जाने का हवाला दे कर इनको स्थाई नियुक्ति नहीं दे रही थी ।

अब शिक्षा मित्र बनाम बी टी सी बनाम बी एड + टेट पास लोग आपस में उलझे पड़े है , दुसरी तरफ हर साल बी टी सी , बी एड पास की संख्या बढ़ती जा रही है , बेरोजगारी का आलम चरम पर है ।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बी एड + टेट वाले एक निश्चित समय ( पहले यह समय सीमा १ जनवरी २०१२ थी और शायद उसके बाद एक वर्ष और बढ़ा दी थी )
के अंदर ही दावा कर सकते थे , और उसके बाद केंद्र से अनुमति ले कर यह सीमा और बाद सकती थी ।

लेकिन शिक्षा मित्रों की बगैर टेट के भर्ती की अनुमति एन सी टी ई से शायद नहीं ली गई थी , अन्यथा जिन शिक्षा मित्रों का केस बगैर टेट के हाई कोर्ट में थी
उनको हाई कोर्ट राहत दे चुकी होती ।
बी टी सी वाले भी टेट के अभाव में सालों से नौकरी पाने के लिए परेशान हैं

लगभग सभी राज्यों में टेट से छूट नहीं है , टेट से छूट सिर्फ एक ही कंडीशन में है की अगर राज्य में योग्य टेट पास शिक्षकों का अभाव हो ।

कयास लगाये जा रहे हैं की शिक्षा मित्रों लिए आगामी किसी टेट परीक्षा की छूट मांगी जाये , शिक्षा मित्र समुदाय भी भारी मात्रा में पैसे एकत्र कर रहा है और हिंदुस्तान बड़े बड़े वकीलों को अपने पक्ष खड़ा करने की तैयारी कर रहा है ।
कुछ सूत्र बता रहे हैं की जाने माने वकील एवं पूर्व एच आर डी मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा मित्रों की तरफ खड़े हो रहे हैं और उन्होंने ही टेट की नींव रखी थी ।
शिक्षा मित्रों को लग रहा की वह टेट का कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे ।
लेकिन सबसे बड़ी बात है की मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो गुणवत्ता का सबसे ज्यादा हिमायती है और पहले भी कॉन्ट्रेक्ट टीचर्स पर कठोर टिप्पणी कर चुका है , इलाहबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच ने भी ने भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये टेट से सम्बन्धी निर्णय में कई बातें कही हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों की भर्ती की नियमावली भी मंगवाई है , हो सकता है की सुप्रीम कोर्ट कोई नजीर पेश करे और आने वाली भर्तियों के लिए स्पष्ट नियमावली की रूपरेखा भी तय कर दे

सोशल मीडिया पर लोगो का कहना है की अगर शिक्षा मित्रों को आगे किसी टेट तक छूट मिल गयी , तो सरकार उर्दू शिक्षकों की तरह कोई विशेष टेट (भाषा टेट - इमला टाइप) करा सकती है , जिस से की शिक्षा मित्र आसानी से उस टेट को पास कर सकें ।
कहते हैं की जो संस्था सी टेट कराती है , वह अगर इनका टेट कराये तब इनको पास करना मुश्किल हो जाएगा

जूनियर शक्षक भर्ती मामला -

जूनियर शिक्षक भर्ती में फिलहाल कोई मुश्किल नहीं है ।
एक बात कही जा रही थी की टेट वेटेज नहीं दी गई , वास्तव में यह अगर दी जाती तो सोने पर सुहागा होता क्यूंकि एन सी टी ई टेट वेटेज के लिए कहती है ।
लेकिन टेट एक मिनमम योग्यता के तोर पर लेने का भी प्रावधान है , और चयन में कैसा और कितना टेट वेटेज लिया जाये इस पर कुछ नहीं लिखा ,
समान अकादमिक अंक (या कोई अन्य एग्जाम ) व् ज्यादा टेट मार्क्स होने पर ज्यादा टेट मार्क्स वाले को सीनियरिटी / या वरीयता भी वेटेज कहला सकती है ।

जिस प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंक की तुलना समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है , उसी प्रकार अलग अलग टेट परीक्षाओं (सी टेट , टेट 2011 , टेट 2013 ) के अंक भी समानता के अधिकार ल उल्लंघन करते है ।

एन सी टी ई को टेट मार्क्स के वेटेज में मिनिमम से मैक्सिमम पर्सेंट का एक अलग क्राइटेरिया रखना चाहिए था , जिस से चयन संस्थाएं किसी भी तरह की मनमानी न कर सकें ।

जूनियर भर्ती में कोई टेट वेटेज नहीं चाहता तो कोई 30 % चाहता है तो कोई 50 % , कोई फुल टेट मेरिट चाहता है , जिसका जिसमे हित दिख रहा है वो उसको चाह रहा है
जूनियर भर्ती में कुछ लोग थोड़े से गुणांक से चूक रहे है और वे प्रोफेशनल की भर्ती से नाराज है और उसमे उनका कोर्ट में मामला चल रहा है ।

जूनियर भर्ती में रिसर्व्ड केटेगरी में टेट पास करने वाले अच्छे गुणांक के माध्यम से सामान्य श्रेणी में जगह बनाये हुए हैं
। जबकि राजस्थान में हाई कोर्ट में आरक्षित वर्ग से टेट पास करने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखने को कहा है

अगर देश में नियम सही से गुणवत्ता को ध्यान में रख कर पालन किये जाएँ तो कोर्ट कचहरी की नौबत ही न आये

सर्वोच्च नियम हो की गुणवत्ता सा समझोता नहीं , गुणवत्ता लाये जाने के प्रयास किये जाते (प्रोत्साहन राशि इत्यादि द्वारा )

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Shiksha Mitra Related Order in Allahabad Highcourt :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 21773 of 2015

Petitioner :- Manju
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Raju Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Vikram Bahadur Singh

Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Sri A.K.Yadav, learned Standing Counsel represents respondent no. 1. Sri Vikram Bahadur Singh, learned counsel represents respondents no.2,3 and 4.�
The respondents may file counter affidavit within� one month. In the counter affidavit it has to be specifically mentioned whether such Shiksha Mitra, who were allowed to undergo BTC training are eligible to be appointed under 10% quota reserved for such Shiksha Mitra. After 2010 whether any appointment in the institution can be made without such Shiksha Mitra having obtained Teachers Eligibility Test.
List thereafter.
Order Date :- 20.4.2015
SKM

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Full Bench Decision in Case of TET -
Our court is fully aware of the huge problems that are being faced in this branch of elementary education with the influx of temporary methods of providing instruction through teachers like Shiksha Mitra and Preraks. In this background, the emphasis of quality teachers attains more importance.
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/01/shiksha-mitra-without-tet-shiksha-mitra.html

Note - अगर इस आर्टिकल में कोई कमी है , या कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वह कमेंट के माध्यम से अपनी बात बताये ,
उचित बात को पर्याप्त जगह दी जाएगी और सही बात लगने पर जरूरी संसोधन भी लेख में कर दिया जाएगा

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