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प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूल में करेंगे तालाबंदी
संघ ने शिक्षामित्रों से धैर्य रखने की अपील की विरोध
जागरण संवाददाता, लखनऊ : शिक्षामित्र आज प्रदेश भर में सांकेतिक हड़ताल करेंगे। वह प्राथमिक स्कूल जाएंगे और वहां पर तालाबंदी कर अपना विरोध जताएंगे। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आवाहन पर सोमवार को यह विरोध होगा। वहीं संघ ने सभी शिक्षामित्रों का आवाहन किया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के बाद धैर्य बनाए रखें। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ऐसे में कोई भी शिक्षामित्र गलत कदम न उठाएं जिससे हमें ही नुकसान हो।
उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश इकाई की ओर से सांकेतिक हड़ताल करने के निर्देश मिलने के बाद उन्होंने काकोरी में शीतला देवी मंदिर पर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बताया कि सोमवार को सभी शिक्षामित्र स्कूल जाएंगे और वहां पर ताला बंद कर अपना विरोध जताएंगे। यह एक दिन की हड़ताल ही होगी। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला की ओर से सभी शिक्षामित्रों को धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। जिला अध्यक्ष सुशील यादव ने बताया कि प्रदेश भर में 1.72 लाख शिक्षामित्र हड़ताल करेंगे। उन्होंने बताया कि राजधानी में करीब 2324 शिक्षामित्र हैं और यह सभी हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई ठप रहेगी। उन्होंने कहा कि यूपी की तरह ही उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया और अब हम इसे आधार बनाकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार हमारे साथ है और हम आगे कामयाब होंगे इसकी पूरी उम्मीद है।
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अब गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती पर अभ्यर्थियों की निगाह
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने के अभ्यर्थियों की निगाह अब 29334 गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती पर है। इस भर्ती को लेकर भी कई याचिकाएं लंबित हैं और चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए शासन पर दबाव बनाने के नजरिए से वे सोमवार को शिक्षा निदेशालय पर जमावड़ा लगाने भी जा रहे हैं।
उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती 2013 में शुरू हुई थी। इसकी काउंसिलिंग शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गए। शासन के निर्देश पर सात चरणों की काउंसिलिंग किसी तरह पूरी हुई। उसके बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा सचिव पर दबाव बनाया तो अन्य मामलों के विचाराधीन होने के आधार पर नियुक्ति पत्र का वितरण टाला जाता रहा। गत 20 अगस्त को इ लाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा 15 सितंबर तय की है। इसे देखते हुए एक दिन पहले शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने जुटने की योजना बनाई है। अभ्यर्थियों की अगुआई कर रहे गजराज सिंह के अनुसार शासन गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति में सौतेला व्यवहार कर रहा है। इससे पहले बेसिक शिक्षा परिषद 5439 उर्दू शिक्षकों, 10 हजार बीटीसी शिक्षक भर्ती और 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी कर चुका है। उनके अनुसार अभ्यर्थियों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उन्होंने कई जिलों में आवेदन करने में हजारों रुपए फूंके, दूसरे उन्हें अदालती लड़ाई लड़ने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। दो साल से उनके समस्त मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र डायट में जमा हैं जिसकी वजह से वह अन्य नौकरियों के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते।
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3.74 लाख शिक्षक कम
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं, जहां शिक्षामित्र ही थे, अब शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक एवं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के बाद विद्यालयों की शिक्षकों की स्थिति खराब हो जाएगी। बड़ी संख्या में विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने से तालाबंदी है। प्रदेश में कुल 1.13 लाख प्राथमिक और 46 हजार जूनियर स्तर के विद्यालय हैं। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक में 5.33 लाख शिक्षक तथा जूनियर स्तर पर 2.69 लाख शिक्षक तैनात हैं। प्रदेश में आरटीई के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के 2.60 करोड़ छात्रों के लिए 8.70 लाख शिक्षक चाहिए, जबकि तैनात 5.33 लाख ही हैं, इस प्रकार 3.37 लाख शिक्षक कम हैं। जूनियर स्तर के 92 लाख छात्रों के लिए 3.06 लाख शिक्षक चाहिए जबकि तैनाती 2.69 लाख की ही है, इस प्रकार 37 हजार शिक्षकों की कमी है।
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शिक्षामित्र दो दिन करेंगे विद्यालयों में तालाबंदी
केन्द्र सरकार से नियमों में बदलाव कर समायोजन की राह आसान करने की मांग
इलाहाबाद। प्रदेश में शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन निरस्त किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ एवं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर संघ सोमवार, मंगलवार को विद्यालय नहीं जाने का फैसला किया है। शिक्षामित्रों ने दो दिन विद्यालय में तालाबंदी करने की घोषणा की है। शिक्षामित्र संघ ने अपने समायोजन की राह में अब केन्द्र सरकार को माना है। शिक्षामित्रों ने प्रदेश सरकार की सराहना की है तो वहीं केन्द्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
अब शिक्षामित्रों का समायोजन केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। शिक्षामित्रों ने केन्द्र सरकार से उनके समायोजन को लेकर नियमों में संशोधन की मांग की है। समायोजित शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों ने केन्द्र सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही का कहना है कि केन्द्र सरकार यदि शिक्षामित्रों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो पूरे परिवार के साथ दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद मीडिया प्रभारी संतोष शुक्ल का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षामित्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर संघ के अश्वनी त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षामित्र अपनी लड़ाई संगठित होकर लड़ेंगे।
रोक के बाद बंद हो जाएंगे स्कूलों में ताले
शिक्षामित्रों के काम पर रोक के बाद प्रदेश के हजारों स्कूलों में ताले लग जाएंगे। शिक्षकों की कमी के कारण बड़ी संख्या में शिक्षामित्र ही प्राथमिक विद्यालयों की कमान संभाल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षामित्रों के विद्यालय नहीं जाने की स्थिति में हर ब्लाक में औसतन 20 विद्यालयों में ताला बंद हो जाएगा।
शिक्षामित्रों का समायोजन केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के बीच बन सकता है राजनीतिक मुद्दा
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UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitro ke Neta ki Ne Kal Karya Bahiskar Divas Manane Ko Kaha -
Fir se Dabab Ki Neeti
Gazi Imam Ala >>>>>>
"एक विशेष अपील"
एन०सी०टी०ई० व केन्द्र सरकार भारत के विरुद्ध कल दिनांक 14/09/15 को कार्य बहिष्कार व तालाबंदी करेंगे सभी शिक्षामित्र॥
उ०प्र०प्रा०शिक्षामित्र संघ ने मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये कल के फैसले के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में अपील दाखिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ केन्द्र व एन०सी०टी०ई० भारत सरकार के भेदभावपूर्ण व ढुलमुल रवैये के खिलाफ कल दिनांक 14/09/15 को कार्य बहिष्कार व तालाबंदी का निर्णय संगठन ने लिया है। एक तरफ उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाया गया है, तथा उत्तराखण्ड के डबल बेंच में एन०सी०टी०ई० ने यह स्वीकार किया है कि इनको टी०ई०टी० से छूट दिया गया है, और ये शिक्षक बनने के पात्र हैं। वहीं दूसरी तरफ मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खण्डपीठ में इसी एन०सी०टी०ई० ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हुए गलत काउंटर व शपथ पत्र लगाया कि ये शिक्षक बनने के पात्र नहीं हैं। जबकि उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में इसी केन्द्र सरकार ने अनुमति देकर शिक्षक बनाया है। केन्द्र व एन०सी०टी०ई० भारत सरकार को अभी यह ही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में पद के सापेक्ष ही शिक्षामित्रों का चयन हुआ है। यही एन०सी०टी०ई० 14 जनवरी 2011 को प्रदेश के एक लाख चौबीस हजार स्नातक शिक्षामित्रों को दूरस्थ बी०टी०सी० से द्विवर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति दिया है और पूरे प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी इसी एन०सी०टी०ई० ने तय किया है। इसके बाद ही राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ बी०टी०सी०प्रशिक्षण कराया गया। इसके बाद भी एन०सी०टी०ई० द्वारा भेदभाव पूर्ण व ढुलमुल रवैया अपनाया गया, जिस पर शिक्षामित्रों में भारी दुःख व आक्रोश व्याप्त है।
आज केन्द्र सरकार व एन०सी०टी०ई० के भेदभावपूर्ण व ढुलमुल रवैए के कारण एक तरफ जहाँ प्रदेश के शिक्षामित्र व समायोजित शिक्षकों में भारी दुःख व आक्रोश व्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के करोड़ों नौनिहाल बच्चों का भविष्य अँधकार के गर्त में चला गया है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के हटाये जाने से विद्यालयों के बन्द होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तथा अधिकांशतः विद्यालयों में पठन पाठन ठप होने की स्थिति बन चुकी है। जिसका पूर्ण जिम्मेदार केन्द्र सरकार व एन०सी०टी०ई० है।
सभी शिक्षक संगठनों, समायोजित शिक्षकों व शिक्षामित्रों से अपील है कि भारी दुःख की इस घड़ी में अपना सहयोग प्रदान करें। जो भी शिक्षक संगठन व अन्य विभागों के हितैषी संगठन हमारे दुःख की इस घड़ी में हमारे साथ हैं हमारे साथ संवेदना रखते हैं, संगठन उनका आभार व्यक्त करता है।
कल शनिवार को बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी से टेलीफोनिक वार्ता हुई जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र संयम से काम लें, उनके भविष्य के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, सरकार उठायेगी।
शिक्षामित्रों के भविष्य की लड़ाई में किसी भी स्तर पर संगठन जा सकता है। जिस भी स्तर के लड़ाई की आवश्यकता होगी संगठन हर उस स्तर से लड़कर अपना मान व सम्मान हासिल करेगा। धन्यवाद॥
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष
उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ
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UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपीः पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द -
फैसले के आधार
- शिक्षामित्र अस्थायी व संविदा पर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन्हें स्थायी नहीं किया जा सकता।
- शिक्षामित्रों का चयन किसी पद के सापेक्ष नहीं हुआ इसलिए रद्द हुआ समायोजन।
- शिक्षामित्रों के लिए किए गए सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित व दुर्भावनापूर्ण।
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शिक्षामित्रों की नियुक्ति में नहीं हुआ आरक्षण का अनुपालन। अधिकतर मामलों
में जहां जिस जाति के ग्राम प्रधान थे, वहां उसी जाति के शिक्षामित्रों की
कर दी गई नियुक्ति।
- शिक्षामिक्षों को समायोजित करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन 16 ए अवैधानिक। ऐसे में शिक्षामित्रों का
शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजन को असंवैधानिक करार दिया है। पीठ ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दिए गए प्रशिक्षण को भी अवैधानिक ठहराया है।
यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्ण पीठ ने शनिवार को खचाखच भरे न्याय कक्ष में सुनाया। पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने और उसमें ढील देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ऐसे में राज्य सरकार ने सर्व सिक्षा अभियान के तहत बिना पद के संविदा पर नियुक्त शिक्षामित्रों का समायोजन करने में अपनी विधायी शक्ति का उल्लंघन किया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं न्यूनतम योग्यता को लागू करने में भी राज्य सरकार असफल रही।
शिवम राजन सहित कई अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए पूर्ण पीठ ने कहा कि शिक्षामित्र अध्यापक पद पर नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता नहीं रखते लेकिन उनके समायोजन के लिए राज्य सरकार ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के प्रावधान के विपरीत बिना विधिक अधिकार के मनमाने तौर पर नियमों में संशोधन किए। यहां तक कि अध्यापक की परिभाषा ही बदल डाली। इसके सरकार ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति व समायोजन में आरक्षण नियमों का पालन भी नहीं किया। राज्य सरकार ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के अतिरिक्त स्रोत बनाए, जिसका उसे वैधानिक अधिकार नहीं था।
पूर्ण पीठ ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत 2001 के पूर्व बनाई गई उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए स्नातक व इसके निमित्त प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति 26 मई 1999 के शासनादेश से हुई है और वे न तो सेवा नियमावली 1981 के तहत न्यूनतम योग्यता रखते हैं और न रूल 2001 के तहत। ऐसे में वे 27 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना द्वारा लागू टीईटी से छूट के काबिल नहीं हैं। ऐसे में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए सेवा नियमावली 1981 में किया गया 19वां संशोधन असंवैधानिक है।
फैसले के आधार
- शिक्षामित्र अस्थायी व संविदा पर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन्हें स्थायी नहीं किया जा सकता।
- शिक्षामित्रों का चयन किसी पद के सापेक्ष नहीं हुआ इसलिए रद्द हुआ समायोजन।
- शिक्षामित्रों के लिए किए गए सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित व दुर्भावनापूर्ण।
- शिक्षामित्रों की नियुक्ति में नहीं हुआ आरक्षण का अनुपालन। अधिकतर मामलों में जहां जिस जाति के ग्राम प्रधान थे, वहां उसी जाति के शिक्षामित्रों की कर दी गई नियुक्ति।
- शिक्षामिक्षों को समायोजित करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन 16 ए अवैधानिक। ऐसे में शिक्षामित्रों का समायोजन अवैध।
- राज्य सरकार ने केंद्र के नियमों को न मानकर मनमाने तरीके से संशोधन किए, ऐसे में वे असंवैधानिक।
- शिक्षामित्रों को तथ्य छिपाकर ट्रेनिंग कराई गई है, ऐसे में ट्रेनिंग अवैध।
- शिक्षामिक्षों की नियुक्ति 11 माह के लिए की गई थी, जिसका प्रत्येक वर्ष रिन्युअल होता था, वह भी एकतरफा और पूर्व नियोजित थी।
- शिक्षामित्र 1981 की नियमावली का पालन नहीं करते इसलिए वे टीईटी के योग्य भी नहीं।
- राज्य सरकार ने केंद्रीय आरटीई एक्ट 2009 में कानून के विपरीत संशोधन किए, जो असंवैधानिक है।
यह था मामला
प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षामित्र हैं। इनकी नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने इनके दो वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। पहले चरण में जून 2014 में 58,800 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया।
दूसरे चरण में जून में 2015 में 73,000 शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बना दिए गए। तीसरे चरण का समायोजन होने से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बीटीसी प्रशिक्षु शिवम राजन सहित कई युवाओं ने समायोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट से विचाराधीन याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय लेने को कहा। जिस पर यह पूर्णपीठ सुनवाई कर रही है।
नेताओं की जिद में शिक्षामित्रों को लगा झटका
बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने से शिक्षामित्रों को जो झटका लगा है, उसके लिए शिक्षामित्र नेता भी कम जिम्मेदार नहीं। तत्कालीन प्रमुख सचिव नीतिश्वर कुमार ने शिक्षामित्र के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जनवरी 2014 में वार्ता के दौरान टीईटी कराए जाने का प्रस्ताव रखा था।
सरकार का कहना था कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के बाद दो-चार साल का अवसर टीईटी पास करने के लिए दे दिया जाए। कुछ नेता इसके लिए राजी भी हो गए लेकिन एक धड़े ने सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने बगैर टीईटी ही शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। इसके खिलाफ बीटीसी-2011 बैच के पहले प्रशिक्षित बगैर टीईटी पास अभ्यर्थियों ने भी याचिका की थी क्योंकि सरकार ने इन्हें बगैर टीईटी सहायक अध्यापक बनाने से इनकार कर दिया था।
यदि उसी वक्त शिक्षामित्रों के नेता सरकार के टीईटी कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मान गए होते तो शायद 1.71 लाख शिक्षामित्रों को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।
कदम-कदम पर सरकार को मिली शिकस्त
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सपा सरकार को रास नहीं आई। बगैर टीईटी 1.71 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होना अब तक का सबसे बड़ा झटका है। एनसीटीई ने पूर्व में भी शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य बताया था लेकिन सरकार ने शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए।
2012 में सत्ता में आने के बाद सपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए आयोजित टीईटी-11 की जांच तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी से कराई और उस्मानी कमेटी की संस्तुति पर टीईटी-11 की मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया।
दिसम्बर 2012 में एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी जिस पर हाईकोर्ट ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी। इसके बाद नवंबर 2013 में हाईकोर्ट ने टीईटी मेरिट पर भर्ती के नवंबर 2011 के विज्ञापन को बहाल कर दिया। इसके खिलाफ सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए टीईटी-11 की मेरिट के आधार पर भर्ती के आदेश दिए। इसके बाद से अब तक सरकार 72,825 में से 58 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे चुकी है। नवंबर 2014 में शुरू हुई 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी सरकार की नहीं चली।
सरकार ने टीईटी/सीटीईटी पास बीटीसी व विशिष्ट प्रशिक्षुओं के लिए भर्ती शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ डीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएलएड प्रशिक्षुओं ने हाईकोर्ट में याचिका की तो कोर्ट ने इन डिग्रीधारियों को भी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की जो खारिज हो गई।
सवा साल पहले ही साफ हो गई थी तस्वीर
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1.71 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन शनिवार को निरस्त होने के सवा साल पहले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने साफ कर दिया था कि स्थायी नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है। हिन्दुस्तान ने 29 जुलाई 2014 को यह खबर पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित भी की थी।
गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह की आरटीआई के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 23 जून, 2014 के पत्र में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने से साफ इनकार कर दिया था। आरटीआई के एक सवाल ‘क्या कोई नियोक्ता बगैर टीईटी पास किए किसी को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नियुक्त कर सकता है?’ के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता।
एक अन्य प्रश्न ‘क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई किसी राज्य को कक्षा 1 से 8 तक सहायक अध्यापक की नियुक्ति में टीईटी से छूट दे सकती है’ के जवाब में एमएचआरडी में स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग के अंडर सेक्रेटरी और मुख्य जनसूचना अधिकारी आलोक जवाहर ने लिखा था कि आरटीई के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है।
हालांकि 8 नवंबर 2010 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी राज्य सरकार को टीईटी अनिवार्यता से छूट नहीं देगी। सवाल ‘क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी समायोजन की छूट दी है’ के जवाब में ऐसी कोई छूट नहीं देने की बात कही गयी थी।
News Source : http://livehindustan.com/news/uttarpradesh/article1--UP-:-Allahabad-High-Court-cancel-appointment-of-1.71-lakh-Shiksha-mitra--494378.html
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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन मुद्दे सरकार की किरकिरी -
कई बड़े अधिवक्ता भी मजबूती न दे सके सरकार के फैसले को
प्रभावित होंगे सरकारी मिशन
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सरकार को अपने विधि विशेषज्ञों की टीम और सक्षम बनाने की जरूरत है। विधि सलाहकारों की समीक्षा भी करनी चाहिए।
-वीसी मिश्र, पूर्व महाधिवक्ता, राज्य सरकार
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षा मित्रों के समायोजन मुद्दे पर हाईकोर्ट में छह दिनों तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार कोई ठोस तर्क न रख सकी। शिक्षा मित्रों की तरफ से कई बड़े वकील भी बहस में आए लेकिन वह भी सरकार के पक्ष को मजबूती न दे सके। नतीजा सरकार की किरकिरी के रूप में सामने आया।
दोनों पक्षों की ओर से बहस करने को अधिवक्ताओं की फौज नजर आती रही। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने 16 वर्ष से कार्यरत शिक्षा मित्रों का समायोजन किया है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का यह भी कहना था कि शिक्षा मित्र भी अध्यापक हैं। इनका चयन वैधानिक संस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया है। अध्यापकों की कमी के चलते सरकार ने नियमानुसार समायोजन करने का निर्णय लिया है। इन्हें दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षित भी किया गया है।
एनसीटीई के अधिवक्ता रिजवान अली अख्तर का कहना था कि शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देने का अनुमोदन विधि सम्मत है। 23 अगस्त, 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना सही है। उन्होंने साफ कहा कि रेग्यूलेशन बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। शिक्षा मित्रों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, एचआर मिश्र ने भी बहस की। दूसरी ओर याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, बीके सिंह अरविंद कुमार श्रीवास्तव व कई अन्य अधिवक्ताओं ने बहस की। उनका कहना था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति मनमाने तौर पर बिना आरक्षण कानून का पालन किए की गई है। ऐसे में इनका समायोजन अनुच्छेद 14 व 16 के विपरीत है। साथ ही ये न्यूनतम योग्यता नहीं रखते। याचियों की ओर से मुख्य जोर इस बात पर दिया गया कि राज्य को केंद्रीय नियमावली में परिवर्तन का अधिकार नहीं है।
कई बड़े अधिवक्ता भी मजबूती न दे सके सरकार के फैसले को
बिना मांझी के नैया सागर की लहरों के थपेड़े सहते डूब जाती है। ऐसा ही कुछ हाल सरकारी महकमे के कार्यो का होना तय है। शिक्षामित्रों के हवाले पल्स पोलियो अभियान, लेखपाल परीक्षा, बीएलओ, समाजवादी पेंशन योजना सर्वे समेत कई कार्य थे। समायोजन निरस्त होने के बाद न तो यह शिक्षामित्र रहे न तो सहायक अध्यापक ऐसे में कैसे सरकारी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे यह बड़ा प्रश्न बना हुआ है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दो लाख 74 हजार शिक्षकों की तैनाती है, जिसमें एक लाख 72 हजार शिक्षा मित्र हैं। यह वह शिक्षा मित्र है जो दूरस्थ विधि से दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उप महामंत्री रमेश मिश्र कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों का भविष्य अधर में है। पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों में अब शिक्षकों का टोटा हो जाएगा।सरकार की ओर से अदालतों में उसका पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। इसमें सुधार की जरूरत है। सरकार को अपने विधि विशेषज्ञों की टीम और सक्षम बनाने की जरूरत है। विधि सलाहकारों की समीक्षा भी करनी चाहिए।
-वीसी मिश्र, पूर्व महाधिवक्ता, राज्य सरकार
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ढाई हजार शिक्षकों का भविष्य संकट में
सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों पर हाईकोर्ट के फैसले की तलवार
आगरा। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले ने नींद उड़ा दी है। जिले के ढाई हजार सहायक अध्यापकों का भविष्य संकट में है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की योजना बना रहे हैं।
जिले में पहले सत्र में 1124 शिक्षामित्रों को दो अगस्त 2014 को अध्यापक पद पर समायोजित किया गया था। इनको वेतन भी मिल रहा है।
मई 2015 में दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त 1643 में से 1363 शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ। 280 शिक्षामित्र स्थान रिक्त न होने से प्रतीक्षा सूची में थे। वहीं 100 से अधिक शिक्षामित्र तीसरे चरण में समायोजन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले से जिले के तकरीबन 3000 शिक्षामित्रों को निराश मिली है।
सत्यापन न होने से दूसरे चरण में समायोजित शिक्षकों को अभी वेतन नहीं मिलना शुरू हुआ है। जबकि बाकी जिलों में वेतन दिया जा रहा है।
1124 शिक्षामित्र दो अगस्त 2014 को अध्यापक बने थे
1363 शिक्षामित्र दूसरे चरण में मई 2015 में शिक्षक बने
280 अभी स्थान रिक्त न होने से समायोजित नहीं हो पाए
100 से अधिक शिक्षामित्र तीसरे चरण में प्रशिक्षण ले रहे
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लेखपाल भर्ती में गड़बड़ी की अाशंका, सैकड़ाें प्रवेश पत्र मिले
लखनऊ। लेखपाल भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले शनिवार को भर्ती के नाम पर लाखों रुपये ठगने वाले एक शख्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यह शख्स इंदिरानगर स्थित ट्रिपल एस इंफोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह सरोज है। सुनील ने सूबे के विभिन्न जनपदों के करीब 250 लोगों से भर्ती कराने के नाम पर ठगी की है। उसके पास लेखपाल भर्ती परीक्षा के सात एडमिट कार्ड, 12 लाख 80 हजार रुपये, बीएमडब्ल्यू और आई-20 कार, तीन मोबाइल फोन सहित फर्जी आईडी से लिए कई सिमकार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद एसटीएफ की एक टीम ने ज्योतिबाफुलेनगर में दबिश देकर उसके साथी बृजेश को भी गिरफ्तार कर लिया है।
कंडक्टर भर्ती परीक्षा के 98 अभ्यर्थियों के नाम-पते मिले
•आईजी एसटीएफ ने बताया कि ठग सुनील के पास से हाल ही में संपन्न हुई परिवहन निगम की कंडक्टर भर्ती परीक्षा के 98 अभ्यर्थियों के नाम-पते और रोल नंबर भी मिले हैं। सुनील ने कंडक्टर भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगा है। जिन अभ्यर्थियों के नाम-पते मिले हैं, उनसे संपर्क करके जानकारी हासिल की जाएगी।
एसटीएफ की कारवाई
•ट्रिपल एस इंफोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर करता था भर्ती का झांसा देकर ठगी, दो गिरफ्तार
•सात एडमिट कार्ड, 12,80,000 रुपये, बीएमडब्ल्यू व आई-20 कार की गई बरामद UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
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फैसले की जद में आ सकते हैं 2665 समायोजित शिक्षक बदायूंशिक्षा जगत से जुड़े लोगों में होती रहीं फैसले पर चर्चाएं
फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग
चार चरणों में शिक्षामित्रों का हुआ समायोजन
लगभग तीन सौ शिक्षामित्र अभी रह गए शिक्षक बनने से
निर्णय के बाद सन्नाटे में आ गए समायोजित शिक्षक
बदायूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जिले में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने करीब 2665 शिक्षक प्रभावित होंगे। करीब तीन सौ शिक्षामित्रों का समायोजन होना अभी बाकी रह गया था। हाईकोर्ट के फैसले की खबर फैलते ही समायोजित हुए शिक्षकों में खलबली मच गई है।
जिले में करीब तीन हजार शिक्षामित्र थे। जिनमें प्रथम चरण में वरिष्ठता के आधार पर 1119 स्नातक शिक्षामित्र को दो वर्षीय पत्राचार बीटीसी उत्तीर्ण करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए गए। उनमें बहुत से समायोजित शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद उन्हें वेतन भी मिलने लगा। प्रथम चरण में तमाम शिक्षकों को सत्यापन के अभाव में अभी वेतन नहीं मिला। सरकार के निर्देशों के बाद दूसरे चरण में जिले में 634 शिक्षामित्रों का, तीसरे चरण में 281 और बाद में चौथे चरण में 631 शिक्षामित्रों का दो वर्षीय पत्राचार बीटीसी होने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन किया गया। जिले में कुल 2665 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हुआ है। विभागीय सूत्रों ने कहा कि लगभग तीन सौ शिक्षामित्र समायोजन से शेष रह गए हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे रहे हैं, जो इंटरमीडिएट थे या फिर वरिष्ठता क्रम में सबसे बाद में आ रहे थे।
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई दिनों से शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन को लेकर दायर अपीलों पर सुनवाई चल रही थी। सो शिक्षामित्रों की नजरें कोर्ट के फैसले पर ही लगी हुईं थीं। सुनवाई पूरी होने के बाद समायोजित हुए शिक्षामित्रों का ध्यान फैसले पर लगा हुआ था। दोपहर करीब तीन बजे जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया, तैसे ही समायोजित हुए शिक्षकों में सन्नाटा फैल गया। शिक्षा महकमे से जुड़े लोगों में हर तरफ इसी को लेकर चर्चाएं होने लगीं। सोशल मीडिया पर तो जैसे जंग ही छिड़ गई। फैसले को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की गईं।
नौ सौ समायोजित शिक्षामित्रों को मिल रहा है वेतन
बदायूं। जिले में भले ही 2265 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन हो गया हो, लेकिन अभी तक मात्र नौ सौ शिक्षकों को ही वेतन मिल रहा है। बाकी समायोजित हुए शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन पूरा नहीं आने के कारण उनका वेतन नहीं मिल पाया।
सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे गुहार: निर्भान
बदायूं। शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष निर्भान सिंह ने दूरभाष पर कहा कि हाईकोर्ट का फैसला निराशाजनक है। इस फैसले से सभी समायोजित शिक्षामित्र आहत हैं। बोले, वह इस फैसले को चुनौती देेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समायोजित शिक्षक ध्यान और शांति बनाए रखने का आह्वान किया है। कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आगे कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा।
पदाधिकारी इलाहाबाद में जमे रहे
बदायूं। शिक्षामित्र संगठन के कई पदाधिकारी इलाहाबाद में ही जमे रहे। जिलाध्यक्ष निर्भान सिंह ने बताया कि उनके साथ कई पदाधिकारी सुनवाई के दिन से ही वहीं रुके हुए हैं।
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बीटीसी मेरिट पर अभ्यर्थियों का हंगामा
डायट में मात्र दो अभ्यर्थियों ने कराई बीटीसी काउंसिलिंग
बदायूं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बीटीसी काउंसिलिंग कराने आई कई महिला अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन भी हंगामा किया। उनका कहना था कि पहले दिन कम कट ऑफ मेरिट वालों की काउंसिलिंग करा ली गई थी। शनिवार को मात्र दो महिला अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग कराई।
यहां बता दें कि पूर्व में जिला स्तर की कट ऑफ मेरिट जारी की गई थी। बाद में प्रदेश स्तर की कट ऑफ मेरिट जारी की गई। जो काफी ऊंची गई। इसके विरोध में प्रदेश के कई जिलों से काउंसिलिंग को पहुंचे अभ्यर्थियों ने डायट प्राचार्य राजीव कुमार दिवाकर का घेराव कर जमकर हंगामा किया था। तब सभी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग करा ली गई। दूसरे दिन महिला अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग को बुलाया गया। चूंकि मेरिट काफी ऊंची गई है सो अभ्यर्थियों की संख्या भी गिनी-चुनी रह गई है। हालांकि काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। उनका कहना था कि पहले दिन जिन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई गई है उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। इस पर प्राचार्य ने कहा कि जो कट ऑफ मेरिट में आएंगे उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। नियमानुसार ही कार्रवाही चल रही है। उनके समझाने पर अभ्यर्थी शांत हुए। इधर, डायट से मिली जानकारी के अनुसार दूसरे दिन मात्र दो महिला अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग कराई। एक के अभिलेख पूरे नहीं थे जिसकी वजह से उसकी काउंसिलिंग नहीं की गई।
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