UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्र काउंसलिंग में हो सकेंगे शामिल 15000 BTC PRT Recruitment

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बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्र काउंसलिंग में हो सकेंगे शामिल 15000 BTC PRT Recruitment


इलाहाबाद (ब्यूरो)। एनसीटीई की अनुमति से दूरस्थ शिक्षा माध्यम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग का परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित नहीं किया जाएगा।
संभल जिले के मुजम्मी हुसैन और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सभी पक्षकारों से इस मामले में जवाब भी मांगा है। याचीगण का कहना था कि वह लोग शिक्षामित्र के तौर पर काम कर रहे थे और इसी दौरान एनसीटीई की अनुमति से बीटीसी कोर्स दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पूरा किया है। कहा गया कि आनंद कुमार यादव केस में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के निर्णय का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्होंने एनसीटीई की अनुमति लेकर अध्यापक बनने की न्यूनतम अर्हता पूरी कर ली है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और संबंधित बीएसए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 4500 सहायक अध्यापक होंगे बर्खास्त , बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले प्रदेश के 4500 सहायक अध्यापक ों पर बर्खास्तगी की तलवार

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4500 सहायक अध्यापक होंगे बर्खास्त , 
बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले प्रदेश के 4500 सहायक अध्यापक ों पर बर्खास्तगी की तलवार

72825 FARJEEWADA, FARJEEWADA, 

आगरा (ब्यूरो)। डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीएड की फर्जी डिग्री खरीदकर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले प्रदेश के 4500 सहायक अध्यापक ों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बेसिक शिक्षा विभाग से इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। विभाग ने इनकी डिग्रियों का सत्यापन कर कार्रवाई के लिए सूची बनाना भी शुरू कर दिया है। बाद में इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।
एसआईटी की जांच में यह पहले ही आ चुका है कि 2005 से 2009 के बीच लगभग 25000 लोगों ने बीएड की जाली मार्क्सशीट खरीदकर यूनिवर्सिटी के गोपनीय चार्ट में इसका रिकार्ड दर्ज करा लिया था। इनमें से 4500 को सहायक अध्यापक की नौकरी मिली। एसआईटी ने इनकी सूची तैयार करके बेसिक शिक्षा विभाग को सौंप दी है। गोपनीय चार्ट के अलावा विश्वविद्यालय में इनका परीक्षा कॉपी और एनरोलमेंट नंबर जैसा कोई रिकार्ड नहीं मिला था। इन्होंने यूनिवर्सिटी से संबद्ध 83 कॉलेजों से ये मार्क्सशीट खरीदी थी। इस जालसाजी में 2005 के सत्र में 10 कॉलेजों की जांच पूरी होने पर यूनिवर्सिटी के पांच अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इनमें 450 मार्क्सशीट जाली मिली थीं। इनमें से 225 सहायक अध्यापक बने। इन पर एफआईआर के लिए शासन से अनुमति मांगी जा चुकी है। इसके बाद 2009 तक की जांच में जाली मार्क्सशीट के सहारे 4500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की बात सामने आई।
केस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन सभी पर कार्रवाई के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को लिखा जा चुका है।
इनमें अधिकांश शिक्षक आगरा, अलीगढ़, कानपुर और झांसी मंडल में तैनात बताए गए हैं। आगरा के बीएसए धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि एसआईटी से सहायक अध्यापकों की बीएड डिग्री का सत्यापन कराए जाने का खत मिला था। इस पर कार्रवाई के लिए सभी एबीएसए को निर्देश दे दिए गए हैं।
उधर, बेसिक शिक्षा के सहायक निदेशक गिरिजेश कुमार का कहना है कि उन्हें एसआईटी के खत की जानकारी तो नहीं है लेकिन सत्यापन में कई सहायक अध्यापकों के अंकपत्र फर्जी पाए जा चुके हैं।
इन पर कार्रवाई कराई जा रही है।

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स्कूल बाँटने में उह पोह की स्थिति - शिक्षा मित्रों वाले स्कूल प्रशिक्षु को दें या न दें, इस विषय पर कोई आदेश नहीं

स्कूल बाँटने में उह पोह की स्थिति - शिक्षा मित्रों वाले स्कूल प्रशिक्षु को दें या न दें, इस विषय पर कोई आदेश नहीं 

मूल तैनाती की प्रक्रिया में अनियमितता पर भड़के प्रशिक्षु शिक्षक
बीएसए से नोकझोंक, हंगामा ,
रोड किनारे स्कूल न मिलने पर प्रशिक्षु महिला शिक्षकों ने हंगामा किया ,

शासन के सामने एक और मजबूरी है की शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद उनके स्कूलों को भी नहीं दे सकता , क्यूंकि इस पर कोई आदेश नहीं है -

फ़िलहाल ये न्यूज़ सामने आयी हैं ->>>
चंदौसी :
शिक्षा मित्रों का परिषदीय स्कूलों में हुआ समायोजन रद होने के बाद कई स्कूल बंद होने की स्थिति में हैं तो वहीं कई अधिकांश स्कूल एकल अध्यापकीय हो गए हैं। अब विभाग इन स्कूलों में टीईटी प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने जा रहे हैं, इनके लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। महिलाओं से इच्छित स्कूलों के नाम मांगे गए हैं। हालांकि शासनादेश के क्रम में नियुक्ति अब तक हो जानी चाहिए थी

1604 समायोजित शिक्षा मित्र व 116 शिक्षा मित्र भी पढ़ा रहे थे लेकिन न्यायालय द्वारा समायोजन रद किए जाने के बाद प्रदेश शासन ने समायोजित शिक्षकों के वेतन पर भी रोक लगा दी लेकिन ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, जिसमें यह स्पष्ट होता हो कि इन्हें परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक मानकर कार्य लिया जाएगा या फिर इन्हें स्कूलों में पढ़ाने न दिया जाए। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा विभाग भी इन्हें परिषदीय स्कूलों से बाहर नहीं मान रहा है। लेकिन परिषदीय शिक्षण व्यवस्था जरूर चरमराई गई है

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बहजोई: 
प्रशिक्षु शिक्षकों व शिक्षिकाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार और बीएसए प्रेमचंद यादव ने आश्वासन दिया कि नियम पूर्वक विकल्प भरवाए जाएंगे। इससे महिला शिक्षकों को भी दिक्कत नहीं रहेगी और नौ नवंबर 2015 को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस पर प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाएं माने और मामला शांत हो सका।
ढाई घंटे तक जमकर चला हंगामा, पुलिस रही लाचार
बहजोई। करीब ढाई घंटे तक बीएसए दफ्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। बीएसए से नोकझोंक भी हुई। समझाने आए डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार व प्रभारी थानाध्यक्ष अजय चौहान से भी नोकझोंक करने में प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाएं पीछे नहीं रहे। एक बार तो ऐसी नौबत आ गई कि महिला शिक्षकों ने बीएसए का घेराव कर लिया और दफ्तर के बाहर बैठ गईं। काफी समझाने के बाद मानीं।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मूल तैनाती की प्रक्रिया में अनियमितता पर भड़के प्रशिक्षु शिक्षक बीएसए से नोकझोंक, हंगामा , रोड किनारे स्कूल न मिलने पर प्रशिक्षु महिला शिक्षकों ने हंगामा किया , शासन के सामने एक और मजबूरी है की शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद उनके स्कूलों को भी नहीं दे सकता , क्यूंकि इस पर कोई आदेश नहीं है

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मूल तैनाती की प्रक्रिया में अनियमितता पर भड़के प्रशिक्षु शिक्षक
बीएसए से नोकझोंक, हंगामा ,
रोड किनारे स्कूल न मिलने पर प्रशिक्षु महिला शिक्षकों ने हंगामा किया ,

शासन के सामने एक और मजबूरी है की शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद उनके स्कूलों को भी नहीं दे सकता , क्यूंकि इस पर कोई आदेश नहीं है 



बहजोई। मूल तैनाती की प्रक्रिया में अनियमितता होने पर प्रशिक्षु शिक्षक भड़क गए। बीएसए दफ्तर के बाहर बैठकर प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाओं ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी की गई। बीएसए से नोकझोंक भी हुई। ढाई घंटे रहे हंगामे के बीच पुलिस व डिप्टी कलेक्टर ने पहुंचकर प्रशिक्षु शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रशिक्षु अपनी मांग पर डटे रहे। बाद में अपनी मांग के अनुरूप मिले बीएसए के आश्वासन के बाद प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाएं माने और मामला शांत हो सका।
शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर पर 72825 पदों के लिए प्रदेश भर की नियुक्ति के लिए होने वाली प्रक्रिया के तहत जिला संभल में 400 पदों के लिए मूल तैनाती की प्रक्रिया चल रही थी। इसके तहत सुबह करीब 10 बजे से काउंटर बनाकर परिषदीय विद्यालयों में मूल तैनाती के लिए विकल्प भरवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोपहर एक बजे बीएसए दफ्तर परिसर में उस समय विवाद व हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि कुछ महिला प्रशिक्षु शिक्षकों ने दोबारा काउंसलिंग करवाने व ऑन रोड विद्यालय न मिलने का विरोध किया। प्रशिक्षु शिक्षक-शिक्षिकाओं का कहना था कि जब दो नवंबर 2015 को पहले काउंसलिंग करा ली गई तो फिर दोबारा काउंसलिंग का क्या औचित्य है। अब क्रमांक भी बदल दिया गया। नियम के मुताबिक महिलाओं को ऑनरोड विद्यालय भी नहीं दिए जा रहे। अब मूल तैनाती के लिए दोबारा प्रक्रिया कराई जा रही है। यह सरासर गलत है। न ही मानदेय मिला है और न ही नियुक्ति-पत्र दिया जा रहा है।
प्रशिक्षु शिक्षकों व शिक्षिकाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार और बीएसए प्रेमचंद यादव ने आश्वासन दिया कि नियम पूर्वक विकल्प भरवाए जाएंगे। इससे महिला शिक्षकों को भी दिक्कत नहीं रहेगी और नौ नवंबर 2015 को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इस पर प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाएं माने और मामला शांत हो सका।
ढाई घंटे तक जमकर चला हंगामा, पुलिस रही लाचार
बहजोई। करीब ढाई घंटे तक बीएसए दफ्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। बीएसए से नोकझोंक भी हुई। समझाने आए डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार व प्रभारी थानाध्यक्ष अजय चौहान से भी नोकझोंक करने में प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाएं पीछे नहीं रहे। एक बार तो ऐसी नौबत आ गई कि महिला शिक्षकों ने बीएसए का घेराव कर लिया और दफ्तर के बाहर बैठ गईं। काफी समझाने के बाद मानीं।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 372 टीईटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति जल्द चंदौसी

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372 टीईटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति जल्द चंदौसी


चंदौसी। शिक्षा मित्रों का परिषदीय स्कूलों में हुआ समायोजन रद होने के बाद कई स्कूल बंद होने की स्थिति में हैं तो वहीं कई अधिकांश स्कूल एकल अध्यापकीय हो गए हैं। अब विभाग इन स्कूलों में टीईटी प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने जा रहे हैं, इनके लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। महिलाओं से इच्छित स्कूलों के नाम मांगे गए हैं। हालांकि शासनादेश के क्रम में नियुक्ति अब तक हो जानी चाहिए थी।
जिले में कुल 1046 प्राथमिक विद्यालयों में 2652 व 1122 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 476 शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में 1604 समायोजित शिक्षा मित्र व 116 शिक्षा मित्र भी पढ़ा रहे थे लेकिन न्यायालय द्वारा समायोजन रद किए जाने के बाद प्रदेश शासन ने समायोजित शिक्षकों के वेतन पर भी रोक लगा दी लेकिन ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, जिसमें यह स्पष्ट होता हो कि इन्हें परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक मानकर कार्य लिया जाएगा या फिर इन्हें स्कूलों में पढ़ाने न दिया जाए। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा विभाग भी इन्हें परिषदीय स्कूलों से बाहर नहीं मान रहा है। लेकिन परिषदीय शिक्षण व्यवस्था जरूर चरमराई गई है।
इधर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) व छह माह का विशेष प्रशिक्षण 372 को बतौर शिक्षक परिषदीय विद्यालयों की नियुक्ति देने की तैयारियां की जा रही है। शासनादेश के अनुसार विज्ञप्ति जारी होने के एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा गया था लेकिन अभी तक विभाग ने नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र यादव ने बताया कि टीईटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही नियुक्ति दे दी जाएगी




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Shiksha Mitra SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की जेब है खाली, कैसे मनाएं दिवाली, त्योहार का मौका है, सभी शिक्षामित्र चाहते हैं कि उन्हें 12 सितंबर से पूर्व का बकाया वेतन मिल जाए

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शिक्षामित्रों की जेब है खाली, कैसे मनाएं दिवाली,
त्योहार का मौका है, सभी शिक्षामित्र चाहते हैं कि उन्हें 12 सितंबर से पूर्व का बकाया वेतन मिल जाए



संभल/असमोली/सौंधन। समायोजन के रद्द होने से शिक्षामित्रों की जिंदगी भी प्रभावित हो गई है। मानदेय और वेतन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन अभी तक कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। शिक्षामित्रों का समायोजन 12 सितंबर 2015 को रद्द हुआ था। इसके पहले जब से वे सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं तब से वेतन के हकदार हैं लेकिन एक भी शिक्षामित्र जनपद में ऐसा नहीं है जिसे 11 सितंबर तक का वेतन मिल गया हो। अब त्योहार का मौका है, सभी शिक्षामित्र चाहते हैं कि उन्हें 12 सितंबर से पूर्व का बकाया वेतन मिल जाए। संभल जिले के शिक्षामित्रों का आंकलन है कि उनके वेतन का बकाया 11 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है। शिक्षामित्रों के संगठन आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने वेतन का बकाया न देने का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे लेकिन तब तक बकाया वेतन दिया जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने भी बकाया वेतन मांगा। संघ के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, महामंत्री अशोक यादव और जिला प्रवक्ता रविंद्र खारी ने कहा कि सरकार वास्तव में शिक्षामित्रों के साथ है तो उसे सबसे पहले बकाया दिलाना होगा। ताकि शिक्षामित्रों के परिवार आर्थिक संकट से ऊबर सकें।
शिक्षामित्र संघ ने प्रदेश सरकार को लिया निशाने पर
संभल। एसएलपी दाखिल न करने के मुद्दे पर शिक्षामित्रों ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र/शिक्षक संघ की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करती लेकिन सरकार इसमें देरी कर रही है जिसकी वजह से शिक्षामित्रों के संगठन ने लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को एसएलपी दाखिल की है। इस बारे में प्रदेश सरकार की देरी से शिक्षामित्र आक्रोशित हैं। बैठक में कमल सिंह, चंद्रपाल सिंह, सुरेंद्र यादव, हरीश चंद्र शर्मा आदि थे। संचालन अतुल शर्मा ने किया। अध्यक्षता सुरेंद्र झिल्ली कर रहे थे।

क्या- क्या है बकाया
शिक्षक पद पर समायोजित 198 शिक्षामित्रों को मई, जून, जुलाई का वेतन मिलना है। यह वेतन कुल 1,79, 45,334 रुपये बैठता है।

शिक्षक पद पर कुल 974 शिक्षामित्र समायोजित किए गए थे। इसमें सिर्फ 198 शिक्षकों को अगस्त महीने का वेतन मिला है। यानि 776 शिक्षक अभी तक एक भी दिन का वेतन नहीं पा सके। इनका वेतन अभिलेखों का सत्यापन न होने से फंसा है। यदि सरकार सत्यापन कराकर वेतन दे तो 9, 37,74944 रुपये इन शिक्षामित्रों के खाते में आएंगे।201 शिक्षामित्र समायोजन से रह गए हैं। इन्हें तीन महीने का मानदेय नहीं मिला है। यह मानदेय मिल जाए तो 21,10,500 रुपये खाते में आएंगेे।

वेतन और मानदेय के संबंध में शासन और विभाग की गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाएगा।
प्रेमचंद यादव, बीएसए, संभल।

समायोजन रद्द होने से पूर्व का बकाया वेतन मिल जाता तो शिक्षामित्र दीपावली और धनतेरस का पर्व उत्साह के साथ मना सकते थे। बिना धन के दीपावली और धनतेरस का मतलब ही क्या है।जेब खाली होने से शिक्षा मित्र मायूस हैं।

रविंद्र खारी, शिक्षामित्र संघ के जिला प्रवक्ता।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय शिक्षकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

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मानदेय शिक्षकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता First Published:06-11-2015 10:34:54 PMLast Updated:06-11-2015 10:34:54 PM
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनका आश्वासन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को उनकी पार्टी के घोषणापत्र की याद दिलाने के लिए मानदेय शिक्षक शुक्रवार को राजधानी में थे। शिक्षकों ने बताया कि उनके विनियमितीकरण के लिए सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव बनवाया लेकिन निर्णय नहीं ले सकी।
माननदेय शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दुर्गा प्रसाद यादव व महामंत्री डॉ. प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि सपा सरकार ने ही वर्ष 1995 व 2004 में राज्य विश्वविद्यालयों के मानदेय शिक्षकों का विनियतमितीकरण किया था। वर्ष 2002 के अपने घोषणापत्र में ही पार्टी ने इस विषय में वादा किया हुआ है। 14 दिसंबर 2006 को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां ने सदन में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण का आश्वासन दिया था। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने भी आश्वासन पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 250 मानदेय शिक्षक बचे हैं। इसमें 89 गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, जिन्हें वर्ष 2011 में सेवा से बाहर कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 2008 में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने ही विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर वर्ष 2009 में सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव बनवाया था लेकिन सत्रावसान होने के कारण निर्णय नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ष 2010 में आश्वासन समिति ने विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया न अपनाकर मानदेय शिक्षकों को उनके पदों पर बनाए रखने का आदेश दिया। बावजूद इसके विश्वविद्यालय ने मानदेय शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सालभर से फंसी 2244 शिक्षकों की भर्ती Aided School Teacher Recruitment

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सालभर से फंसी 2244 शिक्षकों की भर्ती Aided School Teacher Recruitment

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:06-11-2015 10:03:54 PMLast Updated:06-11-2015 10:03:54 PM

सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 800 हेडमास्टरों और 1444 सहायक अध्यापकों के अलावा 528 लिपिकों की भर्ती सालभर से अधिक समय से फंसी हुई है।
इन स्कूलों की भर्ती पर 15 मार्च 2012 को लगी रोक हटाने संबंधी आदेश अफसरों ने सवा साल में दो बार जारी कर दिए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करा सके हैं।
एडेड जूनियर हाईस्कूलों में मार्च 2012 से लगी रोक के कारण बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर विपरीत असर पड़ रहा था। प्रदेश में जुलाई 2011 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई-09) लागू होने के बाद से इन स्कूलों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की बहुत कमी हो गई थी।
तत्कालीन बेसिक शिक्षा सचिव एचएल गुप्ता ने 15 सितम्बर 2014 को इन स्कूलों में हेडमास्टर, सहायक अध्यापकों के साथ ही लिपिकों की भर्ती से रोक हटा दी थी। कुछ जिलों में इक्का-दुक्का नियुक्ति को छोड़कर अधिकांश पदों पर भर्ती नहीं हो सकी। इस बीच प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने 4 नवम्बर को इन भर्तियों पर 15 मार्च 2012 से लगी रोक हटाने का आदेश जारी कर दिया।
जिले के स्कूलों को भी नहीं मिले शिक्षक
स्कूल मैनेजमेंट व अफसरों की उदासीनता के कारण एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती नहीं हो पा रही है। इलाहाबाद के ही 106 स्कूलों में हेडमास्टरों के 26, सहायक अध्यापकों के 51 व 20 पद खाली पड़े हुए हैं।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र संघ ने एसएलपी दायर की

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शिक्षामित्र संघ ने एसएलपी दायर की
•प्रसं, लखनऊ: शिक्षा मित्रों की बतौर शिक्षक नियुक्ति रद किए जाने के खिलाफ प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा व अन्य के नाम से एसएलपी दायर की गई है। यह एसएलपी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें टीईटी न होने के कारण हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाए जाने को अवैध करार दिया था


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मनचाहा स्कूल पाने के लिए भरे गए विकल्प लखीमपुर , पसगवां ब्लॉक बनी पहली पसंद

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मनचाहा स्कूल पाने के लिए भरे गए विकल्प लखीमपुर , पसगवां ब्लॉक बनी पहली पसंद

Publish Date:Fri, 06 Nov 2015 08:59 PM (IST) | Updated Date:Fri, 06 Nov 2015 08:59 PM (IST)
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मनचाहा स्कूल पाने के लिए भरे गए विकल्प
लखीमपुर : प्रशिक्षु-शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को महराजनगर स्कूल में महिला व विकलांग प्रशिक्षुओं ने अपने मनचाहे स्कूल के लिए विकल्प भरे। इसमें महिलाओं से तीन स्कूलों के विकल्प लिए गए हैं। विकल्प की प्रक्रिया पूरी होते प्रशिक्षु-शिक्षकों को नौकरी की चिठ्ठी दी जाएगी।
शुक्रवार को सभी ब्लॉकों के प्रशिक्ष-शिक्षक अपने-अपने विकल्प भरने पहुंच गए। इसके चलते जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय व महराजनगर स्कूल में प्रशिक्षुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। विकल्प भरने वाली महिलाओं व विकलांगों को उनकी मेरिट के अनुसार स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। विकल्प प्रक्रिया में एक स्कूल के लिए बीस से अधिक आवेदन पहुंच रहे हैं। इसके चलते मनचाहा स्कूल पाने की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है।
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पसगवां ब्लॉक बनी पहली पसंद
प्रशिक्षु-शिक्षकों की सबसे पहली पसंद पसगवां ब्लॉक बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कि शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली की तरफ के शिक्षक सबसे अधिक हैं। इसके कारण सभी लोग उक्त ब्लॉक के स्कूलों में तैनाती चाी रहे हैं। पसगवां ब्लॉक में इस वक्त सबसे अधिक महिला प्रशिक्षु शिक्षक हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ब्लॉक में फिर से महिलाओं की ही नियुक्ति होगी।
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एक स्कूल पर बीस से अधिक आवेदन
मनचाहा स्कूल पाने की वाले प्रशिक्षुाओं की लड़ाई तेज हो गई है। एक स्कूल पर बीस से अधिक प्रशिक्षु शिक्षक आवेदन कर रहे हैं। इसके चलते बेसिक महकमे में नियुक्ति देने के लिए काफी मंथन हो रहा है। मनचाहा स्कूल लेने के लिए प्रशिक्षु-शिक्षक माननीय और उच्चाधिकारियों से सिफारिश भी करा रहे हैं। इसके कारण नियुक्ति की प्रक्रिया और भी जटिल होती जा रही है। सूत्रों की माने तो महिलाओं को उनका मनचाहा स्कूल टीईटी के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। जबकि पुरूष प्रशिक्षुओं को स्कूल आवंटित करने के लिए रोस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी। रोस्टर लगने से पुरुष प्रशिक्षुओं के सपने पर ग्रहण लग जाएगा।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - BASIC SHIKSHKON SE KADAYEE SE 8 GHANTE KAAM LIYA JAAYEGAA -

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CTET SARKARI NAUKRI News - - CTET only as a qualifying examination for appointment of Primary Teachers and Upper Primary Teachers, cannot provide the sole criteria of marks for selection of Trained Graduate Teachers (TGTs) in the respondent-KVS

CTET SARKARI NAUKRI   News - - 
CTET only as a qualifying examination for appointment of Primary Teachers
and Upper Primary Teachers, cannot provide the sole criteria of marks for
selection of Trained Graduate Teachers (TGTs) in the respondent-KVS


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL - PRINCIPAL BENCH DELHI PASSED ORDER THAT
TET/CTET IS ONLY A QUALIFYING TEST AND ITS MARKS CAN NOT TAKEN FOR
SELECTION CRIETRIA



CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH

OA 764/2012                 6. OA 888/2012   11. OA 1137/2012
MA 629/2012      MA 735/2012         MA 1698/2012
MA 630/2012      MA 736/2012
MA 1696/2012      MA 1705/2012

OA 783/2012  7. OA 891/2012
MA 659/2012      MA 1695/2012
MA 1702/2012

OA 824/2012  8. OA 920/2012
MA 688/2012      MA 772/2012
MA 1703/2012                   MA 1699/2012

OA 866/2012          9  OA 976/2012
MA 1704/2012                   MA 1697/2012

    5. OA 985/2012 10. OA 990/2012
        MA 1701/2012                    MA 1700/2012



marks fixed by KVS in C.T.E.T. category wise
1. TGTS Gen. OBC SC ST OH HH VH
ENG. 104 98 92 83 96 98 85
HINDI 98 95 89 89 88 93 90
SANSKRIT 93 90 85 83 - - 104
MATHS 101 93 87 86 99 - -
SCIENCE 104 100 91 82 94 - -
SOCIAL STUDIES 103 101 95 91 98 95 94
2. PRTs 104 98 92 82 94 82 85


Main Part of Judgement ->>>>>

33. In the result, the interviews held from 12.03.2012 to 26.03.2012 by the
respondent-KVS, only on the basis of the marks obtained by the candidates
of the CTET, cannot be held to have been conducted within the notified
Scheme as per the Recruitment Advertisement-cum-vacancy notification issued
by the respondents at the beginning of the selection process in the
Employment News of the week 30.10.2010 to 05.11.2010.  An examination which
prescribes 60% or 50% etc. as the passing marks, but does not give due
weightage to any higher marks obtained by candidates above that, and it is
stated to be and meant to be only as a qualifying examination for
appointment of Primary Teachers and Upper Primary Teachers, cannot provide
the sole criteria of marks for selection of Trained Graduate Teachers
(TGTs)

in the respondent-KVS.

34. Accordingly, all the OAs are allowed, and the interviews held in March,
2012 are declared to be illegal. The respondents are directed to re-start
the process of selection, by conducting the already notified Main
Examination, allowing all the candidates who had applied for the relevant
posts against the Recruitment Advertisement-cum-vacancy notification, and
had passed the Preliminary Examination/Screening-Test conducted by the
Respondent-KVS on 10.02.2011, and have also thereafter passed and qualified
at the statutorily prescribed CTET held on 26.06.2011.  Only after the
respective merit of the candidates is reflected through the marks obtained
by them in the Main Examination conducted by the respondent-KVS, and fresh
cut-off marks are determined for each Post-Code for calling the candidates
for interviews, those interviews alone would be valid under the process of
selection already initiated for being undertaken by the respondents.  There
shall be no order as to costs.


(Sudhir Kumar) (G. George Paracken)
  Member (A)     Member (J)