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Tuesday, December 1, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सपा सरकार द्वारा इस साल एक और नयी छुट्टी का एलान।।। 24 दिसम्बर की।।।

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सपा सरकार द्वारा इस साल एक और नयी छुट्टी का एलान।।।

24 दिसम्बर की।।।

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UPPSC SARKARI NAUKRI News - - यूपीपीएससी : नई व्यवस्था के तहत शुरू हुआ लोअर का साक्षात्कार ‘फील गुड’ के साथ बेदाग भर्ती का इंतजार

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यूपीपीएससी : नई व्यवस्था के तहत शुरू हुआ लोअर का साक्षात्कार
‘फील गुड’ के साथ बेदाग भर्ती का इंतजार

ब्यूरो
इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के बदलने के साथ बहुत कुछ बदल गया है। नई व्यवस्था के बीच लोअर सबऑर्डिनेट-2013 का साक्षात्कार सोमवार को शुरू हुआ। छवि सुधार की कवायद के तहत साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बरतने की कोशिश की गई तो पहली बार मधुर संगीत सुनाने के साथ कई अन्य सुविधाएं देकर अभ्यर्थियों को फील गुड कराने की भी कोशिश की गई। व्यवस्था ने अभ्यर्थियों को प्रभावित भी किया, लेकिन पूर्व के अनुभवों की कड़ुवाहट उनमें अब भी देखी गई। वे खुलकर तो बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उनके जेहन में यह सवाल बना रहा कि यह सब सिर्फ दिखावा है या सच में बेदाग भर्ती होगी। हालांकि , आयोग के अफसरों का दावा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तथा धांधली रहित रहेगी। पहले दिन तीन बोर्ड में कुल 105 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 88 शामिल हुए। 17 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
लोअर सबऑर्डिनेट का इंटरव्यू चार फरवरी तक चलेगा, जिसमें साढ़े चार हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हाेंगे। ऐसा पहला मौका है जब साक्षात्कार शुरू होने के पहले दिन मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। मीडिया को हर जगह जाने की छूट थी। अभ्यर्थियों को इस बार संगीत की मधुर धुन भी सुनाई गई। बोर्ड के पास इस बार अभ्यर्थियों के फोटो भी नहीं भेजे गए। अभ्यर्थियों को चाय भी मिली। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इसकी पूरी सूचना अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र के साथ दे दी गई थी। सचिव सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि पारदर्शिता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को कोई शिकायत नहीं होगी।

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UGC NET SARKARI NAUKRI News - - विश्वविद्यालयों में अब विभाग को इकाई मानकर लागू होगा आरक्षण असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में सरकार की नई व्यवस्था पहले पूरे विवि को इकाई मानकर तय होता था आरक्षण

UGC NET SARKARI NAUKRI   News - -
विश्वविद्यालयों में अब विभाग को इकाई मानकर लागू होगा आरक्षण
असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में सरकार की नई व्यवस्था
पहले पूरे विवि को इकाई मानकर तय होता था आरक्षण

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब विभाग को इकाई मानते हुए इनका आरक्षण लागू किया जाएगा। पहले विश्वविद्यालय के सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों का एक संवर्ग माना जाता था। इसी हिसाब से इन्हें आरक्षण का लाभ मिलता था। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के सभी एसोसिएट प्रोफेसरों का भी अलग संवर्ग मानते हुए इनका आरक्षण तय होता था। हालांकि नई व्यवस्था से आरक्षण का लाभ कम हो जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने एक अगस्त 2003 के आदेश को निरस्त करते हुए आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा जितेंद्र कुमार ने सोमवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए। नई व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय को इकाई न मानते हुए विभाग को इकाई माना गया है। विभाग में जितने भी पद असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, उन्हीं को आधार मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इसके औपचारिक आदेश भेज दिए हैं।
सेवानिवृत्त होने के बाद ले. जनरल बख्‍शी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्य सचिव आलोक रंजन भी मौजूद रहे।
असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में सरकार की नई व्यवस्था
पहले पूरे विवि को इकाई मानकर तय होता था आरक्षण

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकार ने दूर की नियुक्ति विभाग वेबसाइट की खामी सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार किए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. सूर्य प्रताप सिंह सहित कई अधिकारी दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। सिंह कई महीने से वेटिंग में चल रहे हैं। इनके अलावा सचिव ग्राम्य विकास राम बहादुर, सचिव राजस्व डॉ. अशोक कुमार वर्मा, सचिव स्वास्थ्य अरविंद नारायण मिश्र, मंडलायुक्त देवीपाटन मुरलीधर दुबे, विशेष सचिव एपीसी शाखा प्रेम नारायण, डीएम कौशांबी अनिल कुमार सिंह व डीएम बिजनौर विनोद कुमार पंवार भी इसी माह रिटायर होंगे।

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सरकार ने दूर की नियुक्ति विभाग वेबसाइट की खामी

सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार किए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. सूर्य प्रताप सिंह सहित कई अधिकारी दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। सिंह कई महीने से वेटिंग में चल रहे हैं। इनके अलावा सचिव ग्राम्य विकास राम बहादुर, सचिव राजस्व डॉ. अशोक कुमार वर्मा, सचिव स्वास्थ्य अरविंद नारायण मिश्र, मंडलायुक्त देवीपाटन मुरलीधर दुबे, विशेष सचिव एपीसी शाखा प्रेम नारायण, डीएम कौशांबी अनिल कुमार सिंह व डीएम बिजनौर विनोद कुमार पंवार भी इसी माह रिटायर होंगे।

लखनऊ(ब्यूरो)। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर वरिष्ठ आईएएस अफसरों की रिटायरमेंट सूची की खामी सोमवार को दूर कर दी गई। विभाग ने नवंबर 2015 से मई 2016 के बीच रिटायर होने वाले अफसरों की सूची अपडेट कर दी है।
बताते चलें, विभाग की वेबसाइट पर नवंबर 2015 से दिसंबर 2015 के बीच रिटायर होने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों की सूची में वर्ष 2016 में रिटायर होने वाले अधिकारियों के नाम शामिल कर दिए गए थे। इनमें मुख्य सचिव आलोक रंजन सहित वर्ष 2016 में रिटायर होने वाले कई अधिकारियों के नाम शामिल थे। वहीं कई अफसरों के नाम छोड़ दिए गए थे। ‘अमर उजाला’ ने सोमवार को प्रकाशित खबर में इस चूक का खुलासा किया था। इसके बाद विभाग ने ‘हैप्पी रिटायरमेंट’ कॉर्नर पर नवंबर 2015 से मई 2016 की सूची अपडेट की। इसमें मुख्य सचिव आलोक रंजन, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लव वर्मा, निवेश आयुक्त राकेश बहादुर, कमिश्नर एनसीआर कुश वर्मा, केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन और महानिदेशक उपाम नेतराम, बागी आईएएस डॉ. सूर्य प्रताप सिंह सहित कई अफसरों के नाम शामिल हैं।
•नवंबर 2015 से मई 2016 के बीच रिटायर होने वाले आईएएस अफसरों की सूची की अपडेट
सूर्य प्रताप सहित कई अफसर इसी माह होंगे रिटायर
सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार किए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. सूर्य प्रताप सिंह सहित कई अधिकारी दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। सिंह कई महीने से वेटिंग में चल रहे हैं। इनके अलावा सचिव ग्राम्य विकास राम बहादुर, सचिव राजस्व डॉ. अशोक कुमार वर्मा, सचिव स्वास्थ्य अरविंद नारायण मिश्र, मंडलायुक्त देवीपाटन मुरलीधर दुबे, विशेष सचिव एपीसी शाखा प्रेम नारायण, डीएम कौशांबी अनिल कुमार सिंह व डीएम बिजनौर विनोद कुमार पंवार भी इसी माह रिटायर होंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - राजकीय शिक्षकों को जल्द मिलेगा एसीपी का लाभ

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राजकीय शिक्षकों को जल्द मिलेगा एसीपी का लाभ

लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जल्द ही एसीपी का लाभ मिलेगा। उनके प्रमोशन के लिए डीपीसी भी शीघ्र होगी। यह आश्वासन सोमवार को प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) जितेंद्र कुमार ने राजकीय शिक्षक संघ के शिष्टमंडल को दिया। अलबत्ता प्रौढ़ शिक्षा के समायोजित शिक्षकों की पूर्व की सेवाओं को जोड़ने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी।संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय की अगुवाई में एक शिष्टमंडल प्रमुख सचिव से मिला। इस दौरान जितेंद्र कुमार ने राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को स्तरोन्नयन वेतनमान (एसीपी) का लाभ देने का भरोसा दिलाया। कहा, इस मुद्दे पर एक दिसंबर को प्रमुख सचिव (वित्त) के यहां जो बैठक होगी, उसमें वह खुद भी मौजूद रहेंगे।
काडर रिवीजन की शिक्षक संघ की मांग पर कहा कि कोर्ट से स्टे हो गया है, जिसका अनुपालन करने के आदेश भी शासन ने दे दिए हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए शीघ्र डीपीसी कराने का आश्वासन दिया।
शिक्षा निदेशक ने कहा, 20 दिसंबर तक महिला प्रधानाध्यापिकाओं के पदों पर पदोन्नति हो जाएगी। प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन के लिए तीन वर्ष के बजाय एक वर्ष सेवा शिथिलीकरण का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। एलटी संवर्ग का वेतनमान प्रमुख सचिव ने एसडीआई संवर्ग के समान करने के बाबत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने की बात भी कही। साथ ही एलटी प्रवक्ता संवर्ग की वरिष्ठता में आ रही विसंगति दूर करने के लिए शिक्षा निदेशक को निर्देश भी दिया।
बैठक में प्रौढ़ शिक्षा के समायोजित शिक्षकों की पूर्व की सेवाओं को जोड़ने पर सहमति नहीं बनी। प्रथम नियुक्ति तिथि को मौलिक नियुक्ति तिथि मानकर वरिष्ठता दी जाएगी। राजकीय शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल वाहक जैसे काम में शिक्षकों को न लगाने संबंधी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई।
मगंलवार को दिन में 1.30 बजे राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव (वित्त) से मिलेगा। इसमें वित्त से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा होगी।
प्रमुख सचिव ने दिया आश्वासन
प्रमोशन के लिए शीघ्र होगी डीपीसी
आज प्रमुख सचिव से वार्ता करेंगे शिक्षक

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विश्वविद्यालयों में होगी शिक्षकों की भर्तियां

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विश्वविद्यालयों में होगी शिक्षकों की भर्तियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शासन ने यह तय कर दिया है कि राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में आरक्षण का रोस्टर लागू करने के लिए पूरे विश्वविद्यालय की बजाय अब विभाग को इकाई माना जाएगा। इस सिलसिले में उच्च शिक्षा विभाग ने पहली अगस्त 2003 को जारी राजाज्ञा को रद करते हुए सोमवार को नया शासनादेश जारी कर दिया है। आरक्षण को लेकर फंसा पेंच दूर होने के बाद राज्य विश्वविद्यालयों में नौ साल बाद असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्तियों का रास्ता खुल सकेगा। लंबे समय से भर्तियां न हो पाने के कारण राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 40 फीसद पद खाली हैं।
राज्य सरकार की ओर से एक अगस्त 2003 को जारी शासनादेश में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण लागू करने के लिए विश्वविद्यालय को इकाई मानने की व्यवस्था लागू थी। वर्ष 2006 में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया कि शासनादेश में निहित व्यवस्था के कारण गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का अनुपालन संविधान की मंशा के अनुसार नहीं हो पा रहा है।
हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2008 को याचिका पर फैसला सुनाते हुए शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को इकाई मानने की व्यवस्था को गलत ठहराते हुए शासनादेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने विशेष अनुज्ञा याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे शीर्ष अदालत ने छह जुलाई 2015 को खारिज कर दिया। लिहाजा सरकार को पुराना शासनादेश रद करते हुए नई राजाज्ञा जारी करनी पड़ी।
अदालती लड़ाई के कारण वर्ष 2006 से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती पर ग्रहण लगा हुआ था जो अब दूर हो सकेगा।
राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 1637 स्वीकृत पदों में से 600 से ज्यादा रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1049 में से लगभग 350, एसोसिएट प्रोफेसर के 386 में से लगभग 160 और प्रोफेसर के 202 में से 105 पद रिक्त हैं। सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 319 में से 74, एसोसिएट प्रोफेसर के 135 में से 51 और प्रोफेसर के 59 में से 36 पद खाली हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली होने की वजह से शिक्षण कार्य प्रभावित हो ही रहा है। शिक्षकों की कमी की वजह से विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मूल्यांकन कराने में दुश्वारियां आ रही हैं।
प्रबंधकों को लिखा पत्र मांगा प्रस्ताव
विभिन्न स्कूलों में 175 पद रिक्त
नई व्यवस्था
असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था बदली
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 40 फीसद पद खाली
जासं, इलाहाबाद : जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होगी। शिक्षक के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त(पूर्व माध्यमिक स्कूल) में रिक्त शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इस संबंध में बीएसए ने प्रबंधकों को पत्र लिखा है कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव बना कर दें। ताकि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके। दरअसल अशासकीय सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 106 है। इन स्कूलों में 175 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। स्टाफ के अभाव में छात्र-छात्रओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसी क्रम में यह निर्देश बीएसए ने जारी किए हैं। ताकि स्कूलों में पठन पाठन का माहौल बेहतर हो सके। विभागीय नियमानुसार एक स्कूल में चार सहायक अध्यापक व एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। बताते चलें कि हाल ही में शासन ने बीएसए को नियुक्ति का अधिकार दिया है। स्कूलों में नियुक्ति प्रकिया शुरू करने के लिए प्रबंधकों को बीएसए को प्रस्ताव बनाकर देना होगा। पद के सापेक्ष शिक्षक नहीं होने पर ही बीएसए नियुक्ति विज्ञापन जारी करने का आदेश देंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार के मुताबिक अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से पद रिक्त हैं। पद के सापेक्ष शिक्षक नहीं होने से शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जिन प्रबंधकों द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा उनकों शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती में जिलों से मांगा जा रहा जवाब सामान्य वर्ग में 70 एवं आरक्षित वर्ग में 60 फीसद अंक पाने वालों का मामला

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शिक्षक भर्ती में जिलों से मांगा जा रहा जवाब
सामान्य वर्ग में 70 एवं आरक्षित वर्ग में 60 फीसद अंक पाने वालों का मामला

सामान्य वर्ग में 70 एवं आरक्षित वर्ग में 60 फीसद अंक पाने वालों का मामला

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षक भर्ती में बड़ी तादाद में ऐसे युवा सामने आए हैं, जो उम्दा अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद भी उन्हें शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला। सभी ने परिषद को प्रत्यावेदन भेजा है। अब परिषद सभी मामलों की बारीकी से जांच करा रहा है और सभी का जवाब संबंधित जनपद से ही मांगा जा रहा है। साथ ही परिषद मुख्यालय पर प्रत्यावेदन के आधार पर कट ऑफ आदि की पड़ताल हो रही है।
सूबे में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराई। उस समय पांच लाख 96 हजार 733 अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया। उनमें दो लाख 92 हजार 913 यानी 49.09 फीसद उत्तीर्ण हुए। इन्हीं अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 72 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाली। सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती की सुनवाई के दौरान कटऑफ से अधिक अंक पाने वालों को भी नौकरी न दे पाने का मसला उठा तो कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सामान्य वर्ग के 70 फीसद व आरक्षित वर्ग के 60 फीसद से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगा। परिषद को करीब 80 हजार आवेदन मिले हैं। आवेदनों की छंटाई के बाद उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। सूत्र बताते हैं कि अधिकांश प्रत्यावेदनों का जवाब संबंधित जनपद से मांगा जा रहा है। साथ ही अफसर प्रत्यावेदनों को संबंधित जिले की मेरिट के आधार पर जांच भी रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि आखिर कितने युवा कटऑफ से अधिक अंक पाने के बाद भी शिक्षक नहीं बन सके। परिषद के इस कार्य पर सभी की निगाहें लगी हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को मिला मानदेय, जताई खुशी

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शिक्षामित्रों को मिला मानदेय, जताई खुशी

Publish Date:Mon, 30 Nov 2015 09:17 PM (IST) | Updated Date:Mon, 30 Nov 2015 09:17 PM (IST)
अंबेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षामित्रों को लगातार मुसीबतों का सामना किए जाने के बाद अब कुछ खुशियों के पल नसीब हुए हैं। शासन से दोहरी खुशी मिलने के बाद शिक्षामित्रों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। विभाग ने शिक्षामित्रों का मानदेय जारी किया तो परीक्षा नियामक ने शिक्षामित्रों के पहले, दूसरे, तीसरे तथा चौथे सेमेस्टर की परीक्षा कराए जाने की तिथि घोषित की है।
प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष के के दुबे ने बताया कि अर्से बाद मानदेय मिलने के बाद शिक्षामित्रों के मुरझाए चेहरे खिल गए हैं। संगठन ने जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी से मानदेय दिए जाने के लिए गुहार लगाई थी। शिक्षामित्रों को उनका हक मिले इसके लिए संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद जिले में कार्यरत 16 शिक्षामित्रों को मई से जून माह तक का तथा छह शिक्षामित्रों को मार्च से अक्टूबर माह तक का मानदेय कोषागार से जारी हो चुका है।
शिक्षामित्रों के बैंक खाते में मानदेय पहुंचने के बाद जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। बताया गया कि तीसरे चरण में जिले के 132 शिक्षामित्रों के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने जारी कर दिया है। इसके तहत आगामी 16 दिसंबर को तीसरे चरण के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा 17 दिसंबर को द्वितीय सेमेस्टर, 18 दिसंबर को तृतीय सेमेस्टर तथा 19 दिसंबर को चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

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शिक्षक भर्ती में अवसर के लिए लगाई गुहार

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:30-11-2015 08:52:33 PMLast Updated:30-11-2015 08:52:33 PM
प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित व विशेष आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मदद मांगी है। इन अभ्यर्थियों ने सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर भर्ती में अवसर दिए जाने की मांग की।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के सनी मोहन शर्मा व विपिन कुमार श्रीवास्तव, एससी वर्ग से नीतू सिंह, बबली जायसवार व अनिल कुमार, एसटी वर्ग से अरविन्द कुमार सिंह, धनंजय गोंड आदि ने सचिव के सामने अपना पक्ष रखा।
इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकतर जिलों में एससी व एसटी के अलावा विशेष आरक्षण वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक व विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट 60 प्रतिशत (90 नंबर) तक आ चुकी है लेकिन इसके बावजूद विभिन्न जिलों में बहुत बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। रिक्त सीटों के सापेक्ष 59 प्रतिशत (89 नंबर) से 55 फीसदी (83 नंबर) तक के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में उपलब्ध है। लिहाजा मेरिट घटाकर 55 प्रतिशत किया जाए।
अभ्यर्थियों ने सचिव से अनुरोध किया कि वे सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसम्बर को प्रस्तावित सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी रखें ताकि उन्हें भर्ती में अवसर मिल सके।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकार को नियमावली पर बाध्य नहीं कर सकता कोर्ट'

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सरकार को नियमावली पर बाध्य नहीं कर सकता कोर्ट'

Nov 30, 2015, 09.09 PM IST

इलाहाबाद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट सरकार को सेवा नियम बनाने का आदेश नहीं दे सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली बनाने का निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और इसकी मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 11 माह के लिए नियुक्त किये जा रहे शिक्षकों की नियुक्ति के नवीनीकरण की समस्याओं को उठाया गया था।
यह आदेश चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने बदायूं के रोहितास सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नियमावली नहीं बनायी गयी है, जो अनिवार्य शिक्षा कानून के विपरीत है।
प्रदेश सरकार के स्थायी अधिवक्ता का कहना था कि इन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए केन्द्र सरकार की योजना है। यह योजना हर साल बदलती रहती है। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की इस योजना को क्रियान्वित करने में मदद करती है। ऐसे में नियमावली बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है।
कोर्ट ने योजना से जुड़े नियमों और कागजात की जांच करने के बाद कहा कि ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा केन्द्र सरकार की योजना पर आधारित है, इसलिए योजना से इतर सेवा नियमावली बनाने का निर्देश कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शासनादेश जारी, बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा आवेदन लेने का कार्यक्रम 15 हजार शिक्षक भर्ती में बीएलएड को भी मौका

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शासनादेश जारी, बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा आवेदन लेने का कार्यक्रम

15 हजार शिक्षक भर्ती में बीएलएड को भी मौका

शासनादेश जारी, बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा आवेदन लेने का कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अब बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजूकेशन) धारकों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही बीएलएड धारकों से आवेदन लेने का नया कार्यक्रम जारी करेगा। साथ ही नियुक्ति के लिए प्रदेश भर में नए सिरे से काउंसिलिंग होगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में इन दिनों 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीन मर्तबा आवेदन लेने के बाद काउंसिलिंग कुछ दिन पहले पूरी हुई और प्रत्येक जिले से नियुक्ति पत्र बांटने की मांग हो रही थी। इसी बीच शासन ने बीएलएड धारकों को भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल, 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अवसर नहीं मिलने पर बीएलएड डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में मुकदमा किया था जिस पर कोर्ट ने 26 फरवरी 2014 को ही सरकार को इन डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था।