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Tuesday, May 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - बी एड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 27 मई को -

UPTET SARKARI NAUKRI News - बी एड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 27 मई को -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश के 1618 शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता लोकसेवा आयोग के माध्यम से होंगे प्रमोशन, आदेश जारी

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प्रदेश के 1618 शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता

लोकसेवा आयोग के माध्यम से होंगे प्रमोशन, आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के 1618 शिक्षकों का प्रवक्ता पद पर प्रमोशन करने का फरमान जारी हो गया है। राजकीय माध्यमिक कालेजों के शिक्षकों की यह पदोन्नति लोकसेवा आयोग उप्र के जरिए होगी। करीब तीन साल से यह पदोन्नति अटकी थी, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अब आदेश जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया हर हाल में जून में पूरी कर लिए जाने का निर्देश है। साफ है कि नए सत्र में शिक्षक प्रमोट हो जाएंगे।

प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में इस समय प्रवक्ता पुरुष शाखा के 909 एवं महिला शाखा के 709 समेत कुल 1618 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों पर प्रमोशन की कार्यवाही लोकसेवा आयोग के जरिए होनी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने अपर शिक्षा निदेशक को यह पद भरने की प्रक्रिया पूरी करने आदेश जारी कर दिया है।

असल में 2012-13 में प्रवक्ता पुरुष शाखा पदोन्नति कोटे से 385 रिक्त पद भरने का अधियाचन शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुआ था।

इसे 20 सितंबर 2012 को निदेशालय ने आयोग को भेजा, वहीं आयोग ने 13 मार्च 2013 को इस अधियाचन को वापस कर दिया और सेवा नियमावली में संशोधन का अधियाचन भेजने को कहा। नियमावली में संशोधन के लिए 10 जून 2013 को प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन ने उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली 1992 में संशोधन कर दिया है। इसी के साथ तीन साल से अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशक ने यह भी निर्देश दिया है कि यह कार्यवाही जल्द की जाए, ताकि जुलाई से स्कूलों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए।

749 पदों पर होगी सीधी भर्ती : सूबे के राजकीय इंटर कालेजों (बालक/बालिका) में प्रवक्ता पद पर जल्द ही सीधी भर्ती भी होगी। इसमें पुरुष शाखा के 473 एवं महिला शाखा के 276 कुल 749 खाली पदों को भरा जाएगा। यह भर्तियां भी लोकसेवा आयोग के जरिए ही कराए जाने के निर्देश हैं।

प्रधानाचार्य के 323 रिक्त पद भरेंगे

प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों (बालक/बालिका) में प्रधानाचार्य के पद काफी संख्या में एवं लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इस समय उप्र शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) पुरुष शाखा के 225, महिला शाखा के 51 एवं निरीक्षण शाखा के 47 समेत कुल 323 अधिकारियों की पदोन्नति उप्र शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) समूह ‘ख’ के पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही लोकसेवा आयोग उप्र इलाहाबाद के माध्यम से की जानी है। यह भर्तियां भी आयोग को ही पूरी करनी है। इन पदों पर जल्द नियुक्ति कराने का आदेश जारी कर दिया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गुम हो गए शिक्षकों के सात हजार पद दिसंबर 2015 में 14 हजार पद थे, मई में घटकर साढ़े सात हजार बचे

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गुम हो गए शिक्षकों के सात हजार पद

दिसंबर 2015 में 14 हजार पद थे, मई में घटकर साढ़े सात हजार बचे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों के सात हजार पद गुम हो गए हैं। इन पदों का पता लगाने के लिए 12091 भर्ती के दावेदारों ने मुहिम छेड़ दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से सवाल पूछने के बाद अब एससीईआरटी निदेशक से यह सवाल दोहराया जाएगा कि आखिर कहां चले गए इतने पद?

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के लिए 12091 अभ्यर्थी प्रयासरत हैं। परिषद की ओर से कहा गया कि 72825 शिक्षकों की भर्ती में केवल साढ़े सात हजार पद शेष रह गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि परिषद ने सात दिसंबर 2015 को शीर्ष कोर्ट में चल रही सुनवाई में कहा था कि 72 हजार शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 14 हजार पद रिक्त हैं, तब कोर्ट ने 12091 अभ्यर्थियों पर विचार करने को कहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिषद के निर्देश पर हुई विशेष काउंसिलिंग में करीब 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यहां कुशल सिंह, देवेंद्र पांडेय व राकेश कुमार मौजूद थे।

25 को एससीईआरटी जाएंगे : प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के शेष पदों को भरने के लिए परिषद सचिव ने एससीईआरटी निदेशक को बीते 19 मई को पत्र भेजा है। आरक्षित श्रेणी के पदों को कनवर्ट किया जाना है। 12091 भर्ती के अभ्यर्थी एससीईआरटी निदेशक से मिलकर पूछेंगे कि आखिर यह पद कहां चले गए? यही नहीं लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, जौनपुर, श्रवस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जैसे जिलों में पिछले महीनों में भर्ती के लिए कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है

Monday, May 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सूखाग्रस्त इलाकों में मिड डे मील बनवाने से शिक्षकों का इनकार

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सूखाग्रस्त इलाकों में मिड डे मील बनवाने से शिक्षकों का इनकार

लखनऊ हिन्दुस्तान प्रमुख संवाददाता
Updated: 22-05-16 08:02 PM
यूपी के सूखाग्रस्त जिलों के स्कूलों में मिड डे मील (एमडीएम) बनने पर संकट खड़ा हो गया है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने इन जिलों में एमडीएम बनवाने से साफ मना कर दिया है।
हालांकि शासनादेश में कहीं भी शिक्षकों का सहयोग लेने की बात नहीं है लेकिन सूखाग्रस्‍त कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी कर शिक्षकों को ही एमडीएम की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने हर जिले में जिलाधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि शिक्षकों को 21 मई से 30 जून तक की छुट्टी दी जाती है। इसलिए वे एमडीएम बनवाने के लिए बाध्य नहीं हैं।
संघ के संरक्षक लल्लन मिश्रा,अध्यक्ष दिनेश चन्द्र शर्मा व महामन्त्री जबर सिंह यादव ने कहा है कि विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने मुलाकात के दौरान स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का एमडीएम में सहयोग नहीं लिया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम शिक्षा समितियों को जिम्मेदारी दी गई है लेकिन जिलों में बीएसए मनमानी कर रहे हैं। शिक्षक इसका विरोध करेंगे और एमडीएम नहीं बनवाएंगे।
एमडीएम की नियमावली के मुताबिक सूखा पड़ने की स्थिति में उन जिलों में अगले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में एमडीएम बांटा जाएगा। पिछले वर्ष यूपी के 50 जिलों में सूखा पड़ा था, लिहाजा इन जिलों के स्कूलों में सुबह 9-11 बजे तक एमडीएम दिया जाना है।

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SARKARI NAUKRI News - - पीजी में आरक्षण ने छात्रों की बढ़ाई मुसीबत, ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को मिलेगा पी जी में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

SARKARI NAUKRI News - -

पीजी में आरक्षण ने छात्रों की बढ़ाई मुसीबत,
ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को मिलेगा पी जी में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:31 सोमवार, 23 मई 2016

मेडिकल कॉलेजों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) से जुड़े अभ्यर्थियों को तो राहत मिली है, जबकि एमबीबीएस के बाद पीजी में प्रवेश लेने वालों को झटका लगा है। अब वह प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई करने के बावजूद मेरिट में बहुत पीछे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मेरिट सूची को भी रद्द कर दिया है।

अभी तक मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को तीस फीसदी सीटों का आरक्षण मिला हुआ था। शहरी क्षेत्रों में सेवा देने वालों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था। पीएमएस के कुछ चिकित्सकों ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तो उनकी याचिका को ठुकरा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एमसीआई का हवाला दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वालों को तीस फीसदी का ग्रेस मार्क देने का फैसला कर दिया। इसके साथ ही उसने पीजी के लिए बनाई गई मेरिट सूची को भी खारिज कर दी। मेडिकल कॉलेजों ने हाल ही में यूपीपीजी प्रवेश परीक्षा कराकर मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश ले लिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले पीएमएस के अभ्यर्थियों को तीस फीसदी तक ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ग्रेस मार्क मिलने से अब जो नई मेरिट सूची बनेगी उसमें जो एमबीबीएस के बाद सीधे पीजी प्रवेश परीक्षा में सूची में आने वाले बहुत पीछे हो जाएंगे। पीजी प्रवेश परीक्षा में मेरिट सूची में तीसरे स्थान पर आने वाली नितिका कहती हैं कि अब ग्रेस मार्क जुड़ने के बाद जो नई मेरिट सूची बनेगी, उसमें उनका स्थान डेढ़ सौ से नीचे चला जाएगा। इससे उनकी च्वाइस नहीं मिल पाएगी।
उधर, पीएमएस के अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर दिया है। यह व्यवस्था देश के दूसरे प्रदेशों तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेशों में लागू है। यूपी में वहीं व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू होगी। फिलहाल इस फैसले से एमबीबीएस के बाद पीजी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होना तय है। ऐसे छात्र नई व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार हर वर्ष पीएमएस की भर्ती भी तो नहीं कर रही है। पीजी छात्र अभिषेक कहते हैं हर वर्ष भर्ती करे तो बेहतर होगा। छात्रों की तकलीफें कुछ कम हो सकती हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कैंडल मार्च रोकने पर हुई तकरार शिक्षा निदेशालय में लाठीचार्ज के विरोध में टीईटी व बीएड अभ्यर्थियों ने निकाला था मार्च

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कैंडल मार्च रोकने पर हुई तकरार

शिक्षा निदेशालय में लाठीचार्ज के विरोध में टीईटी व बीएड अभ्यर्थियों ने निकाला था मार्च

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद

नियुक्ति की मांग व शिक्षा निदेशालय में लाठीचार्ज के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे टीईटी अभ्यर्थियों की पुलिस से जमकर तकरार हुई। मार्च रोकने पर दोनों ओर से तीखी-नोकझोंक हुई। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो अभ्यर्थियों ने हंिदूू हास्टल चौराहे स्थित मालवीय प्रतिमा पर सभा कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का एलान किया। कहा कि प्रदेश सरकार लाठी के दम पर आवाज नहीं दबा सकती।

नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर आमरण अनशन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने तीन मई की शाम लाठीचार्ज कर दिया था। इसमें कई अभ्यर्थी चुटहिल हुए। इसके विरोध में रविवार की शाम आजाद पार्क से टीईटी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें शामिल अभ्यर्थी प्रदेश सरकार से नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी सुभाष चौराहे की ओर बढ़े रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें सेंट जोसफ स्कूल एंड कालेज के पास रोक लिया। पुलिस ने बिना अनुमति के मार्च निकालने की बात कहकर अभ्यर्थियों को रोका तो विरोध शुरू हो गया। मोर्चा के संरक्षक संजीव मिश्र का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हमसे दो बार आवेदन लिया, परंतु नियुक्ति अभी तक नहीं दी। न ही आवेदन शुल्क वापस किया, इस अन्याय को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में जितेंद्र सिंह सेंगर, हरितोष मिश्र, आरके पांडेय, रवींद्र दादरी, अवनीश तिवारी, कमलकांत, बीपी मिश्र मुख्य रूप से शामिल रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षक गर्मीयों की छुट्टी में मिड दे मील नहीं बांटेंगे, प्राथमिक शिक्षक संघ ने बताई ग्रीष्मावकाश की सेवा शर्त -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जल्द प्रमोशन पा सकेंगे राजकीय शिक्षक -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 14 हज़ार और शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक -

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बताया जा रहा है की सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से यह संभव हो जाएगा।
दुसरी तरफ कोर्ट की छुट्टियां /ग्रीष्मावकाश की स्थिति है, ऐसे में इन शिक्षा मित्रों की भर्ती को आसानी से चैलेंज भी नहीं किया जा सकता
बी टी सी धारी 15000भर्ती में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर शिक्षा मित्र संघठन ने इस प्रयास पर रोक लगा दी की ये 14000 सीट शिक्षा मित्र समायोजन के लिए हैं, वहीँ लगभग 3 लाख बी एड धारी भी अपने समायोजन की कोशिश में लगे हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - केंद्र ने धनराशि देने से हाथ खींचे, निर्माण अधर में जुलाई से मॉडल स्कूल की परियोजना खटाई में अगले सत्र से पढ़ाई शुरू होने के आसार नहीं

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केंद्र ने धनराशि देने से हाथ खींचे, निर्माण अधर में
जुलाई से मॉडल स्कूल की परियोजना खटाई में

अगले सत्र से पढ़ाई शुरू होने के आसार नहीं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र से धनराशि न जारी किये जाने के कारण प्रदेश के 26 जिलों में बनाये जा रहे मॉडल डिग्री कॉलेज अधर में लटक गए हैं। जुलाई से शुरू होने वाले अगले शैक्षिक सत्र से इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने की उच्च शिक्षा विभाग की मंशा पर फिलहाल विराम लग गया है। इन कॉलेजों का निर्माण राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत कराया जा रहा है। 1केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने रूसा के तहत वर्ष 2013-14 से लेकर 2015-16 के लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़ी 892 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इन्हीं परियोजनाओं के तहत उच्च शिक्षा में कम नामांकन दर वाले 26 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों का निर्माण भी किया जा रहा है। रूसा के तहत खर्च होने वाली धनराशि में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होती है। लिहाजा इन परियोजनाओं के लिए 580 करोड़ रुपये की रकम केंद्र सरकार को देनी थी। केंद्र सरकार ने मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए 16 जुलाई 2014 को 165 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को जारी की थी। 1प्रत्येक मॉडल डिग्री कॉलेज के निर्माण की अनुमानित लागत 11.7 करोड़ रुपये है। केंद्र से रकम मिलने पर 26 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों का निर्माण शुरू करा दिया गया। प्रत्येक कॉलेज के निर्माण के लिए तकरीबन 6.3 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने मॉडल कॉलेजों के निर्माण के लिए धनराशि देने से हाथ खींच लिया। इसकी वजह से राज्य सरकार को मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए बजट में आवंटित 107 करोड़ रुपये की धनराशि सरेंडर करनी पड़ी।

पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र की ओर से धनराशि न मिलने के कारण मॉडल कॉलेजों का निर्माण अधर में लटका है। खुद उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल इनमें जुलाई से पढ़ाई शुरू होने के आसार नहीं हैं।

यहां बन रहे मॉडल कॉलेज
महोबा, कुशीनगर, श्रवस्ती, संत कबीर नगर, रायबरेली, बस्ती, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, रामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, हाथरस, एटा, फतेहपुर, बांदा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हमीरपुर, बलरामपुर, उन्नाव, ललितपुर और बदायूं

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों, 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती वालों, 29334 गणित विज्ञानं शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले में मोका नहीं -

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जिन शिक्षकों का एक साल का प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ उनको तबादले की प्रक्रिया से बाहर रखने जा रही है नयी प्रक्रिया

Sunday, May 22, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - खंड शिक्षा अधिकारी पर भ्रस्टाचार के आरोप , 5-10 हज़ार रूपए लेकर बगैर स्कूल जाए सेलरी लेने देने का चल रहा खेल -

UPTET SARKARI NAUKRI News - खंड शिक्षा अधिकारी पर भ्रस्टाचार के आरोप , 5-10 हज़ार रूपए लेकर बगैर स्कूल जाए सेलरी लेने देने का चल रहा खेल -