Saturday, July 9, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16448 शिक्षक भर्ती का सर्वर फेल अभ्यर्थी परेशान तीन दिनों से नहीं जमा हो पा रही फीस

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16448 शिक्षक भर्ती का सर्वर फेल

अभ्यर्थी परेशान

तीन दिनों से नहीं जमा हो पा रही फीस

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : आवेदन की अंतिम तारीख करीब आते ही शिक्षक भर्ती का सर्वर फेल हो गया है। 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए बनी वेबसाइट का सर्वर तीन दिन से इतना डाउन है कि परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। खास बात यह है कि इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण बेहद आसानी से हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन शुल्क जमा करते ही वेबसाइट धड़ाम हो जाती है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 11 जुलाई तय है, वहीं 15 जुलाई की शाम पांच बजे तक आवेदन हो सकेंगे। परिषद की मानें तो अब तक 18 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, लेकिन फीस जमा करने वालों की संख्या केवल 10 हजार 500 ही है। इसका कारण यह है कि वेबसाइट ऑनलाइन फीस जमा करते ही धड़ाम हो जाती है। इसकी लगातार शिकायतें एनआइसी एवं परिषद मुख्यालय को पहुंच रही है। परिषद के अफसरों ने इस मामले में संबंधित बैंक के अफसरों से संपर्क किया है और एनआइसी से जल्द यह समस्या दूर करने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि एक दो दिन में यह समस्या सुलङोगी।

तबादले के लिए नौ हजार आवेदन : परिषदीय स्कूलों में अंतर जिला तबादला के लिए अब तक नौ हजार से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। यह स्थिति तब है जब वेबसाइट पूरे रौ में काम नहीं कर रही है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने शुक्रवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने में शिक्षकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि बीएसए एवं वित्त व लेखाधिकारी ने मिलकर सही से सेलरी डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसमें तत्परता बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।



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Friday, July 8, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - B Ed Dhareeyon ko UP PRT Teacher Bhrtee Mein Ayuogya Batane Hetu Sarkar Ne Dalee Yachika -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - B Ed Dhareeyon ko UP PRT Teacher Bhrtee Mein Ayuogya Batane Hetu Sarkar Ne Dalee Yachika -

Khabar Social Meida Se ->>>>> 



न्यूज़ पेपर अमरउजाला में खबर छपी जो 
सरकार द्वारा बी.एड. को अयोग्य बताने हेतु 
एक नयी याचिका 5302-5305 डाली गयी
है,,सिर्फ इसी याचिका की सुनवाई 11 को
आइटम न. 55 पर होगी,जो 
27 जुलाई की सुनवाई में टैग की जायेगी क्योंकि सभी रिट की सुनवाई एक साथ की जानी है
.TET CASE AT SUPREME COURT
===========================
I.A. NOS. 92-120&
121-149/2014IN C.A. NO.
4347-4375/2014
XIEXP
1STLISTING
STATE OF U.P & ORS
VS.
SHIVKUMAR PATHAK& ORS
(FOR EXTENSIONOF TIMEAND
EXEMPTIONFROM FILINGO.T.
ANDOFFICE REPORT)
MR. SATYAMITRAGARG
MR. ALOK GUPTA
MR. GOPAL SINGH
MR. M. P. JHA
CAVEATOR-IN-PERSON
MS.ABHA R. SHARMA
MRS.K. SARADA DEVI
MR. RAMESHWARPRASAD
GOYAL
MR. VISHWA PAL SINGH
MR. MANU SHANKER
MISHRA
MR. AMITPAWAN
MR. GARVESH KABRA
MR. VIVEK SINGH
MR. ROHIT SINGH
DR. MONIKA GUSAIN
टेट केस की सुनवाई 27 जुलाई को ही है आप लोग धैर्य रखें केस की डेट में अभी कोई परिवर्तन नही हुआ है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उच्चतर शिक्षा आयोग ने मांगा नेट से छूट का प्रमाण

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उच्चतर शिक्षा आयोग ने मांगा नेट से छूट का प्रमाण

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के अशासकीय डिग्री कॉलेजों के लिए चल रही 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। आयोग के सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नेट से छूट चाहने वाले डीफिल, पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जो इस उपाधि के लिए 11 जुलाई 2009 से पूर्व पंजीकृत हैं, उन्हें यूजीसी के नए संशोधन के अनुसार छूट का विवि के कुलपति, प्रति कुलपति, डीन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आयोग के सचिव की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यूजीसी द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु उपाय (तीसरे संशोधन), विनिमय-2016 के अनुसार उनकी डीफिल, पीएचडी उपाधि होने संबंधित विवि के कुलपति, प्रति कुलपति, डीन की ओर से परिशिष्ट-3ए पर निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। परिशिष्ट-3ए पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे डीफिल, पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण उक्त उपाधि हेतु 11 जुलाई 2009 अथवा उसके पश्चात का है, उन्हें पूर्व व्यवस्था के अनुसार परिशिष्ट-3ए पर कुलसचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा।
आयोग के सचिव की ओर से कहा गया है कि ऐसे डीफिल, पीएचडी उपाधिधारक अभ्यर्थी जिन्हें उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन्हें औपबंधिक रूप से आवेदन करने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने पर साक्षात्कार तिथि को उक्त प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी स्कूलों से मोह हो रहा भंग घट गए छह हजार से ज्यादा विद्यार्थी

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सरकारी स्कूलों से मोह हो रहा भंग घट गए छह हजार से ज्यादा विद्यार्थी


ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated 11:00 बुधवार, 6 जुलाई 2016
परिषदीय विद्यालयों में सरकार मिड डे मील में दूध और फल शामिल कर बच्चों को आकर्षित कर रही है। जबकि साल दर साल परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मुरादाबाद में सत्र 2016-17 में पिछले सत्र की तुलना में छह हजार से अधिक विद्यार्थी कम हो गए। यह संख्या हर साल गिर रही है। जबकि विद्यालयों में पंजीकरण के लिए सरकार ने शिक्षकों को घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी दे रखी है। सरकारी विद्यालय
वर्ष 2016-17 का शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में अध्यापकों को स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र छात्राओं का पंजीकरण बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। अध्यापकों ने स्कूलों आने वाले विद्यार्थियों के साथ रैली भी निकाली, विद्यालयों में पंजीकरण मेलों का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मौजूद रहने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई।
19 मई से ग्रीष्मावकाश शुरू हुआ। दो जुलाई से स्कूल फिर से खुल गए। स्कूल खुलने के साथ ही फिर से पंजीकरण बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। अप्रैल और मई में हुए पंजीकरण के अनुसार मुरादाबाद जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या दो लाख आठ हजार 859 है। जबकि सत्र 2015।16 में विद्यार्थियों की संख्या दो लाख 15 हजार 517 थी। सत्र 2015-16 में सत्र 2014-15 की तुलना में नौ हजार से अधिक विद्यार्थी घट गए थे।
इसी प्रकार से सत्र 2014-15 में सत्र 2013-14 की तुलना में छात्र छात्राओं की संख्या में 14 हजार की गिरावट दर्ज की गई थी। जिसमें नौ हजार छात्राएं शामिल थीं। किताबों का कर रहे इंतजार मुरादाबाद। वर्ष 2016-17 एक अप्रैल से शुरू हो गया। एक अप्रैल से 19 मई तक कक्षाएं चलीं। इस डेढ़ महीने से अधिक के समय में विद्यार्थी बिना किताबों के ही पढ़ाई करते रहे। एक महीना 12 दिन के अवकाश के बाद फिर से स्कूल खुल गए हैं।
लेकिन अभी तक उन्हें मिलने वाली निशुल्क किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जबकि शासन ने हर हाल में तीस जुलाई तक पुस्तकें विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन हालात ये है कि अभी तक पुस्तकों की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया तक पूरी नहीं हुई है। किताबों की जगह मिल रहे केले मुरादाबाद। मुख्यमंत्री के आदेश पर चार जुलाई से विद्यार्थियों को मिड डे मील में फलों की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई।
सप्ताह में एक दिन बच्चों को फल दिए जाएंगे। लेकिन बिना किताबों के ही स्कूल जाकर बच्चे केवल फल खाने का इंतजार करेंगे। जबकि उनकी पहली जरूरत किताबें हैं। ड्रेस का भी अता पता नहीं मुरादाबाद। परिषदी विद्यालयों में दी जाने वाली निशुल्क ड्रेस का भी कोई अता पता नहीं है। हालांकि जुलाई में ही ड्रेस वितरण का कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बजट ही उपलब्ध नहीं कराया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती के लिए दो अलग-अलग मानक Aided LT Grade Teacher Recruitment Vs Govt LT Grade Teacher Recruitment

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शिक्षक भर्ती के लिए दो अलग-अलग मानक
Aided LT Grade Teacher Recruitment Vs Govt LT Grade Teacher Recruitment

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:01 गुरूवार, 7 जुलाई 2016
प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग दो अलग-अलग मानक अपना रहा है। जीआईसी में शिक्षकों का चयन सीधी भर्ती के जरिए होता है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का भर्ती चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के साथ शैक्षिक अंकों को भी शामिल करके किया जाता है। एक ही पद के लिए दो अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाए जाने से बीएड बेरोजगारों में नाराजगी है। अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इन दोनों पदों के लिए शासन की ओर से एक ही शैक्षिक अर्हता निर्धारित है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इन दिनों टीजीटी-पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों केलिए चयन बोर्ड लिखित परीक्षा, शैक्षिक अंक के वेटेज के साथ साक्षात्कार के आधार पर चयन करती है।
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों (बालक, बालिका) में प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) पद पर इन दिनों भर्ती प्रक्रिया लंबित चल रही है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड रखा गया था। प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से जीआईसी के लिए शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती की गई। इस भर्ती में मेरिट में हेराफेरी के कारण कई मंडलों में शिक्षकों ने चयन होने के बाद भी पद पर ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, इलाहाबाद एवं लखनऊ मंडल में सबसे अधिक गड़बड़ी सामने आई है।
बीएड बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रदेश सरकार की ओर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शैक्षिक अंकों के वेटेज को जोड़कर की जाती है। इसके विपरीत राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों का चयन मात्र शैक्षिक अंकों की मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों का पदनाम एक होने, शैक्षिक अर्हता एक होने के बाद चयन का मानक अलग-अलग रखा गया है। बीएड बेरोजगारों का कहना है कि जीआईसी में नियुक्त होने वाले शिक्षक पदोन्नति के जरिए शिक्षा विभाग में अधिकारी के पद तक पहुंच जाते हैं, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाला शिक्षक उसी पद से रिटायर हो जाता है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Seventh Pay Commission मर्ज हुए भत्ते तो लगेगा तगड़ा झटका

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Seventh Pay Commission मर्ज हुए भत्ते तो लगेगा तगड़ा झटका
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:36 शुक्रवार, 8 जुलाई 2016
सातवें वेतन आयोग के तहत 56 तरह के भत्तों को खत्म किए जाने और बाकी भत्तों को मर्ज कर उनकी संख्या घटाए जाने का प्रस्ताव है। इस पर विचार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। अगर भत्ते खत्म होते हैं और कुछ अन्य भत्तों को मर्ज किया जाता है तो इससे केंद्रीय कर्मियों को तगड़ा झटका लगेगा। कम से कम उन भत्तों के खत्म किए जाने या मर्ज होने से ज्यादा नुकसान होगा, जो आयकर कटौती से मुक्त हैं।
केंद्र सरकार का तर्क है कि वेतन पर फोकस रखा जाए और ऐसे भत्तों को खत्म या मर्ज किया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस पर अब तक निर्णय भी हो गया होता लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में खास बढ़ोतरी नहीं की। छठवें वेतन आयोग के मुकाबले सातवें वेतन आयोेग के तहत वेतन वृद्धि काफी कम रही। इस मसले पर कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल भत्तों के मामले में अभी कोई निर्णय टाल दिया है लेकिन देर-सवेर इस पर भी फैसला होना है और तब कर्मचारी को तगड़ा झटका लगने की आशंका है।
कर एवं वित्त सलाहकार पवन जायसवाल का कहना है कि जजेज, डिफेंस और सिविलियंस कर्मियों के लिए तकरीबन 200 प्रकार के भत्ते हैं। इनमें 56 भत्तों को समाप्त किए जाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि कुल तीन दर्जन प्रकार के भत्ते हों और पूरा ध्यान वेतन एवं महंगाई भत्ते पर दिया जाए। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो करमुक्त होते हैं। मसलन, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, प्रतिकूल मौसम भत्ता, बफीला क्षेत्र भत्ता पर 300 से 800 रुपये तक, सीमा क्षेत्र भत्ता, सुदूर क्षेत्र भत्ता, दुष्कर क्षेत्र भत्ता पर 200 से 1300 रुपये तक, जनजाति क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र भत्ता पर 200 रुपये तक, बच्चों की शिक्षा भत्ता पर 100 रुपये, बच्चों के हॉस्टल भत्ता पर 300 रुपये, ट्रांसपोर्ट भत्ता पर 1600 रुपये और खदान में काम करने वालों के लिए अंडरग्राउंड भत्ता पर 800 रुपये तक की धनराशि प्रतिमाह करमुक्त होती है।
इसी तरह परिवहन भत्ता भी करमुक्त होता है, जितना कार्यालय के कार्यों के लिए की गई यात्रा पर खर्च होता है। कुछ हद तक मकान किराया भत्ता भी करमुक्त होता है। सातवें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। इससे मकान मालिक किराया बढ़ाएंगे लेकिन कर्मचारियों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि करदेयता बढ़ेगी। ऐसे तमाम प्रकार के करों को अगर समाप्त या मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों पर आयकर का बोझ बढ़ेगा। पूरा फोकस उनके वेतन एवं महंगाई भत्ते पर होगा और दोनों पर ही आयकर कटौती का प्रावधान है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का एक और झटका दे दिया है। जुलाई से सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज दर घटा दी गई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक (बजट) एचके श्रीवास्तव की ओर से इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को पहले जीपीएफ पर 8.7 फीसदी का लाभ मिलता था लेकिन पहली जुलाई से यह दर घटाकर 8.1 फीसदी कर दी गई है। ब्याज की यह नई दर जीपीएफ के साथ अंशदायी भविष्य निधि, अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, भारतीय आयुध कारखाना भविष्य निधि, भारतीया नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि औ सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि पर लागू होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बनाएंगे वोटर लिस्ट, पढ़ाई होगी ठप Uchh Prathmik / LT Grade ke Teachers ki Duty BLO Mein Lagayee

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शिक्षक बनाएंगे वोटर लिस्ट, पढ़ाई होगी ठप
Uchh Prathmik / LT Grade ke Teachers ki Duty BLO Mein Lagayee


इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 07-07-16 04:19 PM
डेढ़ महीने की छुट्टी के बाद खुले स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने से पहले ही ठप होने वाली है। जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 80 प्रतिशत एलटी ग्रेड शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ में लगा दी गई है। यानि गुरुजी वोटर लिस्ट दुरुस्त करेंगे और इन स्कूलों में पढ़ाई भगवान भरोसे रहेगी।
कॉलेज- कुल शिक्षक- बीएलओ ड्यूटी
सीएवी इंटर कॉलेज- 35- 35
सर्वार्य महाविद्यालय इंटर कॉलेज- 12- 12
सेवा समिति विद्या मंदिर- 21- 18
केपी जायसवाल कालेज- 17- 15
अग्रसेन कालेज- 17- 15
यादगार हुसैनी कालेज- 14- 10
केएन काटजू कालेज- 14- 10
मजीदिया इस्लामिया कालेज- 34- 28
जमुना क्रिश्चियन कालेज- 13- 12
केसर विद्यापीठ- 21- 13
हमीदिया गल्र्स इंटर कॉलेज- 46- 38
एंग्लो बंगाली कालेज- 19- 12
दौलत हुसैन कालेज- 15- 07
हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर आदेश दिए हैं कि शिक्षकों से शिक्षणेत्तर कार्य अंतिम विकल्प के रूप में लिया जाए। सबसे पहले शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जाती है।
सुरेश त्रिपाठी, शिक्षक विधायक
शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को समझना चाहिए कि जब किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई तो वहां पढ़ाई कैसे होगी। आखिरकार विद्यालय कैसे चलेगा। अफसरों से मुलाकात की लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं।
डॉ. नवीन पांडेय, मंडल मंत्री, शिक्षक संघ, चेतनारायण गुट



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राजमा-चावल में कीड़े, हिंदी के ढाई अक्षर नहीं पढ़ पाया कक्षा तीन का बच्चा

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राजमा-चावल में कीड़े, हिंदी के ढाई अक्षर नहीं पढ़ पाया कक्षा तीन का बच्चा
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated 12:52 गुरूवार, 7 जुलाई 2016
परिषदीय स्कूल में पढ़ाई और मिड डे मील की गुणवत्ता की हकीकत बुधवार को जिलाधिकारी राजशेखर के निरीक्षण में फिर से सामने आ गई। कक्षा तीन का बच्चा शब्द ‘टेंपो’ भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। टेंपो को उसने मोटर पढ़ा।
मिड डे मील का हाल तो उससे भी बुरा रहा। जिलाधिकारी को बच्चों को दिए गए राजमा-चावल में कीड़े मिले। गंदगी में रखे खाने के बर्तनों पर बुरी तरह से मक्खियां भिनभिना रही थीं। जिलाधिकारी राजशेखर को यह स्थिति बुधवार को प्राथमिक विद्यालय जियामऊ में निरीक्षण के दौरान मिली।
पढ़ाई और मिड-डे मील दोनों की हालत देखकर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने शिक्षिका को फटकार लगाई। मिड डे मील में खाने की गुणवत्ता पर जिलाधिकारी ने संतोष जाहिर किया लेकिन रख-रखाव की गड़बड़ी होने की वजह से उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट देने को कहा है।
जिलाधिकारी राजशेखर ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में कक्षा एक से लेकर पांच तक में पंजीकृत 102 बच्चों के बजाय केवल 53 ही उपस्थित मिले

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 2000 तक बढ़ेगा राज्य कर्मचारियों का HRA 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले मिलेगा फायदा

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2000 तक बढ़ेगा राज्य कर्मचारियों का HRA
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले मिलेगा फायदा


प्रसं, लखनऊ: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव की समिति में सहमति बनने के बाद अब वित्त विभाग एचआरए बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने की तैयारी कर रहा है।
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक समिति ने कर्मचारियों के एचआरए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। समिति के सुझाव के मुताबिक वित्त विभाग ने कैबिनेट नोट तैयार करके मुख्य सचिव के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है, ताकि अगली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों का एचआरए 150 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 11 लाख कर्मचारियों का फायदा होगा।
ग्रेड-पे, मोटरसाइकल भत्ते पर नहीं बनी सहमति
राज्य कर्मचारियों ने एचआरए बढ़ोतरी के साथ ही ग्रेड-पे और मोटर साइकल भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। इन दोनों प्रस्तावों को भी मुख्य सचिव की समिति के सामने रखा गया था। मगर इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसकी वजह से इन प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी के लिए नहीं रखा जाएगा।
वेतन विसंगति होगी दूर
मुख्य सचिव की समिति में कई विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर भी चर्चा हुई थी। समिति ने ज्यादातर विसंगतियों को दूर करने पर भी सहमति जता दी थी। इसमें परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला प्रशासनिक अधिकारी पदनाम पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें 4200 ग्रेड-पे मिल रहा है, जबकि ये 5400 ग्रेड-पे की मांग कर रहे हैं।
सातवें वेतन आयोग की समिति पर फैसला जल्द
सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को राज्य में लागू करने के लिए सरकार जल्द ही समिति का गठन करने की तैयारी कर रही है। समिति का गठन अगले 15 दिनों में होने की उम्मीद है। समिति में कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

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Thursday, July 7, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अब 11 को नहीं जाएंगे हड़ताल पर, सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को सुलझाने पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, 4 महीने की समय सीमा दी गयी

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अब 11 को नहीं जाएंगे हड़ताल पर, सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को सुलझाने पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, 4 महीने की समय सीमा दी गयी 

कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतर 26 हजार रुपए महीना हो

नई दिल्ली। ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 11 जुलाई से प्रस्तावित अपनी बेमियादी हड़ताल चार महीनों के लिए टालने का फैसला किया है। यूनियनों ने यह फैसला तब किया जब सरकार उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के लिए तैयार हो गई। 


केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों की राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद (एनजेसीए) के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा की वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अपनी बेमियादी हड़ताल हमने चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने आज हमें आश्वस्त किया कि वह हमारी ओर से उठाए गए मुददों को सुलक्षाएगी और उन्हें उच्च-स्तरीय समिति के पास विचार के लिए भेजेगी । 


यूनियनों के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। समिति केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की ओर से वेतनमानों सहित सातवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों के बाबत उठाए गए मुददों पर विचार करेगी। 


एनजेसीए रेलवे, डाक एवं तार विभाग एवं रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न यूनियनों की एक संयुक्त संस्था है। मिश्रा ने कहा, सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही मुददों को सुलक्षा लेगी। आश्वासन को देखते हुए हमने अपनी हड़ताल चार महीने के लिए टालने का फैसला किया है।


एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, एक नई उच्च-स्तरीय समिति कर्मचारी यूनियनों की ओर से की गई शिकायतों पर विचार के लिए जल्द ही गठित की जाएगी। 


वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर असंतोष जताते हुए विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। संगठनों के सदस्यों ने सरकार के उस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी कि जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों का न्यूनत वेतन 18 हजार रुपए होगा। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतर 26 हजार रुपए महीना हो। सरकार ने अपने स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन करेगी। 


कर्मचारियों की यह भी मांग है कि सरकार नई राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) भी वापिस ले जो अक्टूबर 2004 से लागू होगी। गौरतलब है कि गुरुवार को भी कई मजदूर तथा कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं तथा अपनी मांगे सरकार को देंगे।



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