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Saturday, July 16, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बिना पद के ही डिग्री कालेज में मिल गई नौकरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बिना पद के ही डिग्री कालेज में मिल गई नौकरी

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 15-07-16 09:32 PM

उच्च शिक्षा निदेशालय के पूर्व प्रबंधक सचिव ने एक डिग्री कालेज के प्रिंसिपल से सेटिंग करके बिना पद के ही एक टीचर को नौकरी दे दी। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो इसकी विजिलेंस जांच शुरू की। जांच रिपोर्ट के बाद उच्च अधिकारियों ने सिविल लाइंस थाने में प्रबंधक सचिव समेत तीन पर फर्जीवाड़ा करके नौकरी दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइंस जांच के बाद कार्रवाई करेगी।
उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसपी खरे ने सिविल लाइंस थाने में निदेशालय के प्रबंधक सचिव अभय प्रताप सिंह, महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर अवधेश सिंह और राजकीय महाविद्यालय कौशांबी के दर्शनशास्त्र के प्रवक्ता डॉक्टर आनंद प्रकाश पांडेय के खिलाफ फर्जीवाड़ा, साजिश रचना और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि 30 सितंबर 2015 को सेटिंग करके डॉक्टर आनंद प्रकाश पांडेय को बिना पद के ही नौकरी दी गई थी। पद न होने के बाद तीनों ने आपस में फोन पर बात करके खेल किया।
अभय प्रताप सिंह ने फोन पर प्रिंसिपल डॉ. अवधेश सिंह से वार्ता की और डॉक्टर आनंद से सेटिंग करके उन्हें नौकर दे दी। जबकि उस वक्त कालेज में कोई पद ही खाली नहीं था। डॉक्टर आनंद के खिलाफ विजिलेंस से शिकायत भी हुई थी। विजिलेंस ने अपनी जांच रिपोर्ट में इनको दोषी पाया। इसके बाद अब सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 फीसदी पद खाली

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 फीसदी पद खाली
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 16 Jul 2016 01:40 AM IST

देश भर में फैले 1100 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 21 फीसदी से अधिक पद खाली हैं। क्रेंदीय विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षकों के कुल 41,149 पद स्वीकृत हैं, इसमें 32,370 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं। 8,779 शिक्षकों के पद खाली हैं। शिक्षकों के पद खाली होने से केंद्रीय विद्यालयों में संविदा शिक्षक के जरिए पढ़ाई चल रही है।
केद्रीय एवं प्रादेशिक बोर्ड से जुड़े विद्यालयों में शिक्षकों की समस्या कोई नई नहीं है। प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा सहित तकनीकी एवं मेडिकल सेवा से जुड़े शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की समस्या बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता श्याम जी दुबे की ओर से केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों के बारे में केंद्रीय विद्यालय संगठन से मांगी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के कुल 41149 पद स्वीकृत हैं। इसमें 32370 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं शेष 8779 पद खाली हैं। इस प्रकार कुल पदों के 21 फीसदी पद खाली हैं।
केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाला संगठन हैस जो केंद्रीय विद्यालयों का संचालन करता है।
केवीएस ने आरटीआई के जवाब में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी के 14,856 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 11849 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। शेष 3007 पद खाली हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 15,972 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 11,995 पदों पर ही अध्यापकों की नियुक्ति की गई है शेष 3,977 पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय विद्यालयों में परास्नातक शिक्षक (पीजीटी) के 10,321 पद स्वीकृत हैं, इन पदों के सापेक्ष 8,526 शिक्षक ही कार्यरत हैं, शेष 1,795 पद खाली हैं। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ से जुड़े एके पांडेय का कहना है कि खाली पदों को भरने के लिए संगठन प्रयासरत है। केवीएस पर दबाव बनाकर इन पदों को जल्द भरने की कोशिश की जाएगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले का आदेश 23 से 25 जुलाई के बीच जारी किया जा सकता है

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले का आदेश 23 से 25 जुलाई के बीच जारी किया जा सकता है। शुक्रवार को सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई

विभागीय समीक्षा बैठक में यह संकेत मिले हैं।1बैठक में बताया गया कि अंतर जिला तबादलों के लिए तकरीबन 23700 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए शिक्षकों की काउंसिलिंग 16 से 18 जुलाई तक होगी। सचिव बेसिक शिक्षा ने काउंसिलिंग प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि यदि सब-कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से हुआ तो तबादले का आदेश 23 से 25 जुलाई के बीच जारी किया जा सकता है। बैठक में सचिव बेसिक शिक्षा ने हाल ही में नियुक्त पाने वाले शिक्षकों के वेतन और एरियर का भुगतान न होने का मुद्दा उठाया।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर पर नवनियुक्त शिक्षकों के साथ बैठकें कर उनकी समस्याएं हल करें। उनके बकाये वेतन का भुगतान भी करायें। हाल ही में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों और बीएसए दफ्तरों में तैनात लिपिकों के तबादले के बावजूद बड़ी संख्या में एबीएसए और लिपिकों द्वारा तैनाती स्थल पर ज्वाइन न करने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सचिव ने सभी बीएसए को इस बारे में एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। यह कहते हुए कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने सभी बीएसए और डायट के प्राचार्यो, उप प्राचार्यो और वरिष्ठ प्रवक्ताओं की सर्विस बुक को निदेशालय में रखवाने का निर्देश दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रधानाध्यापिका ने रखा शादी का प्रस्ताव, शादी से किया इनकार तो गुरुजी पर हो गई एफआईआर, बरेली के शिक्षक ने सचिव से लगाई ट्रांसफर की गुहार

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

प्रधानाध्यापिका ने रखा शादी का प्रस्ताव, शादी से किया इनकार तो गुरुजी पर हो गई एफआईआर, बरेली के शिक्षक ने सचिव से लगाई ट्रांसफर की गुहार

इलाहाबाद। अपने स्कूल की प्रधानाध्यापिका से शादी से इनकार करने पर एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर हो गई। दबाव बढ़ा तो बरेली का यह शिक्षक अपना स्कूल बदलवाने की गुहार लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पहुंच गया। इस विचित्र घटनाक्रम से अफसर भी चकराए हुए हैं।मीरगंज ब्लाक बरेली के प्राथमिक स्कूल में कुछ समय पहले उक्त शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को दिए प्रार्थना पत्र में शिक्षक ने दावा किया कि उसके स्कूल की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, जो उसकी ही जाति की है, ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इंचार्ज प्रधानाध्यापिका की कार्यशैली और आचरण ठीक नहीं होने पर शिक्षक ने शादी से इनकार कर दिया। इससे नाराज शिक्षिका ने अपने सब इंस्पेक्टर पिता के प्रभाव का नाजायज फायदा उठाते हुए जुलाई 2015 में शिक्षक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।इसके बाद बरेली के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उक्त शिक्षक को दूसरे स्कूल में अटैच कर दिया। लेकिन पिछले दिनों अटैचमेंट व्यवस्था शासन से खत्म होने के बाद शिक्षक को दोबारा पुराने स्कूल में ज्वाइन करना है लेकिन वह पुराने स्कूल जाना नहीं चाहता।शिक्षक ने सचिव को दिए प्रार्थना पत्र में मीरगंज ब्लाक के ही किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। उसे डर है कि पुराने स्कूल में जाने पर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कोई भी अप्रिय घटना या झूठा मुकदमा करा सकती है।

इलाहाबाद। बरेली जिले के एक शिक्षक ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के आचरण का हवाला देते हुए दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। प्रकरण की जांच पड़ताल के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।
- स्कंद शुक्ला, उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद

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Friday, July 15, 2016

News - - पेट्रोल 2.25 रुपए और डीजल 42 पैसे हुआ सस्ता, 15 दिन में दूसरी बार घटी कीमतें

News - -

पेट्रोल 2.25 रुपए और डीजल 42 पैसे हुआ सस्ता, 15 दिन में दूसरी बार घटी कीमतें

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नई दिल्‍ली. पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल-डीजल सस्ता कर दिया है। पेट्रोल 2.25 रुपए और डीजल 0.42 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट के कारण कंपनियों ने ये कदम उठाया है। नई कीमतें शुक्रवार आधी रात से लागू हो जाएंगी। इससे पहले 1 जुलाई को भी पेट्रोल के दाम 89 पैसे और डीजल के दाम 49 पैसे कम किए गए थे। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत अब 62.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 54.28 रुपए प्रति लीटर होगी। लगातार चार बार बढ़ने के बाद एक जुलाई को घटे थे दाम....

- जुलाई में दो बार में पेट्रोल के दाम में 3.14 रुपए और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है।

- इससे पहले 01 जुलाई को पेट्रोल के दाम में 89 पैसे और डीजल में 49 पैसे प्रति लीटर कमी की गई थी।
- कंपनियों ने चार बार से लगातार डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई को दाम घटाए गए थे।
- 15 जून को पेट्रोल के दाम में 5 पैसे और डीजल के दाम में 1.26 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी।
- जबकि, 31 मई को पेट्रोल 2.58 रुपए और डीजल 2.26 रुपए महंगा हुआ था।
- इससे पहले 16 मई को भी पेट्रोल 0.83 रुपए और डीजल 1.26 रुपए महंगा हुआ था।

- 30 अप्रैल को पेट्रोल की कीमतों में 1.06 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि डीजल 2.94 रुपए महंगा हुआ था।

कहां-कितने में मिलेगा पेट्रोल-डीजल

राज्य पेट्रोल डीजल
दिल्ली 62.5154.28
कोलकाता 66.0356.48
मुंबई 67.1159.60
चेन्नई 62.00 55.82

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जिले के अंदर तबादले पर शासन सख्त, गर्मीयों की छुट्टियों में चला तबादले का धंधा -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जिले के अंदर तबादले पर शासन सख्त, गर्मीयों की छुट्टियों में चला तबादले का धंधा -

संभल नहीं कई बीएसए ने नियम दरकिनार कर किया फेरबदल

उन्नाव में ही इसी शैक्षिक सत्र में सैकड़ों शिक्षक इधर से उधर

जिले के अंदर तबादलों पर शासन सख्त

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : गर्मी की छुट्टी में गुपचुप तरीके से परिषदीय शिक्षकों का जिले के अंदर तबादले का बड़े पैमाने पर खेल चला। जिले से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय तक एक ‘तंत्र’ बन गया था, जिसने तबादलों को अंजाम दिया। संभल के बीएसए ने बिना अनुमोदन लिए 200 से अधिक तबादले कर दिए, सो वह निलंबित हो गए हैं, लेकिन प्रदेश में ऐसे कई बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिन्होंने मनमाने तरीके से फेरबदल किया है।

उनकी जांच तक नहीं हुई है। हालांकि अब शासन ने सभी बीएसए से जिले के अंदर हुए तबादलों की नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का तबादला एवं समायोजन हर साल होता है। हर बार के नियम भी बदलते रहते हैं। इस बार सभी का जोर अंतर जिला तबादलों पर रहा है, आम शिक्षक एवं शिक्षक संगठन यही रट लगाए थे। ऐसे में काफी देर से ही सही अंतर जिला तबादले का आदेश जारी हुआ। इसके पहले प्रदेश के सभी जिलों में जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया बिना किसी औपचारिक निर्देश के शुरू हो गई। एक महीने में हजारों की तादाद में तबादले कर दिए गए

Thursday, July 14, 2016

CTET SARKARI NAUKRI News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं -

CTET SARKARI NAUKRI News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं -

याची शिक्षिका की नौकरी के लिए चयनित हो गयी , लेकिन टेट कवलिफिकेशन होने के कारण उसने 2 वर्ष की छूट मांगी ,
निचली अदालत केट ने क्लाज़ 4 को निरस्त कर याची को राहत दी , लेकिन शिक्षा विभाग फिर भी नहीं माना , तब दिल्ली उच्च न्यायलय ने याची को राहत दी

याची ने शिक्षिका बनने के लिए फॉर्म भरा , लेकिन साथ ही याची के सीटेट परिणाम आ गया जिसमे वो फेल हो गयी थी , परिणाम को देखते हुए भयवश
याची ने सी टेट पास करने के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग से 2 वर्ष का समय माँगा , लेकिन कोई जवाब नहीं मिला ।

इसके बाद याची ने केंद्रीय प्रसाशनिक न्यायधिकरण में याचिका दाखिल की , और कोर्ट ने याची को राहत देते हुए NCTE गाइड लाइन 08 . 0 १। 2010 क्लाज़ 4 को निरस्त कर दिया ।

इसके बाद भी शिक्षा विभाग से राहत न मिलने पर याची ने दिल्ली उच्च न्यायलय में केस लड़ा , जहाँ उसे फिर से राहत प्रदान करते हुए टेट पास
न करने की छूट गयी ।

देखिये कोर्ट ऑर्डर -

(अगर आपके कोई विचार हों तो अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं)

W.P.(C) No.189 /2016 Page 1 of 4
$~26
* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
+ W.P.(C).189/2016
% Judgment dated 11th January, 2016
NEELAM ..... Petitioner
Through : Mr. Ashok Agarwal with Mr. Anuj
Agarwal, Advocates
versus
GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Anuj Aggarwal with Ms. Niti Jain,
Advocates for respondents no.1 and 2.
Mrs. Bharathi Raju, CGSC for respondent
no.4/UOI.
Mr. Amit Bansal with Ms. Seema Dolo &
Mr. Akhil Kulshrestha, Advocates for
respondent no.5.
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE G.S.SISTANI
HON'BLE MS. JUSTICE SANGITA DHINGRA SEHGAL
G.S.SISTANI, J (ORAL)
1. Challenge in this writ petition is to the order dated 12.02.2015 passed by
the Central Administrative Tribunal(hereinafter referred to for short as „the
Tribunal‟) by which the Tribunal while setting aside Clause 4 of the
Guidelines dated 08.11.2010 declined to allow other reliefs as sought by
the petitioner in the OA filed before the Tribunal.
2. The necessary facts to be noticed are that the respondents had issued an
Advertisement no.01/13(Post Code 01/13) for the post of Special Education
Teacher under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. In
response to the aforesaid advertisement, the petitioner applied for the post
of Special Education Teacher under the Directorate of Education. It is the
case of the petitioner that at the time of submission of the form, though her
W.P.(C) No.189 /2016 Page 2 of 4
result for the previous Central Teacher Eligibility Test(CTET) examination
was awaited, but being of the view that the petitioner would be able to clear
the same, she marked herself as „CTET-qualified‟ in the form. However,
on receiving her CTET result later on, she came to know that she had not
been able to clear the CTET Exam and missed the qualifying mark by a
few points.
3. The petitioner was issued an admit card for the exam for the Post Code
01/13 and she appeared in the exam held on 28.04.2013. It is the case of
the petitioner that as the petitioner apprehended that her candidature will be
rejected inasmuch as she was not CTET qualified at that point of time, she
made a representation to the respondents no.1, 3 and 4 requesting them that
the petitioner may be granted two year‟s time for acquiring CTET
qualification and, in the meanwhile, she may be considered for recruitment
to the post of Special Education Teacher in terms of the advertisement
no.01/13. However, no response to the aforesaid representation was
received by the petitioner.
4. Thereafter, the petitioner approached the Central Administrative Tribunal
seeking the following prayers:
“(i) Issue an appropriate order or direction thereby quashing the
clause 4 of the impugned guidelines dated 08.01.2010 of the
Ministry of Human Resource Development, respondent
no.4, whereby the said respondent no.4 in clause 4 thereof
has provided that the conditions of passing TET shall not be
relaxed by the Central Government, being arbitrary,
discriminatory, illegal, unconstitutional and violative of Art.
14,15,16,21 and 21-A of the Constitution of India and
contrary to the provisions of RTE Act, 2009 against Public
Interest and opposed to public policy.
(ii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondents no.1 and 2 to take up the matter with the
Central Government for grant of relaxation in the matter of
CTET qualification to the applicant for a period of 2 years
in terms of Section 23(2) of the RTE Act, 2009.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 3 of 4
(iii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.4/Central Government to consider the case of
the applicant for grant of relaxation in the qualification of
CTET upto March 31,2015.
(iv) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.3/DSSSB not to reject the candidature of the
applicant on the ground of non-qualification of CTET until
the disposal of the applicant‟s representation by the
respondents.”
5. The Tribunal has allowed the OA filed by the petitioners and quashed
Clause 4 of the Guidelines dated 08.11.2010. While disposing of the OA,
the following directions have been issued:
“In view of the aforementioned, we set aside Clause 4 of the
impugned guidelines issued vide No.1-15/2010-EE-4 dated
08.11.2010(Annexure A/1). It would be open to the respondents
to take up the matter for exercise of the powers conferred upon
the Central Government under Section 23(2) of the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as per
procedure laid down in the aforementioned guidelines. The OA
stands disposed of.”
6. Counsel for the petitioner submits that, at this stage, the petitioner would be
satisfied if a time limit is fixed to enable the respondents to consider the
case of the petitioner under Section 23(2) of the Right of Children to Free
and Compulsory Education Act, 2009, as per procedure laid down in the
Guidelines.
7. Counsel for the respondents enter appearance on an advance copy.
8. We find the prayer of the counsel for the petitioner to be fair and just.
Accordingly, we direct the respondents no.1 and 2 to comply with the order
dated 12.02.2015. We also direct the respondents no.1 and 2 to consider
the case of the petitioner within a period of eight weeks from the date of
receipt of this order in accordance with law. This order is without
prejudice to the rights and contentions of the parties.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 4 of 4
9. The petition stands disposed of.
10. CM.APPL 762/2016 also stands disposed of.
11. Dasti to the parties under the signature of Court Master.
G.S.SISTANI, J
SANGITA DHINGRA SEHGAL, J
JANUARY 11, 2016
pst

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की , शिक्षिका पत्नी सुनवाई के कारण एकल स्कूल से अनुपस्थित रही और बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की , शिक्षिका पत्नी सुनवाई के कारण एकल स्कूल से अनुपस्थित रही और बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया

फ़िलहाल शिक्षिका बनाम बेसिक शिक्षा विभाग की अगली सुनवाई तक तलाक की अर्जी पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 9

Case :- TRANSFER APPLICATION (CIVIL) No. - 223 of 2016

Applicant :- Smt. Ragani
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Surya Pratap Singh Parmar,Umesh Chandra Shukla

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
It is contended by the counsel for applicant that applicant is working as assistant teacher in a primary school in district Pratapgarh. Her husband has filed a divorce petition at Kanpur. It is stated that the institution where the applicant is posted, is a single teacher institution and when she goes to attend the proceedings at Kanpur, the institution has to be closed.
Issue notice to opposite party no. 2 returnable on 22.8.2018, indicating that he may file his reply on or before the next date fixed.
Till next date of listing, proceedings in divorce Case No. 1974 of 2014, Manish Kumar Vs. Smt. Ragani, under section 13 of the Hindu Marriage Act, pending in the court of Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar, shall remain stayed.
Order Date :- 24.6.2016

SNT/

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामला, BTC के समकक्ष सभी मान्यता प्राप्त डिग्री वाले भी कर सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में आवेदन

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16 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामला,
BTC के समकक्ष सभी मान्यता प्राप्त डिग्री वाले भी कर सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में आवेदन

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 00:52 गुरूवार, 14 जुलाई 2016

प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कॉलेज से दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजूकेशन प्राप्त किया है। ऐसे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचीगण उनके आदेश की प्रति के साथ आवेदन करें और ऐसा आवेदन निरस्त न किया जाए, मगर उनकी नियुक्तियां अदालत के आदेश के बाद ही हो सकेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

धर्मेंद्र कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। याची के वकील सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून 2016 को सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन में दो वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा को न्यूनतम अर्हता में शामिल नहीं किया गया है। डिप्लोमा को एनसीटी से बीटीसी के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। याची ने बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से डिग्री ली है। इसे माध्यमिक शिक्षा परिषद भोपाल से मान्यता मिली है। एनसीटीई की गाइड लाइन पूरे देश में लागू है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने न्यूनतम अर्हता में बदलाव कर दिया। याचीगण सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने की अर्हता रखते हैं, इसलिए उनको ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाए। याचिका में उठाए गए बिंदुओं को विचारणीय मानते हुए कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दे दी है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तय समय में पूरे नहीं होंगे तबादले

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तय समय में पूरे नहीं होंगे तबादले

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला तय समयावधि में पूरा नहीं हो सकेगा। एक सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं और अब दो हफ्ते का वक्त सत्यापन, काउंसिलिंग एवं तबादला आदेश जारी में होने में लगेगा। यह जरूर है कि जुलाई के अंत तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले का आदेश जारी होने के बाद जिस तरह से एनआइसी ने वेबसाइट तैयार करने में लंबा वक्त लगाया, लगभग उतना ही समय अब ऑनलाइन आवेदन के बाद फिर लगेगा। अभी परिषद मुख्यालय को एनआइसी से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का डाटा ही नहीं मिला है। करीब 20 हजार शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उनकी पूरी सूची 15 जुलाई तक मिलने के संकेत हैं। यही नहीं इसके बाद परिषद जिलावार आवेदनों की छटनी करेगा और संबंधित जिलों में उन्हें भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदनों का सत्यापन एवं तबादला चाहने वाले शिक्षकों की काउंसिलिंग करेंगे। माना जा रहा है कि जिलों में परिषद मुख्यालय से डाटा भेजने के पहले काउंसिलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तबादले के लिए जिलों में काउंसिलिंग अगले सप्ताह से शुरू होगी। बीएसए की रिपोर्ट आने के बाद परिषद में फिर आवेदन से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट तक की छानबीन होगी उसके बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे।
शासन ने बीते 23 जून को अंतर जिला तबादला प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन शुरुआत से ही विलंब होता गया। ऐसे में अब सारी प्रक्रिया तय समय से एक पखवारा विलंब से ही पूरी होने के आसार हैं। परिषद की ओर से फिर कहा गया है कि जिस जिले से जितने तबादले होंगे वहां दूसरे जिलों से उतने ही शिक्षक भेजे जाएंगे, ताकि जिलों में शैक्षिक ढांचा गड़बड़ाने न पाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - विद्यालयों को गोद नहीं ले रहे बीईओ

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विद्यालयों को गोद नहीं ले रहे बीईओ

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : नए शैक्षिक सत्र में हर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को एक प्राथमिक एवं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय गोद लेकर उसका विकास करना है। यह आदेश जारी होने के बाद भी अब तक अमल नहीं हो सका है, जबकि इस आदेश का एक माह होने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में वरिष्ठ अफसरों को अवगत भी नहीं कराया है। अब शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। नए शैक्षिक सत्र में परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन का उम्दा माहौल बनाने एवं स्कूल को हर प्रकार के संसाधन से लैस करने के लिए आला अफसरों ने नई तरकीब निकाली। हर खंड शिक्षा अधिकारी को अपने विकासखंड में एक प्राथमिक एवं एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोद लेने का निर्देश दिया साथ ही उन स्कूलों का विकास कराने को भी कहा गया। माना गया कि इससे हर ब्लाक में गोद लेने वाले स्कूल मॉडल सरीखे विकसित होंगे फिर उनकी देखादेखी अन्य विद्यालयों का भी विकास होगा। इसका असर धीरे-धीरे सभी विद्यालयों तक दिखेगा। इस संबंध में बीते 21 जून को आदेश भी जारी हुआ। उसमें 30 जून तक गोद लेने वाले स्कूल का नाम बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना था और बीएसए को पांच जुलाई तक उन स्कूलों की सूची शिक्षा निदेशक को भेजना था। हालत यह है कि अब तक बीईओ ने ही सूची बीएसए को नहीं सौंपी है। शिक्षा निदेशक बेसिक डीबी शर्मा ने 15 जुलाई तक सभी बीएसए से सूची मांगी है।
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जिलों में अटकी भर्ती की स्टेटस रिपोर्ट : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत भर्तियां हुई हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी व डायट प्राचार्य से अब तक हुई भर्तियों के संबंध में संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित नोटरी शपथ पत्र मांगा गया था, ताकि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो सके। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अब तक केवल 22 जिलों से रिपेार्ट मिल पाई है, बाकी जिलों से सूचना आने का इंतजार किया जा रहा है। एससीईआरटी के निदेशक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए एवं डायट प्राचार्य को निर्देश दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट शपथ पत्र पर तैयार कराकर एवं निर्धारित प्रारूप पर परिषद को 14 तक भेजें