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Sunday, July 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -राजस्थान हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों पर निर्णय देखें -

UPTET SARKARI NAUKRI News -राजस्थान हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों पर निर्णय देखें -

See link here :- http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/07/rtet-sarkari-naukri-news.html?m=1

RTET SARKARI NAUKRI News- राजस्थान हाई कोर्ट Chief Justice Bench ने शिक्षा मित्रों / पेरा टीचर्स को बगैर टेट / सीधी भर्ती के बताया अवैध -

See Judgement ->>>

अगर आप लोगो की कोई राय / टिप्पणी हो तो ब्लॉग पोस्ट में नीचे लिंक है , जरूर करें

राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनील अम्ब्वानी और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच ने विद्यार्थी मित्र (उत्तर प्रदेश में इन पेरा शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है ) को बगैर टेट / डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सही नहीं माना और स्पेशल अपील निस्तारित कर दी ।

उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कई टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के कई अंशों को उद्धत किया

विद्यार्थी मित्रों / कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकों की सेकड़ो याचिकाएं सिंगल बेंच ने ख़ारिज करते हुए उनकी सेवा समाप्ति को सही मन था , इसके बाद उनके सस्पेशल अपील पर निर्णय भी उनके विरुद्ध आया , दुखदलगा लेकिन न्याय तो अपनी जगह है , अगर भर्ती के कुछ नियम बने तो फिर उसका पालन
करते हुए न्याय ऐसे फैसले दे देता है , जो कई बार लोगो के लिए दुखद भी होते हैं

इस निर्णय में कई टेबल्स टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आ पाई थी , और कुछ बातें पी डी ऍफ़ फाइल की छूट गयी , इसलिए पूरी कॉपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देखें

*****************
Important Parts >>>
The appellant-petitioner was engaged as 'Vidhyarthi Mitra'

The appellants in other Special Appeal are amongst a large number of persons, who were appointed as 'Vidhyarthi Mitras', in the School of Elementary Education

state in continuing with the Vidhyarthi Mitra Scheme and permitting the teaching by the unqualified persons in the schools run by the State is avowedly illegal, arbitrary and falls foul of Article 21A of the Constitution of India.

National Council of Teachers Education Act, by the NCTE, which has been declared as Academic Authority authorised by the Central Government by notification, it is not legally permissible to employ the teachers who have not passed the Teacher Eligibility Test (‘TET’)

30.It is well settled that the regular posts in the cadre are required to be filled in by way of the regular
recruitment process under the Rules. Of course, as noticed above, theurgent temporary appointment to the extent permissible under the Rules can be made till the availability of regularly selected candidates but then, the appointment on contractual basis is not envisaged under the relevant recruitment Rules. A

31. In this view of the matter, the Vidhyarthi Mitra Scheme introduced by the State Government providing for engagement of Vidhyarthi Mitra on contractual basis against the vacant posts of Teachers in various cadres ignoring the eligibility qualification prescribed and the procedure prescribed for the recruitment is ex facie dehors the relevant recruitment Rules

Najuk Umra Mein Bachhon ke Saath Supreme Court Ne Achhe Shikshkon Dwara Shiksha Par Jor Deeya Hai ->>>

The Hon'ble Supreme Court time and again has emphasized for quality educations in the schools and deprecated the practice of employing unqualified untrained teachers to teach the children of tender age in the schools.

19. We are of the view that quality of education to be imparted to the children in the school cannot be compromised at any costs. Even if, there are vacancies, the posts are not allowed to be filled up by teachers who are not trained and who are not

21. We also do not find any good ground to issue any directions to allow any ad hoc arrangement and declare that the State Government shall not compromise with the legal position as explained by learned Single Judge. There shall be no recruitment of Vidhyarthi Mitra nor any scheme will be made on ad hoc basis or of unqualified teacher or even qualified teacher de hors the service rules.

22. The Special Appeal is accordingly dismissed.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - फेसबुक पर टी ई टी से छूट देने की भ्रामक न्यूज़ चल रही, वास्तविकता में आजतक टी ई टी से छूट दी ही नहीं गयी वर्ना हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रो के खिलाफ फैसला नहीं आता -

UPTET SARKARI NAUKRI News - फेसबुक पर टी ई टी से छूट देने की भ्रामक न्यूज़ चल रही, वास्तविकता में आजतक टी ई टी से छूट दी ही नहीं गयी वर्ना हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रो के खिलाफ फैसला नहीं आता -

राजस्थान , उड़ीसा आदि तमाम राज्यों का हाल आपके सामने है

TET से छूट सिर्फ तभी संभव थी जब राज्य में योग्यभ्यार्थीयों की कमी हो या पर्याप्त शिक्षा संस्थानों की कमी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में लाखों TET पास अभ्यर्थी पहले से ही मौजूद हैं

दुसरी बात अन्य राज्यों राजस्थान, उड़ीसा आदि में शिक्षा मित्रों की तर्ज पर पैरा टीचर्स भर्ती किये जाते हैं, लेकिन वहां कोई छूट नहीं है,
अगर शिक्षा मित्र पहले से ही शिक्षक है तो दोबारा उनके आवेदन व् नियुक्ति क्यों हुई, और उनका नियोक्ता जिला स्तर पर कैसे हुआ, उनकी भर्ती में आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ,
उनकी ट्रेनिंग पर भी सवाल हैं।

बच्चों के शिक्षा के अधिकार के तहत RTE ACT आया, जिसने अच्छी शिक्षा की बुनियाद के लिए गाइड लाइंस बनायी हुई हैं, और ये RTE ACT का पालन होना जरूरी है।

नीचे दी गयी भ्रामक न्यूज़ 1 साल पुरानी है , जो की अधूरी जानकारी पर टिकी है, राजस्थान में कोई छूट नहीं मिली, उत्तराखंड में भी कंडीशनल थी।

हाईकोर्ट में सवाल किसी एक मुद्दे पर नहीं है ,
बल्कि TET के अलावा भी तमाम प्रश्न हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ और नए प्रश्न उठने की खबर सामने आ रही है , जिसमे B ED धारी अब SM की ट्रेनिंग पर सवाल उठाने जा रहे हैं

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता,केंद्र सरकार शिक्षा मित्रों एवं अस्थाई शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने के अपने रुख पर कायम है।

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का टीईटी का मसला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है लेकिन केंद्र ने फिर साफ किया है अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है।

मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षा मित्रों या अस्थाई शिक्षकों को पहले से कार्यरत शिक्षक की श्रेणी में रखा है।

उनके अस्थाई होने से उन्हें पहले से कार्यरत शिक्षक की श्रेणी से नहीं हटाया जा सकता है। इसलिए इन नियमों के तहत उन्हें स्थाई करने की प्रक्रिया को नई नियुक्त नहीं माना जाएगा। इसलिए एनसीटीई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करना नई नियुक्ति के दायरे में नहीं आता है और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उन पर टीईटी की आवश्यकता नहीं थोपी जा सकती है।

एनसीटीई के नियमों के तहत यदि ऐसे शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएं आदि कम हैं तो सरकार को एक निश्चित अवधि के भीतर उसे पूरा कराना होगा। सरकार को इसके लिए एनसीटीई के स्वीकृत मानकों के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। बता दें कि देश में करीब पांच लाख से भी अधिक शिक्षक 2010 के पहले से ही बतौर अस्थाई शिक्षक नियुक्त हैं।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इनके लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

लेकिन मंत्रालय का कहना है कि वह पहले भी इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट कर चुका है।

इस मसले पर हाल ही में उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की थी। और वर्तमान केन्द्रीय मन्त्री मा० प्रकाश जावेडकर जी का भी रूख प्रदेश के शिक्षा मित्रो के प्रति सही लग रहा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ली जाने वाली छुट्टी एवं उसके नियम :-🔷🔷*

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

ली जाने वाली छुट्टी एवं उसके नियम :-🔷🔷*

*1 - अर्जित अवकाश :-*
यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है।
यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है।
_*मूल नि.- 81-बी(1)*_

*2 - चिकित्सा अवकाश :-*
यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है।
_*मूल नि.-81-बी(3)*_

*3 - निजी कार्य पर, अर्ध वेतन पर अवकाश :-*
स्थाई कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है।
_*मूल नि.-81-बी(3)*_

*4 - असाधारण अवकाश ( बिना वेतन का ) :-*
यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकार अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है।
_*मूल नि.-18, 81-बी(5)*_

*5 - विशेष बिकलांगता अवकाश :-*
यह अवकाश ड्यूटी करते समय दुर्घटना होने पर कूल 24 माह का निम्न प्रकार देय है।

1 - प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर। तथा यह 6 माह ड्यूटी मानी जायेगी।
2 -119 दिन पूर्ण वेतन पर। लेकिन यह अवकाश माना जायेगा।
3 - शेष 14 माह 1 दिन अर्ध वेतन पर देय है।

यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश से घटाया नही जायेगा।
_*मूल नि.-83 तथा 83 ए*_
_*मूल नि.-9(6) ख (4)*_
_*मूल नि.-83 क (3) (ख)*_

*6 - अध्ययन अवकाश(study leave) :-*
यह अवकाश पूरे सेवा काल 24 माह का अर्ध वेतन पर देय है। एक बार में लगातार 12 माह तक छुट्टी देय है। यह अवकाश भी किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जायेगा।
नोट-यह उन्ही कर्मचारी को मिलेगी जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो गई हो। तथा यह अवकाश सेवानिवृति होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी।
_*मूल नि.-84*_

*7 - राश्रीकृति अवकाश (commuted leave) :-*
यह अध्ययन अवकाश की तरह ही है। इसमें भारत में 45 दिन तक तथा भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतन पर देय है। लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगुनी घटाई जायेगी।
_*मूल नि.-81(बी)-4*_

*8 - प्रसूति अवकाश (महिलाओं के लिए) :-*
यह अवकाश केवल महिलाओं को प्रसूति हेतू 180 दिन यानी 6 माह तक 2 बच्चों तक देय है। तथा बच्चों के पालन पोषण हेतू 730 दिन तक पूरे वेतन पर दो बच्चों तक अलग से देय है। यह 730 दिन का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक due रहेगी। तथा एक कलेंडर वर्ष में 3 बार देय है। लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन का छुट्टी लेना होगा।
इसके अलावा गर्भ समापन अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पुरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार देय है।
*नोट -* गर्भ समापन का मतलब बच्चा ख़राब होने से है।
_*सहायक नि.-153*_
_*शासनादेश संख्या-2-2017, दि. 08.12.2008*_

*9 - चिकित्सालय अवकाश :-*
यह अवकाश उन कर्मचारियों को देय है जिनकी जान का जोखिम हो तथा सभी विभागों के सुरछा गार्डों एवं बंदी रच्छकों को देय है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को देय है।
प्राथमिकी चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक देय है। जिसमे प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतन पर। 3 वर्ष बाद पुनः6 माह का उपरोक्तानुसार देय होगा।

*10 - एंटी रेबीज उपचार हेतू अवकाश :-*
यदि किसी कार्मचारी को पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो उसे सरकारी चिकित्सक की संस्तुति पर पूर्ण वेतन पर अवकाश देय है। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जाएगा। दिन की कोई सीमा तय नहीं है। डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी।
_*मूल नि.-9(6) (क) (3)*_

*11 - आकस्मिक अवकाश :-*
यह अवकाश प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 14 दिन देय है। तथा 2-3दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृति किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी स्वीकृति हो सकती है। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नही होगी। हर साल छुट्टी न लेने पर बची हुई छुट्टी स्वतः ही लेप्स हो जायेगी।
_*ध्यान रहे यह अवकाश लेने पर बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे रविवार या अन्य छुट्टी को जोड़ा नही जायेगा।*_

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BALRAMPUR DUCUMENT RETURN/,VAPSEE OF TEACHERS - 72825,29334, aur Btc bhrtee

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SITAPUR

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BIJNOR CUTOFF

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SONBHADRA CUTOFF -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SONBHADRA CUTOFF -

Saturday, July 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA NE FIR CHALE TURUP KE PATTE, SUPREME COURT ME IS BAAR BHEE HC KE TARH JEETNE KI UMMEED DIKHAYEE >>>

UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA NE FIR CHALE TURUP KE PATTE, SUPREME COURT ME IS BAAR BHEE HC KE TARH JEETNE KI UMMEED DIKHAYEE >>>

HIMANSHU RANA KA KEHNA HAI KI SHIKSHA MITRO KI BHRTEE MEI NIYAMO KA PAALAN HEE NAHIN HUA, SIRF VOTE BANK KI NEETEE BATAYEE.

TRAINING SAMET SABHEE MUDDON PAR VIFAL KARNE KI TAYAREE

Ek baat aur nikal kar aa rahee hai ki kuch TETian mei Dar hai ki Shiksha Mitra unke netaon ko pralobhan aades dwara fail karne ki sajis na karen

Logo ki pratikriyaon ->>>

Ratnesh Chandra >>> sm का वकील दया और मानवता का रोना रोयेगा और sm का महिमामंडन करेगा । इसके लिए अखवारो आदि के द्वारा बताना होगा की यह काबिल नहीं है बल्कि इनकी वजह से प्राथमिक शिक्षा का बंटाधार हुआ जा रहा है ।
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Shakul Gupta >>> ek sm bol kar bahut khush the ki himanshu bhai ke pass paise nahi isliye wo case khud ladenge...maine bhi bol diya ...jeetane ke liye law ki jaankari jaruri hai paise to sm ke pass bhi bahut hain...

Himanshu Rana >>Kasam Ganga Maiya Ki permission mil jaae tab bataata Hun
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Mirza Shekh Beg >> Himanshu rana bhai...aaj Mann bahut bechain h. b.ed wale aaj ki date me sabse adhik peedit h ..1- Gov. niyoktaa h 2- Sm sewaa me h 3- Btc prt me apna ekadhikaar samghte h aur HUM......!!!! Bhai achhi se achhi pairvee kar lo..

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Dayanand Pandey >>> महादेव पर विश्वास तो सदा से रहा है भाई लेकिन शिक्षामित्रों के सफाए हेतु हमें महादेव के भक्त हिमांशू पर महादेव से अधिक विश्वास है।

********
Amit Pachauri >> inki joining may 1999 k g.o. se hui h n ki ncte letter se. usme ye samvida krmi hi h

Himanshu ki post - https://www.facebook.com/himanshu.rana.10420321/posts/606759619497309

Himanshu Rana >>>

शुभ संध्या साथियों,

उत्तरप्रदेश के हुकुमरान जो श्रावस्ती जाकर सूबे की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर खेद जताते हैं और अब हर सम्भव तरीक़े से अपने अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं उसके जवाब के लिए आज एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ ,हालाँकि मैं नहीं चाहता था इसे दिखाना लेकिन छोटे भाई डीपी ने आपको पहले दिखा ही दी क्यूँकि आजकल कुछ नेता के द्वारा छोड़े गए flunkies लगातार अपनी पैरवी का दम भरकर दूसरों को बेवक़ूफ़ मान रहे हैं जबकि हक़ीक़त में केस याचिकाओं और तथ्यों के आधार पर लड़े जाते हैं नाकि facebook पर डाली जाने वाली पोस्ट्स से |

ज्ञात हो शिक्षा मित्र मुद्दे पर जब पूरा प्रदेश सुप्तावस्था में था, ७२८२५ शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरम पर थी और प्रदेश के नौनिहाल न चाहते हुए भी एक ऐसे तबके से पढ़ने को मजबूर थे जो कैसे भी मानकों से सहायक अध्यापक के पद के लायक नहीं थे और प्रदेश सरकार अपनी चुनावी योजना में सफल हो रही थी तब आपकी ये टीम न ही समाजवादी शिक्षकों की स्कीम को साफ़ करने में लगी थी वरन समस्त टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए आरटीई एक्ट के इतिहास की सबसे पहली परमादेश याचिका प्रदान की तत्पश्चात शिक्षा मित्रों के विरुद्ध लगातार सफलतम प्रयास इसी टीम के द्वारा किया गया है जिसके लिए शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग को अवैध कराने के लिए २-२ स्वीक्रत याचिकाएँ भी इसी टीम की हैं |

जो नोटिफ़िकेशन आपको दिखाया गया है उसमें NCTE के द्वारा साफ़ साफ़ कहा गया है :-

१) NCTE एक्ट की धारा १७(४) के अनुसार कोई भी चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ट्रेनिंग के लिए ऐसा संस्थान प्राप्त नहीं करा सकते हैं जो ग़ैर मान्यता प्राप्त हो?

मेरा सवाल है इस पर तो SCERT कौन होती है ट्रेनिंग कराने के लिए?

२) MHRD के एक पत्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति समायोजन के लिए मान्य नहीं होंगे तो फिर समायोजन कैसे हुआ?

३) इसके अलावा वो छूट के केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए यहाँ एक चीज़ पर ज़ोर दिया है शिक्षक तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मी माना है ?

अब कहाँ से ख़ुद को सिद्ध करेंगे शिक्षक?

इसके अलावा एक सवाल ओर है :-

जब इनकी नियुक्ति २००१ में हो गयी थी जैसा कि ये कहते हैं तो फिर नियुक्ति की ज़रूरत क्यूँ पड़ गई?

क्या २००४ आदि बैच वालों की दोबारा नियुक्ति हुई है जो २३ august २०१० से पहले अध्यापक (शिक्षक) थे ?

इसी के साथ अब उन अटकलों को शांत कर देना चाहिए जहाँ MHRD और NCTE शिक्षा मित्रों के साथ दिखाई देंगे मिश्रा जी के सामने और 12A के लिए इतना बता दूँ तैयारी के साथ आना वरना चिल्लाते रह जाओगे @@@@@@@@@

मेरा सवाल है मा० मुख्यमंत्री महोदय से है श्रावस्ती में जो आपके समक्ष हुआ वो आपके द्वारा बोई हुई फसल है नाकि किसी ओर के , थोडा सा खेद हो तो आगामी चुनावों के मद्देनजर खुद को सशक्त बनाने हेतु फैसला रिवर्ट कर लीजिये वरना जल्द ही परिणाम होगा आपके ही समक्ष।

फ़िलहाल समस्त टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उत्तरप्रदेश के योग्य टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पदों पर स्थापित शिक्षा मित्रों को जड़ से उखाड़ने के लिए आपकी ये टीम शुरू से अंत तक लगी हुई है जिसको अंजाम देने के लिए आपकी इस टीम के पास याचिकाएँ हैं |

रविवार तक हम अपने द्वारा हमेशा से खड़े किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को फ़ाइनल करके २७ जुलाई के लिए written submissions के साथ ब्रीफ़ करके तैयारी पूर्ण कर लेंगे और इस बार सर्वप्रथम शिक्षा मित्रों पर सुनवाई होने के chances अधिक हैं तो किसी भी प्रकार से हम भी risk लेने के मूड में नहीं हैं |

महादेव पर विश्वास बनाए रखें, महादेव कृपा अवश्य करेंगे |

धन्यवाद

हर हर महादेव

आपका कार्यकर्ता

हिमांशु राणा

नोट :- अंत में ये ही कहना चाहूँगा अन्य गुटों के लिए कि इस टीम के द्वारा बो हुई फ़सल खड़ी है आओ काश करवा लो, हम शांत रहेंगे

Good News - UP MEIN EK AUR AIRPORT - जेवर एयरपोर्टः मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे PM मोदी!

Good News - UP MEIN EK AUR AIRPORT -

जेवर एयरपोर्टः मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे PM मोदी!

Sat, 23 Jul 2016 11:56 AM (IST)

सूत्रों की माने तो जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता हो गई है। विस चुनाव से पहले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने की तैयारी है।

नोएडा (जेएनएन)। भारतीय जनता पार्टी (BJP) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर काफी संजीदा है। भाजपा लोकसभा की तर्ज पर नरेंद्र मोदी के काम और उनके चेहरे को आगे रखकर ही वोट मांगेंगी। इसके आसार नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी को नए तोहफे देने शुरू कर दिए हैं।

इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास व अरनिया में तैयार हो रहे बिजली घर का उद्घाटन कराया जाएगा। ऐसे में गोरखपुर के बाद यूपी के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

मोदी के हाथों होगा शिलान्यास

सूत्रों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने की तैयारी है।

यहां पर बता दें कि 2007 में जब प्रदेश में बसपा सरकार बनी थी तो जेवर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, यह माया का अब भी ड्रीम प्रोजेक्ट है।

एक-एक कर जेवर एयरपोर्ट की बाधा हो रही दूर

गौतमबुद्धनगर के जेवर में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाधा एक-एक कर दूर होती जा रही है। इस कड़ी में 30 जून को रक्षा मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद सिविल एविएशन की स्टीयरिंग कमेटी के पास प्रोजेक्ट की फाइल पहुंच गई है।

जेवर एयरपोर्ट पर खर्च होंगे 12,000 करोड़ रुपये

जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार की हामी के बाद उड्डयन मंत्रालय ने भी तेजी से काम शुरू कर दिया है।उड्डयन मंत्रालय सूत्रों की माने तो प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

दिल्ली-एनसीआर के साथ यूपी के नौ जिलों को होगा लाभ

जेवर में एयरपोर्ट बनने से गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस मथुरा, आगरा आदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काफी लाभदायक होगा।

ये बाधी हो चुकी है दूर

-एयरपोर्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की एनओसी की दरकार नहीं है।

-प्रस्तावित जगह वायुसेना की परिधि में नहीं है।

- प्रोजेक्ट पूरा होने पर रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी