Sunday, August 21, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में महा मुकाबला में किस के पक्ष में क्या है बातें, निस्पक्ष और सटीक आकलन - शिक्षा मित्र , अचयनित टेट, अकादमिक वर्सस टेट मेरिट धारी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में महा मुकाबला में किस के पक्ष में क्या है बातें, निस्पक्ष और सटीक आकलन - शिक्षा मित्र , अचयनित टेट, अकादमिक वर्सस टेट मेरिट धारी -

टेट मेरिट, वेटेज वालों की तरफ से हैं ये बिंदु :-

1. NCTE GUIDELINES NE KAHA HAI -
A. TET MARKS KA SELECTION MEI WEIGHTAGE DENA CHAHIYE
B. TET EXAM MEI DOBARA EXAM DE KAR MARKS BADAYE JA SAKTE HAIN.
C. ALLAHABAD HIGH COURT BENCHNE UP GOVT. KE 15TH, 16TH AMENMENT KO NIYAM SANGAT NA PAATE HUE RADD KAR DIYA HAI
D.72825 TECHER RECTT , JO KI TET MERIT SE THA AUR ADVT. KE ANUSAR THEE KO HIGH COURT NE ALLOW KAR DEEYA AUR BHRTIYON HO CHUKEE, KO TET MERIT DHAREE POORNTA AB APNE PAKSH MEI BATA CHUKE HAIN

ACAD MERIT BHRTEE VAALON KA KYA KEHNA HAI :-
1. ACAD MERIT SE BTC VAALON KI BHRTIYON HO CHUKI HAI, AUR 29334 JRT BHRTIYON BHEE, LEKIN TET MERIT DHAREEYON NE JRT KI BAGER TET WTZ SE BHRTEE KO ASAMVEDHANIK KARAR DENE KI POOREE KOSISH KAR DEE HAI, USKE JAVAB MEI JRT KA PAKSH -
A. VIGYAPAN SARKAR NE NIKALA, AUR KHEL KE NIYAM BEECH MEI NAHIN BADLE JAA SAKTE
B. TET EK PATRTA PARIKSHA HAI AUR NVS, KVS,DSSSB ITYADI KI TARJ PAR HEE 29334 JRT BHRTEEYAN HUEE HAIN
C. JRT VAALON KO HIGH COURT MEIN PAKSHA RAKHNE KA MOKA NAHIN MILA THA JABKI 15TH, 16TH AMENMENT RADD HUE THE.
C. 72825 ACAD MERIT BHRTEE MORCHA BHEE APNI BHRTEE CHAHATA HAI, AUR DONO 72825 ACAD AUR 29334 JRT ACAD VAALE KEHTE HAIN KI 72825 TET MERIT BHRTEE BASIC SHIKSHA NIYAMAVALEE KE PRAVDHANO KE ANUROOP NAHIN HAI. VIGYAPAN SACHIV NE NIKALA, JABKI NIYUKTI PRADHIKARI BSA HAI ETC. MAAMLE PEHLE BHEE HUE.
D. ALAG ALAG TET , CTET EXAM KI TULNA KAISE SABHAV HAI, KISEE NE UPTET 2011 NAHIN DEYA AUR CTET SE PASS HUA HAI, KYA UNKI COMBINED MERIT SAMANTA KE NIYAM KA PAALAN KAREGEE ITYADI.

SHIKSHA MITRON KE VIRUDD ACHAYNIT TET DHAREEYON KA KYA KEHNA HAI -
1. SM SAMAYOJAN MEI AARAKSHAN KE NIYAM KA PAALAN NAHIN HUA
2. SM SAMVIDA KARMEE HAIN, AUR YE APNE JOINING KE SAMAY GHOSHIT KAR CHUKE HAI, KI VE APNE KO NIYAMIT SHIKSHAK NAHIN MANENGE AUR 11 MAHINE KE CONTRACT PAR KAAM KARENGE.
3. SM NIYUKTI PANCHAYAT STAR PAR HUEE, JABKI SAMAYOJAN BSA DWARA, JAB VO PEHLE SE NIYUKT HAIN TO SAMAYOJAN KI JAROORAT KYON.
4. SM KI DURASTH BTC TRAINING NIYAM CHIPA KAR KI GAYEE KI INKA SKILL DEVELOP KARNA HAI, AUR VIRODHEE KEHTE HAIN KI SKILL DEV. KI AAD MEIN AB NIYUKTI KAISE
5. SABSE BADA MUDDA KI SM KA SAMAYOJAN WITHOUT TET KAISE, MATLAB AGAR YE 2010 KE BAAD NIYUKT HUE, TO BAGER TET KAISE.
JABKI KISEE BHEE RAJYA ME PARA TEACHERS KI NIYUKTI BAGER TET KE ALOOW NAHIN KI GAYEE HAI.
QUALITY TEACHERS KE LIYE NCTE GUNVATTA SE SAMJHOTA NA KARTE HUE TET KO INTRODUCE KIYA, JIS SE KI RTE KA PALAN SAHEE SE HO, AUR AYOGYA TEACHERS SE CHUTKARA MILE

SHIKSHA MITRON KA KYA KEHNA HAI :-
1. VE 2010 SE PEHLE SE TEACHER HAIN, AUR TET UN PAR LAGU NAHIN HOTA.
RTE ACT 2010 MEI AAYA HAI
2.VE KAYEE SAALON KA EXPERIENCE RAKHTE HAIN,
AUR UNKI NIYUKTI SARKAR DWARA KI GAYEE HAI
3. SARKAR DWARA UNHE 2 YEAR BTC KI TRAINING VIDHIVAT ROOP SE DE GAYEE, JISE AB HIGH COURT NE BHEE ALLOW KAR DEEYA HAI.
4.2011 TET KI VALIDITY 5 YEAR POORE HONE KE SAATH SAMAPT HO RAHEE HAI, AUR RTE ACT KE ANUSAAR YOGYA SHIKSHKON KI KAMEE DEKHTE HUE UNKO RAHAT MILNE KE POORE AASAAR HAIN
5. SUPREME COURT NE UNKA PAKSHA DEKHTE HUE HEE HC KE FESLE PAR UNKO STAY DEEYA HAI, AUR AAGE BHEE JEET UNKI HEE HOGEE
6. COURT UNKI ITNEE BADEE SANKHYA DEKHTE HUE DAYA KE AADHAR PAR BHEE RELAXATION DEKAR NIYUKTI JAAREE RAKH SAKTEE HAI

अंतिम रूप से सम्भावना ये दिख रही है कि 72825 टेट मेरिट भर्ती और अकादमिक से BTC, जूनियर भर्ती दोनों बचेंगी और नियमो की व्याख्या के साथ UP KI अन्य 4.86 लाख शिक्षकों की भर्ती जल्द करने की बात आ सकती है,
शिक्षा मित्रों को भी पूर्ण की जगह कुछ राहत मिल सकती है, शायद नयी भर्ती में एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ अतिरिक्त वेटेज इत्यादि क्योंकि आरक्षण के नियम का पालन अमूमन सभी सरकारी भर्तीयों में जरूरी है तब तक शिक्षा मित्रों की नोकरी जारी रखने की बात आ सकती है या फिर वापस संविदा पर,
अचेनितों के लिए समायोजन अगर नहीं होता है तो टेट वेलिडिटी 2-3 वर्ष अतिरिक्त बढ़ाकर नई भर्तियो में राहत देने की बात सामने आ सकती है।

अगर आपके कुछ विचार हों तो कृपया कमेंट के माध्यम से पाठकों को अवगत कराएं

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Saturday, August 20, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अगले माह वेतन में जुड़कर मिलेगा बढ़ा आवास भत्ता स्वशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों व निगमों के कर्मचारी भी लाभान्वित

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अगले माह वेतन में जुड़कर मिलेगा बढ़ा आवास भत्ता
स्वशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों व निगमों के कर्मचारी भी लाभान्वित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों के आवास भत्ते (एचआरए) में बीस फीसद वृद्धि के फैसले पर अमल के आदेश हो गए हैं। अगले माह के वेतन में बढ़ा आवास भत्ता जुड़ कर मिलेगा।
वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने शुक्रवार मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के एचआरए में बीस फीसद वृद्धि करने के फैसले का क्रियान्वयन करने के आदेश जारी किये हैं। इससे कर्मचारियों का वेतन हर माह 60 रुपये से 2100 रुपये तक बढ़ जाएगा। इस फैसले का क्रियान्वयन अगस्त के वेतन से किये जाने के कारण अगले माह के वेतन में बढ़ा हुआ एचआरए जुड़कर मिलेगा। स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलने वाले एचआरए में भी 20 फीसद वृद्धि हो जाएगी। इस अतिरिक्त व्ययभार का वहन संस्था अपने संसाधनों से करेगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के बाद गठित समीक्षा समिति एचआरए के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने के लिए संस्तुतियां करते समय एचआरए में हुई इस वृद्धि को संज्ञान में लेगी।

Friday, August 19, 2016

News - - Rustom: The real story that inspired the Akshay starrer film

News - -

Rustom: The real story that inspired the Akshay starrer film

Akshay Kumar starrer Rustom is largely inspired from the famous 1959 case of KM Nanavati v. State of Maharashtra that changed the face of the India judicial system.
Akshay Kumar starrer Rustom is largely inspired from the famous 1959 case of KM Nanavati v. State of Maharashtra that changed the face of the Indian judicial system. The trailer of the movie, produced by Neeraj Pandey, has already created much curiosity among cinema lovers. The movie will hit theatres on August 12.

What is the Nanavati case:-

On April 27, 1959, Naval officer Kawas Manekshaw Nanavati shot his wife’s lover Prem Ahuja with his service revolver. The case received unprecedented media coverage after which Nanavati, accused under section 302, was declared not guilty by the session court. However, the verdict was dismissed by the Bombay High Court and the case was retried as a bench trial. Nanavati was later convicted and sent to life imprisonment under Section 302 of the IPC.

Backgrounder

Nanavati, a Parsi man, married English-born Sylvia in 1931. They had two sons and a daughter and were settled in Mumbai, then Bombay. With Nanavati being away most of the time due to his naval assignments, Sylvia fell in love with his friend Prem Bhagwandas Ahuja. Prem agreed to marry Sylvia, provided she divorced her husband. However, Sylvia came to know that Prem has been involved with many other girls.

On the day of the crime, when Nanavati returned home from one of his assignments, she found Sylvia depressed. On being questioned, Sylvia confessed about the affair to her husband. Upset with the confession, Nanavati, as promised earlier, dropped his family at the Metro Cinema for a show, but excused himself. He went to the Naval base, collected his pistol and went straight to Prem Ahuja. At Ahuja’s residence, Nanavati asked him whether he intended to marry Sylvia and accept their children. Prem replied “Will I marry every woman I sleep with?” and Nanavati killed him firing three shots, says court records.

In court, the main argument was on whether Nanavati shot Ahuja in the “heat of the moment” or whether it was a premeditated murder. While Nanavti would be charged under culpable homicide, with a maximum punishment of 10 years, in the former scenario, he would be charged with murder in the latter situation, the sentence being death or life imprisonment.

Nanavati pleaded not guilty in court. His lawyers argued it as a case of culpable homicide not amounting to murder, while the prosecution argued it was premeditated murder. Since Nanavati, a patriotic person serving the country, had no criminal background and he willingly surrendered, the Bombay session court pronounced him not guilty under Section 302.

The case went to the Bombay High Court which agreed with the prosecution’s argument that the murder was premeditated and sentenced him to life imprisonment for culpable homicide amounting to murder. The Supreme Court also upheld the conviction.

Nanavati, however, garnered huge support from public, the Indian Navy and the Parsi community. Rallies were held on Bombay streets demanding pardoning of the convicted officer. Prem’s sister Mamie Ahuja was persuaded to forgive Nanavati. She gave her assent for his pardon in writing and Nanavati was released after spending three years in jail.

After his release, Nanavati with his wife Sylvia and three children shifted to Canada. He died in 2003

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - समायोजित शिक्षकों के तबादलों से बढ़ी रार बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का तबादले निरस्त करने का आदेश 72 हजार भर्ती शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त कराने पर अड़ा शिक्षा मित्र संघ समायोजित शिक्षकों का कहना है कि यह आदेश नए तबादलों पर लागू होगा परिषद सचिव के आदेश में नए एवं पुराने का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

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समायोजित शिक्षकों के तबादलों से बढ़ी रार
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का तबादले निरस्त करने का आदेश
72 हजार भर्ती शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त कराने पर अड़ा शिक्षा मित्र संघ

समायोजित शिक्षकों का कहना है कि यह आदेश नए तबादलों पर लागू होगा

परिषद सचिव के आदेश में नए एवं पुराने का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वालों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट समायोजन को रद कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का निर्देश है कि ऐसी स्थिति में समायोजित शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। इस आदेश से समायोजित शिक्षकों में खलबली मची है। वहीं, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने इस आदेश की जद में 72 हजार भर्ती के शिक्षकों को भी लाने की मांग की है, क्योंकि उनका प्रकरण भी शीर्ष कोर्ट में हैं और उनका भी तबादला हुआ है।
गर्मी की छुट्टियों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जिले के अंदर प्रदेश भर में खूब तबादले हुए। अन्य शिक्षकों की तरह ही समायोजित शिक्षकों ने भी बीएसए के जरिए अपना भी मनचाहे स्कूलों में तबादला करा लिया। सूबे के उन्नाव जिले में शिक्षामित्रों के तबादले की चर्चा हुई। बताते हैं कि कई समायोजित शिक्षकों ने विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अफसरों से अनुमोदन लेकर स्थानांतरण करवा लिया। इस मामले में परिषद सचिव ने सभी बीएसए को पहले मौखिक आदेश देकर तबादले निरस्त करने को कहा। अधिकांश बीएसए ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा था और लगातार यह तर्क दिया जा रहा था कि आखिर परिषद सचिव ने मौखिक आदेश क्यों दिया। आखिरकार सिन्हा ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया है। उसके बाद से हड़कंप मचा है और आदेश के निहितार्थ निकाले गए हैं। समायोजित शिक्षकों का कहना है कि यह आदेश नए तबादलों पर लागू होगा, पुराने स्थानांतरण यथावत रहेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि यह आदेश जारी करने का कारण यह है कि प्रदेश के तमाम जिलों से अब तक समायोजित शिक्षकों के तबादले के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं, इससे परिषद मुख्यालय असहज था। हालांकि परिषद सचिव के आदेश में नए एवं पुराने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ समायोजित शिक्षकों का ही प्रकरण लंबित नहीं है वहां 72 हजार एवं अन्य भर्तियों की भी सुनवाई होनी है ऐसे में सिर्फ समायोजित शिक्षकों का तबादला निरस्त करना जायज नहीं है। यह आदेश सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि अन्य भर्तियों के नए शिक्षकों के भी स्थानांतरण हुए हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती: 5 साल में NCTE गाइडलाइन के अनुसार नियम नहीं बने

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शिक्षक भर्ती: 5 साल में NCTE गाइडलाइन के अनुसार नियम नहीं बने
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 18-08-16 03:24 PM

बेसिक शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा हजारों बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूपी में 26 जुलाई 2011 को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई-09) लागू होने के पांच साल बाद भी शिक्षक भर्ती के नियम नहीं बन सके हैं। इसके चलते बेरोजगारों को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
केन्द्र सरकार ने अप्रैल 2010 में आरटीई-09 लागू जिसके एक साल बाद यूपी ने 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने का कानून लागू किया। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता स्कूलों में शिक्षकों की महसूस हुई। लिहाजा नवम्बर 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू की गई। लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में आवश्यक संशोधन नहीं किए। जिसका नतीजा यह है कि पिछले पांच सालों से प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।
जूनियर हाईस्कूल में विज्ञान-गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रोफेशनल डिग्री का विवाद आज तक चला आ रहा है। तो वहीं प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती में बीएलएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन जैसे कोर्स करने वाले बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ताजा विवाद दो वर्षीय दूरस्थ माध्यम से बीटीसी करने वाले असमायोजित शिक्षामित्रों को लेकर है। 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती में इन शिक्षामित्रों ने आवेदन किया है। हाईकोर्ट ने भी शिक्षामित्रों को आवेदन करने से नहीं रोका है। लेकिन काउंसिलिंग के दौरान बीटीसी प्रशिक्षु इनका विरोध कर रहे हैं।
नियमावली में संशोधन को मंजूरी नहीं
इलाहाबाद। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से बेसिक शिक्षा निदेशक को महीनों पहले भेजा जा चुका है। लेकिन आज तक वह फाइनल नहीं हो सका।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नौकरी की गारंटी के लिए शिक्षामित्रों ने कराई काउंसलिंग समायोजित टेट पास शिक्षा मित्र 16448 भर्ती में काउंसलिंग कराने पहुंचे, लेकिन BTC मोर्चा ने विभाग से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के इनकी काउंसलिंग पर रोक लगवाई

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नौकरी की गारंटी के लिए शिक्षामित्रों ने कराई काउंसलिंग
समायोजित टेट पास शिक्षा मित्र 16448 भर्ती में काउंसलिंग कराने पहुंचे, लेकिन BTC मोर्चा ने विभाग से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के इनकी काउंसलिंग पर रोक लगवाई

इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 16 एवं 17 अगस्त को हुई काउंसलिंग में सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों ने भी नौकरी की गारंटी के लिए काउंसलिंग करवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित बीटीसी पास शिक्षामित्रों ने विभाग से एनओसी लेकर काउंसलिंग में भागीदारी की। जो शिक्षामित्र बिना एनओसी के काउंसलिंग करवाए हैं, उनकी नौकरी पर खतरा बन गया है।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 16448 सहायक अध्यापकों के पदों की घोषणा की गई। आवेदन के दौरान सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों ने भी इस भर्ती में फार्म भर दिया। फार्मों की स्क्रीनिंग के दौरान पता चला कि इसमें शिक्षामित्रों ने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना आवेदन कर दिया। मामला सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के संज्ञान में आने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के सहायक अध्यापक बने किसी शिक्षामित्र को काउंसलिंग में शामिल न किया जाए।
काउंसलिंग करवाने वाले शिक्षामित्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, इसमें कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस डर के कारण सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग करवा रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद पर काउंसलिंग के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को काउंसलिंग में शामिल करवाए हैं। इस बारे में बीएसए जयकरन यादव का कहना है कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी समायोजित शिक्षामित्र को काउंसलिंग में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन में 244 पदों के लिए 614 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई

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SARKARI NAUKRI News - - बेरोजगारी की इंतहा: स्वीपर के 916 पद, आवेदन आए 1.10 लाख यूनियन ने पूछा, कहां से देंगे वेतन

SARKARI NAUKRI News - -

बेरोजगारी की इंतहा: स्वीपर के 916 पद, आवेदन आए 1.10 लाख

यूनियन ने पूछा, कहां से देंगे वेतन

इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 17-08-16 10:54 PM

नगर निगम में संविदा सफाईकर्मी की नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या देख अफसरों को होश उड़ गए हैं। कुल 916 पदों पर भर्ती होनी है। 1.10 लाख युवाओं ने आवेदन किए हैं। एक पद पर औसत 120 आवेदकों के बीच मुकाबला होगा। इतने आवेदन पत्रों की जांच करने में ही महीनों लगेंगे। उधर शासन ने 24 अगस्त तक चयनित संविदा सफाईकर्मियों की लिस्ट भेजने का फरमान जारी किया है।
नगर निगम प्रशासन के पास सिर्फ आठ दिन बचे हैं। आठ दिन के अंदर फार्मों की जांच, प्रैक्टिकल टेस्ट लेना है। आवेदनों की स्क्रूटनी कर रहे अधिकारी पीके मिश्रा ने बताया कि काम मुश्किल है पर तय समय में करने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मी लगाए गए हैं।
यूनियन ने पूछा, कहां से देंगे वेतन
नगर निगम वर्तमान कर्मचारियों का वेतन मुश्किल से दे रहा है। 900 से अधिक संविदा सफाईकर्मियों का वेतन कैसे मिलेगा। यह सवाल नगर निगम कर्मचारी एसोसिएशन ने खड़ा किया है। एसोसिएशन की तरफ से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर एक पज्ञ भेजा गया है। एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र पालीवाल के मुताबिक नगर निगम का हर महीने 12 करोड़ रुपए वेतन, फंड और पेंशन पर खर्च होता है। शासन 8.40 करोड़ रुपए दे रहा है। संविदा सफाईकर्मियों की भर्ती के बाद हर महीने एक करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। यह राशि नगर निगम कैसे देगा

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Thursday, August 18, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मी लॉर्ड… कब तक जज के बेटे जज बनते रहेंगे?

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

मी लॉर्ड… कब तक जज के बेटे जज बनते रहेंगे?

Justice TS Thakur

16th अगस्त 2016

जिस तरह से नेता का बेटा नेता बनता है, क्या उसी तरह हमारे देश में जज का बेटा जज बनता है? यह सवाल पिछले कुछ समय से लगातार उठ रहा है। न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद और कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच यह सवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने 15 अगस्त के मौके पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के भाषण पर निराशा जताते हुए यहां तक कह डाला कि नए जजों की भर्ती के काम में केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल जिन नए जजों की भर्ती हो रही है वो योग्यता के आधार पर न होकर भाई-भतीजावाद और रिश्तेदारी के आधार पर है। केंद्र सरकार इस सिस्टम में बदलाव चाहती है।

खुद वकीलों ने उठाया सिस्टम पर सवाल

देश में अभी हायर ज्यूडिशियरी में जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम लागू है। जिसके तहत जजों की ही एक टीम नए जजों को नियुक्त करती है। इसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता का कोई साफ पैमाना नहीं है। इस सिस्टम में आम लोगों के पास बहुत कम मौके होते हैं कि वो इस पद तक पहुंच सकें। खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कोलेजियम के मुखिया होते हैं। नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स नाम की वकीलों की संस्था ने एक प्रेस रिलीज जारी करके आरोप लगाया है कि 90 के दशक में कॉलेजियम सिस्टम लागू होने के बाद से नियुक्त 50 फीसदी जज या तो रिश्तेदार या फिर जान-पहचान वाले जूनियर या सीनियर वकील थे। इसमें आरोप लगाया गया है कि जिन प्रतिभाशाली वकीलों का कोई गॉडफादर नहीं है उनके लिए हायर ज्यूडिशियरी में जज बन पाना लगभग असंभव है। इस संस्था ने इस बारे में चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री तक को अपनी सिफारिशें भेजी हैं। उनका कहना है कि जजों की भर्ती के लिए भी खुली प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए, ताकि बेस्ट टैलेंट को चुना जा सके और पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
इसके बावजूद चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। देखिए क्या कहा था चीफ जस्टिस ने।

CJI TS Thakur has hit out at Modi govt saying that he was expecting PM to say something about judges appointmentspic.twitter.com/VvrFDvSg1L

— News18 (@CNNnews18) August 15, 2016

सवालों में न्यायपालिका का मौजूदा सिस्टम

चीफ जस्टिस के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं।

देश के प्रधानमंत्री को तो जनता चुनती है और वो उससे कामों का हिसाब लेती है मगर जजों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं।
पीएम बिना किसी छुट्टी को लगातार काम करते हैं मगर जज लंबी-लंबी छुट्टियां लेते हैं।
कोर्ट के किसी फैसले पर कोई उंगली उठा दे तो उसे अवमानना माना जाता है। जैसे इस लोकतंत्र नहीं अंग्रजों का शासन है।
उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रद्द करने के फैसले भी सवालों के दायरे में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाने की नीयत से ऐसा किया गया।
राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बार-बार चीफ जस्टिस का हवाला दे रहे हैं उससे तो दाल में कुछ काला ही नजर आ रहा है।
केजरीवाल का भी सीएम के अधिकार वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। कहीं इसके पीछे यही रणनीति तो नहीं है?

कौन हैं जस्टिस टीएस ठाकुर?

जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 2009 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उनके पिता देवी दास ठाकुर असम के गवर्नर और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे थे। राजनीति में सफल करियर के अलावा देवीदास ठाकुर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज भी रहे। एक योग्य पिता की योग्य संतान के रूप में जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिलहाल भारत के 43वें चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रखा है

News Source : news loose.com

UPTET SARKARI NAUKRI News - Himansh Rana> अमित सर के अनुसार सुनवाई निर्धारित तिथि पर लंच से पूर्व की बेंच में ही होगी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Himansh Rana> अमित सर के अनुसार सुनवाई निर्धारित तिथि पर लंच से पूर्व की बेंच में ही होगी -

Himanshu Rana Meerut >>>
कल से उहा-पोह की स्थिति बनी हुई है अमित पवन सर और नंदन सर रेजिस्ट्रार ऑफिस के संज्ञान में इस चीज़ को जल्द ही लाएंगे , फिलहाल सप्लीमेंट्री लिस्ट का वेट कीजिये , अमित सर के अनुसार सुनवाई निर्धारित तिथि पर लंच से पूर्व की बेंच में ही होगी |
धैर्य रखें थोड़ा परेशानियों में मैं भी घिरा हुआ हूँ लेकिन अमित सर , आनंद सर से लगातार संपर्क में हूँ इसके अलावा डीपी , अमित सिंह और सेंगर भैया कल ही दिल्ली निकल रहे हैं
हर हर महादेव

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर मोर्चा ने बताया की सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट की पूर्ण सम्भावना, 72825 टेट मेरिट भर्ती के लिए खतरे की घंटी बजायी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर मोर्चा ने बताया की सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट की पूर्ण सम्भावना, 72825 टेट मेरिट भर्ती के लिए खतरे की घंटी बजायी -

Indiver Kumar >>>>

SC update

Jaisa ki abhi 24 ki dcl me lunch se pehle case listed nai hua....... Aur lunch ke baad Deepak ji ke sath nariman ji ke rehne ke Karan listed hoga nai......

Matlab case supplementary me lunch se pehle listed hoga

Matlab 10-15 min ki sunwai baad next date hi milegi.....

72825 par khatre ki ghanti baja Di h...... Apne advocate ke madhyam se service rules par written submission laga diya h......

Ab bas behas ka intazar h......

Dekhte h bakre ki amma Kab tak khair manayegi.......

Jis din 12, 15 & 16 par behas hui......

72825 the end......

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Wednesday, August 17, 2016

News - - कन्या विद्याधन का चेक पाकर खिलेकन्या विद्याधन का चेक पाकर खिले 12 सौ छात्राओं के चेहरे

News - -

कन्या विद्याधन का चेक पाकर खिले 12 सौ छात्राओं के चेहरे

कार्यालय संवाददाता गोरखपुर
Updated: 16-08-16 10:27 PM

गोरखपुर में मंगलवार को विभिन्न बोर्डों की इंटरमीडिएट पास छात्राओं को 30-30 हजार रुपए के चेक दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा ने दिए। खचाखच भरे वृंदावन पार्क स्थित पण्डाल में हर चेहरे पर हंसी और खिलखिलाहट से इस मौके की खुशी का इजहार हो रहा था। कुल 12 सौ छात्राओं को चेक मिले।
इस मौके पर मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कहा कि रक्षा बंधन के दो दिन पहले भाई सीएम अखिलेश यादव ने बहनों को उपहार दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह धन छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए दिया गया है। सरकार चाहती है कि प्रदेश की हर बेटी आत्मनिर्भर और सशक्त बने।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - परिषदीय शिक्षकों, कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अब 3500

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

परिषदीय शिक्षकों, कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अब 3500

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चुनाव से पहले लोकलुभावन घोषणाएँ
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ :
राज्य कर्मचारियों की तरह बेसिक शिक्षा परिषद के रिटायर्ड शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों व उनके आश्रितों के लिए भी 3500 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था अब लागू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
इस शासनादेश का लाभ पहली जनवरी 2006 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त/मृत उन परिषदीय शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा जो अब तक 3500 रुपये से कम पेंशन या पारिवारिक पेंशन पा रहे हैं। न्यूनतम 3500 रुपये पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ पहली जनवरी 2006 से दिया जाएगा। इस फैसले का फायदा बेसिक शिक्षा परिषद के तकरीबन 19 हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को मिलेगा। गौरतलब है कि कैबिनेट ने बीते दिनों इस बाबत फैसला किया था।