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Wednesday, August 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देखें , ETV न्यूज़ के अनुसार , कितने शिक्षा मित्र टेट पास हैं , मांगी गयी जानकारी -

UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देखें , ETV न्यूज़ के अनुसार , कितने शिक्षा मित्र टेट पास हैं , मांगी गयी जानकारी -

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दिल्ली-72825 TET शिक्षकों के मामले में 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई #SupremeCourt
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दिल्ली-72825 TET शिक्षकों,1.72 लाख शिक्षामित्रों के मामले को किया अलग, #SupremeCourt दोनों मामलों की अलग से करेगा सुनवाई
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दिल्ली-कितने शिक्षामित्र TET पास है मांगी जानकारी,मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी
#SupremeCourt
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दिल्ली-1.72 लाख शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक बनने से जुड़ा है मामला, #SupremeCourt ने यूपी सरकार से मांगी जानकारी
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दिल्ली-यूपी के शिक्षामित्रों को #SupremeCourt से राहत बरकरार,23 नवंबर तक इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक रहेगी जारी

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UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 23 नवम्बर , टेट मामले की 17 अक्टूम्बर -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 23 नवम्बर , टेट मामले की 5 अक्टूम्बर -

जैसा की ब्लॉग ने बताया था की अगली डेट लगने की पूर्ण सम्भावना है , और फैसला चुनाव आचार संहिता लगने के दौरान आ सकता है ,

इसकी सम्भावना और बढ़ गयी है ।

फैसले से लाखों केंडीडेट्स , परिवारों के हित प्रभावित होंगे

आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे शिक्षा मित्र मामले की सुनवाई कोर्ट नम्बर 4 आईटम नम्बर 14 पर हुई ! कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 23 नवम्बर निर्धारित की है

आज की सुनवाई में टेट और शिक्षा मित्रों के मामले अलग अलग किये गए।टेट के मामले को 5 अक्टूम्बर और शिक्षा मित्र मामले को 23 नवम्बर की डेट मिली है

चार सप्ताह में सरकार को काउंटर एफिडेविट लगाने को बोला 72825 में।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में आज फिर डेट लगने की सम्भावना, कारण -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में आज फिर डेट लगने की सम्भावना, कारण -

अनुमानतः फैसला चुनाव आचार संहिता के दौरान आएगा,
और अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा मित्र वोट बैंक को क्या कोई राहत दे पायेगी राज्य सरकार,
ये एक बड़ा प्रश्न है।

आज बहस होने की सम्भावना है, और कई पेचीदे मुद्दे के पहलु देखे जा सकते हैं,
पर पूर्ण फैसला एक साथ और चुनाब आचार संहिता के दौरान आने की ज्यादा सम्भावना लग रही है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कार्यभार ग्रहण करें वरना तबादला निरस्त

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
कार्यभार ग्रहण करें वरना तबादला निरस्त

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए को फार्मेट जारी कर मांगी रिपोर्ट
31 अगस्त तक स्थानांतरित शिक्षकों को ग्रहण करना है कार्यभार
शिक्षक भर्ती में द्वितीय चरण की काउंसिलिंग आज
16448 सहायक अध्यापक 18
6 सामान्य वर्ग के लिए कुछ जिलों में ही शेष बची सीटें 16 पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति की सीटों वाले जिले अधिक

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद1बेसिक शिक्षा परिषद के जिन शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ है वह 31 अगस्त तक कार्यभार ग्रहण कर लें, वरना उनका तबादला निरस्त माना जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सभी स्थानांतरित शिक्षकों की सेवा पंजिका छह सितंबर तक हर हाल में मांगी गई है। 1बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने अंतर जिला तबादलों के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। बीएसए को निर्देश दिया गया है कि परिषद की वेबसाइट से फार्मेट डाउनलोड करके सारी सूचनाएं भेजे। इसमें तबादले पर जाने वाले शिक्षक का पंजीकरण नंबर से लेकर सभी मूलभूत सूचनाएं देना है। स्थानांतरित शिक्षकों को 31 अगस्त तक कार्यभार ग्रहण करना है, यदि तय समय में जिन शिक्षकों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया तो तबादला स्वत: निरस्त हो जाएगा और उस पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। हालांकि तबादला सूची जारी करने के समय कार्यभार ग्रहण करने की मियाद छह सितंबर तक तय की गई थी, जिसे घटा दिया गया है। कार्यभार ग्रहण कराने से पहले बीएसए शिक्षकों के आवश्यक अभिलेखों का गहनता से परीक्षण करेंगे।1किसी भी जिले में कार्यभार ग्रहण करने एवं कार्यमुक्त होने वाले शिक्षकों का ब्योरा बीएसए को 10 सितंबर तक परिषद सचिव को भेजना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थानांतरित होने वाले अध्यापकों के बैच के अध्यापक उस जिले में उक्त पदों पर पदोन्नति पा चुके हों। कार्यभार ग्रहण करने की अवधि घटाए जाने से स्थानांतरित शिक्षकों में अफरातफरी का माहौल है।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद 1परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग बुधवार को होगी। इसमें उन सीटों के लिए काउंसिलिंग कराई जाएगी, जो पहले चरण में खाली गईं। साथ ही अभ्यर्थी अब किसी भी जिले में काउंसिलिंग कराने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरे चरण में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मौके सीमित हैं, जबकि ओबीसी व एससी के लिए कई जिलों में पर्याप्त सीटें हैं। 1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16 हजार से अधिक सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। पहले चरण की काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है अब शेष सीटों पर दूसरे चरण की काउंसिलिंग बुधवार को होगी। इसमें सामान्य वर्ग के लिए अमेठी, बलिया, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, उन्नाव, पीलीभीत, एवं चित्रकूट, ओबीसी के लिए अमेठी, बलिया, कुशीनगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव, पीलीभीत, सुलतानपुर, अलीगढ़, चित्रकूट, रायबरेली, बहराइच व मैनपुरी एवं अनुसूचित जाति के लिए अमेठी, बलिया, कुशीनगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, कन्नौज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर, अलीगढ़, चित्रकूट, रायबरेली, बहराइच आदि जिलों में सीटें रिक्त हैं। 1शेष पदों के लिए सभी जिलों के अभ्यर्थी काउंसिलिंग करा सकते हैं। साथ ही समायोजित शिक्षक भी काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे, क्योंकि अब अनापत्ति प्रमाणपत्र पहले लाने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। आगामी 26 अगस्त को सभी जिलों में अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति समायोजित शिक्षकों को एनओसी की जरूरतकोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति
समायोजित शिक्षकों को एनओसी की जरूरतकोर्ट ने कहा-चयन के बाद मांगी जाए अनापत्ति

समायोजित शिक्षकों को एनओसी की जरूरत नहीं
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16448 शिक्षकों की भर्ती में समायोजित सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना भी काउसिंलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है चयनित होने के बाद विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करने की समायावधि नियत की जाए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने संदीप कुमार चौरसिया व छह अन्य शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने याचियों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन्होंने दूरस्थ शिक्षा के तहत बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने 16 जून 16 को 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। यह भर्ती प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में की जा रही है। याचीगण ने भी आवेदन दिया है किंतु परिषद के सचिव ने 16 अगस्त 16 को परिपत्र जारी कर काउसिंलिंग में अन्य जगहों पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही भाग लेने की अनुमति देने का आदेश दिया है। परिषद के वकील एके यादव का कहना है कि एक व्यक्ति दो स्थानों पर नियुक्ति न पा जाय इसलिए यह आदेश हुआ है। कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए कहा कि आदेश तर्कसंगत नहीं है।

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Tuesday, August 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों का कहना है कि एक बार पक्की नोकरी मिलने के बाद हटाया नहीं जा सकता, आरक्षण वाले नियम की काट के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की दलील दी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों का कहना है कि एक बार पक्की नोकरी मिलने के बाद हटाया नहीं जा सकता, आरक्षण वाले नियम की काट के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की दलील दी -

शिक्षा मित्र समुदाय ने एक न्यूज़ कटिंग डाली है, जिसमे बताया गया है कि भले ही नियुक्ति निरस्त हो गयी हो, लेकिन् एक बार नियुक्त हुए लोगो को हटाया नहीं जा सकता

न्यूज़ में है कि :-
जाट आरक्षण रद्द होने से कई नियुक्त हुए लीगो की नोकरी रद्द होने के कगार पर थी, परंतु कोर्ट के आदेश से नियुक्त हुए लोगो की नोकरी अप्रभावित हो गयी

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मान रहे हैं कि अगली डेट लगेगी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मान रहे हैं कि अगली डेट लगेगी -

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कई शिक्षा मित्र भी नहीं चाहते की फैसला जल्द हो, क्योंकि उनके संघठन को अभी आर्थिक रूप से और मजबूत होना है,
लाखों शिक्षा मित्र को जब नियमित 30 हज़ार वेतन मिल रहा हो तो कलेक्शन भी अच्छा होगा और हाथ और मजबूत होते जाएंगे

Shiksha Mitra Samuh se >>>

शिक्षामित्र प्रकरण..
👇
सुप्रीम कोर्ट में कल शिक्षमित्र प्रकरण की सुनवाई
कोर्ट न 4 में 14 नम्बर पर.
👉 माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी
👉 माननीय न्यायधीश सी. नागप्पन जी
के खंडपीठ में होनी है।
👇
पुरे प्रदेश के शिक्षामित्रों के संघ व
टीमें इस सुनवाई को लेकर अपने अपने
स्तर से पूरी कोशिश कर रहे है कि
कही से शिक्षामित्रों का अहित न हो।

✍ लेकिन कल एक बार फिर पुरे प्रकरण की
सुनवाई होना निश्चित नहीं लग रहा है।
क्यों की यह प्रकरण बहुत ही व्यापक है।
जिसकी सुनवाई स्पेशल बेंच में 2 बजे के बाद ही संभव है।
जब तक इस केस की सुनवाई वृहद् रूप में नहीं होगी
तब तक ये केस हर महीने लगता रहेगा।

✍ अन्य शिक्षक भर्तीयों का केस जो सुप्रीम कोर्ट में
शिक्षामित्र समायोजन के साथ टैग है वो केस शिक्षामित्र
केस से अलग नहीं होगी तब तक अपने केस में कोई
आदेश होने की संभावना नहीं है।
*
*
*
आपका-
संतोष कुशवाहा,कुशीनगर।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बड़ी खबर।। 16448 शिक्षक भर्ती में पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा NOC.

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बड़ी खबर।।

16448 शिक्षक भर्ती में पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों
को नहीं देना होगा NOC.
👇
इलाहबाद हाईकोर्ट ने पहले से नियुक्त समायोजित शिक्षकों व अभ्यर्थियों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा NOC
लगाये जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
अब जितने भी अभ्यर्थी काउंसलिंग से बंचित रह गए है।
उनकी काउंसलिंग बिना NOC के बेसिक शिक्षा
अधिकारी कराएँगे

न्यूज़ साभार : सोशल मीडिया , प्रमाणिकता के लिए सम्बंधित विभाग से संपर्क करें

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र केस की सुनवाई 24 अगस्त 2016 को कोर्ट न 4 में 14 नम्बर पर होगी

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सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र

केस की सुनवाई 24 अगस्त 2016 को कोर्ट न 4 में 14 नम्बर पर होगी ।

खंडपीठ :-
माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी
माननीय न्यायधीश सी . नागप्पन जी

Breaking News - - देश के नागरिकों का जोश देखते हुए भारत सरकार ने सेना को डोनेशन के लिए खोल दिया खाता

Breaking News - -

देश के नागरिकों का जोश देखते हुए भारत सरकार ने सेना को डोनेशन के लिए खोल दिया खाता

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एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दिनांक 19 जुलाई 2016 को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर को जनता के द्वारा सेना के लिए राशि जमा करने के लिए बैंक खाता खोलने का सुझाव दिया था, जिस आज रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी उपेन्द्र जोशी ने पत्र क्रं/डी.ओ.स./6766/ओ.एस.डी./आ.एम./2016 भेज कर बताया है की "आर्मी वेलफेयर फंड बेटल केजुअल्टी" नाम से सिंडिकेट बैंक की साऊथ ब्लाक नई दिल्ली ब्रांच में खाता नं. 90552010165915 खोला गया है जिसका आईएफएससी कोड एसवायएनबी 0009055 है।

भारत की आबादी 150 करोड़ से अधिक है अगर जनता एक रुपया रोज के हिसाब से भी सेना के खाते में सहायता राशि जमा करे तो भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर सेना बन सकती है, और किसी कमी के कारण सेना के जवान परेशानी में नही आएगे।। सेना आपदा में भी जनता की जान - माल की रक्षा करती है।इस सुझाव को प्रधानमन्त्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय को भेजा था। प्रधानमन्त्री कार्यालय ने इस सम्बंध में पत्र द्वारा सुचना दे दी है ।। जिसमे अब आम जनता भी हमारी भारतीय सेना के लिए फण्ड जमा कर सकती है ।
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कुछ न्यूज़ / वेबसाइट इसको फर्जीवाड़ा बता रही हैं , लेकिन इस खाते की जानकारी खुद भारत सरकार ने सेना की ऑफिसियल वेबसाइट पर दी है

और दैनिक भास्कर इत्यादि न्यूज़ पेपर ने भी इस खाते की जानकारी देते हुए न्यूज़ दी है

देखिये भारत सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर इस डोनेशन खाते की जानकारी ->> http://indianarmyveterans.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&sublinkid=635&lid=557

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Aaj Tak news ->>>
http://aajtak.intoday.in/story/an-old-couple-from-pune-announces-to-donate-rs-40-lakhs-from-their-property-for-the-welfare-of-army-jawans-1-883993.html
आयकर में मिलेगी छूट
इसी तरह इंदौर के आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र गुप्ता और कई और लोगों के सुझाव पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जनता के द्वारा सेना के लिए राशि जमा करने के लिए आखिरकार सेना के लिए खोला बैंक खाता खोला. रक्षा मंत्री के ओएसडी उपेंद्र जोशी ने ईमेल के जरिए इन लोगों को जानकारी दी कि आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी के नाम से ये खाता सिंडिकेट बैंक की साऊथ ब्लॉक नई दिल्ली ब्रांच में खोला गया है. जबकि खाता नं- 90552010165915 है. इस खाते में पैसा जमा करने पर आयकर में भी छूट मिलेगी.
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दैनिक भास्कर पेपर के न्यूज़ व लिंक नीचे है' ->

अब सेना के खाते में सीधे कर सकते हैं डोनेशन, वेलफेयर के लिए हाेगा उपयोग

Bhaskar News Network | Aug 23, 2016, 05:15 AM IST

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भारतीय सेना के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के लिए अब आप सीधे आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके लिए सेना ने सिंडिकेट बैंक में एक नया खाता खोला है। जिसे अार्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी के नाम दिया गया है। सेना के एक अफसर के मुताबिक यह खाता सिंडिकेट बैंक की नई दिल्ली स्थित शाखा में खोला गया है। इस खाते में देश के किसी भी कोने से नागरिक सीधे रकम दान कर सकते हैं। जमा होने वाली रकम का उपयोग भारतीय सेना के जवानों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा। जैसे सैन्य विधवाओं की मदद, रिटायर्ड सैनिकों का विस्थापन, उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना।

लाेग चाहते थे सेना की मदद करना : सेना के अफसरों के अनुसार सेना के विभिन्न कार्यक्रमों में ये मांग उठी थी कि लोग दान करना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई सरलीकृत एवं सीधा विकल्प नहीं है। रक्षा विभाग ने इस बारे में मंथन किया। जिसके बाद ये वेल्फेयर खाता खोलने का निर्णय लिया। जो लोग इस खाते में राशि दान करना चाहते हैं, वे सिंडिकेट बैंक के एकाउंट नंबर- 90552010165915 में राशि जमा कर सकते हैं। बैंक का आईएफएससी कोड नंबर 0009055 है। यहां बता दें कि सेना ने इस एकाउंट में राशि जमा करने के लिए कोई भी राशि की सीमा तय नहीं की है। इस बारे में और अधिक जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जनरल वेलफेयर सेरोमोनियल के टेलीफोन नंबर 011- 23018112 से ली जा सकती है।

नागरिकों की भावनाओं को देखकर शुरू किया एकाउंट्स

जब कभी भी हमारे सैनिक भाई शहीद हुए। लोगों ने उनके लिए मदद के ऑफर दिए। उनकी इसी भावना को सम्मान देते हुए ये एकाउंट खोला गया है। उम्मीद है लाेग बढ़-चढ़कर मदद करेंगे। -बसंत पी. पांडे, ग्रुप केप्टन एवं पीआरओ, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

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UPTET SARKARI NAUKRI News सुप्रीम कोर्ट दिल्ली अपडेट

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एकेडमिक रिकॉर्ड से भर्ती हुए यू पी के लाखों शिक्षकों के भाग्य का होगा फैसला , सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निगाहें लगी

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
यूपी में शिक्षक भर्ती के विवादों पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में संभावित अंतिम सुनवाई पर तकरीबन एक लाख उन शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई है जिनकी नियुक्ति टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर की गई।पिछले चार साल में प्राथमिक स्कूलों में 9970, 10800, 4280 व 3500 उर्दू, 10000, 15000 सहायक अध्यापकों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर पूरी हो चुकी है।जबकि प्राथमिक स्कूलों में ही 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर चल रही है। ये सभी भर्तियां टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व प्रशिक्षण अर्हता में मिले अंकों के आधार पर की गई। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने टीईटी के अंकों को वरीयता नहीं देने के कारण याचिका कर रखी है। हालांकि एनसीटीई ने आरटीआई के जवाब में यह साफ कर दिया है कि भर्ती का आधार राज्य सरकार तय करेगी। टीईटी के अंकों को वरीयता देना या नहीं देना राज्य सरकार का अधिकार है।हाईकोर्ट ने बीटीसी डिग्रीधारियों के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 15वां संशोधन किया गया था जिसमें एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान था। जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। यह प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
64 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों का भविष्य भी दांव पर
इलाहाबाद। प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत चयनित तकरीबन 64 हजार सहायक अध्यापकों के भविष्य का फैसला भी 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत पिछले दो सालों में इनकी नियुक्ति हुई है। यूपी में सबसे पहले प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का ही विवाद शुरू हुआ। सपा सरकार ने टीईर्टी में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर दिसम्बर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू की थी जिस पर हाईकोर्ट ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी। 20 नवम्बर 2013 को टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए टीईटी मेरिट पर भर्ती के निर्देश दिए। दरअसल बसपा सरकार ने 13 नवम्बर 2011 को टीईटी से चार दिन पहले अध्यापक सेवा नियमावली में 12वां संशोधन कर दिया। जिसमें शिक्षक भर्ती का आधार टीईटी मेरिट कर दिया। सपा सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली में 15वां और 16वां संशोधन करके क्रमश: सहायक अध्यापक (टीईर्टी पास बीटीसी डिग्रीधारक) और प्रशिक्षु शिक्षक (टीईर्टी पास बीएड डिग्रीधारक) की भर्ती शुरू कर दी। 16वें संशोधन के आधार पर शुरू की गई भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि 15वें संशोधन के आधार पर बीटीसी प्रशिक्षुओं की तकरीबन एक लाख भर्ती पूरी हो चुकी है।