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Tuesday, October 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा 24 फरवरी के आदेश के अनुपालन में समस्त टेट गुटों के साथ,कल 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सेमी फ़ाइनल की तैयारी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा 24 फरवरी के आदेश के अनुपालन में समस्त टेट गुटों के साथ,कल 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सेमी फ़ाइनल की तैयारी -

Himanshu Rana>>>>

नमस्कार मित्रों ,

कल संयुक्त मोर्चे की तरफ से अधिवक्ताओं का पैनल तैयार है जिसकी ब्रीफिंग के लिए आज समस्त अग्रिम पंक्तियाँ निकलेंगी ।

पुराने कथन के अनुसार बिना किसी शर्त के समस्त गुटों को आर्थिक व विधिक सहयोग किया जा रहा है ।

बस एक स्वर कि 24 फरवरी के आदेश का अनुपालन हो ।

हर हर महादेव

आपका कार्यकर्ता
हिमांशु राणा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार' माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार'
माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल

विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि सरकार ने पैसा दिया है तो कॉलेज का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में क्यों? इस संबंध में कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। यह डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है, जिसके चीफ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह व उनके परिवारीजन भी हैं।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इस पर यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

कोर्ट सख्त

- सरकारी पैसे से चलने वाले कॉलेज को प्राइवेट लोगों के हाथों में कैसे रखा जा सकता है।

- क्या किसी और शिक्षा संस्थान को सरकारी फंड से पैसा दिया गया है।

- क्या ये पैसा चौधरी चरण सिंह की 100वीं जयंती के मद्देनजर दिया गया या फिर किसी परिवार को ध्यान में रखकर।

- सीएजी कॉलेज को मिले फंड के बारे में ऑडिट करे और कोर्ट को इस मामले में रिपोर्ट दे।
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मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकारी धन से चल रहे इटावा के कॉलेज को सरकार को टेकओवर करना जरूरी है, ताकि सरकारी धन से चल रहा यह कॉलेज सपा परिवार की एक जागीर बन कर रहने के बजाए व्यापक जनहित में लोगों की सेवा कर सके। बसपा सरकार बनी तो आकस्मिक निधि और सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा उसे जेल भी भेजा जाएगा

सरकारी धन से बंद हो यादव परिवार की ऐश
- मायावती ने प्रदेश में इटावा के चैधरी चरण सिंह डिग्री कालेज के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सरकार को तुरंत इटावा का चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को अपने नियंत्रण पर लेना चाहिए।
- उन्होंने कहा सरकारी धन पर चल रही एक परिवार की ऐश को बंद होना चाहिए।
- उन्होंने कहा कॉलेज का लाभ जनता को मिलना चाहिए जबकि इस पर एक परिवार का नियंत्रण है।
यादव परिवार ने जागीर की तरह प्रयोग कर रहा है कॉलेज का
- मायावती ने कहा कि इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज को सपा परिवार के लोगों ने अपनी एक जागीर की तरह से इस्तेमाल किया है।
- उन्होंने कहा कि यह तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है कि इस डिग्री कालेज को सपा परिवार के प्रमुख लोगों का एक ट्रस्ट चला रहा है।
- जिसे सन् 2003 में सपा सरकार ने सरकार की 'आकस्मिक निधि' से 100 करोड़ रुपए दे दिया था।

- यही नहीं इस कॉलेज को अन्य प्रकार की भी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।
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शिवपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अखिलेश सरकार को दिए कड़े आदेश!

Updated: 2016-09-28 18:36:09IST Shivpal
अखिलेश सरकार छीन सकती है शिवपाल की प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
लखनऊ। सपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कॉलेज के लिए पैसा सरकार ने दिया है तो कॉलेज का प्रशासन किसी और के हाथों में क्यों है। इस संबंध में कोर्ट ने अखिलेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्तों का वक्त दिया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

शिवपाल के हाथ में है कॉलेज की कमांड

आपको बता दे कि इटावा का उक्त डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है। सोसायटी के मुखिया सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव स्वयं हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ उनके परिवारीजन भी शामिल हैं।

दिया गया था 100 करोड़ का फंड

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए।

बहस के दौरान अखिलेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था।

2005 में दायर हुई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

अब देखना होगा कि अखिलेश सरकार 7 नवंबर को क्या जवाब पेश करती है!

News Source : Navbharat Times, Bhaskar News, Patrika News Rajastha

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News - चीन के सामन का पूर्ण बहिष्कार, सिखाएंगे सबक , नहीं बनेंगे गद्दार -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Bhrtee Radd karaane ke liye Virodhee khema pahuncha supreme court, 5 October ko hai SUNVAYEE -

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Atul Gangwar>>

C/P
मोर्चा परिवार लीगल टीम
🔴🔹🔹🔹🔴
दीपक शर्मा,..
साथियों नमस्कार,,,,,
मोर्चा परिवार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका slpcc 18393/2016 Deepak Sharma & others Vs state of up & others,, में कोर्ट नं० 4 में आइटम नंबर 31 पर माननीय जज दीपक मिश्रा और यू यू ललित की वेंच में सुनवाई हुई,, जिसमें मोर्चा परिवार की तरफ से most senior lawyer श्री सलमान खुर्शीद जी हायर किये गये,,, matter को श्री सलमान खुर्शीद जी ने बहुत ही systematic way में कोर्ट में रखा,, कुछ ही देर की सुनवाई में माननीय कोर्ट को point to point clear कर दिया कोर्ट सहमत रही और सम्बन्धित matter की निकटतम डेट देखते हुए, 5 अक्टूबर को सिविल अपील 4347-4375 से वंच कर दिया,,, we are going to a right direction
कोर्ट में मोर्चा लीगल टीम की तरफ से दीपक शर्मा & सचिन बौध जी कोर्ट रूम में उपस्थित रहे,,,
🔹
5 अक्टूबर की सुनवाई हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है ईश्वर से प्रार्थना कीजिये,,,,,
आपका सहयोग 5 अक्टूबर के लिए अति आवश्यक है,,, इस युद्ध में Final Destination हम ही लिखेंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JUNIOR MORCHA NE SUPREME COURT ME SLP DAKHIL KEE -

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SLP REQUEST ME DELAY LIKHA HAI, SAATH HEE CONDONATION (DELAY KI MAFEE) KE LIYE LIKHA.
MATLAB CONDONE HONE KE SAATH SLP ACCEPT HO JAYEGEE

Indiver Kumar. ‎29334 JRT Gp - for Only Teachers>>>

Sathiyon jaisa aapko pata chal gaya hoga ki SC me......... 29334 selected ka special appeal ke Roop me aagaz ho gaya....... (2 IA ke Roop me pehle hi tha)

Ab Yeh to tay h apni special appeal ki sunwai ke bina ab results nai aa sakta.....

To iske liye majbut pairvi ki zarurat h.....

Samay Kam h...... Itni jaldi aap block ya District label par collection sambhav nai......

Kyunki collection Kal sham tak Vikrmaditya Singh ji ke account me chahiye......

To Kal kisi bhi tarah 1000-2000 tak vikrmaditya ji ke account me daal dijiye.......

Main bhi isi post me apni slip post karunga...... Umeed h Kal ki date ki aapki bhi slip isi post par hogi.......

Jai jrt

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UPTET SARKARI NAUKRI News - वह राजाज्ञा जो शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट में बनी मुसीबत -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से भी ज्यादा मिलेगा HRA! 23.55 प्रतिशत वेतन-भत्ते बढ़ाने की सिफारिश की थी वेतन आयोग ने 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों की है फैसले पर नजर त्योहारों के बीच खुशखबरी की उम्मीद,

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7वें वेतन आयोग की सिफारिश से भी ज्यादा मिलेगा HRA!
23.55 प्रतिशत वेतन-भत्ते बढ़ाने की सिफारिश की थी वेतन आयोग ने
50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों की है फैसले पर नजर
त्योहारों के बीच खुशखबरी की उम्मीद, रिपोर्ट तैयार• एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली :

केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए में बढ़ोतरी का तोहफा इसी फेस्टिव सीजन में मिल सकता है और वह भी उम्मीद से ज्यादा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए तय करने के लिए बनी कमिटी अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते दे सकती है। सूत्रों के अनुसार, कमिटी 7वें पे-कमिशन की सिफारिशों से ज्यादा यानी एचआरए में 30 से 35 प्रतिशत बढ़ोतरी की बात कह सकती है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई हैं। पे-कमिशन ने 24 प्रतिशत एचआरए बढ़ाने की बात कही थी, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों ने ठुकरा दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि एचआरए कम-से-कम बेसिक का 30 से 40 प्रतिशत होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अगर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह दे दी तो इस फैसले को जल्दी लागू करने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था नैशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी एस. जी. मिश्रा का कहना है कि हमें 30 प्रतिशत तक एचआरए चाहिए। इससे ज्यादा मिलेगा तो हम स्वागत करेंगे। सरकार ने पे-कमिशन की सिफारिशों को मानने के बाद जुलाई में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपये

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मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपये

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अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sun, 02 Oct 2016 03:39 PM IST

विधानसभा चुनाव से पहले मदरसा शिक्षकों की मांग पूरी होने जा रही है। केंद्र सरकार के बाद अब यूपी में अखिलेश सरकार भी मदरसा आधुनिकीकरण योजना में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय बढ़ाएगी। इन्हें आठ हजार के बजाय 15 हजार रुपये महीना देने की तैयारी है। शीघ्र ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा।
केंद्र सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सूबे के कई मदरसों को अनुदान मिलता है। इसमें शिक्षकों की दो तरह की श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी परास्नातक व दूसरी श्रेणी स्नातक शिक्षकों की है। इन मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए इन्हें केंद्र सरकार की ओर से मानदेय दिया जाता है। इसमें प्रदेश सरकार भी अपना अलग से अंश जोड़ती है।
अभी स्नातक शिक्षकों को केंद्र सरकार की ओर से छह हजार रुपये मिलते हैं। प्रदेश सरकार इसमें दो हजार रुपये और जोड़ती है। ऐसे में इन्हें आठ हजार रुपये महीना मानदेय मिलता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपना अंश छह हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया है। इसी को देखते हुए अब अखिलेश सरकार ने भी अपना अंश दो हजार रुपये के बजाय तीन हजार करने का मन बनाया है।
वहीं, परास्नातक शिक्षकों को पहले से ही केंद्र सरकार 12 हजार रुपये देती है। इसमें प्रदेश सरकार तीन हजार रुपये और जोड़ती है। ऐसे में पीजी शिक्षकों को 15 हजार रुपये मानदेय मिलता है। इसमें सरकार ने किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं किया है। इस तरह स्नातक शिक्षकों को भी परास्नातक शिक्षकों के बराबर मानदेय मिलने लगेगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ट्यूशन पढ़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई

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ट्यूशन पढ़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरों
Updated Mon, 03 Oct 2016 02:48 AM IST

केंद्रीय विद्यालय संगठन के सख्त निर्देशों के बाद भी केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाए जाने के मामले थम नहीं रहे हैं। एक बार फिर संगठन ने शिक्षकों क ो निजी ट्यूशन न पढ़ाने के लिए आगाह किया है।
संगठन के सहायक आयुक्त एकेडमिक्स यूएन खावरे ने पत्र जारी कर सभी प्रिंसिपल को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों पर सरकारी नियम लागू होते हैं। उनके लिए ट्यूशन पढ़ाना सख्त मना है। अगर कोई शिक्षक ट्यूशन पढ़ाते मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन
अगर किसी शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ाने की शिकायत मिलती है प्रिंसिपल उस पर तुरंत कार्रवाई कर संगठन को सूचित करेंगे।
प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल कक्षा में जाकर छात्रों से ट्यूशन की जानकारी लेंगे।
शिक्षक अभिभावक बैठक में अभिभावकों से भी इसकी जानकारी ली जाएगी।
सेमेटिव असेसमेंट की परीक्षा के मूल्यांकन में प्रिंसिपल स्वयं मूल्यांकन प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक अपने छात्रों को योग्यता से अधिक नंबर न दें।
प्रैक्टिकल व इंटरनल परीक्षाओं क ा मूल्यांकन भी पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए।
पेपर सेट करते वक्त पूरी गोपनीयता व संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए।
स्कूल में नियुक्त कॅरियर काउंसलर और मनोचिकित्सक छात्रों को गाइडेंस देंगे।
शिक्षक छात्रों से भेदभाव भरा व्यवहार करें तो उसकी जांच की जाए।
छात्रों की होमवर्क और क्लास की कॉपियां नियमित तौर पर चेक होंगी।
ट्यूशन है निजी व्यापार
केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक द्वारा ट्यूशन, कोचिंग पढ़ाने को निजी व्यापार मानता है। संगठन की ओर से नियम है कि केवी का कोई भी शिक्षक न ट्यूशन पढ़ाएगा न अपनी कोचिंग चलाएगा। यह निजी व्यापार है जो शिक्षक की गरिमा को शोभा नहीं देता।
दो साल पहले मेरठ में मिला था मामला
शहर के एक केंद्रीय विद्यालय में दो साल पहले शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाए जाने का मामला सामने आया था। इस पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सख्ती बरतते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया था। उसके बाद से कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
कठोर दंड का है प्रावधान
केवी के शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाने को केंद्रीय विद्यालय संगठन में घोर अनुशासनहीनता माना जाता है। ऐसे शिक्षकों पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत तबादला किया जाता है। अन्य दंड के भी प्रावधान किए हैं।
ये है स्थिति
शहर में केंद्रीय विद्यालय - 3
शिक्षकों की संख्या - 250
छात्रों की संख्या - लगभग 10 हजार
दिल्ली रीजन में केंद्रीय विद्यालय - 65

Saturday, October 1, 2016

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