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Monday, October 10, 2016

SARKARI NAUKRI News - - सरकार की निंदा की तो बाबुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई, बाबुओं पर सरकार की लगाम

SARKARI NAUKRI News - -

सरकार की निंदा की तो बाबुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई, बाबुओं पर सरकार की लगाम*

सरकार या उसकी नीतियों की निंदा करने वाले कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को इस संबंध में चेतावनी दी है। सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा
शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद) और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गजटेड एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में परिवर्तन के संबंध में दिए गए सुझाव के बाद यह फैसला लिया है। वित्त मंत्रलय ने आदेश जारी कर कहा है कि हाल में कुछ एसोसिएशन या फेडरेशन ने सरकार और उसकी नीतियों पर गलत टिप्पणी की है। ऐसे में सभी एसोसिएशन या फेडरेशन को सूचित किया जाता है कि अगर कोई सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करेगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आदेश में सेवा नियमों का उल्लेख किया गया जिनमें सरकारी कर्मचारी को सरकार की नीति या कार्रवाई की निंदा करने पर रोक है। मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए वित्त मंत्रलय ने कहा कि कर्मचारी संघों का उद्देश्य अपने सदस्यों के समान सेवा हित को बढ़ावा देना है। निजी कंपनी जीएसटीएन को जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र तैयार करने और राजस्व सचिव के नेतृत्व वाले जीएसटी परिषद सचिवालय गठन का काम दिया गया है। आइआरएस एसोसिएशन ने कहा था कि जीएसटीएन प्रबंधन को किसी आइटी परियोजना को लागू करने अनुभव या परोक्ष कर कानून के बारे में जानकारी नहीं है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएलओ ड्यूटी से इन्कार पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा* डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने पटवाई थाने में कराई रिपोर्ट

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बीएलओ ड्यूटी से इन्कार पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा*
डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने पटवाई थाने में कराई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, रामपुर : बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की ड्यूटी से इन्कार करना शिक्षक को महंगा पड़ गया। उसके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए सभी बूथों के लिए बूथ लेवल ऑफिसर बनाए गए हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों को भी लगाया है। शनिवार को चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले भर में अभियान शुरू किया गया। इसके तहत सभी बीएलओ को अपने-अपने बूथों पर बैठने का सरकारी फरमान जारी हुआ। बूथ पर आने वाले नए वोटरों के वोट बनवाने, पुराने वोटरों के नाम पता आदि में संशोधन कराने की जिम्मेदारी दी गई। मतदाताओं को जागरूक करने के स्कूली बच्चों को लेकर स्वयं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अफसरों ने पैदल रैली निकाली। बीएलओ पर नजर रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। प्राइमरी पाठशाला दो में भी यहां तैनात सहायक अध्यापक नितिन शर्मा को बीएलओ बनाया गया था। आरोप है कि उन्होंने बूथ पर आने के बावजूद काम करने से इन्कार कर दिया। दूसरे शिक्षकों को भी काम न करने के लिए भड़काया। जानकारी मिलने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की। 1जानकारी मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी भी बूथ पर पहुंचे। शिक्षक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षक ने बीएलओ ड्यूटी करने से मना कर दिया। अधिकारियों ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार शाहबाद नरेंद्र कुमार ने पटवाई थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा आदि धाराओं में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसीलदार ने बताया कि इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दे दी है

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SARKARI NAUKRI News - - नई पेंशन योजना को हाईकोर्ट में चुनौती, प्राथमिक सुनवाई के बाद केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी*

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नई पेंशन योजना को हाईकोर्ट में चुनौती, प्राथमिक सुनवाई के बाद केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी*

अहमदाबाद।केन्द्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस) को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली
की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की प्राथमिक सुनवाई के बाद केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई नवम्बर में होगी।
इसरो के सेवानिवृत्त 72 वर्षीय वैज्ञानिक प्रणव एस. देसाई की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से नई पेंशन योजना जारी की गई है। नई योजना संविधान की धारा 14,16,19 व 21 का उल्लंघन है। जिसके तहत यह पेंशनरों की ओर से कमाए गए पैसे को अपनी इच्छा से खर्च करने की स्वतंत्रता को छीनती है। इस योजना को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। नई पेंशन योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 के बाद की गई है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार के साथ जुड़ी हुई है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आने का प्रभाव पेंशन धारकों पर भी पड़ेगा। भारतीय सेना के लिए जिस तरह से वन रैंक-वन पेंशन की योजना को अमली किया गया है उसी तरह अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान योजना होनी चाहिए। याचिका में इस योजना को पेंशन फंड नियामक व विकास अधिनियम, 2013 के तहत अंसवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई है। नई योजना पेंशनरों को एक समान सुरक्षा नहीं देती है।
याचिका में कहा गया है कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों को बिना उनकी मर्जी के फंड का निवेश निजी कंपनी में कर सकती है? नई योजना जननीति के खिलाफ है जो स्वयं पेंशनरों के बीच विभेद पैदा करती है।

Sunday, October 9, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - दीपावली से पहले बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग

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दीपावली से पहले बच्चों को मिलेगा स्कूल बैग

मीरजापुर : परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों व मदरसों के जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए खुशखबरी है। अब सर्वशिक्षा अभियान के तहत उनको स्कूल बैग भी दिया जाएगा। इसके लिए शासन ने बच्चों की संख्या मांगी है। दीपावली से पहले बच्चों को बैग दे दिए जाएंगे।
परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को एमडीएम व निशुल्क ड्रेस के साथ ही पुस्तकें पहले से दी जा रही हैं। बैग का वितरण कई वर्ष पहले कराया गया था लेकिन बीच में उसे बंद कर दिया गया था। अब उसे फिर से शुरू किया जा रहा है।
कई साइजों में हैं बैग: यह बैग तीन साइजों में होगा। कक्षा एक से दो के लिए बने बैग से कक्षा तीन से पांच तक का बैग कुछ बड़ा होगा। इसी प्रकार कक्षा छह से आठ तक के लिए मिलने वाला बैग इन दोनों ही बैग से बड़ा होगा। शासन बैग के लिए धन नहीं देगा, बल्कि बैग की ही आपूर्ति करेगा।
तीन लाख दस हजार हैं बच्चे : जिले में परिषदीय, राजकीय विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों तथा मदरसों के लाभ पाने वाले बच्चों की संख्या तीन लाख दस हजार तीन सौ सतहत्तर है। बैग उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो एमडीएम, ड्रेस तथा पुस्तकों का लाभ ले रहे हैं। कक्षा एक से दो तक 79414, कक्षा तीन से पांच तक 138905 तथा कक्षा छह से आठ तक के बच्चों की संख्या 92058 है।
भेजी जा चुकी है सूचना: डीसी सामुदायिक सहभागिता बीएन द्विवेदी ने बताया शासन की मंशा के अनुरूप तत्संबंधी सूचना भेजी जा चुकी है। विकास खंड वार यह संख्या तीन कक्षा वर्गों में विभाजित है। जिले में लाभार्थी बच्चों की संख्या 310377 है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Phd, M Phil through IGNOU Distance Education, Last Date 31st Oct, Exam on 4th December -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गायब मिले 95 बीएलओ, एफआईआर के आदेश एबीएसए को भी मिली चेतावनी शिक्षकों को बी एल ओ बनाया गया था

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गायब मिले 95 बीएलओ, एफआईआर के आदेश
एबीएसए को भी मिली चेतावनी
शिक्षकों को बी एल ओ बनाया गया था

Publish Date:Sat, 08 Oct 2016 09:24 PM (IST) | Updated Date:Sat, 08 Oct 2016 09:24 PM (IST
जासं, इलाहाबाद : मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय अभियान के पहले दिन भारी लापरवाही सामने आई। जिले में 95 बीएलओ तो बूथों पर पहुंचे ही नहीं, जबकि 23 विलंब से पहुंचे। डीएम ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं।
विशेष अभियान के पहले दिन शहर की तीन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक लापरवाही नजर आई। यहां शहर उत्तरी में एसीएम प्रथम आशीष मिश्र के ही निरीक्षण में 18 बीएलओ गैरहाजिर पाए गए। पूरी सदर तहसील में कुल 57 बीएलओ गैरहाजिर मिले। इसी तरह फूलपुर में पांच, हंडिया में एक, करछना में 11, मेजा में 15, बारा में तीन, कोरांव में तीन समेत कुल 95 बीएलओ गैरहाजिर मिले। सोरांव में 23 बीएलओ देर से पहुंचे। इसके अलावा दो स्कूलों में पदाभिहित अधिकारी भी गैरहाजिर पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में बीएलओ की गैरहाजिरी की वजह से हजारों आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
एडीएम प्रशासन महेंद्र कुमार राय ने बताया कि गैरहाजिर व विलंब से आए बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन के अभियान में पूरे जिले में नाम जोड़ने के लिए 7255 फार्म, नाम काटने के लिए 1058 और संशोधन के लिए 485 फार्म भरे गए हैं। रविवार को भी अभियान चलाया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में फार्म भराए जाएंगे। उधर, जिलाधिकारी संजय कुमार, सीडीओ आंद्रा वामसी समेत अन्य अधिकारियों ने भी जिले में अभियान का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण के काम में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एबीएसए को भी मिली चेतावनी
इलाहाबाद : शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक बीएलओ के गैरहाजिर होने पर मुख्य विकास अधिकारी आंद्रा वामसी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एबीएसए को चेतावनी जारी करते हुए रविवार के अभियान में स्थिति दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टाट पट्टी पर बैठ तारे तोड़ने के अरमान शोचालय अच्छे है नहीं

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टाट पट्टी पर बैठ तारे तोड़ने के अरमान
शोचालय अच्छे है नहीं

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 09 Oct 2016 02:33 AM IST
इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों की बदहाली और मूलभूत सुविधाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी बहुत जल्द ही विद्यालयों की स्थिति की जांच के लिए जिले का दौरा करने वाली है। अमर उजाला की ओर से जिले के मेजा, करछना, मांडा के प्राथमिक विद्यालयों की जांच के बाद पता चला कि यहा बच्चे जमीन पर टाट-पट्टी बिछाकर बैठते हैं। शासन की ओर से बार-बार बेंच-डेस्क की व्यवस्था किए जाने की घोषणा के बाद भी स्कूलों में अभी बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। इन बच्चों के लिए बदलते दौर में कंप्यूटर शिक्षा की बात कौन करे, स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है।
स्कूल खुलने के छह महीने बाद भी किताबें नहीं
अमर उजाला की ओर से स्कूलों में मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी सुविधाओं की जांच के बाद पता चला कि बच्चों को शासन की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली किताबें नहीं पहुंची हैं। सीबीएसई और आईसीएसई के पैटर्न पर शैक्षिक सत्र अप्रैल से शुरू करने की घोषणा के बाद स्कूलों दशा बिगड़ गई है। स्कूल खुले छह महीने बीत जाने के बाद भी जिले के बड़ी संख्या में स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी हैं। ऐसे में बच्चों को मौलिक शिक्षा की बात करना बेमानी लगती है।
स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं
मेजा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय ऊंचडीह, लेहड़ी, उरूवा, हुल्का सहित कई अन्य विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शौचालय हैं तो साफ-सफाई नहीं है, पीने के पानी के लिए हैडपंप लगा है परंतु साफ पानी नहीं आता। बिजली कनेक्शन नहीं है, जिस विद्यालय में कनेक्शन है, वहां सामान्य बल्ब के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पंखे भी नहीं लगे हैं। कई स्कूलों में कनेक्शन न होने से कटिया लगाकर बिजली जलाई जा रही है।
0 शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं
करछना विकास खंड के प्राथमिक विद्यालयों की दशा जिले के दूसरे विद्यालयों से अलग नहीं है। विद्यालयों में शौचालय तो बने हैं परंतु साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं होने से वह गंदगी से पटे हैं। बच्चे बाहर शौच के लिए जाते हैं, कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक शौचालय में अपने उपयोग के लिए ताला लगा रखे हैं।
0 बैठने के लिए घर से बोरी लेकर आते हैं बच्चे
मांडा विकास खंड के दिघिया, बरहा कला, बामपुर सहित कई अन्य प्राथमिक विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। बिजली की व्यवस्था नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं, कई विद्यालय ऐसे मिले जहां टाट-पट्टी की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चे घर से बोरी लेकर आते हैं, वह स्कूल में घर से लाई गई बोरी पर बैठते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है।

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Friday, October 7, 2016

CBSE CTET Result News - - 18 सितंबर को करवाई गई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा-2016 के परिणाम आने में देरी, जानिए- कब तक आएंगे नतीजे

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18 सितंबर को करवाई गई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा-2016 के परिणाम आने में देरी, जानिए- कब तक आएंगे नतीजे

सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस विद्यालयों में टीचर की नौकरी करने के लिए इस परीक्षा में पास होना बहुत जरुरी है। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा करवाने के साथ टीचर भर्ती की भी कई परीक्षाओं का आयोजन करवाती है।

बताया जा रहा है कि सीटेट परीक्षा के परिणाम नवंबर में घोषित हो सकते हैं। बोर्ड ने परीक्षा के सफल आयोजन के बाद परीक्षा की आंसर की भी रिलीज कर दी है। हालांकि बोर्ड ने नतीजों को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

बोर्ड ने इसी साल 18 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें करीब 7 से 8 लाख लोगों ने भाग लिया था। सीबीएसई ने 94 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया था जिसमें से दो परीक्षा केंद्र भारत के बाहर भी थे। परीक्षा का आयोजन कक्षाओं के आधार पर दो शिफ्ट में किया गया था। पेपर-2 सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच करवाया गया था और पेपर-1 दोपहर दो बजे से शाम 4.30 तक करवाया गया था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी में पहले ही दिन दस हजार रजिस्ट्रेशन

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टीईटी में पहले ही दिन दस हजार रजिस्ट्रेशन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सूबे में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया में पहले दिन ही दस हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि पहले दिन कुल शाम छह बजे तक 10236 अभ्यर्थियों ने आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
नागरिक शास्त्र प्रवक्ता का परिणाम जारी
: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रवक्ता पदों के अन्तर्गत गुरुवार की शाम नागरिक शास्त्र विषय के परिणाम जारी कर दिए गए। इस दौरान अलग-अलग कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थियों के नामों के साथ परिणाम की घोषित किए गए। 40 अभ्यर्थियों को इस विषय में नियुक्ति दी गई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब आयोग को शासन की संजीवनी की दरकार

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अब आयोग को शासन की संजीवनी की दरकार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर लगा ग्रहण दूर करने के लिए एक बार फिर शासन पर निगाहें टिकी हैं। यदि जल्द ही नए सदस्यों का नियुक्तियां न की गईं तो आयोग का हाल फिर पहले जैसा ही हो सकता है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष के अलावा सिर्फ एक ही सदस्य शेष रह गए हैं, जो मौजूदा हाल में कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। इससे 1652 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती का इंतजार और लंबा होने के आसार हैं।
वैसे सदस्यों के अकाल के बावजूद आयोग मे नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तर्ज पर काम हो रहा है। चूंकि कोरम रहते 1652 पदों की भर्ती का साक्षात्कार शुरू करा दिया गया था इसलिए इसमें कोई व्यवधान नहीं है। यह अलग बात है कि सदस्यों की नियुक्ति होती तो बोर्ड की संख्या बढ़ जाती और यह काम जल्दी निपट जाता। आयोग के सूत्र बताते हैं कि यदि सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई तो साक्षात्कार की यह प्रक्रिया अगले साल तक खिंच जाएगी। इसके अलावा आयोग ने 1150 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करा दी है, जो सदस्यों की कमी से प्रभावित हो जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सदस्यों की नियुक्ति के लिए शासन स्तर पर चल रही प्रक्रिया में तेजी आई है और इसी महीने चयन हो जाने की संभावना है। आयोग के अध्यक्ष प्रभात मित्तल ने भी वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया है।
यह विडंबना ही है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विधिवत गठन न हो पाने की वजह से बीते छह साल से डिग्री कालेज के शिक्षकों की एक भी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। कमोबेश यही स्थिति प्राचार्य पदों की भी है। खुद सरकार भी इससे उदासीन ही रही, क्योंकि जो नियुक्तियां की भी गईं, वह विवादों में फंसी रहीं। लंबे समय तक तो कार्यवाहक अध्यक्ष रामवीर सिंह यादव से काम चलाया गया। उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट ने अवैध पाई। इसके बाद जुलाई में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एलबी पांडेय को भेजा गया लेकिन वह महज दो माह ही रह सके। उनकी नियुक्ति भी कोर्ट ने रद कर दी। इससे पहले तीन सदस्यों की नियुक्ति रद की जा चुकी थी। सचिव पद पर संजय सिंह की नियुक्ति को लेकर भी विवाद रहा। नया अध्यक्ष आने के बाद आयोग पटरी पर आया जरूर लेकिन अब फिर स्थिति जस की तस पहुंच गई है।

Thursday, October 6, 2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वेतन आयोग सिफारिशें रोकेंगी विकास की राह! विकास के मद में 38 हजार करोड़ रुपये की होगी कमी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

वेतन आयोग सिफारिशें रोकेंगी विकास की राह!

विकास के मद में 38 हजार करोड़ रुपये की होगी कमी

लखनऊ :

सूबे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें विकास का मार्ग रोक सकती हैं। इनके क्रियान्वयन से कर्मचारियों पर खर्च बजट के 58 फीसद से बढ़कर 72 फीसद होने और विकास कार्यो के मद में 38 हजार करोड़ रुपये की कमी पड़ने की आशंका है। वित्त विभाग ने आर्थिक उपाय न करने की स्थिति में गंभीर वित्तीय संकट की आशंका जतायी है।1केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इन्हें स्वीकार करने के साथ सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की है। अब वित्त विभाग ने समीक्षा समिति के समक्ष सूबे की वित्तीय स्थिति का खाका पेश किया है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 3.09 लाख करोड़ रुपये रही हैं। इसमें से कर्मचारियों पर 1.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। सिर्फ वेतन के मद में 80 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए। पेंशन, स्वास्थ्य, महंगाई व यात्र भत्ता सहित अन्य मदों में खर्च एक लाख करोड़ रुपये के आसपास है। सातवें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों का आकलन कर इस खर्च में 54 हजार करोड़ रुपये खर्च बढ़ने की उम्मीद जताई गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियां 3.25 लाख करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद है। इसमें से 72 फीसद राशि यानि 2.34 लाख करोड़ रुपये कर्मचारियों पर खर्च हो जाएंगे। राज्य के सुनिश्चित खर्चे कुल राजस्व संकलन के 58 फीसद से बढ़कर 72 फीसद हो जाने के कारण विकास कार्यो को राज्य का अंशदान अत्यधिक सिकुड़ जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास कार्यो के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी थी। 2017-18 में विकास के लिए उपलब्ध राशि घटकर 91 हजार करोड़ रुपये रह जाएगी। संसाधनों में वृद्धि को जरूरी करार देकर अतिरिक्त नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया गया है। अनुत्पादक खर्चो को कम करने के लिए कठोर आर्थिक फैसले लेने की जरूरत भी बताई गयी है। समिति के अध्यक्ष गोपबंधु पटनायक ने कहा कि समिति वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार कर रही है

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