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Thursday, October 20, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्रो का नहीं हो सकेगा जनपदीय स्थानांतरण. मानदेय भी नहीं बढेगा

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Wednesday, October 19, 2016

अनुदेशक SARKARI NAUKRI News - - *नवीनीकरण से वंचित अनुदेशक जाएंगे हाईकोर्ट

अनुदेशक SARKARI NAUKRI News - -
*नवीनीकरण से वंचित अनुदेशक जाएंगे हाईकोर्ट*

कानपुर देहात, जागरण संवाददाता : नवीनीकरण से वंचित अनुदेशक अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को अनुदेशकों ने प्रदेश के कुछ जनपदों के अनुदेशकों की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश की प्रति बीएसए को सौंपकर नवीनीकरण की मांग की।
शिक्षकों की कमी के चलते जूनियर विद्यालयों में अनुदेशक तैनात किए गए थे ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। इस वर्ष सौ से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अनुदेशकों का नवीनीकरण नहीं किया गया। अनुदेशकों ने धरना प्रदर्शन व अनशन भी किया। इसके बाद अधिकारियों ने हर बार नवीनीकरण का भरोसा दिया था। जनपद में 79 अनुदेशकों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। आदर्श अनुदेशक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि मुरादाबाद जनपद में नवीनीकरण न होने पर अनुदेशकों ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसमें उनके पक्ष में फैसला हुआ है। जिले के अनुदेशक भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुरादाबाद के अनुदेशकों के लिए हाईकोर्ट के आदेश की प्रति समेत पत्र बीएसए को सौंपते हुए नवीनीकरण की मांग की। संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि नवीनीकरण नहीं किया तो वह भी अदालत की शरण लेंगे। अनुराग गुप्ता, दिलीप अवस्थी, रामनरेश सैनी, मोहित राठौर, गणेश अवस्थी आदि रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक निलंबित फर्जी तरह से शिक्षकों के स्थानांतरण के दोषी सोनभद्र

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*बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक निलंबित*
फर्जी तरह से शिक्षकों के स्थानांतरण के दोषी

सोनभद्र : मनमाने तरीके से शिक्षकों के स्थानांतरण करने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) की संस्तुति पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ¨वध्याचल मीरजापुर माया निरंजन ने की है।
जिले में तैनात शिक्षकों का मनमानी तरीके से स्थानांतरण किए जाने का मामला सितंबर महीने में ही प्रकाश में आ गया था। उस मामले की जांच प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। इसी बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक राजेश कुमार को जिलाधिकारी कार्यालय शिकायत प्रकोष्ठ में संबद्ध कर दिया गया था। आरोप है कि राजेश कुमार संबद्ध होने के बावजूद इस अवधि में बीएसए कार्यालय जाकर 13 शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रस्ताव तैयार किया जो नियम विरूद्ध है। जब यह मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया और शुरू हो गई उच्चस्तरीय जांच। जांच के बाद जिलाधिकारी एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) ¨वध्याचल मंडल ने राजेश कुमार को निलंबित करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक ¨वध्याचल, मीरजापुर को पत्र लिखा। इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माया निरंजन ने राजेश कुमार को निलंबत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से संबंद्ध किया गया है। इसके साथ ही डायट प्राचार्य को जांच अधिकारी बनाया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि डीएम और एडी बेसिक के पत्र के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

Ph D trouble in Ambedkar Univ Agra - पीएचडी की उपाधि पर नहीं हो सका फैसला

Ph D trouble in Ambedkar Univ Agra -

*पीएचडी की उपाधि पर नहीं हो सका फैसला*

जागरण संवाददाता, आगरा: अंबेडकर विवि की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी 2009 से पूर्व) उपाधि धारकों को यूजीसी प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। अब इसके विरोध में उपाधि धारकों ने 20 अक्टूबर को अपनी डिग्रियां कुलपति को वापस करने की घोषणा की है।
यूजीसी अधिनियम 2009 में पीएचडी के लिए मानक तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों के तहत की गई पीएचडी मान्य हैं। ऐसे में वर्ष 2009 से पूर्व उपाधि धारकों को संबंधित विवि से यूजीसी अधिनियम के तहत पीएचडी किए जाने का प्रमाण पत्र जारी करना है। मगर, अंबेडकर विवि द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उपाधि धारकों के विरोध प्रदर्शन के बाद इस मामले को लेकर मंगलवार को कमेटी की बैठक हुई। बैठक में एक सदस्य ने प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि उपाधि धारक विरोध करते हैं तो करें। हालांकि बैठक में अन्य सदस्य पत्र जारी करने के पक्ष में थे। वहीं, उपाधि धारक डॉ. महेश चंद्र ने कहा कि 20 अक्टूबर को वो अपनी डिग्रियां कुलपति को वापस करेंगे। बैठक में कुलपति केएन सिंह, प्रो. सुगम आनंद, प्रो. राजेश धाकरे, डॉ. मनोज श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

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SARKARI NAUKRI News - - चार लाख रसोइयों का बढ़ेगा मानदेय, एन चुनाव से पहले रसोइयों को दीवाली का तोहफा, 200 रूपए की मामूली बढत उर्फ़ चुनावी लॉलीपॉप ऊँट के मुंह में जीरा समान

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चार लाख रसोइयों का बढ़ेगा मानदेय,
एन चुनाव से पहले रसोइयों को दीवाली का तोहफा,
200 रूपए की मामूली बढत उर्फ़ चुनावी लॉलीपॉप ऊँट के मुंह में जीरा समान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मध्याह्न् भोजन योजना के तहत आने वाले स्कूलों और मदरसों में मिड-डे मील पकाने वाले उत्तर प्रदेश के चार लाख रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 प्रति माह कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर रसोइया कल्याण समिति, बेसिक शिक्षा विभाग और मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव राहुल भटनागर को यह निर्देश दिया है। रसोइयों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार पर 86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा।
रसोइये पिछले कई वर्षो से मानदेय बढ़ाये जाने की मांग कर रहे थे। कुछ अरसा पहले बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र भेजकर रसोइयों का मासिक मानदेय 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का अनुरोध किया था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि केंद्र सरकार 1000 रुपये से ज्यादा मानदेय नहीं दे सकती है। यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने खर्च पर रसोइयों का मानदेय बढ़ा सकती है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हुई थी। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा और मंगलवार को उन्होंने इस मुद्दे पर शासन व विभाग के अधिकारियों और रसोइयों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया। बैठक में मुख्यमंत्री ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 1200 रुपये करने का निर्देश दिया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - *शिक्षामित्रों के माथे पर खिंची चिंता की लकीर

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*शिक्षामित्रों के माथे पर खिंची चिंता की लकीर*

’ छह सौ शिक्षामित्रों को समायोजन का इंतजार ’ पनप रहा आक्रोश
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : चंद माह बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल फुंक जाएगा। ऐसे में असामायोजित शिक्षामित्रों के माथे पर चिंता की लकीर खिंचने लगी है। उन्हें भय सता रहा है कि सरकार बदलने के बाद कहीं ऐसा न हो कि उनका समायोजन अधर में लटक जाए। इसको लेकर वह प्रदेश सरकार पर स्वयं के समायोजन का दबाव बनाने लगे हैं। शिक्षामित्रों का हर संगठन इसको लेकर लामबंदी तेज कर रहा है।
जिले में 3900 शिक्षामित्र विभिन्न ब्लाकों के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं। इनमें से 3300 शिक्षामित्रों का समायोजन शिक्षक के पद पर हो गया है। शेष 600 शिक्षामित्रों का समायोजन नहीं होने से वह अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं। गौरतलब है कि प्रथम चरण में अगस्त 2014 में शिक्षामित्रों को सरकार ने समायोजित कर शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर और द्वितीय चरण में मई 2015 में समायोजित कर दिया था। 1शेष शिक्षामित्रों को समायोजित करने की योजना सरकार बना रही थी कि वाद की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को समायोजन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। इधर, आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी व मंडलीय मंत्री शारदा शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नवंबर माह में शिक्षामित्रों के समायोजन के मुद्दे के संबंध में लखनऊ में बुलाया है। वार्ता के दौरान असामायोजित शिक्षामित्रों को समायोजित करने अथवा उनका मानदेय बढ़ाने की मांग की जाएगी।

Tuesday, October 18, 2016

Breaking News - - डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की शिकायत , कोर्ट ने याची की मंशा पर सवाल उठाये, कहा 11 साल बाद क्यों आये ,जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री को परेशान करने की मंशा है

Breaking News - -
डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की शिकायत
, कोर्ट ने याची की मंशा पर सवाल उठाये, कहा 11 साल बाद क्यों आये ,जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री को परेशान करने की मंशा है

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत सूचना देने को लेकर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया है. ये स्मृति ईरानी के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर कई बार सवाल उठाए गए थे.

कोर्ट ने शिकायतकर्ता की मंशा पर उठाए सवाल
कोर्ट ने इसमें शिकायतकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की शिकायत करने में 11 साल लग गए यानी जाहिर है कि मंत्री को परेशान करने की मंशा से शिकायत की गई.

स्मृति पर शिक्षा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप
स्मृति ईरानी पर ये आरोप लगाकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अपने अब तक के तीन चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी है. उनके खिलाफ यह शिकायत कोर्ट में फ्रीलांसर राइटर अहमर खान ने दायर की थी. खान का आरोप है कि स्मृति ने अलग-अलग जगह अपने शैक्षणिक ब्योरे अलग-अलग दिए. पिछले दो चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए शिक्षा को लेकर दिए हलफनामे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं. इनमें से एक शपथ पत्र में स्मृति ने खुद को बीकॉम बताया है तो दूसरे में बीए.

अलग-अलग समय पर दी जानकारियों में फर्क

स्मृति ने 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में खुद को डीयू के स्कूल ऑफ कॉरेस्पांडेंस से 1996 बैच का बी.ए. ग्रैजुएट बताया था. इसके बाद 2011 में राज्यसभा में नोमिनेशन के लिए दिए गए एफिडेविट में उन्होंने खुद को डीयू के स्कूल ऑफ करेसपोंडेंस से बी.कॉम पार्ट-I किया बताया था. लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दाखिल अपने तीसरे एफिडेविट में ईरानी ने बताया कि डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी.कॉम पार्ट-I किया था.

UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है की शिक्षा मित्र से टीचर बने है वो अवैध है -

UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है की शिक्षा मित्र से टीचर बने है वो अवैध है -

सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच द्वारा शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द की खबर चर्चा में है ,
हालांकिं हमारे ब्लॉग को ऐसे किसी ऑर्डर का पता या किसी प्रमुख समाचार पत्र में इस खबर का जिक्र नहीं मिला है ।

अनुमानत शिक्षा मित्रों पर फैसला चुनाव आचार संहिता के दौरान आने की ज्यादा सम्भावना दिख रही है ,
और हाई कोर्ट का निर्णय बकरार रहकर शिक्षा मित्र भर्ती रद्द होने की पूर्ण सम्भावना है , सामान्यत हाई कोर्ट का निर्णय पलटता नहीं है और
मजबूत दस्तावेजी सपोर्ट भी शिक्षा मित्रो की पास नहीं है ।

सोशल मिडिया पर ये खबर छा रही है (अभी हमारे ब्लॉग को इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है ) :-

Ajay Shanker >>

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है की शिक्षा मित्र से टीचर बने है वो अवैध है । राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी माँगा है कि , किस आधार पर इनको शिक्षकों की नियुक्ति दी गयी ।शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर फंसा पेंच दिल्ली।मा0 सर्वोच्च न्यायालय को बी टी सी प्रशिक्षुओं की ओर से उनके अधिवक्ताओ द्वारा प्रत्यावेदन सौपा गया है जिसमें कहा गया है की जो भी समायोजित शिक्षक है पूरी तरह से अवैध है उन्हें शिक्षामित्र के पद पर तैनात करते समय इण्टर मीडिएट की मेरिट को आधार मान कर की गयी थी न कि स्नातक योग्यता के आधार पर।अतः इनका समायोजन किसी भी परिस्थिति में अध्यापक की योग्यता से परे है।सहायक अध्यापक पद पर नियमावली के तहत स्नातक एवम् टेट योग्यता धारी ही अर्ह है।शिक्षामित्र पद पर चयन के समय जो बरिष्ठता सूची बनी थी उसमे न तो स्नातक योग्यता का जिक्र था और न ही भविष्य में किसी प्रकार से नौकरी का दावा प्रस्तुत करेंगे इस आशय का शपथ पत्र पहले ही शिक्षामित्रो द्वारा नियुक्ति के पूर्व ही लिया जा चूका है।इस आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा समायोजन ही पूरी तरह से अवैध है।यू पी सरकार इन्हें वोट बैंक के रूप में देख रही है,लाखों की संख्या में प्रशिक्षित दर दर की ठोकरे खा रहे और सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में खेल खेल रही है जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण पर जबाब मांगा है।

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LT grade hua state level cadre.... एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तर पर UP Cabinet Decision on 17th October :-

LT grade hua state level cadre....
एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तर पर

UP Cabinet Decision on 17th October :-

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तर पर होगी। कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर यह फैसला किया।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में पुरुष व महिला सहायक अध्यापकों की भर्ती में तमाम असुविधाएं सामने आ रही थीं। अभी तक मंडल स्तर पर एलटीग्रेड शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती होती थी। अब इसे संभागीय संवर्ग के स्थान पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग बना दिया गया है। नियुक्ति प्राधिकारी भी संभागीय उप शिक्षा निदेशक तथा संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के स्थान पर अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाए गए हैं। सीधी भर्ती के शैक्षिक अर्हता संबंधी नियम को संशोधित कर सामान्य रूप से एलटी ग्रेड अध्यापक के विभिन्न विषयों की अर्हता स्नातक उपाधि के साथ बीएड डिग्री रखी गई है। सीधी भर्ती के लिए आवेदन का प्रारूप एवं आवेदन की फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सीधी भर्ती द्वारा चयन गुणवत्ता बिंदुओं (क्वालिटी प्वाइंट्स) के आधार पर किया जाएगा।

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विधान भवन के सामने शिक्षा प्रेरकों पर लाठीचार्ज

*विधान भवन के सामने शिक्षा प्रेरकों पर लाठीचार्ज*

लखनऊ। संवाददाता
Updated: 17-10-16 10:38 PM

विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे शिक्षा प्रेरकों पर सोमवार को पुलिस ने जम कर लाठियां भांजीं। पुलिस ने उन्हें सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। आक्रोशित शिक्षकों ने पुलिस बस का शीशा तोड़ दिया। करीब एक घंटे चले हंगामे के बाद प्रदर्शनकारियों को लक्ष्मण मेला मैदान खदेड़ दिया गया।
वे लोग शिक्षणेतर कर्मचारी के पद पर समायोजन समेत नौ सूत्री मांगों को लेकर बीते 24 दिन से लक्ष्मण मेला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह से ही वे टुकड़ियों में लक्ष्मण मेला मैदान से निकल कर दारुलशफा में एकजुट होने लगे। दोपहर करीब 12 बजे वे आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सतेन्द्र यादव के नेतृत्व में विधान भवन की ओर चल दिए।
बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के विधान भवन के सामने पहुंचते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क के एक तरफ कर दिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया। लाठियां चलते ही भगदड़ मच गई। हजरतगंज चौराहे तक प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं।
इसके बाद सभी लोग वापस लक्ष्मण मेला मैदान पहुंच कर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांग पर शासनादेश जारी होने के बाद ही आन्दोलन समाप्त होगा। इस दौरान पवन सिंह, सुनील दीक्षित, रामबख्श यादव और जवाहर शर्मा आदि शामिल थे।
ये हैं प्रमुख मांगें
. परिषदीय विद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारी पद पर समायोजित किया जाए।
. मानदेय दो हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जाए।
. बकाया 24 माह का भुगतान किया जाए।
. शिक्षा प्रेरकों का मानदेय अन्य विभागों की तरह ऑनलाइन किया जाए।