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Sunday, October 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक व जूनियर स्कूलों की रिपोर्ट तलब

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प्राथमिक व जूनियर स्कूलों की रिपोर्ट तलब

राब्यू, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पदोन्नति की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राथमिक ही नहीं जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों की पूरी संख्या मांगी है। पहले सिर्फ प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की ही रिपोर्ट मांगी गई थी। बीएसए दोनों स्कूलों में कार्यरत शिक्षक व स्वीकृत पदों की संख्या भेज चुके हैं। अब उनसे अलग-अलग पदोन्नति का ब्योरा मांगा गया है। असल में कई जिलों में पदोन्नत शिक्षकों के स्कूलों में संशोधन हुआ है। इसी बहाने उसकी भी पड़ताल होगी।

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Lekhpal SARKARI NAUKRI News - - लेखपाल भर्ती: अंतिम चयन को हाईकोर्ट की मंजूरी*

Lekhpal SARKARI NAUKRI News - -

लेखपाल भर्ती: अंतिम चयन को हाईकोर्ट की मंजूरी*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 23 Oct 2016 01:54 AM IST
हाईकोर्ट ने लेखपाल चयन 2015 की पीलीभीत जिले की संशोधित अंतिम चयन सूची को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचियों की उन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जिसमेें आरक्षण गलत तरीके से लागू करने की शिकायत की गई थी। दूसरी ओर संशोधित अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर डीएम पीलीभीत को निर्देश दिया है कि एक माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने के संबंध में निर्णय लें।
छत्रपाल और सात अन्य तथा गौस मोहम्मद की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने यह आदेश दिया। चयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक पीलीभीत में 183 पदों पर लेखपालों के चयन हेतु आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम आठ मार्च 2016 को जारी किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत पर इस परिणाम को संशोधित किया गया तथा 14 मार्च को संशोधित अंतिम चयन सूची जारी की गई। इसमें आठ मार्च की सूची में चयनित 22 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए तथा 22 दूसरे अभ्यर्थी सूची में शामिल कर लिए गए।
चयन से बाहर हुए आठ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर संशोधित अंतिम सूची को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से संशोधित अंतिम सूची पर रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया कि आरक्षण नियमों को गलत तरीके से लागू करने के कारण याचीगण चयन सूची से बाहर किए गए हैं। विशेष आरक्षित कोटे का आरक्षण गलत तरीके से लागू किया जबकि ओबीसी और एससी वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों को जनरल कटेगरी में भेजे जाने से यह गड़बड़ी हुई है।
प्रदेश सरकार की दलील थी कि लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा आयोजित की गई थी। इनकी गलती से कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में चले गए हैं। इसको सुधार कर संशोधित परिणाम जारी किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के अंक बाहर किए गए अभ्यर्थियों से अधिक हैं। कोर्ट ने कहा कि याचीगण अपने पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके हैं। याचिका खारिज करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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UP SARKARI NAUKRI News - - प्रतिमाह दस हजार मानदेय देने की मांग Contractual Cook of Basic Shiksha demanded Rs 10000 Salary / honorarium

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प्रतिमाह दस हजार मानदेय देने की मांग

Contractual Cook of Basic Shiksha demanded Rs 10000
Salary / honorarium
चुनाव से पहले सपा सरकार से मांगो की झड़ी, UP में सभी तरह के विभागों से भीड़ आए धरना अदि दे कर मांगें मनवाने में लग रही

Publish Date:Sat, 22 Oct 2016 07:31 PM (IST) | Updated Date:Sat, 22 Oct 2016 07:31 PM

लखनऊ : प्रतिमाह दस हजार मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर रसोइयों ने शनिवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिला प्रशासन के माध्यम से रसोइयों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइया एकता संघ के आह्वान पर विभिन्न जिलों से आए रसोइयों ने लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना दिया। संघ की प्रदेश अध्यक्ष काजल कटारिया ने कहा कि कार्यरत रसोइयों की हर वर्ष होने वाली चयन प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। उन्होंने रसोइयों को प्रतिमाह दस हजार रुपये मानदेय देने के साथ पचास हजार रुपये का दुर्घटना बीमा कराने की मांग की। जिला अध्यक्ष मुकेश देवी ने कहा कि रसोइयों को मानदेय का भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में उनके निजी खाते में किया जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड टीईटी 2011अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति

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बीएड टीईटी 2011अभ्यर्थियों ने मांगी नियुक्ति

लखनऊ:- नियुक्ति की मांग को लेकर बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा के राम कुमार पटेल ने कहा कि मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। धरने में मान बहादुर सिंह, रविंद्र दादरी, प्रवीण श्रीवास्तव व कमलकांत सहित कई लोग उपस्थित रहे

Saturday, October 22, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 6वां बैच चयनितों की मौलिक नियुक्ति का जीओ जारी. 72825 Teacher Recruitment

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6वां बैच चयनितों की मौलिक नियुक्ति का जीओ जारी.

72825 Teacher Recruitment

Note : Source of above info social media. Kindly verify relevant details from concerned dept.

UP SARKARI NAUKRI News - - सिंचाई विभाग में नियुक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़े

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सिंचाई विभाग में नियुक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़*

ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Fri, 21 Oct 2016 12:26 AM IST
सहारनपुर के देवबंद में सिंचाई विभाग में नियुक्तियों के नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने देवबंद क्षेत्र के गुनारसा और बिजनौर जिले के जलीलपुर और किरतपुर से चार लोगों को हिरासत में लिया है।
बताया गया है कि गुनारसा गांव में ही इस मामले में 19 लोगों से करीब सवा करोड़ रुपये ठगे गए हैं।करीब छह माह से सिंचाई विभाग में सींचपाल (पतरोल) की नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था।
एक स्टिंग से खुलासे के बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सहारनपुर और बिजनौर में दबिश देकर चार लोगों को हिरासत में लिया है। देवबंद के गुनारसा गांव निवासी रवि कुमार ने खुलासे के बाद कोतवाली में तहरीर दी तो पुलिस ने इसी गांव के अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
जबकि उसका बेटा आशू कुमार अभी फरार है। अशोक पर आरोप है कि उसने रवि कुमार को सींचपाल की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे करीब साढ़े छह लाख रुपये हड़प लिए गए।
पुलिस ने इस मामले में बाप बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अरोप है कि इस मामले में गिरफ्तारी के लिए बिजनौर गई सहारनपुर पुलिस ने जलीलपुर में महिला बीडीओ सुधा पाठक और किरतपुर बीडीओ शैलेंद्र व्यास
को दफ्तर से खींचकर गाड़ी में डाल लिया। दोनों अफसरों के साथ पुलिसकर्मियों ने जमकर अभद्रता की। जिस समय महिला बीडीओ के पास पुलिस पहुंची, उस समय कोई महिला पुलिसकर्मी भी पुलिस टीम के साथ नहीं थी। बिजनौर के सीडीओ ने इस मामले को लेकर शासन से बात की है

UP SARKARI NAUKRI News - - फर्जी ट्रेनिंग, फर्जी अटेंडेंस और सैलरी भी फर्जी

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फर्जी ट्रेनिंग, फर्जी अटेंडेंस और सैलरी भी फर्जी

ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Sat, 22 Oct 2016 01:10 AM IST
विकास खंडों पर पूरा फर्जीवाड़ा चलता रहा। फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। फर्जी प्रशिक्षण कराया जाता रहा, उपस्थिति भी दर्ज की गई, जिस पर अधिकारियों की मुहर भी लग गई। यहां तक की कुछ लोगों को एक माह का प्रशिक्षण काल का वेतन भी दिया गया, लेकिन जब नियुक्ति की बात आई तो अग्रिम प्रशिक्षण के लिए बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में जाने की बात कही।
लगभग ढाई सौ युवकों को फर्जी रूप से सींचपाल (पतरोल) पद के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। एसएसपी मनोज तिवारी ने बताया कि अब तक 229 लोगों की जानकारी मिली है, जिन्हें बिजनौर के ब्लॉक कीरतपुर, जलीलपुर और शामली के कांधला ब्लॉक में प्रशिक्षण दिया जा रहा था।
इसमें सिर्फ सहारनपुर के ही नहीं, बल्कि बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ के भी युवकों को फर्जी सींचपाल की नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इनसे 5 से 6 लाख रुपये लिए गए। एसएसपी ने बताया कि इस फर्जीवाड़ा का लीडर लोनी का सुशील जाटव है। वह सिंचाई विभाग में कर्मचारी है।
ऐसे खुल गया फर्जीवाड़ा
गुनारसा निवासी रवि कुमार ने आरोप लगाया कि उसके गांव का अशोक कुमार वहां प्रशिक्षण ले रहा था। उसके पिता के कहने पर वह भी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो गया। उससे 6.50 लाख रुपये मांगे। तीन लाख रुपये तो कॉल लेटर आने पर और साढ़े तीन लाख रुपये ट्रेनिंग शुरू होने पर दिए गए। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी।
जबकि, अशोक की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और उसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना था, लेकिन वह अपने घर पर ही रहा। उसने कई बार पूछा तो वह टालमटोल करता रहा। जिस पर उसे संदेह हुआ। उसने सूचना के अधिकार के तहत नियुक्तियों के संबंध में सूचना मांगी। जो पता विज्ञापन में था। वह लखनऊ में कहीं मिला ही नहीं। उसके बाद वह सिंचाई विभाग के अधिकारियों के यहां गए तो वहां से इस प्रकार की नियुक्तियों से इंकार कर दिया। जिस पर उन्हें फर्जीवाड़ा का पता चला। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई।
10 करोड़ रुपये की ठगी
एसएसपी मनोज तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आंकलन के अनुसार इस फर्जी नियुक्ति में लगभग 10 करोड़ रुपये की ठगी किया जाना प्रकाश में आया है। लगभग ढाई सौ युवकों से रुपये ठगे गए हैं। 12 से 15 लोगों के नाम इस फर्जीवाड़े में सामने आ चुके हैं।
फर्जीवाड़े की जड़ें लखनऊ तक, सफेदपोश भी शामिल
सिंचाई विभाग में सींचपाल (पतरोल) की नौकरी दिलाने के नाम पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जीवाड़ा चलता रहा। नियुक्ति पत्र से लेकर तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दिला दी गई। सब कुछ अधिकारियों की आंखों के सामने होता रहा। उपस्थिति रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराई जाती रहीं। सत्यापित किया गया। जिससे इस फर्जीवाड़े में कुछ अधिकारियों के शामिल होने की आशंका बन रही है। यही नहीं कुछ नेताओं के फोन आने के बाद सफेदपोशों की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार यह फर्जीवाड़ा एक साल से चल रहा है।
कुछ नियुक्ति पत्र कई माह पूर्व के भी हैं, जिनमें से कुछ की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। उन्हें प्रशिक्षण के तहत क्षेत्र में भी भेजा जा रहा था। कई महीनों से बिजनौर जिले में सैकड़ों लोगों का प्रशिक्षण अधिकारियों की आंखों के सामने ही चलता रहा। यहीं नहीं पुलिस ने जब लिपिकों को हिरासत में लिया तो कुछ अधिकारियों ने आपत्ति जता दी, शासन तक मामला पहुंच गया। फिर भी पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी तो नेताओं के फोन आने शुरू हो गए।
इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े की जड़ें काफी गहरी हैं। न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद में इस रैकेट के तार हैं, बल्कि लखनऊ तक इसकी जड़े फैली हुईं हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो और किसी को पता न चले, यह संभव नहीं है। एसएसपी मनोज तिवारी का कहना है कि वह मामले की जांच गंभीरता से करा रहे हैं। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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UP SARKARI NAUKRI News - - राजकीय कॉलेजों में अब जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती

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राजकीय कॉलेजों में अब जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 22 Oct 2016 02:31 AM IST
राजकीय महाविद्यालयों तथा इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत सभी आठ पदों पर सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में लोअर सबऑर्डिनेट के साथ सीधी भर्ती के हजारों पदों को जल्द ही भरे जाने की उम्मीद जगी है।
आयोग पीसीएस, पीसीएस-जे, एपीओ, लोअर सबऑर्डिनेट और आरओ-एआरओ आदि भर्तियां नियमित तौर पर करता है। इनके अलावा चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेजों समेत कई विभागों के अलग-अलग पदों के लिए भी सीधी भर्ती करता है। इतना ही नहीं ज्यादातर विभागाें में प्रमोशन की प्रक्रिया भी आयोग पूरी करता है। इन पदों पर समय के भीतर नियुक्ति तथा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग अध्यक्ष के अलावा सदस्य के आठ पद स्वीकृत हैं।
लेकिन लंबे समय तक सदस्यों के कई पद खाली रहे। आयोग में इससे पहले जून 2014 में सदस्य की नियुक्ति हुई थी। जबकि, पिछले वर्ष दो सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसे में अभी चार सदस्य ही रह गए थे। इसका नतीजा रहा कि लोअर सबऑर्डिनेट-2015 की भर्ती अभी तक फंसी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया भी लंबी खींचती दिख रही है। सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट के पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया भी दो-तीन महीने तक चलती है। इस दौरान अन्य प्रक्रिया तकरीबन ठप रहती है। इसकी वजह से भी भर्तियां लंबित हो जाती हैं।
आयोग ने पिछले साल ही वर्षों से लंबित भर्तियों की सूची तैयार की थी। इसमें 250 से अधिक तरह की भर्तियां शामिल रहीं। इनके अलावा संभावित भर्तियाें की भी सूची जारी की गई थी। हालांकि, वन सहायक, राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों आदि की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है लेकिन ज्यादातर भर्तियों के अभ्यर्थियों को अब भी इंतजार है। अब सभी सदस्यों की नियुक्ति से इन पदाें की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है।
‘आयोग को सभी सदस्य मिल गए हैं। इससे साक्षात्कार की प्रक्रिया में तेजी आएगी। लंबित भर्तियां जल्द पूरी की जाएंगी। नीतिगत तथा अन्य बिंदुओं पर निर्णय में भी आसानी होगी।’
डॉ.अनुरुद्ध यादव, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
0 पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट आदि भर्तियों के साक्षात्कार के लिए एक साथ बैठ सकेंगे नौ बोर्ड
0 सीधी भर्ती के अंतर्गत तकरीबन 10 हजार पदों की प्रक्रिया लंबे समय से फंसी है
0 चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही पांच हजार से अधिक पदों पर होनी है नियुक्ति
0 अध्यापकों की भर्ती के अंतर्गत कई विषयों का एक साथ हो सकेगा साक्षात्कार
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चार नई नियुक्ति के बाद सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है। इसी के साथ आयोग में वर्षों से लंबित भर्तियों के अभ्यर्थियों को जल्द तैनाती की उम्मीद भी बढ़ी है। इसके विपरीत उच्चतर शिक्षा आयोग वर्षों से सदस्यों की नियुक्ति का ही इंतजार कर रहा है। सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से आयोग में आठ साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। इन दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर की दो भर्तियाें की प्रक्रिया शुरू है। इन भर्तियों के माध्यम से 2800 अधिक अध्यापकों की नियुक्ति होनी है लेकिन आयोग में अध्यक्ष के अलावा मात्र एक सदस्य हैं। जबकि स्वीकृत पद छह हैं। ऐसे में आयोग में इस समय कोरम का अभाव है। इसकी वजह से सबकुछ ठप है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर युवाओं को परिषदीय विद्यालयों में मिली थी तैनाती

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर युवाओं को परिषदीय विद्यालयों में मिली थी तैनाती

1329 प्रशिक्षु शिक्षकों को पांच नवंबर तक मौलिक नियुक्ति देने का निर्देश
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : याची से शिक्षक बने 839 युवाओं को प्राथमिक विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति नहीं दी गई है। तदर्थ शिक्षकों के संबंध में शासन से आदेश मिलने के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद कदम आगे बढ़ाएगा। वहीं, 1329 प्रशिक्षु शिक्षकों को परिषदीय स्कूलों में मौलिक नियुक्ति देने के आदेश हो गए हैं। इन प्रशिक्षुओं को बेसिक शिक्षा अधिकारी पांच नवंबर तक तैनाती देंगे। यह शिक्षक पिछले कई दिनों से मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे थे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए तमाम युवाओं ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी थी। सात दिसंबर 2015 में शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि याचिका करने वाले युवा शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें तैनाती दी जाए। कोर्ट में उस समय याचिका करने वालों की संख्या 1100 बताई गई थी। इसके अनुपालन में परिषद ने 839 युवाओं को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती दे दी थी, क्योंकि तब तक इतने ही आवेदन प्राप्त हो सके थे। इन्हें प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के रूप में नियुक्ति मिली थी। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बीते 9 एवं 10 सितंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा कराई और उसका परिणाम बीते छह अक्टूबर को जारी किया गया है। इस परीक्षा में प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत 1329 युवा भी शामिल हुए थे।
परिणाम जारी होने के बाद से मौलिक नियुक्ति की मांग हो रही थी। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि विशेष अनुज्ञा याचिका के तहत नियुक्त 839 शिक्षकों का प्रकरण अभी शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर तैनात करने के लिए शासन से अगला आदेश मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। इनके अलावा प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1329 युवाओं को सहायक अध्यापक पद पर नियमानुसार तैनाती दे दी जाए। यह कार्यवाही पांच नवंबर तक पूरी कर ली जाए। इस आदेश से याची से शिक्षक बनने वाले युवा मायूस हो गए हैं।

*दीपावली से पहले मिले अक्टूबर का वेतन*
राब्यू, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों तैनात शिक्षकों ने दीपावली से पहले अक्टूबर माह का वेतन दिलाए जाने की मांग की है, ताकि शिक्षक त्योहार का आनंद ले सके। शासन के निर्देश के बाद भी अब तक कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने लेखाधिकारियों को वेतन भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया है। इससे उहापोह का माहौल बना है। उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने 16448 शिक्षकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान कराने का अनुरोध किया है। उनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन बीएसए कार्यालय में उपलब्ध भी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 22 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को धनतेरस से पहले वेतन देने के आदेश

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22 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को धनतेरस से पहले वेतन देने के आदेश

विशेष संवाददाता, लखनऊ
Updated: 21-10-16 08:57 PM
प्रदेश सरकार ने सूबे के 22 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को धनतेरस से पहले वेतन देने का आदेश दिया है। इस संबंध में राज्य के वित्त आयुक्त और प्रमुख सचिव वित्त डा. अनूप चंद्र पांडेय ने अधिकारी को आदेश दे दिए हैं।
इस बीच दीवाली से पहले बोनस देने की प्रक्रिया भी वित्त विभाग ने शुरू कर दी। प्रमुख सचिव वित्त ने यह आदेश यूपी सचिवालय संघ द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद दिए हैं। ज्ञापन में कहा गया था कि हिंदू समाज के सबसे बड़ा त्योहार दीवाली धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। धनतेरस 28 अक्तूबर को है। 29 अक्तूबर को नरक चौदस है। 30 अक्तूबर को दीवाली है। पहली नवंबर को गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त जयंती है और दो नवंबर को भाईदूज है।
महीने के अंतिम दिवसों में पड़ने वाले इन त्योहारों एवं बैंक अवकाशों के कारण अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के समक्ष इन त्योहारों के पहले वेतन भुगतान न होने पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सामान्य स्थिति में दो नवंबर के बाद ही कर्मचारियों को वेतन मिल सकेगा। संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकारनाथ तिवारी ने प्रमुख सचिव वित्त से अनुरोध किया कि इन त्योहारों के मद्देनजर कर्मचारियों को 27 अक्तूबर से पहले वेतन भुगतान कराने का अनुरोध किया जिससे कर्मचारी ये सारे त्योहार खुशी से मना सकें।
इस परेशानी को समझते हुए प्रमुख सचिव वित्त श्री पांडेय ने तत्काल संघ के ज्ञापन पर ही संबंधित सचिव वित्त को 27 अक्तूबर से पहले वेतन भुगतान कराने के आदेश दिए। इससे पहले कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा, संयोजक सतीश पांडेय, प्रवक्ता सुशील बच्चा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रावत और महामंत्री अतुल मिश्रा ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर से मुलाकात कर दीवाली से पहले वेतन भुगतान की मांग की थी। जिस पर उन्होंने सकारात्मक रूख अपनाया था।

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