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Friday, October 28, 2016

SARKARI NAUKRI News - - सरकारी नौकरी में विधवा-तलाकशुदा की उम्र सीमा खत्म

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सरकारी नौकरी में विधवा-तलाकशुदा की उम्र सीमा खत्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधवा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में उम्र की अधिकतम सीमा खत्म करने का फैसला लिया है। ऐसी महिलाएं सेवानिवृत होने की उम्र से पूर्व नौकरी का आवेदन कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब देश में तीन तलाक को लेकर बहस चल रही है।

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एसी विधवा व तलाकशुदा महिलाएं जो पारिवारिक या अन्य किन्ही कारणों से नौकरी में भर्ती की उम्र सीमा पार कर चुकी हैं और सरकारी नौकरी में आना चाहती हैं। उनकी जरूरतों व दिक्कतों को ध्यान में रहते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं। इनकी तरक्की के बगैर किसी भी देश व समाज की खुशहाली संभव नहीं है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फेल अभ्यर्थियों को पास करा रहे डायट प्राचार्य

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फेल अभ्यर्थियों को पास करा रहे डायट प्राचार्य

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में शिक्षक तैयार करने वाले प्रशिक्षण संस्थान बीटीसी में फेल अभ्यर्थियों को पास कराने में जुटे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के प्राचार्य लगातार फेल अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक बढ़ाकर भेज रहे हैं, ताकि वे उत्तीर्ण हो सकें। जिलों से ऐसे पत्रों की भरमार होने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह तो परीक्षा के साथ मजाक है। डायटप्राचार्यो पर बीटीसी में प्रवेश के समय कालेज आवंटन आदि में हेराफेरी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार बीटीसी प्रशिक्षण में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराने का सनसनीखेज प्रकरण सामने आया है। यह खुलासा किसी अभ्यर्थी या फिर शिक्षक ने नहीं किया है, बल्कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव ने खुद हेराफेरी पकड़ी है। उन्होंने डायट प्राचार्यो को इस संबंध में भेजे पत्र में लिखा है कि बीटीसी 2013 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी साल कराई गई हैं और बीते पांच अक्टूबर को उसका रिजल्ट भी जारी हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल हुए हैं। अब डायट प्राचार्य प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन अंक में सुधार कर रहे हैं। सचिव ने लिखा है कि परिणाम जारी होने से पहले प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन अंक कम दिए गए थे। इससे वह फेल हो गए। प्राचार्य अब फिर परीक्षा नियामक को आंतरिक मूल्यांकन अंक बढ़ाकर भेज रहे

SARKARI NAUKRI News -डिग्री शिक्षकों के 55% पद खाली -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - टी ई टी 16 के लिए पौने गयारह लाख रजिस्ट्रेशन-

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UPTET SARKARI NAUKRI News -दस हज़ार एल टी ग्रेड शिक्षकों की प्रदेश स्तर पर होगी अकादमिक मेरिट से सीधी भर्ती -

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जीआईसी में 10 हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों की होगी भर्ती*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Fri, 28 Oct 2016 02:09 AM IST
राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) में 10 हजार सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के पदों की भर्ती की घोषणा दिसंबर में होगी। शासन की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के नियमों में आंशिक बदलाव करते हुए भर्ती के लिए मेरिट अब मंडल स्तर की बजाय प्रदेश स्तर पर बनाने का फैसला किया है। शासन की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों, संयुक्त शिक्षा निदेशकों से खाली पदों का विवरण मांगे गए हैं।
अपर निदेशक माध्यमिक रमेश ने बताया कि उनके कार्यालय में अभी तक 6615 खाली पदों का विवरण मिल चुका है। 1700 एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति के बाद यह पद भी खाली हो जाएंगे, उन्हें भी भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसके साथ अभी तीन हजार पदों का विवरण आना शेष है। इन पदों का विवरण नवंबर में आ जाएगा। पदों का विवरण मिलते ही दिसंबर में एलटी ग्रेड पदाें की घोषणा कर दी जाएगी। अपर निदेशक ने बताया कि जनवरी-फरवरी तक मेरिट बनाकर पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में नए शिक्षक स्कूलों को मिल जाएंगे।
राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) की भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं होगा। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में बदलाव के लिए अपर शिक्षा निदेशक की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूर नहीं किया है। प्रदेश सरकार की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में बदलाव के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए राजकीय इंटर कॉलेजों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खाली 10 हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करने का निर्देश दिया है।
राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए अपर निदेशक माध्यमिक रमेश की ओर से शासन के पास शैक्षिक मेरिट की जगह लिखित परीक्षा का प्रस्ताव भेजा गया था। अमर उजाला की ओर से भी एक पद दो चयन प्रक्रिया शीर्षक से इस बारे में खबर भी प्रकाशित की गई थी। इसके बाद ही शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।
राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014-15 में घोषणा की गई थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाण पत्रों की गहराई से छानबीन के बाद पता चला कि 6645 पदों में मात्र 2400 ही नौकरी करने पहुंचे। शेष अभ्यर्थियों ने चयन के बाद गड़बड़ी में फंसने के डर से ज्वाइनिंग से पहले ही भाग लिए

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UP SARKARI NAUKRI News - राजकीय विद्यालयों में लगभग 2 हज़ार कंप्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती -

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Thursday, October 27, 2016

SARKARI NAUKRI News - - दीपावली से पहले 1.8 करोड़ लोगों के चेहरे खिलखिलाए, दो फीसदी बढ़ा DA, जुलाई से मिलेगा एरियर

SARKARI NAUKRI News - -

*दीपावली से पहले 1.8 करोड़ लोगों के चेहरे खिलखिलाए, दो फीसदी बढ़ा DA, जुलाई से मिलेगा एरियर*

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2016 | अपडेटेड:

कैबिनेट ने दी 2 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी
दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट ने केंद सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) को मंजूरी दे दी है. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

इससे पहले, सरकार ने इस साल की शुरुआत में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 6 प्रतिशत बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया था. बाद में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से इसका विलय बेसिक सैलरी में कर दिया गया. डीए बढ़ोतरी जुलाई 2016 से बकाया थी इसलिए बढ़ा हुआ डीए जुलाई से ही लागू होगा.

*इस बार DA बढ़ोतरी में हुई देरी*
साल में दो बार डीए की घोषणा होती है. साल में जनवरी और जुलाई महीने में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती रही है. लेकिन अक्टूबर का आधा महीना बीत जाने पर ऐलान न होने पर कर्मचारी संघों ने सरकार से जल्द से जल्द डीए बढ़ाने और दीपावली से पहले बकाया बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की मांग की थी.

*DA के फॉर्मूले में बदलाव चाहते हैं सरकारी कर्मचारी*
कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में भी बदलाव होना चाहिए. कर्मचारियों का तर्क है कि इससे पहले भी सभी वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में बदलाव होते रहे हैं.

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SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अस्थाई कर्मचरियों को भी मिले स्थाई के बराबर सैलरी कम पैसे देना दमनकारी- कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अस्थाई कर्मचरियों को भी मिले स्थाई के बराबर सैलरी
कम पैसे देना दमनकारी- कोर्ट

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2016 | अपडेटेड: 09:06 IST
*कम पैसे देना दमनकारी- कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थाई या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 'बराबर काम के लिए बराबर पैसे' को मानना होगा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा कि कम पैसे देना दमनकारी है.

इस फैसले से देशभर के लाखों अस्थाई कर्मचारियों को राहत मिलेगी. जस्टिस जेएस खेहर और एसए बोबदे ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि एक ही काम में लगाए गए लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति से कम सैलरी नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने भारत के वेलफेयर स्टेट होने का तर्क भी दिया और कहा कि कम पैसे पर काम करवाना मानवीय गरिमा के खिलाफ है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के सिद्धांत को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.

इच्छा से कोई कम पैसे पर काम नहीं करता
कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कम पैसे में इच्छा से काम नहीं करता, बल्कि खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर इसलिए काम करता है ताकि अपने परिवार का पेट भर सके. क्योंकि वह जानता है कि अगर कम पैसे में काम स्वीकार नहीं किया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

कोर्ट पंजाब के अस्थाई कर्मचारियों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी जिन्होंने स्थाई कर्मचारियों के बराबर सैलरी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती.

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अगले महीने सातवें वेतन आयोग का तोहफा देगी यूपी सरकार

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*अगले महीने सातवें वेतन आयोग का तोहफा देगी यूपी सरकार*

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 27 Oct 2016 02:24 AM IST
प्रदेश सरकार कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से जुड़े लाभ भी देने पर विचार कर रही है।
राज्य वेतन समिति ने कर्मचारी संगठनों का पक्ष सुनने का काम लगभग पूरा कर लिया है। अब विभागों के अधिकारियों से बैठकें कर कर्मचारियों की मांग के संदर्भ में उनकी राय ली जाएगी।
इसके बाद समिति वेतन से जुड़ी अपनी संस्तुतियां तैयार करने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे देना चाहती है। 26 नवंबर से सरकार का कार्यकाल छह महीने बाकी बचेगा।
इसके बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ऐसे में सरकार नवंबर के अंत तक बढ़े वेतन की सौगात दे देना चाहती है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मेरिट के बजाय परीक्षा हो नौकरी का आधार

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*मेरिट के बजाय परीक्षा हो नौकरी का आधार*

Publish Date:Wed, 26 Oct 2016 07:54 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Oct 2016 07:54 PM (IST)

जासं, इलाहाबाद : बारह लाख बीएड बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बीएडधारकों ने बुधवार को प्रदर्शन कर राज्य सरकार से बीएड धारकों ने मेरिट के बजाय परीक्षा के आधार पर नौकरी देने की मांग की।

चंद्रशेखर आजाद पार्क में जुटे बीएड डिग्रीधारकों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकार बीएड धारकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एलटी ग्रेड की भर्ती में दो तिहाई पद प्रदेश के कालेजों में खाली है। बावजूद सरकार रिक्तियां नहीं निकाल रही है। सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो विधान सभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बीएडधारक सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। सरकार से मांग की गई कि भर्ती प्रक्रिया मेरिट के बजाय परीक्षा के आधार हो। प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष रक्षा प्रसाद विश्वकर्मा, अशोक सिंह, विनोद सिंह पटेल, योगेंद्र मिश्रा, शिव यादव, उमाशंकर सिंह, विनोद सिंह, धीरेंद्र सिंह, अर्चना मौर्या, पुष्पा सिंह, रानी मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा आदि शामिल रहे।

समस्याओं पर हुआ मंथन

इलाहाबाद : उप्र प्रधानाचार्य परिषद की बैठक में प्रधानाचार्यो की समस्याओं पर मंथन हुआ।

सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कालेज में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बृजेश शर्मा ने कहा कि प्रधानाचार्यो का उत्पीड़न किसी भी दशा में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जिलाध्यक्ष रघुराज सिंह ने कहा कि अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष होगा। उपाध्यक्ष ओपी पांडे ने कहा कि प्रधानाचार्यो की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यशाला व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यो का सम्मान समारोह आयोजित कराया जाएगा। अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष लल्लू प्रसाद त्रिपाठी ने की।

इस मौके पर दीपक पांडे, योगेंद्र प्रताप सिंह, सभापति तिवारी, डा. मुरार जी त्रिपाठी, चंद्रशेखर पांडे, भानू प्रताप मौर्य, सेवालाल पाल, अशर्फी लाल दिनकर आदि मौजूद रहे। संचालन राजकुमार मिश्र ने की।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - डीआइओएस पर गिरी गाज

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डीआइओएस पर गिरी गाज

Publish Date:Wed, 26 Oct 2016 08:37 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Oct 2016 08:37 PM (IST)

जासं, इलाहाबाद : बीएसए रहने के दौरान महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे डीआइओएस राज कुमार पर आखिरकार प्रशासनिक डंडा चल ही गया। शासन ने बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनात राजकुमार यादव को हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पद से हटा दिया। शासन ने फिलहाल उनको शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ के शिविर कार्यालय में अटैच कर दिया। इसके साथ ही यौन उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों की जांच के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को जांच सौंपी है, जिससे पूरे आरोपों का पटाक्षेप हो सके। उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी है।

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एसोसिएट डीआइओएस को मिला चार्ज

डीआइओएस को पद से हटाने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक का चार्ज कार्यालय में तैनात एसोसिएट डीआइओएस गोविंद राम को सौंपा है। नए डीआइओएस की तैनाती तक गोविंद राम ही डीआइओएस का चार्ज संभालेंगे। गौरतलब है कि डीआइओएस के पद पर अभी तक तैनात राजकुमार यादव कुछ महीने पहले तक जिले में बीएसए के पद पर तैनात थे। यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से घिरे राजकुमार यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने शासन से पूछा था कि अभी तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के साथ कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी जारी किया था। जिसके बाद संयुक्त सचिव अनिल कुमार बाजपेयी ने आदेश जारी किए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP कर्मचारियों, शिक्षकों को डबल बोनस का आदेश

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*UP कर्मचारियों, शिक्षकों को डबल बोनस का आदेश*

लखनऊ विशेष संवाददाता
Updated: 26-10-16 09:12 PM
उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को दीवाली से पहले डबल बोनस सात हजार रुपये देने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया गया है। इसी तरह प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को धनतेरस से पहले वेतन और पेंशन देने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को वित्त विभाग के इन प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इस तरह सरकार ने "हिंदुस्तान" की खबर पर मुहर लगा दी है। बोनस का आदेश वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, सरकारी विभागों के वर्क चार्ज कर्मचारियों तथा राज्य सरकार की निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के अधिकतम ग्रेड पे 4800 रुपये वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को बोनस दिया जाएगा।
बोनस का एक पैमाना यह भी है कि पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13,500 रुपये से कम है। इन सभी को वर्ष 2015-16 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में तीस दिन की परिलब्धियों पर बोनस दिया जाएगा। खास बात यह है कि 25 फीसदी बोनस की धनराशि नगद दी जाएगी और 75 फीसदी जीपीएफ में जमा की जाएगी। ऐसा सरकार की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर किया गया है। इसी तरह अक्तूबर का वेतन व पेंशन देने के 27 अक्तूबर को आदेश वित्त सचिव मुकेश मित्तल ने जारी किए हैं।

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