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Saturday, March 25, 2017

UPTET - अब होगी बायोमीटिक हाजिरी मुख्यमंत्री का फरमान, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी कार्यसंस्कृति अपनाने पर जोर

UPTET -

अब होगी बायोमीटिक हाजिरी

मुख्यमंत्री का फरमान, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी कार्यसंस्कृति अपनाने पर जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राजकीय विभागों में कामचलाऊ व्यवस्था को तत्काल बंद करने के साथ ही पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए हैं। दफ्तरों की कार्यपद्धति और रखरखाव को बेहतर करने का मंसूबा स्पष्ट करते हुए योगी ने अपेक्षा की कि जनता वहां पहुंचे तो सुखद अनुभूति होने के साथ राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमीटिक प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को शास्त्री भवन के सभागार में अपने विभागों से संबंधित राज्यमंत्रियों, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। योगी ने उपस्थिति के लिए बायोमीटिक प्रणाली अपनाने पर जोर दिया ताकि हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक और गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेश पत्रों को निरस्त करने की स्पष्ट हिदायत दी है। उन्होंने सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

दलाल और गलत प्रवृत्ति के लोगों के प्रवेश पर अंकुश लगाने और समस्याओं के त्वरित निस्तारण की अपेक्षा की। योगी ने कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने और प्राथमिकता के आधार पर आवासहीनों को आवंटित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा। बैठक में राज्य सरकार में मंत्री स्वाती सिंह, डॉ. नीलकंठ तिवारी, सुरेश पासी, गिरीश चंद्र यादव, अतुल गर्ग, जयप्रताप निषाद तथा अर्चना पाण्डेय और मुख्य सचिव राहुल भटनागर तथा मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।

एंटी रोमियो स्क्वाड बरते संयम : मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए संयम बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा को स्पष्ट हिदायत दी है कि यदि कोई युवक-युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कतई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

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UPTET - अब स्कूलों में जींस टीशर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे गुरुजी

UPTET -

अब स्कूलों में जींस टीशर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे गुरुजी

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ब्लॉग टिपण्णी:-
योगी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया,
शिक्षक शिक्षिकाएं जीन्स टी शर्ट या अधनंगे कपडे
पहनकर स्कूल आएँगी तो स्कूल में पढ़ाई के माहौल
पर नकारात्मक असर पड़ेगा
*********

बुलंदशहर: परिषदीय स्कूलों में शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर पहुंचे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सभी शिक्षकों को फार्मल ड्रेस (पेंट-शर्ट) में बच्चों को पढ़ाना होगा। शिक्षक-शिक्षिकाएं मनचाहे कपड़े पहनकर विद्यालय नहीं जाएंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाएं मनचाहे कपड़े पहनकर छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए पहुंच जाते थे। इस पर रोक लगाने के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि अब कोई भी शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर विद्यालय में नहीं पहुंचेगा। सभी शिक्षक फार्मल ड्रेस (पेंट-शर्ट) में समय से विद्यालय पहुंचकर छात्र-छात्राओं को पढ़ाएं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र सक्सेना ने सभी शिक्षकों को आदेश दिए हैं कि शनिवार से पेंट और शर्ट पहनकर विद्यालय पहुंचे और छात्र-छात्राओं को शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि इस आदेश में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक लापरवाही करेंगे, इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि अपने-अपने ब्लाक में लगातार निरीक्षक करें और जो भी शिक्षक जींस टी-शर्ट पहनकर पढ़ाता मिलता है। उनकी सूची बनाकर कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे सभी शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। दोबारा ऐसा करने पर निलंबित किया जाएगा। यदि तीसरी बार भी शिक्षक जींस टी-शर्ट में पढ़ाते मिलते हैं तो उनकी सेवा समाप्ति के लिए शासन को लिखा जाएगा।

Friday, March 24, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टेट पास युवक राहुल गुप्ता ने 3 लाख टेट पास वालों की आवाज बुलंद करते हुए अमित शाह को पत्र भेज टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति मांगी , साथ ही शिक्षा मित्रों को सपा सरकार का वोट बैंक बताते हुए उनके अवैध समायोजन को हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने की जानकारी दी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

टेट पास युवक राहुल गुप्ता ने 3 लाख टेट पास वालों की आवाज बुलंद करते हुए अमित शाह को पत्र भेज टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति मांगी ,
साथ ही शिक्षा मित्रों को सपा सरकार का वोट बैंक बताते हुए उनके अवैध समायोजन को हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने की जानकारी दी

क्या लिखा है पत्र में :-

सेवा में ,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी
महोदय ,
सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थीगण बीएड टीईटी 2011 पास है ज़िसमे हमारी संख्या लगभग 300000 लाख थी और फिर भी सपा सरकार ने हमारे रहते प्राथमिक विधय़ालयो में अपने चहेतो 172000 शिक्षामित्रो का अवैध समायोजन कर दिया ज़िसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गये और जहा लार्जर बेंच से जीते उसके बाद सपा सरकार उन्हे बचाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में एस.एल .पी दाखिल कर दिया और फिर कोर्ट ने शिक्षा मित्रो का मैटर विचाराधीन रखते हुये कोर्ट में लगभग तीस हजार बीएड टीईटी पास पार्टी थे उन्हे कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को नियुक्ति का अन्तरिम निर्देश दिया लेकिन सपा सरकार ने हमको भाजपा वोटबैंक समझते हुये कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया फिर 24 अगस्त और 17 नवम्बर 2016 को पुन: आदेश किया लेकिन सपा सरकार ने नहीं माना इतना नहीं सपा सरकार ने हमारा पाच साल आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया तभी हमारे संगठन ने घोषणा किया कि हमारे पूरे तीन लाख साथी उनके परिवारजन मित्र सभी बीजेपी को वोट करेंगे और वोट दिलवायेंगे ।
अत : अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार से पूरी उमीद है कि भाजपा सरकार माननीय कोर्ट के आदेशो का पालन करते हुये हम बीएड टीईटी साथियो को नियुक्ति देगी आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे प्रतिनिधिमण्डल क़ो 10 मिनट का समय दे दे तो बहुत कृपा होंगी
आपका
राहुल गुप्ता
बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश

9454471482

देखें राहुल गुप्ता की पोस्ट : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=642312702618784&id=100005201798272

उनकी फेसबुक प्रोफ़ाइल : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005201798272

क्यों जरुरी है गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों (देश की नींव) के लिए , अवश्य पढ़ें और दूसरों को भी बताएं मीठा "तरबूज".....

क्यों जरुरी है गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों (देश की नींव) के लिए , अवश्य पढ़ें और दूसरों को भी बताएं

मीठा "तरबूज".....

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मनोहर पार्रिकर द्वारा "तरबूज" की सच्ची कहानी.. मैं गोवा के पारा गाँव से हूँ इसलिए हमें पार्रिकर कहा जाता है। हमारा गाँव अपने तरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं छोटा था मेरे गाँव के किसान फसल के अंत में मई महीने में तरबूज खाने की प्रतियोगिता आयोजित करते थे।

गाँव और आस पास के सभी बच्चे तरबूज खाने के लिए बुलाए जाते थे और उन्हें अधिक से अधिक जितना तरबूज वे खा सकते थे खाना होता था। वर्षों बाद मैं IIT मुम्बई इंजीनियरिंग पढ़ने आ गया। IIT करने के बाद मैं लगभग 6.5 वर्ष बाद जब में अपने गाँव पहुँचा। तब मैंने तरबूजों के खेत और बाजार तो देखे पर तरबूजे गायब थे और जो थोड़े बहुत बचे थे वह भी काफी छोटे थे।

मैं उन किसानों को देखने पहुँचा जो तरबूज खाने की प्रतियोगिताएँ आयोजित करते थे। अब यह जिम्मेदारी उनके बेटे देख रहे थे। लेकिन मुझे पहले से कुछ अंतर दिखाई दिया। पहले बुजुर्ग किसान हमें तरबूज खाने के बाद बीज थूकने के लिए कटोरी देते थे। एक शर्त यह भी होती थी कि तरबूज खाते समय कोई भी बीज कटना नहीं चाहिए।

वह हमें खाने के लिए अपने खेत के अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा और मीठे से मीठा तरबूज देता थे। इस तरह से वह अपनी अगली फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम बीज चुन लेते थे। अगली फसल के तरबूज और भी अच्छे, बड़े और मीठे होते थे। हम वास्तव में बिना वेतन के सर्वश्रेष्ठ बीज चयन करने वाले कुशल बाल श्रमिक होते थे। यह बात मुझे बाद में पता चली।

उनके बेटों को लगा कि बड़े और मीठे तरबूज बाजार में बेचने पर अधिक धन मिलेगा। इसलिए उन्होंने बड़े, मीठे और अच्छे तरबूज बेचने शुरू कर दिए और प्रतियोगिता में छोटे और कम मीठे तरबूज रखने शुरू कर दिए। इस प्रकार वर्ष प्रति वर्ष तरबूजे छोटे और छोटे होते गए। तरबूज की उत्पादकता एक वर्ष की होती है। इस प्रकार सात वर्ष में गोवा के पारा गाँव के सर्वश्रेष्ठ तरबूज विलुप्त हो गए।

मनुष्य में औसत उत्पादकता 25 वर्ष है। नस्ल परिवर्तन में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। तो हम अपनी अगली पीढ़ियों को शिक्षित करने में क्या गलती कर रहे हैं इसका असर 200 वर्ष बाद पता चलेगा और निश्चित रूप से उसको सुधारने में भी।

जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित एवं सुयोग्य अध्यापकों को स्थान नहीं देंगे हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमें शिक्षा व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ लोगों को बिना भेदभाव के स्थान देना चाहिए। ताकि आने वाली पीढ़िया में सर्वश्रेष्ठ निकल कर आ सकें।

ये प्रेरणादायक कहानी अगली पीढ़ी तक अपनी संस्कृति एवं सभ्यता एवं ज्ञान की विविधता को पहुँचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। और सभी को यह जिम्मेदारी पूरी लगन और ईमानदारी से निभाना चाहिए।

सादर धन्यवाद मनोहर पर्रिकर जी का इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बात हम सभी के ध्यान में लाने हेतु।

कहानी का स्रोत : https://www.facebook.com/shiviraofficial/posts/1457365490961180:0

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UP SARKARI NAUKRI News - - आउट सोर्सिग व संविदा कर्मियों का ब्योरा तलब इसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद माना जा रहा

UP SARKARI NAUKRI News - -

आउट सोर्सिग व संविदा कर्मियों का ब्योरा तलब

इसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद माना जा रहा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालते के बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सरकारी महकमों में समूह ‘क’ (राज पत्रित अधिकारी) से लेकर समूह ‘घ’ (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर संविदा, आउटसोर्सिग के जरिये कार्यरत कर्मचारियों, रिक्त और स्वीकृत पदों का ब्यौरा 30 मार्च तक तलब किया है। इसके ‘संकल्प पत्र’ के वादे के मुताबिक नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की कवायद माना जा रहा है।

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व विभागाध्यक्षों को 22 मार्च को भेजे निर्देश में कहा है कि समूह क, ख, ग, घ के नियमित, संविदा, आउट सोर्सिग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। यह भी बताया जाए कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने भरे हैं, कितने पद रिक्त हैं। ब्यौरा 30 मार्च तक उन्हें और कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। सरकार की इस कवायद को भाजपा के संकल्प पत्र में नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद सरकार भर्ती की अभियान चलाएगी। ध्यान रहे, इससे पहले मुख्य सचिव ने सेवा विस्तार के जरिये विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा तलब किया था।

दोहरा मापदंड - सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तय करने में और सांसदों द्वारा अपनी पेंशन तय करने में - जेटली - अदालत नहीं, संसद ही तय करेगी पेंशन

दोहरा मापदंड - सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तय करने में और सांसदों द्वारा अपनी पेंशन तय करने में -
जेटली - अदालत नहीं, संसद ही तय करेगी पेंशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पूर्व सांसदों को पेंशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी पर सरकार ने भी न्यायपालिका को कड़ा जवाबी संदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर बिफरे सांसदों से राज्यसभा में रुबरू होते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सांसदों को कितनी पेंशन मिलना चाहिए यह तय करने का अधिकार केवल संसद का है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी धन को कैसे और कहां खर्च करना है, यह तय करना सिर्फ संसद का अधिकार है।

वित्तमंत्री ने साफ संदेश दिया कि न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र की मर्यादा से बाहर जाकर दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता में दखल देने से बचना चाहिए। राज्यसभा में जेटली ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर एतराज जाहिर कर रहे सांसदों को शांत करने के दौरान यह बात कही। वित्तमंत्री ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान शीशे की तरह साफ है कि सरकारी धन को खर्च करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। किसी दूसरी संस्था के इसमें दखल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसे पेंशन देनी है और पेंशन की राशि कितनी होनी चाहिए यह संसद ही तय करेगी

Thursday, March 23, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जो शिक्षा मित्र चुनाव से पहले सपा की जीत चाहते थे, अब सुर बदले और भाजपा भाजपा करते नजर आ रहे हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

जो शिक्षा मित्र चुनाव से पहले सपा की जीत चाहते थे, अब सुर बदले और भाजपा भाजपा करते नजर आ रहे हैं

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राय ये है की भाजपा को गुणवत्ता और काम दिखाएँ , योग्यता की कसौटी पर खरे उतरें तो

भाजपा क्या भगवान् भी उनके साथ होंगे
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विडियो : https://www.facebook.com/bechan.singh.14/videos/1048433581944946/

शायद जल्द ही अब विरोधी सामग्री डिलीट करेंगे
और नए निजाम की तारीफ करेंगे

Pehle :-

Ab :

जानिए क्या है अनट्रेंड टीचर और क्यों जरुरी है 5 साल के अंदर इनकी ट्रेनिंग -

Focus on Quality of Education

SSA has made significant progress in achieving near universal access and equity. However, imparting quality education to children at elementary level is the major challenge and therefore, reorienting the SSA programme towards quality is the main emphasis of the Department.

· During the 64^th meeting of the Central Advisory Board for Education (CABE) held on 25.10.2016, the key issues affecting the quality of school education in States and UTs were discussed and specific action points were identified including the rationalization of teacher deployment, mechanisms to ensure teacher accountability, consolidation of low enrolment schools and use of technology for effective monitoring among others.

Right to Education was discussed with specific reference to untrained teachers and No Detention Policy. It was an issue of concern that learning outcomes are deteriorating. Therefore:

(i) It was agreed that learning outcomes should be codified and be made a part of rules of RTE.

(ii) It was also agreed that there has to be accountability of all stakeholders for improving learning outcomes.

(iii) It was further agreed that Central Government may bring in suitable amendment which will give States freedom to review “No Detention Policy.”

(iv) The task of completing the training of untrained teachers should be completed within the next 5 years.

· Department of School Education and Niti Aayog are jointly developing a School Education Quality Index (SEQI)in consultation with all States and UTs. This index aims to institutionalize a focus on improving education outcomes (learning, access, equity) as the principle aim of school education policy in India. This is expected to launch by January 2017.

पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें :-

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155999

नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने एक्ट ( शिक्षा का अधिकार अधिनियम ) में संसोधन किया , देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केबिनेट ने एक्ट ( शिक्षा का अधिकार अधिनियम ) में संसोधन किया , देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

इन सर्विस अनट्रेंड टीचर्स ( 5 . 1 2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त व 5.98 लाख प्राइवेट स्कूलों में ) 31 मार्च 2019 तक मिनिमम योग्यता ( ट्रेनिंग ) हासिल करने की छूट दी

देखिए क्या पारित किया केबिनेट ने : -

Press Information Bureau
Government of India
Cabinet22-March-2017 20:30 IST

Cabinet approves amendment to 'The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009'

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the amendment to Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009. This will ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019.

This will enable the in-service untrained elementary teachers to complete their training and ensure that all teachers at the elementary level in the country have a certain minimum standard of qualifications. This would also ensure that all Teachers would attain minimum qualifications as considered necessary to maintain the standard of teaching quality. This would ultimately result in improvement in overall quality of teachers, teaching processes and consequently learning outcomes of children. This will reinforce the Government's emphasis on improvement of quality of elementary education.

Background:

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, is effective from 1st April, 2010. It envisages free and compulsory elementary education to every child in the age group of 6-14 years. The Proviso to Section 23(2) of the Act specifies that all teachers at elementary level who, at the commencement of this Act, did not possess the minimum qualifications as laid down under the RTE Act, need to acquire these within a period of five years i.e., 31st March, 2015. However, several State governments have reported that out of a total number of 66.41 lakh teachers at the elementary level, 11.00 lakh are still untrained (of this, 5.12 lakh are in Government and Aided Schools and 5.98 lakh are in private schools). In order to ensure that all teachers, in position as on 31st March, 2015, acquire the minimum qualifications prescribed by the academic authority, it is necessary to carry out appropriate amendment in the RTE Act, 2009 to extend the period for such training for four years up to 31st March, 2019.

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AKT/VBA/SH