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बेचारे असमायोजित शिक्षा मित्रों को मानदेय 10 हज़ार रूपये का ऑफर नहीं , लेकिन समायोजित को वापस शिक्षा मित्र बनने पर 10 हज़ार रूपए मानदेय का ऑफर , पर समझ नहीं आ रहा क्यों
आजकल की महंगाई के दौर में वे भी उन्हीं शिक्षा मित्रों की तरह अपनी सेवाएं दे रहे थे , और समायोजित होने से रह गए थे |
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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शिक्षामित्रो की सरकार के साथ हुई वार्ता विफल, तमाम तरह के ऑफर 10 हजार मानदेय, 2 से अधिक बार टेट, मूल विद्यालय या जहां काम कर रहे वहीं करने की छूट भी शिक्षा मित्रों द्वारा नामंजूर
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 31 जुलाई, 2017 9:26 PM
विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय शिक्षामित्रों की सोमवार को अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रही। शिक्षामित्र अपनी मांगों पर अड़े रहे जबकि विभाग की ओर से प्रस्ताव किया गया कि जब तक टीईटी उत्तीर्ण कर नियुक्ति नहीं होती शिक्षा मित्र 10 हजार रुपये के मानदेय पर काम करे जिसे शिक्षामित्रों ने मानने से इनकर कर दिया। वार्ता के बाद शिक्षामित्रों ने आन्दोलन तेज करने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखने की भी बात कही है। वहीं अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षामित्र चाहे तो दो दिन तक आकर बात कर सकते हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए आगे की योजना बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के बारे में दिए गए हालिया फैसले के परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह के साथ शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमण्डलों की वार्ता हुई। बैठक में, शिक्षामित्रों ने टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए दो बार से ज्यादा मौका देने, अनुभव पर प्रति वर्ष 7 अंक देने, टीईटी परीक्षा दो साल में 5 से 6 बार कराने और मौजूदा वेतन ही मानदेय के तौर पर देने की मांग रखी। जबकि अधिकारियों ने 10 हजार रुपये मानदेय पर काम करने की बात कही। यह भी कहा कि शिक्षामित्र चाहे तो मूल विद्यालय या इस समय कार्यरत विद्यालयों पर काम करने के बारे में विचार किया जा सकता है। दो बार से ज्यादा टीईटी देने पर भी विचार किया जायेगा। शिक्षामित्रों ने इसे नामंजूर कर दिया। बैठक में आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही, प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला समेत कई शिक्षामित्र संगठनों के करीब 2 दर्जन नेता शामिल थे। शिक्षामित्रों ने कल से आन्दोलन तेज करने की घोषणा करते हुए कहा है कि जरुरत पड़ी तो ट्रेन भी रोकी जाएगी।
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परिषदीय शिक्षकों के समायोजन पर रोक लगी, सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब
Updated Mon, 31 Jul 2017 09:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है। अजय कुमार मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है।
याचिका में प्रदेश सरकार द्वारा जारी 13 जून 2017 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता नवीन शर्मा ने दलील दी कि परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों का समायोजन आरटीई एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। नियमानुसार अध्यापकों की संख्या छात्र संख्या के आधार पर तय की जानी चाहिए। स्कूलों में अभी तक दाखिले चल रहे हैं। दाखिले 31 जुलाई तक होते हैं। इसके बाद ही सही छात्र संख्या का पता चल सकेगा। इससे पूर्व समायोजन करने का औचित्य नहीं है। यह भी कहा गया कि शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हो जाने से बहुत से विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम हो गई है।
इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीन विषयों गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों का होना अनिवार्य है। इसको ध्यान रखे बिना समायोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद स्थितियां बदली हैं। सरकार समायोजन नीति की समीक्षा कर रही है। कोर्ट ने 13 जून 2017 के शासनादेश पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
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TET पास की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू करे सरकार
अंबेडकरनगर : टीईटी पास एकेडमिक संघर्ष मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट से शैक्षिक मेरिट पर जारी हुई भर्ती विज्ञप्ति पर शिक्षकों की भर्ती किए जाने की गुजारिश प्रदेश सरकार से की है। विकास भवन परिसर में सोमवार को बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन प्रभारी जिलाधिकारी ओपी आर्य को सौंपा। इसके साथ न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की है।
शैक्षिक मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती को लेकर न्यायालय की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद युवाओं का उत्साह दोगुना हो गया है। टीईटी पास एकेडमिक संघर्ष मोर्चा की बैठक में न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कराए जाने पर बल दिया गया। जिलाध्यक्ष दिनेश मौर्य ने कहा कि न्यायालय ने शैक्षिक मेरिट पर शिक्षक भर्ती के साथ ही तत्कालीन दोनों विज्ञप्तियों पर भी वैधता की मुहर लगाई है। हालांकि न्यायालय ने सरकार की इच्छा पर उक्त भर्ती को पूरा करने का निर्णय छोड़ा है। ऐसे में युवाओं को एकजुट होकर शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों के सापेक्ष सरकार पर पुरानी विज्ञप्ति पर काउंसि¨लग कराए जाने की मांग की जाएगी। बैठक के दौरान संगठन ने सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की रणनीति तय की। जिलाध्यक्ष ने सोमवार को संगठन की आपात बैठक आहूत करते हुए बताया कि यहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर संगठन आंदोलन को बाध्य होगा। बैठक में परशुराम राजभर, मुराद अली, नर्वदेश्वर, अर¨वद, विकास, पतिराम, कुलदीप, रामतीरथ पाल, राकेश यादव, अर्जुन, प्रीती साहू, मंजू, राधा मौर्य, वंदना वर्मा, अमरजीत, मुन्ना, दीवानचंद्र आदि शामिल रहे।
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बीएसए निलंबित, देवरिया में गड़बड़ी के आरोप
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 31 जुलाई, 2017 8:30 PM
विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय राज्य सरकार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार मिश्र को निलंबित कर दिया है। उन पर देवरिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर रहते भारी अनियमितता बरतने के आरोप हैं। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) को श्री मिश्र पर लगे आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी बनाया गया है।
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बूढ़ा हुआ एलडीए, 60 प्रतिशत कर्मचारी 50 उम्र के पार, छंटनी के नियम जारी
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 31 जुलाई, 2017 8:17 PM
छंटनी के लिए तैयार सूची से सामने आयी सच्चाई, 55 प्रतिशत कर्मचारी 55 साल के ऊपर लखनऊ। एलडीए अब बूढा हो गया है। उसके 60 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र पूरी कर चुके हैं। करीब 55 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है। 15 प्रतिशत कर्मचारी अगले तीन वर्षों में ही रिटायर हो जाएंगे। एलडीए ने छंटनी लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों का ब्योरा तैयार कराया तो यह तत्थ सामने आया। एलडीए में 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के कुल एक हजार एक सौ 18 कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं। इनमें से काम में ढिलाई करने वाले, दागदार तथा फर्जीवाड़ा करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल करने की तैयारी है। एलडीए ने कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने मामले में एलडीए सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है। कमेटी ने 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों का पूरा ब्योरा तैयार करा लिया है। उनकी जन्म तिथि, किस पद व विभाग में वह तैनात हैं। इसका पूरा विवरण सचिव जयशंकर दुबे के पास पहुंच गया है। सोमवार को उन्होंने इस सूची का परीक्षण किया। इसमें कुल 1118 कर्मचारी 50 वर्ष से अधिक उम्र के मिले हैं। एलडीए में कुल करीब 1900 कर्मचारी हैं। लम्बे समय से भर्ती न होने की वजह से प्राधिकरण लगभग बूढ़ा हो गया है। अब इनमें से 20 से 25 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। एलडीए सचिव जयशंकर दुबे ने कहा कि कर्मचारियों की सक्षमता व अक्षमता का परीक्षण कुल छह बिन्दुओं पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल 50 वर्ष से ऊपर के प्राधिकरण में कुल 1118 कर्मचारी हैं। इन सभी को नहीं हटाया जाएगा। परीक्षण के बाद जिनका रिकार्ड खराब मिलेगा उन्हीं को हटाया जाएगा।
------------------------------
118 जेई 207 बाबू 50 के पार एलडीए के 118 जूनियर इंजीनियर 50 साल से ज्यादा की उम्र पूरी कर चुके हैं। इनमें से भी करीब 60 ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 साल से अधिक है। इसी तरह एलडीए के 207 बाबू भी 50 की उम्र पार कर चुके हैं। इनमें 165 लोवर डिवीजन तथा 42 अपर डिवीजन क्लर्क 50 के पार हैं। 123 माली भी 55 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। 72 चौकीदार भी 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। 31 सहायक अभियन्ता भी 50 पार हैं। एलडीए के दो अपर सचिव भी 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इसके अलावा तमाम कर्मचारी व अधिकारी भी 50 साल से ऊपर के हैं। ---------------------------
इन छह बिन्दुओं पर परीक्षण के बाद होगी कर्मचारियों की छंटनी -
-पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां, दक्षता व सत्यनिष्टा का स्तर -
-स्वयं की चिकित्सा पर विगत 10 वर्षों में एलडीए से लिया गया चिकित्सा व्यय -
10 वर्षों में लिया गया चिकित्सा अवकाश --
शारीरिक रूप से सक्षमता व अक्षमता का स्तर --
पिछले 10 वर्षों में प्राप्त दण्ड एवं परितोषिक व मानदेय का विवरण
--
सेवाकाल में कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर व जेल में बंद होना
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई परिषदीय स्कूलों में 21 August tak Surplus Teachers ke समायोजन पर रोक, देखें आदेश
**********************
Blog Point : According to Government order for recruitment of 29334 Science Math Teacher, Valid Qualification holder for Science & Mathematics are very less in Junior Basic Schools.
For Mathematics : Mathematics in Graduation Subjects
For Science : See Advertisement 29334 JRT Teachers
******************
इलाहाबाद (जेएनएन)। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अजय कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
याचीगण के अधिवक्ता अशोक खरे, राधाकांत ओझा और नवीन शर्मा का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में 31 जुलाई तक दाखिले होते हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक-एक अध्यापक होना जरूरी है। कहा कि प्रदेश सरकार ने समायोजन करते समय इसका ध्यान नहीं रखा है। हालांकि शासन ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन शिक्षक अनिवार्य रूप से होने का संशोधित आदेश बाद में जारी किया है, लेकिन समायोजन के शासनादेश में इसका जिक्र नहीं है
*हाई कोर्ट इलाहाबाद*
सरप्लस मुद्दे पे सुनवाई हुई जिसमे अब तक जितने भी शिक्षक सरपल्स हुए हैं उनके समायोजन पे रोक लगा दी है
महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ज़िक्र खुद कर दिया है और कोर्ट से समय माँगा है ये जानने के लिए की उस जजमेंट से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है तब तक के लिए किसी भी शिक्षक जोकि सरप्लस की लिस्ट में है उसे विद्यालय से रिलीव नहीं किया जायेगा
31 जुलाई की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन के आसार बने
21 aug को अगली डेट तब तक समायोजन प्रक्रिया पर रोक
प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय सिंह की याचिका पर मिला स्टे आर्डर
Court No. - 17
Case :- WRIT - A No. - 30538 of 2017
Petitioner :- Ajay Kumar Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shivendu Ojha,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
This writ petition has been preferred by the five petitioners for
the common cause of action and for the same relief. All the
petitioners are working as Assistant Teachers in Junior Basic
Schools and Senior Basic Schools conducted and managed by
the U.P. Board of Basic Education under the U.P. Basic
Eduction Act, 1972.
They are aggrieved by the Government Order dated 13.6.2017
whereby a decision has been taken to transfer/ adjust the excess
teachers working in Junior and Senior Basic Schools for the
academic session 2017-18.
It is contended on behalf of the petitioners that the Government
order has not taken into consideration the provisions of the
Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
It is submitted that Section 19 of the Act, 2009 lays down
norms and standards for School, which have been specified in
the Schedule framed thereunder. In the Schedule the teacher and
student ratio is provided. It also lays down that there shall be at
least one teacher per class (for sixth class to eight class) so that
there shall be at least one teacher for (i) Science and
Mathematics; (ii) Social Studies; and, (iii) Languages.
It is also contended that the State Government has extended the
last date of admission in the Basic Schools till 31.7.2017, thus
without taking into consideration the correct number of students
a large number of teachers are being declared surplus.
I have heard Sri R.K. Ojha, learned Senior Advocate assisted by
Sri Shivendu Ojha, learned counsel for the petitioners, learned
Standing Counsel, and Sri A.K. Yadav, learned counsel for the
third respondent.
Sri A.K. Yadav has received instructions, which are on the
record. On the strength of the instructions he submits that no
last date has been fixed for admission. It is also mentioned that
if in an institution there is only one Science Teacher he/she shall� not be replaced.
The instructions are wholly unsatisfactory. From a perusal of
the instructions it is manifest that the State Government has not
taken into consideration the provisions of the Right of Children
to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Schedule
framed therein.
Sri Yadav has also submitted that in view of the subsequent
development that the Supreme Court has found that the
appointments of Shiksha Mitras are not valid, a fresh decision
has to be taken considering the effect of the said judgment. He
states that it will take some time to implement the impugned
Government order.
Learned Standing Counsel is granted two weeks' time to seek
instructions in the matter.
Put up this case on 21st August, 2017 in the additional cause
list. Till then the teachers who have been declared surplus will�
not be relieved
order date 31/7/2017
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई परिषदीय स्कूलों में समायोजन पर रोक, देखें आदेश
इलाहाबाद (जेएनएन)। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अजय कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।
याचीगण के अधिवक्ता अशोक खरे, राधाकांत ओझा और नवीन शर्मा का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में 31 जुलाई तक दाखिले होते हैं। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक-एक अध्यापक होना जरूरी है। कहा कि प्रदेश सरकार ने समायोजन करते समय इसका ध्यान नहीं रखा है। हालांकि शासन ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन शिक्षक अनिवार्य रूप से होने का संशोधित आदेश बाद में जारी किया है, लेकिन समायोजन के शासनादेश में इसका जिक्र नहीं है
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हड़ताल: फिरोजाबाद में एक और शिक्षामित्र ने फांसी लगाकर दी जान
पूरे यूपी में शिक्षामित्रों का प्रदर्शन लगातार पांचवें दिन भी जारी है। रविवार को भी शिक्षा मित्रों ने कई जगहों पर सड़कों पर उतरकर विरोध किया और जाम लगा दिया। फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र के ग्राम खुसकपुर में शिक्षामित्र सत्य प्रकाश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह प्राथमिक विधालय में मछरिया ब्लाक खैरगढ़ में समायोजित शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत था। लगातार मुख्यालय पर आयोजित धरने में भाग ले रहे थे लेकिन आज नहीं आए। डिप्रेशन में थे सरकार के फैसले को लेकर। अभी करीब छह बजे शाम को घर के अंदर फांसी लगाई थी।
लखीमपुर में पांच दिनों से बीएसए आफिस पर चल रहा धरना धरने में बैठी समायोजित शिक्षका शमा परवींन बेहोश हो गयी वहीं समायोजन रद्द होने से आंदोलित कुशीनगर के शिक्षा मित्रों ने सोमवार को कसया स्थित सांसद राजेश पाण्डेय के आवास का चार घंटे तक घेराव किया। सांसद के अलावा किसी और को पत्रक न देने पर अड़े शिक्षा मित्रों ने कई बार उग्र तेवर दिखाए। एक बार हाईवे जाम की भी सुगबुगाहट हुई। बाद में सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे भाजपा के जिला महामंत्री मारकण्डेय शाही ने मान-मनौव्वल कर शिक्षा मित्रों से सांसद को संबोधित ज्ञापन लिया
News Source : LiveHindustan
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शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ, उन्हें अपमानित किया गया : अखिलेश
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नीति समाज को तोड़ने की रही है. भाजपा की राजनीति स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है.
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि शिक्षामित्रों को अपमानित किया गया, उनके साथ अन्याय हुआ है, कई जानें गई हैं, जिन शिक्षा मित्रों की जान गई है उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये देने चाहिए. नोटबंदी के बहाने भाजपा सरकार ने बैंकों में जनता की गाढ़ी कमाई जमा करा दी लेकिन खाता धारकों को कुछ नहीं मिला है.
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक सौहार्द और जातीय सद्भाव में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि हमारी ईश्वर में आस्था है लेकिन प्रचार में नहीं. तरक्की में भारत दुनिया से पिछड़ गया है. शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तरक्की होनी थी नहीं हुई. उन्होंने कहा भाजपा से हमारी लड़ाई इस बात की है कि कौन कितनी तेजी से विकास करता है. विकास कार्य हर हाल में जारी रहने चाहिएं. भाजपा सरकार को विकास की तरफ एक कदम तो बढ़ाना चाहिए. जबकि समाजवादी सरकार ने विकास का बुनियादी ढ़ांचा तैयार किया था
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शिक्षा मित्र वार्ता विफल होने पर शिक्षामित्रों के संभावित बवाल पर यूपी में अलर्ट जारी।
खबरों के अनुसार आज शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ाकर 10 हज़ार रुपये महीना करने को अधिकारी सहमति की और थे, लेकिन शिक्षा मित्रों ने इसको स्वीकार नहीं किया
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