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Thursday, August 3, 2017

UPTET Shiksha Mitra News -RTE का क्रियाान्वन बच्चों की मुफ्त गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर हुआ था, लेकिन हाल ही में अमिताभ जी की महाबहस में इस पर कोई चर्चा नहीं -

UPTET Shiksha Mitra   News -RTE का क्रियाान्वन बच्चों की मुफ्त गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर हुआ था, लेकिन हाल ही में अमिताभ जी की महाबहस में इस पर कोई चर्चा नहीं -

यह ठीक है शिक्षा मित्रों और बेरोजगारों के भविष्य और परिवार की चिंता होनी चाहिए और समुचित रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए, लेकिन देश के भविष्य अर्थात बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

हम सभी अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो फिर यहां ऐसा क्यों नहीं।

RTE Act क्रियाान्वन का कारण था कि गरीब बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिले
वरना बेसिक स्कूलों में शिक्षा पहले भी चल रही थी, और चलती रहती।
नया एक्ट लाने का कोई मतलब ही नहीं था।

सरकार जनता से टैक्स लेती है उसका सही उपयोग बेहद जरूरी है।

सपा सरकार चली गयी और मुश्किल में शिक्षा मित्रों के समायोजन को डाल गयी, कौन सा अपनी जेब से पैसा भर रही है, पैसा तो जनता का ही जाता है।

समायोजन या नोकरी किसी को भी मिले, पर योग्यता और गुणवत्ता के पैमाने पर और यही गुणवत्ता वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखते हुए जिक्र की।

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News - - उप्र में शुरू होगी बंपर भर्ती, >>यूपीपीएससी और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को समय से रिक्त पदों का ब्योरा भेजने का निर्देश ’>>पुलिस महकमे में तीन वर्ष में डेढ़ लाख रिक्त पदों को भरने की कर दी गई है

News - -

उप्र में शुरू होगी बंपर भर्ती,
>>यूपीपीएससी और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को समय से रिक्त पदों का ब्योरा भेजने का निर्देश

’>>पुलिस महकमे में तीन वर्ष में डेढ़ लाख रिक्त पदों को भरने की कर दी गई है

नए आयोग में भी भर्तियां

कवायद

मुख्य सचिव ने कहा, 2019 तक की रिक्तियों का करें आकलन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सरकार एक तरफ समूह ख के अराजपत्रित और समूह ग व घ के पदों पर भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने जा रही है वहीं दूसरी तरफ अन्य संवर्ग के भी रिक्त पदों पर बंपर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने रिक्त पदों का ब्योरा (अधियाचन) समय से उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। उधर, पुलिस महकमे में तीन वर्ष में डेढ़ लाख रिक्त पदों को भरने की पहल कर दी गई है।

मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को 2017-18 एवं 2018-19 की रिक्त एवं संभावित रिक्तियों के संबंध में अधियाचन प्रेषित करने के लिए पत्र भेजा है। कहा है कि प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति, पद त्याग एवं विभिन्न कारणों से रिक्तियां होती रहती हैं। समय से रिक्तियों पर चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सूचनाओं का समावेश करते हुए तीन वर्ष पूर्व लोक सेवा आयोग को संबंधित पदों का अधियाचन प्रेषित करने का निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा किए जाते रहे हैं। स्पष्ट प्रावधान एवं निर्देश के बावजूद संबंधित आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध न कराए जाने के कारण पदों पर चयन कराये जाने में विलंब होता है। मुख्य सचिव का कहना है कि अगर एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक होने वाली रिक्तियों में लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन न भेजा गया हो तो हर हाल में 31 अगस्त तक आयोग को भेज दें। आयोग को अधियाचन भेजे जाने के उपरांत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में प्राय: दो वर्ष लग जाते हैं। उन्होंने 2018-19 की संभावित रिक्तियों का आकलन कर अधियाचन 30 नवंबर, 2017 तक भेजने को कहा है।’

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UPTET News - - आठवीं तक फेल न करने की नीति खत्म करने की तैयारी

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आठवीं तक फेल न करने की नीति खत्म करने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार छात्रों को आठवीं कक्षा तक फेल न करने की नीति को खत्म करने की तैयारी में है। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देश भर में 20 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोलने वाले प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।

सरकार नो डिटेंशन नीति को खत्म करने के लिए ‘बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक’ लाएगी। इसमें पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल होने का प्रावधान फिर से जोड़ा जाएगा। हालांकि, असफल छात्रों को दूसरा मौका दिया जाएगा। उसमें भी फेल होने पर छात्रों को पांचवीं या आठवीं कक्षा में ही फिर से पढ़ाई करनी होगी। इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।

अप्रैल, 2010 को अमल में आए शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल-पास के झंझट से मुक्ति दे दी गई थी। यह आरटीई का महत्वपूर्ण प्रावधान था।

मंत्रिमंडल ने देश भर में 20 विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फरवरी में दस सार्वजनिक और इतने ही निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पास किया था। आम बजट में इसका उल्लेख भी किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के हर संस्थान के लिए 500-500 करोड़ रुपये आवंटित करने की उम्मीद है। वित्त विभाग की व्यय समिति ने पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित करने पर कदम उठाना शुरू भी कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इसके लिए अलग से नियम-कायदे भी तैयार किए हैं।

UPTET News - - 12,460 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बीटीसी प्रशिक्षुओं ने भाजपा दफ्तर घेरा

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12,460 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर
बीटीसी प्रशिक्षुओं ने भाजपा दफ्तर घेरा

भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते बीटीसी-टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षु ’ जागरणभाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करते बीटीसी-टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षु ’ जागरणजागरण संवाददाता,लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के 12,460 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सैकड़ों बीटीसी-टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षितों ने भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। वहीं इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) राज प्रताप सिंह से मुलाकात की। उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद प्रशिक्षु वापस लक्ष्मण मेला मैदान में आकर धरने पर बैठ गए।

धरने का नेतृत्व कर रहे मृदुल पांडे ने बताया कि सहायक अध्यापक पद के लिए वर्ष 2016 में शासनादेश निकाला था, जिसकी काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है, लेकिन शासन द्वारा इस वर्ष भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रशिक्षु न्यायालय की शरण में चले गए, जहां से रोक हटा दी गई। इसके बाद भी शासन ने भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की। भर्ती की मांग को लेकर गत 17 जुलाई से लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे रहे हैं। बीटीसी प्रशिक्षु मंगलवार को भी भाजपा मुख्यालय का घेराव करने गए थे, लेकिन पुलिस बल ने गांधी प्रतिमा स्थल से आगे नहीं जाने दिया। वहीं बुधवार को अलग अलग टुकड़ियों में यह भाजपा मुख्यालय पहुंच गए।

UPTET News - - हेलो! आपके स्कूल में कितने बच्चे और अध्यापक हैं? शासन अब अपने 05223808666 फोन नंबर से कड़ी मानिटरिंग की योजना बनाई , यह लखनऊ MDM का नंबर है

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हेलो! आपके स्कूल में कितने बच्चे और अध्यापक हैं?
शासन अब अपने 05223808666 फोन नंबर से कड़ी मानिटरिंग की योजना बनाई , यह लखनऊ MDM का नंबर है

जागरण विशेष

निगरानी

तेजप्रकाश सैनी ’मुरादाबाद

हेलो! आपके स्कूल में कितने बच्चे और शिक्षक हैं? स्कूलों की के लिए अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। इससे शिक्षकों की आराम तलबी पर तो लगाम लगेगी ही साथ ही स्कूल से गैर हाजिर लेकिन रजिस्टर में हाजिर और फर्जी बच्चों के नामांकन के खेल पर भी शिकंजा कसेगा। शासन अब अपने 05223808666 फोन नंबर से कड़ी मानिटरिंग की योजना बनाई है। इसमें स्कूल खुलने के आधा घंटा बाद ही प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक समेत स्टाफ के किसी भी सदस्य के पास लखनऊ से कॉल आएगी।

इस दौरान पूछा जाएगा कि स्कूल में कितने बच्चे और शिक्षक उपस्थित हैं? लखनऊ से आई कॉल के दौरान उसी तरह जवाब देना होगा जैसे गैस बुकिंग और मोबाइल कंपनी से कॉल आने पर दिया जाता है। इस व्यवस्था में कॉल आने के दौरान ही जानकारी देनी होगी। शिक्षक या स्टाफ के कर्मचारी अपनी ओर से कॉल करके कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। कॉल आने से पहले ही बच्चों व शिक्षकों की संख्या का ब्योरा रखना होगा। इसमें अध्यापक, सहायक अध्यापक व शिक्षामित्र, अनुदेशक को जोड़कर उपस्थित छात्रों की संख्या बतानी होगी। उदाहरण के तौर पर विद्यालय में चार स्टाफ के साथ 40 बालक व 36 बालिकाएं हैं तो 44036 (प्त इसे हैश में पर्वितित कर लें) दबाना होगा और पुष्टि के लिए संख्या एक। इससे मिड डे मील की भी क्रास चेकिंग हो सकेगी। अभी तक मिड डे मील ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या उपस्थित छात्रों से ज्यादा बताई जाती थी।

इसपर अब अंकुश लगाने की तैयारी शासन ने कर ली है। मिड डे मील और उपस्थित बच्चों की संख्या में समानता न होने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। समानता दिखाने को झूठी सूचना भी नहीं दे सकेंगे। सूचना देने के बाद शासन स्तर से उसी दिन किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी से औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा। रोजाना कॉल आने से शिक्षा की गुणवत्ता भी निरंतर चेक होगी।

’>>स्कूल खुलने के आधा घंटा बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से आएगी कॉल

’>>सूचना की क्रास चेकिंग के लिए जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे निरीक्षणशासन से अब हर स्तर पर मॉनीटरिंग हो रही है। शिक्षकों के पास कॉल आने पर सही जानकारी दें। इससे शिक्षा की गुणवत्ता व व्यवस्थाओं में सुधार होगा।

- संजय सिंह, बीएसए, मुरादाबाद

UPTET News - - सरकार टीईटी पास से कैसे निपटेगी?

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सरकार टीईटी पास से कैसे निपटेगी?

राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाताशिक्षामित्रों की स्कूल वापसी पर जहां राज्य सरकार खुश है तो एक दूसरा तबका भी है जो मायूस है। ये बीएड-टीईटी पास युवा हैं जो समायोजन रद्द होने के बाद इन पदों पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। टीईटी संघर्ष मोर्चा ने बीते दिनों शासन में अधिकारियों से मिल कर शिक्षामित्रों की गैरमौजूदगी में निशुल्क पढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया था। टीईटी पास लगभग एक लाख युवा अब आंदोलन पर उतर आए हैं और गाहे-बगाहे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये वे युवा हैं जो बीटीसी / बीएड के बाद टीईटी पास कर चुके हैं और नियुक्तियों के इंतजार में हैं। संघर्ष मोर्चे के बैनर तले ही शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने संबंधी याचिका दायर की गई थी। अब मोर्चा नियुक्तियों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। न केवल शासन में बल्कि ज्यादातर जिलों में भी जिलाधिकारियों को अपना प्रस्ताव सौंपा है। वहीं वे केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी शिक्षा मित्रों के मामले के कानूनी दांवपेंच समझा रहे हैं। संघर्ष मोर्चा के प्रमुख हिमांशु राणा का कहना है कि हमारी नजर इस पूरे मामले पर है। यदि सरकार ने शिक्षा मित्रों को कोई अतिरिक्त लाभ देने की कोशिश की तो हम फिर इसका विरोध करेंगे। जब प्रदेश में योग्य शिक्षकों की कमी नहीं तो फिर इनसे बच्चों को शिक्षामित्रों से क्यों पढ़वाया जा रहा है। ये युवा 2015 से खासे सक्रिय हैं। सितम्बर 2015 में हाईकोर्ट में समायोजन रद्द होने के बाद से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। बीते दो वर्षों में इन युवाओं ने न सिर्फ प्रदेश में अपना संख्या बल दिखाने की कोशिश की बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अपनी धमक दिखाई और जंतर-मंतर पर रैली कर अपना दावा पेश किया। मानव संसाधन मंत्री से लेकर यूपी के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।

स्कूल बंद हुआ तो अध्यापकों पर होगी कार्रवाई

शिक्षामित्रों की स्कूल वापसी के बाद विभाग ने भी सख्त रुख अपनाया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने निर्देश दिए हैं कि समायोजित हुए शिक्षामित्रों की स्कूल वापसी के बाद स्कूलों में पठन-पाठन नियमित रूप से हो। यदि किसी भी दशा में स्कूल बंद हुए या वहां पढ़ाई नहीं हुई तो वहां के अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

UPTET News - - डीएलएड के लिए फिर शुरू हुआ ऑनलाइन

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डीएलएड के लिए फिर शुरू हुआ ऑनलाइन आवेदन

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) में 2017-18 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू हुए। पूर्व में 2016-17 सत्र के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं लेकिन 2016-17 सत्र शून्य होने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से दोबारा वेबसाइट खोली गई है।सचिव सुत्ता सिंह ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण 10 अगस्त की शाम 6 बजे तक वेबसाइट 666. 4स्रुं2्रूी4िुं1.ि ¬5. ्रल्ल पर किए जा सकेंगे। आवेदन 3 से 14 अगस्त तक जमा होंगे। ऑनलाइन आवेदन पूरा कर ¨पट्र निकालने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। आवेदन में संशोधन के लिए 18 से 21 अगस्त की शाम छह बजे तक मौका मिलेगा। सचिव ने स्पष्ट किया है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2016-17 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2017-18 सत्र के लिए विचार किए जाएंगे इसलिए उन्हें फिर से आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

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Wednesday, August 2, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - अमिताभ अग्निहोत्री जी के शिक्षा मित्र मुद्दे पर महाबहस का ETV YOUTUBE LINK वीडियो यहां देखें

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https://m.youtube.com/watch?v=K4nALTYsZoI

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UPTET News - जब अनुपमा जैसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि योगी सरकार में corruption free होगी शिक्षा, तब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि BTC TET की पीड़ा का निदान होना चाहिए, उसके बाद B ED TET वालों ने अमिताभ जी से पूछा हमारा क्या होगा

UPTET News - जब अनुपमा जैसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि योगी सरकार में corruption free होगी शिक्षा, तब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि BTC TET की पीड़ा का निदान होना चाहिए, उसके बाद B ED TET वालों ने अमिताभ जी से पूछा हमारा क्या होगा -

यहां देखें :- https://twitter.com/anupmajaisbjp/status/852041513483751424

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्र महिलाओं से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी को राखी भेजने की अपील, विपत्ति की घड़ी में आजीविका व मान सम्मान की रक्षा मांगने का आव्हान

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शिक्षा मित्र सोशल मीडिया ग्रुप पर यह पत्र प्रारूप दिया गया: -

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UPTET News - - खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादलों की नीति में संशोधन

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खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादलों की नीति में संशोधन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : विकासखंड स्तर पर बेसिक शिक्षा की धुरी कहे जाने वाले तमाम खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) एक ही मंडल में वर्षो से जमे रहे हैं। उनका शासन की नीति के मुताबिक पिछले महीनों में दूसरे मंडलों में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया। शासन ने तय सीमा से अधिक बीईओ को इधर से उधर करने का निर्देश दिया, लेकिन अब बीईओ को फिर मनचाही तैनाती दी जा रही है। लगातार तबादला आदेशों में संशोधन हो रहा है। इससे तबादलों पर सवाल उठ रहा है कि पहले इतना अधिक फेरबदल ही क्यों हुए, जो अब संशोधन हो रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमान ब्लाक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों के ही हाथ में ही होती है। शासन ने वार्षिक स्थानांतरण नीति जारी की, जिसमें एक ही मंडल में जमे अफसरों को हटाने का निर्देश हुआ। बेसिक के अफसरों ने इसके लिए जून माह में ही एक के बाद एक कई तबादला आदेश जारी करके बीईओ को दूसरे मंडल में जाने के कड़े निर्देश दिए। शासन ने तय मानक के बाद भी उन अफसरों को हटाने को कहा जो लंबे समय से एक ही जिले या फिर मंडल में जमे हैं। वह आदेश जारी होने के बाद इधर तबादला आदेशों में संशोधन करने का दौर शुरू हो गया है। 21 जून को बदायूं के खंड शिक्षा अधिकारी विजय वीरेंद्र सिंह का तबादला बुलंदशहर जिले के लिए किया गया, अब उसे संशोधित करके रामपुर किया गया है।

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