UPTET Shiksha Mitra News - क्या शिक्षा मित्रों को मिड डे मील वितरण, लिपिक इत्यादि कार्यो में लगाया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता व नियम संबंधी बाध्यताओं के कारण शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन रद्द कर दिया, साथ मे योग्यता हासिल करने पर कुछ रियायतें देते हुए नियमो के तहत खुली भर्ती में भाग लेने का मौका दिया है, जिसमे वह अपनी शिक्षक बनने की योग्यता को साबित कर सकें।
वास्तव में एक शिक्षक अपने जीवनकाल में हज़ारों बच्चों का भविष्य बनाता है, जब शिक्षक ही अयोग्य होगा तो फिर वह कैसे बच्चों को योग्य बनाएगा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की शिक्षको के संबंध में की गई टिप्पणी को स्वीकारा है, जिसे आप नीचे देख सकते हैं।
लेकिन सवाल है कि शिक्षा मित्रों के भविष्य का क्या होगा, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा।
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार उनको मिड डे मील वितरण, कार्यालय सहायकों में रख कर उचित मानदेय पर कार्य ले ले। और योग्यता हासिल करने वाले लोगों को योग्यता अनुसार नोकरी का प्रबंध करने का रास्ता निकाले। जो शिक्षा मित्र अध्यापक बनने योग्य हैं मतलब नियमानुसार योग्यता रखते हैं उनको शिक्षक भर्ती में भाग लेने का मौका भी मिल रहा है और अनुभव का वेटज भी
शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो यह रोजगार परक योजना की जगह मूल रूप से बच्चों की अच्छी शिक्षा के अधिकार से जुड़ा मामला ज्यादा है।
रोजगार तो अन्य कई तरीकों से दिया जा सकता है, लेकिन अच्छी शिक्षा तो योग्य अध्यापक ही दे सकता है, इसलिए रास्ते ऐसे निकाले जाने चाहिए जिससे शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी भी चले और शिक्षा की गुणवत्ता व नियमो की अनदेखी भी न हो।
यह देखना जरूरी है कि
हाई कोर्ट , सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं :-
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय से सहमति जताई और गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर देते हुए लिखा कि बच्चों के गुणवत्तापरक शिक्षा के मूल अधिकार को महत्व देते हैं जिसमे संविधान द्वारा उनको पर्याप्त योग्य शिक्षकों से शिक्षा देने को कहा है :-
19. We are in agreement with the above observations. We are
unable to agree that even unqualified teachers ought to be
allowed to continue ignoring the legislative mandate or that we
should exercise our jurisdiction under Article 142 to undo the said
mandate. Consideration for career of 1.78 lac Shiksha Mitras,
over and above their legal right, cannot be at the cost of
fundamental right of children to free quality education by duly
qualified teachers in terms of legislative mandate.
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*शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले 19 अगस्त से*
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 16 अगस्त, 2017 9:33 PM
प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का जिलों के अंदर स्थानांतरण के लिए आवेदन 19 से 28 अगस्त तक चलेगा। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के समायोजन पर रोक लगा दी है। लिहाजा अब विभाग जिले के अंदर तबादले के बाद अंतरजनपदीय तबादले की तैयारी कर रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी जिलों को पत्र भेज कर कहा है कि वे अपने जिले में स्कूलों की सूची रिक्तिवार तैयार कर लें ताकि इन्हें 18 अगस्त तक ऑनलाइन किया जा सके। जिले इस संबंध में समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे कि रिक्तिवार स्कूलों की सूची किन जगहों पर उपलब्ध होगी। वहीं एनआईसी पर भी यह सूची डाली जाएगी। आवेदन करने वाले शिक्षक ब्लॉक नहीं, बल्कि सीधे स्कूलों को लॉक कर सकेंगे। शिक्षकों से तीन विकल्प लिए जाएंगे।
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UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों को दोबारा 10 हज़ार मानदेय का ऑफर, प्रस्ताव ठुकराया, अन्य खबर - शिक्षा मित्र नहीं माने तो नए शिक्षक भर्ती कर काम चलाया जाएगा
सोशल मीडिया पर खबर बताई जा रही है कि आज की वार्ता में शिक्षा मित्रों को 10 हज़ार रुपये मानदेय का ऑफर दिया गया, जिसे शिक्षा मित्रों ने ठुकरा दिया, इस पर उन्हें बोला गया कि अगर शिक्षा मित्र नहीं माने तो उनकी जगह नए शिक्षक भर्ती कर काम चलाया जा सकता है
ETV की खबर:-
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*खाली पद भरने को सरकार का दरवाजा खटखटाया*
*72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में सात हजार पद खाली*
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन रद होने के बाद एक लाख 37 हजार शिक्षामित्र अपने भविष्य को लेकर खासे चिंतित हैं तो अब तक हाशिये पर चल रहे बीएड और टीईटी पास उन अभ्यर्थियों ने भी सरकार का दरवाजा खटखटाया है, जिनकी 72,825 प्रशिक्षु अध्यापकों के चयन के लिए काउंसिलिंग हो चुकी है लेकिन, उन्हें अब तक भर्ती नहीं किया गया है। करीब सात हजार शेष पदों पर भर्ती किए जाने की मांग करते हुए इन अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के ही आदेश का हवाला दिया है।
72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 के शेष रिक्त पदों के संदर्भ में आवेदकों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के कई अंतरिम आदेशों के बावजूद पिछली सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में निर्धारित मापदंड यानि सामान्य वर्ग में 70 (105 टीईटी अंक) फीसद और आरक्षित वर्ग में 60 (90 टीईटी अंक) फीसद से नियुक्त हो चुके लगभग 66 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सही माना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश देते हुए इसी आधार पर बाकी बचे पदों को भी भरने का आदेश दिया है। कुशल सिंह, वेद निमेष, अनिल कुमार, उमाशंकर तिवारी, शोभित मिश्र, लक्ष्मीकांत सिंह, योगेश, ब्रिजेश कुमार, अखिलेश कुमार यादव, पंकज कुमार गौतम, विज्ञनेश गौतम, मनीष कुमार सहित पांच दर्जन से अधिक अभ्यर्थी जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी हैं, ने सरकार से मांग की है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश में माने गए मापदंड के हिसाब से नियुक्ति के लिए अर्हता रखते हैं इसलिए बाकी करीब सात हजार शेष पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। अभ्यर्थियों की समस्या यह है कि वे प्रशिक्षु शिक्षक पद के लिए काउंसिलिंग करवा चुके हैं फिर भी नियुक्ति नहीं पा सके हैं।
मंत्री का निर्देश भी ताख पर : सात हजार शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे बीएड व टीईटी पास अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों अपनी बात कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई थी।
एससीईआरटी निदेशक से मिलेंगे : काउंसिलिंग कराने के बावजूद नियुक्ति न पा सके अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 16 अगस्त को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेद्र विक्रम से लखनऊ जाकर मिलेंगे और अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन देंगे।’.
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*शिक्षामित्र 15 अगस्त को निकालेंगे मौन जुलूस*
हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 13 अगस्त, 2017 9:33 PM
लखनऊ। निज संवाददाताबेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा 25 जुलाई के बाद वेतन देने पर लगाई गई रोक से शिक्षामित्रों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि सभी शिक्षामित्र प्रदेश के हर जिले में 15 अगस्त को झंडारोहण करने के बाद मौन जुलूस निकालेंगे। उ.प्र. दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अनुसार 16 अगस्त को भाजपा के सभी सांसद, मंत्री और विधायक से शिक्षामित्रों के लिए अध्यादेश लाने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजवाने का कार्यक्रम तय है। इसके अलावा 17 अगस्त से शिक्षामित्र सभी जिलों में संकल्प पत्र पूरा करो, शिक्षामित्रों के लिए अध्यादेश लाओ के नारे को लेकर भाजपा कार्यालयों पर क्रमिक अनशन शुरू करेंगे।
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शिक्षामित्रों को मिला अन्ना हजारे का साथ, दिल्ली में 25 को करेंगे आंदोलन
समायोजन रद्द होने से नाराज शिक्षामित्र 25 अगस्त को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्रख्यात गांधीवादी व समाजसेवी अन्ना हजारे उनके प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए हजारे से बात भी की जा चुकी है।
रविवार को ग्लोब पार्क में हुई संघ की प्रांतीय कमेटी की बैठक में यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए सरकार अध्यादेश लाए। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं।
शिक्षामित्र 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में मौन जुलूस निकालेंगे, 16 अगस्त को भाजपा के सांसद, मंत्री और विधायकों को अध्यादेश लाने के लिए ज्ञापन देंगे और 17 अगस्त से ‘संकल्प पत्र पूरा करो, शिक्षामित्रों के लिए अध्यादेश लाओ’ नारे के साथ प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों पर क्रमिक अनशन करेंगे।
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*शिक्षामित्रों को मिला अन्ना हजारे का साथ, दिल्ली में 25 को करेंगे आंदोलन*
ब्यूरो/अमर उजााला, लखनऊ
Updated Mon, 14 Aug 2017 01:57 AM IST
समायोजन रद्द होने से नाराज शिक्षामित्र 25 अगस्त को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्रख्यात गांधीवादी व समाजसेवी अन्ना हजारे उनके प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए हजारे से बात भी की जा चुकी है।
रविवार को ग्लोब पार्क में हुई संघ की प्रांतीय कमेटी की बैठक में यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए सरकार अध्यादेश लाए। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं।
शिक्षामित्र 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में मौन जुलूस निकालेंगे, 16 अगस्त को भाजपा के सांसद, मंत्री और विधायकों को अध्यादेश लाने के लिए ज्ञापन देंगे और 17 अगस्त से ‘संकल्प पत्र पूरा करो, शिक्षामित्रों के लिए अध्यादेश लाओ’ नारे के साथ प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों पर क्रमिक अनशन करेंगे।
*इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था*
बीते 26 जुलाई को अच्छे शिक्षको की नितांत आवश्यकता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बतौर सहायक शिक्षक शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।
हालांकि शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को राहत देते हुए कहा था कि अगर ये शिक्षामित्र टीईटी (सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता) पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं तो सहायक शिक्षकों के लिए होने वाली दो नियुक्ति प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो समायोजन के पूर्व की स्थिति में शिक्षामित्रों की सेवा जारी रख सकती है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को तो सही ठहराया लेकिन कहा कि सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को रियायत मिलनी चाहिए।
पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक शिक्षकों की होने वाली दो लगातार नियुक्ति प्रक्रियाओं में टीईटी पास शिक्षामित्रों पर विचार किया चाहिए। संबंधित अथॉरिटी चाहे तो इसमें शिक्षामित्रों को आयुसीमा में छूट दे सकती है और उनके तजुर्बे को वेटेज दे सकती है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश के 1.78 लाख शिक्षामित्रों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सिंतबर 2015 को इन शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन रद्द कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
*इसलिए किया जा रहा है 25 जुलाई तक के वेतन का भुगतान*
मामले में सचिव संजय सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 25 जुलाई को दोपहर के वक्त आया था। इसलिए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन भुगतान किया जा सकता है।
सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वेतन भुगतान अविलंब कर दिया जाएगा।
हालांकि इस बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद का वेतन भुगतान बंद होने के बाद कितना मानदेय मिलेगा। हालांकि समायोजन से पूर्व उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे थे
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UPTET News - जूनियर भर्ती / अकादमिक मेरिट के विरुध्द रिव्यू याचिका दायर करने वालों से रोष प्रकट करते अकादमिक मेरिट बचाने वाले शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मान रहे कुछ याचिका कर्ता, जूनियर मोर्चा तैयार हर चुनोती का सामना करने के लिए
कुछ याचिकाकर्ता अब भी नहीं मान रहे जबकि टेट मेरिट से हुई भर्ती व अकादमिक से 99 हज़ार भर्ती सुरक्षित हो चुकी,
जूनियर मोर्चा ने आगाह किया कि ये लोग चंदा तो वसूल रहे हैं लेकिन वो निजी फायदे के लिए उपयोग होने जा रहा है, क्या लिखते हैं जूनियर भर्ती अकादमिक मोर्चा वाले:-
🔴 *टीम संघ जूनियर भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट*
*_ओम नारायण तिवारी >>
⚡ 25 जुलाई 2017 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश के शिक्षक भर्ती में पारित आदेश के बाद भर्ती से सम्बंधित सारे विवादों का अंत हो गया *लेकिन टेट मेरिट से भर्ती का दिवास्वप्न देखने वाले अब भी कुछ घायल नेतृत्वकर्ता 1 दिसम्बर 2016 माननीय न्यायमूर्ति भोशले साहब के आदेश को पक्ष में लाने के लिए 25 जुलाई 2017 के आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं।*
👉 बड़ी विचित्र बात ये है ये कथित नेतृत्व 7/12/2012 के विज्ञापन की बहाली एवं उस पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने की बात लेकर पैसे के चंदे का कलेक्शन कर रहा है और कोर्ट में काम जूनियर समेत अकैडिमिक भर्ती के विरुद्ध कर रहा है।
👉 *टीम संघ ने किसी भी ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने अधिवक्ता आर के सिंह साहब से मीटिंग करके भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी रणनीत बना ली है और ऐसे तत्वों के ऊपर भारी जुर्माना लगवाने का प्रयास किया जायेगा ताकि ऐसे भर्ती विरोधी तत्वों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया जाये जो किसी भी पक्ष के हितैषी नहीं है न टेट के न अकैडिमिक के। अकैडिमिक पक्ष के प्रत्येक पैरवीकार ने हमेशा सत्य के लिए और सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया है कभी भी किसी भर्ती विरोध में या खिलाफत में कार्य कभी नहीं किया लेकिन इतना निश्चित है जब सत्यता की बात होगी संविधान के अनुसार पूरी लड़ाई तत्परता से लड़ेगा।*
👉 *29334 गणित/विज्ञान समेत समस्त अकैडिमिक पक्ष को सन्देश*➡ किसी भी आपात स्थिति में इस लड़ाई को हमारे ऊपर थोपने पर सहयोग के लिए तत्पर रहें, माननीय उच्चतम न्यायालय में सत्य को जीत मिली है और आगे मैं आपको इतना बिस्वास दिलाता हूँ अगर आगे हमें एक बार फिर संघर्ष करना पड़ा, तो हमें कोई विरोधी कितना भी कह ले या कर ले आपका ही संघर्ष विजयी होगा।
👉 *टेट समर्थक साथियों को मेरा सन्देश* ➡ हम 29334 गणित/विज्ञान और ऐकडेमिक चयनित पक्ष न कभी किसी की भर्ती का विरोध किये हैं न करेंगे लेकिन अपने आत्मसम्मान और आजीविका के लिए हर मुकाबला करेंगे, मेरा सुझाव है आप अपने भ्रमित करने वाले नेतृत्वकर्ता को अनावश्यक पैसे की बेफिजूल खर्ची न दें कहीं ऐसा न हो आप लोगो द्वारा दूसरे की खिलाफत करते करते आपके ही पैर काट जाएँ सुझाव समझ में आये तो बेहतर अन्यथा परिणाम के लिए तैयार रहें।
धन्यवाद
🙏🙏
टीम उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश
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UPTET Shiksha Mitra News - -
शिक्षामित्र केस को लेकर सचिवालय में 10 अगस्त को हुई उच्च स्तरीय बैठक का आँखों देखा हाल, 25 अंक वेटज से कैसे नियुक्ति का रास्ता संभव होगा :-
सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्र वार्ता का आंखों देखा ये हाल बताया जा रहा है
Ishu Gupta >>>
शिक्षामित्र केस को लेकर सचिवालय में 10 अगस्त को हुई उच्च स्तरीय बैठक का आँखों देखा हाल
श्रीमान अपर सचिव महोदय की अद्यक्षता में सचिवालय सभा कक्ष में 5:30pm पर बैठक शुरू हुई।बैठक को शुरू करते हुए अपर सचिव सर ने कहा कि अब तक शाशन स्तर पर शिक्षा मित्र के लिए तैयार मसौदे के क्रम में बिना टेट सहायक अध्यापक बनना सम्भव नही है।tet एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम मार्क्स कैटेगरी वाइज 50%व्45%में छूट के लिए हम ncte के लिए पत्र लिखेंगे ।जिस पर दीनानाथ दीक्षित जी ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में एक ऑर्डर पास हुआ है जिसमे मिनिमम मार्क्स की बाध्यता खत्म कर दी है।सचिव महोदय ने सो बेटर कहते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर बताया कि
● sm आज के btc पास युवाओं से 25%अंक पीछे है इसलिए हम शिक्षा मित्र को उसके अनुभव के क्रम में 2.5अंक प्रतिवर्ष या अधिकतम 25 अंक का भारांक देंगे जिससे आप मेरिट में फाइट कर सके।जिस पर रमेश मिश्रा जी व् साही जी ने 30 अंक की बात कही जिसे सचिव सर ने नही माना तब दीनानाथ जी ने राजस्थान के मैटर से अवगत कराते हुए बताया कि 29जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट 30 अंक के भारांक को सही ठहरा चूका है जिस पर सचिव सर ने कहा कि हम ऑर्डर निकलवा कर अध्ययन करेंगे अगर सही हुआ तो 30 भी दे सकते है लेकिन 25 पक्के आपके।
● टेट परिक्षा कब कराई जाय यह फैसला पूर्ण रूप से हमारे नेताओं पर छोड़ दिया जिस पर सर्ब्सम्मति से नवंबर के प्रथम सप्ताह में सहमति बन गयी।
● कौशल किशोर जी ने टेट पासिंग मार्क्स में relaxation की बात कही जिसे वहाँ उपस्तिथ एक महिला अधिकारी ये कहते हुए नकार दिया कि ये पूरे देश का मामला है ये सम्भव नही। विशेष आग्रह पर ncte को पत्र लिखने के लिए कहा लेकिन पैरवी न करने की बात भी कही।
● दीक्षित जी ने एक बार पुनः सूझ बूझ का परिचय देते हुए सचिव साहब से ncte के para4 में शिक्षा मित्र शब्द जुड़वाने के लिए आग्रह जिससे शिक्षा मित्र टेट मुक्त हो सके।जिस पर दीक्षित जी को अपने ही नेताओ का साथ नही मिला और सचिव साहब इस बात कोआसानी से टाल गये।
● अध्यादेश का नाम मीटिंग में किसी संघ ने नही लिया।
● बड़े बड़े नेता पूर्ण रूप से शो पीस नजर आये।
● अवशेष की मांग एक महिला शिक्षा मित्र जो कि अवशेष थी सायद(ज्योति वर्मा जी थी सायद) ने बहुत उच्च स्वर में उठाई।जिस पर सचिव सर ने कहा कि सभी लाभ 172000 शिक्षा मित्र को मिलेगा आप चिंता न करें।
● हमने tet पास शिक्षा मित्र की समस्या से अवगत कराया जिस पर सचिव सर ने मुझसे हैरानी भरे शब्दों में पूछा क्या शिक्षा मित्र टेट पास भी है।तब मैंने कहा कि सर प्रदेश में लगभग 22000 शिक्षा मित्र टेट पास है ।हमारी बात को तुलई के आदरणीय विधायक जी ने जोर देते हुए सचिव सर से कहा कि इन बच्चों का अहित नही होना चाहिए व् हमारा मांग पत्र भी सचिव सर को दिया जिसे पढ़कर सचिव सर ने निदेशक महोदय को यह कहते हुए दिया कि इस पत्र पर संज्ञान लिया जाय। व् फिर सचिव सर ने कहा कि अगर आपका टेट 31मार्च 2018 तक 5 वर्ष पूरे नही करता तो हम आपको शिक्षक बनने की अग्रिम शुभकामानाएं देते है।
● अंत में मानदेय पर सचिव सर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये सब cm sir फैसला लेंगे।
● जितेंद्र साही ने एक बार फिर अपनी घटिया सोच का परिचय देते हुए 22000 शिक्षा मित्र के टेट को रद्द करने की कुचाल चली जिसे हमने पूर्ण फ़ैल कर दिया सचिव सर भी हमारे साथ खड़े रहे इस मैटरपर।
● मीटिंग के समापन में अपर सचिव महोदय ने पूछा की आज की बैठक से आप सब सहमत है जिस पर सभी नेतागण सहमत दिखे। व् अपर सचिव सर ने सभी नेताओ को टेट पास करने की सुभकामनाये भी दी।
उपरोक्त एक एक तथ्य 100फीसद सत्य है।इससे इतर कोई नेता कुछ बताता है तो सिर्फ राजनीती है हमारे ऊपर।
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समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन देगी सरकार, मानदेय पर अभी भी संशय
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 12 Aug 2017 11:36 PM IST
सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का समायोजित पद का वेतन दिया जाएगा। इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस आदेश के बाद यह तो साफ हो गया है कि 25 जुलाई के बाद से शिक्षामित्रों को मानदेय से ही संतोष करना पड़ेगा लेकिन मानदेय कितना होगा, यह विभाग ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि समायोजन से पूर्व शिक्षामित्रों को 3500 रुपये मानदेय दिया जा रहा था।
प्रदेश में तकरीबन एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन सभी शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद समायोजन निरस्त कर दिया गया है।
न्यायालय के आदेश के बाद तमाम जनपदों से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर पूछा गया था कि शिक्षामित्रों को समायोजित पद का वेतन देना है या नहीं और देना है तो किस तिथि तक वेतन का भुगतान होना है।
*मानदेय पर अभी भी स्थिति साफ नहीं*
मामले में सचिव संजय सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 25 जुलाई को दोपहर के वक्त आया था। इसलिए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन भुगतान किया जा सकता है।
सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वेतन भुगतान अविलंब कर दिया जाएगा।
हालांकि इस बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद का वेतन भुगतान बंद होने के बाद कितना मानदेय मिलेगा। हालांकि समायोजन से पूर्व उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे थे।
*कोर्ट ने रद्द कर दिया था समायोजन*
बीते 26 जुलाई को अच्छे शिक्षको की नितांत आवश्यकता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बतौर सहायक शिक्षक शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।
हालांकि शीर्ष अदालत ने शिक्षामित्रों को राहत देते हुए कहा था कि अगर ये शिक्षामित्र टीईटी (सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता) पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं तो सहायक शिक्षकों के लिए होने वाली दो नियुक्ति प्रक्रिया में उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो समायोजन के पूर्व की स्थिति में शिक्षामित्रों की सेवा जारी रख सकती है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को तो सही ठहराया लेकिन कहा कि सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को रियायत मिलनी चाहिए।
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक शिक्षकों की होने वाली दो लगातार नियुक्ति प्रक्रियाओं में टीईटी पास शिक्षामित्रों पर विचार किया चाहिए। संबंधित अथॉरिटी चाहे तो इसमें शिक्षामित्रों को आयुसीमा में छूट दे सकती है और उनके तजुर्बे को वेटेज दे सकती है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश के 1.78 लाख शिक्षामित्रों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सिंतबर 2015 को इन शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन रद्द कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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