बेसिक शिक्षक तबादला में गड़बड़झाला , लखीमपुर में अविवाहित शिक्षिकाओं को ट्रांसफर से रोक दिया, वहीँ पडोसी जिले पीलीभीत में अविवाहित शिक्षिकाओं को ट्रांसफर का मौका मिला , लखीमपुर से 600 शिक्षक गए -
शिक्षक गए 600,आए केवल तीस!
लखीमपुर : सूबे के सबसे बड़े खीरी जिले में ढाई सौ से ज्यादा स्कूलों में छात्र बिना शिक्षकों के ही पढ़ेंगे। दरअसल, खीरी में 200 से ज्यादा स्कूलों पर ताले लटकने की नौबत आ गई है। जबकि सैंकड़ों स्कूल एकल हो गए हैं। ये नौबत यूपी सरकार के ऑनलाइन तबादला नीति के बाद आई है। इसमें करीब साढ़े सात सौ शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले हो गए हैं। अब तक करीब 600 शिक्षक-शिक्षिकाओं को गैर जिलों में भेज दिया गया, जबकि इसके बदले खीरी आने वाले शिक्षकों की संख्या महज करीब 30 ही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अधिकारियों ने गैर जनपद स्थानांतरित शिक्षकों द्वारा दिए गए मेडिकल दस्तावेजों का बिना परीक्षण कराए ही हरी झंडी दे दी। इस नई कवायद से प्राथमिक स्कूलों की दशा बिगड़ती जा रही है। 1बीमार और दिव्यांग तक हो गईं शिक्षिकाएं : अंतरजनपदीय तबादले के लिए शिक्षक गंभीर बीमार और दिव्यांग तक हो गए। बकायदा उन्होंने दस्तावेजों में इसके प्रमाण-पत्र भी लगाए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जिले भर में शिक्षकों में यह फामरूला अपनाया। जबकि इन शिक्षिकाओं की नियुक्ति नवबंर 2015 के बाद की है। इस दौरान कभी इन शिक्षिकाओं द्वारा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देकर अवकाश नहीं लिया गया है। ऐसे में अचानक गंभीर बीमारी और दिव्यांगता होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरत की बात ये है कि तबादले के लिए जब शिक्षकों द्वारा ऐसे दस्तावेज दिए गए तो अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन भी नहीं कराया गया और न ही कोई कमेटी बनी बनाई गई। अधिकारियों की इसी दरियादिली के कारण जिले में प्राथमिक शिक्षकों का अकाल पड़ गया है। 1एक और अनदेखी हो रही उजागर : शासन के निर्देश पर जिस समय ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे, उस अधिकारियों ने यह कहकर अविवाहित शिक्षिकाओं को आवेदन करने से मना कर दिया था कि शासनादेश विवाहित शिक्षिकाओं के लिए है, जबकि पीलीभीत व अन्य जिलों से इसी नीति के तहत कई अविवाहित शिक्षिकाओं ने यहां ज्वाइन किया है। 1बीएसए बोले-खुल रहे सभी स्कूल1प्रभारी बीएसए अनुराग मिश्र का कहना है कि जिले में सभी प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। जहां शिक्षक नहीं हैं वहां पास के स्कूल के शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक शिक्षकों का गैर जनपद तबादला शासन द्वारा तय किए गए मानकों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद ही रिलीव किया गया है।लखीमपुर प्राथमिक विद्यालय महाराज नगर में भरा बारिश का पानी ’ जागरण
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फतेहपुर : गैर जिले नहीं जाएंगे बल्कि गैर जिलों से आएंगे बेसिक शिक्षक, ऑनलाइन तबादला सूची से हुई जानकारी
■ बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी नहीं, गैर जिलों से आएंगे गुरुजी
फतेहपुर : बीते सालों की तरह बेसिक शिक्षा में तबादलों के चलते बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। शासन के नए नियम से गैर जिलों से शिक्षक-शिक्षिकाएं तबादले पर तो आएंगे लेकिन जिले से एक भी शिक्षक-शिक्षिका तबादले पर नहीं जाएगा। सूबे के 9 पिछड़े जनपदों में जिला के शामिल होने के चलते गैर जनपद स्थानांतरण का लाभ पाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के चेहरे मुरझा गए हैं।
गैर जनपद स्थानांतरण में जिले का नुकसान ही होता आया है। पड़ोसी जनपद कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली सहित अन्य जनपदों के शिक्षक-शिक्षिकाएं अपना तबादला करा लेते रहे हैं। स्थानांतरण के तहत जिले में आने वालों की संख्या कमतर ही रहती रही है। पिछड़े जनपद में जिले का नाम शुमार हो जाने से शासन ने साफ कर दिया है कि गैर जिलों से शिक्षक आ सकेंगे लेकिन जिले से एक भी शिक्षक नहीं जा सकेगा। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासनादेश का पालन हो रहा है। जिसके चलते गैर जनपद से आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को 7 जुलाई तक ज्वाइनिंग करानी है। ब्लाकों से रिक्त स्कूलों में सीटों का ब्यौरा मांगा गया है।
■ पिछड़े जनपदों में जिला भी शामिल होने से लगी रोक
फतेहपुर : फरवरी माह में आन लाइन आवेदन करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले शासन ने थोक भाव से कर दिए हैं। इस तबादले की चाहत में करीब 300 अध्यापक-अध्यापिकाओं ने आवेदन कर रखा था। शासन से तबादला होने की सूचना से इनके चेहरे खिल उठे। विभाग में पता करने पर जानकारी हुई कि आन लाइन आदेश डाउनलोड किए जा सकेंगे। आन लाइन सिस्टम की प्रक्रिया अपनाने के बाद पता चला कि स्थानांतरित जिले का नाम रिक्त है तो शिक्षकों के चेहरे की हवाईयां उड़ने लगी। कार्यालय से संपर्क किया तो पता चला कि पिछड़े जनपद में जिले का चयन होने के चलते स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है
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बेसिक शिक्षकों ने अपनी अंतरजनपदीय ट्रांसफर मांगों को लेकर दोबारा शुरु किया आमरण अनशन , दूसरे जिलों के शिक्षकों का ट्रांसफर जिले में किया जा रहा है, जबकि हापुड़ जनपद के शिक्षकों के तबादले पर रोक लगी हुई
Source : नवभारत टाइम्स | Updated:Jun 26, 2018, 08:00AM IST
-बेसिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों पर लगाया जानबूझकर समायोजन प्रक्रिया रोकने का आरोप
एनबीटी न्यूज,गाजियाबाद :
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हापुड़ जनपद में कार्यरत बेसिक शिक्षकों ने अंतरजनपदीय ट्रांसफर, विकल्प के आधार पर पोस्टिंग एवं समायोजन की मांग को लेकर सोमवार को जिलामुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने धरनास्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस भी निकाला। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहें शिक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि हापुड़ जिला बनने के बाद आज तक शिक्षकों की ओर से मांगे गए विकल्पों को लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा हापुड़ जनपद में कार्यरत किसी भी शिक्षक का तबादला आजतक जिलें में नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षक अंशुमान भारद्वाज ने बताया कि दूसरे जिलों के शिक्षकों का ट्रांसफर जिले में किया जा रहा है, जबकि हापुड़ जनपद के शिक्षकों के तबादले पर रोक लगी हुई है।
बेसिक शिक्षा सचिव से लेकर राज्यमंत्री तक से लगा चुके हैं गुहार-
बेसिक शिक्षकों ने अपनी मांगो के समर्थन में मई में जिलामुख्यालय पर 12 दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया था। उस दौरान शिक्षकों ने राज्यमंत्री अतुल गर्ग के घर तक विरोध मार्च निकालकर उन्हें अपनी समस्या के संबंध में ज्ञापन दिया था। अतुल गर्ग के कहने पर बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा ने शिक्षकों के एक प्रतिनिधमंडल को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया था। हालांकि बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद शिक्षकों ने सोमवार को दोबारा जिलामुख्यालय के सामने प्रदर्शन शुरु कर दिया है। बेसिक शिक्षकों ने पिछले माह अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय के सामने सामूहिक मुंडन एवं भूख हड़ताल करके अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था
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योगीराज में अंधेरगर्दी : सौ से ज्यादा शिक्षकों को मनमाने तरीके से लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई!
Posted on July 3, 2018 by अजय कुमार
अजय कुमार, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही साफ-सुथरी और सबको न्याय दिलाने का वादा करती हो लेकिन उसके अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाये हुए हैं। ‘पैसे और पहुंच’ के बल पर कई शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्तर पर मनमाने ढंग से तबादला करके ‘प्राइम पोस्टिंग’ दे दी गई। वहीं वे शिक्षक-शिक्षिकाएं दर-दर भटक रही हैं, जिनके पास ‘पैसा और पहुंच’ नहीं है। हाल यह है कि तबादला नीति के लिये स्कोरिंग के जो मापदंड तय किये गये थे, उसमें भी खूब खेल हुआ है।
हद तो तब हो गई जब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने अपने वीआरएस (रिटायरमेंट) लेने से कुछ दिन पूर्व ही बैक डेट में नियमों को दरकिनार करके अपने निजी सचिव अरविंद सिंह की शिक्षक पत्नी अनुराधा का तबादला लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में करा दिया। इसके लिए दिनांक 28.06.18 का आदेश संख्या 1132 / बे0शि0 अनुभाग पांच देखा जा सकता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र से शहर के लिये तबादले पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इस बात का खुलासा जब हुआ तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने तुरंत उक्त आदेश के अनुपालन पर रोक लगा दी। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों से लखनऊ आने की चाहत रखने वाले एक सौ से अधिक शिक्षिकों को निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई।
बेसिक शिक्षा विभाग ही नहीं, प्राथमिक शिक्षिकों को मनमानी पोस्टिंग देने में मुख्यमंत्री कार्यालय भी अछूता नहीं रहा है। आनलाइन तबादला प्रक्रिया अपनाने से पहले ही 8 शिक्षकों का राजनैतिक दबाव में ‘आफलाइन’ ही तबादला कर दिया गया। इन तबादलों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एस0 राजलिंगम् ने मार्च महीने में ही मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुमोदन लेकर राजनैतिक दबाव वाले आठ शिक्षकों का मनचाही जगह स्थानांत्तरण कर दिया था।
बेसिक शिक्षा विभाग में तबादले के नाम पर किस तरह का खेल हुआ, इसकी बानगी देखना हो तो उन आठ जिलों का उल्लेख जरूरी है जहां केन्द्र सरकार के एक आदेश का हवाला देकर शिक्षिकों के तबादलों पर ही रोक लगा दी गई। गौरतलब हो केन्द्र सरकार ने यूपी के आठ जिलों शामली, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बलरामपुर को विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर रखा है। इसी की आड़ लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए उक्त जिलों के शिक्षकों के तबादलों पर ही रोक लगा दी। यह तब हुआ जबकि अन्य विभागों ने इन जनपदों में तैनात अपने अधिकारियों / कर्मचारियों के खूब तबादले किए।
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आफलाइन तबादलों मे तो खेल किया ही आनलाइन प्रक्रिया में भी जमकर गड़बड़ियां की। शिक्षकों के अंतर जनपदीय आनलाइन तबादला प्रक्रिया के पीछे मकसद यही था कि पूरी प्रक्रिया में पारर्दिशता दिखे, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसको भी गोपनीय बना दिया गया। हालात यह हुए कि एक शिक्षक को यह नहीं पता चल पाया कि उसका तबादला क्यों नहीं हो पाया और दूसरे का क्यों हो गया? तबादलों में मनमानी के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब मिर्जापुर के बीएसए ने जिले के शिक्षकों से कहा कि जिनका तबादला हुआ है, वह सभी अपना विवरण उनके वाट्सअप पर भेजें जिससे संबंधित शिक्षकों का सत्यापन किया जा सके।
तब पता चला कि मिर्जापुर के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनकसरांय के विकलांग शिक्षक का तबादला करने की बजाये उसी स्कूल की महिला शिक्षक का तबादला मनचाही जगह वाराणसी सिर्फ इस आधार पर कर दिया गया क्योंकि वह रसूख वाली थी। उसके ससुर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने में कामयाब रहे थे। उक्त प्रकरण जब बेसिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद तो इस तरह की सैकड़ों शिकायतें सामने आना शुरू हो गई।
इसी बीच एक और नया खुलासा यह भी हुआ कि तबादले के लिये बनाये गये नियमों को तोड़कर कई शिक्षिकों की स्कोरिंग बढ़ा दी गई, ताकि उनको तबादले में प्राथमिकता मिल सके। स्कोरिंग बढ़ाने के काम में एडी बेसिक, बीएसए और नेशनल इंफारमैटिक सेंटर यानि एनआईसी (आनलाइन तबादला प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्था) पर आरोप लग रहे हैं. इसी गड़बडी़ के सहारे लखनऊ में ही तमाम जिलों के सौ के करीब शिक्षिकों को यहां नगरीय क्षेत्र में समायोजित कर दिया गया था, इसमें खासकर जिला सीतापुर के दो-तीन ब्लाकों के शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या थी।
अपर मुख्य सचिव के निजी सचिव की पत्नी के स्थानांतरण वाले प्रकरण में बेसिक शिक्षा मंत्री ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को निर्देशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन रोकते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जाये। बताते चलें कि निजी सविच के बारे में चर्चा है कि उनका लखनऊ के शारदा नगर योजना में आलीशान बंगला भी बन रहा है।
Note :लेखक अजय कुमार लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं
Source : www.bhadas4media.com/tabadlo-mei-manmani/
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नोयडा में अंतर्जनपदीय तबादलों से आये 134 शिक्षक, कमी पूरी
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महिला शिक्षिका को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण रिजेक्ट करने पर कोर्ट में मामला - -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 13049 of 2018
Petitioner :- Jaya Sharma
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Shiv Sagar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Yatindra
Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Heard learned counsel for the petitioner, learned standing counsel for respondent no.1 and the learned counsel for respondent nos. 2 and 3.
Grievance of the petitioner is that despite Government Order dated 5.2.2018, providing for inter District transfer for women teacher in special circumstances, to the place of residence of her husband, her transfer application dated 16.2.2018 has been rejected and copy of the order rejecting the application is not being provided by the respondent no.2.
Learned counsel for respondent no.2 prays for time to obtain instructions.
As prayed, put up tomorrow.
Order Date :- 2.7.2018
Ak/
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पुरुष शिक्षक को 5 वर्ष की समयावधि से पहले ट्रांसफर का लाभ नहीं, कोर्ट का आदेश - रिट खारिज -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. - 23
Case :- SERVICE SINGLE No. - 16629 of 2018
Petitioner :- Sushil Kumar Chaudhary
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Basic Edu. And Anr.
Counsel for Petitioner :- Pramod Kumar,Priyanka Yadav,Rajesh Kumar,Srkant Chaudhary
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg
Hon'ble Irshad Ali,J.
Heard learned counsel for the petitioner.
Learned Chief Standing counsel has accepted notice on behalf of respondent no. 1 and Sri Ghaus Beg, learned counsel has accepted notice on behalf of respondent no. 2.
By means of the present writ petition, the petitioner has prayed for issuance of writ of mandamus directing the respondents to consider his claim for transfer from primary school Maghgawan Mihpurwa Behraich to the nearest place of the petitioner's house on the ground that mother of the petitioner is suffering from medical ailment.
Learned counsel for the petitioner submitted that the department of Basic Education, by means of a notification issued on 13.6.2017, has framed a policy for transfer of teachers in intra district transfer wherein it has been provided that the teachers, who have completed five years of service, can move on-line application for transfer w.e.f. 7.8.2017 to 20.8.2017. He further submitted that the petitioner has been granted appointment on 2.7.2016 on the post of Assistant Teacher in primary school Maghgawan Mihpurwa Behraich and due to ill health of his mother, he moved an application on 22.3.2018 for consideration of his claim for grant of transfer which is pending consideration and no order whatsoever has been passed till date.
Sri Ghaus Beg, learned counsel for the respondent no. 2 submitted that the petitioner has not completed the criteria of five years service as an Assistant Teacher, therefore, he has not moved on-line application before the competent authority for his consideration. Therefore, his application is not liable to be considered by the respondents.
Learned Standing counsel has also adopted the same submission.
Having heard learned counsel for the parties and perused the material on record.
The policy dated 13.6.2017 prescribed that the teachers appointed in primary schools and upgraded primary schools run and managed by the Board of Basic Education, on completion of five years of service can apply for transfer from one district to another district as per the option exercised by the teachers. On perusal of the writ petition, it has been transferred that the petitioner has been appointed on the post of Assistant Teacher under the order of District Basic Education Officer, Bahraich dated 1.7.2016 and in pursuance thereof, he assumed charge on the said post on 2.7.2016. Therefore, the petitioner has continued in service as Assistant Teacher for two years only. Under the policy, the requirement is, on completion of five years of service as Assistant Teacher may apply for the grant of transfer on the criteria prescribed under the notification dated 13.6.2017.
In view of the above, due to non fulfillment of the requisite criteria prescribed under the notification dated 13.6.2017, the petitioner is not entitled to get relief for consideration of his claim for grant of transfer under Article 226 of the Constitution of India.
The writ petition Lacks merit and is hereby dismissed.
Order Date :- 2.7.2018
Manoj
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जिले के अंदर पति का ट्रांसफर दूसरे ब्लॉक में करने पर कोर्ट ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर ही ट्रांसफर हुआ है, कोर्ट ने रिट खारिज की -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 58
Case :- WRIT - A No. - 14240 of 2018
Petitioner :- Anurodh Singh
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Ashwini Kumar Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
Petitioner is aggrieved by an order of transfer dated 18th June, 2018, whereby he has been transferred from Block Sadar to Block Charthawal. Order is challenged primarily on the ground that petitioner's wife since is posted in the same block, the petitioner ought not to be transferred in view of Clause 1(d) of the transfer policy dated 29th March, 2018. It is also stated that persons in excess of 20% have been transferred, which is otherwise impermissible.
The petition is opposed by learned Standing Counsel on the ground that petitioner has completed more than 03 years and that since his transfer is within the same district, none of the provisions of the transfer policy are violated.
Perusal of Clause 1(d) of the transfer policy would go to show that as far as possible an attempt be made to adjust the person at the same place where his spouse is also working. The use of expression "as far as possible" is an expression of significance, particularly as transfer policy is otherwise in the nature of guidelines and cannot be read as a statute, violation whereof would render the order of transfer bad in law. Petitioner has otherwise been transferred within the district at a distance of about 30 Kilometres. He has otherwise been continuing at the same block for more than 03 years.
In the facts and circumstances, this Court finds that no case is made out to interfere with the impugned transfer. Petitioner is otherwise transferred at a distance of only about 30 Kilometres.
Writ petition, accordingly, fails and is consigned to records.
Order Date :- 2.7.2018
Anil
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