याची ने ट्रांसफर में लापरवाही का आरोप कंटेम्प्ट लगाया, याची का जौनपुर से ट्रांसफर की जगह अन्य सहकर्मी का ट्रांसफर कर दिया, कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि लापवाही नहीं चलेगी, और सचिव के देखरेख में ट्रांसफर होंगे, अवमानना की याचिका - -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 32
Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 3259 of 2018
Applicant :- Smt. Paramjit Kaur
Opposite Party :- Mr. Sanjay Sinha, The Secretary Of Basic Shiksha Parishad
Counsel for Applicant :- Gopal Ji Rai
Hon'ble Mrs. Sangeeta Chandra,J.
It has been contended by the learned counsel for the petitioner that in pursuance of the order passed by this Court in her Writ-A No. 3715 of 2018 (Smt. Paramjit Kaur Vs. State of U.P. & another) on 6.2.2018 giving her benefit of judgment rendered in Writ-A No. 2868 of 2018 (Bibha Singh Kushwaha & 21 others Vs. State of U.P.).
The petitioner filed an online application on 13.2.2018 for transfer, but the said application has not been considered and when the transfer list was published on the net by the Secretary, Basic Shiksha Parishad, the name of the petitioner was not mentioned. On the other hand, one other teacher, Reetu Yadav wife of Dhanesh Yadav who was working in the petitioner's institution was transferred from Jaunpur to Rai Bareilly.
It has been alleged that the respondent has committed wilful contend of the order passed by this Court on 6.2.2018.
Issue notice to the respondent returnable at an early date.
The petitioner shall take steps within a week.
List this matter after service.
In case the order passed by this Court has been complied with, the respondent shall not appear in person, but he file his compliance affidavit through his counsel.
Order Date :- 22.6.2018
Arif
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बिभा सिंह कुशवाह का ट्रांसफर न होने पर उन्होंने रिट दाखिल करी, कोर्ट ने उपयुक्त बेंच में 9 जुलाई को सुनवाई के आदेश दिया - -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 42
Case :- WRIT - A No. - 14105 of 2018
Petitioner :- Bibha Singh Kushwaha And 24 Others
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Indra Raj Singh,Adarsh Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sanjay Chaturvedi
Hon'ble Vivek Kumar Birla,J.
Put up on 9.7.2018 as fresh before the appropriate Bench as the other similar matters are listed on that date.
Order Date :- 26.6.2018
Abhishek
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नियम 8 2(d) के बावजूद ट्रांसफर न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सरकार ने कहा कि सहारनपुर की ट्रांसफर लिस्ट जारी होना बाकी है, कोर्ट ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करने को कहा, रिट डिस्पोज़ ऑफ हुई - -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 14356 of 2018
Petitioner :- Neetu And 11 Others
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Indra Raj Singh,Adarsh Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhola Nath Yadav
Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Heard learned counsel for the petitioners, learned standing counsel for State-respondents and Sri Bhola Nath Yadav, learned counsel for respondent Nos.2 and 3.
Learned counsel for the petitioners submits that all the petitioners are female Assistant Teachers appointed in the year 2015 and they are seeking their transfer in terms of provisions of Rule 8(2)(d) of the U.P. Basic Education (Teachers)(Posting) Rules, 2008 but despite a clear direction of this court in the order dated 06.02.2018 in Writ-A No.2868 of 2018 (Bibha Singh Kushwaha and 21 others vs. State of U.P.), no transfer order has been passed as yet in so far as the District Saharanpur is concerned.
Learned counsel for respondent Nos.2 and 3 states on instruction that a transfer list for transfer of Assistant Teachers relating to District Saharanpur shall be issued shortly.
In view of the aforesaid, this writ petition is disposed of directing the respondent Nos.2 and 3 to pass orders on all pending applications for transfer relating to District Saharnpur, within two weeks from the date of presentation of a certified copy of this order. In the event, transfer applications relating to transfer for District Saharanpur have already been disposed of, then the decision with respect to the transfer applications of the petitioners shall be communicated to them within the same period.
Order Date :- 6.7.2018
NLY
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Transfer News - अगर पति पत्नी एक जिले में पोस्टिंग को इस जजमेंट को आधार बना कर लड़ा होता तो शायद सभी कपल को एक ही जिले में पोस्टिंग मिल जाती , इस निर्णय में कोर्ट ने साफ साफ़ यह भी कहा की छठा वेतन आयोग तो कपल पोस्टिंग को चाइल्ड केयर आदि के आधार पर मेंडेटरी कर रहा था , और चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान दर्शाता है की जितना संभव हो कपल को निकटस्थ कार्यस्थल पर पोस्टिंग दी जाये , देखें आदेश -
इस आदेश में कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा की अक्सर देखा गया है की कुछ भी कारण जो विभागों को अच्छा लगे बताकर कपल को एक जगह पोस्टिंग न देकर परेशान किया जाता है
Central Administrative Tribunal - Allahabad
Original Application ... vs Jagdish Kaur 2013 (2) Scc (L&S) ... on 18 September, 2014
RESERVED
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD BENCH ALLAHABAD
(THIS THE DAY OF SEPTEMBER, 2014)
Present
HON BLE MS. JASMINE AHMED, MEMBER (J)
Original Application No.330/01090 OF 2014
(U/S 19, Administrative Tribunal Act, 1985)
Gyan Chandra Sharma, aged about 54 years, S/o Sadanand Sharma, R/o House No.3, Village-Bholepur, PS-Fatehgarh, District-Farukhabad.
Applicant
V E R S U S
1. Union of India through the General Manager, Eastern Railway, Gorakhpur.
2. The Divisional Railway Manager (P), Eastern Railway, Izzatnagar.
3. The Sr. Divisional Personnel Officer, Eastern Railway, Izzatnagar.
4. The Sr. Section Engineer (Sig.), Eastern Railway, Fatehgarh.
..Respondents
Advocates for the Applicant:- Shri L.M. Singh
Advocate for the Respondents:- Shri A. Tripathi
O R D E R
DELIVERED BY HON BLE MS. JASMINE AHMED, MEMBER (J) Shri L.M. Singh, learned counsel for the applicant and Shri Avnish Tripathi, learned counsel for the respondents.
2. The applicant was initially appointed as a Telephone Operator on 16.9.1997 with the Railway. In the year 2002 due to administrative reason the post of Telephone Operator got surrendered and due to that circumstances the applicant was absorbed against the post of TCM-III on 26.7.2002 but the applicant did not accept the post as similarly situated persons were absorbed against Group C post i.e. Assistant Clerk. Consequently, the applicant was also absorbed against the post of Assistant Clerk and was posted at Fatehgarh during the year 2005.
3. This is the second round of litigation. The applicant preferred OA No.330/00777/2014 challenging the transfer order dated 23.4.2014 whereby he was transferred from Izzatnagar to Mathura. After getting the transfer order the applicant preferred a representation dated 1.5.2014. The OA was disposed of on 24.6.2014 with a direction to the respondents to consider and decide the representation of the applicant dated 1.5.2014 as expeditiously as possible by a reasoned and speaking order. The court also granted an interim measure of status-quo as on date in favour of the applicant till the time the representation is decided, and directed not to disturb the applicant. In pursuance of the order dated 24.6.2014 the respondents have passed an order dated 4.8.2014 rejecting the request of the applicant which resulted the present original application.
4. The counsel for the applicant is challenging the legality and validity of the transfer order dated 23.4.2014 passed by the respondent no.2 as well as the rejection of representation dated 4.8.2014 passed by respondent no.3. The applicant states that his wife is a working lady who is working as Assistant Teacher in the Education department under the State Government in Prathamik Vidyalaya, Chawki, Mahmudpur, Kamalganj, Farrukhabad. Prior to posting at Farrukhabad the wife of the applicant was posted at Lalitpur and taking into consideration the spouse ground she was posted at Farrukhabad from Lalitpur vide transfer order dated 12.10.2000 and on 13.10.2000 she joined her duty. Now the applicant has been transferred from Fatehgarh (Farrukhabad) to Mathura.
5. The contention of the counsel for the applicant is that taking into consideration that the wife of the applicant is posted at Farrukhabad he should not be transferred out from Farrukhabad as the O.M dated 30.9.2009 issued from Department of Personnel and Training in respect of posting of husband and wife at the same station says that to enhance the status of women in all walk of life and to enable them to lead a normal family life, also at the same time, to ensure education and welfare of the children till the children attain the age of 18 years husband and wife may be posted at the same station. While bringing in this O.M., Government even thought of making the provision of posting at the same station mandatory. While reviewing the issue of posting of husband and wife at same station Government has taken into considerations the 6th CPC Report, where Govt. Servants have already been allowed the facility of child care Leave which is admissible till the children attain 18 years of age. Adhering with this principle of Care , on the similar lines, consolidated guidelines of provisions about posting of the working spouse has been formulated. The counsel for the applicant also stated that in absence of statutory rules, relevant government orders would hold good and in this regard he places reliance on the judgment passed by Hon ble Apex Court in the case of State of Punjab & Others Versus Jagdish Kaur 2013 (2) SCC (L&S) 257. And he states that the O.M. dated 30.9.2009 shall be followed and adhered in its letter and spirit while passing transfer orders.
6. In the similar line of the O.M. from the DOP&T dated 30.9.2009 respondent no.2 has already issued a letter dated 1.6.2006 with the same principle in respect of posting of husband and wife at the same station with a clear stipulation/intention to ensure the posting of working couples in Grade C & D in the same station.
7. The counsel for the respondents vehemently opposes the contention of the applicant and says that if this is so, then the respondents would be restrained to transfer the applicant anywhere anytime from the present place of posting where he is enjoying a stay of long 17 years i.e. Fatehgarh/Farrukhabad. He also states that this will hamper in the routine/periodical transfer and this type of problems will be there with other government employees also. As the transfer is an incidence of service hence the applicant every time cannot take shelter of the spouse ground.
8. Heard the rival contentions of the parties, perused the documents and pleadings available on record.
9. Though the Hon ble Apex Court in catena of judgments has held that as transfer is an incidence of service hence generally it should not be interfered into, unless until the order is arbitrary, punitive, against the statutory provisions or in exercise of colorable powers, irrespective of that, transfer orders are challenged and assailed time and again before the courts of law and orders have been passed taking into consideration facts and circumstances of each case. With the changing scenario, when more and more ladies are joining the bigger world leaving the comfort of their cozy home, the government as a model employer and a welfare state taking into consideration this advancement, provided some facilities for working women just to help them to lead a normal healthy family life and also to ensure that the children who are the future of the world/society shall not be deprived of the affection and care of the mother till they are attaining the age of 18 years. It cannot be said that while making this provision the government was not aware about the catena of judgments not to interfere in the transfer order. Instead of that, the government has made special provisions for working spouses by O.M. dated 30.09.2009 to encourage the increase of representations of women in every walk of life especially in government jobs. The government has made and categorized certain provisions for the working spouses in O.M. dated 30.9.2009. The subject, theme and the spirit in the overall guidelines for posting of husband and wife as envisaged is very categorical:
Subject:Posting of husband and wife at the same station.
The subject itself equivocally without any ambiguity speaks about posting of husband and wife in a same station. The Railway Board by their letter dated 1.6.2006 had already issued direction about posting of husband wife in group C and D category Railway employees in the same station. In a very clear term, it also stated that even if the categories of the employees are changed, it shall be ensured (,d LFkku ij iRuh vkSj ifr dh rSukrh lqfuf pr dh tk;A) that the husband and wife are posted at the same station.
10. While rejecting the representation of the applicant, the respondents have taken three pleas.
(i) The applicant is posted at Fatehgarh almost for 17 years. .
(ii) To make time bound transfers and adjustments.
(iii) The wife may request her employer for her transfer.
The above stated reasons are seems to be vague and unsubstantiated ground, showing no administrative exigency. When the post is there, and the work of the applicant is also satisfactory, only on the ground that he is there for a long time or to make time bound periodical transfers, the applicant needs to be transferred hold no justification. Nor does the wife need to request for her transfer to the place where her husband has been transferred. None of these reasons seem to be very urgent administrative nature which cannot be done away otherwise without transferring the applicant.
11. The motive behind the O.M. dated 30.9.2009 though not very categorically transcribed as mandatory but the theme & spirit behind the issuing of this O.M. is almost mandatory in nature. Clause 4(vii) categorically prescribes how to deal with the issue of transfer when one spouse is employed under the central Government and the other spouse is employed under the State Government:-
The spouse employed under the Central Government may apply to the competent authority and the competent authority may post the said officer to the station or if there is no post in that station to the State where the other spouse is posted.
12. In clause 5 of the O.M. dated 30.09.2009 government has also dealt into about unaccomodative attitude of employers at times, and directed as under:-
5.Complaints are sometimes received that even if posts are available in the station of posting of the spouse, the administrative authorities do not accommodate the employees citing administrative reasons. In all such cases, the cadre controlling authority should strive to post the employee at the station of the spouse and in case of inability to do so, specific reasons, therefore, may be communicated to the employee.
13. The reasons given by the respondents rejecting the request do not reflect that kind of administrative exigencies which cannot be mete out without transferring the applicant.
14. In Deepa Vaishistha Versus State of U.P. 1996(1) ESC 148 (All-DB) it has been categorically held that:-
If the administrative exigencies or public interest so requires, certainly husband and wife may be transferred to different places but only in exceptional cases i.e. in respect of rare cases, for which no illustration can be given.
But now a days it is invariably seen that for the reasons best known to the department, this kind of transfers are being made disturbing the couple. In the opinion of this court, as such practice needs to be deprecated.
15. In view of the entire above discussions the transfer order dated 23.4.2014 in respect of the applicant and the rejection order dated 4.8.2014 of his representation is quashed and set aside. Accordingly, the OA is allowed. No Costs.
[Jasmine Ahmed] Member-J /ns/ ??
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बेसिक शिक्षक तबादला में गड़बड़झाला , लखीमपुर में अविवाहित शिक्षिकाओं को ट्रांसफर से रोक दिया, वहीँ पडोसी जिले पीलीभीत में अविवाहित शिक्षिकाओं को ट्रांसफर का मौका मिला , लखीमपुर से 600 शिक्षक गए -
शिक्षक गए 600,आए केवल तीस!
लखीमपुर : सूबे के सबसे बड़े खीरी जिले में ढाई सौ से ज्यादा स्कूलों में छात्र बिना शिक्षकों के ही पढ़ेंगे। दरअसल, खीरी में 200 से ज्यादा स्कूलों पर ताले लटकने की नौबत आ गई है। जबकि सैंकड़ों स्कूल एकल हो गए हैं। ये नौबत यूपी सरकार के ऑनलाइन तबादला नीति के बाद आई है। इसमें करीब साढ़े सात सौ शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले हो गए हैं। अब तक करीब 600 शिक्षक-शिक्षिकाओं को गैर जिलों में भेज दिया गया, जबकि इसके बदले खीरी आने वाले शिक्षकों की संख्या महज करीब 30 ही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अधिकारियों ने गैर जनपद स्थानांतरित शिक्षकों द्वारा दिए गए मेडिकल दस्तावेजों का बिना परीक्षण कराए ही हरी झंडी दे दी। इस नई कवायद से प्राथमिक स्कूलों की दशा बिगड़ती जा रही है। 1बीमार और दिव्यांग तक हो गईं शिक्षिकाएं : अंतरजनपदीय तबादले के लिए शिक्षक गंभीर बीमार और दिव्यांग तक हो गए। बकायदा उन्होंने दस्तावेजों में इसके प्रमाण-पत्र भी लगाए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जिले भर में शिक्षकों में यह फामरूला अपनाया। जबकि इन शिक्षिकाओं की नियुक्ति नवबंर 2015 के बाद की है। इस दौरान कभी इन शिक्षिकाओं द्वारा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देकर अवकाश नहीं लिया गया है। ऐसे में अचानक गंभीर बीमारी और दिव्यांगता होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरत की बात ये है कि तबादले के लिए जब शिक्षकों द्वारा ऐसे दस्तावेज दिए गए तो अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन भी नहीं कराया गया और न ही कोई कमेटी बनी बनाई गई। अधिकारियों की इसी दरियादिली के कारण जिले में प्राथमिक शिक्षकों का अकाल पड़ गया है। 1एक और अनदेखी हो रही उजागर : शासन के निर्देश पर जिस समय ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे, उस अधिकारियों ने यह कहकर अविवाहित शिक्षिकाओं को आवेदन करने से मना कर दिया था कि शासनादेश विवाहित शिक्षिकाओं के लिए है, जबकि पीलीभीत व अन्य जिलों से इसी नीति के तहत कई अविवाहित शिक्षिकाओं ने यहां ज्वाइन किया है। 1बीएसए बोले-खुल रहे सभी स्कूल1प्रभारी बीएसए अनुराग मिश्र का कहना है कि जिले में सभी प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं। जहां शिक्षक नहीं हैं वहां पास के स्कूल के शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक शिक्षकों का गैर जनपद तबादला शासन द्वारा तय किए गए मानकों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद ही रिलीव किया गया है।लखीमपुर प्राथमिक विद्यालय महाराज नगर में भरा बारिश का पानी ’ जागरण
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फतेहपुर : गैर जिले नहीं जाएंगे बल्कि गैर जिलों से आएंगे बेसिक शिक्षक, ऑनलाइन तबादला सूची से हुई जानकारी
■ बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी नहीं, गैर जिलों से आएंगे गुरुजी
फतेहपुर : बीते सालों की तरह बेसिक शिक्षा में तबादलों के चलते बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। शासन के नए नियम से गैर जिलों से शिक्षक-शिक्षिकाएं तबादले पर तो आएंगे लेकिन जिले से एक भी शिक्षक-शिक्षिका तबादले पर नहीं जाएगा। सूबे के 9 पिछड़े जनपदों में जिला के शामिल होने के चलते गैर जनपद स्थानांतरण का लाभ पाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के चेहरे मुरझा गए हैं।
गैर जनपद स्थानांतरण में जिले का नुकसान ही होता आया है। पड़ोसी जनपद कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली सहित अन्य जनपदों के शिक्षक-शिक्षिकाएं अपना तबादला करा लेते रहे हैं। स्थानांतरण के तहत जिले में आने वालों की संख्या कमतर ही रहती रही है। पिछड़े जनपद में जिले का नाम शुमार हो जाने से शासन ने साफ कर दिया है कि गैर जिलों से शिक्षक आ सकेंगे लेकिन जिले से एक भी शिक्षक नहीं जा सकेगा। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासनादेश का पालन हो रहा है। जिसके चलते गैर जनपद से आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को 7 जुलाई तक ज्वाइनिंग करानी है। ब्लाकों से रिक्त स्कूलों में सीटों का ब्यौरा मांगा गया है।
■ पिछड़े जनपदों में जिला भी शामिल होने से लगी रोक
फतेहपुर : फरवरी माह में आन लाइन आवेदन करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले शासन ने थोक भाव से कर दिए हैं। इस तबादले की चाहत में करीब 300 अध्यापक-अध्यापिकाओं ने आवेदन कर रखा था। शासन से तबादला होने की सूचना से इनके चेहरे खिल उठे। विभाग में पता करने पर जानकारी हुई कि आन लाइन आदेश डाउनलोड किए जा सकेंगे। आन लाइन सिस्टम की प्रक्रिया अपनाने के बाद पता चला कि स्थानांतरित जिले का नाम रिक्त है तो शिक्षकों के चेहरे की हवाईयां उड़ने लगी। कार्यालय से संपर्क किया तो पता चला कि पिछड़े जनपद में जिले का चयन होने के चलते स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है
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बेसिक शिक्षकों ने अपनी अंतरजनपदीय ट्रांसफर मांगों को लेकर दोबारा शुरु किया आमरण अनशन , दूसरे जिलों के शिक्षकों का ट्रांसफर जिले में किया जा रहा है, जबकि हापुड़ जनपद के शिक्षकों के तबादले पर रोक लगी हुई
Source : नवभारत टाइम्स | Updated:Jun 26, 2018, 08:00AM IST
-बेसिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों पर लगाया जानबूझकर समायोजन प्रक्रिया रोकने का आरोप
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हापुड़ जनपद में कार्यरत बेसिक शिक्षकों ने अंतरजनपदीय ट्रांसफर, विकल्प के आधार पर पोस्टिंग एवं समायोजन की मांग को लेकर सोमवार को जिलामुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने धरनास्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस भी निकाला। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहें शिक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि हापुड़ जिला बनने के बाद आज तक शिक्षकों की ओर से मांगे गए विकल्पों को लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा हापुड़ जनपद में कार्यरत किसी भी शिक्षक का तबादला आजतक जिलें में नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षक अंशुमान भारद्वाज ने बताया कि दूसरे जिलों के शिक्षकों का ट्रांसफर जिले में किया जा रहा है, जबकि हापुड़ जनपद के शिक्षकों के तबादले पर रोक लगी हुई है।
बेसिक शिक्षा सचिव से लेकर राज्यमंत्री तक से लगा चुके हैं गुहार-
बेसिक शिक्षकों ने अपनी मांगो के समर्थन में मई में जिलामुख्यालय पर 12 दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया था। उस दौरान शिक्षकों ने राज्यमंत्री अतुल गर्ग के घर तक विरोध मार्च निकालकर उन्हें अपनी समस्या के संबंध में ज्ञापन दिया था। अतुल गर्ग के कहने पर बेसिक शिक्षा सचिव संजय सिन्हा ने शिक्षकों के एक प्रतिनिधमंडल को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया था। हालांकि बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद शिक्षकों ने सोमवार को दोबारा जिलामुख्यालय के सामने प्रदर्शन शुरु कर दिया है। बेसिक शिक्षकों ने पिछले माह अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय के सामने सामूहिक मुंडन एवं भूख हड़ताल करके अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था
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योगीराज में अंधेरगर्दी : सौ से ज्यादा शिक्षकों को मनमाने तरीके से लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई!
Posted on July 3, 2018 by अजय कुमार
अजय कुमार, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही साफ-सुथरी और सबको न्याय दिलाने का वादा करती हो लेकिन उसके अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगाये हुए हैं। ‘पैसे और पहुंच’ के बल पर कई शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्तर पर मनमाने ढंग से तबादला करके ‘प्राइम पोस्टिंग’ दे दी गई। वहीं वे शिक्षक-शिक्षिकाएं दर-दर भटक रही हैं, जिनके पास ‘पैसा और पहुंच’ नहीं है। हाल यह है कि तबादला नीति के लिये स्कोरिंग के जो मापदंड तय किये गये थे, उसमें भी खूब खेल हुआ है।
हद तो तब हो गई जब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने अपने वीआरएस (रिटायरमेंट) लेने से कुछ दिन पूर्व ही बैक डेट में नियमों को दरकिनार करके अपने निजी सचिव अरविंद सिंह की शिक्षक पत्नी अनुराधा का तबादला लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में करा दिया। इसके लिए दिनांक 28.06.18 का आदेश संख्या 1132 / बे0शि0 अनुभाग पांच देखा जा सकता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र से शहर के लिये तबादले पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इस बात का खुलासा जब हुआ तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने तुरंत उक्त आदेश के अनुपालन पर रोक लगा दी। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों से लखनऊ आने की चाहत रखने वाले एक सौ से अधिक शिक्षिकों को निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से लखनऊ में पोस्टिंग दे दी गई।
बेसिक शिक्षा विभाग ही नहीं, प्राथमिक शिक्षिकों को मनमानी पोस्टिंग देने में मुख्यमंत्री कार्यालय भी अछूता नहीं रहा है। आनलाइन तबादला प्रक्रिया अपनाने से पहले ही 8 शिक्षकों का राजनैतिक दबाव में ‘आफलाइन’ ही तबादला कर दिया गया। इन तबादलों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एस0 राजलिंगम् ने मार्च महीने में ही मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुमोदन लेकर राजनैतिक दबाव वाले आठ शिक्षकों का मनचाही जगह स्थानांत्तरण कर दिया था।
बेसिक शिक्षा विभाग में तबादले के नाम पर किस तरह का खेल हुआ, इसकी बानगी देखना हो तो उन आठ जिलों का उल्लेख जरूरी है जहां केन्द्र सरकार के एक आदेश का हवाला देकर शिक्षिकों के तबादलों पर ही रोक लगा दी गई। गौरतलब हो केन्द्र सरकार ने यूपी के आठ जिलों शामली, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बलरामपुर को विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर रखा है। इसी की आड़ लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए उक्त जिलों के शिक्षकों के तबादलों पर ही रोक लगा दी। यह तब हुआ जबकि अन्य विभागों ने इन जनपदों में तैनात अपने अधिकारियों / कर्मचारियों के खूब तबादले किए।
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आफलाइन तबादलों मे तो खेल किया ही आनलाइन प्रक्रिया में भी जमकर गड़बड़ियां की। शिक्षकों के अंतर जनपदीय आनलाइन तबादला प्रक्रिया के पीछे मकसद यही था कि पूरी प्रक्रिया में पारर्दिशता दिखे, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसको भी गोपनीय बना दिया गया। हालात यह हुए कि एक शिक्षक को यह नहीं पता चल पाया कि उसका तबादला क्यों नहीं हो पाया और दूसरे का क्यों हो गया? तबादलों में मनमानी के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब मिर्जापुर के बीएसए ने जिले के शिक्षकों से कहा कि जिनका तबादला हुआ है, वह सभी अपना विवरण उनके वाट्सअप पर भेजें जिससे संबंधित शिक्षकों का सत्यापन किया जा सके।
तब पता चला कि मिर्जापुर के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनकसरांय के विकलांग शिक्षक का तबादला करने की बजाये उसी स्कूल की महिला शिक्षक का तबादला मनचाही जगह वाराणसी सिर्फ इस आधार पर कर दिया गया क्योंकि वह रसूख वाली थी। उसके ससुर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने में कामयाब रहे थे। उक्त प्रकरण जब बेसिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद तो इस तरह की सैकड़ों शिकायतें सामने आना शुरू हो गई।
इसी बीच एक और नया खुलासा यह भी हुआ कि तबादले के लिये बनाये गये नियमों को तोड़कर कई शिक्षिकों की स्कोरिंग बढ़ा दी गई, ताकि उनको तबादले में प्राथमिकता मिल सके। स्कोरिंग बढ़ाने के काम में एडी बेसिक, बीएसए और नेशनल इंफारमैटिक सेंटर यानि एनआईसी (आनलाइन तबादला प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्था) पर आरोप लग रहे हैं. इसी गड़बडी़ के सहारे लखनऊ में ही तमाम जिलों के सौ के करीब शिक्षिकों को यहां नगरीय क्षेत्र में समायोजित कर दिया गया था, इसमें खासकर जिला सीतापुर के दो-तीन ब्लाकों के शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या थी।
अपर मुख्य सचिव के निजी सचिव की पत्नी के स्थानांतरण वाले प्रकरण में बेसिक शिक्षा मंत्री ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को निर्देशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन रोकते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जाये। बताते चलें कि निजी सविच के बारे में चर्चा है कि उनका लखनऊ के शारदा नगर योजना में आलीशान बंगला भी बन रहा है।
Note :लेखक अजय कुमार लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं
Source : www.bhadas4media.com/tabadlo-mei-manmani/
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