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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब ‘बाबू’ भी बनेंगे ‘मास्साब’ अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों को प्रमोशन देने की तैयारी

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अब ‘बाबू’ भी बनेंगे ‘मास्साब’
अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों को प्रमोशन देने की तैयारी

 इलाहाबाद
प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कालेज के ‘बाबू’ अब ‘मास्साब’ भी बन सकेंगे। शिक्षणोतर कर्मियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया तेज हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में सृजित पदों में से पांच फीसद एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद लिपिक संवर्ग को पदोन्नति देकर भरे जाएं। इस पर मुहर लगने पर करीब तीन हजार से अधिक लिपिकों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।
शिक्षणोतर कर्मियों को शिक्षक बनाने की मुहिम सोलह बरस पुरानी है। चार अप्रैल 2000 को तत्कालीन मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोतर संघ के संरक्षक गोमती प्रसाद शुक्ल की इस मांग पर सहमति जताई थी। हालांकि उस समय विद्यालय में सृजित शिक्षक पदों के दस फीसद सीटों को लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से भरे जाने की मांग हुई थी। दरअसल इस मांग के पीछे मंशा यह थी कि राजकीय कालेज में शिक्षक बनने वाले शख्स निरंतर प्रमोशन पाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च पदों तक पहुंचते हैं, वहीं अशासकीय कालेजों के शिक्षक व अन्य संवर्ग जहां का तहां रह जाता है। ऐसे में सूबे के 2310 हाईस्कूल एवं 4000 से अधिक इंटर स्तर के अशासकीय कालेजों के करीब दस हजार लिपिक एवं 30 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी लाभ दिलाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है कि कालेजों में सृजित एलटी ग्रेड शिक्षकों के पांच फीसद पदों को शिक्षणोतर कर्मचारियों से भरा जाए। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसी सूरत में मौका मिलेगा, जब उस कालेज में तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षक बनने की अर्हता न पूरी करता हो। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है जल्द ही इस पर मुहर लगने के आसार हैं।
किसे मिलेगा यह लाभ :
अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में शिक्षणोतर संवर्ग में तमाम ऐसे कर्मचारी (लिपिक एवं अनुचर) नियुक्त हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, लेकिन अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए एलटी या फिर बीएड होना जरूरी है। सूबे के एडेड स्कूलों में ऐसे कर्मचारियों की तादाद करीब तीन हजार है।
बिहार, दिल्ली व आंध्र में मिल रहा लाभ :
शिक्षणोतर कर्मचारियों को शिक्षक बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जबकि बिहार, दिल्ली एवं आंध्र प्रदेश में यह लाभ दिया जा रहा है। शिक्षणोतर संघ हालांकि 25 फीसद पद मांग रहा है, लेकिन संगठन में इसको लेकर दो मत है अधिकांश लोग प्रतिशत कम होने पर भी इसे लागू करने की हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम यह नियम तो बन जाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अनदेखी से बाहर हुआ बीटीसी 2013 बैच 16448 BTC PRT Recruitment,

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अनदेखी से बाहर हुआ बीटीसी 2013 बैच 16448 BTC PRT Recruitment,

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए जो जतन बीटीसी 2012 बैच के युवाओं ने किए, कमोवेश वैसे ही हालात 16448 शिक्षकों की भर्ती में बीटीसी 2013 बैच के हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार शासन ने न्यायालय के आदेश का हवाला देकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक अर्ह युवाओं को शामिल होने के लिए कहा है, जबकि पिछली बार आवेदन की अंतिम तारीख तक अर्ह हुए युवाओं ने दावेदारी कर दी थी।
बीटीसी प्रशिक्षण पा चुके युवाओं के शिक्षक भर्ती में शामिल न होने की प्रमुख वजह अफसरों की मनमानी कार्यशैली एवं अनदेखी है। खास बात यह है कि प्रदेश में बीटीसी सत्र लेट होने की शुरुआत 2013 बैच से ही हुई थी, लिहाजा उसके युवाओं को मौका गंवाने की कीमत भी चुकानी पड़ी है। असल में प्रदेश सरकार के निर्देश पर सूबे में निजी कालेजों को बड़े पैमाने पर संबद्धता बांटी गई थी, उनकी सीटें भरने के लिए कई बार काउंसिलिंग कराई गई। इसीलिए सत्र शुरू होने में काफी देरी हुई। इसका असर आगे के सत्रों में भी हुआ है और अब तक गाड़ी पटरी पर नहीं आ सकी है। लेटलतीफी का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने पर बीटीसी सत्र नियमित करने की रूपरेखा तय हुई है। 2014 का सत्र शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर सितंबर 2015 में शुरू हुआ और अब बीटीसी 2015 सत्र भी उसी की गाइड लाइन पर शुरू होना है। सत्र नियमित करने का जिम्मा शीर्ष कोर्ट ने जिन्हें दिया गया है वह महकमा परिणाम आदि जारी करने को लेकर सतर्क नहीं रहा। इसीलिए बीटीसी 2013 सत्र 28 मार्च 2014 से शुरू होकर 28 मार्च 2016 को प्रशिक्षण पूरा हो गया, यही नहीं सात मई तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी करा ली गई, लेकिन परिणाम अब तक लंबित है। रिजल्ट न जारी हो पाने से हजारों अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। वह अब शासन व बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों का घेराव करके भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का दर्द भी लाजिमी है उनका कहना है कि जब प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और परिणाम नहीं निकला है तो उसमें उनकी गलती क्या है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वॉट्सऐप पर CM का विदाई गीत, टीचर की नौकरी खतरे में बीएसए और बीईओ कर रहे जांच बीएसपी ग्रुप 2 से जुड़े सीतापुर के शिक्षकों के पोस्ट खंगाले जा रहे

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वॉट्सऐप पर CM का विदाई गीत, टीचर की नौकरी खतरे में

बीएसए और बीईओ कर रहे जांच
बीएसपी ग्रुप 2 से जुड़े सीतापुर के शिक्षकों के पोस्ट खंगाले जा रहे

27 जून 2016
लखनऊ। 'बीएसपी ग्रुप 2' नाम के वॉट्स ऐप ग्रुप से अखिलेश सरकार का 'विदाई गीत' पोस्ट हुआ तो सीतापुर के कई प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई। दरअसल, यह बहुजन समाज पार्टी का नहीं, बल्कि प्राइमरी शिक्षकों का ग्रुप है। यहां *'बीएसपी' का पूरा नाम बेसिक शिक्षा परिषद* बताया जा रहा है। इस ग्रुप पर पोस्ट किए गए इस गीत को सीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मानते हुए सीतापुर के बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं।
11 टीचर हैं ग्रुप एडमिन : 'बीएसपी ग्रुप 2' नाम से बने इस ग्रुप से सीतापुर के कई प्राइमरी शिक्षक जुड़े हैं। ग्रुप के 11 एडमिन हैं और वे भी प्राइमरी शिक्षक हैं। इसी ग्रुप से जुड़े एक शिक्षक राकेश कुमार गौतम के मोबाइल से 23 जून को सुबह एक गीत पोस्ट किया गया। इसकी शिकायत किसी ने बीएसए से कर दी। बीएसए राजेंद्र सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी(बीईओ) को जांच के आदेश दिए। आदेश में राकेश कुमार गौतम को ग्रुप एडमिन बताया गया है। साथ ही ग्रुप के पांच सदस्यों *राजकुमार सिंह, अविनाश, नित्यानंद, पवन कुमार और आशुतोष* से भी पूछताछ के लिए कहा गया है। उसके बाद से बीएसए और बीईओ सभी शिक्षकों को बुलाकर मामले की जांच कर रहे हैं। शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल से किए गए पोस्ट खंगाले जा रहे हैं।
*पोस्ट करने वाले को ग्रुप से निकाला* : ग्रुप के एडमिन *राजकुमार सिंह* (प्रधानाध्यापक,प्रा.वि.गुरुदासपुर, खैराबाद) बताते हैं कि उनको मिलाकर कुल 11 एडमिन हैं। यह शिक्षकों का ग्रुप है, *बहुजन समाज पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इस पर किसी अमर्यादित टिप्पणी के लिए सभी को चेतावनी भी दी जाती है।* एक सदस्य राकेश कुमार गौतम ने सीएम अखिलेश सरकार का विदाई गीत पोस्ट कर दिया। उस पर किसी अन्य सदस्य ने कोई टिप्पणी भी नहीं की है और *राकेश को ग्रुप से निकाल भी दिया गया है।*
*गलती से हुई पोस्ट* : वहीं, राकेश कुमार गौतम का कहना है कि वह ग्रुप एडमिन नहीं सिर्फ ग्रुप के सदस्य हैं। इस ग्रुप पर मेरी किस टिप्पणी की जांच हो रही है, यह भी नहीं बताया गया। एक अन्य ग्रुप 'आपके साथ' से भी मैं जुड़ा हूं। उस पर जरूर दलितों के खिलाफ टिप्पणियों का मैंने विरोध किया था। उस पर लंबी बहस भी चली थी। गलती से इस ग्रुप पर पोस्ट चला गया हो तो पता नहीं। किसी ने मेरी शिकायत की है और बीएसए ने बुलाकर मुझसे पूछताछ की और मोबाइल भी देखा गया।
*साभार-नवभारत टाइम्स समाचार पत्र*

http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/politics/whatsapp-farewell-song-of-the-cm-group-a-teacheramp39s-job-crisis/articleshow/52927163.cms

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP Teacher Transfer, तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार नहीं

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UP Teacher Transfer, 
तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार नहीं

परिषद ने एनआईसी को भेजा शासनादेश, जवाब का इन्तजार
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले का शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार नहीं है। तबादले की समय सारिणी जारी होने में देरी की वजह ऑनलाइन आवेदन है, जो बिना एनआइसी लखनऊ की सहमति के जारी होना संभव नहीं है। हालांकि परिषद के अफसरों ने शासनादेश एनआइसी को भेजकर जल्द वेबसाइट तैयार कराने का अनुरोध किया है। संभव यह है कि यह प्रक्रिया पहली जुलाई या फिर उसके बाद ही शुरू हो पाएगी।
प्रदेश भर के परिषदीय शिक्षकों की मांग पर शासन ने इस बार अंतरजनपदीय तबादला करने की नीति 23 जून को जारी कर दिया है। इसमें शिक्षकों का तबादला किन शर्तो पर होगा इसका विस्तार से जिक्र है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन लेकर उसकी काउंसिलिंग आदि कराने की समय सारिणी जारी करने की जिम्मेदारी परिषद सचिव को दी गई है। परिषद मुख्यालय पर तबादलों का खाका भी खींचा जा चुका है, लेकिन इसे शुरू करने में सबसे बड़ी जरूरत वेबसाइट तैयार होना है। यह काम एनआइसी करेगी, परिषद ने इस संबंध में पत्र भी भेज दिया है, लेकिन वेबसाइट जल्द तैयार हो पाएगी इसकी उम्मीद कम ही है।
इस समय एनआइसी की वेबसाइट पर बीटीसी 2015 के लिए पंजीकरण एवं आवेदन लिए जाने का सिलसिला तेज है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी 2016 की भर्ती के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही आगामी 30 जून से 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। कई भर्तियों की प्रक्रिया एक साथ चलने से शिक्षकों के तबादले की वेबसाइट बनने में वक्त लगेगा। ऐसे संकेत हैं कि कम से कम एक सप्ताह का समय जरूर लगेगा। इससे यह भी तय है कि शासन ने तबादला पूरा करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की है उसे और बढ़ाना पड़ेगा। यही नहीं तबादले में कई शिक्षकों की कई कैटेगरी, संतृप्त व असंतृप्त आदि जिलों का जिक्र होने से फेरबदल करने में भी काफी समय लगेगा। अनुमान है कि तबादला प्रक्रिया 31 जुलाई तक खिंचेगी। वैसे कई जिलों ने अब तक शिक्षकों का सैलरी डाटा वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया है, जबकि कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। फिलहाल सभी की निगाहें समय सारिणी घोषित होने पर लगी हैं

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पर्चा लीक

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यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पर्चा लीक



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) का पर्चा राजधानी में ही लीक हो गया।
Sun, 26 Jun 2016 03:18 PM (IST)

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) का पर्चा राजधानी में ही लीक हो गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के आलमबाग स्थित श्यामाचरण इंटर कॉलेज के बाहर पैसे लेकर पर्चा बांटा जा रहा था, जिसमें हू-ब-हू वही सवाल हैं, जो पेपर में आए हैं। वही पर्चा लीक होने की भनक लगते ही अधिकारी छानबीन में जुट गए हैं।


वहीं इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा कराई जा रही लोअर सबआर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 का सॉल्व पेपर परीक्षा के बीच ही वाह्टसएप और अन्य सोशल मीडिया पर वॉयरल हो गया। इसकी जानकारी होते ही प्रतियोगी छात्रों में हड़कंप मच गया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में जोरदार धांधली की गई है, इसलिए परीक्षा रद्द कर दी जाए। सबआर्डिनेट की परीक्षा रविवार की सुबह दो पालियों में आयोजित की जा रही है।

Tags: # lucknow ,  # uttar pradesh ,  # up governm


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए ही पास करेंगे शिक्षकों की सभी छुट्टियां

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बीएसए ही पास करेंगे शिक्षकों की सभी छुट्टियां

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताअ+अ-
Updated: 26-06-16 06:40 PM

यूपी के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को सभी तरह की छुट्टियां अब बेसिक शिक्षाधिकारी (बीएसए) ही देंगे। अब तक शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व, गर्भपात (मिसकैरेज) और शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) के पास था।

शिक्षकों की छुट्टी की नई व्यवस्था के संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने संशोधन आदेश जारी कर दिया है। बीएसए को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत अवकाश का विवरण अलग से रजिस्टर में दर्ज करने के साथ ही संबंधित शिक्षिका की सेवा पुस्तिका में भी नोट करेंगे।

इससे पहले 19 सितम्बर 2014 को जारी आदेश में शिक्षिकाओं को अब मातृत्व, गर्भपात (मिसकैरेज) और शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार बीईओ को दिया गया था।

शिक्षक संगठनों ने इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि खंड शिक्षाधिकारियों को अवकाश दिए जाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। बीएसए को अधिकार मिलने से मनमानी पर रोक लगेगी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 16448 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी, अकादमिक अंको से मेरिट बनेगी, टेट सिर्फ क्वालीफाइंग एग्जाम , बी टी सी 2013 को मोका नहीं -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 16448 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी, अकादमिक अंको से मेरिट बनेगी, टेट सिर्फ क्वालीफाइंग एग्जाम , बी टी सी 2013 को मोका नहीं - 

सोशल मीडिया से प्राप्त निम्न जी ओ की कटिंग मिली है,
अकादमिक अंको से होने जा रही भर्ती से, जूनियर और अन्य अकादमिक भर्ती को और मजबूती मिली है, टेट अब सिर्फ पात्रता परीक्षा रह गयी

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UPTET 2015 / 16 Exam SARKARI NAUKRI News - Candidates / Abhyartheeyon ne TET-15 Exam ki OMR Sheet Bhrne mein Galtee kee aur OMR invalid ho gayee, Lekin baad mein OMR Sheet sahee karne va Dobara Janche jane ka anurodh kiya, Jisko Chief Justice kee Bench ne Candidates kee Galtee Mankar Yachika Kharij kar Dee -

UPTET 2015 / 16 Exam SARKARI NAUKRI   News - Candidates / Abhyartheeyon ne TET-15 Exam ki OMR Sheet Bhrne mein Galtee kee aur OMR invalid ho gayee, Lekin baad mein OMR Sheet sahee karne va Dobara Janche jane ka anurodh kiya, Jisko Chief Justice kee Bench ne Candidates kee Galtee Mankar Yachika Kharij kar Dee - 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. - 21 

Special Appeal No. - 379 of 2016 
Kadambinee And 60 Ors. 
vs. 
State Of U.P. And Another 

Counsel for Appellant :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble V.K. Shukla,Acting Chief Justice 
Hon'ble Umesh Chandra Srivastava,J. 
(Oral: Hon'ble V.K. Shukla, ACJ) 
Kadambinee and 60 others are before this Court, assailing the validity of the order dated 26.04.2016 passed by learned Single Judge in Writ Petition No.18690/2016 (Kadambinee and others vs. State of U.P. and others), wherein the Writ Petition has been dismissed. 
Petitioners-appellants, who are 61 in number, are seeking a direction to the respondents to rectify the mistake committed by the petitioners-appellants in the OMR sheet either in filling the booklet or the language opted for a certain subject or with regard to filling of the series or with regard to the filling up particulars in part iv. The selection was for Teachers Eligibility Test 2015 and it is not disputed that the OMR sheet is required to be filled up by the candidate. The petitioners-appellants either failed to fill up the series or the particulars of part iv or the language option and on this ground their result have been declared as 'invalid'. 
The Learned Single Judge considered the request of petitioners-appellants and has turned down the same vide judgement and order dated 26.04.2016 and thus impelling the petitioners-appellants to be before this Court. 
Learned Counsel for the appellants has submitted before this Court that the case in hand is one of humane error and Teacher's Eligibility Test is merely a qualifying examination and accordingly, liberal view ought to have been taken in the matter instead of taking such a drastic view. 
Learned Standing Counsel, on the other hand, has contended that the issue in question has already been answered by two Division Benches of this court and as such, no interference be made as OMR sheet was required to be filled up by candidate correctly and only when OMR sheet is filled up correctly, then the same be checked by the computer and once there being no provision for manual checking, then no relief should be accorded. 
After respective arguments have been advanced, the factual situation that is so emerging, in the present case, is that important instructions have been issued at the very first page of the question booklet series. The said instructions are as follows:
PRI-2015 Q.B. NO.3012852 
jksy ua0 
3 
5 
1 
0 
7 
0 
3 
3 
9 
6 
ROLL NO. (अंकों में/In figures) 
jksy ua0
ROLL NO. Question Booklet Series 
S 
समय : 2:30 घंटे पूर्णांक : 150 
Time : 2:30 hours Max. Marks :150 
tc rd u dgk tk, bl iz'u iqfLrdk dks u [kksysaA 
Do not open the booklet until you are told to do so. 
iz'u ds mRrj ds fy, dsoy dkys@uhys ckWy IokbaV isu dk bLrseky djsaA 
To mark answer use black/blue ball point pen only. 
vH;FkhZ mRrj&i=d ij mRrj nsus ls igys lHkh vuqns'kksa dks lko/kkuh iwoZd i<+ ysaA 
Candidate must read all the instructions before writing the answers. 
vkidks vius lHkh mRrj dsoy OMR mRRkj&i=d ij gh nsus gSaA ijh{kk mijkar mRrj&i=d buohftysVj dks ykSVk nsaA 
You have to mark your answer on OMR Answer Sheet only. After the examination is over, handover the Answer Sheet to the Invigilator. 
EkgRoiw.kZ vuqns'k 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
1- lHkh iz'uksa ds mRRkj nhft,A lHkh iz'uksa ds vad leku gSaA 
2- OMR mRRkj i=d ij fn;s x;s LFkku ij vH;kFkhZ viuk laoxZ (category), jksy uacj] iz'u&iqfLrdk la[;k] iz'u&iqfLrdk lhjht vafdr djsaA 
Hkk"kk &2 ds vUrxZr vaxzsth] mnwZ ;k laLd`r esa ls tks Hkk"kk fodYi ds :i esa vkius jftLVsª'ku esa nh gks] dk gh p;u djsa rFkk OMR mRrj & i=d ij vafdr djsa vU;Fkk mRRkj&i=d dk ewY;kadu ugh fd;k tk;sxk ftldh ftEesnkjh Loa; vH;kFkhZ dh gksxhA 
3- bl iz'u iqfLrdk esa 150 iz'u gSaA izR;sd iz'u ds pkj oSdfYid mRrj fn;s x;s gSaA vH;kFkhZ lgh mRRkj fufnZ"V djrs gq, tSlk fd uhps fn[kk;k x;k gSA 
mnkgj.k% ○ ○ ● ○ tcfd ¼3½ lgh mRrj gSA muesa ls dsoy ,d xksys vFkok ccy dks mRRrj&i=d ij dkys@uhys IokbaV isu ls iwjk xgjk dj nsaA ,d ls vf/kd mRrj nsus dh n'kk esa iz'u ds mRrj dks xyr ekuk tk;sxk ,oa mls tkWpk ugha tk;sxkA 
4- iz'u iqfLrdk esa dqy ikWp Hkkx gSaA izR;sd iz'u 1 vad dk gSA Hkkx&kkk esa ls Hkk"kk &2 ds varxZr fdlh ,d Hkk"kk dk p;u dj mlds leLr iz'uksa dks djsaA leLr iz'u cgqfodYih; gSaA udkjkRed ewY;kadu ugha gksxkA 
5- iz'u&iqfLrdk ds doj ist ij ,oa vUnj dqN Hkh u fy[ksaA 
6- iz'u&iqfLrdk [kksyus ds rqjUr ckn tkWp djds ns[k ysa fd iz'u&iqfLrdk ds lHkh ist Hkyh&HkkWfr Nis gq, gSA ;fn iz'u iqfLrdk esa dksbZ deh gks rks bufoftysVj dks fn[kkdj mlh lhjht o dksM dh nwljh iqfLrdk izkIr dj ysaA 
7- OMR 'khV esa fu/kkZfjr LFkku ij gy fd;s iz'uksa dh la[;k 'kCnksa rFkk vadksa esa vo'; mfYyf[kr djsaA 
1. Answer all questions. All questions carry equal marks. 
2.The candidate should indicate his category, Roll No, Question Booklet Sr. No., Question Booklet Series at the space provided on OMR Answer Sheet. 
For Language-2 from English, Urdu or Sanskrit, choose only one language which you have selected as an option in your registration and mark on the OMR Answer Sheet otherwise the Answer Sheet will not be evaluated and the candidate will be solely responsible for it. 
3. This Question Booklet contains 150 questions. Each question has four alternative answers. The candidate has to darken only one circle/bubble on the answer sheet using black/blue ball point pen indicating the correct answer as shown below: 
Example: ○ ○ ● ○ where (3) is the correct answer. 
If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer and it will not be examined. 
4. Question Booklet contains Five Parts. Each question carries 1 mark. Attempt all the questions selecting any one language from Language-2 in Part-III. All questions are multiple choice types. There will be no negative marking. 
5. Do not write anything on the cover page and inside the question booklet. 
6. If you happen to find that the booklet issued to you does not have all the pages properly printed or it has any other deficiency, then you need to approach the invigilator to get another booklet of same series and code. 
7. The number of questions attempted must be written in words and figures in the specified place on the OMR sheet. 

Bare perusal of the important instructions would go to show that the candidate should indicate his category, Roll No., Question Booklet Sr. No., Question Booklet Series at the space provided on OMR Answer Sheet and mention has also been made that for language-2 from English, Urdu or Sanskrit, the candidate have to choose only one language which he has selected as an option in your registration and same be marked on the OMR Answer Sheet otherwise the Answer Sheet will not be evaluated and candidate will be solely responsible for it. The instructions are clear and categorical that each and every place provided for filling up OMR sheet would be filled up carefully and in case of any discrepancy in following the instructions, candidate's OMR Answer Sheet will be rendered invalid and will not be evaluated. 
Petitioners-appellants, in pith and substance, are requesting to waive of such condition in question that was provided for in the important instructions and proceed to evaluate the OMR Answer Sheet manually by permitting them to rectify the respective mistakes that have occurred in the OMR sheet. 
Petitioners-appellants may be right that it may be a humane error but the fact of the matter is that as per the important instructions so supplied, there is a directive wherein consequences has been provided that answer-sheet will not at all be evaluated and the candidate will be solely responsible for the same. 
A Division Bench of this Court in Special Appeal Defective No.123 of 2014, Smt. Arti Verma Vs. State of U.P. And Others held as under: 
"Each candidate necessarily must bear the consequences of his failure to fill up the application form correctly. No fault can, therefore, be found in rejecting the application for correction when the candidate himself has failed to make a proper disclosure or where, as in the present case, the application is submitted under a wrong category. Interference of the High Court under Article 226 of the Constitution is clearly not warranted in such matters as it creates grave uncertainty since the selection process cannot be finally completed. Moreover, in the present case, the appointment was of a contractual nature for a period of eleven months. Hence, considering the matter from any perspective, the learned Single Judge was not in error in dismissing the petition under Article 226 of the Constitution. 
The Special Appeal is, accordingly, dismissed" 
Another Division Bench, also of this Court in Special Appeal No.834 of 2013, Ram Mahohar Yadav Vs. State of U.P. and Others has held as under: 
"If prospective teacher can not even correctly fill up the simple on line application form for his employment, it is obvious what he is going to teach if appointed. There are certain decisions cited on this issue. But none of them deal with this aspect whether under the discretionary jurisdiction of the Court under Article 226 of the Constitution of India such incompetent persons should be allowed to play with the future of the next generation." 
In reference of evaluation of OMR answer sheet pertaining to Uttar Pradesh Public Service Commission, Writ Petition No.66487 of 2015 (Santosh Kumar Pandey vs. State of U.P. and others) has been filed wherein this Court after considering the cases of humane error, has proceeded to follow the judgement of the Apex Court in the case of Karnataka Public Service Commission vs. B.M. Vijaya Shankar (1992) 2 SCC 206 and categorical view has been taken that a candidate should abide by such instructions and the object of instructions is to minimise any possibility of chance of any abuse and larger public interest demands insistence of observance of instructions rather than its breach. 
The Division Bench of this Court in the case of Santosh Kumar Pandey (supra), of which one of us (V.K. Shukla, J.) was a member, has clearly taken the view that instructions in question have to be interpreted in the context of object for which it has been framed and in the said case, mention has been made that in this era of computerization, once petitioners has proceeded not to comply with the instructions and has committed error not at one place but at two places in the OMR sheet and same mistake has been repeated in attendance sheet, the candidate has to blame himself and further in case any direction is given to Uttar Pradesh Public Service Commission undertake such an exercise as has been prayed by the petitioner, then it would not only open flood gate, but same would make way for humane intervention and give chance of manipulation and manoeuvring in the fool proof scheme prepared by Uttar Pradesh Public Service Commission. 
Appellants' counsel has placed reliance on the judgement of the Apex Court in the case of Price Waterhouse coopers Pvt. Ltd. vs. Commissioner of Income Tax Kolkata-I and another 2012 (11) SCC 316, wherein absence of deemed care has been noted and finding has been returned that it does not mean that the assessee is guilty of either furnishing inaccurate particulars or attempting to conceal its income. 
Case in hand is in relation to public examination, wherein the candidate desirous of undertaking examination has been obligated to discharge certain functions and once in the said direction, the instructions in question, retained at the first page of the answer-sheet, has not been complied with in its word and spirit, then under the shelter of due care such permission cannot be accorded as has been prayed for. The said judgement in question itself has proceeded to make a mention that it has to be given in the peculiar facts of this case, that the imposition of penalty on the assessee is not justified. It has further proceeded to mention that the Court was satisfied that the assessee had committed an inadvertent and bona fide error and had not intended to or attempted to either conceal its income or furnish inaccurate particulars. 
The case in hand is concluded by three Division Benches of this Court and there is no reason or occasion to take different or contrary view. 
Special Appeal sans merit and the same is dismissed accordingly. 
Order Date :- 31.05.2016 
A. Pandey 





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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब छिड़ा जिले के अंदर तबादले का राग अंतरजनपदीय की तर्ज पर स्थानांतरण नीति जारी हो या बीएसए करें फेरबदल

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

अब छिड़ा जिले के अंदर तबादले का राग

अंतरजनपदीय की तर्ज पर स्थानांतरण नीति जारी हो या बीएसए करें फेरबदल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले का प्रकरण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शासन ने अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी कर दी है और समय सारिणी घोषित होने के पहले ही जिले के अंदर तबादले का राग छिड़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि जिले के अंदर तबादले करने के बाद अंतरजनपदीय नीति जारी होनी चाहिए थी, लेकिन शासन ने काफी देर से हड़बड़ी में कदम उठाया। यदि अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिले के अंदर स्थानांतरण होंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अधिकांश रिक्त पद बाहरी जिलों से आने वाले शिक्षकों से भर जाएंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की मांग शासन ने मान ली है, लेकिन इससे सभी शिक्षक खुश नहीं है। खासकर वह शिक्षक जो जिले के अंदर तबादला होने की उम्मीद लगाए आदेश का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, सितंबर 2015 में शासन ने जिले के अंदर तबादला करने की नीति जारी की थी और प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन भी किए। प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया। उस समय आवेदन करने वाले शिक्षकों में यह उम्मीद बंधी थी कि शासन देर-सबेर पहले जिले के अंदर तबादलों की लंबित प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद ही अंतरजनपदीय स्थानांतरण होंगे। परिषदीय स्कूलों में अवकाश के दौरान जून माह में ही दोनों तरह के तबादले पूरे किए जा सकते थे, लेकिन शासन ने अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी करने में ही काफी देर कर दी। इससे जिले के अंदर तबादला होने का मामला अधर में अटक गया है।

शिक्षक कहते हैं कि अब अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिले के अंदर फेरबदल करने का लाभ स्थानीय शिक्षकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश रिक्त पदों पर बाहरी जिलों के शिक्षक तबादले पर आ चुके होंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को लंबी दूरी तय करके शिक्षण कार्य करना होगा। इसके अलावा जारी तबादला नीति से नए शिक्षकों खासकर जिनका पहली नियुक्ति से तीन साल पूरा नहीं हुआ है वह भी निराश हैं। तमाम युवा शिक्षक अपने गृह जिले से दूर जिलों में तैनात हैं उन्हें उम्मीद थी कि अंतरजनपदीय तबादले में वह अपने घर आ सकेंगे, लेकिन उन्हें प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया गया।

प्राथमिक शिक्षक संघ उप्र ने जिले के अंदर तबादले होने की हिमायत की है। उनका कहना है कि यदि अलग से नीति न जारी हो तो बीएसए को ही यह अधिकार दिया जाए। वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने भी जिले के अंदर तबादला आदेश जारी करने की मांग की है।

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