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Monday, May 22, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15 साल से पहले शिक्षकों का दूसरे जिले में तबादला नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

15 साल से पहले शिक्षकों का दूसरे जिले में तबादला नहीं

राब्यू, लखनऊ : बेसिक शिक्षक अब एक जिले में 15 साल की सेवा के बाद ही दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने परिषदीय शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति का मसौदा शासन को भेज दिया है। स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान किया गया है। बेसिक शिक्षकों के तबादले के लिए शासन की ओर से स्थानांतरण नीति जल्दी जारी होने की संभावना है। अभी तक परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कोई नीति नहीं है। शिक्षकों के तबादले समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत किये जाते रहे हैं। इस बार शासन ने शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का फैसला किया है। स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, महिला, बीमार शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान है। तबादले में शिक्षकों की वरिष्ठता को भी तरजीह दी जाएगी।

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Sunday, May 21, 2017

UPTET - यूपी: 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी अगले हफ्ते,ऑनलाइन आवेदन जून के पहले हफ्ते

UPTET -

यूपी: 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी अगले हफ्ते,ऑनलाइन आवेदन जून के पहले हफ्ते

राज्य सरकार 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए अगले हफ्ते स्थानांतरण नीति लाएगी। इस बार न सिर्फ सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, बल्कि प्रत्येक शिक्षक को भारांक भी दिए जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए गए हैं।

निशक्तता, असाध्य रोग, महिला और सेवाकाल के आधार पर भारांक तय होगा। नई प्रस्तावित नीति पर उच्चस्तर पर सहमति बन चुकी है और सिर्फ इसके जारी होने की औपचारिकता ही बची है।

प्रदेश के 1.58 लाख स्कूलों में 5 लाख 85 हजार 232 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। योगी सरकार उनके लिए नई स्थानांतरण नीति लाने जा रही है। इस बार निशक्तता और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों के अलावा उन्हें भी स्थानांतरण में तरजीह दी जाएगी, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पढ़ा रहे हैं और दूसरी जगह जाने के लिए आवेदन किया है।

सूत्रों के मुताबिक, नई स्थानांतरण नीति में अधिकतम 50 भारांक तय किए गए हैं। भारांक के लिए निशक्तता, असाध्य रोग, महिला, सेवाकाल की अवधि, पति-पत्नी के एक ही ब्लॉक में पढ़ाने की इच्छा रखने आदि बिंदु तय किए गए हैं। अपेक्षाकृत ज्यादा भारांक पाने वाले शिक्षक वरीयता सूची में ऊपर होंगे।

*प्रथम सप्ताह में लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन*

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जून के प्रथम सप्ताह में शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अंतिम सप्ताह तक सभी आवेदनों पर निर्णय ले लिया जाएगा।

जिन शिक्षकों को नई स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा, उन्हें हर हाल में पहली जुलाई को नई तैनाती स्थल पर जॉइनिंग करनी होगी। जॉइनिंग में देरी होने पर स्थानांतरण रद्द माना जाएगा। किसी भी शिक्षक का आवेदन रद्द होने पर वेबसाइट पर इसकी वजह का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का कहना है कि हम अधिकतम अगले 3-4 दिन में शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति लाने जा रहे हैं। जून में हर हाल में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित न हो।

UPTET - - गर्मी की छुट्टी में जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे प्रधानाध्यापक सख्ती,प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति को 30 जून तक यूनिफार्म के लिए बच्चों की नाप लेकर देनी होगी

UPTET - -
गर्मी की छुट्टी में जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे प्रधानाध्यापक
सख्ती,प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति को 30 जून तक यूनिफार्म के लिए बच्चों की नाप लेकर देनी होगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: बेसिक स्कूल के बच्चों को समय पर यूनिफार्म मिल सके, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय स्तर गठित क्रय/प्रबंध समिति को अल्टीमेटम जारी किया गया है। प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता वाली क्रय समिति को 30 जून तक यूनिफार्म के लिए बच्चों की नाप लेकर देनी होगी।

शासन की ओर से बेसिक स्कूल के बच्चों के लिए नई यूनिफार्म का समय पर वितरण किया जाना चुनौती से कम नहीं है। समय पर बच्चों को यूनिफार्म मिल सके इसके लिए हर स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मंडल स्तर पर बच्चों की यूनिफार्म का नाप लिए जाने के लिए पहले ही कहा गया था। गुरुवार को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/ एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा ने बेसिक शिक्षा शिक्षा अधिकारियों को समय पर यूनिफार्म तैयार कराने के संबंध में निर्देश जारी किए। इसके तहत सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रबंध व क्रय समिति की ओर 20 मई तक बच्चों की यूनिफार्म का नाप सुनिश्चित करना होगा। इससे छुट्टियों के दौरान यूनिफार्म तैयार कराने की प्रक्रिया को क्रियांवित किया जा सके। एडी बेसिक ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि क्रय समिति के अध्यक्ष व सचिव/ प्रधानाचार्य गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जिला न छोड़े व प्रत्येक सप्ताह यूनिफार्म के संबंध में समीक्षा करें। क्रय समिति को यूनिफार्म से संबंधित सूचना को मोबाइल के जरिए बीआरसी पर उपलब्ध कराना होगा।’

30 जून तक तैयार करवानी होगी बच्चों की दो सेट
यूनिफार्म

लापरवाह शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देशबच्चों की यूनिफार्म समय पर तैयार कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यह भी हिदायत दी गई है कि गर्मियों की छुट्टियों में क्रय समिति के सचिव/ प्रधानाचार्य जिला न छोड़े। इससे एसएमसी के खाते में पैसा आने के बाद यूनिफार्म खरीदकर तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो सके। ताकि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच यूनिफार्म का वितरण किया जा सके। समय पर यूनिफार्म न तैयार कराने वाले विद्यालय की क्रय समिति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।1महेंद्र सिंह राणा, एडी बेसिक (षष्ठ मंडल)

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Saturday, May 20, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - साल में दो बार ही होगा NET और CTET

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

साल में दो बार ही होगा NET और CTET

Updated May 20, 2017, 09:08 AM IST

नई दिल्ली
यूजीसी-नैशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) फिलहाल साल में दो बार ही होंगे। हालांकि, सीबीएसई चाहती है कि ये दोनों टेस्ट साल में एक बार ही आयोजित किए जाएं, जिससे उसपर कई टेस्ट कराने का बोझ कुछ कम हो। एचआरडी मिनिस्ट्री सीबीएसई की इस मांग को मानने के मूड में नहीं है और मिनिस्ट्री इसपर कोई विचार भी नहीं कर रही है। NET और CTET साल में एक बार कराने या अभी की तरह दो बार कराने का फैसला नैशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। अभी यह एजेंसी बनने की प्रक्रिया चल रही है।
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तब तक CBSE ही कराएगी टेस्ट

एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से इस मामले में पूछे जाने पर कि सीबीएसई पर टेस्ट कराने का एक्स्ट्रा बोझ है, उन्होंने कहा कि जब तक नैशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बन जाती, तब तक सीबीएसई ही टेस्ट कराएगी। यह पूछने पर कि यह साल में क्या अब एक बार ही होगा, जावड़ेकर ने जवाब दिया कि अभी जैसा चल रहा है, वैसा ही चलेगा। हम इस मसले पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। यह काम बाद में नैशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई के अगले साल तक नैशनल टेस्टिंग एजेंसी बन जाएगी।

'प्रतियोगी परीक्षाएं साल में एक बार, ये दो बार क्यों'

नैशनल लेवल पर होने वाले ये दोनों टेस्ट अभी साल में दो बार होते हैं और इन्हें सीबीएसई करवाती है। जहां NET यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फैकल्टी बनने के लिए जरूरी है, वहीं इसके आधार पर ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) दी जाती है। CTET स्कूल टीचर्स बनने के लिए होता है। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए यह टेस्ट होता है। सीबीएसई का इन टेस्ट को साल में दो बार की बजाय एक बार कराने के पीछे यह तर्क है कि जब सभी अहम प्रतियोगी परीक्षाएं साल में एक बार ही होती हैं तो NET और CTET को साल में दो बार क्यों कराया जाए। इसके लिए बहुत तैयारी करनी होती है और एक तरीके से कैंडिडेट भी इसे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें साल बर्बाद होने का डर नहीं रहता

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है : -

TET - NCTE 22 मई 2017 (सोमवार ) के दिन शायद सुप्रीम कोर्ट में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित न करे , और शायद यह लिख सकती है : -

NCTE को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में गाइड लाइंस स्पष्ट कर हलफनामा (Affidavit) देना है

NCTE किसी भी तरह से अपने हलफनामे में टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं घोषित कर सकती क्योंकि सम्पूर्ण देश (राजस्थान , तमिलनाडु इत्यादि ) में लाखों
शिक्षकों की भर्ती टेट वेटेज से हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में 72825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टेट मेरिट से हो चुकी है |

अब शायद NCTE अपने हलफनामे में यह लिखेगी की :

नियोक्ता को अधिकार है की वह टेट वेटेज किस प्रकार ले या सिर्फ टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे |

यह भी दिलचस्प है की अगर राज्य को अधिकार है की टेट को एक क्वालिफाइंग परीक्षा घोषित कर दे तो 72825 शिक्षक भर्ती जो अकादमिक अंको से निकली थी , क्या उसमे नियुक्तियां मिलेंगी और क्या 72825 टेट मेरिट से भर्ती पर इसका प्रभाव पडेगा |

यह तो मानना पड़ेगा की NCTE ने अपनी विवादस्पद गाइड लांइस के जरिये लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है , RTI में कुछ जानकारी देते हैं ,
इलाहबाद हाई कोर्ट में कुछ जानकारी देते हैं जिस पर इलाहबाद हाई कोर्ट के तीन जजों के बैंच को लिखना पड़ता है की चयन प्रक्रिया में टेट वेटेज को इग्नोर न करें |
और अब सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल करेंगे |

दोषी अधिकारीयों , मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाती जो निर्दोषों की जिंदगी से खेलते हैं

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UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट का कैसऔर कितना वेटेज ले।

NCTE ने अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस में लिखा था कि नियोक्ता को चयन में टेट अंको का वेटेज देना चाहिए और अभ्यर्थी कितनी भी बार परीक्षा में बैठ कर अंक वृध्दि कर सकते हैं।

अब अगर NCTE हलफनामा दे देती है कि टेट परीक्षा महज एक क्वालिफाइंग टेस्ट है तो उत्तर प्रदेश में एक और 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती का रास्ता खुल सकता है, और 99 हज़ार BTC/Junior Teacher भर्ती सेफ हो जाएंगी।

अनुमान है कि NCTE हलफनामा ऐसे देगी:
नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट मार्क्स का वेटेज दे या नहीं दे, या टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित कर नियुक्ति दे।
टेट परीक्षा चयन का आधार नहीं है।

लेकिन NCTE को अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, जिसमे उसने 9 B में यह लिखा :

Should give weightage of TET in selection process.

और इस should को may से रिप्लेस कर देना चाहिए।

UPTET - TET महज क्वालिफाइंग, 99 हज़ार शिक्षकों को राहत के आसार, लेकिन NCTE ने TET में दोबारा परीक्षा देकर अंक वृध्दि की गाइड लाइन से जो लूट मचाई, उसकी भरपाई को करेगा -

UPTET - TET महज क्वालिफाइंग, 99 हज़ार शिक्षकों को राहत के आसार, लेकिन NCTE ने TET में दोबारा परीक्षा देकर अंक वृध्दि की गाइड लाइन से जो लूट मचाई, उसकी भरपाई को करेगा -

TET महज एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, यह बात NCTE सात साल बाद बता रही है, जबकि टेट वेटेज और अंक वृध्दि हेतु दोबारा परीक्षा बैठने का स्पष्ट उल्लेख गाइड लाइंस में है, ऐसे में जिन परीक्षा पास किये लोगों ने दोबारा टेट / सी टेट परीक्षा दी होगी उनसे बहुत बड़ा छल किया गया।

अब NCTE अपना नया एफिडेविट सोमवार को देगी जिसमे विभाग के मेम्बर सेक्रेटरी से हलफनामा लिया जाएगा।
जिससे उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके, हलफनामा बदलना विभाग पर एक गम्भीर आरोप हो सकता है

निम्न न्यूज़ सोशल मीडिया साथियों से मिली:

Friday, May 19, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - याची लाभ पर कोर्ट सहमत, सुप्रीम कोर्ट में टेट वेटेज का मामला रिज़र्व हुआ , अकादमिक और टेट वेटेज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किये

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याची लाभ पर कोर्ट सहमत, सुप्रीम कोर्ट में टेट वेटेज का मामला रिज़र्व हुआ , अकादमिक और टेट वेटेज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किये

सोशल मीडिया से प्राप्त ख़बरों के अनुसार :

Indiver Kumar >>

Sc court update

Order reserve

Pathak & yogi fusssssssh
------------------
Indiver Kumar >>
breaking news
जय हो...
सभी भर्ती safe 99,000

only slp 1121 vikramaditya singh पर राज्य सरकार और ncte को नोटिस जारी किया गया था जिस पर राज्य का जबाब दाखिल,,,, कोर्ट ने ncte se पूछा उसका क्या stand है,,,.. RTI ke respect में written में दे,,,

-----------------------------

Avnish Avi‎ >>
UPTET Teachers Group

ऑर्डर टेट पास फेवर में आने की संभावना है जज साहब का रुख भी सकारात्मक है ।

Vinay pandey -

जितने भी इलेजिब्ल कंडीडेट हैं उन सभी का हमारे आदेश से लाभ होगा: न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित।

हे ईश्वर, कुछ ऐसा कर कि हमारे सभी साथियों के संघर्ष का बेहतर से बेहतर परिणाम मिले,,बहुत दुःख झेले हैं सब ने।

--------
Ayush Srivastava >>
याची लाभ पर कोर्ट सहमत

विभा माखीजा मैडम की शानदार बहस।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - त्रिपुरा में शिक्षकों को समायोजित करने के लिए 13 हजार पद सृजित किए, शिक्षा मित्रों के लिए खुश खबरी

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त्रिपुरा में शिक्षकों को समायोजित करने के लिए 13 हजार पद सृजित किए, शिक्षा मित्रों के लिए खुश खबरी

त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को 13,000 गैर-शिक्षण पदों को सृजित करने की घोषणा की है। बता दें कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 10,323 शिक्षकों हटाने के आदेश दिए गए थे।

त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को 13,000 गैर-शिक्षण पदों को सृजित करने की घोषणा की है। बता दें कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 10,323 शिक्षकों हटाने के आदेश दिए गए थे।

बुधवार को मंत्री परिषद की आयोजित बैठक यह फैसला लिया गया। शिक्षा और कानून मंत्री तपन चक्रवर्ती ने कहा कि शिक्षा विभाग में 12 हजार गैर-शिक्षण पद बनाए गए थे और समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग के तहत 1,000 पदों का गठन किया गया था। इन पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 13,000 नव निर्मित पदों के लिए योग्य लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चक्रवर्ती ने संवाददाताओं से कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में हटाए गए शिक्षक भी इन नवगठित 13,000 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि सभी 13,000 पद गैर-शिक्षण आवेदकों के लिए हैं, इसलिए वे शिक्षा के अधिकार कानून में निर्धारित कई मापदंडों को पूरा नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 10,323 सरकारी शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने के बाद त्रिपुरा सरकार को एक अजीब स्थिति में ला दिया था।

एक वरिष्ठ मंत्री बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए त्रिपुरा सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 13,000 पदों पर सभी 10,323 शिक्षकों को समायोजित कर उनकी नौकरी की रक्षा की जाएगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 10,323 शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने के आदेश को बरकरार रखा था, और उन्हें 31 दिसंबर तक अपनी सेवा जारी रखने की इजाजत दी थी।
अदालत ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल तक नई रोजगार नीति बनाकर 31 मई से नई भर्ती शुरू करने और 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने को कहा था। न्यायालय ने सभी शिक्षकों और उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट देने की अनुमति दी थी, ताकि हटाए गए शिक्षकों में से योग्य शिक्षक फिर से नियुक्त हो सकें।

बता दें कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली त्रिपुरा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इन शिक्षकों की भर्ति में अनियमितता पाई थी।

गैर-शिक्षण पदों के लिए सृजित भर्ती में शैक्षणिक परामर्शदाता (1,200 पद), छात्र सलाहकार (3,400), स्कूल लाइब्रेरी सहायक (1,500), छात्रावास वॉर्डन (300) और स्कूल सहायक (5,600) और प्रारंभिक बचपन समन्वयक (1,000) के पद शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि शैक्षिक परामर्शदाता पद के लिए आवेदकों को स्नातकोत्तर डिग्री, छात्र काउंसलर, स्कूल लाइब्रेरी सहायक, हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए, कम से कम स्नातक होना चाहिए, शेष पदों के लिए योग्यता माध्यमिक होगी और उच्च माध्यमिक डिग्री होगी।

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