Tuesday, August 20, 2013

Today UP Cabinet May Approved DIET Lecturers Niyamavali Draft


Today UP Cabinet May Approved DIET Lecturers Niyamavali Draft

Aaj Shayad UP Cabinet ne is Niyamavalee ke Praproop ko Anumati De Dee Hai -
Kal kee News Mein  Clear Ho Jayegaa ki DITE Lecturers ki Draft Niyamavlee Approve kee Gayee Hai Ki Nahin -लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नियमावली पर अब कैबिनेट की मुहर लगवाने की तैयारी है। डायट में प्रवक्ताओं के 65 प्रतिशत खाली हैं।


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डायट प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ

- लोक सेवा आयोग ने दी मंजूरी

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में लंबे समय से चल रहा एकेडमिक स्टाफ का सूखा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। डायट में प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। डायट प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बनायी गई उप्र शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 को लोक सेवा आयोग ने अनुमोदित कर दिया है। लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नियमावली पर अब कैबिनेट की मुहर लगवाने की तैयारी है। डायट में प्रवक्ताओं के 65 प्रतिशत खाली हैं।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। बीटीसी कोर्स संचालन के अलावा डायट के पास ही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षक व प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण भी देते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर डायट में प्राचार्य व उप प्राचार्य के एक-एक, वरिष्ठ प्रवक्ता के छह, प्रवक्ता के 17 तथा कार्यानुभव शिक्षक, सांख्यिकीकार व तकनीकी सहायक के एक-एक पद स्वीकृत किये हैं। इसके अलावा सभी 70 डायट में सपोर्ट स्टाफ के कुल 1386 पद हैं।

प्रदेश के 47 डायट में नियमित तौर पर प्राचार्य तैनात नहीं हैं। इन पदों पर उप प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या वरिष्ठ प्रवक्ता को प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डायट में उप प्राचार्य के 70 में से 54, वरिष्ठ प्रवक्ता के 420 में से 341 और प्रवक्ताओं के 1190 में से 773 पद खाली हैं। प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहे डायट अतिथि प्रवक्ता की वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे संचालित हैं। करीब 400 अतिथि प्रवक्ताओं के बावजूद प्रवक्ताओं की कमी बरकरार है। डायट प्रवक्ताओं की भर्ती लंबे समय से इसलिए रुकी रही क्योंकि उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं थी।

बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2010 में उप्र शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली तैयार भी की लेकिन इस बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने डायट प्रवक्ताओं के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और उनकी ग्रेड पे में बदलाव कर दिया।
 एनसीटीई ने डायट प्रवक्ताओं की शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन करते हुए 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर के अलावा बीएड में भी 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया। वहीं डायट प्रवक्ताओं का ग्रेड 4200 से बढ़ाकर 4800 रुपये कर दिया गया। इन बदलावों को समाहित करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने उप्र शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 का प्रारूप तैयार किया है जिसे लोक सेवा आयोग ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद डायट प्रवक्ताओं की भर्ती शुरू हो सकेगी



Above News Published in Jagran (13.7.13)
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