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72,825 शिक्षक भर्ती: चौथी काउंसलिंग की तारीख तय
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9 से 14 जनवरी तक होगी काउंसलिंग
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प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में खाली पदों के लिए चौथी काउंसलिंग 9 से 14 जनवरी तक होगी। इसके लिए सामान्य वर्ग में न्यूनतम 105 और आरक्षित वर्ग में 97 अंक वाले पात्र होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in से 7 से 14 जनवरी तक काउंसलिंग कार्ड लोड किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 9 से 11 जनवरी तक टीईटी में न्यूनतम 105 अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के पुरुष व 97 अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के पुरुष तथा 12 से 14 जनवरी तक 105 अंक पाने वाली सामान्य वर्ग की महिला और 97 अंक पाने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी।
काउंसलिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण, आरक्षण, विशेष आरक्षण, निवास प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्रों तथा उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम रंगीन फोटो के साथ भरे गए फॉर्म वाले जिलों में संबंधित डायटों पर सुबह 10 बजे से पहुंचना होगा।
पात्रों की सूची भी डाली जाएगी वेबसाइट पर
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काउंसलिंग रिक्त पदों के सापेक्ष की� जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं, वे उसे वापस ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त नहीं की जाएगी।
एससईआरटी तीन चरणों की काउंसलिंग में पाए गए पात्रों की सूची भी वेबसाइट पर डालेगा। अभ्यर्थी इसे देख सकेंगे। इसके आधार पर वे संबंधित जिलों में अपना मूल प्रमाण पत्र जमा करते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के सात दिन के अंदर उन्हें संबंधित स्कूलों में जॉइन करना होगा।
इसके पहले एससीईआरटी ने नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) को तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों की सूची सौंप दी थी।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हर हाल में 31 जनवरी तक नियुक्ति का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी दिखाई थी।
इस तरह लिए गए थे निर्णय
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पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससईआरटी) के निदेशक ने बताया था कि चौथी काउंसलिंग पर बाद में निर्णय किया जाएगा।
जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों को नियुक्ति पत्र देने के बाद चौथी काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। वहीं, एससीईआरटी ने नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) को तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों की सूची सौंप दी थी।
पहले भी रिक्त पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके आधार पर एससीईआरटी को गुरुवार को मेरिट जारी करना था, लेकिन नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होने के चलते चौथे चरण की काउंसलिंग टाल दी गई थी।
डायट प्राचार्यों ने भी की गलतियां
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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को लेकर डायट प्राचार्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के स्पष्ट निर्देश के बाद भी लखनऊ समेत 43 जिलों ने पात्रों के नाम नहीं भेजे थे।
जिसके बाद एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने हर हाल में पात्रों के नाम भेजने को कहा था जिससे नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने 31 जनवरी तक हर हाल में सामान्य वर्ग के 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक वालों को प्रशिक्षु शिक्षक का पात्र मानते हुए नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया था।
72,825 शिक्षक भर्ती: चौथी काउंसलिंग की तारीख तय
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9 से 14 जनवरी तक होगी काउंसलिंग
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प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में खाली पदों के लिए चौथी काउंसलिंग 9 से 14 जनवरी तक होगी। इसके लिए सामान्य वर्ग में न्यूनतम 105 और आरक्षित वर्ग में 97 अंक वाले पात्र होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in से 7 से 14 जनवरी तक काउंसलिंग कार्ड लोड किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 9 से 11 जनवरी तक टीईटी में न्यूनतम 105 अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के पुरुष व 97 अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के पुरुष तथा 12 से 14 जनवरी तक 105 अंक पाने वाली सामान्य वर्ग की महिला और 97 अंक पाने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी।
काउंसलिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण, आरक्षण, विशेष आरक्षण, निवास प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्रों तथा उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम रंगीन फोटो के साथ भरे गए फॉर्म वाले जिलों में संबंधित डायटों पर सुबह 10 बजे से पहुंचना होगा।
पात्रों की सूची भी डाली जाएगी वेबसाइट पर
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काउंसलिंग रिक्त पदों के सापेक्ष की� जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं, वे उसे वापस ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त नहीं की जाएगी।
एससईआरटी तीन चरणों की काउंसलिंग में पाए गए पात्रों की सूची भी वेबसाइट पर डालेगा। अभ्यर्थी इसे देख सकेंगे। इसके आधार पर वे संबंधित जिलों में अपना मूल प्रमाण पत्र जमा करते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के सात दिन के अंदर उन्हें संबंधित स्कूलों में जॉइन करना होगा।
इसके पहले एससीईआरटी ने नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) को तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों की सूची सौंप दी थी।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हर हाल में 31 जनवरी तक नियुक्ति का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी दिखाई थी।
इस तरह लिए गए थे निर्णय
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पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससईआरटी) के निदेशक ने बताया था कि चौथी काउंसलिंग पर बाद में निर्णय किया जाएगा।
जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों को नियुक्ति पत्र देने के बाद चौथी काउंसलिंग पर विचार किया जाएगा। वहीं, एससीईआरटी ने नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) को तीन चरणों की काउंसलिंग के पात्रों की सूची सौंप दी थी।
पहले भी रिक्त पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था। इसके आधार पर एससीईआरटी को गुरुवार को मेरिट जारी करना था, लेकिन नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होने के चलते चौथे चरण की काउंसलिंग टाल दी गई थी।
डायट प्राचार्यों ने भी की गलतियां
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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती को लेकर डायट प्राचार्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के स्पष्ट निर्देश के बाद भी लखनऊ समेत 43 जिलों ने पात्रों के नाम नहीं भेजे थे।
जिसके बाद एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने हर हाल में पात्रों के नाम भेजने को कहा था जिससे नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने 31 जनवरी तक हर हाल में सामान्य वर्ग के 70 फीसदी और आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक वालों को प्रशिक्षु शिक्षक का पात्र मानते हुए नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया था।
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