UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत जानकारी 1 - पाठक जी के वकील नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं गये 2 - सुजीत सिंह के वकील विकास सिंह ने आज पूरी बहस 72825 के पक्ष में किया

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सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत जानकारी
1 - पाठक जी के वकील नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं गये
2 - सुजीत सिंह के वकील विकास सिंह ने आज पूरी बहस 72825 के पक्ष में किया

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11/2, 6:26 PM] T VIKAS CHAUHAN: Ritesh Mishra
Acc... to Shushil bhai g....
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत जानकारी
1 - पाठक जी के वकील नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं गये
2 - सुजीत सिंह के वकील विकास सिंह ने आज पूरी बहस 72825 के पक्ष में किया
3 - कोर्ट ने टेट मेरिट की पुनः तारीफ की
4 - सरकार ने भर्ती में बची सीटों के लिए अपनी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार
•72,825 पदों के सापेक्ष अभी तक 43,270अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र(Appointment)।।
• लगभग 15हजार(14,865) चयनितों की ट्रेनिंग पूरी नियुक्ति होना शेष।
• कुल 58,135अभ्यर्थी चयनित।
5 - कोर्ट ने परसेंटेज कम करने के मुद्दे पर 60 % तक प्राप्त नम्बर वालों की लिस्ट 3 सप्ताह में सरकार से पेस करने को कहा है
6 - कोर्ट के अनुसार सभी राज्यों को टेट मेरिट का वेटेज देने का भी परामर्श दिया है
7 - 72825 भर्ती पूरी तरह से सुरक्षित हो गयी है
8 - आज समायोजन मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई है
9 - शिक्षा मित्र हमारे मामले से डिटेग हो कर सरकारी SLP से जुड़ गया है
10 - जूनियर भर्ती में टेट वेटेज की उम्मीद बढ़ गयी है
11 - NCTE की गाइड लाइन महत्वपूर्ण है ।
12 - अब तक चयनित तथा 105/90 तक शेष कुल अचयनितों का डाटा ऑनलाइन करने के निर्देश। 3सप्ताह में पूरा होना है यह काम।
13 - अगली सुनवाई 7 दिसमबर को होगी
मंगल कामनाओं के साथ ..... धन्यवाद ।।
[11/2, 6:26 PM] T VIKAS CHAUHAN: शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से योग्य शिक्षा मित्रों को तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में आवदेन लेकर शिक्षामित्रों की तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है।
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि टीईटी में 70 फीसदी अंक और बीएड में 50 फीसदी अंक वाले शिक्षा मित्र एक हफ्ते में आवेदन कर सकते हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने पर टिप्पणी न करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कहा था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) की नियुक्ति त्रुटिहीन और सही तरीके से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के मामले में लिखे मुख्य सचिव आलोक रंजन के पत्र के जवाब में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने स्थिति साफ कर दी है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि 25 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक, जो लगातार सेवा में रहे, के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति इसके बाद हुई है और लगातार सेवा में हैं, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है।

मानव संसाधन मंत्रालय ने 8 नवम्बर, 2010 में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर साफ कर दिया था कि केन्द्र सरकार टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट नहीं देगी क्योंकि टीईटी पास करना न्यूनतम योग्यताओं में आता है। अत: इसका पालन करना चाहिए।

गौरलतब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने राज्य में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया रद्द करने के आदेश दिए थे। उसमें कई बातों को आधार बनाया गया था और यह भी कहा था कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए उम्मीदवार को शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता।
[11/2, 6:32 PM] T VIKAS CHAUHAN: सुप्रीम कोर्ट अपडेट अजय ठाकुर जी से फ़ोन पर बात के आधार पर।
शिक्षा मित्रों के मैटर को सरकार की slp के साथ सुना जायेगा 72825 से हटाया।
टेट 105/90 पर जिनकी काउंसलिंग हुई है उन्हें निदेशालय इलाहाबाद प्रत्यावेदन भेजने पड़ेंगे जिससे की गिनती की जा सके की कितने अभ्यर्थी counselled हैं।
राज्य सरकार से 4 लाख 86 हज़ार पर लिखित काउंटर माँगा है की कितने पद खाली हैं counting करके बताएं।
कंटेम्प्ट 82 को इसी में सुना गया और कहा की पहले टेट 70 और 60% के आर्डर को फॉलो करवाएंगे बाकी के रिक्त पदों के आधार पर।
PG बेस वालो को शामिल करने संबंधी निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा।
वकील माहेश्वरी मेहता जी ने अच्छी मेहनत की ।

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