UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court ke Aadesh Ka Hindi Order (Social Media par ek anya vyakti dwara) -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Supreme Court ke Aadesh Ka Hindi Order (Social Media par ek anya vyakti dwara) - 

जैसा की काउंशील की हियरिंग सुनने के बाद यह कोर्ट निम्नलिखित आदेश देती है।
मिस्टर गौरव भाटिया ,जो की उत्तर प्रदेश के तरफ से एडिशनल अधिवक्ता जनरल थे और मिस्टर वेंकट रमणी वरिष्ठ सहायक लर्न सीनियर काउंशील पर्सन थे। मिस्टर भाटिया जी के द्वारा यह दिया(सबमिट करना) गया कि 27 जुलाई 15के आदेश को ध्यान में रखते हुये 72825 पद के अगेंस्ट विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए , 43077 कैंडिडट्स अब तक अप्पोइन्ट या नियुक्त हो चुके है।जो की सितम्बर माह में अपनी ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके थे।यह भी बतायागया की 16 और 17 नवंबर 15 के एग्जामिनेशन में 15058 में से 8500 कैंडिडेट्स अप्पिअर हुए थे बाकी अभ्यर्थी ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद एग्जाम में बैठेंगे। परिणाम के हिसाब से 14640 पद ही अब तक बचे हैं। इस मोड़ पे बहुत से काऊँशील ने यह राहत की माँग कर चुके हैं कि , जब अधिक मात्रा में अभ्यर्थी 70% या उससेअधिक मार्क्स रखते हैं टेट एग्जाम में ,,जनरल श्रेणी में और लोअर श्रेणी के परसेंटेज में जैसा कि पहले के आदेश में और फिर भी वे अभी तक अप्पोइन्ट नहीं हुए थे।इस(जंक्टर या मोड़ पे )

 एडिशनल जनरल गौरव भाटिया सबमिट करते हैं की कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो की सम्भावना है की अभी तक अप्पोइन्ट नहीं थे ऐसे में वे कैंडिडेट्स NCTE के रूल के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं थे.।


हम मतलब (माननीय मिश्रा जी):- हमे यहाँ ऐसे तथ्यों के पीछे कोई रूचि नहीं है जो ऊपर कहे तथ्यों पे एडिशनल जनरल भाटिया जी ने कहा था जैसा की आज सलाह दिए थे। हालाँकि जो पर्सन क्लेम कर रहा है की उसे हमे लाभ पहुचाँने के लिए हमने कराइटेरिया के परसेंटेज को फिक्स किया था पिछली सुनवाई के आदेश (27जुलाई15) में ऐसे अप्पिलिकेशनों को सबमिट करें पहले बेसिक सेरक्रेटेरी यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड को एक हफ्ते के अंदर उसके बाद यह ऑथरिटी एक संवैधानिक कमेटी का निर्माण करके ऐसे क्रिटेरिया के पेरसेंटेजों का वेरिफिकेशन और साथ ही साथ क्रिटेरिया का भी वेरिफिकेशन करना होगा जो पर्सन पहले से सेलेक्ट हो चुका था उसके डाटा के वेबसाईट से मिलान करके due इंटिमेशन अभयर्थी को देना होगा। यदि यहाँ पे ऐसे कोई भी पार्टी जो इस आआदेश को बढ़ाना चाहता है इस होम वर्क को 3 हफ्ते में कमेटी के अधिकारी पूरा हर हाल में करें। यहाँ कहना चाहता था ,पिछले आदेश में ,हमने यूपी सीजे साहब से रिक्वेस्ट किये थे .इलाहाबाद हाई कोर्ट से की एक पूर्णपीठ का गठन करते हुए सभी आदेशों पे एकल जजमेंट करते हुए डिस्पोज आफ करने के लिए। पूर्ण पीठ ने 12 सेप्टेम्बर 2015 को अपना जजमेंट रिलीज किये जिसको हमारे Direction / Nirdesh se hua t था।.

 पूर्ण पीठ ने यह सलाह दिया की शिक्षा मित्र इस फील्ड(सहायक अध्यापक) का लाभ नहीं ले सकते हैं रूल के हिसाब से। हम यहाँ पे कोई टिप्पड़ी नहीं करना चाहते हैं।हम प्रसंसा करते हैं इस बार कि कुछ स्पेशल लीव पेटिशन चलेंजेड किये गए थे जो की आदेश आर्डर में है।आवश्यकता के अनुसार जोर दे के कहा हूँ ,की लीगल रूप से पूर्ण पीठ का जो विशेषतया है उसे स्पेशल लीव पेटिशन में डील किया गया होगा। मिस्टर राकेश द्विवेदी ,जो की सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सबमिट करते हैं अपने विचारों को,ऐसे लोगों का सेट(समूह) जो पिछले रूल के हिसाब से क्वालिफाइड थे और हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस के हिसाब से रूल स्ट्रक डाउन नहीं किये थे।. समान्यतया, हम इस डील को आर्डर के साथ ऐसा आदेश बना रहे हैं जिसे हम इंट्रीम (entrim) प्रबंध के तौर पे देख रहे हैं।मगर हमारी इच्छा अब नहीं है की इसमें कुछ same समान या बराबर करें।जैसा की हम उल्लेखित करते हैं की बड़े पैमाने पे अभयर्थी हैं और कंफ्यूजन भी होगा।यहाँ पे मुख्य पॉइन्ट जो की अगले सुनवाई में इस सिविल अपील का भाग्य निर्धारित करेंगे।.एक सबमिशन 167/15पे उठाया जा चूका है।की यह यूपी में बड़े पैमाने पे वकैंसीज हैं।शिक्षा को समतुल्य एवं मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 2 1A को पूरा कमांड है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। हम पहले भी कह चुके थे की यहाँ पे 4लाख पद खाली हैं। मिस्टर आनन्द नन्दन ने पैरा 2 के कॉउंटर अफ्फिडेवित में जिक्र किये थे जो की यह हल्फ़नामान सेक्रेटरी ,बेसिक शिक्षा आफ यूपी लख़नऊ की तरफ से दिया गया था। दिए गए पैरागराफ में निम्न बाते हैं :""2. पैराग्राफ no2और 3 के प्रतिउत्तर के एप्लीकेशन में यह कहा गया है की ,टेट एग्जाम के थ्रू शिक्षाको एक समान यूनिफार्म स्टैण्डर्ड मेंटेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया सभी भारत के राज्यों में।यह एक आवश्यक एलिजिबिलिटी है सहायक अध्यापक के पोस्ट के लिए बेसिक स्कूलों में।वर्तमान समय में 110376 इतने स्कूल प्राइमरी के चल रहे हैं UPRTE एक्ट 2009 के तहत। 486182 शिक्षकों की जरुरत महसूस किया गया है स्टूडेंट शिक्षक अनुपात को मेंटेन करने के लिए।वर्तमान समय के लिए।वर्तमान समय में 177866 सहायक अध्यापक शिक्षणकार्य कर रहे हैं उपरोक्त दिए गए आदेशित परिस्थितियों में।आवश्यक रूप से इमीडियेट 308316 सहायक अध्यापकों की जरुरत है।ऐसा लिखित आदेश 3 जनवरी 2011 के लैटर में हैं जो गवर्मेंट आफ यूपी में प्रोपस्जल प्रस्ताव भेजा था। NCTE से पहले रिक्वेस्ट लिए बिना ग्रेजुएट शिक्षा मित्रों का फुल फेज में ट्रैनिंग प्रोग्राम कांडक्ट करवाना।इस उपरोक्त प्रपत्र को कोयूपी बेसिक ने NCTE से अप्रूवल 29 जनवरी 2011 को करवाये।और जवाब में कहे गए बातों के अगेंस्ट में मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी के द्वारा कुछ केविल पेश या उठाये गए।इस क्रम में यह आवश्यक है की मिस्टर भाटिया क्लियर करें की कितने पद खाली हैं।. इस मोड़ पे ,हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं इस मुद्दे पे की लर्न काउंशील दिशा निर्देश दें अगली सुनवाई में स्पष्ट रूप से ,यहाँ इस मसले में कोई आंशिक मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और आगे इस इंट्रीम आदेश की। 
‪#‎जो‬ प्रमुख मुद्दे हैं।
(A ):-क्या NCTE की गाइड लाइन क्वालिफिकेशन को फिक्स करती है ?? क्या यह दूषित या अतार्किक है ??)
(B):-टेट की मिनिमम मार्क्स पा के क्या सोल क्रिटेरिया का इस्तेमाल भर्ती को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है ???
(C):-क्या हाई कोर्ट जस्टीफ़ाइड किया था की 15 वां अमेंडमेंट जो कि 31अगस्त 2012 के लिए यूपी बेसिक टीचर सर्विस रूल के लिए लाया गया था 1981 के नियम पे सही था ??यहाँ विचार करने योग्य बात ये है की NCTE की गाइड लाइन फ्रेम के अनुसार इसको इंट्रा वायरस कहा जा रहा था, यहाँ एक प्रश्न उठता है की क्या व्याख्या,/एक्सप्लीनशन किया गया कोर्ट ने भारांक के कांसेप्ट या विचार पे NCTE की गाइड लाइन से ?? आवश्यक रूप से जोर देके कहा जाता है की ,कोई भी एंसील



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