Upper Primary Teacher Recruitment UP : 19.5 Lakh Online Application Filed for 29334 Junior High School Teacher Recruitment

Upper Primary Teacher Recruitment UP : 19.5 Lakh Online Application Filed for 29334 Junior High School Teacher Recruitment

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

News Sabhaar : Hindustan Paper (11.10.2013)
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It appears approx candidate fighting for 29334 Teachers job are 50,000, if we take a guess that almost all candidates applied for Hardoi. Candidates have a choice to apply in any number of districts and from above 5 districts , you see number of applications are around 50000 and lower than this.
From 60,000 application, some of applications may be fake, some candidates not eligible etc.

UPTET / Shiksha Mitra : समायोजन में टीईटी कैसे जरूरी

UPTET / Shiksha Mitra : समायोजन में टीईटी कैसे जरूरी

सिद्धार्थनगर : अध्यापकों की नई नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य की है। समायोजन प्रक्रिया में टीईटी कैसे जरूरी करार दी जाए सकती है। दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों का समायोजन होना है, ऐसे में सरकार शिक्षा मित्रों को टीईटी से मुक्त करते हुए पूर्ण कालिक अध्यापक पद पर तैनाती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराए।

उक्त बातें आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत शुक्ला ने कही। रविवार को स्थानीय बीआरसी प्रांगण में आयोजित संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए श्री शुक्ला ने अध्यापक नियमावली 1981 में 18वें संशोधन के जरिए समायोजन निर्धारित समय अंदर पूर्ण कराने पर जोर दिया। जिला महामंत्री श्याम बिहारी चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण पूर्ण करने जा रहे 60 हजार शिक्षा मित्रों का जनवरी 2014 में पूर्ण कालिक शिक्षक पद पर समायोजन होना है, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत हैं मगर बीच में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न किया गया तो संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा इसके लिए सभी शिक्षा मित्र तैयार रहें। ब्लाक अध्यक्ष अमीरूल्लाह ने चार माह से मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया जिस पर जनपदीय पदाधिकारियों अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

मनव्वर खां, वीरेन्द्र सिंह, पवन शुक्ला, नफीस, दीप नारायण, पवन पाठक, अवधेश, अनीता पाण्डेय, फरहीन जहां, मसूद अख्तर, सोनी, मधुलता, रीना चौधरी, सेतु प्रसाद, विजय, राकेश यादव, अजय, शैलेन्द्र गुप्ता आदि मौजूद रहे


Sabhaar: Jagran ( 6.10.13)

Impact on Recruitment in UP

Impact on Recruitment in UP

News Sabhaar : Hindustan Epaper (5.10.13)

Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद

Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद

 लगभग 19 साल पहले 2700 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 2500 पदों पर एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती को लेकर बावेला मचा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर काफी हो-हल्ला किया था लेकिन बाद में यह मुद्दा ठंडा पड़ गया। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अति दलित एवं अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ प्रभावशाली जातियों के ही लोगों को मिल रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक लगाकर एक बार फिर उन लोगों की आवाज को ताकत दी है, जो आरक्षण की परिधि में रहते हुए भी उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। न्यायालय ने यह आदेश प्रदेश में 41610 पुलिसकर्मियों की भर्ती पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दिया है। न्यायालय ने सरकार को आरक्षित जातियों की नौकरी में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा दाखिल करने का पहले ही आदेश दिया था लेकिन काफी दिनों से इसमें हीलाहवाली चल रही थी। यह पूरा मामला सामाजिक न्याय समिति की उस रिपोर्ट पर ही आधारित है, जिसमें कहा गया है कि देश में आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद से ही अनिसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग में कुछ खास जातियों के ही लोगों का वर्चस्व है और अन्य अति दलित एवं अति पिछड़े वर्ग को समुचित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।


अति दलितों व अति पिछड़ों के लिए थी अलग से संस्तुति सामाजिक न्याय समिति ने आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों को दो वगरे में बांटकर अति दलित एवं अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की संस्तुति की थी। अनुसूचित जातियों में चमार-धुसिया एवं जाटव जातियों की बिरादरी 55.70 प्रतिशत है लेकिन प्रमुख सरकारी पदों पर इनका प्रभुत्व 60 प्रतिशत से ज्यादा है।

वर्ष 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में जातीय आधार पर आरक्षण के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार के अधीन 60 विभागों (जिसमें 166 उपविभागों एवं इकाइयों) से प्राप्त सेवायोजन के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें 12 लाख स्वीकृत पदों के सापेक्ष सेवायोजित 10 लाख लोकसेवकों के पदों का आकलन तैयार किया गया। आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लोकसेवा में अनुसूचित जातियों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जातियों के 21.89 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के 26.98 प्रतिशत पद भरे गये थे। एक दशक के बाद इन आरक्षित पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अनुसूचित जातियों में 66 जातियां हैं लेकिन 9 जातियों ने ही ज्यादातर सरकारी नौकरियों का लाभ हासिल किया। जातीय जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लाभ हासिल करने वाली अनुसूचित जातियों में खटिक 164 प्रतिशत, धोबी 122 प्रतिशत, धानुक 111 प्रतिशत, बाल्मीकि 110 प्रतिशत और चमार, धुसिया व जाटव 107 प्रतिशत पदों पर काबिज हैं। इसके अलावा कोरी 71 प्रतिशत, पासी-तरमाली 70 प्रतिशत, गोंड 58 प्रतिशत व कोल 22 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि इन जातियों के वर्चस्व के कारण अनुसूचित वर्ग में आने वाली 57 अन्य जातियों के लोग अब भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे भी ज्यादा गहरी खाई पिछड़े वर्ग की आरक्षण सूची में है। पिछड़े वर्ग में 79 जातियां हैं लेकिन 11 जातियों में ही आरक्षण का ज्यादातर हिस्सा बंटा पड़ा है। पिछड़े वर्ग में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ जाट बिरादरी को मिला है जो अपनी आबादी के अनुपात में 190 प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। इसी प्रकार अहीर,यादव, यदुवंशीय, ग्वाला वर्ग के 178, कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैंथवार 167 प्रतिशत, हज्जाम-नाई, सलमानी-सविता-श्रीवास 97 प्रतिशत, काछी-कुशवाहा, शाक्य 91 प्रतिशत, लोध-लोधी-लोट-लोधी राजपूत, गड़ेरिया-पाल व बघेल 85-85 प्रतिशत और कहार-कश्यप 80 प्रतिशत हैं। इसके अलावा बढ़ई,शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान, मुराव या मुराई, मौर्य, कुम्हार-प्रजापति आदि जातियां भी अपनी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा पदों पर काबिज हैं। इस प्रकार पिछड़े वर्ग की 68 जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं




हाईकोर्ट के निर्णय का होगा विधिक परीक्षण लखनऊ (एसएनबी)। सिपाही सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर दिये गये हाईकोर्ट के फैसले का गृह विभाग विधिक परीक्षण करायेगा। सचिव गृह कमल सक्सेना ने बताया कि अभी तक गृह विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। 


News Sabhaar : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10 (5.10.13)

UP Police Constable Recruitment : पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी

UP Police Constable Recruitment : पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी

•आदेश पर अमल से पहले परीक्षण कराएगी सरकार

लखनऊ (ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भले ही पिछड़े वर्ग की उन जातियों को आरक्षण देने पर रोक लगा दी हो, जिनकी संख्या नौकरियों में पहले ही अधिक है, पर राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रोकने की पक्षधर नहीं है। आदेशों पर किसी तरह का अमल होने से पहले आदेश का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा।




सुुमित शुक्ला व चार अन्य की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किए थे।
शुक्रवार को गृह सचिव कमल सक्सेना ने हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में कहा कि अभी अदालत के आदेश की प्रति हासिल नहीं हुई है। आदेश मिलने के बाद उस पर विधिक परामर्श हासिल कर कोई कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी जानकारी सामने आई है, उस लिहाज से भर्ती प्रक्रिया रोकने को लेकर अदालत ने कोई बात नहीं की है। अदालत के इस आदेश का सीधा प्रभाव पुलिस महकमे में हो रही भर्तियों पर पड़ रहा है। पुलिस विभाग में सिपाही के 35,000 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों में से 20,806 पद एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मामले में दर्ज याचिका में कहा गया था कि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व काफी अधिक हो गया है। लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ जारी रखना असंवैधानिक है।


News Sabhaar : अमर उजाला (5.10.13)

UP Laptop Distribution : कल से बंटेंगे सौ करोड़ के लैपटॉप

UP Laptop Distribution : कल से बंटेंगे सौ करोड़ के लैपटॉप

रविवार को इलाहाबाद में यूपी का सबसे बड़ा लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होगा

रविवार को इलाहाबाद में यूपी का सबसे बड़ा लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होगा
प्रशासन ने सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत वाले लैपटॉप रविवार से वितरित किए जाने की तैयारी है। 

13 हजार 732 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिए जाएंगे 
मुख्यमंत्री मंच पर अपने हाथों से 50 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम रविवार सुबह दस बजे शुरू होगा।

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Quality Point Issue - no column for division, there is column for percentage only

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Quality Point Issue -  no column for division, there is column for percentage only 

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

Important Points Come out -

Extending the last date of submission of application form with the revised format of the application and now the candidates will have to apply in the said revised application format which will have a column for mentioning their certificates/degrees/diplomas

Learned counsel for the opposite party no. 2 further submits that the petitioner can approach the District Authorities even before uploading his form on the website and these authorities will look into the matter at the time of preparation of the final merit list.

See Judgement : -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 20 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013 

Petitioner :- Anurag Upadhyay 

Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others 

Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 

Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel, appearing on behalf of the opposite parties.� 

In pursuance to order dated 23.9.2013, Mr. Sanjay Sinha, Secretary, Basic Education Board, Allahabad is present in Court and a short counter affidavit has also been filed on his behalf. 

Sri M. M. Asthana, learned counsel for the opposite party no. 2 submits that the Secretary, Basic Education Board, Allahabad after examining the issue directed for issuing afresh publication thereby extending the last date of submission of application form with the revised format of the application and now the candidates will have to apply in the said revised application format which will have a column for mentioning their certificates/degrees/diplomas. It is also submitted by Sri Asthana that the candidates who have already applied, either may apply afresh or approach the concerned district authorities with the application with the correct details. � 

Learned counsel for the opposite party no. 2 further submits that the petitioner can approach the District Authorities even before uploading his form on the website and these authorities will look into the matter at the time of preparation of the final merit list. 

Learned counsel for the petitioner submits that since�Secretary, Basic Education Board, Allahabad is taking care in the matter and is satisfied, therefore, he does not want to press this petition.� 

Writ Petition is, therefore, dismissed as not pressed.� 

Order Date :- 30.9.2013 

ashok 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 20 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013 

Petitioner :- Anurag Upadhyay 

Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others 

Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 

(C.M.A. NO. nill of 2013) 

This is an application for exemption from personal appearance of� the Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad, supported with affidavit. 

Submission of learned counsel for the applicant is that due to illness,� the Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad is not able to appear� before this Court today. 

On due consideration, application is allowed. 

The appearance of Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad is exempted. 

List this case on 30th September, 2013. 

The Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad will appear in person on the next date, as directed earlier. 

Order Date :- 26.9.2013 

ashok 

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?Court No. - 20 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013 

Petitioner :- Anurag Upadhyay 

Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others 

Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J. 

Submission of learned counsel for the petitioner� is that the learned counsel for the U.P. Basic Education Board failed to justify� as to how quality point marks are being awarded and added with respect to different degrees� whereas there is no� column for mentioning the respective degree obtained by the candidates in the on-line application forms. It is also submitted by learned counsel for the petitioner that the advertisement in question is contrary to the U.P. Basic Education (Teacher) Service (15th Amendment) Rule, 2012. 

In view of the above, the Secretary, U.P. Basic Education Board, Allahabad is hereby directed to appear for assistance of this Court. 

List this case on 26.9.2013. 

Learned Standing Counsel� as well learned counsel for Basic Education Officer, Faizabad are directed to intimate about this order to the Authority concerned to ensure compliance of the same. 

Order Date :- 23.9.2013 

ashok 

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Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013 

Petitioner :- Anurag Upadhyay 

Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others 

Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Petitioner's contention is that selection has to be made on the basis of quality point marks but in online proforma prescribed, there is no column for division, there is column for percentage only. 

Sri Ajay Kumar, learned counsel appearing for respondent nos. 2 and 4 states that there is no ambiguity on petitioner's division and percentage and it will be considered at the time of counselling to which learned counsel for the petitioner submits that it will be contrary to the rules. Advertisement has to be in consonance with the rules. 

Since Sri Ajay Kumar, Advocate has not been able to clarify this position, put up this case on Monday i.e. 23.09.2013. On next date, he will inform the Court by means of written instruction with regard to the position of online application. 

Order Date :- 20.9.2013 

kkv/ 

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Eligibility of Professional Degree Holder in Junior Teacher Recruitment Matter

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Eligibility of Professional Degree Holder in Junior Teacher Recruitment Matter

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Sri Sanjay Sinha, Secretary Basic Education Board, U.P. has appeared today alongwith his counsel Sri Mukund Asthana. 

Sri Sinha informs that he has written to NIC to remove the guidelines which have been impugned in this petition and guidelines have been removed by the NIC. 

Since last date for submitting application has been expired, a proposal has been sent to State Government to extend last date. 

In view of this assurance given by Sri Sinha, this petition has been rendered infructuous. It is accordingly dismissed as such. 

Order Date :- 30.9.2013 

kkv/ 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Sri M.M. Asthana, Advocate states that since Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad is required to appear in a case before the High Court at Allahabad, as such he could not come. He would appear before this Court on the next date. 

Put up this petition on 30th September, 2013, on which date, Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad will appear before this Court. 

Copy of the affidavit has been filed today, upon which petitioner may file reply within the aforesaid period. 

Order Date :- 25.9.2013 

kkv/ 

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 23 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013 

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary 

Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors. 

Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey 

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar 

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J. 

Heard learned counsel for petitoner, Sri Ajay Kumar for Basic Shiksha Parishad and Sri Prashant Jaiswal for State. 

In pursuance of an advertisement dated 29.8.2013, petitioner has tried to apply for the post of Assistant Teacher in Upper Primary School for Science/Math Classes but due to illegal impugned guidelines (Annexure No.1), petitioner could not fill his form. Para 4 of the form is not in consonance with the Government Order dated 23.8.2013. Government Order does not make any specific mention of B.Sc. BAMS, BHMS and BUMS subjects and the impugned guidelines have introduced a new criteria. BCA has been included but there is no mention of BBA while both have Maths as one subject. 

Contention is that Parishad has changed the criterion contrary to government order. It cannot add or subtract what is provided in Government Order. 

Sri Ajay Kumar could not justify the change of criterion. In these circumstances, authentic version must come. 

Secretary, Basic Shiksha Parishad-IV, Allahabad will file personal affidavt and will also appear in this Court on 25.9.2013. 

List on 25.9.2013 for further hearing. 

Order Date :- 20.9.2013 

VB/- 

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Before releasing cut-off merit, Government order going to Amend to make age limit 40 years

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Before releasing cut-off merit, Government order going to Amend to make age limit 40 years

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

See News -

News Sabhaar : 2.10.2013

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Date extended to apply on website - http://upbasiceduboard.gov.in/main_ups.aspx

UPMSSCB / UPSESSB : इंटर कॉलेजों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की भर्तियां जल्द 695 प्रिंसिपल और 6598 शिक्षक होंगे नियुक्त

UPMSSCB /  UPSESSB : इंटर कॉलेजों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की भर्तियां जल्द

695 प्रिंसिपल और 6598 शिक्षक होंगे नियुक्त

लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 695 और शिक्षकों के 6598 पद जल्द भरे जाएंगे। इनमें प्रवक्ता के 1050 और सहायक अध्यापक के 5548 पद होंगे। प्रधानाचार्यों की यह नियुक्तियां 2011 की रुकी हुई 955 प्रधानाचार्यों की भर्ती के अलावा होंगी। ऑनलाइन आवेदन का निर्णय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने किया है। इसके लिए बोर्ड ने शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है।

बोर्ड ने पिछले अगस्त में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। तब बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। इसी वजह से 2011 में 955 प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई। हाल ही में कोर्ट ने फिर इन रुकी हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही बोर्ड के सदस्यों की संख्या पूरी करने का भी आदेश दिया था। बोर्ड के सदस्यों की संख्या अब तीन से पांच हो चुकी है। जल्द ही और सदस्यों के पद भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी के साथ 2011 की रुकी हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया बोर्ड ने पहले ही शुरू कर दी है। जिन्होंने आवेदन किया था उनकी जांच करा ली है। इसकी मेरिट लिस्ट भी पांच अक्तूबर तक जारी की जानी है

News Sabhaar : अमर उजाला (2.10.2013)

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Only Science Graduate Will Become Junior Science / Mathematics Teacher

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Only Science Graduate Will Become Junior Science / Mathematics Teacher

B.Tech , BCA , B. Sc Agriculture and Home Science are out from recruitment process -

BAMS , BHMS , BUMS are also out from recruitment process

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

See News :-

News Sabhaar : paper.hindustantimes.com (2.10.2013)

UPTET : अब ग्रेजुएट भी बन सकेंगे टीचर

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Teacher Recruitment News

अब ग्रेजुएट भी बन सकेंगे टीचर

•नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग पर कैब कमेटी की सिफारिश, यूपी समेत सात राज्यों में मिलेगी छूट, टीईटी पास करना होगा जरूरी

नई दिल्ली। यूपी सहित सात राज्यों को सामान्य स्नातकों को भी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के रूप में भर्ती करने की छूट मिल सकती है। अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। भर्ती के बाद ऐसे शिक्षकों को अलग से प्रशिक्षण दिलाना होगा। यह सिफारिश शिक्षा मामलों की सर्वोच्च इकाई ‘कैब’ द्वारा गठित एक कमेटी ने की है।

नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग पर सुझाव के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने की दृष्टि से देश के सभी राज्यों को कुल तीन श्रेणियों में बांटा है। रिपोर्ट में ए श्रेणी के राज्यों में भविष्य में केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की ही भर्ती का सुझाव दिया गया है। इस श्रेणी में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड व पंजाब सहित कुल 13 राज्य शामिल हैं। दूसरी श्रेणी उन राज्यों की है, जहां वर्तमान में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इन सातों राज्यों में बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से रोकने के लिए तत्काल खाली पदों को भरे जाने के लिए कदम उठाये जाने का सुझाव रिपोर्ट में दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश समेत सभी सात राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिलने के कारण सामान्य स्नातकों को भी शिक्षक के रूप में भर्ती का अवसर प्रदान करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीचर्स एलेजिबेलिटी टेस्ट (टीईटी) में पास होने के बाद शैक्षिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए।

लेकिन ऐसे शिक्षकों को बाद में ओपेन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दिलाने की व्यवस्था भी इन राज्यों को करनी होगी। कैब कमेटी की बैठक में इस सिफारिश पर मुहर लगने के बाद राज्यों को जल्द ही यह छूट प्रदान हो जाएगी। कैब की अगली बैठक दस अक्तूबर को आयोजित की गई है।

News Sabhaar : Amar Ujala (2.10.13)

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Due to High Shortage of Teachers, Simple Graduates are allowed to become teacher in 7 States but they have to pass Teacher Eligibility Test (TET) Examination.

UP , Bihar, Asam, Chattisgarh, Jharkhand, Orissa , West Bengal etc come in this category.

Approx 7-8 Lakh vacancies of teachers are pending to fill in these states.