Saturday, July 19, 2014

Shiksha Mitra Counslling Primary Teacher Samayojan News : सहायक अध्यापक बनते ही होगा शिक्षामित्रों का तबादला

Shiksha Mitra Counslling Primary Teacher Samayojan News : सहायक अध्यापक बनते ही होगा शिक्षामित्रों का तबादला
जनपद के एकल व बंद पडे़ स्कूलों में होगी तैनाती: बेसिक शिक्षा मंत्री

छह माह के अंदर दोबारा होगी अभिलेखों की जांच
31 जुलाई तक पूरी होगी काउंसलिंग प्रक्रिया 



झांसी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाते ही जनपद के एकल व बंद पडे़ विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। छह माह बाद दोबारा उनके अभिलेखों की जांच की जाएगी। गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित शिक्षा मित्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने ‘अमर उजाला’ से फोन पर बातचीत में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर गठित टीमों द्वारा शिक्षा मित्रों के अभिलेखों की जांच की जा रही है। प्रदेश में पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग कराई जा रही है। 31 जुलाई तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों को उनके मूल तैनाती स्थल से बंद पडे़ व एकल शिक्षकों वाले स्कूलों में तैनात किया जाएगा। वहीं, सहायक अध्यापक बनाने के बाद भी विभागीय स्तर पर छह माह के अंदर मूल अभिलेखों की जांच कराई जाएगी। इस दौरान फर्जी अंक पत्र मिलने पर संबंधित शिक्षा मित्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala अमर उजाला (19.07.2014)
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UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में सब इंस्पेेक्टरों की नियुक्ति का खुला रास्ता

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यूपी में सब इंस्पेेक्टरों की नियुक्ति का खुला रास्ता
 
सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद 2 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती 

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http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/

नई दिल्ली : सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सर्वोच्च अदालत ने दो हजार से अधिक सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों की गुहार पर अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस नियुक्ति एवं पदोन्नति बोर्ड को मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को भर्ती प्रक्रिया को तीन माह में पूरा कर नियुक्तियां करने को कहा है। गत वर्ष अदालत ने 3223 सब इंस्पेक्टरों को राज्य में तैनात किए जाने के मसले पर अपनी मंजूरी दी थी।
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभ्यर्थी अनिल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर चयन बोर्ड और राज्य सरकार को तीन माह में दो हजार से भी अधिक पदों पर नियुक्ति करने का आदेश जारी किया।

UP Recruitment News : समूह ‘ग’ में कैसे होंगी तीन लाख भर्तियां?

UP Recruitment News : समूह ‘ग’ में कैसे होंगी तीन लाख भर्तियां?

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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश हुआ निष्प्रभावी,
विधानमंडल में विधेयक पारित नहीं करा सकी सरकार
 

लखनऊ। सरकारी नौकरी की उम्मीदें संजोने वाले युवाओं को झटका लगा है। सचिवालय समेत सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और निकायों में समूह ‘ग’ के करीब तीन लाख पदों पर भर्ती की योजना कुछ समय के लिए लटक सकती है। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना था। इसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई थी लेकिन विधानसभा में विधेयक पारित न होने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया।
प्रदेश सरकार की योजना समूह ‘क’ से ‘घ’ तक सभी समूहों में करीब पांच लाख पदों पर भर्तियां करने की है। समूह ‘क’ और ‘ख’ के लगभग लगभग एक लाख पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिये होंगी। समूह ‘ग’ की भर्तियां करने के लिए कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाने का फैसला लिया था। समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की अनुमानित संख्या करीब तीन लाख है। समूह घ के करीब एक लाख पदों पर होने वाली भर्तियां भी चयन आयोग के जरिये करने का प्रस्ताव था लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।
सभी भर्तियों के लिए कैबिनेट की पिछली बैठक में प्रस्ताव लाया गया था। चूंकि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए सरकार ने गत दो जून को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। आयोग में अध्यक्ष और आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
आयोग को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर गाइडलाइंस तैयार करने, परीक्षाएं व साक्षात्कार कराने और अभ्यर्थियों के चयन का जिम्मा सौंपा गया।
विधानमंडल का बजट सत्र गत 19 जून से शुरू हुआ तो सरकार ने पहले ही दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक पेश किया। सात जुलाई तक सदन की कई बैठकें हुईं लेकिन सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकी। संसदीय मामलों के जानकार कहते हैं कि सदन के पटल पर विधेयक रखे जाने के बाद अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाता है। चूंकि विधेयक पारित नहीं हो सका है, इसलिए दो जून को जारी अध्यादेश के कोई मतलब नहीं रह गए हैं


बीटेक, बीएससी, होम साइंस के छात्र बाहर

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 बीटेक, बीएससी, होम साइंस के छात्र बाहर
कन्नौज। गणित व विज्ञान वर्ग की चल रही काउंसलिंग से बीटेक, बीएससी होम साइंस, बीएससी कृषि, बीएससी बायोटेक के छात्रों को बाहर कर दिया गया है। इस पर छात्रों ने तीखी नाराजगी जताई।



बीएसए को दिए गए शिकायती पत्र में अभ्यर्थी प्रियंका यादव, अमिता यादव, श्याम सिंह, विकास सिंह, मोहित कुमार, अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी होने के दौरान विज्ञान व गणित वर्ग के लिए बीटेक, बीएससी होम साइंस, बीएससी कृषि के छात्र-छात्राओं को पात्र मानते हुए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। 8 जुलाई को गणित, विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग कराई गई थी। 17 जुलाई को दूरभाष पर सूचना दी गई कि उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। शुक्रवार को जब अभ्यर्थियों ने बीएसए से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि उनके प्रमाण पत्र व निरस्तीकरण का लिखित पत्र दे दिया जाएगा। इसके बावजूद उनको कोई कागजात नहीं दिए गए। संतोषजनक जवाब तक नहीं दिया गया। सीधे मुंह बाबू तक ने बात नहीं की। बीएसए अंबरीष कुमार यादव ने कहा कि शासन के निर्देश पर उक्त छात्रों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है।
स्नातक में विज्ञान व गणित विषय होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस वजह से कृषि, होमसाइंस, बीटेक करने वाले छात्रों को पात्रता सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके कागजातों को कल तक वापस कर दिया जाएगा।

News Source Sabhaar : Amar Ujala (19.07.2014)

Friday, July 18, 2014

UPTET : 600 अभ्यर्थियों ने लिया टीईटी प्रमाणपत्र

UPTET : 600 अभ्यर्थियों ने लिया टीईटी प्रमाणपत्र

UPTET 2013-14 MARK SHEET / CERTIFICATE DISTRIBUTION



 

इलाहाबाद  : जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बृहस्पतिवार को टीईटी प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू हुआ, पहले दिन 600 अभ्यर्थियों ने टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। डायट में प्रमाण पत्र वितरण के लिए आठ काउंटर खोले गए हैं। 17 से 19 जुलाई तक और 22 से 24 जुलाई तक प्राथमिक स्तर की टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियाें का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। 30 जुलाई से छह सितंबर तक उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र मिलेगा।

वेबसाइट पर होगी अभ्यर्थियों की मेरिट

इलाहाबाद(ब्यूरो)। उच्च प्राथमिक विद्यालयों मेें गणित और विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती की दूसरी काउंसलिंग में इस बार जिले खाली पदों के मुकाबले पांच गुना आवेदकों को बुलाया जाएगा। 23 और 24 जुलाई को होेनी वाली काउंसलिंग के लिए मेरिट 20 जुलाई को जारी की जाएगी। आवेदक जिलेवार मेरिट में अपनी रैंक वेबसाइट पर देख सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा द्वारा बृहस्पतिवार को दूसरी काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। जिले के अभ्यर्थी http://allahabad.nic.in पर मेरिट देख सकेंगे।

Shiksha Mitra Breaking News : 496 शिक्षामित्रों ने दर्ज कराई उपस्थिति

इलाहाबाद : परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए चल रही काउंसलिंग के दूसरे दिन 496 शिक्षामित्रों ने उपस्थिति दर्ज कराई।
काउंसलिंग के दूसरे दिन 498 शिक्षामित्रों को बुलाया गया था। जिसमें से 494 ही पहुंचे।
पहले दिन अनुपस्थित रहने वाले तीन शिक्षामित्रों ने भी काउंसलिंग कराई। इस तरह काउंसलिंग कराने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 496 है। काउंसलिंग के अंतिम दिन शुक्रवार को एक जुलाई 1981 से दो जनवरी 1990 जन्मतिथि वाले शिक्षामित्रों को बुलाया गया है। इसमें वो शिक्षामित्र भी शामिल होंगे जिन्होंने संस्थागत बीटीसी किया है। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के मीडिया प्रभारी संतोष शुक्ल ने बताया कि शिक्षामित्रों की सुविधा के लिए बीएसए ने काउंसलिंग के लिए कई काउंटर बनवाए हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिन की परेशानी के बाद दूसरे दिन काउंसलिंग शांति पूर्ण ढंग से हुई




10000 BTC PRT Recruitment :बीटीसी शिक्षक भर्ती शासनादेश 28 जुलाई को द्वितीय काउंसलिंग के सम्बन्ध में

10000 BTC PRT Recruitment :बीटीसी शिक्षक भर्ती  शासनादेश 28 जुलाई को द्वितीय काउंसलिंग के सम्बन्ध में





Info Source : Facebook

Shiksha Mitra News : उत्तराखंड : शिक्षा मित्र हाई कोर्ट डबल बेंच में जायेंगे

उत्तराखंड : शिक्षा मित्र हाई कोर्ट डबल बेंच में जायेंगे



हाई कोर्ट की टेट अनिवार्यता को उत्तराखंड न्यायलय की डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी

See News :
The Uttarakhand Federation of Shiksha Mitras has decided to challenge the decision of Uttarakhand High Court which cancelled the relaxation of clearing the Teacher Eligibility Test (TET) given to the Shiksha Mitras (SM) by the State Government. The HC's decision puts a question mark on the fate of 3,652 SMs who were hoping to be adjusted in the Primary teacher cadre of the State Government.
On Tuesday, the bench of Justice Sudhanshu Dhulia, while hearing a petition, ordered that the relaxation of clearing the TET given to SMs by the State Government is unconstitutional.

The HC said that as per the provision of Right to Education (RTE) Act passing the TET examination is mandatory to be eligible for being teacher. The court also asked the state government to conduct the TET every three months.

The spokesperson of the Federation of SMs, Dipak Joshi said that the federation would challenge the HC order in the double bench.He said that the provision of TET was implemented in the year 2010 but the SMs were engaged in the primary schools of the state in the year 2001. Joshi said that the SMs were employed in the remote and inaccessible areas of the state and they have done a commendable job as teachers.
The HCs decision to cancel the waiver of passing the TET has put a spanner in the education department's process of adjusting the Shiksha Mitras in the Primary teacher cadre. These SMs are worried as most of them have passed the age of giving a competitive examination.

The Shiksha Mitras were appointed as ad hoc teachers in the Government primary schools on a monthly stipend of Rupees 13000.
To get their services regularized the federation undertook a long agitation that they should be absorbed in the Primary teacher cadre without the required qualification of TET level I.

On the request of the State Government the National Council of Teacher Education (NCTE) gave its approval for adjusting them as primary teachers without TET level I in March 2014.

There are 1278 Shiksha Mitras who are Basic Teaching Certificate (BTC) qualified and 2374 SMs who are undergoing Diploma in Elementary Education (D El Ed) course under the Indira Gandhi National Open University (IGNOU).In March 2014 a cabinet sub committee headed by Cabinet minister Indira Hridayesh recommended for amendment in the Primary teacher's service rules to adjust these Shiksha Mitras.
The Government planed to induct 1278 BTC qualified SMs as Primary teachers in first phase.


http://www.dailypioneer.com/state-editions/dehradun/shiksha-mitras-to-challenge-hc-decision.html

Janiye Kon Sa Case Thaa : -

Uttrakhand High Court Matter regarding Shiksha Mitra ( Blog Visitor TMNTBBN ne comment ke madhyam se iskee jankaree dee) :-

ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का शिक्षा मित्र समायोजन के खिलाफ स्टे आर्डर है 

 Uttaranchal High Court Praveen Kumari & Others vs State Of Uttarakhand & Others on 14 March, 2014 IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL Writ Petition No. 333 (SS) of 2014 Praveen Kumari & others .....Petitioners Versus State of Uttarakhand & others .........Respondents Hon'ble Sudhanshu Dhulia, J. (Oral) Ms Prabha Naithani, Advocate, present for the petitioners.

2. Mr. Vikas Pandey, learned Brief Holder, present for the State of Uttarakhand/respondents.

 3. The petitioners are the B.T.C. trained candidates and they have challenged the order dated 4th March, 2014 passed by the Principal Secretary, Government of Uttarakhand, whereby "Shiksha Mitras" have been exempted from qualifying a test, which is known as "Teachers Eligibility Test", in other words such persons can be appointed as teachers in primary schools, even if they have not passed the Teachers Eligibility Test. The petitioners on the other hand have to qualify such test for being appointed as primary school teachers.

4. After the Right to Elementary Education was included as a fundamental right in Part III of the Constitution of India as Article 21-A, the Parliament has enacted a legislation i.e. Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. In pursuance of the Act, a Government of India body i.e. National Council for Teacher Education was delegated with the authority to frame guidelines regarding the eligibility of teachers in the education at the elementary level. 2

5. Consequently, the body which was chosen for such work was issued notification dated 23rd August, 2010, wherein, inter alia, qualification of Teachers Eligibility Test was the essential condition in order to teach in primary schools. The only exception which has been given under the said notification dated 23rd August, 2013 is with reference to the appointments which have already taken place i.e. prior to notification dated 23rd August, 2013 or where the process has already been initiated.

 6. None of this happened in the present case. What was initiated was only a training programme which was initiated prior to 23rd August, 2010. Merely because one is inducted in B.T.C. training would not ipso facto mean that process for appointment on the post of primary school teacher has also taken place.

7. In view thereof, the operation and effect of the order dated 04.03.2014 passed by the State Government shall remain stayed until further orders of the Court. 8. Respondents shall file their counter affidavit within a period of three weeks. Three weeks time thereafter is allowed to the learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit. 9. List this matter after seven weeks in daily cause list. 10. Stay application (CLMA) No.2195 of 2014 stands disposed of. (Sudhanshu Dhulia, J.) 14.03.2014 ML

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UPTET :गणित-विज्ञान की बची 21232 सीटों की काउंसलिंग 23 से

UPTET :गणित-विज्ञान की बची 21232 सीटों की काउंसलिंग 23 से






Locked Seats in 1st Counseling : 29334 - 21232 = 8102


See News :
गणित-विज्ञान की बची 21232 सीटों की काउंसलिंग 23 से

इलाहाबाद (एसएनबी)। जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के 29334 पदों की काउंसलिंग के बाद बचे 21232 पदों पर चयन के लिए दूसरी काउंसलिंग 23 और 24 जुलाई को प्रदेश के सभी डायट पर सुबह 10 बजे से होगी। इसमें पहली काउंसलिंग के दौरान न पहुंच पाने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे और उनकी काउंसलिंग होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि दूसरी काउंसलिंग 23 और 24 जुलाई को प्रदेश के सभी डायट पर होगी। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में समय से पहुंचना होगा। अगर वह किसी कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पायेगे तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। सचिव ने बताया कि कट आफ मेरिट 20 जुलाई रविवार को सभी बीएसए जारी करेंगे। इसमें पांच गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि इसके साथ ही कट आफ मेरिट का विवरण सभी जिलों के एनआईसी पर भी अपलोड कराया जाये जिससे कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जनपद के मेरिट की जानकारी प्राप्त हो सके। द्वितीय जांच सूची तैयार करते समय यह भी ध्यान रखा जाये कि शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण की सुनिश्चित करने हेतु रिशफलिंग की प्रक्रिया समुचित ढ़ंग से पूरी की जाये। बेसिक शिक्षा सचिव ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही के लिए द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया समयबद्ध ढ़ंग से पूरी की जाये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी

News Sabhaar  : Rashtriye Sahara (18.07.2014)



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देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट क्यों ऊंची गयी

 UPTET  : जूनियर शिक्षक भर्ती  की मेरिट क्यों ऊंची गयी

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जूनियर शिक्षक भर्ती में कुछ  लोगों ने विकलांग वर्ग में बहुत सारे फर्जी फॉर्म भर दिए हैं ,
जिस से मेरिट स्वत बहुत ऊंची हो गयी


विकलांग वर्ग से ऑनलाइन फार्म भरने में कोई फीस नहीं थी और उसका नाजायज फायदा उठाया गया ,

ऐसा ही प्राथमिक शिक्षक की अकादमिक से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2012 के समय हुआ था ,
इन सबको रोकने के लिए किसी भी आवेदक पूर्ण निशुल्क फॉर्म के जगह 10 - 20 का आवेदन शुल्क रखा जाना जरूरी लगता  है


देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती  की मेरिट क्यों ऊंची गयी  : -
 

Shuru Ke 100 Mein Se 70-80% Logo Ne Farjee Aur Galat Details Bhar Rakhee Hai,Aur
Aisee Bahut Saaree Janakee Aage Ki List Mein Bhee Samabhvit hai


Source : http://agra.nic.in/pdf/science%20maths%20MERIT%20AGRA.pdf

UPTET : गणित व विज्ञान शिक्षक के रिक्त पदों की मेरिट 20 को

UPTET : गणित व विज्ञान शिक्षक के रिक्त पदों की मेरिट 20 को
दूसरे चरण की काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे पांच गुना अभ्यर्थी




 
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 पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल न होने वालों को भी उसकी श्रेणी में पद रिक्त होने पर दूसरी काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा ताकि अधिक अंक वाला कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित न रह जाए। लेकिन पद न होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थियों का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा
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गणित व विज्ञान शिक्षक के रिक्त पदों की मेरिट 20 को
दूसरे चरण की काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे पांच गुना अभ्यर्थी

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लखनऊ। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए 20 जुलाई को मेरिट जारी की जाएगी। इस बार काउंसलिंग में रिक्त पदों के सापेक्ष पांच गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसकी सूचना एनआईसी की वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि गणित व विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों के लिए मेरिट जारी करते हुए पहले चरण की काउंसलिंग 7 व 8 जुलाई को की गई। इसके बावजूद 20 हजार से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। इसलिए 23 व 24 जुलाई को दूसरे चरण की काउंसलिंग का शासनादेश जारी किया गया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए मेरिट तैयार करते समय आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल न होने वालों को भी उसकी श्रेणी में पद रिक्त होने पर दूसरी काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा ताकि अधिक अंक वाला कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित न रह जाए। लेकिन पद न होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थियों का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा

News Sabhaar : अमर उजाला(18.7.14)
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10000 BTC PRT Recruitment : 10 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों की दूसरी काउंसलिंग 28 को

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लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों में 10 हजार सहायक अध्यापक पदों के लिए शुरू हुई भर्ती के बावजूद कई पद रिक्त रह गए हैं। इसे भरने के लिए दूसरी काउंसलिंग 28 जुलाई को होगी। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण की काउंसलिंग 10 व 11 जुलाई को होने के बाद भी काफी संख्या में पद रिक्त रह गए हैं। इसलिए रिक्त पदों के लिए मेरिट निकालते हुए दूसरे चरण की काउंसलिंग की जाएगी


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UPTET : जूनियर हाईस्कूलों में भी 5000 शिक्षक भर्तियां

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मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव
सरकारी परिषदीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद से अनुदान प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में तीन साल से रुकी भर्तियां शुरू करने की तैयारी है


निदेशालय से मिले प्रस्ताव के आधार पर शासन ने वित्त विभाग से मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है।

वहां से मंजूरी मिलने के बाद जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दे दी जाएगी।

विभागीय जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के करीब 5000 पद रिक्त हैं।


प्रदेश में 3082 सहायता प्राप्त स्कूल
बेसिक शिक्षा परिषद समय-समय पर वित्तविहीन स्कूलों को अनुदान सूची पर लेता है। प्रदेश में मौजूदा समय 3082 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं।

प्रत्येक स्कूलों में न्यूनतम सात शिक्षक, दो लिपिक और दो अनुचर के पद होते हैं। किसी स्कूल में यदि छात्र संख्या अधिक है तो पदों की संख्या बढ़ जाती है।

2012 में अखिलेश सरकार ने सत्ता में आते ही सभी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी। कुछ विभागों में तो भर्तियां खोल दी गई, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्तियां शुरू नहीं की

बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगा ब्यौरा
भर्तियां न होने से इन तीन सालों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिटायर होने के साथ ही काफी पद रिक्त हो गए।

सहायता प्राप्त स्कूल के संचालकों ने शासन से अनुरोध किया है कि उनके यहां रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती की अनुमति दी जाए ताकि नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो

बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके आधार पर निदेशालय से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों की संख्या, उसमें स्वीकृत पद, भरे गए पद और खाली पदों की संख्या के साथ इस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा था।


जारी होगा शासनादेश
निदेशालय ने शासन को पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है।

विभागीय जानकारों की मानें तो निदेशालय से मिली जानकारी के आधार पर वित्त विभाग को पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सहमति मांगी गई है।

वहां से सहमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

News Sabhar : Amar Ujala (18.7.14)



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Thursday, July 17, 2014

UPTET 29334 SCIENCE MATH TEACHER 2ND COUNSLLING CUT-OFF NEWS

UPTET : 29334 विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्‍यापकों के चयन/नियुक्ति हेतु द्वितीय काउन्‍सलिंग हेतु निर्देश जारी, 05 गुना अभ्‍यर्थी अभ्‍यर्थियों को मिलेगा मौका





ANUMANIT CUT-OFF 3-4 PRATISHAT KAM HO SAKTEE HAI

NEWS PAPERS MEIN CUT-OFF 20 JULY KO PRKASIT HOGEE,

CUT-OFF JALD HEE DISTRICT NIC KEE WEBSITE PAR BHEE DEKHEE JAA SAKEGEE





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Shiksha Mitra Counslling : शिक्षामित्र काउंसिलिंग : नियमों को लेकर गुस्सा रुकवाई काउंसिलिंग

Shiksha Mitra Counslling : शिक्षामित्र काउंसिलिंग : नियमों को लेकर गुस्सा रुकवाई काउंसिलिंग




 इलाहाबाद : शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग में नियमों को थोपने से अभ्यर्थी गुस्से में दिखे। ऐन मौके पर कई अभिलेख मांगने पर शिक्षामित्र संघ ने काउंसिलिंग रुकवा दी। बीएसए को आवेदन पत्र से बिंदु सात को हटाने पड़े, तब काउंसिलिंग शुरू हो सकी। 1बुधवार को काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षामित्र पहुंचे थे। दस में हिस्सा नहीं ले सके। बाकी सभी ने अपने अभिलेखों की जांच करवाई। सूबे भर में प्रदेश सरकार ने करीब 58 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन करने का फरमान जारी किया है। समायोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद में शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए 1459 पद हैं। इन्हीं को भरने के लिए मम्फोर्डगंज स्थित सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में बुधवार सुबह दस बजने के पहले से ही शिक्षामित्रों एवं उनके परिजनों की भीड़ जुट गई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नौ जुलाई 1977 तक की जन्मतिथि वाले करीब पांच सौ शिक्षामित्रों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया था। उनमें से 490 ने अपने अभिलेखों की जांच कराई। दस शिक्षामित्र किन्हीं वजहों से नहीं पहुंच सके। अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शैक्षिक अभिलेख, बीटीसी प्रमाणपत्र, जाति व निवास प्रमाणपत्र लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अद्यतन प्रमाणपत्र, दस रुपये के स्टांप पर नोटरी हलफनामा के साथ-साथ काउंसिलिंग फार्म में बिंदु सात पर टीईटी व सीईटी का उल्लेख करने का दबाव बनाया

शिक्षामित्रों ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद से की। संगठन ने मनमानी का विरोध किया और बीएसए के आने तक काउंसिलिंग रुकवा दी। वसीम का आरोप है कि विज्ञप्ति के अनुसार अभिलेख न लिए जाने से शिक्षामित्रों को परेशानी हुई। बीएसए राजकुमार ने आवेदन पत्र से बिंदु सात को हटवा दिया, उसके बाद काउंसिलिंग शुरू हो सकी। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसियेशन के अश्विनी कुमार आदि ने भी बीएसए के समक्ष यह मामला उठाया था।
1981 तक जन्मतिथि वाले आज आएंगे 1 काउंसिलिंग प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरुवार को उन शिक्षामित्रों को बुलाया गया है जिनकी जन्मतिथि तीस जून 1981 तक है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब पांच सौ है।

News Sabhaar : जागरण(17.07.2014)