Sunday, April 27, 2014

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE

RTE ACT NEWS : RIGHT TO EDUCATION ACT IMPLEMENTATION FAILURE
Various News of RTE Act and Its Implementation in India :-



जागरूकता के अभाव में परवान नहीं चढ़ा आरटीई
RTE did not go through due to lack of awareness
नागौर।जरूरतमंद एवं असहाय बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश देकर अच्छी शिक्षा देने के लिए वर्ष 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम उदासीनता के चलते परवान नहीं चढ़ पाया है। एक्ट को लागू किए हुए चार वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज भी इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है।


आरटीई के नियमों में पेचिदगियां इतनी है कि खुद अधिकारी भी समझ नहीं पाए हैं। आरटीई एक्ट को लेकर जागरूकता नहीं होने का परिणाम यह है कि जिले में 1600 से अधिक निजी स्कूलों के 10 हजार बच्चों को भी नि:शुल्क प्रवेश नहीं मिल रहा है, जबकि हर स्कूल को पहली कक्षा में 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति, जिसकी मासिक आय 20 हजार 700 रूपए तक है, अपने बच्चे को क्षेत्र के निजी स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश दिला सकता है। जहां उसके बच्चे को नि:शुल्क शिक्षण के साथ किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म आदि भी फ्री दिए जाने हैं।

नियमावली स्पष्ट नहीं
आरटीई एक्ट की नियमावली खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए पहेली बनी हुई है। निजी स्कूल जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश तो दे रहे हैं, लेकिन नियमों को लेकर गफलत होने से पुनर्भरण राशि नहीं मिल रही है। यह विडम्बना ही है कि आरटीई के एपीसी का पद साल भर से रिक्त है। जिले की स्थिति यह है कि निजी स्कूलों के संस्था प्रधानों को नियमों के मकड़जाल में फंसा रखा है। पुनर्भरण में भी अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। - विनेश शर्मा, सचिव, निजी स्कूल एसोसिएशन, नागौर


नियमों की जटिलता बनी बाधक

एक्ट के नियमों की जटिलताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि निजी स्कूलों द्वारा पुनर्भरण राशि के लिए पेश किए गए आवेदनों में से आधे तो ब्लॉक अधिकारियों के भौतिक सत्यापन में फर्जी घोषित हो रहे हैं।
एक्ट के अनुसार नि:शुल्क प्रवेश में वार्ड के बच्चे को वरियता दी जानी है। इसके बावजूद पूरे प्रवेश नहीं हो तो दूसरे वार्ड के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस वर्ष ऑनलाइन व्यवस्था होने से नि:शुल्क प्रवेश में स्कूल व बच्चे का वार्ड बदलते ही प्रवेश निरस्त मान लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी बच्चे को नि:शुल्क प्रवेश देकर बाहर नहीं निकाल सकते।


सरकार ने शिक्षण शुल्क, किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया मिलाकर पुनर्भरण की फीस 11 हजार 900 रूपए तय किए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से शिक्षण शुल्क की जानकारी मांगी, स्कूलों ने भी केवल शिक्षण शुल्क की जानकारी दे दी। अब उन्हें पुनर्भरण का भुगतान भी मात्र शिक्षण शुल्क का ही हो रहा है, जबकि किताबें, यूनिफॉर्म व बस किराया भी देना चाहिए। इसी गफलत में बच्चों को बाकी का खर्चा उठाना पड़ रहा है

News Source / Sabhaar : rajasthanpatrika.patrika.com (26.04.2014/ Sat, 26 Apr 2014 01:48:06)
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PIL: Rajasthan failed to implement RTE properly

 RTE properly|Rajasthan|PIL|
RELATED
JAIPUR: The Rajasthan High Court has issued a notice to the state government on the tardy implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act in the state.

A bench of Justice Ajay Rastogi and Justice J K Ranka issued the notice on a PIL filed by Prof Rajiv Gupta and others. The government was asked to respond within four weeks. According to petitioner's counsel Pratik Kasliwal, the RTE Act came into force in April 2010 and a three-year time was given to all schools to improve basic infrastructure. However, even after three years, most of the schools are lacking basic infrastructure.

Also, all the aided and unaided private schools are under obligation to provide 25% reservation to children belonging to weaker sections and disadvantaged groups by virtue of Section 12 of RTE Act, 2009. Here too the state government failed to fulfill its legal duties properly, it was pointed out. The petition claims that the state government had failed to give wide interpretation to the term "children belonging to disadvantaged groups" as it only includes children of SC/ST/group having less than Rs 2.5 lakh annual income.

"There are many others like street kids, migrants, children in conflict regions, children of manual scavengers, sex workers and even those girls of upper caste and majority religion(s) who are not allowed to undergo education due to conservatism, patriarchy and orthodox beliefs, who are facing serious disadvantages too."


The state government vide notification dated March 29, 2011 specified the category of "children belonging to disadvantaged groups" but did not include the above categories of children, which is essential if the spirit of inclusiveness embedded in the RTE Act has to be followed.

The petition pointed out that the state government had failed to provide free pre-school education which would create a strong foundation for the children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in order to stand at par with other children of same age group.

It pleaded the court to ensure that schools which have pre-school education and are making fresh admission in pre-primary and Class 1 will have to conform to 25% reservation at all levels wherever fresh admissions are there. The admission process by lottery system should be conducted in front of all parents who have applied for such admission and in the presence of a functionary of the education department among others, it demanded.

News Source : http://timesofindia.indiatimes.com (24.04.2014) / P J Joychen,TNN | Apr 24, 2014, 03.18 AM IST
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Only 4% EWS parents aware of reservation under RTE Act: Study


The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO.


Only four per cent of parents from economically weaker sections (EWS) are aware about the availability of 25 per cent seats under EWS category in the capital’s private schools, under the RTE Act, a study has shown.
The study also found that only half of these four per cent parents have managed to navigate through bureaucratic and psychological barriers to apply.
The report was released at a Delhi state-wide conference on the Right to Education Act by Indus Action — an NGO working exclusively towards implementation of Section 12(1)(C) clause of the RTE Act — with support from Central Square Foundation.
“The Right to Education has opened up many opportunities for children from economically weaker sections. Yet, despite the best efforts to spread awareness, eligible families seem to have little knowledge about the policy. Section 12(1)(c) of RTE Act has the potential to put roughly 10 million children across India on a different path in the next five years, making it the single largest opportunity seat scheme in the world. But we need a better state-wide implementation plan for that to happen,” Tarun Cherukuri, founder, Indus Action, said.
The report details on-ground implementation of the mandatory 25 per cent reservation for EWS children and those who are socially disadvantaged. It is based on responses from 350-odd families in South, Southeast, Southwest, North, Northeast and Central Delhi.
Section 12(1)(c) of the RTE Act mandates that private unaided schools reserve 25 per cent of their seats in entry-level classes for EWS students and those from disadvantaged groups.
Even though awareness levels are low, the report states that eligible families were adequately equipped to apply.
“ 94.8 per cent people had at least one of the birth proof certificates. 96.85 per cent people had at least one of the accepted documents for address proof. And 82.8 per cent people had at least one of the accepted documents for proof of income,” the report states.
Yet, families chose not to apply, with the exception of four per cent families who did — high fees being a major concern discouraging them from applying to private schools.
The report notes that families did not approach government officials for information, relying instead on help from other families ( 29 per cent) and employers (28 per cent)
News Source : indianexpress.com (26.04.2014)
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RTE कोटे से ऑनलाइन ऐडमिशन का हुआ आगाज
Apr 11, 2014, 08.30AM IST
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मुंबई:ऑनलाइन ऐडमिशन के जरिए भले ही सरकार गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षण सुविधा मुफ्त में देने की बात कही है पर, व्यावहारिक तौर पर देखें तो मुंबई स्थित 304 स्कूलों में से पंजिकृत हुए 282 स्कूलों में बच्चों को ऐडमिशन मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। अभिभावकों का आरोप है कि राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत जब स्कूलों में आवेदन करते हैं, तो अधिकतर स्कूल्स द्वारा उनके बेवसाइट पर RTE के बारे में कुछ जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अभिभावकों में उलझन हैं। इसके चलते ऑनलाइन ऐडमिशन का पहला दिन ही अभिभावकों के लिए परेशानी भरा रहा। गौरतलब है कि RTE को लेकर बीएमसी और शिक्षण विभाग में अनबन चल रही है। इस वजह से RTE के मुद्दे पर दोनों विभाग एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आधिकारिक बयान से देने से कन्नी काट रहे हैं। 8 हजार सीटें के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। इस बाबत अनुदानित शिक्षा बचाव समिति के अध्यक्ष एस. एम. परांजपे द्वारा बीएमसी शिक्षणाधिकारी शुभांगी जोग से मुलाकात करने की बात समिति ने कही है।
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पंजिकृत स्कूल: 282
हेल्प सेंटर्स:26
क्लास: नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास

News Source / Sabhar : economictimes.indiatimes.com (11.04.2014)


UP teacher News : प्रधानाचार्य बने बीएसए, छात्रों की पढ़ाई पर संकट

UP teacher News : प्रधानाचार्य बने बीएसए, छात्रों की पढ़ाई पर संकट


UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News   



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लखनऊ (ब्यूरो)। पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वाले ही जब खिसक जाएं तो स्कूलों का भगवान ही मालिक है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों का ऐसा ही हाल है। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित हुए अधिकतर प्रधानाचार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी बनकर जिलों में मजे मार रहे हैं और इनमें पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है। प्रदेश में मौजूदा समय 567 इंटर कॉलेजों में अधिकतर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के सहारे काम चलाया जा रहा है।
राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 50 फीसदी पदों पर लोकसेवा आयोग से चयन होता है और 50 फीसदी पदों को पदोन्नति से भरा जाता है। प्रदेश में मौजूदा समय 567 राजकीय इंटर कॉलेज हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में वरिष्ठ प्रवक्ता और जिलों में एसोसिएट डीआईओएस के पद पर तैनाती दी जा सकती है। प्रधानाचार्य बनने वाले का शुद्ध काम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना होता है। डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता का काम बीटीसी का प्रशिक्षण देना होता है, जबकि बीएसए और एसोसिएट डीआईआएस के पद पर तैनाती पाने वाले मजे मारते हैं। इसलिए आयोग से चयनित होने वाले काफी संख्या में प्रधानाचार्य जुगाड़ के सहारे बीएसए या फिर प्रभारी डीआईओएस बने हुए हैं। इसके चलते राजकीय इंटर कॉलेजों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है।


567 कॉलेजों में अधिकतर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य
दस वर्षों से डीपीसी नहीं
राजकीय इंटर कॉलेज के कुल पदों में आधे पर सीधी भर्ती होती है और आधे को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। प्रदेश में आखिरी बार वर्ष 2003 में विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद से डीपीसी नहीं हुई है। विभागीय जानकारों की मानें तो मौजूदा समय 400 से अधिक राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं। इससे राजकीय इंटर कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
नहीं हो रही सुनवाई
राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी की मांग लगातार की जा रही है। शासन ने इस संबंध में लोकसेवा आयोग को पत्र लिखकर डीपीसी की बैठक बुलाने के लिए समय मांगा था, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है। दस वर्षों से डीपीसी न होने की वजह से साल दर साल प्रधानाचार्य रिटायर होते जा रहे हैं और कार्यवाहक की तैनाती हो रही है। इससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। पारस नाथ पांडेय, अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ


UPPSC RESULT : जून तक घोषित होंगे आयोग के सभी रिजल्ट

UPPSC RESULT : जून तक घोषित होंगे आयोग के सभी रिजल्ट
सबसे पहले लोअर-2009 मुख्य परीक्षा का घोषित होगा परिणाम


इलाहाबाद। पीसीएस-2013 प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में देरी तथा इसको लेकर लगाई जा रहीं अटकलों पर जल्द ही विराम लगेगा। योजना सफल हुई तो पीसीएस-2013 ही नहीं समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी तथा लोअर सबऑर्डिनेट के रिजल्ट भी जून तक घोषित हो जाएंगे। फिलहाल लोअर सबऑर्डिनेट-2009 मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। इसका परिणाम अगले महीने घोषित होने की उम्मीद है। आयोग सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से अभी तक इस साल होने वाली परीक्षाओं का कै लेंडर भी जारी नहीं किया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-2013 प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल जून में हुई थी लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। इसको लेकर प्रतियोगियों में कई तरह की चर्चा है। उनका कहना है कि आयोग ने आरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की एक बार फिर योजना बनाई है। इंतजार लोकसभा चुनाव समाप्त होने का है। इसी वजह से रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा। हालांकि आयोग के अफसर इसका खंडन कर रहे हैं। सूत्र के अनुसार आयोग ने अब सत्रवार रिजल्ट घोषित करने की योजना बनाई है। इसके तहत सबसे पहले लोअर सबऑर्डिनेट-2009 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है। इससे पहले लोअर सबऑर्डिनेट-2008 का फाइनल रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद है। इसका इंटरव्यू जारी है। इनके बाद पीसीएस-2013, समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी-2013 तथा लोअर सबऑर्डिनेट-2013 प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। अफसरों का कहना है कि जून तक सभी रिजल्ट घोषित किए जाने की तैयारी है। उनका यह भी कहना है कि मार्च 2015 से पहले इन भर्तियों के फाइनल रिजल्ट घोषित करने की भी योजना है।

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (27.04.2014)

Saturday, April 26, 2014

72825 Teacher Recruitment : 50% Reservation Meaning

72825 Teacher Recruitment : 50% Reservation Meaning


UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News   


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72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, UP-TET 2011,

आजकल सोशल मीडिया लोग भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं -
कि ५०% सामान्य का मतलब सिर्फ सामान्य वर्ग

ऐसा नहीं है , 50 % सामान्य जाती की सीटों का मतलब -
मान लो 100 उम्मीदवारों की जगह खाली है तो पहली 50 सीटें (टॉप रेंकर्स की ) सभी जातियों के लिए हैं भले ही वह आरक्षित वर्ग का उम्मेदवार हो ।

यह जरूर हो सकता है की किसी अच्छे जिले में आरक्षित वर्ग की काम कट - ऑफ़ पर अच्छा अवसर मिल जाये
जो भी हो सोच समझ कर आपको फैसला लेना है और बेस्ट ऑप्शन चुनना है, जीवन आपका है , मौका आपका है

यहाँ ध्यान देने की बात है की काउंसलिंग किस प्रकार की होती है - एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग या फिर अलग अलग दिनों में अलग अलग जिलों की काउंसलिंग , सारी बात इस पर निर्भर करेगी

यह भी ध्यान देना होगा की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिला संवर्ग की है मतलब जिस  जिले में चयन होगा , उस जिले से बहार पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी

अगर उपरोक्त विवरण देने में मुझसे कुछ गलती हो तो सुधर के लिए कमेन्ट के मध्यम से सूचित करें


72825 Teacher Recruitment

72825 Teacher Recruitment

सोशल मीडिया पर छाई लखीम पुर खीरी की एक विज्ञप्ति के अनुसार -

UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News   


Teacher Recruitment ke Liye - Document Scanning kee Quotation Mangee Hai :

Please Check & Cross Verify Above Quotation in Relevant / Local News papers / Concerned Department.

Friday, April 25, 2014

UP Police SI Sub-Inspector Recruitment : यू पी सरकार के लिए एक और झटका , पुलिस भर्ती 19 मई 2011 के विज्ञापन के अनुसार करनी होगी , एस एल पी ख़ारिज

Shocking News for UP Govt, SLP Dismissed , Police Recruitment Should be completed according to Advertisement 19 May 2011

UP Police, UP Police SI Sub-Inspector Recruitment,


एस एल पी ख़ारिज , अब उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती 19 मई 2011 को निकाले गए विज्ञापन से शीघ्रता से करनी होगी
 

मामला पुलिस भर्ती के अभ्यर्थीयों द्वारा दौड़ की लम्बाई को लेकर है
जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दौड़ की लम्बाई 10 किलो मीटर से घटा कर लगभग आधी 4 . 8 किलोमीटर कर दी गयी थी , (कारण किसी अभ्यर्थी की मृत्यु को बताया गया था )
कोर्ट ने बोला की अधिकांश अभ्यर्थीयों ने इस 10 किलो मीटर की दौड़ को पूरा किया और पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थीयों की शारीरिक दक्षता अच्छी होनी चाहिए , किसी एक अभ्यर्थी की मृत्यु अप्रत्याशित घटना थी
दुसरी सबसे महत्वपूर्ण बात (जिस पर सम्पूर्ण फैसला टिका ) - खेल के नियम बीच में स्वेच्छा से नहीं बदले जा सकते




 Judgment reserved on 27.3.2014
Judgment delivered on 25.4.2014
SPECIAL APPEAL DEFECTIVE NO.292 OF 2014
State of UP & ors vs. Vindhyavasini Tiwari & ors
Hon'ble Sunil Ambwani, J.
Hon'ble Dr. Satish Chandra, J.
1.
This intra court Special Appeal under Chapter VIII Rule 5 of the Allahabad High Court Rules, 1952 is directed against the judgment of learned Single Judge dated 9.12.2013 by which he has
quashed the Government Order dated 3.9.2013 and the consequential order dated 24.9.2013 cancelling the entire proceeding of selection/recruitment, initiated vide advertisement dated 19.5.2011 by the UP Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow on 3698 substantive posts of Sub Inspector (Civil Police), and 312 posts of Platoon Commander in Provincial Armed Constabulary (PAC). Learned Single Judge has directed the State respondents to complete
recruitment commencing from the stage it was stopped, in accordance with the rules as they stood before 5 th Amendment Rules, 2013 expeditiously but not later than three months from the date of
production of a certified copy of the order before the respondents competent authority.

2. We have heard Shri Piyush Shukla, Standing Counsel appearing for the State appellants. Shri Ashok Khare, Senior Advocate assisted by Shri K.M. Asthana and Shri Seemant Singh
have appeared for the respondents, who were petitioners in the writ petitions.

3. Brief facts giving rise to this Special Appeal are that prior to enforcement of U.P. Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2008, and U.P. Pradeshik Armed Constabulary
2 Subordinate Officers Service Rules, 2008, the recruitment to Civil Police and PAC was governed by the executive instructions issued from time to time. The Rules made in the year 2008 separately for
the Sub Inspector and Inspector (Civil Police) and PAC were notified on 2.12.2008. The U.P. Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2008 has thereafter undergone seven amendments upto 11.12.2013, whereas the U.P. Pradeshik Armed Constabulary Subordinate Officers Service Rules, 2008 has undergone four amendments. In this Special Appeal we are concerned with the 1st  Amendment dated 2.4.2009 and the Corrigendum dated 10.6.2009, issued to 1st
Amendment dated 2.4.2009 amending Rule 15 and the 5th Amendment dated 1.3.2013 by relaxing the standard of Physical Efficiency Test in Column No.II (e) in the Rules of 2008; applicable
to recruitment of Sub Inspector and Inspector in Civil Police, whereby the following amendment was carried out:-
(e) Physical Efficiency Test – The candidates who are declared successful in the preliminary written test under clause (d) shall be required to appear in a Physical Efficiency Test of qualifying nature.
The male candidates shall be required to complete a run of 4.8 kilometers in 35 minutes and the female candidates a run of 2.4 kilometers in 20 minutes. The procedure for conducting the Physical
Efficiency Test shall be such as prescribed in Appendix-2.”

4. Similarly the 3rd Amendment dated 6.6.2013 under Rule 18 of the U.P. Pradeshik Armed Constabulary Subordinate Officers Service Rules, 2008, has carried out amendments to the same effect relaxing the criteria for the distance and time of run in the physical efficiency test.


5. An advertisement was published on 19.5.2011 by the State Government through U.P. Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow for recruitment of 3698 substantive posts of Sub Inspector (Civil Police) including 1849 posts in General Category; 998 in 3 Other Backward Classes, 777 in Scheduled Castes and 74 in Scheduled Tribes. The advertisement also included recruitment of
312 substantive posts of Platoon Commander in PAC including 156 in General Category, 84 in Other Backwar Classes, 66 in Scheduled Castes, and 6 in Scheduled Tribes.

6. In the second column of the advertisement the recruitment procedure was prescribed to be undertaken in six steps namely (1) Physical Standard Test; (2) Preliminary Written Examination; (3)
Physical Efficiency Test; (4) Main Written Examination; (5) Group Discussion and (6) Medical Examination. The candidates, who meet the minimum of physical standards could appear in the preliminary written examination in which they were required to secure 50% marks to be eligible for the next step for physical efficiency test.

Clause 2.6 of the advertisement provided for the standard of physical efficiency test of qualifying nature. The candidates, who are declared successful in this test, are eligible to appear in the main written examination. Clause 2.6 further provided that male candidates will be expected to complete 10 kilometres race in 60 minutes and female candidates 5 kilometres race in 35 minutes in accordance with the then prevailing Rules of 2008. Steps 1, 2 and 3 are qualifying in nature. The candidates fulfilling the prescribed minimum physical standard; securing 50% marks in the preliminary written examination and completing the physical efficiency test, were eligible to appear in the further steps in the selection.

7. The physical standard test was held and carried out as per advertisement in September-October, 2011 after which the preliminary written test was held on 11.12.2011, in which approximately 2,70,000 candidates appeared. The result of the preliminary written test was declared on 1.1.2013 in which 39,315 candidates qualified to appear in the next qualifying level. The physical efficiency test was scheduled to be held between 5.2.2013 to 22.2.2013.

8. On 18.2.2013 one of the candidates namely Satendra Kumar Yadav, while appearing in the physical efficiency test of the run of 10 kilometres, died while running, before completing the test. The matter was widely published in media, on which on 20.2.2013 an order was issued by the Secretary, Government of UP, to the Chairman of UP Police Recruitment & Promotion Board directing that since one of the candidates had died after he had fallen on the ground, while taking part in the physical efficiency test, the physical efficiency test, which is a part of the selection, is postponed for a period of one month.


9.On a request made by the Chairman, UP Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow on 14.3.2012 the Secretary, Government of UP vide his letter dated 11.4.2013 directed him to
complete the selection process according to UP Sub Inspector and Inspector (Civil Police) Service (5
th Amendment) Rules, 2013 notified on 1.3.2013, for the remaining candidates, who had not
completed the test or who were declared unsuccessful or were absent in the physical efficiency test. Consequently a notice/notification was published on 27.6.2013 directing all the candidates, who had not participated in the physical efficiency test or who were declared unsuccessful and were absent to complete the physical efficiency test. The notification provided the revised standards in accordance
with the 5th Amendment to the Rules of 2008, namely that the male candidates will be required to complete a run of 4.8 kilometres in 35 minutes and the female candidates a run of 2.4 kilometres in 20 minutes.


10. A Service Single No.91 of 2013 (Kendra Kunwar vs. State of UP and others) was filed at Lucknow Bench of this Court. The 5 petitioner in the writ petition was declared unsuccessful in the
physical efficiency test. Learned Single Judge dismissed the writ petition on the ground that the petitioner after participating in the selection was declared unsuccessful in the preliminary written test
and thus he has no right to challenge the procedures adopted in the selection.



11. In another Writ A No. 36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & another) challenging the notification by which the 5th Amendment to the Rules of 2008 was carried out on 27.6.2013 with
regard to the standards of physical efficiency test, learned Single Judge passed following orders:-
“Hon'ble Devendra Pratap Singh,J. Heard learned counsel for the petitioner and Sri C.B. Yadav, Learned Additional Advocate General for the respondents.
Sri Yadav prays for and is granted three weeks further time to file counter affidavit.
The petitioners in this petition and the petitioners of the connected writ petitions had applied for direct recruitment to the post of Sub-Inspector in accordance with the advertisement issued in 2011 under the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules,2008. They were subjected to physical standard test and preliminary written test and thereafter in the physical efficiency test and all of them cleared the three stages of recruitment. However, a notification was issued on 27.6.2013 amending the rules with regard to physical efficiency test which has been challenged.
The recruitment to the post of Sub-Inspector is by direct recruitment and from rankers.
It is evident that the recruitment process had been initiated and it is settled law that once recruitment process had begun, rules cannot be amended so far as that recruitment is concerned, as rules of the game cannot be altered midway and the respondents cannot invoke the power of rule 28 so far as the direct recruits are concerned.
Accordingly, the respondents are restrained from proceeding further on the basis of altered physical efficiency criteria. However, it would be open for them to carry on that recruitment on the basis of the old 6 rules or if they are so advised, the entire recruitment may be undertaken in accordance with the new criteria but following the law on the issue.
It is clarified that this interim order does not relate to promotion of rankers to the post of Sub-Inspector.
List after three weeks.
Order Date :- 11.7.2013”



12. On 13.7.2013 in compliance with the interim order passed by this Court on 11.7.2013 in Writ A No.36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & another) a decision was taken by the Chairman of the UP Police Recruitment & Promotion Board in a meeting in which Director General of Civil Police, and the Director General of PAC participated, that in view of the incident of death in the physical efficiency test and considering the directions issued by the High Court, in public interest, the selection procedure be started afresh and that the vacancies, which have arisen upto June, 2015 on account of promotion/retirement may also be included in the new notification.


13. In pursuance to the resolution in the meeting of the UP Police Recruitment & Promotion Board, a decision was taken by the State Government on 3.9.2013 to cancel the entire proceedings of
selection/recruitment initiated by the advertisement dated 19.5.2011, and to start the selection process afresh including vacancies upto June, 2015.


14. The Writ Petition No.17372 of 2013 connected with Writ Petition No.36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & another) was dismissed as having become infructuous on the ground that the selections have been cancelled. The interim order dated 11.7.2013 merged in the final order.


15. The State Government has not yet announced the fresh 7 selections so far. In the meantime the petitioners, who are respondents in this Special Appeal filed Writ A No.57576 of 2013 (Vindhyavasini Tiwari and 4 ors vs. State of UP & 2 ors); Writ A No.63093 of 2013 (Manjit Krishna and 16 ors vs. State of UP & 2 ors) and Writ A No.60538 of 2013 (Arvind Kumar vs. State of UP &
2 ors). Learned Single Judge considered the facts and circumstances of the case and the effect of the 5
th Amendment to the Rules of 2008 by which the standard of physical efficiency test were altered and
held that the amendments carried out in the Rules of 2008, do not show that the amended Rules will govern the recruitment. The State Government by Office Memorandum dated 27.6.2013 notified
recommencing of the physical efficiency test on 7.7.2013, providing that besides remaining candidates who were yet to participate in the physical efficiency test in the recruitment process, even failed candidates and absentees would be permitted to complete the physical efficiency test as per amended rules i.e. reduced length of run as also altered period within which the run had to be completed.
While rejecting the challenge to the vires of the amendments made by the 5th Amendment of 2013 and the 3rd Amendment Rules of 2013 for recruitment to Sub Inspector (Civil Police) and Platoon
Commander in PAC, he held that in the matter of recruitment and appointment the recruitment procedure as was available on the date of occurrence of vacancy must be followed to fill in the advertised vacancies, unless and until the changed procedure or alteration or amendment in the rules has been specifically made retrospective, so as to govern the on going recruitment. When a vacancy occurs the general principle is that it must be filled in according to the procedures applicable at the time when the vacancy occurred.


16. Learned Single Judge relied on Y.V. Rangaiah and ors vs. J. Sreenivasa Rao and ors AIR 1983 SC 852; A.A. Calton vs. the Director of Education and another AIR 1983 SC 1143; P.Ganeshwar Rao and others vs. State of Andhra Pradesh and others AIR 1988 SC 2068; B.L. Gupta and another vs. M.C.D.,1998 (9) SCC 223; State of Rajasthan vs. R. Dayal 1997 (10) SCC 419; Arjun Singh Rathore and ors vs. B.N. Chaturvedi and ors (2007) 11 SCC 605; State of Punjab and ors vs. Arun Kumar
Aggarwal and ors 2007 (5) SLR 237 and a Division Bench judgment of this Court, which has followed the aforesaid decisions, in which it was held that the vacancies existing in 2011 in respect
whereof the advertisement was published on 19.5.2011, deserved to be dealt with in accordance with rules as applicable at that time. The subsequent prospective amendments would not govern the selections.
The selections for the vacancies, which have arisen after 2011 may be made in accordance with the rules as amended by 5 th Amendment to the rules in the year 2013 and the 3 rd Amendment to the rules applicable to PAC in the same year of 2013.


17. On the second issue as to whether the competent authority can cancel a recruitment process at any stage unless the decision taken is non-arbitrary and for valid reasons, learned Single Judge held that
the only reason assigned in the case is that of interim order dated 11.7.2013 passed in the Writ Petition No.36383 of 2013 (Rajesh Kumar vs. State of UP & ors). The decision, when analysed in depth would show that the respondents have completely misdirected themselves. They have misread the interim order dated 11.7.2013 in which learned Single Judge added the words “but following law on the issue”. The respondents did not look into nor considered whether it was permissible in law to continue with the recruitment under the old rules, and decided to cancel the entire selections. The decision was not an informed and reasoned decision. He further held that since the interim order gets merged into final order, the decision 9 taken in pursuance to the interim order cannot be accepted.


18.Learned Single Judge also considered the public interest involved, and held that since admittedly more than 39,000 candidates had participated in physical efficiency test, which is the third stage of
recruitment; and in which number of candidates proved their physical efficiency by completing rigorous running test of 10 kilometres for male candidates and 5 kilometres for female candidates successfully as per the old rules, the candidates who have failed had no justification to request for appearing in the re-test; and similarly there was no justification for the candidates, who had failed or had absented in the test to participate in the process.


19. Learned Single Judge thereafter held that those candidates, who have been selected through more rigorous test would be more useful for police force than those who would be selected after reduced standards. In para 57 of the judgement learned Single Judge held as follows:-
“57. Be that as it may, the candidates selected through more rigorous test would be more useful for police force than those who would be selected after reduced standard. It goes beyond comprehension of any person of ordinary prudence how recruitment made with rigorous test, particularly, when the matter relates to uniform force like police, directly responsible besides other for maintenance of
public law and order etc., would be less in public interest than having persons recruited with relaxed or reduced standard.”



20. Learned Single Judge for the aforesaid reasons held that the decision taken by the State Government to cancel the selection process and to re-start the process afresh was entirely arbitrary and against public interest. The argument, that the rigours of the physical efficiency test, were relaxed to save the life of young candidates, was not accepted. He held that the recruitment in question pertains to police force which must answer the best standards of physical 10 strength, endurance, stress, efficiency etc which must be quite higher than the average common man otherwise the members of police force may not be able to perform the kind of job they are supposed to. The
job of a police officer requires courage, valiant, persistent onerous physical stressed duties etc., and therefore, harder standards are needed. These standards have continued for decades together and
have stood the test of time. A large number of candidates have successfully achieved the requisite physical test and when such standards were actually met by large number of candidates, a single
unfortunate incident could not be a ground to cancel the selections.
21.Learned Standing Counsel appearing for the State appellants submits that the State Government is competent to frame rules or to make any amendments in the rules. The 5th Amendment to the rules
made in the year 2013 revising the standard of physical efficiency test was not challenged. The State Government did not act arbitrarily in cancelling the selections and to re-advertise the recruitment under the amended Rules. The arbitrariness or unreasonableness by itself was not a ground to challenge the decision of the State Government to cancel the selections. He submits that where the State Government was satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to service will cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.
22.Learned Standing Counsel further submits that the decision of the State Government to cancel the selection process is based on the subjective satisfaction, that it will cause undue hardship in selection
process, where a candidate had died. The relaxation was made in 17 30,000 candidates participated, could not be treated to be rigorous on the death of one candidate. His medical condition was not subjected to any enquiry. The incident, however, was singular and should not have been taken into consideration except for sympathies to his family of the deceased. The incident, without any proper enquiry could not have been taken into account for relaxing the rule by an amendment during the process of selections and for taking a decision to cancel the entire selections in which about 3 lacs candidates had participated.
30. We are informed that on account of delay in the selections and the pendency of the writ petitions, the State Government has not yet started the exercise of making fresh selections causing serious
shortage of police officers at entry level, resulting into deteriorating law and order situation in the State of UP and delay in pending investigations in the criminal cases.
31. In the past the succeeding Governments in the State of UP, have not favoured the recruitment in the police force at the entry level of Constables or Sub Inspectors initiated by the previous Governments. The administration and management of the police force by the Government to their advantage, has been a subject matter of perpetual litigation in courts in the State of UP. The selections of Constables was cancelled twice by succeeding governments in the past resulting into severe shortage of the trained Constables in the State of UP.
32. Every discretionary power in public law has to be structured on objective principles to be exercised with scrupulous care. The powers in public sphere vested in the authorities, for taking administrative decisions is given in order to deal with a case in a just, fair and equitable manner keeping in view the principles of law. The discretion must not be exercised to swallow the objectives for the 18 purposes of which it is vested and to render the basic purpose and object of use of power nugatory.
33.In the case in hand an exercise with more serious consideration and with expert legal advice should have preceded the decision taken by the senior police officers sitting together, to cancel the entire selection. There is nothing to show that they had taken any legal opinion from State Law Officers, on the interim order passed by the Court giving them option to either pursue with the selections under the old rules or to cancel the entire selections. The State appellant has
not placed any material before us that it had taken into consideration the expenditure incurred in the selections advertised in the year 2011, and the public interest to be served in notifying the selections afresh. The expenditure incurred in the selections, the requirement of the police officers at entry level, the aspirations and legitimate expectation of more than 30,000 young men and women of the State,
who had crossed the 3rd  level in the selections, and the absence of any scientific data which was required to be collected from National Sports Colleges or experts in the Sports Medicine has vitiated the decision to cancel the entire selections. The entire exercise is thus held to be wholly arbitrary and unreasonable.
34. We do not find any good ground to interfere with the judgment of learned Single Judge in setting aside the Government Order dated 3.9.2013, and the consequential orders dated 24.9.2013 by which the selections were cancelled.
35. The Special Appeal is dismissed
. The respondents will complete the selection process initiated by advertisement dated
19.5.2011 as expeditiously as possible. There shall be no orders as to cost.
Dt.25.4.2014
RKP/

Source: http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebDownloadJudgmentDocument.do?judgmentID=3270056

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, UP-TET 2011

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72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, UP-TET 2011
सोशल मीडिया पर चर्चित सरकुलर / प्रपत्र -

सोशल मीडिया फेस बुक पर छाये रहे यह पत्र :



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UPTET-2011 : शिक्षक भर्ती में आवेदनों की नई फीडिंग पर रोक

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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती-2011 का मामला




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सचिव ने निर्देश दिए कि आवेदन के समय रजिस्टर पर जितने भी आवेदन चढ़ाए गए थे उसके आखिरी पन्ने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य हस्ताक्षर करके वह पेज भेजें। अब भर्ती के लिए कोई भी नया आवेदन नहीं लिया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नवंबर-2011 के विज्ञापन के आधार पर शुरू हुई 72,825 शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कम्प्यूटर पर आवेदनों की नई फीडिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अपने ड्राफ्ट वापस ले लिए थे उनसे वापस नहीं जमा कराया जाएगा। इसके आलवा कोई भी नए आवेदन भी नहीं लिए जाएंगे। यह निर्देश गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बीएसए व डायट प्राचार्यो को दिए।

चुनाव आयोग की अनुमति के बाद हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए सभी बीएसए व डायट प्रचार्यो को जनपद के एनआईसी केंद्र पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सचिव बेसिक शिक्षा ने प्रशिक्षु शिक्षक-2011 के अंतर्गत जनपद में आए कुल आवेदनों की संख्या, डायट स्तर पर फीडिंग और बिना फीडिंग आवेदनों की संख्या आदि की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि 2011 में जितने भी आवेदन आए थे उनमें से जितनी फीडिंग कम्प्यूटर में हो गई है, उसके बाद कोई नई फीडिंग नहीं की जाएगी। साथ ही जितने आवेदनों की फीडिंग कम्प्यूटर पर हो गई थी, यदि उनकी स्कैनिंग नहीं हुई थी तो उसे किया जा सकता हैसचिव ने निर्देश दिए कि आवेदन के समय रजिस्टर पर जितने भी आवेदन चढ़ाए गए थे उसके आखिरी पन्ने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य हस्ताक्षर करके वह पेज भेजें। अब भर्ती के लिए कोई भी नया आवेदन नहीं लिया जाएगा

News Source : डीएनएन (25.04.2014)

72825 Teacher Recruitment : Social Media Facebook ke Havaale Se Prapt Jankaree

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Sujeet Singh
टेट साथियों सादर नमस्कार
कई दिनों से टेट अभ्यर्थियों से सुचनाए प्राप्त हो रही थी की , विभिन्न डायटो पर दो स्तर पर धांधली की जा रही है , जिसके सन्दर्भ में एक दो को छोड़कर कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी ,,,,, लेकिन मामले की सवेदन शीलता को देखते हुए दो दिन पहले , इलाहाबाद की मीटिंग में हम लोगो ने यह तय किया था की आज 23 अप्रैल को धांधली के विषय पर तथा भर्ती प्रारंभ करने के विषय पर बेसिक शिक्षा निदेशालय जाकर , सचिव संजय सिन्हा जी से तथा इलाहाबाद डायट प्राचार्य से मुलाकात की जायेगी ,,,,
,,,,, तय कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह 11 बजे हम लोग, जीसमे मुख्य रूप से मै , सदानंद मिश्रा , मुबीन भाई , अली भाई , रामबाबू सिंह , महेन्द्र दुबे , प्रदीप राय , सचिदानन्द चतुर्वेदी , अलोक , उमाशंकर पटेल , एवम अन्य साथी , अपने वकील नवीन शर्मा जी के साथ बेसिक शिक्षा निदेशालय जाकर सचिव संजय सिन्हा जी से मिले ,,, संजय सिन्हा जी से करीब 20 मिनट तक विचार विमर्श हुआ , जिसमे संजय सिन्हा जी को इस बात से अवगत करा दिया गया की डायटो पर जो यह धांधली के प्रकरण सामने आ रहे है , उसको सज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही करे , और सुनिश्चित करे की इस तरह की कोई धांधली आगे भविष्य में न होने पाये , तथा उन्हें यह बताया गया की , टेट संघर्ष मोर्चा लगातार इसपर नजर बनाये हुए है ,,
,,,,,,इस प्रकार यदि किसी भी अभ्यर्थी का चयन जो की
१. 9 जनवरी २०१२ के पश्चात बीएड की मार्कशीट प्राप्त किया है , मिलीभगत से चयन प्राप्त कर रहा है
२. कम टेट स्कोर होने के बावजूद , मिलीभगत से चयन प्राप्त कर रहा है
,,,, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ट्रेस आउट किया जाएगा {हमारे पास टेट के सभी रिजल्ट है } और उस अभ्यर्थी के साथ साथ , डायट प्राचार्य , सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध , सर्वोच्च नयायालय में जहा की मामला अभी लंबित है ,,, प्रत्यावेदन के माध्यम से कार्यवाही किया जायेगा
,,,,,, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के सम्बन्ध में पूछने पर सिन्हा जी ने बताया की ., इस सन्दर्भ में हमें शासन स्तर से अगले आदेश की प्रतिक्षा है ,, तथा SCERT को भी ऐसे ही आदेश की प्रतिक्षा है , आदेश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी ,,
...........
इसी क्रम में हम सभी , इलाहाबाद डायट प्राचार्य से मिलने हेतु गए और उन्हें भी इस बात से अवगत करते हुए कहा की धांधली न होने पाए ,, इस पर उन्होंने कहा की यदि आपके पास ऐसे अभ्यर्थीयो का डाटा हो तो हमें उपलब्ध कराये , जिससे की भर्ती प्रक्रिया सुचिता पूर्वक पूरण हो सके ,,, यद्यपि हमारी पूरी नजर इस पर है और इलाहाबाद डायट पर धांधली के कोई प्रमाण नहीं मिले है ,,,,,,,,,, साथ ही साथ इलाहाबाद डायट प्राचार्य ने हमें यह सुझाव दिया की आप एक ज्ञापन के माध्यम से हमें एवम उच्च अधिकारियो को उन बिन्दुवो से अवगत करा दे जिनके आधार पर भर्ती प्रक्रिया सुचिता पूरवक संपन्न हो सके ,,
..........
सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों से हमारी बात हुई है ,,, जिनके अनुशार
१, निकट भविस्य में हमारे केस से सम्बंधित कोई भी डेट नहीं लग रही है
२, जिस PIL पर डेट लगवाने की बात किसी अकादमिक ग्रुप द्वारा किया जा रहा है , वास्तव में उस PIL को अभी तक न तो कोई slp no नहीं मिला है , तो डेट मिलने की बात तो दूर है ,,, ,,, फिर भी यदि किसी अन्य slp पर किसी के द्वारा डेट लगवाने की बात होगी तो भी हमें इसकी सूचना निश्चित रूप से प्राप्त होगी और हमें भी अपना वकील खड़ा करने हेतु 8 से 10 दिन का समय मिल जायेगा ,,, यद्यपि अभी आज की तारीख तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी slp पर , डेट के लिए कोई भी प्रत्यावेदन नहीं दिया गया है ,,
..............
“साथियों हम अपने केस से सम्बंधित सुप्रीम कोर्ट की सभी विधिक गतिविधियों के साथ साथ ,, भर्ती प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक बिन्दुवो पर भी अपनी नजर बनाये हुए है , जिस तरह आप सभी ने अब तक हम पर विश्वास और भरोसा बनाये रखा है उसी तरह आगे भी इसी तरह हम पर विश्वास और भरोसा बनाये रखे , हम अपने सर्वोत्तम प्रयासों और कर्तव्य निष्ठा के साथ, आपके हितो के लिए इसी तरह कार्य करते रहेंगे

UP-TET 2011 : Bhrtee Ke Sambandh Mein Agle 2-3 Dino Mein Jaree Hoga G.O / Shanshandesh / Vistrat Disha Nirdesh

UP-TET 2011 : Bhrtee Ke Sambandh Mein Agle 2-3 Dino Mein Jaree Hoga G.O / Shanshandesh / Vistrat Disha Nirdesh

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, UP-TET 2011,

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Koee Naya Aavedan Sweekarya Nahin Hoga, Farjeevada Rokne Ke Liye Sakht Nirdesh :




News Source / Sabhaar : Hinduatan Paper (25.04.2014)

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : छह लाख आवेदन पत्रों की नहीं हो सकी इंट्री

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : छह लाख आवेदन पत्रों की नहीं हो सकी इंट्री

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72825 शिक्षकों के भर्ती मामले में आधा दर्जन डायट प्राचायरे को फटकार 
 
सूत्रों का कहना है कि आवेदन शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा
 

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, UP-TET 2011

लखनऊ (एसएनबी)। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की भर्ती के लिए वर्ष 2011 में आमंत्रित आवेदन पत्रों में छह लाख की फीडिंग नहीं हो सकी है। इनमें प्रतापगढ़ व भदोही जिले सबसे फिसड्डी हैं, जहां इस काम को शुरू ही नहीं किया गया। योजना भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग से की गयी समीक्षा में सचिव बेसिक शिक्षा ने इस सुस्ती के लिए आधा दर्जन जिलों के डायट प्राचायरे को फटकार लगायी। उन्हें आवेदन पत्रों की इंट्री का काम जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद विभाग 72825 शिक्षकों की टीईटी मेरिट से भर्ती की प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकेगा। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती-2011 के लिए करीब 68 लाख लोगों ने आवेदन किया था। दो वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी फार्म की इंट्री का काम पूरा नहीं हो सका है। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार, विशेष सचिव विवेक वाष्ण्रेय, निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश बाबू शर्मा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सव्रेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह के साथ एनआईसी के अधिकारी मौजूद थे। डायट प्राचार्य व जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 12 बिन्दुओं पर सूचना लेकर आने के निर्देश थे, लेकिन कई अधिकारी अपडेट सूचना के साथ नहीं आये थे। इसको लेकर सचिव बेसिक शिक्षा ने नाराजगी जतायी। करीब एक दर्जन जिलों में फार्म के डाटा इंट्री का काम सुस्त है। इनमें एटा जिला भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि एक-एक आवेदक ने 40-40 जिलों में आवेदन किया है, कुछ 30 जिलों वाले आवेदक हैं, 20 जिलों में आवेदन वाले अभ्यर्थियों की तादाद काफी ज्यादा है। सूत्रों का कहना है कि आवेदन शुल्क वापस ले चुके अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा

 News Source / Sabhaar : rashtriyasahara.com (25.04.2014)

72825 Teacher Recruitment UP : शिक्षक भर्ती ः आवेदनों की नई फीडिंग पर लगी रोक

72825 Teacher Recruitment UP : शिक्षक भर्ती ः आवेदनों की नई फीडिंग पर लगी रोक
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया कदम




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KHAS BAAT :
SELECTION PROCESS KO ONLINE KIYA JAYEGAA, आवेदनों और टीईटी 2011 के रिजल्ट को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि आवेदक इससे मिलान कर सकें
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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नवंबर 2011 के विज्ञापन के आधार पर आए आवेदनों की कंप्यूटर फीडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की अनुमति के बिना जिन आवेदकों ने ड्राफ्ट वापस ले लिए हैं, उनके ड्राफ्ट फिर से जमा नहीं किए जाएंगे। यह भी हिदायत दी गई है कि पुराने विज्ञापन के आधार पर कोई आवेदन नहीं लिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने गुरुवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिए
सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि नवंबर 2011 में आए आवेदनों को कंप्यूटर में फीड करने के लिए डायट प्राचार्यों को एससीईआरटी से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही शेष आवेदनों को फीड किया जा सकेगा। इसी तरह जिन आवेदकों ने ड्राफ्ट वापस ले लिए हैं, उनके ड्राफ्ट फिर से लेने के संबंध में एससीईआरटी बाद में दिशा-निर्देश जारी करेगा। जिलों में आए कुल आवेदन, इनमें से कितने कंप्यूटर में फीड किए गए, कितने आवेदनों का विवरण कंप्यूटर में स्कैन किया गया, आवेदनों के साथ मिले ड्राफ्ट की राशि, ड्राफ्ट वापस लेने वालों की संख्या आदि का ब्यौरा जिस रजिस्टर में दर्ज किया गया है, उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर डायट प्राचार्य व बीएसए के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक एससीईआरटी निदेशालय भेजने का निर्देश दिया गया है।
सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि सभी जिलों को शीघ्र ही नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आवेदनों की डाटा एंट्री को कन्वर्ट करते हुए ऑनलाइन किया जा सके। आवेदनों और टीईटी 2011 के रिजल्ट को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि आवेदक इससे मिलान कर सकें उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर 2011 को शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक जिलों में शीघ्र ही चयन समिति का गठन कर दिया जाएगा। इस संबंध में डायट प्राचार्यों को शीघ्र ही विस्तृत निर्देश भेजा जाएगा। आवेदन वापस लेने वालों के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (25.04.2014)

Thursday, April 24, 2014

72825 Teacher Recruitment :सोशल मीडिया के के हवाले से खबर

72825 Teacher Recruitment :सोशल मीडिया के के हवाले से खबर




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सोशल मीडिया पर जो जानकारी शेयर की जा रही है, उसके अनुसार -

 आज कुछे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई।।**SCRT KE DIRECTOR Shailendr vikram singh conference pr the... और यह copied news........ इलाहाबद सेविनोद कृष्णा जो की diet प्राचार्य है।।। और उनके साथ कई अधिकारी व् साथ में थे।।**nic अपनी इक software 2-3 में लोड करेगी जिस पर सारी जानकारी होगी।(पहले ये diet के लिए खुलेगी)।। जिसको अपने फार्म में कुछ संशोधन करना होग वो करेगा।।** भर्ती online होगी।** मुख्य बात-- diet pr इक लाग रजिस्टर होता है जिसपर सरे फॉर्म की एंट्री होती है।। उसके अंतिम पृष्ट पर diet की मोहर लगा कर उसकी फोटो कॉपी अज शाम तक Lucknow भेज देना है।।जिससे की Backdoor से एंट्री को रोकी जा सके।।**diet प्राचार्यो को सख्त हिदायत मिली की जो भी गलत तरीके से फॉर्म एंट्री का प्रयास करेगा ।।।उसे suspended कर दिया जायेगा।।**सभी diet पर फॉर्म की एंट्री complete नही है।। कुछ अभी scanning नही हुई इत्यादि।। इसलिए उन्हें 10 दिन का और समय दिया गया।।** मायावती की सर्कार ने जो 27 September 2011 ko शासनादेश जरी किया था उसी के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी।।।** कुल मिला कर दिशा निर्देश जरी होने में अभी 10-12 दिन का और समय लगेगा ।। इससे पहले कुछ नही।।।अभी आपका कार्य।।। उत्तर प्रदेश टेट संघर्स मोर्चे के प्रदेश के सभी सदस्यों का ये दायित्व बनता है की वो अपनी जिले के diet pr कड़ी नजर रखे कही कोई 2012 वाला जिसका 9 जनवरी से पहले सभी documents नही थे वो तो एंट्री करने कअ प्रयास तो नही कर रहा है।।।।

*************************
आज कान्फ्रेंस में सभी डायट पर आन लाइन व्यवस्था बहाल करने के लिये सहमति बनी । यह तय है कि काउंसिलिंग आन लाइन होगी अर्थात् एक जगह काउंसिलिंग में रिपोर्ट करने पर बाकी जगह से अभ्यर्थन समाप्त । पूर्व विज्ञापन पूर्ववत् शर्तों सहित लागू होगा । सभी डायटस् को अपने कार्य को अंतिम रूप देने के लिए कुछ समय दिया गया है। उपरांत शीघ्र ही नोटीफिककेशन जारी किया जायेगा । जिसमें आपको भी त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा एवं फीस वापसी प्रक्रिया सम्पूर्ण करने के बाद आपकी काउंसिलिंग कराई जायेगी । काउंसिलिंग के दो चरणों में ही आधिकांश पद भरे जा सकेंगे क्योंकि आन लाइन काउंसिलिंग बी ऐड की तरह ही होगी इसलिए 84 दिन पर्याप्त हैं पदों को भरने के लिये । तब तक नोटीफिककेशन जारी होने की प्रतीक्षा करें


खबर की प्रमाणिकता के लिए इन्तजार करें


Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen

Appeal : Achhe Ummedvaron Ko Chune aur VOTE ka Sadupyog Karen


Desh Kee Rajneeti Mein Achhe Ummedvaaron Ka Saath den,
Nimn Qualities Dekhen -
1. Honest ho
2. Sampatti , Jameen Jaydaad Kam Ho
3. Educational Qualification Achhee Ho
4. Desh ke Prati Apnee Jimmedaree Samjhe, Samaj Ke Liye Achhe Kaam Karta Ho
5. Dharm aur Jati Se Oopar Uth kar Ho
6. Jan Lok Pal aur RTI ka Hiteshee Ho

7. Kisee Bhee Tarh Kee Apradhik Gatividhee Mein Shamil Na Hua Ho

Shiksha Mitra Hue Chunav Duty Se Bahar

Shiksha Mitra Hue Chunav Duty Se Bahar