72825 Teacher Recruitment: After Declaration of Allahabad HC Judgement on 20th Nov. 2013, Candidates discussion is High on FB about further proceeding of recruitment

72825 Teacher Recruitment: After Declaration of Allahabad HC Judgement on 20th Nov. 2013,

Candidates discussion is High on FB about further proceeding of recruitment

Some are making humour -
Yash Thakur Thakur
आया आर्डर खुल गया किसमत

लडकी वाले आने लगे

4 लाख साथ मेँ बैगन आर
लडकी बीएड टेट पास
टेट 119
गुणांक 65
*********************
Rahul Pandey
कसौटी पर खरा उतरा अनिल संत का विज्ञापन।

सचिव द्वारा निकाली गयी भर्ती शासनादेश पर आधारित एनसीटीई के नियमों एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अवलोक में थी।
एकल बेंच ने स्थगन इसलिये दिया था कि उसमें अनिल संत ने बाद में बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को भी शामिल कर दिया था।
इनकी नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत होती है जिसमें नियुक्त करने का अधिकार बीएसए को है।
एकल बेंच ने बीटीसी/एसबीटीसी प्रशिक्षुओं को उस प्रक्रिया से अलग कराकर उनकी नियुक्ति भी करा दी।
अतः बीएसए/सचिव का विवाद ख़तम हो गया परन्तु एकल बेंच ने प्रशिक्षु शब्द के भ्रम में पुरानी प्रक्रिया को बहाल नहीं किया और सरकारी पक्ष के निर्णयों पर मुहर लगा दी।
डिवीज़न बेंच ने मामले की निर्णायक सुनवाई करते समय
बाहर नोटिस चस्पा कराया कि जिनको आपत्ति हो वे आकर अपनी बात रखें।
न्यायमूर्ति का मकसद था कि एकल बेंच में पुरानी प्रक्रिया पर स्थगन कराने वाला अपना पक्ष आकर रखे जिससे की उसकी समस्या स्पष्ट हो सके।
कपिल यादव के अधिवक्ता को
एकल बेंच में कही अपनी बात को पुनः कहना चाहिये था क्योंकि प्रथम पक्ष पुराने विज्ञापन की बहाली की लड़ाई लड़ रहा था और कपिल यादव के अधिवक्ता को पुराने विज्ञापन पर आक्रमण करना चाहिये था जिसका जवाब प्रथम पक्ष देता की सचिव/बीएसए के जिस विवाद पर तुमने स्थगन पाया था वो विवाद एकल बेंच में समाप्त हो चुका है।
कपिल देव के अधिवक्ता ने जब नये विज्ञापन के पक्ष में बोलना शुरू किया तो जज को समझते देर ना लगी कि यह सिर्फ एकल बेंच में पुराने विज्ञापन में बाधक बन रहा था और उसकी याचिका ख़ारिज मान ली और न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप में आदेश में इसका जिक्र किया।
इस प्रकार पुराना विज्ञापन बहाल हुआ एवं नये विज्ञापन का वजूद समाप्त हो गया।
अगर कोई पक्ष सर्वोच्च अदालत जायेगा तो इन विषयों पर न्यायालय गंभीरता से अध्ययन करेगा तदुपरांत फैसला आयेगा।
डिवीज़न बेंच ने प्रशिक्षु शब्द मात्र से विज्ञापन रद्द करने पर आपत्ति जतायी ।
धांधली के आरोप को भी ख़ारिज करते हुये शानदार फैसला सुनाया जिससे कि पुराना विज्ञापन शानदार तरीके से बहाल हो गया।
रमाबाई नगर पुलिस भी अब मानसिक रूप से जब्त दस्तावेज लौटाने की तैयारी कर रही है।
दस्तावेज प्राप्त होने के बाद यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद टैबुलेशन रजिस्टर तैयार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पक्ष को लग सकता है जोर का झटका।

डिवीज़न बेंच के फैसले में आरटीई एक्ट का हवाला याची पक्ष के लिये निराशाजनक हो सकता है।
क्योंकि डिवीज़न बेंच ने सम्पूर्ण विवाद को शानदार तरीके से हल कर दिया है।

पुराने विज्ञापन में पैसा वापसी का था जिक्र।

अनिल संत ने २० दिसम्बर २०११ को जारी संशोधित विज्ञप्ति में पैसा वापसी का जिक्र किया है जिसके तहत लोगों का पैसा वापस हुआ और एकल बेंच द्वारा एसबीटीसी /बीटीसी को उस प्रक्रिया से बाहर करने के बाद उनका पैसा लौटाया गया।
जिन लोगों ने अपने मूल जनपद का भी पैसा वापस ले लिया इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी हैं ।
सरकार द्वारा स्पष्ट ना होने के कारण प्रत्यावेदन से पुनः मूल जनपद की राशि जमा की जा सकेगी।

- अविचल
*****************
Amit Chauhan
kuchh log jo ye kah rahe hai ki old ad ke restore hote hi kapil ki yachika khud restore ho jayegi unhe kya lagta hai ki do hc ke judges unke jitana dimag bhi nahi rakhate vo log order ko dhyan se pade ha samajhane ke liye kisi ka sahara le order me spasht hai ki vigyapan ke prarup se usaka sar mahatvapurn hota hai aur prakriya ki vidhi se prakriya mahatvapurn hoti hai ........kapil ki yachika par single bench ne koi nirnay diya hi nahi tha aur kapil ne usase pahle hi yachika vapas le li thi yadi nirnay diya bhi hota to bhi db ko sb ke nirnay ko badalane ka adhikar hota hai ....sb ne bhi vigyapan me prashikshu shabd hone ko galat kaha tha jisaka nistaran db me ho chuka hai db me kapil koi party nahi tha atah kapil ki yachika sc me restore ho hi nahi sakti par me chahta hu ki kapil sc me is yachika ko restore karwane jay to court me sidh ho jayega ki ye apane swarth ke liye yachika kar raha hai kyoki sabhi bsa dwara noc diya ja chuka hai SC RTE par bahut strict hai ye sidh hote hi kapil durbhavana se prerit hokar RTE ke tahat hone wali niyuktio ko ek sal se roke hai aur bachcho ke mul adhikar ka hanan ho raha hai kapil aur isake gadho ki fauj ka esa hal hoga ki bansuri ke sath sath bans bhi nahi rahega......
ab jara sarkar ke bare me sochiye RTE me rajya sarkar ka dayitva yogya aur trained teachers ki niyukti karna hai sarkar kis muh se yah kahegi ki ham db dwara bharti mamle ke nistaran aur shighra bharti karane ke adesh ke virudh sc aye hai jab up me teachers ke 2.7 lakh pad rikt ho
sc ke nirnay maulikta par adharit hote hai lb ka nirnay jis tarah se hamare paksh me tha aur usane bhi gudank ke tabut me keele thok thi usi tarah se sc gudank ke tabut ko hamesha ke liye dafan kar dega aur fir koi bharti acd ke adhar par nahi hogi
*************
एक भारतीय
2nd Caveat filed today in Supreme Court, in the matter of Judgment of Division Bench of Allahabad Highcourt dated 20.11.2013 on 72825 Trainee Teachers Recruitment, by Sujeet Singh..

Others too are in this row yet..

Somwar ko kuchh aur Caveats dakhil hone ki Suchna prapt hogi..

Ran-ghosh ke pahle hi Jabardast Morchabandi karte hue TET-fighters.. Har Caveat ke peechhe SC ka ek Lawyer to khada hona bhi tay hai..

**********
Sanjeev Shukla
अब जब उच्च न्यायालय ने चयन के आधार के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी है तब यह उम्मीद की जा सकती है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जिस तरह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए गए हैं उससे इस प्रक्रिया में और अधिक देरी होने की आशंका भी उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता है तो न केवल भर्ती प्रक्रिया में और अधिक विलंब होगा, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के ढांचे की दशा में सुधार की उम्मीदें भी टूटेंगी।
***********
Acad. Merit se Bhrtee Chahane Vaale Nirash Hain, Par Unko Aasha Hai ki Junior Bhrtee Hone Ke Baad Unko Kafee Rahat Mil Jayegeee