SARKARI NAUKRI News :इंटर कॉलेजों के 3000 तदर्थ शिक्षक होंगे नियमित
25 जनवरी 1999 से पहले वालों का मांगा गया प्रस्ताव
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत करीब 3000 शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी है। प्रदेशभर के स्कूलों में 25 जनवरी 1999 से पूर्व के कार्यरत ऐसे शिक्षकों को नियमित करने के लिए कैबिनेट संबंधी प्रस्ताव फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ विगत दिनों हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर निदेशक अवध नरेश शर्मा ने कार्यवृत्त जारी कर दिया है।सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 6 अगस्त 1993 तक के तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जा चुका है। इसके बाद से शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया है। शिक्षक संघ चाहता है कि इन शिक्षकों को नियमित किया जाए। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में मांग रखी थी, जिसमें यह सहमति बनी है। इसके अलावा सीटी संवर्ग के शिक्षकों को एलटी संवर्ग में आने के बाद प्रोन्नत वेतनमान देने संबंधी प्रस्ताव 15 दिन के अंदर देने को कहा गया है। स्नातकोत्तर के चलते शिक्षकों की रुक रही पदोन्नति देने, पैन कार्ड बनवाने वाले नए शिक्षकों के अंशदान की कटौती, जनशक्ति निर्धारण में शासन की कार्यवाही का अनुपालन करने पर भी सहमति बनी है।
News Sabhaar : Amar Ujala
25 जनवरी 1999 से पहले वालों का मांगा गया प्रस्ताव
लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत करीब 3000 शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी है। प्रदेशभर के स्कूलों में 25 जनवरी 1999 से पूर्व के कार्यरत ऐसे शिक्षकों को नियमित करने के लिए कैबिनेट संबंधी प्रस्ताव फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ विगत दिनों हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर निदेशक अवध नरेश शर्मा ने कार्यवृत्त जारी कर दिया है।सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 6 अगस्त 1993 तक के तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जा चुका है। इसके बाद से शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया है। शिक्षक संघ चाहता है कि इन शिक्षकों को नियमित किया जाए। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में मांग रखी थी, जिसमें यह सहमति बनी है। इसके अलावा सीटी संवर्ग के शिक्षकों को एलटी संवर्ग में आने के बाद प्रोन्नत वेतनमान देने संबंधी प्रस्ताव 15 दिन के अंदर देने को कहा गया है। स्नातकोत्तर के चलते शिक्षकों की रुक रही पदोन्नति देने, पैन कार्ड बनवाने वाले नए शिक्षकों के अंशदान की कटौती, जनशक्ति निर्धारण में शासन की कार्यवाही का अनुपालन करने पर भी सहमति बनी है।
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