UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA PRAKRAN BTC MORCHA KI TARAF SE AAJ KI SUNVAYEE KE BAABAT-

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 BTC Morcha Ki Taraf se >>> 
मित्रों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्र सम्बन्धी समस्त मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बेंच गठन कर सुनवाई शुरू हो गई। आज करीब 3:30 बजे के आस पास हमारा केस टेकअप हुआ तथा सबसे पहले बीटीसी की ओर से अधिवक्ता अशोक खरे ने बोलना शुरू किया तथा ऐसा बोले कि किसी अन्य को बोलने का मौका ही नहीं मिला। खरे साहब ने बड़ी ही संजीदगी से इन शिक्षा मित्रों का पूरा इतिहास कोर्ट को बताया, खरे साहब ने बताया कि किस प्रकार राज्य सरकार ने सारे नियम कानूनों की बेरहमी से हत्या कर के शिक्षा मित्रों को अवैध रूप से समायोजित किया है तथा शिक्षा मित्रों की 'नौटंकी' ट्रेनिंग पर भी जम कर निशाने लगाए। समय कम होने की वजह से खरे साहब अपनी बात पूरी नहीं कर पाए तथा कोर्ट ने सुनवाई सोमवार को 2 बजे जारी रखने के आदेश दिए।
मित्रों अब जब तक शिक्षा मित्रों पर फैसला नहीं आ जाता, सोमवार से रोजाना इस मुद्दे पर सुनवाई होने के आसार हैं।
यह तो रही बात आज की सुनवाई की। अब बात करते हैं कि इसका 'आफ्टर इफ्फेक्ट' क्या रहा। शिक्षा मित्र खेमे में हाहाकार मचना तो स्वाभाविक था लेकिन साथ ही साथ कुछ बीएड वालों को भी मिर्गी के दौरे आना शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में हमारे एक बीएड धारी इलाहाबादी भाई की बीटीसी को लेकर एक अत्यंत ही जहरीली पोस्ट आई है। जिसको आप स्वयं पढ़ें। इन महाशय का मुख्य उद्देश्य केवल बीएड का पूर्ण समायोजन के नाम पर लोगों को बरगलाना है जबकि यह स्वयं जानते हैं कि बीटीसी से पहले किसी भी अन्य 'अतिक्रमणकारी' को प्राथमिक विद्यालयों में कोई जगह नहीं मिलेगी। सभी जानते हैं कि बीटीसी की अनुपस्थिति में ही विशिष्ट बीटीसी को मान्य किया जाता है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुगेरी लाल को स्वयं पता है कि यह सपना पूर्ण नहीं होगा, यह तो केवल बेरोजगारों को 'दुहने' का एक तरीका है। हसीन सपने दिखाओ और बदले में चांदी काटो।
खैर, यह तो लूटने वाला जाने और जो हसी ख़ुशी अपना माल लुटा रहे हैं, वह जाने। मैं इतना ही कहूँगा, शिक्षा मित्र हटेंगे, संस्थागत बीटीसी प्रशिक्षित नौकरी पाएंगे, उसके बाद ही किसी अन्य का नंबर आएगा। और यह सुनिश्चित है, कोई इलाहाबादी या फिर कोई मेरठिया इसको बदल नहीं सकता। एक बात और, सुप्रीम कोर्ट से दिशानिर्देश चाहे राणा साहब लाए हों या फिर जलालुद्दीन अकबर, दिशानिर्देश लाने मात्र से वह बीटीसी से अधिक योग्य नहीं हो गए। कानूनी रूप से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने का प्रथम अधिकार संस्थागत बीटीसी का था, है और रहेगा।

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