Thursday, April 12, 2012

See Case Details of AIIMS in HighCourt of Delhi about NOT Cancelling Exam (Merely on apprehensions)



See Case Details of AIIMS in HighCourt of Delhi about NOT Cancelling Exam (Merely on apprehensions) 
 हाईकोर्ट -  सिर्फ डर की वजह से की बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है  से / कुछ आरोपों के कारण पूरी परीक्षा रद करना ठीक नहीं


N  THE  HIGH  COURT  OF  DELHI  AT  NEW  DELHI
+  W.P.(C) 638/2012 and CM 1375/2012
Decided on: 10th February, 2012
IN THE MATTER OF DR. PRASHANT DASS AND ORS.     ..... Petitioners
Through: Mr. O.P. Gulabani, Advocate
versus
UOI AND ORS.      ..... Respondents
Through: Mr. Asit Tiwari, Advocate for R-1/UOI. Mr. Mehmood Pracha, Advocate with Mr. Sumit
Babbar and Mr. Sahil Singh Chauhan, Advocates for  R-2/AIIMS.



CORAM
HON'BLE MS.JUSTICE HIMA KOHLI



HIMA KOHLI, J. (Oral)
1. The present petition is filed by five petitioners praying inter alia for quashing of the All India Post Graduate Medical Entrance Exxamination-2012 (in short ‘the ÁIPGMEE-2012), held simultaneously in 156 centres all 
over the country on 08.01.2012. The petitioners have also sought directions to respondent No.2/AIIMS to evolve a mechanism to prevent recurrence of such an incident of cheating in the entrance examination, which occurred in a Centre at Noida, as noted in the press clippings.
2. On  31.01.2012, counsel for respondent No.2/AIIMS had stated on instructions that a letter dated 24.01.2012 had been addressed by the Sub-Dean (Examination), AIIMS to the Director General, Directorate General of health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of

India, stating  inter alia that the incident of cheating in respect of the All India Post Graduate Medical Entrance Examination-2012 held on 08.01.2012 was found to have occurred only at one examination centre situated at Noida and that the Centre Supervisor at  the said  centre had submitted a comprehensive report, which was in turn forwarded for investigation to the Crime Branch, Delhi Police.  The report of the investigation was awaited. In the report dated 10.01.2012 prepared by the Centre Supervisor at the Noida Examination Centre, a mention was made of three candidates from whose possession, some electronic gadgets were recovered by the police after investigation. Though  on the last date,  it was stated by the counsel for  respondent No.2/AIIMS that apart from the aforesaid stray incident that took place only in one centre at Noida and the examinations in all the remaining 155 examination centres were held peacefully and without any hindrance, respondent No.2/AIIMS was directed to file a brief affidavit in that regard.




3. An affidavit has been filed by respondent No.2/AIIMS on 08.02.2012, wherein it is stated that the entrance examination in all the centres all over the country had  commenced at 10 AM on 08.01.2012 and
that the examination went on smoothly at all centres except at  the  Noida centre situated at Vishwa Bharti Public School, Arun Vihar, Sector-28.  When the examination was in progress at the aforesaid centre, at about 10:20 AM, out of the two invigilators in the Noida centre, one invigilator had reported


that one candidate possessed a mobile phone, which was subsequently confiscated and handed over to the Centre Supervisor, who in turn informed the AIIMS examination control room about the incident.  At 11:30 AM on the same date, four officers from the Crime Branch, Delhi Police came to AIIMS with the scanned copy of the questions so as to verify  as to whether the questions in the scanned document matched with the original booklet of AIPGMEE-2012.  Upon scrutiny of the documents, it was observed that 2-3
pages of the question booklet appeared to have been scanned, which also contained the images of a ball pen that is supplied by AIIMS for use by the candidates appearing in the said examination.   Later on, it was revealed that the AIIMS representative, who was supervising the Noida Centre,  had deposited a seizure report of the mobile phone that had been seized from a candidate and the said phone was in turn handed over to the Crime branch officials, who  had  visited the centre later  on  and had apprehended the
candidate found to be cheating in the examination.   It is further averred in the affidavit that the Crime Branch, Delhi Police has interrogated the said candidate and two other candidates and some electronic gadgets were recovered    by the Crime Branch from all the three candidates. It is stated that the matter continues to remain under investigation of the Crime Branch, Delhi Police.




4. In view of the averments made in the aforesaid affidavit filed by respondent No.3/AIIMS, it is apparent that the incident of cheating is found to have occurred on 8.1.2012 only at one examination centre and that too in a centre which  was  situated at Noidawhere  a  mobile phone  is stated to have been recovered from one candidate and some electronic gadgets were recovered from two candidates.  Apart from the aforesaid incident, the AIPGMEE-2012  appears to have been conducted peacefully all over the remaining 155 examination centers.  A total number of 71,968 candidates are stated to have applied for  sitting in  the aforesaid examination and 69,069 candidates had actually appeared in the said examination.  It is also pertinent to note that the examination centre of none of the five petitioners herein was situated at Noida.  Rather,  upon inquiry, the Court is informed that  the centre from where petitioner No.1  had sat for taking his examination was located  at Rajouri Garden, that of petitioner No.2 was at JNU Centre, that of petitioner No.3 was at Vivek Vihar, that of petitioner No.4 was at Tagore Garden and that of petitioner No.5 was near Karkardooma Courts. 




5. Merely  an  apprehension expressed by the petitioners that they would suffer irreparable loss and injury in the event of a scam, which scam is  under  investigation by the Crime Branch,  Delhi Policecannot be considered as sufficient  ground for quashing  the AIPGMEE-2012 held on 08.01.2012 for 69,069 candidates all over the country. When the magnitude of the aforesaid incident is still unknown and the investigations are on, the present petition can only be termed as  one based on surmises and conjectures.  As a result, the present petition is  dismissed along with the pending application, as being premature and without any basis.



(HIMA  KOHLI)
JUDGE

FEBRUARY  10, 201

Info Source : http://lobis.nic.in/dhc/HK/judgement/18-02-2012/HK10022012CW6382012.pdf

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कुछ आरोपों के कारण पूरी परीक्षा रद करना ठीक नहीं


(AIIMS  : Due to some minor allegations/charges, It is not good to cancel entire Medical Examination)

RTE : From Today onward , Education become Fundamental Right of Every Children


आज से शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार
(RTE : From Today onward , Education become Fundamental Right of Every Children)

नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टु एजुकेशन कानून, 2009 ( शिक्षा का अधिकार ) को संवैधानिक रूप से वैध माना है। इससे देशभर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गरीबों को 25% निशुल्क सीटें समान रूप से मिल सकेंगी। चीफ जस्टिस एस . एच . कपाड़िया , जस्टिस के . एस . राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने बहुमत से दिए फैसले में कहा कि कानून सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में समान रूप से लागू होगा। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूल ही इसके दायरे से बाहर होंगे

जस्टिस राधाकृष्णन ने इससे असहमति जताते हुए राय जाहिर की कि यह कानून उन गैर - सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा , जो सरकार से कोई सहायता नहीं लेते। चीफ जस्टिस कपाड़िया और जस्टिस स्वतंत्र कुमार का फैसला जस्टिस राधाकृष्णन से अलग था। उन्होंने कहा कि कानून गैर - सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला आज से प्रभावी होगा। यानी पहले हुए दाखिलों पर यह लागू नहीं होगा


सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पिछले साल 3 अगस्त को प्राइनेट स्कूलों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इन याचिकाओं में कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून निजी शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 19 (1) जी के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है , जिसमें निजी प्रबंधकों को सरकार के दखल के बिना अपने संस्थान चलाने की स्वायतत्ता प्रदान की गई है। मामले में लंबे समय तक चली जिरह के दौरान केंद्र ने कानून के पक्ष में दलीलें देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। केंद्र ने जोर देकर कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में योग्यता और प्रतिभा को सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता से अलग रखा जाना चाहिए।

यह कानून संविधान में अनुच्छेद 21 ( ए ) के प्रावधान के जरिए तैयार किया गया था , जो कहता है कि सरकार छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि शिक्षा का अधिकार कानून असंवैधानिक है और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कानून की धारा -3 गैर - सहायता प्राप्त निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों पर एक अनिवार्य बाध्यता लगाती है कि वह दाखिला लेने के लिए आने वाले आसपास के हर बच्चे को बिना किसी चयन प्रक्रिया के दाखिला दे

News : Navbharat Times (12.4.12)

UPTET : New Date for hearing : 16 April 2012 , regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP

UPTET : New Date for hearing : 16 April 2012 , regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP

  
Case Status - Allahabad
Description: http://allahabadhighcourt.in/image/blueline.gif
Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:
YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:
21/12/2011
To Be Listed on:
16/04/2012 in Court No. 33
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

 Case is waiting to list on 16-04-2012 in Court no. 33
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Still there are many hurdles and to make an end to all this a PIL supreme court can be a good option. 

There are 2 -ways for PIL in supreme court :
1. When matter of many candidates reach (though letter/post) to Supreme Court then it can be possible supreme court convert this matter into PIL/writ in the interest of large public.

2. A direct PIL application through advocate / organization working for such matter. 

UPTET : Government's Smart Move on TET Exam )



टीईटी पर शासन की सधी चाल
(UPTET : Government's Smart Move on TET Exam )

लखनऊ, 11 अप्रैल (जागरण ब्यूरो) : मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और उससे जुड़ी 72,825 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित पहलुओं पर प्रारंभिक चर्चा की। मुख्य सचिव ने समिति के सदस्यों से टीईटी और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियम कायदे और इनमें बरती गईं विसंगतियों की जानकारी हासिल की।
 यह भी तय हुआ कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए 18 अप्रैल को फिर बैठक बुलायी जाए। समिति को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी है। बैठक में मुख्य सचिव को टीईटी के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना और प्रदेश में टीईटी के आयोजन के संदर्भ में राज्य सरकार के शासनादेशों से अवगत कराया गया। टीईटी के प्रश्नपत्र में कथित गड़बडि़यों को लेकर अभ्यर्थियों की दायर याचिकाओं और उन पर कोर्ट के निर्देश की भी उन्हें जानकारी दी गई। टीईटी के परीक्षा परिणामों में संशोधनों से भी उन्हें वाकिफ कराया गया। बैठक में मौजूद प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव और पुलिस महानिदेशक एसी शर्मा ने टीईटी के परीक्षा परिणाम में की गई धांधली और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन और कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में मुख्य सचिव को बताया। 

उन्होंने पुलिस विवेचना के तथ्यों से भी मुख्य सचिव को अवगत कराया। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि टीईटी और उससे जुड़ी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो भी निर्णय लेना है, उसके सभी पहलुओं पर और गंभीरता से विचार कर लिया जाए।


उन्होंने यह भी जानना चाहा कि यदि परीक्षा को निरस्त करने का फैसला किया जाता है तो उसके लिए पुख्ता आधार क्या होंगे। 


इस बात पर भी मंथन हुआ कि यदि नए सिरे से परीक्षा करानी पड़े तो सुधार के लिहाज से पुरानी प्रक्रिया में क्या संशोधन अपेक्षित होंगे।


 इस संभावना पर भी विचार विमर्श हुआ कि यदि टीईटी को निरस्त किया जाता है तो क्या अभ्यर्थी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या पर भी चर्चा हुई। 

अफसरों ने इस पर भी चर्चा की कि टीईटी और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की स्थिति में यदि सरकार को अदालत में अपने पक्ष का बचाव करना पड़ा तो कोर्ट में उसकी दलील क्या होगी। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा प्रमुख सचिव आरएम श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव न्याय जेडयू खान, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसी शर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार और सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार भी मौजूद थे।


News : Jagran ( 12.4.12)

Unemployed Allownace / Training for 5th & 8th Class Pass Candidates , Huge Crowd collected in Lucknow



पांचवीं व आठवीं पास बेरोजगारों की कतार
(Unemployed Allownace / Training for 5th & 8th Class Pass Candidates , Huge Crowd collected in Lucknow )

लखनऊ, 11 अप्रैल (जागरण संवाददाता) : बेरोजगारी भत्ते की आस में लालबाग स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में छह मार्च से बढ़ी भीड़ 31 मार्च को थम गई। आठ अप्रैल को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग की ओर से पांचवीं व आठवीं पास पंजीकृत बेरोजगारों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर निजी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी देने का एलान क्या किया कि कार्यालय पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी है। बेरोजगारी भत्ते के साथ नौकरी देने के सरकार के एलान के बाद बेरोजगारों में नौकरी पाने की आस बढ़ गई। नतीजा यह है कि सेवायोजन कार्यालय पर जो भीड़ थमने लगी है उसमें एक बार फिर इजाफा होने लगा है। बुधवार को एक बार फिर सुबह से ही कार्यालय में पांचवी व आठवीं पास बेरोजगारों की लंबी कतारें लग गई थीं। पंजीकरण के साथ ही नौकरी के लिए आवेदन पत्र जमा करने वालों की दिनभर लाइन लगी रही। देर शाम तक 989 बेरोजगारों ने पंजीयन कराया जबकि करीब 300 छात्रों ने नौकरी के लिए आवेदन पत्र जमा किए। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी पीके पुंडीर ने बताया कि राजधानी के अलावा अन्य जिलों के बेरोजगार भी आवेदन जमा कर रहे हैं। प्रदेश के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत पांचवीं व आठवीं पास बेरोजगार कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है


News : Jagran (12.4.12)

UPTET 2011 : HC asks UP to file counter-affidavit on official's bail plea


UPTET 2011 : HC asks UP to file counter-affidavit on official's bail plea

Allahabad, Apr 11 (PTI) The Allahabad High Court today asked the Uttar Pradesh government to file its counter- affidavit on a bail application of a former director of the Secondary Education department who has been in jail in connection with alleged irregularities in Teachers' Eligibility Test (TET) held last year. Justice S C Agrawal, while fixing April 23 as the next date of hearing on the bail application of Sanjay Mohan, asked the state government to file its counter-affidavit by that date. Mohan was arrested on February 7 in connection with alleged irregularities in TET which was held on November 13, 2011. He was suspended a day later.

UPTET : Consensus NOT made to cancel UP TET Exam 2011



टीईटी निरस्त करने पर नहीं बनी सहमति 
(UPTET : Consensus NOT made to cancel UP TET Exam 2011 )

लखनऊ। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 को निरस्त किया जाने पर निर्णय नहीं हो सका बैठक में यह तय किया गया कि रमाबाई नगर पुलिस कोे जांच के लिए टीईटी से संबंधित जो भी दस्तावेज की जरूरत हो, उसे उपलब्ध करा दिया जाए। मुख्य सचिव इस संबंध में फिर 18 अप्रैल को बैठक करेंगे। बताया जाता है कि इस संबंध में रमाबाई नगर पुलिस की जांच रिपोर्ट को यदि आधार माना गया तो टीईटी को निरस्त करने की संस्तुति की जा सकती है।

बैठक में सबसे पहले रमाबाई नगर की पुलिस की ओर से इस संबंध में की गई जांच रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक टीईटी में अंक बढ़ाने के लिए सुनियोजित तरीके से गिरोह बनाकर धांधली को अंजाम दिया गया। पुलिस को नई दिल्ली स्थित परीक्षा परिणाम बनाने वाली कंपनी एसके डेटा प्रिंटर के यहां छापेमारी के दौरान 4500 ऑसर शीट ऐसे मिले हैं जिसे फ्ल्यूड लगाकर अंक बढ़ाए गए हैं। जांच के दौरान धांधली के अन्य कई सुबूत भी मिले हैं। बैठक में तय किया गया कि टीईटी से जुड़े अन्य दस्तावेजों के साथ अधिकारियों को 18 अप्रैल को बुलाया जाए, इसके बाद कमेटी कोई निर्णय करेगी। 
गौरतलब है कि मायावती सरकार ने यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी आयोजित कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी थी। टीईटी रिजल्ट आने के बाद दिसंबर में अंक बढ़ाए जाने का खुलासा हुआ था। इस संबंध में रमाबाई नगर पुलिस ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया था। टीईटी पास अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलकर इस संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में न्याय संगत निर्णय किया जाएगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी थी

हाईकोर्ट में काउंटर लगाएगी सरकार
लखनऊ। टीईटी मामले में गिरफ्तार तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन की जमानत पर हाईकोर्ट में 23 अप्रैल को सुनवाई है। सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई रिव्यू बैठक में तय किया गया कि विभाग इसके पहले अपना काउंटर दाखिल कर देगा


News : Amar Ujala (12.4.12)

Wednesday, April 11, 2012

UPPSC : Discussion on Symmetry / Equal Chance in Examination / Test by Public Service Commissions


परीक्षा की समरूपता पर होगी चर्चा
(UPPSC : Discussion on Symmetry / Equal Chance in Examination / Test by Public Service Commissions)


National Conference on State Public Service Commissions of Various States in Standing Committee for Congruence / Equal Chance in Examination 

इलाहाबाद : राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की स्टैंडिंग कमेटी की नेशनल कांफ्रेंस में गुरुवार को विभिन्न विषयों समेत परीक्षा की एकरूपता पर चर्चा होगी

मालूम हो कि संघ लोक सेवा आयोग के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पहली बार सीसैट के आधार पर परीक्षा करवाने जा रहा है। जबकि शेष कई राज्यों में अभी प्रारंभिक परीक्षा में भी सीसैट लागू नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केसी साहा, ओडीसा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चिन्मय बासु, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गोनल भीमप्पा, सिक्किम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एमएल अरावतिया और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो. बीएम शर्मा और दिल्ली लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। गोवा और महाराष्ट्र के अध्यक्षों को भी आना था लेकिन इस संबंध में पुष्टि नहीं हो सकी। मालूम हो कि बदली परिस्थितियों में लोक सेवा आयोगों के सामने पैदा हुई नई चुनौतियों पर विचार करने और लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने पर इनमें चर्चा होगी। साथ ही आयोगों के कार्यशैली को उच्चतम गुणवत्ता की ओर निर्देशित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी

News : Jagran (11.4.12)

Sad News : Two UPTET Candidates Expired / ka Nidhan ho gaya


Sad News : Two UPTET Candidates Expired / ka Nidhan ho gaya


This news shared by a facebook user on my profile.

a vry sad day for us...
khabar mili hai ki do uptet candidates..
angad chaurasiya ( sant kabir nagar)
sh. mahendra ( saharanpur)
ka aj nidhan ho gaya...
shokakul pariwar k sath hum sabhi uptetians ki samvednayen nd divangat aatmaon ko bhav bhini shradhanjali... plz share this news with evryone nd agle 5 min tk dont post nything on wall..

angad chaurasiya ki age 35+ thi....unke parents ki deth pahale hi ho chuki thi.....ab unke ghar me unki wife aur 3 bachhe hai...ye 3no bachhe under ten year hain.....ab inke dekh bhaal k liye koin nahi h....ye pariwaar bahut hi poor hai....angad chaurasia ne kisi tarah se udhaar lekar b.ed kiya tha...aur unke tet me 109 marks the....soch ki jab job mil jaayegi to mere baccho ka jeevan acche se kat...




मेरी  व  मेरे  ब्लॉग  की  तरफ     :- 
 दिवंगत  आत्माओं  को  भाव  भीनी  श्रद्धांजली 
और इश्वर से प्राथना है की शोकाकुल  परिवार  को इस  कठोर  घडी  को  सहने  की हिम्मत दे 


UPTET : Highcourt seeks explanation from State Govt. as per request/writ petition of Sanjay Mohan


संजयमोहन की अर्जी पर जवाब तलब
(UPTET : Highcourt seeks explanation from State Govt. as per request/writ petition of Sanjay Mohan )

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उप्र माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक संजय मोहन की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति एससी अग्रवाल ने संजय मोहन की अर्जी पर दिया है। अर्जी पर प्रतिवाद मेवालाल शुक्ल एजीए ने किया। संजय मोहन पर आरोप है कि टीईटी घोटाले में मुख्य भूमिका था। छापे में 4 लाख 65 हजार नकद मिला तथा चार लड़कों की मार्कशीट बरामद हुई। अकबरपुर एसएचओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें ये नामजद नहीं थे। दौरान विवेचना नाम प्रकाश में आया।
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 51

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 9055 of 2012 

Petitioner :- Sanjay Mohan
Respondent :- State Of U.P.
Petitioner Counsel :- Samit Gopal
Respondent Counsel :- Govt. Advocate

Hon'ble S.C. Agarwal,J.
Learned A.G.A. prays for and is granted 10 days' time for filing counter affidavit.
Put up on 23rd April, 2012 as fresh. 
Order Date :- 11.4.2012
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1789891

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 51

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 9052 of 2012 

Petitioner :- Sanjay Mohan
Respondent :- State Of U.P.
Petitioner Counsel :- Samit Gopal,G.S. Chaturvedi
Respondent Counsel :- Govt. Advocate

Hon'ble S.C. Agarwal,J.
Learned A.G.A. prays for and is granted 10 days' time for filing counter affidavit.
Put up on 23rd April, 2012 as fresh.
Order Date :- 11.4.2012
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1789885



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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 21

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 647 of 2012

Petitioner :- Sanjay Mohan
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- P.N. Ojha,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.M. Nigam,Rahul Jain

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Vinay Kumar Mathur,J.
Connect with Special Appeal No. 644 of 2012.
Sri Rahul Jain, learned counsel appearing for respondents No. 5 & 6 raised a preliminary objection that the newly impleaded respondent No. 6 in the writ petition had not been arrayed as one of the respondents in the present appeal and, therefore, the appeal is not maintainable.
Sri Ashok Khare, learned senior counsel appearing on behalf of the appellant submitted that he had already served a copy of the memo of appeal along with other documents on Sri Pradeep Kumar, Advocate, who represents the newly impleaded respondent No. 6 in the writ petition and he be permitted to implead Dr. A.K. Dubey as respondent No. 7 in the array of parties.
Permission is granted.
Let Dr. A.K. Dubey be impleaded as respondent No. 7 in the array of parties.
The submission of Sri Khare, learned senior counsel that except for reffering various letters sent from the office of the Director of Education (Secondary), no role has been assigned to him and, therefore, the direction for lodging of a criminal complaint at this stage would not have arisen.
The matter requires consideration.
As an interim measure, direction in the impugned order passed by the learned single Judge insofar as it relates to registering of a criminal case against the present appellant shall remain stayed. 
Order Date :- 11.4.2012
AM/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1789994

Thanks Naved to provide infor to BLOG Visitors !!!!!!

UPTET / BTC : अब शिक्षकों के प्रमोशन पर लटकी तलवार


अब शिक्षकों के प्रमोशन पर लटकी तलवार



रामपुर। बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म होने के बाद शिक्षकों के प्रमोशन पर तलवार लटक गई है। शिक्षकों के प्रमोशन की फाइल का परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद जांच भी कराई जाएगी। जांच के दौरान कई लोगों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल प्रमोशन की फाइल फि र से खुलने के बाद खलबली मच गई है।
शिक्षकों का पिछले दिनों प्रमोशन किया गया था। प्रमोशन में बड़े पैमाने पर घपले किए गए थे। इस तरह की शिकायतें प्रशासन के पास ही नहीं बल्कि नगर विकास मंत्री आजम खां तक पहुंची थीं। हालत यह थी कि प्रमोशन होने के बाद विभाग ने प्रमोटेड किए गए शिक्षकों की सूची तक चस्पा नहीं की थी। प्रमोशन में घपले की बढ़ती शिकायतों को प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। प्रमोशन के साथ ही अटैचमेंट में भी घपले की शिकायतें हुई थीं। प्रशासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कल रात ढाई सौ शिक्षकों का अटैचमेंट रद्द कर दिया था। अटैचमेंट रद्द होने के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया था। अटैचमेंट खत्म होने के संग ही अब प्रमोशन में घपले की फाइल को भी खोल दिया गया है। प्रशासन अब प्रमोशन में घपले की फाइलों का परीक्षण कराने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में परीक्षण होगा। इसके लिए जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी। बाद में पूरे प्रमोशन की जांच भी कराई जाएगी। प्रशासन ने इस तरह के संकेत भी बेसिक शिक्षा विभाग को दे दिए हैं। परीक्षण और घपलों की जांच होने के बाद विभाग के कई अफसरों और कर्मियों की गर्दन फंस सकती है। प्रभारी बीएसए डा.एससी वशिष्ठ का कहना हैकि प्रमोशन की पत्रावलियों को तलब किया गया है। सभी पत्रावलियों को एक संग रखवा दिया गया है,ताकि तलब किए जाने पर इनका परीक्षण कराया जा सके।

News : Amar Ujala (11.4.12)

UPTET : Shortage of teachers cripples right to education in UP


Shortage of teachers cripples right to education 



VARANASI: It has been almost one year to the notification for the implementation of Right to Education Act in the state which promises free and compulsory education to every child in the age group of 6-14 years. It says every child deserves eight years of elementary education in an age appropriate class in the vicinity of his or her neighbourhood.

But the present status of primary and upper primary education in the district is way too far to achieve the norms of the Right to Education Act 2009 which also direct all the schools to prescribe to the norms and standards laid out in the act in three years' time. It may be mentioned here that two years have already passed since the enactment of the RTE Act.

While there is immense shortage of primary and upper primary schools, there are some schools in many parts of the district where a single teacher is taking all classes from 1-5. The target of providing safe drinking water and separate toilets for boys and girls remain a distant dream for the basic education department.

As per the norms of the RTE Act, there should be a government primary school for a population of 300 at a distance of one kilometre and there should be an upper primary school for a population of 800 at a distance of three kilometre. However, as per the records of Basic Shiksha Adhikari (BSA) office, there are 1013 primary and 354 upper schools in the district.

It is worth mentioning here that the total population of the district as per the 2011 census is 36,82,194 and total area of the land is 1,535 square km, which implies that there should be as many as 12,273 primary schools and 4,602 upper primary schools in the district.

According to BSA Suryabhan, there were grant for only seven new primary schools, out of which three schools faced troubles due to land disputes and hence construction work could not be started. "The remaining four schools are under construction and are awaiting funds for work competition. These schools are being established in rural areas of Badagaon, Chiraigaon, Arajilines and Pindra," informed Suryabhan. Meanwhile, there are no plans to establish any upper primary school in the region.

It is noteworthy that even the norms of RTE Act suggest sufficiently greater number of schools than the existing one, no school has started in urban areas, including urban slums. According to Suryabhan, lack of land and space is posing difficulty to open new schools. While no government primary or upper primary school has been established after the implementation of the act, the existing number of teachers in the government primary and upper primary schools is also posing a challenge to the education department which has just one year to meet the norms of RTE.

"As per RTE Act norms, the ratio of teacher and students 1:30 in primary schools and 1: 35 in upper primary schools," said Suryabhan. The officials of BSA office, however, admitted that there was shortage of teachers in the district to fulfill the norms of the RTE Act.

According to the records, there are 3,423 primary teachers and 1,794 para teachers (Shiksha Mitra) while, as per the norms of RTE Act, there should be 6,148 teachers pertaining to the number of children. At the same time, there are 1,761 upper primary teachers teaching at present, while the RTE Act norms suggest 2,083 teachers.

According to Suryabhan, The Teachers Eligibility Test (TET) exam pass outs are yet not recruited, at the same time, the existing teachers are either leaving or have retired, so there is immense shortage of teachers in the schools, which is why there are many single teacher and Shiksha Mitra operating the whole school.

The department has no record of the number of drop-outs in the past academic session, while 475 students left the school before completing elementary education in the academic session 2010-2011. At present there are 1,86,301 children (age group 6-11) studying in government primary school and 13,682 studying in government aided primary schools. Also the number of children (age group 11-14) studying in upper primary section is 56,148 in government schools and 69,131 in government aided schools.


News Source : Times of India (11.4.12)

UPTET / BTC Teachers in UP : Teachers upset with School Timings



स्कूल समय को लेकर बिफरे शिक्षक
(UPTET / BTC Teachers in UP : Teachers upset with School Timings )

औरैया, कार्यालय प्रतिनिधि : स्कूल समय को लेकर प्राथमिक शिक्षक -शिक्षिकाएं भड़क गये हैं। मंगलवार को बैठक कर इस पर आक्रोश जाहिर किया गया। कहा कि विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला संगठन मंत्री अनीता राजपूत ने कहा कि भीषण गर्मी में स्कूल खोलने के समय का बेतुका आदेश जारी किया गया है उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों के आदेश के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय सुबह सात से दोपहर एक बजे तक जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह सात से दोपहर बारह बजे तक खोलने हैं। जबकि शासनादेश में व्यवस्था है कि कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय सुबह सात से एक बजे तक खोले जायें यदि गर्मी के चलते समय सारिणी में परिवर्तन करना ही था तो प्राथमिक विद्यालयों को जल्द बंद किया जाना चाहिए था क्योंकि इन विद्यालयों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। समय या तो एक जैसा किया जाये या फिर प्राथमिक विद्यालयों को भी 12 बजे तक किया जाये अन्यथा की स्थिति में आंदोलन छेड़ा जायेगा। शिक्षिका मीनाक्षी, प्रभा, सीमा, नीलम, मालती, सुनील कुमार आदि ने भी स्कूल समय को लेकर स्थानीय स्तर पर जारी किये गये आदेश पर नाराजगी जतायी। उधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार अहिरवार ने बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से तीन तक के लिए सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक तथा कक्षा चार और पांच के लिए सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक कक्षाएं लगाने के निर्देश हैं जबकि कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाने के लिए आदेशित किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें जैसा आदेश मिला है उसी के हिसाब से निर्देश जारी किया गया है


News : Jagran (10.4.12)

RTI Application : How 150000 Posts of Teacher Vaccancy filled in UP

RTI Application : How 150000 Posts of Teacher Vaccancy filled in UP

CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/C/2010/000613/13446
Complaint No. CIC/SG/C/2010/000613
Relevant Facts emerging from the Complaint:
Complainant : Mr. Hariom Sharma
H.No.49/6, Sanik Colony
Kaserukheda, Meerut Cantt.
Uttar Pradesh
Respondent : Mrs. Reetu Singh
Public Information Officer & Under Secretary
North Regional Committee
National Council for Teacher Education
A-46 Shanti Path, Tilak Nagar,
Jaipur, Rajasthan
RTI application filed on : 01/01/2010
PIO replied : 09/02/2010
Complaint received on : 06/05/2010
Information sought:-
The appellant wants the following information:-
1. Under which U.P. Rule/Bye law, direction was given by you for 88000 senior B.T.C. in regard to
appointment of senior teachers.
2. Why stay is ordered by you (U.P. government) for vacancy of 66000 Senior B.T.C. Primary Teachers?

provide information with details
3. At present there is vacancy of 1,50,000 primary teachers. how these vacancies can be filled?
4. Through regular B.T.C. 14,000 teachers, get ready by training within 2 year. Then how vacancy of
1,50,000 post can be filled immediately.

5. without selection by B.T.C. how the policy of “Sarv Siksha Abhiyan” can be made successful.
Ground of the Complaint:
The complainant is not satisfied with the information received from PIO and hence the complaint.

Reply from PIO:-
You can seek information from concerned state government’s educational department.


Relevant Facts emerging during Hearing:
The following were present
Complainant: Mr. Hariom Sharma;
Respondent : Mrs. Reetu Singh, Public Information Officer & Under Secretary;
The PIO admits that information on query-1 & 2 would be available with the Department. There is no apparent reasons as to why this information was not provided by the then PIO Ms. Nalini Rajotya.
Decision
:
The complaint is allowed.

The present PIO Mrs. Reetu Singh is directed to provide the information to the Complainant on query-1 & 2 as per available record before 30 July 2011.

The issue before the Commission is of not supplying the complete, required information by the then
PIO Ms. Nalini Rajotya within 30 days as required by the law.
From the facts before the Commission it is apparent that the then PIO is guilty of not furnishing
information within the time specified under sub-section (1) of Section 7 by not replying within 30 days, as per the requirement of the RTI Act. It appears that the then
PIO’s actions attract the penal provisions of Section 20 (1). A show cause notice is being issued to her, and she is directed give her reasons to the  Commission to show cause why penalty should not be levied on her.
The then PIO Ms. Nalini Rajotya will present herself before the Commission at the above address on
11 July 2011 at 2.30am alongwith her written submissions showing cause why penalty should not be
imposed on her as mandated under Section 20 (1). She will also submit proof of having given the
information to the appellant.

If there are other persons responsible for the delay in providing the information to the Appellant the PIO is directed to inform such persons of the show cause hearing and direct them to appear before the Commission with her.
This decision is announced in open chamber.
Notice of this decision be given free of cost to the parties.
Any information in compliance with this Order will be provided free of cost as per Section 7(6) of RTI Act.

Shailesh Gandhi
Information Commissioner
14 July 2011
(In any correspondence on this decision, mention the complete decision number.)(SH)
Copy to the then PIO Ms. Nalini Rajotya through Mrs. Reetu Singh present PIO;

Source : http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_SG_C_2010_000613_13446_M_60638.pdf
********************

Show cause notice served to PIO for delay /not replying to applicant. And  notice isued to present herself along with the employees who are responsible towards not provideing information within due timeframe.

RTI Application Filed in Basic Education Department UP Regarding ShikshaMitra

RTI Application Filed in Basic Education Department UP Regarding ShikshaMitra

Unsatisfactory response received by applicant, So he filed appeal in CIC office


CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Club Building (Near Post Office)
Old JNU Campus, New Delhi - 110067
Tel: +91-11-26161796
Decision No. CIC/SG/A/2010/002228/10146
Appeal No. CIC/SG/A/2010/002228
Relevant Facts emerging from the Appeal:
Appellant : Mr. Pawan Aggarwal
Jilal Street, Mandi Chowk,
Muradabad.
Respondent : Mr. G. A. Raghuvanshi
PIO & Under Secretary
Min.of Labour & Employment
Shram Shakti Bhawan,
New Delhi.
RTI application filed on : 12/05/2010
PIO replied : 11/06/2010
First appeal filed on : 14/06/2010
First Appellate Authority order : Not ordered
Second Appeal received on : 06/08/2010
Information sought:
1) Copy of the order related to the appointment of instructor working in Child Labor Welfare Centre.
2) Details of their service condition and the labor rule under which under which it fell.
3) Whether there was any provision for renewal of the honorarium of Child Labor Welfare Assistants
and details of increment of their honorarium.
4) Details minimum wages of the labor and whether the salary of the volunteers were less that the
minimum wage. If yes, then the reason of the same.
5) Whether the training of the volunteers was equivalent to other training given by the PT and
Shiksha Mitra. If not then the details of the training given to the Volunteers
6) Whether the induction of the volunteers in any department was under consideration or not. Details
of the department in which they are given seniority.
7) Details of eligibility of Shiksha Mitra in Department Basic Education Department, UP. Date when they were appointed first time and their honorarium.

UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP



UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP




Case Status - Allahabad
Description: http://allahabadhighcourt.in/image/blueline.gif
Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner:
YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent:
STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.):
ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.):
C.S.C.
Category:
Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing:
21/12/2011
Last Listed on:
22/03/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely):
13/04/2012
This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).




123.       76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR      ALOK KUMAR YADAV         
                                                       RAJESH YADAV
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       K.S. KUSHWAHA


http://allahabadhighcourt.in/causelist/courtA.jsp

http://allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailA.jsp?type=WRIA&num=76039&year=2011


If advertisemen not cancelled amd any order like amenmend in old avertisement etc. suggested by court then it will be good decision in favour of selection through TET merit.

Earlier highcourt gave meny decision in favour of selection through TET merit, and praise the concept through selection through such type of competitive / teaching aptitude examination.

Now wait, What will happen for this case in court. As so many candidate wait for its decision from a long time.

Basic Education Dept. : Big relief to teachers for transfer in Small districts

शिक्षकों का छोटे जिलों में आसानी से ट्रांसफर( Basic Education Dept. : Big relief to teachers for transfer in Small districts )

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नई सरकार राहत देने वाली है। शिक्षकों का एक मुश्त स्थानांतरण भले ही न किया जाए, पर बड़े शहरों से छोटे जिलों में स्थानांतरण पाने वालों की यह चाहत पूरी हो सकती है।
इस संबंध में शासन स्तर पर हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में विचार-विमर्श हो चुका है। इसमें कहा गया है कि बड़े शहरों से छोटे जिलों में जाने वाले शिक्षकों की सूची तैयार कर ली जाए और रिक्तियों के आधार पर उन्हें स्थानांतरण का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया जाए।
बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास है। शिक्षकों का कॉडर जिला स्तर का है। इसलिए शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के पास है। पिछली सरकार ने शिक्षकों को मनचाहे जिलों में स्थानांतरण देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए इसमें अंतरजिला स्थानांतरण का प्रावधान कर दिया था

इस आधार पर शिक्षकों से अंतरजिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये गए। इसमें 62 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया था। आवेदन करने वाले अधिकतर शिक्षक छोटे जिलों के हैं, जो बड़े जिलों खासकर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, अलीगढ़ आदि शहरों में जाना चाहते हैं।
नई सरकार में पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें अंतरजिला स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव आया कि छोटे जिलों से शिक्षकों का स्थानांतरण बड़े जिलों में न किया जाए, क्योंकि बड़े जिलों में स्थानांतरण से छोटे जिलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। इसलिए नियमावली को फिर से संशोधित कर पूर्व की तरह कर दिया जाए। इस संबंध में शीघ्र ही नीति बनाकर शासन से अनुमोदन लिया जाएगा

News : Amar Ujala (11.4.12)

स्थानांतरण पर रोक से बेसिक शिक्षकों को बड़ा झटका

Earliar introduced inter-district transfer niyamavali going to change which was introduced by Mayavati government in UP.

UPTET Noida : Sufficient Teachers will be available in Basic Education Department UP

बेसिक स्कूलों में होंगे पर्याप्त शिक्षक(UPTET Noida : Sufficient Teachers will be available in Basic Education Department UP)

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता : जनपद के बेसिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे नौनिहालों को मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति का हक मिलने की उम्मीद जग गई है। विभागीय दांवपेच और कोशिशों के बावजूद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने में नाकाम रहे अफसरों को अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अध्यापकों की व्यवस्था करनी ही होगी। संभव है कि जुलाई सत्र में बेसिक स्कूलों का स्वरूप बदलेगा। शिक्षकों के संबंध में शासन ने रिपोर्ट भी तलब की है।
इसके तहत जिले में अध्यापकों के रिक्त पद और उससे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी मांगी है। शासन इससे शिक्षकों की भर्ती की रणनीति भी तय करेगा। यह सारी कवायद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों का रिकॉर्ड भी सुधारने के लिए की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर जनपद में शिक्षक-छात्र अनुपात संतोषजनक नहीं है। खासकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का जबरदस्त टोटा होने की वजह से पढ़ाई पटरी से उतरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, 25 से 30 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमान प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के हाथ में है। अधिकतर जूनियर हाईस्कूलों में हेडमास्टर का पद रिक्त है। प्राथमिक विद्यालयों में करीब 250 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। जिस अनुपात में प्रत्येक वर्ष शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अनुपात में भर्ती नहीं हो पा रही है। पढ़ाई की खानापूर्ति दिखाकर विभाग अपना रिकार्ड तो सुधार ले रहा है, लेकिन अध्यापकों के अभाव में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। जनपद में करीब 688 बेसिक स्कूल हैं। इनमें करीब 1400 शिक्षक अध्यापन कार्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की यह संख्या नाकाफी है। अधिनियम के तहत 35 बच्चों के सापेक्ष एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे होंगे तो एक अतिरिक्त प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन जिले के कई स्कूल इन मानकों से कोसों दूर हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास का कहना है कि शिक्षकों के रिक्तपदों की सूची सत्र के शुरुआत में ही भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए जिले में शिक्षकों के रुके हुए प्रमोशन के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देशानुसार लिस्ट तैयार की जा रही है।

News : Jagran (11.4.12)

Tuesday, April 10, 2012

UPTET : Madhymik Shiksha Sangh Sharma Group Leader Om Prkash Rai Supported Selection Through TET Merit

टीईटी अभ्यर्थियों की हर लड़ाई में रहेंगे साथ: ओपी(UPTET : Madhymik Shiksha Sangh Sharma Group Leader Om Prkash Rai Supported Selection Through TET Merit)

आजमगढ़: मेरिट के आधार पर यथाशीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लालगंज व सगड़ी तहसील परिसर में धरना दिया।

सगड़ी प्रतिनिधि के अनुसार स्थानीय तहसील परिसर में टीईटी चयनित अभ्यर्थियों के धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के नेता ओमप्रकाश राय ने पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की हर लड़ाई में वह उनके साथ है। उन्होंने राज्य सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें सरकार ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर करने की बात कही है। बेचू यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। उनकी हर संभव मदद की जायेगी। इस दौरान हंसराज, उमेश कुमार गौतम, यशवंत चौहान, मुन्ना, अमरनाथ यादव, जयशंकर मिश्र, ज्ञानेंद्र मिश्र आदि उपस्थित थे। इसी क्रम में लालगंज कार्यालय के अनुसार शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण जागरण एवं संघर्ष मोर्चा लालगंज इकाई द्वारा शांति मार्च निकाला गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शीघ्र नियुक्ति की मांग किया। इस अवसर पर रविंद्र यादव, सर्वेश कुमार, सुभाष यादव, मनोज गुप्ता, रामस्वरूप, संतोष कुमार, रघुवर, राममिलन, संजय, दारा सिंह, इंदल, सूर्यभान आदि मौजूद थे।


News : Jagran (10.4.12)

UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP


UPTET : New Date for hearing : 13 April 2012 (Likely ) regarding Stay on PRT Teachers Selection in UP


http://allahabadhighcourt.in/causelist/courtA.jsp
123.       76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR      ALOK KUMAR YADAV         
                                                       RAJESH YADAV
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       K.S. KUSHWAHA
If advertisemen not cancelled amd any order like amenmend in old avertisement etc. suggested by court then it will be good decision in favour of selection through TET merit.
Earlier highcourt gave meny decision in favour of selection through TET merit, and praise the concept through selection through such type of competitive / teaching aptitude examination.
Now wait, What will happen for this case in court. As so many candidate wait for its decision from a long time.

UPTET : मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग



UPTET : मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग

आजमगढ़। किसान बालिका इंटर कालेज एकडंगी बूढ़नपुर में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें सीएम से प्राथमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया टीईटी में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जल्द कराने की मांग की। इस मौके पर प्रमोद कुमारडा. मनीष मोहन श्रीवास्तवसंजय कुमार सिंहउमेश वर्मारामचंद्र वर्मारामा वर्माविजय कुमार वर्मासंजय यादवविनोद कुमारवीरेंद्र कुमार राजभरअनिल कुमार राजभरअनिल कुमार राजभरराजेश यादवछोटेलालअमित पांडेयअमित कुमारअमरनाथसिकंदर गौड़मुकेश वर्माप्रमोद कुमार विश्वकर्मासंदीप कुमार दूबेरमेश चंद्र वर्माधर्मेंद्रश्रीराम यादव आदि उपस्थित थे।



नए सिरे से हो टीईटी परीक्षा
मऊ (ब्यूरो)। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की बैठक नगर के मुंशीपुरा में हुई। इसमें टीईटी की परीक्षा को रद कराकर नए सिरे से कराए जाने की मांग की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए संध्या यादव ने कहा कि मायावती सरकार में टीईटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी हुई। इसी क्रम में अनिल सिंह ने कहा कि टीईटी परीक्षा को रद कर फिर उसी आवेदन पत्र पर परीक्षा कराई जाएतभी मेहनती और काबिल अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। टीईटी परीक्षा के अंक को ही मेरिट आधार बनाकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हों। बैठक में निशा सिंहआनंद यादवसंतोष आदि रहे।


बीएडबीपीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग
दुद्धी। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बीएडबीपीएड और टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के संदर्भ में बेरोजगार शिक्षकों की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी है जिससे बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीईटी उत्तीर्ण हजारों शिक्षक भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने सूबे के मुखिया अखिलेश सिंह यादव को संगठन से बातचीत करने के साथ ही प्रदेश को सशक्त व शिक्षित बनाने के लिए टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करने की अपील की ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का दर्जा दिलाने की पहल की जा सके। इस अवसर पर रमाकांत पाठकभोलानाथआंनद तिवारीकृ ष्ण कुमारअजय आदि थे।




टीईटी बेरोजगारों की बैठक 12 को
गोंडा। अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बेरोजगारों की 12 अप्रैल को बैठक आहूत की गई है। बीएड टीईटी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीईटी के मुद्दे को लेकर 11 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक बुलाई हैजिसमें समस्याओं के समाधान की रणनीति बनाई जाएगी। इसी को लेकर 12 अप्रैल को गांधी पार्क में बीएड टीईटी बेरोजगारों की बैठक होगी।

 News : Amar Ujala (10.4.12)

************

I personally felt If advertisement not cancelled in highcourt then it will a good decision for TET merit holders.
But still after that matter depends on government that how will take it and what is Government's STAND on Selection through TET Merit.
Because still government is NOT clear on this issue. 

See my BLOG comment, Why I was not able to post news / article in today morning.

Monday, April 9, 2012

Unemployed Allowance UP : बेरोजगारी भत्ते को उमड़ी भीड़ तो उड़े अखिलेश के होश!



 बेरोजगारी भत्ते को उमड़ी भीड़ तो उड़े अखिलेश के होश!




नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के वादे ने समाजवादी पार्टी को सत्ता तक तो पहुंचा दिया, लेकिन ये वादा अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। रोजगार दफ्तरों में उमड़ी भारी भीड़ ने अखिलेश सरकार के होश उड़ा दिए हैं।
सरकार को पता है कि उसका खजाना इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे में कोई ऐसी राह तलाशी जा रही है जिससे कम से कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। इसलिए सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाह रही है जिससे उसको कम लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता देना पड़े।
कानपुर की रहने वाली नूरजहां बेरोजगार हैं। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता पाने की उम्मीद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। सरकार बनी तो इनकी उम्मीदों के भी पंख लग गए। लेकिन अब ये मायूस है। यूपी सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का जो मसौदा तैयार कर रही है, उसके मुताबिक नूरजहां का नाम भत्ता पाने वालों की लिस्ट से कट सकता है।


दरअसल बेरोजगारों की भारी भीड़ और सरकारी खजाने की हालत को देखते हुए यूपी सरकार परेशान है। उसकी चिंता है कि ये वादा कैसे पूरा किया जाए कि सूबे की अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरे। आला अफसरों के बीच माथापच्ची जारी है। एक राय ये है कि बेरोजागारी भत्ता उन्ही को दिया जाए जिनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच हो।
गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का सुबूत यानी बीपीएल कार्ड भी लाखों बेरोजगारों और भत्ते की राह में रोड़ा बन सकता है। दरअसल, सरकार बेरोजगारी भत्ते के लिए बीपीएल कार्ड को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है।
बेरोजागारी भत्ता पाने के लिए जिलों के रोजगार कार्यालयों पर अभी भी भीड़ जुट रही है। यहां पंजीकरण कराने वाले हर बेरोजगार को उम्मीद है कि उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिर वो चाहे 25 साल का हो या 45 से ज्यादा।
जाहिर है, वादे से मुकरने पर सरकार को भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि वादा किया है तो निभाएंगे भी। बहरहाल, सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभी किसी नीति पर मुहर नहीं लगाई है। लेकिन, इस मुद्दे पर उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों का संदेह बढ़ रहा है। इस कसौटी पर खरी ना उतरी तो सरकार की फजीहत होना तय है।


News : iBN Live (4.4.12)