Monday, June 4, 2012

Jodhpur High court Rajasthan : TET a Mandatory Qualification to be appointed as Primary / Upper Primary Teacher


Jodhpur High court Rajasthan : TET a Mandatory Qualification to be appointed as Primary / Upper Primary Teacher

See various details/relaxations demanded by petitioners  from NCTE Guidelines to be appointed as teacher for RTE implementations


Sushil Sompura & Ors vs State (Education ) & Ors. on 20 May, 2011
1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

1. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3964/2011

Sushil Sompura & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

2. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.2584/2011

Mahendra Singh & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

3. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3061/2011 Narayan Lal & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

4. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3205/2011

Pawan Kumar & Anr. Vs. State (Education) & Ors.

5. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3210/2011 Shaitan Singh Vs. State (Education) & Ors.

6. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3223/2011 Vijaylakshmi Vs. State (Education) & Ors.

7. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3224/2011 Jeevan Singh Vs. State (Education) & Ors.

8. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3225/2011 Sangeeta Hada Vs. State (Education) & Ors.

9. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3249/2011

Narendra Kumar Delu & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

10. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3258/2011

Asu Ram Jatiya & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

11. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3261/2011

Jai Kishan Saharan & ors. Vs. State (Education) & Ors.

12. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3267/2011

Deena Ram & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

13. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3273/2011

Govind Singh & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

14. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3274/2011

Mahesh Dave & Ors. Vs. State (Education) & ors.

15. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3275/2011

Mahaveer Prasad Bagerwal & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

16. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3277/2011

Ghewar Singh Rathore & Ors. Vs. State (Education) & Ors.

17. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3280/2011

Ugam Singh & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

2

18. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3282/2011

Rakesh Kumar Utreja & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

19. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3283/2011

Raj Kumar Joshi Vs. State (Edu.) & Ors.

20. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3284/2011

Sunil Kumar Vs. State (Edu.) & Ors.

21. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3286/2011

Hari Om Sharma & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

22. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3290/2011

Gajendra Singh Ranawat & ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

23. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3318/2011

Seema Jalori & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.

24. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3320/2011

Sahadev Ram & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

25. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3321/2011

Ved Prakash & ors. Vs. State (Edu.) & ors.

26. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3324/2011

Pawan Kumar Pareek & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

27. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3327/2011

Jagram & Ors. Vs. State (Ele. Education) & Ors.

28. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3331/2011

Bhupendra & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

29. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3341/2011

Sanjay Kumar & ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

30. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3342/2011

Deen Dayal Sharma & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

31. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3390/2011

Tarun Paliwal & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.

32. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3696/2011

Susheela Kumari & Anr. Vs. State (Edu.) & Ors.

33. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3848/2011

Narna Ram & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

34. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3913/2011

Umed Singh & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

35. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4105/2011

Bharat Kamliya (Salvi) & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors. 3

36. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4106/2011

Akram Ansari & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

37. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4108/2011

Maniram & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

38. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4403/2011

Laxman Lal Patel & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.

39. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4416/2011

Hanuman Singh Rathore Vs. State (Edu.) & Ors.

40. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4417/2011

Om Prakash & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.

41. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4421/2011

Vijender Kumar Sharma & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.

42. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4436/2011

Maha Prakash Sharma & Os. Vs. State (Education) & Ors.

43. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4444/2011

Mangu Singh Bhati & Anr. Vs. State (Education) & Ors. Date of Order : : 20.05.2011 PRESENT

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE MR.ARUN MISHRA

HON'BLE MR.JUSTICE KAILASH CHANDRA JOSHI

Mr.P.R.Mehta ]

Mr.P.S.Chundawat ]

Mr.Shambhoo Singh ]

Mr.S.R.Godara ]

Mr.Narpat Singh ]

Mr.H.S.Sidhu ]

Mr.G.R.Bhari ]

Mr.Vishwajeet Joshi ]

Mr.D.S.Sodha ]

Mr.Awar Dan Charan ]

Mr.Trilok Joshi ]

Mr.Pankaj Sharma ]

Mr.Tribhuva Gupta ]

Mr.V.N.Kalla ]-for the petitioners. Mr.Sandeep Saruparia ]

Mr.Sunil Beniwal ]

Mr.R.S.Charan ]

Mr.Sukesh Bhati ]

Mr.Vijay Raj Bishnoi ]

Mr.R.C.Joshi ]

Mr.V.R.Choudhary ]

Mr.Manoj Purohit ]

Mr.Manish Patel ]

Mr.O.P.Kumawat ]

Mr.Rohitash Singh ]

Mr.Vikas Bijarnia ]

Mr.B.S.Sandhu ]

Mr.Sumer Singh ]

Mr.Anand Purohit, AAG ]

4

Mr.Kuldeep Mathur ]

Mr.K.R.Bishnoi ]

Mr.D.S.Gaur ]

Mr.Rakesh Arora ]- for the respondents. ORDER

BY THE COURT (Per Hon'ble Arun Mishra, CJ) In these writ petitions, the petitioners have prayed for relief to quash the Gazettee Notification dated 23rd August, 2010 issued by the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as "the NCTE") in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (hereinafter referred to as "the Act of 2009") laying down minimum qualifications to be eligible for appointment as a Teacher in Class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Act of 2009.

Prayer has also been been made by the petitioners to quash the condition of having minimum 45% or 50% marks in graduation. In some of the matters, prayer has been made to include the qualification of B.Com. also in graduation. Prayer has also been made to declare that the Notification dated 23.8.2010 shall operate prospectively. In some of the petitions, the petitioners have prayed that as they have passed graduation from the University in Jammu and Kashmir, the respondents be directed to ignore the minimum percentage in the graduation. Prayer has also been made in some of the petitions that Vidhyarthi Mitra and Serva Shiksha Karmik (CRCF) may not be compelled to qualify the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as "the TET").

The reference has been made by the Single Bench to 5 the Division Bench in Writ Petition No.3964/2011 Sushil Sompura & ors. V/s State of Rajasthan & ors. vide order dated 9th May, 2011. The following questions have been referred for adjudication by Division Bench:- "(A) Whether in absence of any eligibility or qualification in the rules the State Government can be permitted to conduct TET without amending the service rules made under Article 309,Constitution of India on the basis of notification dated 23.08.2010 which the Division Bench held vide order dated 13.4.2011 that it is not statutory in character ?

(B) Whether in view of the fact that stay order was in existence on 06.05.2011 upon conducting the TET in S.B.Civil Writ Petition No.3749/2011 an order for modifying the order dated 15.4.2011 passed in S.B.Civil Writ Petition No.3068/2011 could be made allowing the State Government to go ahead with conducting the TET examination? (C) Whether once opinion is expressed by the Division Bench that notification dated 23.8.2010 is not statutory in character, the learned Single Bench can pass order permitting the State Government to conduct TET examination which is not even enumerated in the service rules as eligibility or qualification on the basis of notification dated 23.8.2010 which is admittedly found to be administrative instruction by the Division Bench?

(D) Whether in absence of eligibility prescribed in the rules the State Government will suffer any irreparable injury in not conducting TET till adjudication of the matter and whether while conducting TET and declaring any candidate unsuccessful and thereby denying consideration for appointment on the post of Teacher under the existing rules is legal?

(E) Whether the State Government can withhold recruitment on the ground that first they will conduct TET and thereafter proceed for prescribing qualification in the rules?"

It appears that there are conflicting opinion expressed by the Single Benches whether the cases are required to be heard by Single Bench or Division Bench. There are also conflicting orders of interim stay granted in different matters by different Benches, as such, cases have been referred to the Division Bench. Considering the fact that the Notification dated 23.8.2010, which has been issued by the NCTE, is under section 23(1) of the Act of 2009, we have directed for listing of all the petitions before the Division Bench and have heard the learned counsel appearing on behalf of the parties on merits of the cases including questions which have been referred and they are being decided by this common order.

It is averred in Writ Petition No.3964/2011 that the petitioners have qualified three years degree course of graduation from respective colleges/university and thereafter, they have completed B.Ed. Course. Some of them have been appointed as Vidhyarthi Mitra under the Scheme introduced by the State Government for the purpose of teaching students of primary, upper primary, secondary and senior secondary schools. One incumbent is working on the post of CRCF in the Sarva Shiksha Abhiyan. It is further averred that the NCTE vide Notification dated 23.8.2010 issued under section 23 (1) of the Act of 2009 had laid down the minimum qualifications for being eligible for appointment as Teacher in Class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Act of 2009. Such Notification could not have been issued in view of availability of persons under section 23. It could have been done only in cases where there are no adequate institutions offering course or training in teacher education are available with the State Government. TET will be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE as per communication P/4 dated 11.2.2011 issued by the Member Secretary, NCTE.

The State Government issued advertisement alongwith guidelines dated 30th March, 2011 for conducting TET and last date for submitting application was 18.4.2011 and the date of examination was fixed as 22.5.2011. It has been prescribed that 50% marks in B.A., B.Sc. are compulsory for appearing in TET examination, 2011 whereas the petitioners were allowed to appear in B.Ed. Course on the basis of marks obtained by them in graduation irrespective of the fact whether they have secured the marks more than 50% or below 50%. Thus, their degree of B.Ed. are being de-recognized with retrospective effect by imposing rider of certain percentage in the graduation (B.A., B.Sc. etc.). It is also submitted that as the petitioners are working as Vidhyarthi Mitra for several years, as such, they are not required to qualify TET examination. They should have been exempted from appearing in the TET examination. It is also submitted by the petitioners that as per the prevailing Rules of Recruitment in Rajasthan, the recruitment of teacher Gr.III is through RPSC or recruitment under the Rajasthan Panchayati Raj Rules 1996 or the Rajasthan Education Subordinate Rules 1971 and they do not provide holding of TET. Thus, action of holding TET examination is contrary to the Recruitment Rules. In some of the petitions, prayer has been made to treat the qualification of B.Com. in the graduation, which has been accepted by NCTE and B.Com. has been included in the group of qualification of graduation in the eligibility criteria. To that extent, prayer of the petitioners stands satisfied.

In some of the petitions, prayer has been made by the petitioners that as they have passed B.Ed. Examination from Jammu and Kashmir where there is no applicability of eligibility criteria specified by NCTE, as such, irrespective of their percentage in the graduation etc., they should be permitted to participate in the TET.

The relief prayed by the petitioners stands satisfied in view of the agreement expressed on behalf of NCTE to the effect that in case they have passed B.A, B.Sc., B.Com., Senior Secondary or its equivalent qualification and obtained admission in the requisite courses such as B.Ed., B.El.Ed. D.Ed. etc. as mentioned in para-1 of the Notification dated 23.8.2010, prior to the prescription of the minimum qualifying marks by NCTE in Bachelor's degree or Master's Degree etc. or any other qualification equivalent thereto vide notifications dated 27.9.2007 and 31.8.2009, the minimum qualification of having 45% or 50% marks, as the case may be, in the bachelor's degree or master's degree etc. or any other equivalent qualification, shall not be insisted as stated by Mr. Kuldeep Mathur, learned counsel appearing on behalf of the NCTE on being instructed by Regional Director, NCTE. Thus, the major grievance of the petitioners that their qualifications of B.Ed. B.El.Ed. etc. mentioned in para 1 are being de- recognized with retrospective effect when there was no prescription of minimum qualifying marks of 45% or 50%, as the case may be, stands redressed in view of the statement made by learned counsel appearing on behalf of the NCTE.

It has been further stated by the learned counsel for the NCTE that for the first time, de-novo qualifications were prescribed by the NCTE vide Notification dated 27.9.2007 and further, qualifications were prescribed vide Notification dated 31.8.2009 and in case admission has been taken by the incumbents in any of the courses of B.Ed. B.El.Ed. etc. as mentioned in para-1 of the Notification dated 23.8.2010 prior to aforesaid dates, they shall not insist for having 45% or 50% marks, as the case may be, in qualifying examination for aforesaid courses. Thus, respondents have to allow aforesaid incumbents in TET examination, 2011. Coming to the question of surviving reliefs, it is submitted that notification dated 23.8.2010 is illegal, arbitrary and ulra vires the Constitution. It is not necessary and it is repugnant to the Rules of Service in the State. The guidelines for conducting TET as contained in P/6 provides that the implementation of the Act of 2009 requires the recruitment of a large number of teachers. It is necessary to ensure that persons recruited as teachers possess the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at the primary and upper primary level Class I to VIII. Section 23 (1) of the Act of 2009 provides for minimum qualifications as laid down by the Academic Authority, authorized by the Central Government by notification. NCTE has been authorized by the Central Government to lay down minimum qualifications and vide notification dated 23rd August, 2010, NCTE has notified minimum qualifications, which are essential for teaching in any school as referred to in clause (n) of section 2 of the Act of 2009. It is necessary that incumbent should pass TET which will be conducted by the appropriate Government. The rationale for including TET as one of the minimum qualifications is quoted below:-

"3. The rationale for including the TET as a minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher is as under:-


 i. It would bring national standards and benchmark of teacher quality in the recruitment process;


ii. It would induce teacher education institutions and students from these institutions to further improve their performance standards;


iii. It would send a positive signal to all stakeholders that the Government lays special emphasis on teacher quality."


Section 23 of the Act of 2009 which is enabling provision for prescription of the qualifications is quoted below:-


"23. Qualifications for appointment and terms and conditions of service of teachers.- (1) Any person possessing such minimum qualifications, as laid down by an academic authority, authorized by the Central Government, by notification, shall be eligible for appointment as a teacher.


(2) Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications as laid down under sub-section (1) are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher, for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification.


Provided that a teacher who, at the commencement of this Act, does not possess minimum qualifications as laid down under sub- section (1), shall acquire such minimum qualifications within a period of five years. 11


(3) The salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of, teacher shall be such as may be prescribed."


Section 2(n) of the Act of 2009 which specifies schools for imparting elementary education is quoted below:-


"2(n) "School" means any recognized school imparting elementary education and includes- (i)a school established, owned or controlled by the appropriate Government or a local


authority;


(ii)an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local authority;


(iii)a school belonging to specified category; and


(iv)an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local


authority;"

The notification dated 23rd August, 2010 is quoted below:-

"NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2010

F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S).- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of Notification No.S.O.750(E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in Class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of 12

the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, with effect from the date of this Notification:-

1. Minimum Qualifications.-

(i) Classes I-V

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with atleast 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with atleast 50% marks and 2- year Diploma in Education (Special Education)

AND
(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(ii) Classes VI-VIII

(a) B.A./B.Sc. and 2- year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

B.A./B.Sc. With atleast 50% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

B.A./B.Sc. With atleast 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed)

13

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year BA/B.Sc.Ed or B.A.Ed./BSc.Ed. OR

BA/B.Sc. With at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education).

AND
(b) Pass in the Teacher Eligibility Test to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

2. Diploma/Degree Course in Teacher Education.- For the purposes of this Notification, a diploma/degree course in teacher education recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B.Ed. (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered.

3. Training to be undergone.-A person-

(a) with BA./B.Sc. With atleast 50% marks and B.Ed. qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January, 2012 provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6 month special programme in Elementary Education.

(b) with D.Ed (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education.

4. Teacher appointed before the date of this Notification.- The following categories of teachers appointed for classes I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (i) above.

(a) A teacher appointed on or after the 3rd September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into 14

force, in accordance with that Regulation. Provided that a teacher of class I to V possessing B.Ed. Qualification, or a teacher possessing B.Ed. (Special education) or D.Ed. (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6- month special programme on elementary education. (b) A teacher of class I to V with B.Ed.Qualification who has completed a 6-month Special Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE.

(c) A teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.

5. Teacher appointed after the date of this Notification in certain cases.- Where an appropriate Government or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

HASIB AHMAD, Member Secy."

It is stated by the learned counsel appearing on behalf of the NCTE that prior to 27.9.2007, NCTE has not prescribed qualifying marks in B.A., B.Com. B.Sc. or Senior Secondary etc. By way of the said Notification dated 27.9.2007, the eligibility criteria was prescribed to the effect that candidates with atleast 45% marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, were eligible for admission to the programme of B.Ed. etc. The reservation for SC/ST/OBC and other categories were provided as per the Rules of the Central 15

Government/State Government, whichever was applicable. Relaxation of 5% marks was provided in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates. The eligibility criteria laid down in the Notification dated 27.9.2007 is quoted below:-

"3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates with atleast 45% marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

3.2.2 The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government/State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates."

In the Notification dated 31.8.2009, the eligibility criteria laid down was to the effect that candidates with atleast 50% marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, were eligible for admission to the programme. Para 3(2) prescribing eligibility is quoted below:-

"3(2) Eligibility

(a) Candidate with a tleast fifty percent marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

(b) The reservation in seats and relaxation in the qualifying marks in favour of the reserved categories shall be as per the rules of the concerned Government."

It is apparent from the above that 50% marks were required either in Bachelor's Degree and/or Master
Degree or any other qualification equivalent thereto with effect from 31.8.2009. Earlier 45% marks were required in Bachelor's Degree or Master Degree or any other qualification equivalent thereto w.e.f. 27.9.2007. The said criteria as stated by learned counsel appearing on behalf of the NCTE on being instructed by Regional Director, shall not be insisted in case admission has been taken by the incumbent in the requisite courses specified in para 1 of the notification dated 23.8.2010, prior to the aforesaid dates. It is apparent that incumbents having 45% marks either in the Bachelor's Degree or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, were eligible for admission with effect from 27.9.2007 and 50% marks with effect from 31.8.2009. The said criteria shall not be applicable to an incumbent who has obtained admission earlier in the requisite courses prior to aforesaid dates. It is submitted by the learned counsel for the petitioners that the Notification dated 23.8.2010 is illegal, arbitrary and ultra vires being wholly unnecessary and repugnant to the Service Rules of the State. In our opinion, the said notification cannot be said to be illegal or ultra vires the Constitution. It has been issued as per mandate of Section 23(1) of the Act of 2009 which enables the NCTE being academic authority authorized by Central Government by notification to prescribe minimum qualifications. The Notification has been issued with the objective to provide efficient education at the primary and upper primary level. The Act of 2009 has been enacted to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years. Over the years there has been significant spatial and numerical expansion of elementary schools in the country, yet the goal of universal elementary education continues to elude us. The number of children, particularly children from disadvantaged groups and weaker sections, who drop out of school before completing elementary education, remains very large. Moreover, the quality of learning achievement is not always entirely satisfactory even in the case of children who complete elementary education. The Act of 2009 seeks to provide that every child has a right to be provided full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. It provides compulsory education, free education, duties and responsibilities of the appropriate Government, local authorities, parents, schools and teachers in providing free and compulsory education and a system for protection of the right of children and decentralized grievance redressal mechanism. The legislation is anchored in the belief that the values of equality, social justice and democracy and the creation of a just and humane society can be achieved only through provision of inclusive elementary education to all. The implementation of the Act of 2009 requires recruitment of large number of teachers and it is desirable to ensure that quality requirement for recruitment of teachers are not diluted at any cost and thus, it is necessary to ensure that persons recruited as teachers possess the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at the primary and upper primary level. Considering the provisions of the Act of 2009, aims and objects of the Act of 2009 and the purpose for which minimum qualifications have been prescribed vide Notification dated 23rd August, 2010, we find that prescription of minimum qualifications is with the objective to ensure providing of quality education at primary and upper primary level. In the present scenario, there is high competition and deterioration in the standard of education, mashroom growth of institutions without requisite infrastructure and keeping this aspect in mind, it has been considered appropriate to ensure that the children, who are future of the Nation, are efficiently taught by the qualified incumbents and for that if TET was prescribed, such prescription cannot be said to be illegal or arbitrary or impermissible at all, rather it would bring national standards and benchmark of teacher quality in the recruitment process, it would induce teacher education institutions and students from these institutions to further improve their performance standards and it would convey positive message to all stakeholders that the Government lays special emphasis on teacher quality and ultimately, by recruiting highly qualified teachers, children would be benefited. It is also permissible to lay down certain qualifications for appearing in the TET. However, as agreed by learned counsel for the NCTE, the NCTE is not going to wipe off the qualification obtained by taking admission prior to 27.9.2007 and 31.8.2009. As per the concession provided by the NCTE, it cannot be said that there is wiping out of the qualification with retrospective effect when such standards were not prescribed.

Submission was raised by the learned counsel for the petitioners that in Service Rules of the State such qualifications are not being provided. The State Government vide Notification dated 11.5.2011 amended the qualification criteria as laid down in the Rules 266, 273 and schedules appended to the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996. Copy of the said 19

Notification has been placed on record, which shows that the State Government has framed the amended rules, namely, Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2011 by which Rules 266 and 273 and schedules attached thereto were amended and for recruitment to the post of Teacher, the qualifications as prescribed from time to time by NCTE as per provisions of sub-section (1) of Section 23 of the Act of 2009 were laid down. Thus, submission raised by the learned counsel for the petitioners that the Notification issued under section 23(1) of the Act of 2009 is repugnant to the said Service Rules does not survive. Apart from this, clearing TET does not ensure the employment, but ensures the quality whereas the Service Rules in the State of Rajasthan deal with employment. Thus, examination of TET was not necessary to be provided in the State Service Rules. However, in any view of the matter, as already stated above, it has now been provided by way of amendment in Service Rules.

It is submitted by the learned counsel for the petitioners, who have passed B.Ed. or its equivalent course from the Jammu and Kashmir that though they are resident of Rajasthan, but obtained admission in Jammu and Kashmir where prescription of minimum 45% marks in graduation or post graduation or equivalent qualification with effect from 27.9.2007 and 50% in graduation or post graduation or equivalent qualification with effect from 31.8.2009 etc. was not applicable and as such, even if they have obtained admission in requisite courses in Jammu and Kashmir after aforesaid prescription of minimum percentage by NCTE, they should be permitted to stake their claim in the TET examination ignoring the eligibility criteria prescribed by NCTE with effect from 27.9.2007 and 31.8.2009.

We cannot accept the aforesaid submission. In case they have passed the B.Ed. or any other requisite course, which is prescribed by NCTE in the Notification dated 23.8.2010, obviously, they can stake their claim subject to the condition that they fulfil the eligibility criteria as prescribed by NCTE applicable in Rajasthan vide notifications dated 23.9.2007 and 31.8.2009. In our opinion, it was open to the NCTE to lay down such qualifications and they cannot be circumvented by the petitioners in the manner they have suggested. They are bound by the qualifications prescribed in the notification dated 23.8.2010. Only in case they had obtained admission in the requisite course prior to 27.9.2007 or 31.8.2009 as the case may be, without violating the norms of NCTE, they can be permitted to appear in the TET not otherwise. In case they have not taken admission in the requisite course prior to 27.9.2007 or 31.8.2009 and they were not having minimum percentage and qualifications as prescribed vide notifications dated 27.9.2007 or 31.8.2009 even though such qualifications were not applicable in Jammu and Kashmir, they cannot stake their claim in TET which is being conducted in State of Rajasthan. It is open to NCTE to lay down eligibility criteria which is equally applicable to all. There cannot be different criteria for Rajasthan incumbents and incumbents from Jammu and Kashmir. The learned counsel for the petitioners have relied upon the decision of Allahabad High Court in Kanhiya Lal V/s State of UP and ors. (decided on 5th January, 2010) in which Allahabad High Court has observed that there was valid reason for not treating incumbents obtaining degree from Jammu & Kashmir eligible for admission for Special B.T.C. Course. If 21

the Government decides that such educational qualification, which fulfil the minimum standard set by NCTE would be valid qualification for admission in Special B.T.C. the decision of the Government cannot be treated to be per se illegal as the Bar created in NCTE Act admittedly applies to the State of UP. The petition was dismissed. The decision is of no help to the cause espoused by the petitioners.

Yet another decision of Allahabad High Court has been relied upon in Smt.Sadhana Singh V/s State of UP. & ors. (Special Appeal No.(1323) of 2009) in which petitioner has obtained degree of B.Ed. from the Jammu and Kashmir University and applied in the selections for Special BTC Training Course, 2007 designed specially for those, who have B.Ed. degrees for training to fill up vacancies of teachers with primary school teachers training, after seeking approval of the NCTE. The petitioner was excluded from the selection on the ground that she has obtained B.Ed. degree from Jammu and Kashmir University. In that, the decision of the Full Bench of Allahabad High Court dated 6.1.2009 in Special Appeal No.858 of 2008 Bhupendra Nath Tripathi & ors. V/s State of U.P.& ors. was referred to in which it has been laid down that exclusion of the candidates from the field of eligibility for Special Basic Training Course 2007, who had obtained B.Ed. degree prior to enforcement of National Council for Teacher Education Act, 1993 or after the enforcement of National Council for Teacher Education Act, 1993 during the period when the application of the Institution or the University was pending consideration was arbitrary, unreasonable and violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India. The decision does not assist the petitioners as it is the case where NCTE Act was not enforced or 22

where institutions have applied but the recognition was not given. In the instant case, NCTE Act was in force in the area in question in Rajasthan and NCTE has prescribed the eligibility criteria, which is equally applicable to all. Thus, the above decision is of no help to the petitioners.

In Hanuman Lal Harijan V/s State of Rajasthan (1997 (3) WLC (Raj.) 142), the Division Bench of this Court has laid down with respect to eligibility that once eligibility was recognized and subsequent de- recognition of any qualification will have prospective effect and qualification acquired before de- recognition would be treated as valid qualification. In State of Rajasthan & ors. V/s Shiv Karan & ors. (1994(3) WLC (Raj.) 594), it has been held that since the petitioner passed Prathma Examination prior to its de-recognition and said examination at the relevant time was recognized as equivalent to High School/Matriculation, he was entitled to be considered for promotion on the basis of Prathma qualification. To that extent, the NCTE has agreed to consider the candidature of the persons in case admission was obtained by them in the requisite course when the prescription of minimum percentage was not in force. The learned counsel for the petitioners pressed into service the decision in State of Rajasthan V/s Bhupendra Singh (RLR 2002(1) 198) in which it has been laid down that the State Government cannot provide two different standards for admission to LL.B. and providing of minimum 60% marks for graduates from University outside the State of Rajasthan and 45% marks for graduates from University within State of Rajasthan was held to be unfair, arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution. The above decision is of no help to the petitioners, but rather defeats the cause espoused by them as students obtaining degrees from Jammu and Kashmir cannot claim differential treatment in the matter of prescription of qualifications from time to time by NCTE which are equally applicable to all in Rajasthan.

In Basic Education Board UP V/s Upendra Rai and ors. ((2008) 3 SCC 432), the Apex Court has considered the question of recruitment process and change in eligibility conditions with respect to educational qualifications, equivalent qualification, recognition/derecognition, granting/revocation of equivalent and held that Diploma in Education (DEd) is no longer regarded as equivalent to Basic Teacher's Certificate after the circular dated 11.8.1997 in UP. The Apex Court has also laid down that the court cannot interfere with policy decision of the Government unless it is in violation of some statutory or constitutional provision. The Apex Court has also laid down that grant of equivalence or revocation of equivalence is an administrative decision which is in the sole discretion of the authority concerned and the court has nothing to do with such matters. The matter of equivalence is decided by the experts appointed by the Government, and the court does not have expertise in such matters and it should exercise judicial restraint and not interfere in it. The Apex Court has held thus:-

"14. The respondent admittedly got appointment after the Circular dated 11.8.1997 and hence this circular applies to him. Admittedly, the respondent does not possess the qualification mentioned in the said circular. He does not either possess BTC, Hindustani Teaching Certificate, JCT or Certificate of Teaching. The DEd Certificate is no longer regarded as equivalent to BTC after the Circular dated 11.8.1997. This was a policy decision of the U.P. Government, and it is well 24

settled that the court cannot interfere with policy decision of the Government unless it is in violation of some statutory or constitutional provision. Hence, we are of the opinion that the respondent was not entitled to be appointed as Assistant Master of a junior basic school in U.P.

15. Grant of equivalence and/or revocation of equivalence is an administrative decision which is in the sole discretion of the authority concerned, and the court has nothing to do with such matters. The matter of equivalence is decided by experts appointed by the Government, and the court does not have expertise in such matters. Hence, it should exercise judicial restraint and not interfere in it."

The Apex Court in the above case has also discussed the scope of the National Council for Teacher Education Act, 1993. However, in the instant case, we are concerned with the Act of 2009 and the eligibility criteria prescribed in the Notification dated 23rd August, 2010 issued by NCTE under the authority of section 23(1) of the Act of 2009. In such matter, scope of interference is minimum and we cannot accept the submission raised by the petitioners that qualification of possessing minimum percentage 45% or 50% as the case may be in the requisite course after 27.9.2007 or 31.8.2009 as the case may be, should be given go-bye. They can stake their claim on the basis of requisite course of B.Ed. provided they fulfil the other requirement as per notifications dated 27.9.2007 and 31.8.2009. In case they obtained admission before the said dates in the requisite courses in Jammu & Kashmir, obviously their qualification would be recognized and they can stake their claim in the TET otherwise not.

In Rajasthan Public Service Commission V/s Kaila Kumar Paliwal & anr. ((2007) 10 SCC 260), where for
promotion to the post of Headmaster, teaching experience of five years was essential as per the relevant Rules and feeder post for promotion to Headmaster was Teacher Grade II and for Grade II feeder post Grade III and it was held by the Apex Court that Public Service Commission rightly decided that teaching experience as Teacher Gr.III did not satisfy the conditions for appointment as Headmaster. A person in order to be considered for promotion to a higher post must possess the essential qualification. If he does not do so, he cannot be considered therefor. Coming to the submission raised by the petitioners that as they are already working as Teachers, they should be exempted from appearing in the TET. With respect to the aforesaid prayer, provision has been made in para 4 of the Notification dated 23rd August, 2010, which provides that categories of teachers mentioned in para 4(a) to (c) appointed for classes I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in para (1) of the said Notification. Para 4(a) provides a teacher appointed on or after the 3rd September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation. Provided that a teacher of class I to V possessing B.Ed. qualification, or a teacher possessing B.Ed. (Special education) or D.Ed. (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6-month special programme on elementary education. Para 4 (b) provides a teacher of class I to V with B.Ed. Qualification who has completed a 6-month Special Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE. Para 4(c) provides a teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules. In case the petitioners fall in the aforesaid categories of teachers, obviously they are not supposed to undergo TET. Since there are various kind of teachers appointed under the Rules in Rajasthan, we direct the NCTE to specify in State of Rajasthan categories of Teachers, which are exempted as per para 4 of the said Notification. Let it be done within a period of one month.

Consequently, the questions referred by the Single Bench for adjudication by the Division Bench are answered in seriatum thus:-

"Answer to question (A):-

The State Government has amended the Service Rules and even otherwise, in our opinion, as Notification dated 23rd August, 2010 was having statutory force of Section 23(1) of the Act of 2009, it was open to the NCTE to prescribe holding of TET even without amending the Service Rules. However, as already stated, Rajasthan Punchayati Raj Rules,1996 have been amended vide notification dated 11.5.2011. Thus, question (A) stands answered accordingly.

Answer to question (B):-
The question (B) has assumed academic significance as we have heard the matters and decided the same on merits by this common order. 

Answer to question (C)-
As to question (C), we are of the opinion
that since Notification dated 23rd August, 2010 was issued under section 23(1) of the Act of 2009, therefore, it has statutory force. Apart from this, the State Government has amended the Service Rules. Even otherwise, it was open to the NCTE to prescribe conducting of TET. The notification dated 23.8.2010 cannot be said to be administrative instructions, it has legislative force. The prescription of eligibility qualifications has statutory force.

Answer to question (D)-
The question (D) has been rendered unnecessary in view of the final decision being rendered by us. Apart from this, the question has assumed academic importance as the Service Rules has been amended prescribing conducting of TET. Holding of TET is necessary for manning the teachers in the various schools at large. Thus, non-holding of TET would be detrimental to the public interest as primary and upper primary schools cannot be left without qualified teachers which is dependent upon holding of TET. Hence, holding of TET is necessary for the interest of the children.

Answer to question (E)
As already stated above, holding of TET is necessary for the recruitment to be made in the schools. Thus, there is no question of State Government withholding recruitment as after TET, recruitment is open to be made.

For the reasons stated above, the interim stay is vacated. The respondents are free to hold the TET examination. The prayer of the petitioners regarding inclusion of qualification of B.Com. in the group of qualification of graduation in the eligibility criteria has already been allowed. The respondents shall not insist on the qualification of having 45% or 50% marks, as the case may be, in the bachelor's degree or master's degree etc. or any other equivalent qualification, in case incumbents have obtained admission in the requisite courses such as B.A., B.Com., B.Sc., B.Ed., B.El.Ed, Senior Secondary etc. prior to prescription of the minimum qualifying marks by NCTE vide notifications dated 27.9.2007 and 31.8.2009. It is made clear that the incumbents, who have obtained the B.Ed. etc. before the minimum qualifications were prescribed vide notifications dated 27.9.2007 and 31.8.2009, shall be allowed to appear in the TET Examination. The incumbents, who have passed out B.Ed. Course from Jammu & Kashmir, have to be dealt with on similar yard sticks in case the qualification is otherwise recognized.

Let NCTE specify categories of teachers under para 4 of Notification dated 23.8.2010. As prayed by NCTE, let amended notification be issued within one month covering aforesaid aspects.

With the aforesaid directions, the writ petitions stand disposed of accordingly. The stay applications also stand disposed.

(KAILASH CHANDRA JOSHI), J. (ARUN MISHRA), C.J. Parmar


Source : http://indiankanoon.org/doc/390714/

Shiksha Mitra are Eligible for Appointment as Primary Teacher (Assistant Teacher) OR Not


Shiksha Mitra are Eligible for Appointment as Primary Teacher (Assistant Teacher) OR Not ?


See Case Details :

Court No. - 18
Case :- WRIT - A No. - 28004 of 2011
Petitioner :- Santosh Kumar Mishra And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,R.A.Akhtar
Hon'ble Krishna Murari,J.
Heard learned counsel for the petitioners, learned Standing Counsel for respondent no. 1 & 2, Sri K.S. Kushwaha for respondent no. 3.

Challenge in this petition has been made to the order dated 14.1.2011 issued by the National Council for Teachers Education according approval to the proposal of the State Government for conducting elementary teacher education programme of two years duration through open and distance learning mode for training of
untrained graduate 'Shiksha Mitra' appointed by the State Government in elementary schools subject to the conditions mentioned therein.
Sri Ashok Khare, Senior Advocate assisted by Sri Siddharth Khare contends on behalf of the petitioners that the impugned order is based upon a wrong assumption that 'Shiksha Mitra' are untrained teachers as their engagement is under a scheme notified by the Government Order dated 26.5.1999 as modified from time to time and is purely contractual in nature and for one academic session.
With reference to the provision of Section 23(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 providing for qualification for appointment and terms & conditions of service of teachers and notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teachers Education there under specifying minimum qualifications required to be possessed by Assistant Teachers teaching in class I to VIII, it has been urged that since the prescribed minimum qualifications for engagement of 'Shiksha Mitra' is only intermediate certificate examination, the persons so engaged do not conform to the minimum qualifications prescribed for Assistant Teachers and thus they are being wrongly and illegally considered as untrained teachers entitled to undergo training programme. It has further been submitted that after enforcement of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 training certificate is essential qualification under Rule 8 and there does not exist any provision for appointment of untrained teachers in any institution run by the Board of Basic Education and thus the appointment of 'Shiksha Mitra' is de hors the rules and they cannot be be treated to be legally appointed untrained teachers so as to undergo training.

Reliance in support of the contention has been placed upon a Division Bench judgment dated
17.12.2008 in special appeal no. 10 of 2010 wherein while considering a similar scheme for imparting teachers training to untrained teachers in privately managed recognized institutions, it has been held that Assistant Teachers appointed after enforcement of U.P. Recognized Basic Schools (Recruitment and Conditions of Service of Teachers & others) Conditions Rules, 1975 and U.P. Recognized Basic Schools (Junior High Schools) (Recruitment & Conditions of Service of Teachers) Rules, 1978 in violation of
provision thereof and without possessing training qualification cannot be permitted to undergo training. It is next contended that since the provisions of U.P. Public Service (Reservation for S.C.,S.T & O.B.C.) Act, 1994 are not applicable in the scheme of appointment of 'Shiksha Mitra', imparting training and their
subsequent appointment shall violate the reservation policy.
It has further been submitted that under the scheme of appointment of 'Shiksha Mitra', eligibility is restricted to candidates belonging to the village where the educational institution is situated or to the concerned Nyay Panchayat and their selection is not on the basis of open general competition but limited to a localised section and preference being given to such persons for training depriving the petitioners and other similarly situated persons from participating in open general competition would be discriminatory.
Learned Standing Counsel for State respondents and Sri K.S. Kushwaha for respondent no. 3 when called upon only sought time to file counter affidavit.
As prayed they may file counter affidavit within six weeks.
Learned Standing Counsel shall also produce the policy framed by State Government.
Sri R.A.Akhtar who has accepted notice on behalf of respondent no. 4 is not present even though the case has been taken up in the revised list. He may also file counter affidavit within the same period.
Petitioners will have three weeks thereafter for filing rejoinder affidavit.
List after expiry of the aforesaid period.
Since prima-facie from a conjoint reading of National Council for Teachers Education Act and the regulations framed thereunder, provision of U.P. Basic Education Act and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, it appears that the training is permissible only in cases of validly and legally appointed untrained teachers and the impugned approval dated 14.1.2011 for training of 'Shiksha Mitra' proceeds upon an erroneous assumption that they are legally appointed untrained teachers, the petitioners are entitled to interim order.
Further in view of serious ramification of the consequences of the impugned approval and the impact on very large number of candidates, also it would be appropriate to pass an interim order.
Until further orders of this Court, effect and operation of the impugned approval order dated 14.1.2011 passed by the National Council for Teacher Education, New Delhi (Annexure No. 14 to the writ petition) shall remain stayed.
Order Date :- 18.5.2011
nd


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1251898
(Information provided by Mr. Shyam Dev Mishra through Email)
*************************
MORE UPDATES WILL BE SHORTLY PUBLISHED
*********************




































































































Sunday, June 3, 2012

UPTET : यूपी में शिक्षा का अधिकार का उड़ रहा मजाक



UPTET : मानक के मुताबिक नहीं तैनात हुए शिक्षक, नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी
यूपी में शिक्षा का अधिकार का उड़ रहा मजाक


लखनऊ। यूपी में शिक्षा का अधिकार भले ही एक साल पहले लागू किया जा चुका है, पर इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में मानक के अनुरूप न तो शिक्षक तैनात किए गए हैं और न ही प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था की गई। स्थिति यह है कि नया सत्र शुरू होने में मात्र एक महीने शेष बचे हैं, पर शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। इसके चलते नए सत्र में स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी।
प्रदेश में पौने दो लाख के आसपास प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल हैं। केंद्र ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। यूपी में इसके आधार पर जुलाई 2011 में नियमावली तो बनाई जा चुकी है, लेकिन इस पर पूरी तरह से अभी तक अमल नहीं किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक प्राइमरी में 30 बच्चों पर और उच्च प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य किया गया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में शिक्षक तक नहीं हैं। करीब 10 हजार ऐसे स्कूल हैं जहां एक ही शिक्षक के सहारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए नवंबर 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित की कराई गई। रिजल्ट आने के बाद अंक बढ़ाने के नाम पर हुई धांधली के चलते शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई। टीईटी पास अभ्यर्थी शिक्षक बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन स्पष्ट नीति न होने की वजह से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
कहां कितने पद रिक्त
•प्राइमरी में सहायक अध्यापक1.77 लाख
•प्राइमरी में प्रधानाध्यापक25058
•उ. प्राथमिक में सहायक अध्यापक35628
•उ. प्राथमिक में प्रधानाध्यापक19292
शीघ्र शुरू होगी भर्ती
प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम चल रहा है। टीईटी पास अभ्यर्थियों से शिक्षकों की रिक्त सीटें भरी जाएंगी। टीईटी पर भी शीघ्र ही निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर कर लिया जाएगा।
-रामगोविंद चौधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री
टीईटी पर करना होगा निर्णय
राज्य सरकार को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सबसे पहले नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी पर फैसला करना होगा। सरकार को या तो इस परीक्षा को रद्द करना होगा या फिर इसे क्लीन चिट देनी होगी। इसके अलावा सरकार यह भी कर सकती है कि नए सिरे से टीईटी आयोजित कराकर शिक्षकों की भर्ती कर ले।


News Source : Amar Ujala (3.6.12)

Saturday, June 2, 2012

UPTET : बड़ा ही दुःख होता है - सी. टी. ई. टी. / टी. ई. टी. अभ्यर्थीयों की पीड़ा देख कर


UPTET/CTET /HTET/RTET : बड़ा ही दुःख होता है - सी. टी. ई. टी. / टी. ई. टी. अभ्यर्थीयों की पीड़ा देख कर 

जब इन परीक्षाओं का कोई उपयोग नहीं तो परीक्षा क्यूँ कराई जाती है , क्यूँ अभ्यर्थी यों का मानसिक व आर्थिक शोषण हो रहा है 
परीक्षाओं की तैयारी में , फॉर्म भरने में , लाइन में लगने में अभ्यर्थी यों का कीमती समय ऐसे ही चला जाता है 

आर टी ई योजना को लागु करने में करोड़ों देशवासीयों के खून पसीने की कमाई टेक्स के माध्यम से लगी हुई है | एन सी टी ई ने नियम तो बना दीये परीक्षा कराने के लिये कि -
1. सी टी ई टी / टी ई टी परीक्षा के अंकों को चयन में महत्व दीया जाये 
2. आप बार बार परीक्षा देकर अंक वृद्दी कर सकते हैं ( जैसा कि इसके अंकों का महत्व है )

राजस्थान में पिछले वर्ष टी ई टी परीक्षा के माध्यम से बी. एड धारीयों की भर्ती नहीं हुई और इस वर्ष एन सी टी ई के नियमों का हवाला दीया गया कि 1 जनवरी 2012 के बाद , बी एड धारी प्राथमिक शिक्षक बनने  के पात्र नहीं |
(फिलहाल अभी राजस्थान में बी. एड धारीयो को ग्रेड तृतीय  श्रेणी परीक्षा लेवल प्रथम में बेठने से रोका गया है , और मामला उच्चतम न्यायलय में विचार धीन हैं )

हरयाणा में अतिथी शिक्षकों को टी ई टी परीक्षा से छूट दी गयी है जिसका एच टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों ने पुर जोर विरोध  किया है और कहा है कि जब एन सी टी ई  के दिशा निर्देशों के अनुसार योग्य अभ्यर्थी मोजूद हैं तो अतिथी  शिक्षकों को छूट देने का चलवा क्यूँ |

उत्तर प्रदेश में भी आये दिन ख़बरें आती रहती हैं - कि टी ई टी एक पात्रता परीक्षा है जिसका चयन से कोई मतलब नहीं , बड़े बड़े मंचों (शिक्षा विद  , न्यूज़ पेपर )
ऐसे लोग गेर जिम्मेदाराना बातें बड़ी आसानी से कह देते हैं जिनको सामान्य लोग भी जानते हैं कि एन सी टी ई के नियम क्या हैं , कोर्ट ने क्या कहा , सरकारी नियम आदेश क्या हैं 
(उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिये )

आज उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद खाली हैं और लगभग उतनी ही मात्र में अभ्यर्थीयों के संख्या मोजूद है |
अभी हाल ही में खबर आयी थी कि एन सी टी ई ने उत्तर प्रदेश में बी एड धारीयों को आगामी प्राथमिक शिक्षकों की टी ई टी परीक्षा में छूट से इंकार किया है और कहा हैं कि पहले यु पी टी ई टी २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों 
की भर्ती करे जिसका मामला अभी न्यालय में विचाराधीन है |
न्यायलय  में एक विज्ञापन  को निकलने के अधिकार को लेकर मामला चल रहा है और किसी प्रक्रिया में बदलाव को लेकर मामला नहीं चल रहा |
हाई कोर्ट पहले ही कह चूका है कि टी ई टी परीक्षा से भर्ती पूर्णता नियमानुसार है व न्याय संगत है (यह बातें पूर्व सरकार के कार्य काल में कही गयी थी , तब निर्णय फटाफट आ जाते थे चाहे वो परीक्षा परिणाम संसोधन हो या विज्ञापन संशोधन - ५ जिले की जगह सभी जिलों से आवेदन ) 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई बार भर्ती पर स्थिती स्पष्ट करने की बात कही , पर सिर्फ समाचार पत्रों ने ही बताया कि उत्तर प्रदेश न्याय विभाग ने  - टी ई टी मेरिट से चयन के आधार पर सहमति दी है क्योंकि यह विधी सम्मत है |
अगर प्रक्रिया में कोई भी छेड़ छाड़ होती है तो मामला सालों साल अदालत में चलेगा और उसके बाद भी  टी ई टी मेरिट से चयन पर फेसला चले जायेगा |

हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है |
हाल ही में निकाय चुनाव कि घोषणा हो गयी है , राजनीतिक नफा नुक्सान ( जैसा कि समाचार पत्र में सुनने में आ रहा है ) भी एक पेचीदगी हो सकती है |
राजनीती में सबको खुश रखना बेहद मुश्किल है 

Friday, June 1, 2012

उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशकों के 41307 पद स्वीकृत



उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशकों के 41307 पद स्वीकृत

लखनऊ, जाब्यू : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा व कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशकों के 41307 पद स्वीकृत किये गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए शीघ्र ही नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाना है। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इस मकसद से वंचित और दुर्बल वर्ग को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा ताकि नये सत्र में गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके।


News Source : Jagran (18.4.12)

Shiksha Mitra : 1.70 Lakh Shiksha Mitra will be adjusted for Job after training ( as per information given on UP Govt. website )

1.70 Lakh Shiksha Mitra will be adjusted for Job  after training ( as per information given on UP Govt. website )

---------- Forwarded message ----------

From: Naved Ahmed <navedahmeds@gmail.com>
Date: 2012/6/1
Subject: BASIC EDUCATION IN BUDGET
To: muskan24by7@gmail.com

BASIC EDUCATION IN BUDGET

No clarification of B.ed/BTC/VBTC recruitment in BUDGET 2012-2013.

Issues mentioned in the BUDGET as concerned on BASIC EDUCATION :

a). Rs 25109.10 crores for basic education.

b). Rs 1700.01 crores for SSA(including Books and 2 set of uniforms).

c). 3466 new Primary Schools + 421 new upper primary schools + 15262
 additional rooms + 52834 school's boundary wall.

d). 1.70 lakhs shiksha mitra adjusted(samayojit) after training
 (prashikshnoparaant) upto 2014-15.

e). Rs. 16367.51 crores for salary and arear of teachers and other staff.

f). Rs.1988.84 crores for mid-day-meal for 1.35 children.

ALL POINTS ARE AVAILABLE IN HINDI AT PAGE 10 in following .pdf file
Link is: http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=155



























---------- अग्रेषित संदेश ----------
प्रेषक: ANWAR uddin <anwar5579@gmail.com>
दिनांक: 1 जून 2012 9:03 pm
विषय:
प्रति: muskan24by7@gmail.com


प्रिय टी ई टी उत्तीर्ण भाइयो /बहनों,
 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी हमारे केस की  संवेदनशीलता को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहे है | वे इस केस को केवल  एक  केस  ही समझ रहे है जब की यह  केस  दो -चार नहीं बल्कि 270000 लोगो से  जुड़ा है |
 केस के प्रति उनका उपेक्षित व्यवहार और लगातार तारीख पर तारीख  देना हम सब टी ई टी अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव एवं हताशा दे रहा है इसी  हताशा के कारण हमारे कई भाइयो ने आत्महत्या तक कर ली है |भाइयो आप में से  कुछ जागरूक भाइयो ने इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट जाने तथा पत्र व्यवहार  का सुझाव दिया है | निश्चय ही हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बनानी  चाहिए और हमारे प्रबुद्ध नेता इस बारे में सोचे भी |

भाइयो मेरे पास भी एक सुझाव है | जो श्री अरुण टंडन को इस  केस  के महत्त्व  को समझाने से सम्बंधित है | भाइयो हमें दिनांक 20 /06 /2012 से सामूहिक  रूप से प्रदेश स्तर पर श्री टंडन के पास प्रत्येक अभ्यर्थी की ओर से केस  के जल्द निस्तारण का प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए | जब  श्री टंडन के पास दो -चार नहीं बल्कि हजारो प्रार्थना पत्र इस सन्दर्भ ने  सामूहिक रूप से पहुचेगे तो निश्चित तौर पर वे इस केश के महत्त्व को
 समझेगे |

भाइयो,  भले ये प्रयास असफल ही क्यों न हो जाय पर कोशिश करने में क्या बुराई है  ?
मेरे विचार से कम खर्च और बिना किसी जोखिम के न्यायाधीश तक अपनी बात  पहुचने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता पर यह अभियान सामूहिक  प्रयास से ही संभव है | भाइयो अपने क्षेत्रीय नेताओ और प्रादेशिक नेताओ  से इस सन्दर्भ में बात करे आखिर प्रयास करने में क्या बुराई है | अगर
 प्रदेश स्तर पर ये अभियान सफल होता है तो निश्चित ही अगली बार हमें तारीख  नहीं निर्णय मिलेगा | बस हमें इसके लिए 25 रुपये ही खर्च करने है जो हमें  हमारे मकसद तक पहुचायेगा

Shiksha Mitra will be regularized after training


ट्रेनिंग के बाद नियमित होंगे शिक्षामित्र
(Shiksha Mitra will be regularized after training )


लखनऊ, 31 मई (जागरण ब्यूरो) : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी ट्रेनिंग दिलाने के बाद उन्हें स्थायी शिक्षक के तौर पर विनियमित कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के सदस्य डॉ.नैपाल सिंह के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सदन को यह जानकारी दी। डॉ.नैपाल सिंह ने पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने सेवारत शिक्षामित्रों के स्थायीकरण की कोई योजना बनाई है। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षामित्रों को चरणबद्ध तरीके से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में सेवारत 1,69,200 शिक्षामित्रों में से 58,986 स्नातक शिक्षामित्रों को दो वर्षीय ट्रेनिंग दी जा रही है। इनका प्रशिक्षण 2013 में पूरा होगा। स्नातक उत्तीर्ण 64,000 शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग जुलाई 2012 से शुरू हो जाएगी जो जून 2014 में समाप्त होगी। इसके अलावा 46,000 इंटर उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अनुमति से दो वर्षीय ट्रेनिंग दिलाकर विनियमित करने की योजना है। चेतनारायण सिंह के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन आदि का भुगतान कोषागार से कराए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित कर दी जाएगी। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी व सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्त किये गए मृतक आश्रितों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और प्रशिक्षण से छूट दिये जाने का मुद्दा उठाया। शिक्षक दल के जगवीर किशोर जैन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में लागू मध्याह्न भोजन योजना की उच्च स्तरीय बनाकर जांच कराई जाएगी। सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर क्षमता के अनुरूप परीक्षार्थियों का आवंटन न करने की शिकायत से जुड़े सवाल के जवाब में नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि यदि सदस्य ऐसे प्रकरणों की लिखित शिकायत दें तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय शिक्षकों के 2,57,797 पद खाली : कांग्रेस के नसीब पठान के सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1,77,819 और प्रधानाध्यापकों के 25,058 पद खाली हैं। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 35,628 और प्रधानाध्यापकों के 19,292 पद रिक्त हैं। इस हिसाब से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कुल 2,57,797 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को सामान्य बीटीसी, उर्दू बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाने की कार्रवाई जारी है। मिलावटखोरी रोकने को विप की समिति बने : विधान परिषद में गुरुवार को शिक्षक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने खाद्य पदार्थो में मिलावट की प्रवृत्ति और नकली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधान परिषद की एक समिति बनाये जाने की मांग की। उनके मुताबिक यह समिति मिलावटखोरी के बारे में जनता की शिकायतों को सुनेगी तथा जनस्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं व उपलब्ध संसाधनों में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से सदन को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी। उन्होंने व शिक्षक दल के सदस्यों ने भोजनावकाश के बाद संकल्प प्रस्तुत कर सदन से यह मांग की।

न्यूज़ साभार :  : Jagran (31.5.2012)
*********************


---------- Forwarded message ----------
From: DHARM CHAND <dharmchand1980@gmail.com>
Date: 2012/6/1
Subject: meeting
To: muskan24by7 <muskan24by7@gmail.com>
Cc: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>

3 june ko 9 am india gate delhi me tetions ki ek meeting rakhi gayee he jisme mr pramod dwara sc legel
comety se kiya gaya disscussion ki ...our case in favour of all of us 
and from sc can final decision against hc..so mr alkesh and pramod panday decided to go sc and mr alkesh and pramod panday want to good moral and economic suport from all..
so I requested to all tetions to come on 3 june,9 am, at India gate delhi.

With Best Regards
D.C.Agrawal

राजस्थान शिक्षक पात्रता, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे बीएड धारी


राजस्थान शिक्षक पात्रता, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे बीएड धारी
Grade 3rd Teacher Recruitment Rajasthan 
Supreme Court : B. Ed Degree Holders are not allowed for Primary Teacher (Level-1) in Grade 3rd Teacher Recruitment Exam in Rajasthan
to be held on 2nd June 2012

नई दिल्ली। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रथम स्तर में उत्तीर्ण 70 हजार बीएडधारी अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। ये बीएडधारी 2 जून को होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के (प्रथम स्तर)में नहीं बैठ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को प्रथम स्तर एग्जाम में बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा परिणाम को अपने अधीन रखा है।

राजस्थान सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि बीएडधारी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए इनके लिए प्रवेश पत्र की व्यवस्था करना संभव नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक ये परीक्षा में नहीं बैठेंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगल आदेश अगर बीएडधारियों के पक्ष में आता है तो उनके लिए विशेष परीक्षा की व्यवस्था कराई जाए।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड धारियों के फर्स्ट लेवल एग्जाम में बैठने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनके पक्ष में आता है तो सरकार इन्हें एग्जाम में बिठा सकती है। हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चंद्राभान के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी समस्या पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

News Source : MeriKhabar.com (1.6.2012)
http://www.merikhabar.com/News/_N54413.html

Thursday, May 31, 2012

UPTET / Allahabad Highcourt : टी.ई.टी.-उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर लम्बे इंतज़ार का साया


UPTET / Allahabad Highcourt : टी.ई.टी.-उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर लम्बे इंतज़ार का साया

(साभार: राजेश राव जी, टी.ई.टी.संघर्ष मोर्चा सदस्य, इलाहाबाद)


Case (76039/2011 ) Hearing Details :


उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 29/30 नवम्बर 2011 तथा दिनांक २ दिसंबर २०११ को जारी विज्ञापन द्वारा प्रारंभ 72825 प्रशिक्षु प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती-प्रक्रिया पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यादव कपिलदेव लालबहादुर द्वारा दायर याचिका स. 76039/20111 के जरिये तकनीकी आधार पर 4 जनवरी 2012 को दिए गए स्थगनादेश से इस भर्ती-प्रकिया पर लगे ग्रहण के आज समाप्त होने के न सिर्फ आसार समाप्त हुए बल्कि न्यायालय के द्वारा मामले के आगामी सत्र के पूर्व निस्तारण और और खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों की सम्भावना समाप्त हो जाने से प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था की सक्षमता और प्रदेश के करोडो नौनिहालों के शिक्षा के अधिकार के प्रति प्रदेश की विधायिका, कार्यपालिका के साथ साथ न्याय-पालिका की संवेदनशीलता की कलई भी सरे-आम खुल गई है.


जनवरी 2011 से, अर्थात पिछले 5 महीनो से प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीदें लगाये बैठे लगभग पौने  दो   लाख अभ्यर्थियों और उनके लाखो परिजनों पर इस संवेदनहीन व्यवस्था ने अपनी निष्क्रियता से जो कुठाराघात किया है, उसे ये शायद ही कभी भुला सके. 


आज सुबह जब जज श्री अरुण टंडन पीठासीन हुए तो सभी सम्बंधित पक्षों के वकीलों ने इस केस की गंभीरता, इसके निर्णय से हो रही देरी से न सिर्फ अभ्यर्थियों बल्कि उनके परिवारों तथा प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षा के अधिकार के उद्देश्यों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए उनसे केस को सुनने का अनुरोध किया तो उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए इसे 3 जुलाई 2012 को सुनने को कहा.


 मध्यावकाश से पहले गंगा-प्रदूषण से सम्बंधित किसी जनहित याचिका की सुनवाई होती रही एवं मध्यावकाश के बाद वे अदालत में बैठे ही नहीं. उनके उठने के समय भी सभी पक्षों द्वारा एक बार पुनः उनसे इस मामले की सुनवाई आज या फिर शीघ्र किसी तिथि में सुनने की गुजारिश की गई पर उन्होंने इसमें कोई रूचि न लेते हुए अपनी पहले वाली बात इस अंदाज़ में दोहराई जिस से प्रथमतया ऐसा लगा जैसे कि वे जान-बूझकर इस मामले को निस्तारित नहीं कर रहे हैं.


 गौरतलब है कि इस मामले में हो रही देरी से इस प्रक्रिया को बचने के के लिए हमारे २ भाइयों ललित मोहन सिंह व रंजीत सिंह यादव द्वारा दायर स्पेशल लीव पेटीशन 280/2012 के निर्णय में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट किया था कि चूँकि इस मामले का निस्तारण एकल बेंच के सामने 9 अप्रैल 2012 को प्रारंभ हो रहे हफ्ते में संभावित था, इसलिए इस मामले की अलग से सुनवाई की जरुरत से इंकार किया था पर इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एकल बेंच को मामले की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करना चाहिए. 


इसके बावजूद जिस प्रकार इस मामले में तारिख पे तारीखें दी जा रही हैं तथा जिस प्रकार से 25 मई 2011 को शुक्रवार मध्यावकाश के बाद पहले नंबर पे तारिख दी गई, जबकि सामान्य कोर्ट प्रैक्टिस के अनुसार शुक्रवार को मध्यावकाश के बाद का समय डबल बेंच द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित होता है. क्या ये सब मात्र अभ्यर्थियों के लिए भारी पड़ने वाले दुर्भाग्यपूर्ण संयोग हैं या फिर मामले का राजनीतिकरण, सरकार द्वारा अंदरखाने खेला जा रहा खेल या फिर न्यायपालिका पर दबाव, ये सब सवाल सतह पर आ रहे हैं.


इस सारे प्रकरण से असंतुष्ट टी.ई.टी. संघर्ष मोर्चा के लगभग 50 सदस्य इस मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए इसकी शीघ्र सुनवाई की मांग का ज्ञापन लेकर चीफ जस्टिस से शाम को उनके बंगले पर मिलने गए पर उन्होंने इस मामले को कोई महत्त्व न देते हुए साफ-साफ 2 जुलाई तक इंतज़ार करने की सलाह थमा दी. 
उनके अनुसार तमाम केस ग्रीष्मावकाश में जैसे प्रतीक्षारत रहते हैं वैसे ही इस मामले में होना है. उनके स्टाफ ने न सिर्फ यह ज्ञापन लेने से इंकार किया बल्कि हमारे साथियों को रुखे सुर में ऐसा कोई ज्ञापन हाईकोर्ट कार्यालय में देने को कहते हुए रवाना कर दिया.


 वहां से पूर्णतया निराश हमारे साथी जब हाईकोर्ट कार्यालय पहुचे तो वह भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला बल्कि वहां से भी उन्हें केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी.


इस प्रकार पिछले 5 महीनो से न्यायालय से न्याय की आशा लगाये अभ्यर्थियों को न्यायालय से आज भी  न्याय नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा का चिर-परिचित दंश मिला. इसका मतलब यह नहीं की हार मानकर बैठ जाने की स्थिति आ गई है. साथियों, निश्चय यह स्थिति निराशा पैदा करने वाली है, निश्चय ही, इसने आपकी आशाओं पे गाज गिराई है, निश्चय ही आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, पर आप अपने आप पे भरोसा रखे, अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत रखें, हर हार को नयी चुनौती मानकर उसका सामना नई ताकत और नए हौसले के साथ करें, आप जरूर कामयाब होंगे.


हमारे साथी, हमारे अग्रणी सदस्य लगातार एक-दूसरे के संपर्क में हैं और इस कोशिश में हैं कि हम इस जून भर में कुछ ऐसा कारनामा कर डालें कि हमसे भी ज्यादा बेताबी से सरकार 3 जुलाई की प्रतीक्षा करे कि कब यह तारिख आये और कब उसे टी.ई.टी. वालों से चैन मिले, 


हम ऐसा कुछ करने की कोशिश में हैं जिस से न सिर्फ हम कानूनी तौर पे अपनी लड़ाई लादेन बल्कि प्रदेश के कोने-कोने में ऐसे तरीके से अपना विरोध-असंतोष प्रगट किया जाये जिसकी गूँज देश भर में सुनाई दे. 


इसके विवरण सभी साथियों तक शीघ्र ही पंहुचा दिए जायेंगे पर अंत में आप सब से अनुरोध है कि यह यज्ञ केवल चंद आहुतियों से नहीं पूरा होगा, इसमें हार अभ्यर्थी को शामिल होना पड़ेगा, किनारे खड़े रहकर चंद बहादुरों को लड़ाने वाली कौमे लड़ाइयाँ नहीं जीता करती. अपने जीदार साथियों की दमदार लड़ाई को आपने 29/30/31 मई को उनकी लाख बहादुरी  के बावजूद अगर लखनऊ की सड़कों पे दम तोड़ते देखा है तो केवल इसलिए कि इस लड़ाई में उनके अपनों ने ही उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया था,


 उनका साथ देने में कोताही की थी, यकीन जानिए, अगर आप में से चौथाई भी उनका साथ देते तो आज शायद डेट नहीं, फैसला मिलता. जिन्हें विश्वास न हो रहा हो, उनके लिए आप से कमतर, कम काबिल शिक्षामित्रों का उदहारण सामने है. यह सब मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपको अगली लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपकी अगली लड़ाई में कामयाबी आपके हाथ लगे.


आपका श्याम देव मिश्रा, मुंबई.

UPTET : अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की निंदा


UPTET : अभ्यर्थियों  पर लाठी चार्ज की निंदा

महमूदाबाद (सीतापुर), 31 मई (जाका): राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रर्दशन करना चाहा तो पुलिस ने बेरोजगारों पर निर्दयता से लाठीचार्ज किया। विधानसभा के सामने तथा चारबाग विधानसभा मार्ग पर लाठीचार्ज करना और प्रर्दशनकारियों को गिरफ्तार करना सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है। सरकार वार्ता के दौरान पहले एक सप्ताह का और फिर दस दिन का समय फैसले के लिए निर्धारित कर चुकी है। 23 मई को निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद टीईटी अभ्यार्थियों के सब्र का बांध टूट गया। नौकरी की योग्यता रखने के बावजूद सरकार का उपेक्षित रवैया कायम है। इसे अभ्यर्भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात बाबा परमहंस मंदिर में टीईटी अभ्यार्थियों की बैठक में उमेश वर्मा ने कही।


सुरेश सोनी ने कहा कि अपने अधिकारों को पाने के लिए घर से निकलकर सड़कों पर आते हुए सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। बैठक में पवन, वीरेन्द्र, अनूप, सुधाकर रामप्रकाश, योगेन्द्र, शशांक, मुकुल, नरेन्द्र, अनिल, रोशन, सचिन कश्यप सहित अनेक टीईटी अभ्यर्थी मौजूद थे

News Source : Jagran (31.5.12)

UPTET : तीन की लीड----- लाठी चार्ज से क्षुब्ध टीईटी अभ्यर्थियों ने दिया धरना


UPTET : तीन की लीड----- लाठी चार्ज से क्षुब्ध टीईटी अभ्यर्थियों ने दिया धरना

आजमगढ़: लखनऊ में गत दिनों प्रदर्शन के दौरान टीईटी अभ्यर्थियों पर किए गए लाठी चार्ज से क्षुब्ध साथियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने लाठी चार्ज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि यदि सरकार चाहती तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया होता।

वक्ताओं ने कहा कि अब लड़ाई आरपार की होगी। वर्तमान समय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बेहतर शिक्षा प्राप्त करना और सम्मानजनक जीवन यापन के लिए नौकरी प्राप्त करना आम आदमी के लिए टेढ़ी खीर है। क्या हक के लिए संघर्ष करना गुनाह है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि हक व अधिकार के लिए यदि उन्हें गोली भी खानी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेंगे। लखनऊ में जिस तरह से निहत्थे अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई वह ब्रिटिश काल की यादें दिलाती हैं।

सरकार यह जान ले कि वह लाठियों से नहीं डरने वाले हैं। धरने के दौरान कई संगठनों ने अभ्यर्थियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। अंत में मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान रामाश्रय यादव, जनार्दन, दिनेश सिंह, रविंद्र नाथ राय, दानबहादुर मौर्य, अनिल कुमार, विरेंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार, हरिकेश, सुनील, राजेश यादव आदि उपस्थित थे।


News : Jagran (31.5.12)

UPTET : टी.ई.टी.संघर्ष मोर्चा प्रदर्शन का आँखों-देखा हाल (By Mr. S S Mishra )


UPTET : टी.ई.टी.संघर्ष मोर्चा प्रदर्शन का आँखों-देखा हाल (By Mr. S S Mishra )


Kal date 30 May 2012........Dopher 12.10 ke bad hum sabhi sathiyo
ne plan banaya ki hum kabtak is Darulsaffa me kaid raheng.................
fir hum log ek ek krke piche se vidhayak niwas hote huw vidhan sabha ki or jane lage .................tab tak poolice bal bhi kafi sankhya me waha aagaya hume dhaka dene laga..........................
Udhar Vidhan sabha ke samne bhi humare bahot sathi dharne pr baith gai....................unme humaru bahot si Bahadur Bahene bhi ti.

Police walo ne sir samjhane bujhane ka kam 2 ghant tak kia pr humari samashya sunne wala waha koi nahi tha..................

Fir unlogi Police walo ne humare uper barbart poorbak Lat ghuso se marna aur Khich khich ke Baso me bharna suru kia.............Humari Baheno ko Bal pakad kr khichna suru kia................Humare sathiyo ko Baso me Lad Lad Kr Baso ke ander Bahot Jyada Lathiyo se pitai karte hue PAC line Le gai.....................


Mai bhi Bus me Bhara Ja chuka tha par mai GPO ke samne Bus se Kood gaya aur apne un sathiyo ki talas krne laga jo mar kha ke idhar ushar bhage the................
Unme humare kai sathi GPO Park me Pare huw Karha rahe the............... kuch Partyo ke karyalayo me karha rahe the...........Kyo ki mere Ped me bhi Bahot chot aai thi use kinare karte hue mai .....................Apne sathiyo ke Ikkatha krne me Jut gaya....................

Kareeb 5 baje tak hum Lagbhag 110 sathi mil pai aur humne fir nischay kia fir Darul safa jaing aur waha sasamman Dharna Pradarshan ka samapan kr ke aage Allahabad Kuch krne ka plan kia.........................
Bhari Police Bal se Bachte aur bachate hum fir Darulsafe me Ikkatha ho gai................ Udhar Humare Jo Sathi PAC line me the unke sath police barbarta porbad pas aa rahai thi................................
kareeb 7 Baje darulsafa ke andar S.K Singh ki agwai me police bal hume bhagane aagaya humne kaha humare sathiyo ko chor fir hum jane ki socheng..................
Hum pr fir police ne bal pryog krna chaa pr hum dran ho gai ki jab tak humare sathiyo ko nahi chora jaiga hum yana se nahi jainge.................
Fir S.K .Sing ne humse kaha ki tum log ye jaghae khali kro to mai phon kr ke tumhare sathiyo ko churwa donga..................Humne kaha thik hai pahele humare sthiyo ko baher kre fir hum jaing..........Kareeb 10.15 min pr humari bat Gorakh Bhai se hui tab lag humare sathiy ko chora gaya..................................

MUJHE SIRF APNE UN SATHIYO SE BAHOT KHED HAI JO GHAR ME BAITHE RAHETE HAI ARU PHON PR KHABAR LETE HAI.
ARE UN LARKIYO KE BARE ME SOCHO WO AAP LOGO SE KAHI ACCHI HAI SARM KRO BESARMO WO AUR HUM APNI LARAI NAHI BALKI SB KI LARAI LAR RAHAE HAI.
HUMARA 2 DIN KA ANDOLAN SAFAL RAHA

Hum fir ja ke wapas huw.JAY TET


~ ~ Sanjay Mishra


**************************
‘अनुमति लेकर ही करें धरना’ - 
लखनऊ। आदर्श आचार संहिता के तहत राजधानी में धारा 144 लागू है। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है। इसलिए जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही धरना प्रदर्शन करें। अगर, इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात बुधवार को एडीएम पूर्वी आरपी सिंह ने प्रेसवार्ता में कही। वह हजरतगंज कोतवाली में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के संबंध में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नतीजे के आधार पर काउंसलिंग कराने के संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व सचिव बेसिक शिक्षा से बात हो चुकी है

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120531a_005163004&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120531a_005163004
****************

PIL in Supreme Court पी आई एल (जन हित याचिका ) और सुप्रीम कोर्ट


PIL in Supreme Court
पी आई एल (जन हित याचिका ) और सुप्रीम कोर्ट 


आज ये देखते हुए बड़ा दुःख होता है कि बहुत से अभ्यर्थी मानसिक तनाव / परेशानीयों से गुजर रहे हैं |
जब कोई समस्या बहुत बड़े समूह / जनता से जुडी होती है तो ऐसे मामले में आप सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी / पोस्ट कार्ड  के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं 

और सुप्रीम कोर्ट स्थिती की गंभीरता को देखते हुए कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है या मामले को पी आई एल में परिवर्तित कर सुनवाई कर सकता है 



या सुप्रीम कोर्ट की वेब साईट देखें / कोंटेक्ट करें 

UPTET / Allahabad Highcourt : Stay on Primary Teacher Recruitment (Advertisement Matter ), Next Hearing Date - 31 May 2012


UPTET / Allahabad Highcourt : Stay on Primary Teacher Recruitment (Advertisement Matter ), Next Hearing Date - 31 May 2012


Case is Listed at 1st Position at 10 AM in Allahabad Highcourt.


From a long time case is delayed due to date again and again. Candidates are upset and worried for their future.
And case on 31st May is highly crucial to candidates, as Allahabad Highcourt summer vacations starts from 2nd June to 30th June.


Hope for a POSITIVE and FINAL decision arrives on 31st May 2012. And recruitment process again starts.


CAUSE LIST ALLAHABAD


Cause List
31/05/2012


AT 10.00 A.M. AND AFTER COURT NO. 32
                    COURT NO. 7
                    HON'BLE MR. JUSTICE ARUN TANDON
 Fresh, order, admission, hearing Educational Matters including Society Matters with regard to Educational Institutions andService Writs relating to Educational - Institutions and Service Writs relating to Local Bodies including Corporations   and Co-operative Society;AND Listed Educational Matters including Society Matte
 -rs with regard to Educational Institutions andService Writs relating to Educational Institutions and Service Writs relating to Local Bodies including Corporat-ion & Cooperative Society from January 1st, 2009 onwards including Bunch Cases.
                                   For Further Hearing
 WRIT - A                            
   1. DF-PH 76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR      ALOK KUMAR YADAV    
                                                       RAJESH YADAV
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.              
                                                       K.S. KUSHWAHA
 WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA            SAROJ YADAV          
                       Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE  C.S.C.              
                       -RS                             C.N.TRIPATHI
                                                       R.A.AKHTAR
 WITH WRIA- 76392/2011 SHIVANI                         ABHISHEK SRIVASTAVA  
                       Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE  C.S.C.              
                       -RS                             RAJEEV JOSHI
                                                       C.N.TRIPATHI
 WITH WRIA- 76595/2011 SABA ANJUM & OTHERS             INDRASEN SINGH TOMAR
                                                       AMIT KUMAR SRIVASTAVA
                       Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER     C.S.C.              
                                                       K.S. KUSHWAHA
 WITH WRIA- 1442/2012  VASUDEV CHAURASIA & OTHERS      RAVINDRA PRAKASH SRIV.
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.              
                                                       AKHILESH KUMAR
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH WRIA- 75392/2011 VIJAY KUMAR TRIPATHI & ANOTHER  AJOY KUMAR BANERJEE    
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.              
                                                       K.A. USMANI
 WITH WRIA- 2614/2012  MAHESH CHANDRA                  BHUPENDRA PAL SINGH  
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.              
                                                       S.S. BHADAURIYA
 WITH WRIA- 2608/2012  MOHD. SADAB                     SYED IRFAN ALI      
                                                       MOHD. NAUSHAD
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.              
                                                       ILLEGIBLE
 WITH WRIA- 6826/2012  VIMLESH KUMAR                   ALOK KUMAR YADAV    
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.              
                                                       R.S. PRASAD
                                                       R.A. AKTAR
 WITH WRIA- 17607/2012 PAWAN KUMAR                     BHAWESH PRATAP SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER     C.S.C.              
 WITH WRIA- 29/2012    SHIV PRAKASH KUSHWAHA           S.K. MISHRA          
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.              
                                                       RAJESHWAR SINGH
                                                       R.A. AKTAR
                                                       K.S.KUSHWAHA
 WITH WRIA- 24062/2012 KAUSHAL KUMAR SHUKLA AND OTHER  SUDEEP DWIVEDI      
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.        

UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थियों पर फिर लाठीचार्ज



UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थियों पर फिर लाठीचार्ज
पुलिस ने 150 को किया गिरफ्तार, देर रात किए गए रिहा
न्यूज़ साभार : Amar Ujala (31.5.12)

लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास अभ्यर्थियों पर विधानभवन के सामने दूसरे दिन भी लाठीचार्ज किया गया। हंगामे पर उतारू 150 युवक और युवतियों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन पर ले जाया गया, जहां देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। यूपी टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के प्रत्यूष का कहना है कि वे शांतिपूर्वक शिक्षक बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया
टीईटी पास अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें शिक्षक बनाने का निर्णय शीघ्र न किया गया, तो 29 मई से विधानभवन के सामने धरना देंगे। अल्टीमेटम के आधार पर टीईटी पास अभ्यर्थी मंगलवार को राजधानी पहुंचे और विधानभवन के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस दौरान उन पर लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया। शेष बचने वालों को चारबाग स्थित रेलवे स्टेडियम ले जाकर छोड़ दिया गया। लेकिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए ये अभ्यर्थी देर रात धरना स्थल पर पहुंच कर बैठ गए। टीईटी पास अभ्यर्थी बुधवार की सुबह 9 बजे विधानभवन के सामने धरना देने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया


इसके बाद टीईटी पास अभ्यर्थी दो गुटों में बंट गए। एक गुट प्रतिभा सिनेमा चौराहे से और दूसरा गुट राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय से विधानभवन की ओर बढ़ने लगा। दोनों गुटों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, इसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी विधानभवन के सामने पहुंचने में सफल रहे और मुख्यमंत्री का पुतला फूंक दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इसमें रमा त्रिपाठी और प्रतिभा को पुलिस घसीटते लगी। इस पर कुछ अभ्यर्थी नाराज हो गए और पुलिस से भिड़ गए। इसके चलते एक युवक की कमीज फट गई और पुलिस उसे घसीटते हुए गाड़ी में डाला। पुलिस लाठी चार्ज में रमा त्रिपाठी, प्रतिभा, प्रत्यूष मिश्र, पवन त्रिपाठी, सुधाकर, राजेश व अवनीश घायल हो गए


राजधानी में बुधवार को अपनी मांगों को लेकर आए टीईटी पास अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी।
**************
‘अनुमति लेकर ही करें धरना’ - 
लखनऊ। आदर्श आचार संहिता के तहत राजधानी में धारा 144 लागू है। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है। इसलिए जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही धरना प्रदर्शन करें। अगर, इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात बुधवार को एडीएम पूर्वी आरपी सिंह ने प्रेसवार्ता में कही। वह हजरतगंज कोतवाली में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के संबंध में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नतीजे के आधार पर काउंसलिंग कराने के संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व सचिव बेसिक शिक्षा से बात हो चुकी है

**********

न्यूज़ साभार : Amar Ujala (31.5.12) / Amar Ulala Epaper
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120531a_005163004&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120531a_005163004

Wednesday, May 30, 2012

UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की निंदा



UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की निंदा

(देवरिया): उपनगर के दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार को उत्तर प्रदेश टी.ई.टी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक में टीईटी अभ्यर्थियों पर लखनऊ में हुए लाठी चार्ज की निंदा करते हुए इसके दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किया गया है।

अपने संबोधन में मोर्चा के प्रदेश के मुख्य संरक्षक गोरखनाथ सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लाठी व गोली से हम डरने वाले नही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं के बल पर ही सत्ता पे काबिज हुए है। युवा शक्ति से टकराने वाले स्वयं समाप्त हो जाते है। मिडिया प्रभारी अमित दूबे ने लाठी चार्ज के निंदा करते हुए कहा कि सरकार के दमन कारी रवैये के आगे हम झुकने वाले नही है। लखनऊ में लाठी चार्ज के दौरान महिलाओं व युवतियों को भी नही बक्सा गया है। हक मांगना जुर्म है तो हम जेल जाने से भी नही डरेगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव समाजवाद के उपज है। उन्हे टीईटी अभ्यर्थियों का दर्द अवश्य समझकर इसका निदान कराने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने लाठी चार्ज के घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर दोषी पुलिस जनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है।


बैठक में मुख्य रूप से अखिलेश यादव, ईश्वर प्रसाद, उमेश कुमार, संजय सिंह, मुन्ना यादव, पियूष गुप्ता, त्रिलोकी श्रीवास्तव, राजू कुमार, उमाशंकर प्रजापति, अवनीश सिंह, राजेश सिंह, सुनील सिंह,रीतेश, धीरज, राजेश यादव, सरोज गुप्ता, संतोष गुप्ता, सुमित यादव, कृष्ण मोहन, उमेश यादव, आनंद प्रकाश पांडेय, दुर्गेश पटेल, विनोद प्रसाद, चन्द्रप्रकाश कुशवाहा, शैलेश तिवारी, आकाश सिंह, सूरज, योगेश प्रसाद, संजय सिंह, जितेन्द्र सिंह, सोना भूषण यादव, नंदकिशोर चौहान, अमितेश बरनवाल, दिलीप गुप्ता, उपेन्द्र मिश्रा, मनोज कुमार, विशाल शाही, प्रकाश, प्रदीप चौरसिया, माधव शुक्ला, विकास पांडेय, युगुल किशोर पांडेय, राजेश राय, भारत कुमार, चन्द्रशेखर कुमार, अजय गुप्ता, कृष्ण मोहन आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता संदीप कुशवाहा व संचालन अनुपम मद्घेशिया ने किया


News : Jagran (30.5.12)

NCTE Not Extended Time Limit for B. Ed Holders to Appoint as Primary Teacher after 1st Jan 2012


NCTE Not Extended Time Limit for B. Ed Holders to Appoint as Primary Teacher after 1st Jan 2012

Good News : For candidates low in merit but UPTET qualified -

Central Govt. said, In UP matter is court and said wait till  matter is resolved in court (Time Limit to appoint B. Ed degree holder as Primary Teacher ).

Central Govt. going to circulate information to other states in this regard ( that they are not going to increase time limit for B. Ed candidates to appoint as Primary Teacher)

However Central Govt said - First to appoint all B. Ed holders as Primary Teachers in UP (If High Court decision comes in favour of  TET Exam / i.e if UPTET exam not cancelled).

After HC decision , Central Govt. thinks UP Govt. proposal for increasing time limit.
See News , Below pic (news source - Hindustan Delhi Epaper) info sent by Mr Suneel Kumar Singh :

UPTET : लखनऊ में टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई जख्मी



UPTET : लखनऊ में टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई जख्मी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने जा रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के सैकड़ों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं।

टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने नई मेरिट सूची जारी कर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए पहले विधानसभा के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और बाद में बैरिकेटिंग तोड़कर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के मध्य हिंसक झड़प हुई।


पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। टीईटी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि लखनऊ के पुलिस उपमहानिरीक्षक आशुतोष पांडेय ने किसी के गम्भीर रूप से घायल होने से साफ इंकार किया है।


पांडेय ने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। विधानसभा और इसके आस-पास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है।


उल्लेखनीय है कि 72,000 पदों के लिए बीते साल हुई टीईटी भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ियां सामने आने और इससे जुड़े कुछ अधिकारियों के करोड़ों रुपये के साथ गिरफ्तार होने के बाद अखिलेश यादव सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।


न्यूज़ साभार : अमर उजाला (30.5.12)

UPTET : लखनऊ में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यार्थियों पर लाठीचार्ज



UPTET : लखनऊ में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यार्थियों पर लाठीचार्ज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुधवार को विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया.


टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने नई मेरिट सूची जारी कर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए पहले विधानसभा के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.

बाद में बैरिकेटिंग तोड़कर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के मध्य हिंसक झड़प हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया.
टीईटी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि लखनऊ के पुलिस उपमहानिरीक्षक आशुतोष पांडेय ने किसी के गंभीर रूप से घायल होने से साफ इंकार किया है.


उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. विधानसभा और इसके आस-पास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं.


उल्लेखनीय है कि 72,000 पदों के लिए बीते साल हुई टीईटी भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ियां सामने आने और इससे जुड़े कुछ अधिकारियों के करोड़ों रुपये के साथ गिरफ्तार होने के बाद अखिलेश यादव सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.


न्यूज़ साभार :  : SamayLive.com (30.5.12)