UPTET : बड़ा ही दुःख होता है - सी. टी. ई. टी. / टी. ई. टी. अभ्यर्थीयों की पीड़ा देख कर

UPTET/CTET /HTET/RTET : बड़ा ही दुःख होता है - सी. टी. ई. टी. / टी. ई. टी. अभ्यर्थीयों की पीड़ा देख कर 

जब इन परीक्षाओं का कोई उपयोग नहीं तो परीक्षा क्यूँ कराई जाती है , क्यूँ अभ्यर्थी यों का मानसिक व आर्थिक शोषण हो रहा है 

परीक्षाओं की तैयारी में , फॉर्म भरने में , लाइन में लगने में अभ्यर्थी यों का कीमती समय ऐसे ही चला जाता है 

आर टी ई योजना को लागु करने में करोड़ों देशवासीयों के खून पसीने की कमाई टेक्स के माध्यम से लगी हुई है | एन सी टी ई ने नियम तो बना दीये परीक्षा कराने के लिये कि -

1. सी टी ई टी / टी ई टी परीक्षा के अंकों को चयन में महत्व दीया जाये 

2. आप बार बार परीक्षा देकर अंक वृद्दी कर सकते हैं ( जैसा कि इसके अंकों का महत्व है )

राजस्थान में पिछले वर्ष टी ई टी परीक्षा के माध्यम से बी. एड धारीयों की भर्ती नहीं हुई और इस वर्ष एन सी टी ई के नियमों का हवाला दीया गया कि 1 जनवरी 2012 के बाद , बी एड धारी प्राथमिक शिक्षक बनने  के पात्र नहीं |

(फिलहाल अभी राजस्थान में बी. एड धारीयो को ग्रेड तृतीय  श्रेणी परीक्षा लेवल प्रथम में बेठने से रोका गया है , और मामला उच्चतम न्यायलय में विचार धीन हैं )

हरयाणा में अतिथी शिक्षकों को टी ई टी परीक्षा से छूट दी गयी है जिसका एच टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों ने पुर जोर विरोध  किया है और कहा है कि जब एन सी टी ई  के दिशा निर्देशों के अनुसार योग्य अभ्यर्थी मोजूद हैं तो अतिथी  शिक्षकों को छूट देने का चलवा क्यूँ |

उत्तर प्रदेश में भी आये दिन ख़बरें आती रहती हैं - कि टी ई टी एक पात्रता परीक्षा है जिसका चयन से कोई मतलब नहीं , बड़े बड़े मंचों (शिक्षा विद  , न्यूज़ पेपर )

ऐसे लोग गेर जिम्मेदाराना बातें बड़ी आसानी से कह देते हैं जिनको सामान्य लोग भी जानते हैं कि एन सी टी ई के नियम क्या हैं , कोर्ट ने क्या कहा , सरकारी नियम आदेश क्या हैं 

(उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिये )

आज उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद खाली हैं और लगभग उतनी ही मात्र में अभ्यर्थीयों के संख्या मोजूद है |

अभी हाल ही में खबर आयी थी कि एन सी टी ई ने उत्तर प्रदेश में बी एड धारीयों को आगामी प्राथमिक शिक्षकों की टी ई टी परीक्षा में छूट से इंकार किया है और कहा हैं कि पहले यु पी टी ई टी २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों 

की भर्ती करे जिसका मामला अभी न्यालय में विचाराधीन है |

न्यायलय  में एक विज्ञापन  को निकलने के अधिकार को लेकर मामला चल रहा है और किसी प्रक्रिया में बदलाव को लेकर मामला नहीं चल रहा |

हाई कोर्ट पहले ही कह चूका है कि टी ई टी परीक्षा से भर्ती पूर्णता नियमानुसार है व न्याय संगत है (यह बातें पूर्व सरकार के कार्य काल में कही गयी थी , तब निर्णय फटाफट आ जाते थे चाहे वो परीक्षा परिणाम संसोधन हो या विज्ञापन संशोधन - ५ जिले की जगह सभी जिलों से आवेदन ) 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई बार भर्ती पर स्थिती स्पष्ट करने की बात कही , पर सिर्फ समाचार पत्रों ने ही बताया कि उत्तर प्रदेश न्याय विभाग ने  - टी ई टी मेरिट से चयन के आधार पर सहमति दी है क्योंकि यह विधी सम्मत है |

अगर प्रक्रिया में कोई भी छेड़ छाड़ होती है तो मामला सालों साल अदालत में चलेगा और उसके बाद भी  टी ई टी मेरिट से चयन पर फेसला चले जायेगा |

हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है |

हाल ही में निकाय चुनाव कि घोषणा हो गयी है , राजनीतिक नफा नुक्सान ( जैसा कि समाचार पत्र में सुनने में आ रहा है ) भी एक पेचीदगी हो सकती है |

राजनीती में सबको खुश रखना बेहद मुश्किल है