Sunday, June 15, 2014

UP Police Recruitment पुलिस में जल्द ही होगी बंपर भर्ती

पुलिस में जल्द ही होगी बंपर भर्ती
610 हजार दारोगा, सिपाही और चौकीदार के पदों पर भर्ती के निर्देश


UP Recruitment News, UP Police SI Sub-Inspector Recruitment, UP Police, UP Police Constable Recruitment, 

 लखनऊ : बदहाल कानून व्यवस्था का ‘दाग’ धोने में जुटी राज्य सरकार ने 10 हजार उपनिरीक्षकों, सिपाहियों और चौकीदारों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। अब प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को हर थाने पर ‘सदभावना दिवस’ पंचायत अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। जमीन विवाद की छोटी से छोटी शिकायत पर भी उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्रधिकारी मौका मुआयना कर निस्तारण करें। इसमें शिथिलता मिलने पर दोनों अधिकारी निलंबित होंगे।

ये बातें राज्य के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कही। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में अधिकारियों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कड़े शब्दों में हिदायत दी थी। मुख्य सचिव ने बताया कि आबादी और पुलिस मानक के हिसाब से कई हजार सिपाहियों और उपनिरीक्षकों के 10 हजार पद खाली हैं। जिन पर भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सहमति जता दी है।

मुख्य सचिव ने बताया कि थानों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। पुलिस को जीपीएस सुविधा से लैस गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी। मुख्य सचिव ने पुलिस आधुनिकीकरण पर आला अफसरों से 15 दिन में प्लान मांगा है। मुख्य सचिव ने बताया कि डीजीपी से कहा गया है कि महिला उत्पीड़न की वारदात पर सख्ती से अंकुश के लिए जल्द महिला सेल में कामकाज शुरू

News Source : Jagran Paper (15.6.14)

UP Bus Conductor Recruitment : रोडवेज में 1,690 कंडक्टरों की जल्द होगी भर्ती

UP Bus Conductor Recruitment : रोडवेज में 1,690 कंडक्टरों की जल्द होगी भर्ती

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी रोडवेज में 1,690 कंडक्टरों की भर्ती होने जा रही है। भर्ती निगम के नियमित पदों पर होगी। चयन की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। निगम मुख्यालय में भर्ती के मापदंड तय हो चुके हैं जिसका आदेश जल्द ही जारी होगा।

मायावती सरकार में चार साल पहले कंडक्टरों के 2,600 पद स्वीकृत हुए थे। उस समय भर्ती नहीं की जा सकी थी। अब इनमें से 910 पद संविदा कंडक्टरों एवं अप्रेंटिस करने वाले को आरक्षित कर दिए गए हैं। बचे 1,690 पदों पर जुलाई के पहले हफ्ते से क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर से कंडक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले आवेदकों का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में सफल आवेदकों की सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्ति करेंगे। प्रबंध निदेशक की तरफ से चार दिन के भीतर भर्ती का आदेश एवं मापदंड सर्कुलर क्षेत्रीय प्रबंधकों को भेजा जाएगा। कौन क्षेत्रीय प्रबंधक कितने पदों पर भर्ती करेगा उसका उल्लेख आदेश मेें होगा।


शीघ्र भर्ती करने का आदेश
परिवहन निगम में लंबे अरसे से खाली चल रहे नियमित कंडक्टरों के पदों पर जुलाई से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश भर के क्षेत्रीय प्रबंधकों को शीघ्र भर्ती करने का आदेश जारी होगा। कंडक्टरों का चयन क्षेत्रीय प्रबंधकों की अगुवाई में चयन समिति करेगी।
-मुकेश कुमार मेश्राम, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (15.06.2014)

UP Recruitment News : 16,432 पंचायत सहायकों की होगी भर्ती

UP Recruitment News : 16,432 पंचायत सहायकों की होगी भर्ती
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना में मिली मंजूरी


लखनऊ। कई-कई ग्राम पंचायतों का काम देख रहे ग्राम पंचायत अधिकारियों (पंचायत सेक्रेटरी) व ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) का बोझ हल्का करने की तैयारी है। पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों का काम देखने वाले सभी 16,432 पंचायत सेक्रेटरी के सहयोग के लिए एक-एक पंचायत सहायक की नियुक्ति का फैसला किया है। संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (आरजीपीएसवाई) के तहत छह महीने का मानदेय भी मंजूर कर दिया है।
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कामकाज की जिम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग से नियुक्त होने वाले ग्राम्य विकास अधिकारियों और पंचायतीराज विभाग से नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों पर है। ये पंचायतों की खुली बैठक से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए जवाबदेह होते हैं। दोनों ही विभागों के कर्मियों की तादाद 8156-8156 बताई जाती है। कुल 16,432 पंचायत कर्मियों पर प्रदेश की करीब 52 हजार ग्राम पंचायतों का काम है। पंचायतीराज विभाग के अधिकारी मानते हैं कि तमाम पंचायत सेक्रेटरी ऐसे हैं जिनके ऊपर पांच-छह गांवों की जिम्मेदारी है। इससे पंचायतों का काम प्रभावित होता है और सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं।
पंचायतीराज निदेशक सौरभ बाबू बताते हैं कि आरजीपीएसवाई के तहत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए 125 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसमें 16,432 पंचायत सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी शामिल था। केंद्र ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के साथ ही 42 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी है। इसमें पंचायत सहायकों का छह महीने का मानदेय भी शामिल है। पंचायत सहायकों को संविदा के आधार पर करीब 10 हजार रुपये के मानदेय पर रखने की योजना है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता, अनुभव व नियुक्ति प्रक्रिया तय करने की कार्यवाही की जा रही है

News Source : Amar Ujala (15.6.14)

Saturday, June 14, 2014

Shiksha Mitra Related Cases in Allahabad Highcourt

Shiksha Mitra Related Cases in  Allahabad Highcourt

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- CONTEMPT No. - 2024 of 2013

Applicant :- Janki Prasad Verma
Opposite Party :- Vrijendra Pandeyan,District Magistrate Balrampur & Anr.
Counsel for Applicant :- B.K.Singh
Counsel for Opposite Party :- S A Sabih,C B Singh,C S C

Hon'ble Dr. Satish Chandra,J.
Sri B.K. Singh, learned counsel for the petitioner submits that on 15.03.2013, the writ court has passed an order in Writ Petition No.1924 (MS) of 2012, where it was held that:-
"The writ petition is allowed and the impugned order dated 21.03.2012 is quashed and mandamus is issued to respondent nos.1 and 2 to consider the appointment of the petitioner on the post of Shiksha Mitra in the light of the Government Order and advertisement within a period of one month from the date of production of certified copy of this order."
Learned counsel submits that the appointment has not been given to the petitioner on the post of Shiksha Mitra. He submits that as per the ratio laid down in Special Appeal No.765 of 2011 (Smt. Sheela Yadav & Ors. vs. State of U.P. & Ors.) dated 09.05.2011, it was held that the appointment will be given to the petitioner as it is prior to 2010. The Hon'ble Supreme Court vide its order dated 09.01.2012 has dismissed the Special Appeal No.21792/2011 filed by the State. So, he submits that the contempt has been committed.
On the other hand, Sri Surya Kumar holding brief of Sri C.B. Singh, learned counsel for the opposite party submits that after 02.06.2010, as per the Government Order, no appointment can be made on the post of Shiksha Mitra. Now TET Test is mandatory.
Regarding the ratio laid down in the case of Smt. Sheela Yadav (supra), he submits that the same was considered by the Larger Bench of this Court in Writ A No.26189 of 2012 (Km. Sandhya Singh & Ors. vs. State of U.P.) vide its judgment and order dated 08.08.2013, where it was held that the TET Test is mandatory. No appointment can be made. The ratio laid down in the case of Smt. Sheela Yadav (supra) is superseded. So, he submits that no contempt has been committed.
After hearing both the parties and on perusal of the record, it appears that the Hon'ble Supreme Court has dismissed the SLP in the case of State of U.P. vs. Sheela Yadav & Ors., but without passing any speaking order. No ratio is laid down. Thus, at that time, the case of Smt. Sheela Yadav (supra) has become final. However, the Larger Bench of this Court has discussed the ratio laid down in the case of Smt. Sheela Yadav (supra), at length and finally it was held that no appointment on the post of Shiksha Mitra can be made out. So, no appointment is likely to be made on the post of Shiksha Mitra. Hence, no contempt has been committed.
Regarding the order passed by the writ court, it appears that the direction was to consider the case of the petitioner, which has been considered vide order dated 21.12.2013, where the claim of the petitioner has been dismissed.
From the above, it is evident that the order passed by the writ court has been complied with. However, for the grievance, if any, the petitioner is at liberty to raise the same within a period of two months, before the appropriate forum, if advised so. But, presently, no contempt exits.
With the aforesaid liberty, the contempt petition is dismissed.
Order Date :- 20.1.2014
Rakesh/-




**********************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- MISC. SINGLE No. - 2051 of 2001

Petitioner :- Shiv Murti Mishra & Another
Respondent :- State Of U.P. Through Secretary,Basic Education,Lucknow &Ors
Petitioner Counsel :- Janardan Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,J.C.Srivastava,S.B. Pandey,Vidyavasini Kumar

Hon'ble Dr. Satish Chandra,J.
By this writ petition, the petitioner has assailed the orders dated 16.04.2001 and 11.05.2001, where the claim of the petitioners on the post of Shiksha Mirta was ignored.
The brief facts of the case are that on 17.08.1999, the writ court has passed an order, where the direction was issued that the case of the petitioners shall be considered under the new scheme on the post of Shiksha Mitra.� If the selection will be made by the local bodies, then preference will be given to the petitioners over the fresh candidates under the Scheme of Shiksha Mitra and Acharya.
Sri Janardan Singh, learned counsel for the petitioner has drawn the attention to the interim order passed by this Court on 23.07.2001, where a direction was issued that no fresh selection for the post of Shiksha Mitra shall be held unless either the judgment of this Court dated 17.08.1999 is complied with or the said judgment is got stayed or set aside.� Learned counsel further submits that the opposite party has not considered the case of the petitioners for the post of Shiksha Mitra or Acharya.� But, he accepts that no other person has been appointed on the said post.
On the other hand, Sri V.Kumar, learned counsel for the opposite party submits that the Shiksha Mitra Scheme has already� been abolished by the Government w.e.f. 2010.� Now,� T.E.T. (Teachers Eligibility Test)� is required for the post of Shiksha Mitra.
After hearing both the parties, it appears that the interim order passed by this Court was merely not to fill up the posts and the said posts were never filled up. About the direction dated 17.08.199 issued by the writ� court, it is evident that direction was to consider the case of the petitioners. In the changed circumstances, now the case of the petitioners can not be considered due to the new Scheme of T.E.T.�
Hence, the prayer made in the petition has become infructuous by efflux of time.
Accordingly, the writ petition is dismissed being infructous.
Order Date :- 25.2.2013
ank

*****************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 38

Case :- WRIT - A No. - 365 of 2013

Petitioner :- Ranjeet Singh Yadav And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Principal Secretary & Ors.
Petitioner Counsel :- Abhishek Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Arun Tandon,J.
Heard learned counsel for the parties.
The petitioners who are six in number are B.Ed. degree holders. They have also qualified the U.P.T.E.T. Examination of 2011. Petitioners claim to be working as Shiksha Mitra. They seek quashing of the corrigendum dated 31.08.2011, Government Order dated 05.12.2012 and advertisement dated 07.12.2012 being� ultra-vires and against the guidelines framed by the National Counsel for Teachers Education (N.C.T.E.). They also seek writ of Mandamus directing the respondents to fill up the vacancies as per advertisement dated 30.11.2011 or in the alternative to provide weightage to the persons already working Shiksha Mitras like petitioners in the matter of recruitment under the advertisement dated 07.12.2012.
Counsel for the petitioners submits that in the earlier advertisement dated 30.11.2011, which has now been canceled, 10% of� the seats of Primary Teachers were reserved for Shiksha Mitra. There is no reason to deviate from the said reservation. He submits that Rule 4 of the U.P. Basic Teachers Service Condition Rules, 1981 provides for the cadre strength. No amendment has been made to create cadre posts of trainee teachers therefore, the Government Order dated 05.12.2012 and the Advertisement dated 07.12.2012 are bad.
The contentions raised by the learned counsel for the petitioner do not appeal to the Court. Appointment of Trainee Teachers has been provided by Rule 14(1)(b) of the 1981 Rules and Rule 14(1)(c) provides that such Trainee Teachers after completing the six months special training in Children Education, shall be appointed as Assistant Teachers in Junior Basic Schools in the prescribed payscale.�
In view of the aforesaid there is no requirement of any separate cadre of Trainee Teachers being created.
Counsel for the petitioners then contended that B.Ed. had been declared as eligibility for appointment as Assistant Teachers, which is contrary to Rule 8 and also contrary to Rule 1 of the N.C.T.E. Notification dated 23rd August, 2010. This contention is bad on account of non consideration of Clause 3 of the notification of the N.C.T.E., which provides for appointing those candidates who possess Graduation and B.Ed. qualification with the condition that they shall be required to undergo six months special training as prescribed by the N.C.T.E. This relaxation is to subject to non availability of qualified condidates as per Clause 1 of the Notification dated 23.08.2010.
The petitioners are not B.T.C., they are B.Ed. and thereforethe plea raised is self defeating.
So far as 10% reservation of seats for Shiksha Mitra is concerned, under the Rule of 1981 there is no such provision for any reservation being provided in favour of the Shiksha Mitra. If on an earlier occasion the State Government had� provided for reservation in favour of the Shiksha Mitra, the same cannot be extended to the appointments to be made under Rules, 1981.
The writ petition is accordingly dismissed.
Order Date :- 16.1.2013
A. Verma

*************************
 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. 30

Civil Misc. Writ Petition No. 48159 of 2012

Rajneesh Ranjan

Versus

State of U.P. and others

Hon'ble V.K.Shukla,J.
Petitioner has rushed to this Court with request to direct the respondents to consider the candidature of petitioner of Shiksha Mitra by giving the benefit of Government Order dated 10.10.2005 and 24.04.2006 issued by Secretary Government of Uttar Pradesh, Lucknow and state Project Director, Lucknow respectively (Annexure No. 9 and 10) and appoint him as Shiksha Mitra in the respective village.
Learned counsel for the petitioner submits that selection proceeding on the post of Shiksha Mitra has been undertaken in the year 2005-06, and therein he has applied for being appointed on the post of Shiksha Mitra and thereafter merit list has been prepared wherein petitioner has been placed at serial no. 1 but thereafter no follow up action has been taken whereas he has been continuously representing the matter before the respondents.
Learned Standing counsel as well as Sri R. B. Pradhan advocate contended that selection is of the year 2005-06 and as on date there is Government Order dated 02.06.2010, and as per the same no fresh appointment letter can be issued for engagement on the post of Shiksha Mitra, as such this Court should not issue futile direction.
After respective arguments have been advanced factual situation which is emerging in the present case is that selection proceeding on the post of Shiksha Mitra has been undertaken in the year 2005-06 and petitioner has applied for being appointed on the post of Shiksha Mitra and merit list has been prepared and in the said merit list so prepared petitioner was placed at serial no. 1. Petitioner claims that he should be offered appointment. Merely because petitioner's name is there in the select list there is no legal right conferred on him to claim appointment on the post of Shiksha Mitra as a matter of right.
This court in Special Appeal No.2106 of 2011, Smt. Seeta and others vs. State of U.P. decided on 03.11.2011 has held as follows:
"Heard learned counsel for the parties.
This intra Court appeal, under the Rules of the Court, has been preferred against the order of the learned Single Judge dated 26.9.2011 passed in Writ Petition No.50266 of 2011 filed by the appellants.
The appellant-petitioners were applicants to the post of Shiksha Mitra, but were not selected. They approached this Court by filing individual writ petitions challenging the selection. The said writ petitions were disposed of by this Court, requiring the petitioners to represent their grievances before the District Magistrate, Mainpuri, who was directed to decide the same. The District Magistrate, in compliance of the orders of this Court, considered the representations of the petitioner-appellants. The claim of appellant no.1 was allowed by the District Magistrate, vide order dated 18.2.2010. Similarly, the claim of appellant nos. 2 and 3 was also accepted by the District Magistrate, vide orders dated 30.10.2009 and 06.03.2010 respectively. After about one and half years of the orders of the District Magistrate in their favour, the appellants approached this Court by filing second writ petition, seeking a writ of mandamus to command the respondents to send them for training and offer appointment to the post of Shiksha Mitra.
Learned Single Judge, finding that the petitioner-appellants sat tight over the matter despite the orders of the District Magistrate in their favour and in the meantime, the State Government has issued a Government Order dated 2.6.2010 imposing total ban on the appointment of Shiksha Mitra, dismissed the writ petition. The learned Single Judge also placed reliance upon the judgment of a Division Bench of this Court in Special Appeal No.1995 of 2010 holding that after imposition of ban on the appointment of Shiksha Mitra, vide Government Order dated 2.6.2010, no fresh appointment/engagement on the post of Shiksha Mitra can be made.
Sri R.K. Ojha, learned counsel for the appellants submitted that since the selection of the petitioner-appellants was made prior to the imposition of ban by the State Government, hence they ought to have been sent for training and given appointment. It is further submitted that a Division Bench of this Court in Km. Sonika Verma Vs. State of U.P. & Others, 2011 (1) ADJ 103 (DB) has held that the Government Order dated 2.6.2010 imposing ban on the appointment of Shiksha Mitra was prospective in operation and the persons selected earlier are entitled for engagement. He further submitted that in view of there being a conflict with the opinion expressed by two Benches of coordinate jurisdiction, the learned Single Judge ought to have referred the matter for decision by a larger Bench and could not have dismissed the writ petition.
We have considered the argument advanced by the learned counsel for the appellants and perused the records.
The ban on the appointment of Shiksha Mitra was imposed by the State Government in view of the promulgation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which provides a detail procedure and qualifications for appointment of a Teacher in the Primary School. The Division Bench of this Court in Special Appeal No.1995 of 2010 has taken a view that after the ban imposed by the State Government, no fresh appointment can be made.
The view taken by the Division Bench in the case of Km. Sonika Verma (supra) referred to by the learned counsel for the appellants, in our considered opinion, is based on its own facts. In the case of Km. Sonika Verma (supra), the candidature of the appellant therein was placed in disputed category by the respondents without there being any dispute or litigation in respect of her selection. The respondents without adjudicating the case as to why her selection was disputed, simply informed her that she cannot be offered appointment due to ban imposed by the State Government vide Government Order dated 2.6.2010. It may be relevant to point out the following observation made by the Division Bench in the said case.
"It is evident from the record that there was no dispute in relation to the selection of the appellant as Shiksha Mitra. The word 'Vivadit' as mentioned in the proposal was found by the respondents themselves as incorrect. In such a situation to non-suit the appellant would be to deny the opportunity of employment to her on an erroneous assumption. The appellant was entitled to be offered appointment alongwith other selected candidates and there was no occasion to treat her selection to be disputed. This being the factual position in the present case, in our opinion, the respondents have erroneously applied the Government Order dated 2.6.2010, which cannot be pressed into service on the facts of the present case."
Thus, it was a case decided on its own facts, whereas in Special Appeal No.1995 of 2010, the Division Bench has upheld the validity of the Government Order dated 2.6.2010 imposing ban on the appointment of Shiksha Mitra. Thus, in our considered opinion, there is no conflict in the two decisions. In the present case, though the claim of the petitioner-appellants was upheld as long back as in 2009-2010, but they sat tight over the matter and only approached this Court much after the ban was imposed vide Government Order dated 2.6.2010. Once their claim was upheld by the District Magistrate and there was no follow up action, it was incumbent upon them to have taken steps for enforcement of their rights immediately or at least within a reasonable time. Learned Single Judge, thus, rightly refused to grant the relief claimed on account of delay on their part.
In view of the aforesaid facts and discussions, we do not find any error in the order of the learned Single Judge.
The appeal, being without merit, is dismissed".
Consequently, as per Government Order dated 02.06.2010, no fresh appointment letter can be issued for engagement on the post of Shiksha Mitra, and merely because name of petitioner finds place in the merit list, petitioner has no legal right conferred on him to claim appointment on the post of Shiksha Mitra as a matter of right, as such no relief can be accorded to the petitioner and accordingly present writ petition is dismissed.
Dated 19.09.2012
Dhruv

****************

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 30


Case :- WRIT - A No. - 44263 of 2012

Petitioner :- Premila Devi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Babu Nandan Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,B.P. Singh
Connected with
1 Case :- WRIT - A No. - 44425 of 2012

Petitioner :- Sadhana Patel
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- B.D. Mishra,Kamal Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.K. Chand

2. Case :- WRIT - A No. - 44430 of 2012

Petitioner :- Ramkhilawan & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- B.D. Mishra,Kamal Kumar
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.K. Chand

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Every day writ petitions are being filed for directing the respondents to appoint the petitioners on the post of Shikshamitra in pursuance of selection made by Gram Shiksha Samiti/Block Level Committee, and in the said direction reliance is being placed on the judgment passed in Special Appeal No.1827 of 2010 in the case of Km. Sonika Verma vs. State of U.P. and others, 2011 (1) ESC 681. After the said judgment, there has been a judgment of Lucknow Bench in the case of Km. Rekha Singh vs. State of U.P. and others (Special Appeal No.276 (Defective) of 2011) and in the case of Pankaj Kumar vs. State of U.P. and others (Special Appeal No.373 (Defective) of 2011) dated 13.05.2011, wherein view has been taken that mere selection does not confer any right as laid down by the Apex Court in the case of Government of Orissa through Secretary Commerce and Transport Department, Bhubneshwar vs. Har Prasad and others reported in 1998 (1) ESC 74 (SC). Division Bench therein has taken the view that with the imposition of ban on 02.06.2010, there can be no further direction for appointment or training being imparted to Shikshamitra, who were selected earlier. The relevant portion of the judgments of the said Division Benches of this Court are as follows:

"Special Appeal Defective No. 276 of 2011 :
In the instant case, even before the petitioner-appellant could be appointed and sent for training on account of intervening circumstance, the State took a stand that they are no longer making appointment to the post of Shiksha Mitra in view of the promulgation of the Right to Education Act, 2009.
The selection only gives a right to the selected candidate to be considered. It is always open to the respondents to give satisfactory reasons for not making appointment. In the instant case, the respondents have given sufficient reason as to why the appointment could not be made. That reason cannot be faulted, namely that after promulgation of the Right to Education Act, 2009, they are no longer making any appointment to the post of Shiksha Mitra?.
Special Appeal Defective No. 373 of 2011 :
Learned counsel for appellant also referred to a judgment rendered by the Division Bench headed by Hon'ble Chief Justice in his favour. However, in the said judgment, the appellant had been denied appointment on the ground that other similarly situated 22 candidates who have been selected with him, had been given appointment. In this case also, the Division Bench has held that Govt. Order 2..6.2010 was to apply prospectively.
Learned counsel for Basic Shiksha Adhikari, Sri Jyotinjay Verma referred to another Division Bench judgment of Allahabad Bench wherein it was held that fresh engagement requires a prior training, therefore, when no engagement as such has been made, the case of the appellant will be hit by Govt. Order dated 2nd June, 2010. Sri Verma also submitted that though process of file started between 2008 and 2011 but the appellant did not raise any issue till 2011 or in any case before issuance of Circular of 2010. Learned Counsel also submitted that State Govt. has issued further two Circulars dated 22.2.2011 and 1.3.2011 but reiterates the first Circular dated 2.6.2010. Thus, intention of the Govt. Order has been made amply clear that there was a ban on engagement after first Circular dated 2.6.2010. Similarly, learned State Counsel also referred to two judgments of the Supreme Court. In the judgment reported in AIR 1963 Supreme Court, page 395, Bachhittar Singh v. State of Punjab and another, a Constitution Bench laid down the basic law that even in a case where policy decision was taken as a part of cabinet noting in favour of a candidate yet if the same was not communicated to the person, it did not create any enforceable right. Learned State Counsel further referred to a judgment in Tagin Litin v. State of Arunachal Pradesh, 1996(5) SCC 83 wherein it was laid down that till appointment letter was issued or it was in transit, no enforceable right could be created.
In the instant case, though the learned counsel for appellant has annexed the recommendation of Village Level Committee but there is nothing to show that recommendation went up further or District Level Committee caused delay by sitting over the file. Moreover, the appellant had all the opportunity to agitate the issue before the date of issuance of Circular on 2.6.2010 but instead the writ petition was filed in 2011. Besides, there is nothing from the record to show that a decision was taken in favour of the petitioner or there was nothing like appointment letter for attending training under the Right to Education Act. Moreover, another Division Bench of Allahabad Bench in Tarun Prakash Pandey (supra), has categorically held that till the training was completed, there was no question of engagement as Shiksha Mitra and since there was ban on engagement even such candidates who had completed training after appointment, had no right to be communicated?."

Not only this, in Special Appeal No.2106 of 2011, this Court has not at all approved the view taken in the case of Km. Sonika Verma, and in the considered opinion of the Court, it was based on its own facts. In the said Special Appeal No.2106 of 2011 note has been taken of the judgment in Special Appeal No.1995 of 2011, wherein view has been taken that after the ban imposed by the State Government no fresh appointment can be made. The judgment in Special Appeal No.1995 of 2011 is being quoted below:
"This intra court appeal arises from the judgement and order of the learned single Judge dated 2.9.2011 dismissing the appellant's writ petition.
We have heard learned counsel for the appellant and perused the record.
It appears that one Smt. Pushpa Devi was engaged as 'Shiksha Mitra' in 2005. The appellant had also participated in the selection and was placed below Smt. Pushpa Devi in the merit list at serial no. 2. It is admitted fact that Smt. Pushpa Devi joined the post and worked for sometime.
However, subsequently, her appointment was cancelled on the ground that she obtained engagement on the basis of a forged mark sheet. The appellant thereafter, filed the writ petition claiming that since she was placed at serial no. 2 on the merit list she ought to have been given appointment.
Learned single Judge dismissed the writ petition on the ground that the panel or the select list having been exhausted after the appointment of Smt. Pushpa Devi, the appellant has no right and her claim cannot be considered. Hence, the present appeal.
Learned counsel for the appellant vehemently contended that since the appellant was placed at serial no. 2 in the select list and in view of the judgement of the Division Bench of this Court passed in Special Appeal no. 1827 of 2010 (Sonika Verma vs. State of U.P.), the appellant should have been considered for giving appointment against the vacancy caused due to removal of Smt. Pushpa Devi.
We do not find force in the submission for the reason that it is well settled legal position that after appointment of the selected candidate, the select list gets exhausted and therefore, learned single Judge rightly held that the appellant cannot be considered for appointment. Reliance placed on the decision of Sonika Verma (Supra) is misplaced and has no application in the facts of the present case.
The appeal being without merit stands dismissed."

This court in Special Appeal No.2106 of 2011, Smt. Seeta and others vs. State of U.P. decided on 03.11.2011 has held as follows:
"Heard learned counsel for the parties.
This intra Court appeal, under the Rules of the Court, has been preferred against the order of the learned Single Judge dated 26.9.2011 passed in Writ Petition No.50266 of 2011 filed by the appellants.
The appellant-petitioners were applicants to the post of Shiksha Mitra, but were not selected. They approached this Court by filing individual writ petitions challenging the selection. The said writ petitions were disposed of by this Court, requiring the petitioners to represent their grievances before the District Magistrate, Mainpuri, who was directed to decide the same. The District Magistrate, in compliance of the orders of this Court, considered the representations of the petitioner-appellants. The claim of appellant no.1 was allowed by the District Magistrate, vide order dated 18.2.2010. Similarly, the claim of appellant nos. 2 and 3 was also accepted by the District Magistrate, vide orders dated 30.10.2009 and 06.03.2010 respectively. After about one and half years of the orders of the District Magistrate in their favour, the appellants approached this Court by filing second writ petition, seeking a writ of mandamus to command the respondents to send them for training and offer appointment to the post of Shiksha Mitra.
Learned Single Judge, finding that the petitioner-appellants sat tight over the matter despite the orders of the District Magistrate in their favour and in the meantime, the State Government has issued a Government Order dated 2.6.2010 imposing total ban on the appointment of Shiksha Mitra, dismissed the writ petition. The learned Single Judge also placed reliance upon the judgment of a Division Bench of this Court in Special Appeal No.1995 of 2010 holding that after imposition of ban on the appointment of Shiksha Mitra, vide Government Order dated 2.6.2010, no fresh appointment/engagement on the post of Shiksha Mitra can be made.
Sri R.K. Ojha, learned counsel for the appellants submitted that since the selection of the petitioner-appellants was made prior to the imposition of ban by the State Government, hence they ought to have been sent for training and given appointment. It is further submitted that a Division Bench of this Court in Km. Sonika Verma Vs. State of U.P. & Others, 2011 (1) ADJ 103 (DB) has held that the Government Order dated 2.6.2010 imposing ban on the appointment of Shiksha Mitra was prospective in operation and the persons selected earlier are entitled for engagement. He further submitted that in view of there being a conflict with the opinion expressed by two Benches of coordinate jurisdiction, the learned Single Judge ought to have referred the matter for decision by a larger Bench and could not have dismissed the writ petition.
We have considered the argument advanced by the learned counsel for the appellants and perused the records.

The ban on the appointment of Shiksha Mitra was imposed by the State Government in view of the promulgation of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which provides a detail procedure and qualifications for appointment of a Teacher in the Primary School. The Division Bench of this Court in Special Appeal No.1995 of 2010 has taken a view that after the ban imposed by the State Government, no fresh appointment can be made.
The view taken by the Division Bench in the case of Km. Sonika Verma (supra) referred to by the learned counsel for the appellants, in our considered opinion, is based on its own facts. In the case of Km. Sonika Verma (supra), the candidature of the appellant therein was placed in disputed category by the respondents without there being any dispute or litigation in respect of her selection. The respondents without adjudicating the case as to why her selection was disputed, simply informed her that she cannot be offered appointment due to ban imposed by the State Government vide Government Order dated 2.6.2010. It may be relevant to point out the following observation made by the Division Bench in the said case.
"It is evident from the record that there was no dispute in relation to the selection of the appellant as Shiksha Mitra. The word 'Vivadit' as mentioned in the proposal was found by the respondents themselves as incorrect. In such a situation to non-suit the appellant would be to deny the opportunity of employment to her on an erroneous assumption. The appellant was entitled to be offered appointment alongwith other selected candidates and there was no occasion to treat her selection to be disputed. This being the factual position in the present case, in our opinion, the respondents have erroneously applied the Government Order dated 2.6.2010, which cannot be pressed into service on the facts of the present case."
Thus, it was a case decided on its own facts, whereas in Special Appeal No.1995 of 2010, the Division Bench has upheld the validity of the Government Order dated 2.6.2010 imposing ban on the appointment of Shiksha Mitra. Thus, in our considered opinion, there is no conflict in the two decisions. In the present case, though the claim of the petitioner-appellants was upheld as long back as in 2009-2010, but they sat tight over the matter and only approached this Court much after the ban was imposed vide Government Order dated 2.6.2010. Once their claim was upheld by the District Magistrate and there was no follow up action, it was incumbent upon them to have taken steps for enforcement of their rights immediately� or at least within a reasonable time. Learned Single Judge, thus, rightly refused to grant the relief claimed on account of delay on their part.
In view of the aforesaid facts and discussions, we do not find any error in the order of the learned Single Judge.
The appeal, being without merit, is dismissed".

This Court in writ petition No.26189 of 2012, Km. Sandhya Singh and others vs. State of U.P. and others has proceeded to make the following reference:
"There is a conflict in the law laid down by the two Division Benches, as noticed above, it has become necessary for this Court to refer the following questions for being referred to a Larger Bench :

(a) Whether mere selection on a date prior to 02.06.2010 will confer a right upon the incumbent to claim appointment and for being sent for training as Shiksha Mitra even after the State Government has imposed a ban on such appointment on 02.06.2010 and the scheme of Shiksha Mitra itself has been dropped by the State Government.

(b) Whether the law laid down by the Division Bench in the case of Sonika Verma vs. State of U.P. and others (supra) or the law laid down by the Division Benches in the case of Km. Rekha Singh vs. State of U.P. and others (supra) and in the case of Pankaj Kumar vs. State of U.P. and others (supra) is the correct law.

Since similar matters are coming up before this Court repeatedly, it would be appropriate that the said question may be answered by the Larger Bench, at the earliest possible. Let the papers be laid immediately before the Hon'ble The Chief Justice for constituting the Larger Bench."

In view of this, the record of present writ petitions be also connected with the record of writ petition No.26189 of 2012.
Order Date :- 4.9.2012
SRY

**************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 534 of 2012

Petitioner :- Devi Prasad Singh
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Ajoy Kumar Banerjee
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Arun Tandon,J.
The writ petition appears to be wholly misconceived.
Under the Government Order dated 01.09.2011, provisions have been made for imparting B.T.C. Training Course and the selections to be held for the purpose. Under Clause 3(b), the age for making the application� has been provided as 18-30 years years with relaxation of five (5) years in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and dependents of freedom fighters. Under clause 5(c), 10% seats have been reserved for the persons working as Shiksha Mitra in the State of Uttar Pradesh. Petitioner admits that he is over age with reference to clause 3(b).
It is his case that since the petitioner is a Shiksha Mitra and is entitled to be considered within 10% reservation in the matter of admission to B.T.C. Course, there should be relaxation of the outer age limit by five (5) years.
The contention has only been raised to be rejected. It is for the State Government to provide the minimum and outer age limit for admission to B.T.C. Course 2011. Merely because 10% reservation in the matter of admission to B.T.C. Training Course is provided, it will not mean that age relaxation must necessarily be provided to Shiksha Mitra.
The writ petition lacks merit and is dismissed.
Order Date :- 2.7.2012
N.S.Rathour
*************
 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?A.F.R.
Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 26189 of 2012

Petitioner :- Km. Sandhya Singh And Others
Respondent :- State Of U.P.Thru. Secy. And Others
Petitioner Counsel :- Babu Nandan Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.
Hon'ble Arun Tandon, J.
Petitioners, who are five in number, claim to have been selected for the post of Shiksha Mitra in the year 2009. However, they were neither appointed as Shiksha Mitra nor were sent for training despite the said selection. In the meantime the State Government imposed a ban on appointment of Shiksha Mitra because of the change in the policy vide Government Order dated 02.06.2010. The scheme in respect of Shiksha Mitra itself has been done away with and by means of the subsequent government order it has been provided that no further training to Shiksha Mitras shall be provided.
According to the petitioners one Sheela Yadav who was also selected similarly like the petitioner filed Civil Misc. Writ Petition No. 15796 of 2011 before the High Court. The writ petition was dismissed on 29.03.2011 because of the ban imposed by the State Government vide Government Order dated 02.06.2010.
Sheela Yadav, not being satisfied, filed Special Appeal No. 765 of 2011. The appeal has been allowed by the Division Bench of the High Court and it has been held that since selections had taken place earlier in point of time to the imposition of the ban, the same shall not apply as it was prospective in nature. The selected Shiksha Mitra was directed to be sent for training.
According to the petitioner against the order of the Division Bench, Special Leave to Appeal was filed before the Apex Court which has been dismissed on 09.01.2012. Petitioners have, therefore, come up before this Court for similar orders being issued.
On behalf of the respondents it is stated that although the Division Bench in the case of Sonika Verms vs. State of U.P. and others reported in 2011 (1) ESC, 681 has held that the Government Order dated 02.06.2010 is prospective in nature, therefore, will not prohibit the appointment and training of Shiksha Mitra who had been selected earlier to the imposition of ban. Yet two other Division Benches of the Lucknow Bench of this Court in the case of Km. Rekha Singh vs. State of U.P. and others (Special Appeal Defective No. 276 of 2011) and in the case of Pankaj Kumar vs. State of U.P. and others (Special Appeal Defective No. 373 of 2011 dated 13.05.2011) have explained that mere selection does not confer any rights as laid down by the Apex Court in the case of Government of Orissa through Secretary, Commerce and Transport Department, Bhubaneshwar vs. Harprasad and others reported in 1998 (1) ESC, 74 (SC). The Division Benches have gone on to hold that with the imposition of the ban on 02.06.2010, there can be no further direction for appointment or training being imparted to the Shiksha Mitra who were selected earlier. The relevant portion of the judgments of the said Division Benches of this Court are as follows:
?Special Appeal Defective No. 276 of 2011 :
In the instant case, even before the petitioner-appellant could be appointed and sent for training, on account of intervening circumstance, the State took a stand that they are no longer making appointment to the post of Shiksha Mitra in view of the promulgation of the Right to Education Act, 2009.
The selection only gives a right to the selected candidate to be considered. It is always open to the respondents to give satisfactory reasons for not making appointment. In the instant case, the respondents have given sufficient reason as to why the appointment could not be made. That reason cannot be faulted, namely that after promulgation of the Right to Education Act, 2009, they are no longer making any appointment to the post of Shiksha Mitra?.

?Special Appeal Defective No. 373 of 2011 :
Learned counsel for appellant also referred to a judgment rendered by the Division Bench headed by Hon'ble Chief Justice in his favour. However, in the said judgment, the appellant had been denied appointment on the ground that other similarly situated 22 candidates who have been selected with him, had been given appointment. In this case also, the Division Bench has held that Govt. Order 2..6.2010 was to apply prospectively.
Learned counsel for Basic Shiksha Adhikari, Sri Jyotinjay Verma referred to another Division Bench judgment of Allahabad Bench wherein it was held that fresh engagement requires a prior training, therefore, when no engagement as such has been made, the case of the appellant will be hit by Govt. Order dated 2nd June, 2010. Sri Verma also submitted that though process of file started between 2008 and 2011 but the appellant did not raise any issue till 2011 or in any case before issuance of Circular of 2010. Learned Counsel also submitted that State Govt. has issued further two Circulars dated 22.2.2011 and 1.3.2011 but reiterates the first Circular dated 2.6.2010. Thus, intention of the Govt. Order has been made amply clear that there was a ban on engagement after first Circular dated 2.6.2010. Similarly, learned State Counsel also referred to two judgments of the Supreme Court. In the judgment reported in AIR 1963 Supreme Court, page 395, Bachhittar Singh v. State of Punjab and another, a Constitution Bench laid down the basic law that even in a case where policy decision was taken as a part of cabinet noting in favour of a candidate yet if the same was not communicated to the person, it did not create any enforceable right. Learned State Counsel further referred to a judgment in Tagin Litin v. State of Arunachal Pradesh, 1996(5) SCC 83 wherein it was laid down that till appointment letter was issued or it was in transit, no enforceable right could be created.
In the instant case, though the learned counsel for appellant has annexed the recommendation of Village Level Committee but there is nothing to show that recommendation went up further or District Level Committee caused delay by sitting over the file. Moreover, the appellant had all the opportunity to agitate the issue before the date of issuance of Circular on 2.6.2010 but instead the writ petition was filed in 2011. Besides, there is nothing from the record to show that a decision was taken in favour of the petitioner or there was nothing like appointment letter for attending training under the Right to Education Act. Moreover, another Division Bench of Allahabad Bench in Tarun Prakash Pandey (supra), has categorically held that till the training was completed, there was no question of engagement as Shiksha Mitra and since there was ban on engagement even such candidates who had completed training after appointment, had no right to be communicated?.
There is a conflict in the law laid down by the two Division Benches, as noticed above, it has become necessary for this Court to refer the following questions for being referred to a Larger Bench :
(a) Whether mere selection on a date prior to 02.06.2010 will confer a right upon the incumbent to claim appointment and for being sent for training as Shiksha Mitra even after the State Government has imposed a ban on such appointment on 02.06.2010 and the scheme of Shiksha Mitra itself has been dropped by the State Government.
(b) Whether the law laid down by the Division Bench in the case of Sonika Verma vs. State of U.P. and others (supra) or the law laid down by the Division Benches in the case of Km. Rekha Singh vs. State of U.P. and others (supra) and in the case of Pankaj Kumar vs. State of U.P. and others (supra) is the correct law.
Since similar matters are coming up before this Court repeatedly, it would be appropriate that the said question may be answered by the Larger Bench, at the earliest possible. Let the papers be laid immediately before the Hon'ble The Chief Justice for constituting the Larger Bench.
Dated :25.05.2012
VR/26189/12

***********************


The Most Important Judgement of Allahabad Highcourt Judgement ( Three Judge Bench ) on The Matter of TET Vs Non TET and Other Matters

The Most Important Judgement of Allahabad Highcourt Judgement ( Three Judge Bench ) on The Matter of TET Vs Non TET and Other Matters


इलाहबाद हाई कोर्ट के ट्रिपल बेंच के आदेश को विस्तार से पड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें :
http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/search/label/Allahabad%20Highcourt%20Triple%20Bench%20Order




Allahabad High court ke Triple Bench ke Order ko Padne Ke Liye Yahan Click Karen : http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/search/label/Allahabad%20Highcourt%20Triple%20Bench%20Order
Ya Fir Blog Par is Label Par Click Karen  "Allahabad Highcourt Triple Bench Order" par click karen. Triple Bench se sambandhee saaree jaankaree saamne aa jayegee.

Click on the Labels below -  Allahabad Highcourt Triple Bench Order


Shiksha Mitron ko TET se Choot / Relaxation Sambandhee Letter from NCTE

Shiksha Mitron ko TET se Choot / Relaxation Sambandhee Letter from NCTE

Sachin Bhardwaj dwara Facebook par yeh jankaree share kee gayee hai :

Ye Lijiye NCTE ke letters jinme Shiksha Mitron ko TET relax se mila hai ....

NCTE द्वारा जारी आदेश दि0 05 मार्च 2014 के आधार पर मिलेगी शिक्षामित्रों को टी0ई0टी0 से छूट -

NCTE द्वारा जारी पत्र दि0 05 मार्च 2014, जो कि श्री नीतेश्‍वर कुमार, सचिव, उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ को जारी किया गया है, के आधार पर मिलेगी शिक्षामित्रों को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान की गई है,

NCTE द्वारा माना गया कि जो 23 अगस्‍त 2010 से पूर्व कार्यरत अप्रशिक्षित अध्‍यापक विद्यालयों में कार्यरत है, उन्‍हें टी0ई0टी0 से छूट प्रदान की गई है। इस सम्‍बन्‍ध में पत्र के पैरा 05 (i) , (ii) में यह स्‍पष्‍ट किया गया है।

साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड/ बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थियों को भी आगे मौका प्रदान किया गया है, परन्‍तु उन्‍हें बी0एड/बी0एड0 विशेष शिक्षा) धारकों 06 माह का विशेष प्रशिक्षण उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
इस पत्र के आधार पर हजारों शिक्षक जैसे कस्तूरबा गाँधी, itinarent अध्यापक , रिसोर्स अध्यापको को फायदा मिलेगा



https://www.facebook.com/SachinBsr?fref=nf

ALLAHABAD HIGHCOURT TRIPLE BENCH ORDER, ONCE AGAIN PUBLISHED AS PER DEMAND BY VISIOTORS

ALLAHABAD HIGHCOURT TRIPLE BENCH ORDER, ONCE AGAIN PUBLISHED
AS PER DEMAND BY VISIOTORS

We wish to clarify that the binding effect of the notifications and the guidelines is such that the weightage which is contemplated under the guidelines dated 11th February, 2011 cannot be ignored. The minimum score that is required of a candidate is 60% to pass the teacher eligibility test. A concession of 5% has been made in favour of the reserved category candidates including the physically challenged and disabled persons.
This norm therefore cannot be diluted. Apart from this, the State Government has to take notice of the fact that weightage has to be given in the recruitment process as well. It is for the State Government to suitably adopt the said guidelines and we do not wish to add anything further at this stage as we are only concerned with the essentiality of the qualification of the teacher eligibility test to be possessed by any candidate aspiring to be appointed as a teacher. 

We wish to make it clear that the law has to be followed in the manner in which it has been legislated. It cannot be diluted on account of the inaction of the State. In such circumstances all teachers whose appointment relate to the period after 23.8.2010 have to be possessed of TET.

Old News Links : http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/06/uptet_5.html
 
****************
 
 
he questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-
1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.
2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.
3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh's case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).
Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665  
 
 

UPTET 2014 : पहले टीईटी में पास को नौकरी नहीं, चौथे की तैयारी

UPTET 2014 :  पहले टीईटी में पास को नौकरी नहीं, चौथे की तैयारी


टीईटी-14 आयोजन की तैयारी, नहीं मिली टीईटी-11 पास को नौकरी
प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार 2011 में हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 


इलाहाबाद :प्रदेश के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2014 के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी टीईटी 2014 के लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन की तैयारी में जुटी हैं। इसे शीघ्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा।
परीक्षा नवंबर-दिसंबर में कराने की तैयारी है। सरकार एक ओर जहां चौथी बार टीईटी कराने की तैयारी में तो पहली बार 2011 में टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही नौकरी का इंतजार है। इसके बाद 2012 एवं 2013 में टीईटी पास करने वालों को नौकरी कब मिलेगी, इसको लेकर सरकार के पास जवाब नहीं है। तीन बार टीईटी पास किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल सकी है।
प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए 2010-11 में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराई गई थी। पहली बार टीईटी पास होने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल बाद भी नौकरी नहीं मिल सकी है। 2011 में प्रदेश सरकार ने टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए 72825 पदों की घोषणा की थी। टीईटी 2011 के विवादों में होने के कारण ही सरकार एवं कोर्ट की ओर से बार-बार आदेशों केबाद भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। इसके लिए सरकार को एनसीटीई से भी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह करना पड़ा था।
प्रदेश शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप दो महीने के भीतर मई के अंतिम सप्ताह में भी भर्ती पूरी करनी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश सरकार इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस भर्ती को लेकर तैयारी की सूचना है।

News Sabhaar : Amar Ujala (14.6.2014)
************


Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011,


UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup

29334 Junior High School Teacher Aspirant Group : https://www.facebook.com/groups/uptetjnrteacher/


8000 LT Grade GIC / GGIC Teacher Recruitment This Week

8000 LT Grade GIC / GGIC Teacher Recruitment This Week

Is Hafte 8 Hazar LT Grade GIC/GGIC Teacher Recruiment Kee Permission Jaaree Ho Jayegee


News Sabhaar : Hindustan Paper (14.06.2014)

Shiksha Mitra Samayojan News





News Sabhaar : Hindustan Paper (14.06.2014)


Friday, June 13, 2014

BTC : इंजीनियर, एमबीए लिखेंगे शिक्षण की नयी इबारत

BTC : इंजीनियर, एमबीए लिखेंगे शिक्षण की नयी इबारत

Khaas Baten :
 1.अब पीएचडी, एमटेक, एमबीए, बीटेक और बीसीए किए हुए शिक्षक भी नौनिहालों को ककहरा पढ़ाते हुए नजर आएंगे


2. बीटीसी के कोर्स में प्रवेश लेने वाले 600 विद्यार्थियों में से डेढ़ सौ विद्यार्थी बड़ी डिग्रियां लेने वाले नहीं होते


3. ऐसी चाह बदलवा रही लाइन

- काम के बिना प्रेशर और बिना जिम्मेदारी वाली नौकरी।

- गृह जनपद के विद्यालय में मिलने वाली तैनाती।

- नौकरी मिलते ही पहला वेतन लगभग 28000 रुपए।

- जरूरत पर तबादला लेने वाली नौकरी।

- सिर्फ पांच से छह घंटे देने वाली नौकरी।


4. पीएचडी और एलएलबी  जैसी डिग्रियां हैं

मथुरा: बेसिक विद्यालयों में ककहरा पढ़ाने के लिए अब केवल बीए और इंटर पास शिक्षक ही नहीं आएंगे। इन विद्यालयों में अब पीएचडी, एमटेक, एमबीए, बीटेक और बीसीए किए हुए शिक्षक भी नौनिहालों को ककहरा पढ़ाते हुए नजर आएंगे। बीटीसी के पिछले तीन सत्र में प्रवेश लेने वाले 600 विद्यार्थियों में से 150 ऐसे ही बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके मास्टर बनने की राह पर चलते दिख रहे हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के जनपद में 1950 विद्यालय हैं। इनमें से 1361 विद्यालय प्राथमिक हैं। वहीं 589 स्कूलों में जूनियर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें अध्यापन कार्य कराने के लिए बीटीसी और टैट की अर्हता तय की गई है। अब इन विद्यालयों के मोह में इंजीनियरिंग और मार्केटिंग की बड़ी डिग्रियां लेने वाले मास्टर भी फंसते नजर आ रहे हैं।

ऐसा न होता तो शैक्षिक सत्र 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बीटीसी के कोर्स में प्रवेश लेने वाले 600 विद्यार्थियों में से डेढ़ सौ विद्यार्थी बड़ी डिग्रियां लेने वाले नहीं होते। मगर डायट में पिछले तीन सत्र में बीटीसी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की स्थिति ऐसी ही दिख रही है। उच्च तालीम हासिल करके बीटीसी करने वाले विद्यार्थियों को डायट पर इस समय बीटीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है :

उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या (लगभग में)

एमटेक - 10

एमबीए - 10

पीएचडी और एलएलबी - 10

बीटेक - 50

बीबीए और बीसीए - 50

एमए - अन्य सभी अभ्यर्थी

ऐसी चाह बदलवा रही लाइन

- काम के बिना प्रेशर और बिना जिम्मेदारी वाली नौकरी।

- गृह जनपद के विद्यालय में मिलने वाली तैनाती।

- नौकरी मिलते ही पहला वेतन लगभग 28000 रुपए।

- जरूरत पर तबादला लेने वाली नौकरी।

- सिर्फ पांच से छह घंटे देने वाली नौकरी।


हुनर और भी हैं इस पीढ़ी में

डायट के प्रवक्ताओं की मानें तो इस उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी के पास सिर्फ डिग्रियां ही नहीं हैं। इनके पास इंजीनियरिंग और मार्केटिंग की मास्टर और स्नातक डिग्री के साथ ही पीएचडी, एलएलबी और बीसीए जैसी डिग्रियां हैं। साथ ही इनके पास हुनर भी है। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों के पास अच्छे गायन का हुनर है तो कुछ के पास नृत्य की कुशल कला है। वहीं इनमें से कुछ विद्यार्थी अपने आप को खेल में अव्वल दर्शा रहे हैं।

आइडियल शिक्षक देने की कर रहे कोशिश

डायट प्राचार्य डॉ. मुकेश अग्रवाल के मुताबिक बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के रुप में अच्छी डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मिलना अच्छी बात है। उनके मुताबिक इन डिग्रियों को लेकर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी जब विद्यालय जाकर शिक्षण कार्य करें तो वह कुछ अच्छा होना चाहिए। इसके लिए इन अभ्यर्थियों को डायट पर ट्रेनिंग के दौरान ही प्रेरित किया जा रहा है।

News Source / Sabhaar : Jagran (Publish Date:Thursday,Jun 12,2014 11:51:11 PM | Updated Date:Thursday,Jun 12,2014 11:51:25 PM)


यूपी में 40 की उम्र वाले भी बनेंगे सरकारी शिक्षक

यूपी में 40 की उम्र वाले भी बनेंगे सरकारी शिक्षक

राजकीय विद्यालयों में अब 40 साल की उम्र वाले भी शिक्षक बन सकेंगे. प्रदेश में 10 हजार खाली पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश सरकार नियमावली में यह संशोधन करने की तैयारी कर रही है. अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है.
पहली बार राजकीय शिक्षकों की भर्तियां ऑनलाइन होगी. इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू होने के बाद से प्रदेश में 2009 से लगातार नए राजकीय हाई स्कूल खुल रहे हैं. केंद्र की मदद से इनकी बिल्डिंगों का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई. इस तरह इनमें ही प्रति स्कूल सात शिक्षकों के हिसाब से लगभग 8.7 हजार शिक्षकों की जरूरत है. इनमें से करीब सात हजार शिक्षकों के पद सृजित भी हो चुके हैं.
इसके अलावा पहले से चल रहे राजकीय विद्यालयों में भी तीन हजार से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है. आखिरी भर्ती 2011 में हुई थी. उसमें पोस्टग्रैजुएट के अंकों के वेटेज का मामला कोर्ट पहुंच गया था. यही वजह है कि इस बार भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन जरूरी था. इसमें संशोधन भी चुनाव से पहले हुई आखिरी कैबिनेट में हो गया था. अब एलटी ग्रेड में पोस्ट ग्रेजुएट के अंकों का वेटेज नहीं दिया जाएगा. इस संशोधन के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती रुकी हुई थी. अब इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई पिछले दिनों बैठक में भी इस पर सहमति बन गई थी. जल्द ही इस बाबत शासनादेश जारी होने की उम्मीद है.

Shiksha Mitra News Samayojan : Maamla Allahabad High Court Ki Chokhat Pat Pahunchaa

 Shiksha Mitra News Samayojan : Maamla Allahabad High Court Ki Chokhat Pat Pahunchaa

As per source,
शिक्षामित्रोँ की समायोजन नियमावली को माननीय उच्चन्यायालय मेँ चुनौती दी गयी है जिस पर 16/06/14 को सुनवाई होगी
 


Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra, BTC

As per some source, following writ is filed against Shiksha Mitra Samayojan

Case Status :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A / 32572 / 2014 [Allahabad]
Petitioner: SHIVAM RAJAN&3 OTHERS
Respondent: STATE OF U.P.&4 OTHERS
Counsel (Pet.): INDRASEN SINGH TOMAR
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To
Secondary Education (teaching Staff) (single
Bench)-Miscella neous
Date of Filing: 12/06/2014
Last Listed on:
Next Listing Date (Likely): 16/06/2014

 


This is not an authentic/ certified copy of the
information regarding status of a case.
Authentic/ certified information may be obtained
under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High
Court Rules. Mistake, if any, may be brought to
the notice of OSD (Computer)



Thursday, June 12, 2014

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : सहायक अध्यापक भर्ती निर्देश के खिलाफ अपील खारिज

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : सहायक अध्यापक भर्ती निर्देश के खिलाफ अपील खारिज

29334 Junior High Choll Science Math Teacher Ke Bhrtee Ka Rasta Double Bench se Bhee Clear,
Bhrtee Ko Haree Jhandee Milee

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Upper Primary Teacher Recruitment UP,


See Jagran News : 
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीनियर पदों की भर्ती प्रक्रिया दो माह में पूरी करने तथा नए सत्र में अध्यापकों की तैनाती करने के एकल न्यायपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के आदेश पर यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कि प्रश्नगत आदेश पर हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या की खण्डपीठ ने आलोक कुमार दीक्षित की विशेष अपील पर दिया है। एकल न्यायपीठ ने कहा था कि प्राइमरी शिक्षा मूल अधिकार में शामिल है। अध्यापकों के हजारों पद खाली हैं। यह राज्यहित में है कि शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं


News Sabhaar : Jagran (12.6.14)
******************************
See Court Order :

29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitmen : जूनियर भर्ती के आवेदकों में खुशी की लहर
 
29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Upper Primary Teacher Recruitment UP,
 


आज मिली जानकारी के अनुसार इलाहबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी 29334 शिक्षकों की भर्ती को
विज्ञापनानुसार पूरी करने को हरी झंडी  दे दी  है

इलाहबाद हाई कोर्ट की सिंगल  बेंच  ने इस भर्ती को 2 महीने में पूरी करने को कहा था

देखीये कोर्ट का ऑर्डर

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 6

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 561 of 2014

Appellant :- Alok Kumar Dixit
Respondent :- State Of U.P. & 8 Others
Counsel for Appellant :- Ramendra Bhushan Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,Manoj Yadav,Shailendra

Hon'ble Tarun Agarwala,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Having heard the learned counsel for the appellant, we do not find any reason to interfere in the impugned order passed by the learned Single Judge.
The appeal is dismissed.
Order Date :- 12.6.2014
MAA/-
(Ram Surat Ram (Murya),J.) � � � (Tarun Agarwala,J.)

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3365716


अर्थात इलाहबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के आर्डर को पूर्व वत रखा और उसमे कुछ बदलाव करने से इंकार कर दिया





Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 72825 Teacher Recruitment, UP-TET 2011,


UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
UPTET PASS GIRL CANDIDATE can JOIN THIS GROUP : https://www.facebook.com/groups/uptetgirlsgroup/

UPTET PASS CANDIDATE can JOIN this GROUP :https://www.facebook.com/groups/uptetteachersgroup

29334 Junior High School Teacher Aspirant Group : https://www.facebook.com/groups/uptetjnrteacher/
 

BHRTEE KA DOUBLE DHAMAAL

BHRTEE KA DOUBLE DHAMAAL


 Aaj 29334 Jnr Highschool Science Math Teacher kee bhrtee ke Liye Allahabad HC kee Double Bench ne haree Jhandee de dee,

Dusree taraf 72825 Teacher kee bhrtee supreme court ke Aadesh se hone jaa rahee hai

See 72825 teacher news :
72825 शिक्षक भर्ती: तीन दिन में होगा कुछ खास
 

दिया गया हुक्म, पूरी करो डाटा फीडिंग

 
 अगर आप टीईटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। तीन दिन में एक बड़ा काम पूरा होने की उम्मीद है।
दरअसल, बेसिक शिक्षा सचिव ने 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों से संबंधित डाटा ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए एक्सेल पर उपलब्ध डाटा को एक्सेस पर ट्रांसफर करना होगा।
इसके अलावा डाटा फीडिंग के काम में पिछड़ रहे जिलों को तीन दिन के भीतर हर हाल में यह काम पूरा कर लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।


25 जून तक पूरी होनी है भर्ती प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून तक 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।


इसी के मद्देनजर बेसिक शिक्षा सचिव नीतीश्वर कुमार ने अपने दफ्तर में एनआईसी के डायरेक्टर समेत कई अफसरों के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया ठीक ढंग से पूरी करने के लिए जरूरी है कि डाटा एक्सेल से एक्सेस पर आए।

जिन जिलों में यह काम नहीं हुआ है, उन्हें एससीईआरटी के माध्यम निर्देश जारी कर दिए जाएं।


 डिजिटल सिग्नेचर से होगा प्रमाणित
नीतीश्वर कुमार ने डाटा एनआईसी के साफ्टवेयर पर उपलब्ध हो जाने के बाद जिलों से इस बाबत प्रमाणपत्र लेने को भी कहा कि सारी एंट्री हो गई है।


एनआईसी के अफसरों ने सुझाव दिया कि जिले के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से जिले के आंकड़ों को प्रमाणित करा लिया जाए।

तय हुआ कि जिलों में एक्सेल से एक्सेस पर डाटा पोर्ट होने के बाद जिलों की एनआईसी के माध्यम से डाटा लखनऊ स्थित एनआईसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा



 अगर डेटा में हुई गड़बड़ी तो...
अगर अपलोड किए गए डाटा में कोई गड़बड़ी है, तो एससीईआरटी मुख्यालय पर गठित दो सदस्यीय समिति उस पर विचार करेगी।


इन कामों के बाबत शासन की ओर से एससीईआरटी के निदेशक और विभाग की ओर से निदेशक, बेसिक शिक्षा एक एमओयू भी साइन करेंगे।

प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन का आधार टीईटी परीक्षा के अंक हैं। इसलिए इन अंकों को प्राप्त करने के संबंध में प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) से भी संपर्क किया गया है


 News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.6.14/////////0