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Friday, November 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 29334 JRT Recruitment पांचवीं काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति देने का आदेश रद

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

29334 JRT Recruitment

पांचवीं काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति देने का आदेश रद

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित विज्ञान विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवीं काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश को रद कर दिया है और प्रकरण नए सिरे से निर्णय के लिए एकलपीठ को वापस कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता किंतु कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को बाहर रखना उचित नहीं है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा व अन्य दर्जनों विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। अपीलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के एकलपीठ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। अपीलों पर अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने बहस की कि क्वालिटी प्वाइंट मार्क 67.78 है। कुछ याची 65.68 अंक पाये हैं तो कुछ को 67.81 अंक मिले हैं। किसी ने 70.59 अंक प्राप्त किया है। सामान्य श्रेणी के 91 पदों में से 87 पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है। चार पद विशेष आरक्षित हैं। कोर्ट ने कहा कि कितनों ने 67.78 अंक प्राप्त किए हैं तथा इस अंक व 65.68 अंक के बीच कितने अभ्यर्थी हैं, स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसे में याचिकाओं को नए सिरे से सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि अंतिम चयन मेरिट अंक से अधिक अंक पाए अभ्यर्थियों की अनदेखी नहीं की जा सकती
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तो नए साल में मिल पाएगा सातवां वेतनमान दीपावली के आसपास कर्मचारियों को लाभ देने की रणनीति सफल नहीं

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तो नए साल में मिल पाएगा सातवां वेतनमान

दीपावली के आसपास कर्मचारियों को लाभ देने की रणनीति सफल नहीं

अभी प्रारंभिक रिपोर्ट ही तैयार नहीं, ऐसे में विलंब होना लगभग निश्चित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ दीपावली के आसपास तक देने के लिए राज्य सरकार ने तेजी तो की थी किंतु वह दीपावली के बाद भी प्रभावी साबित होती नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को नए साल में ही सातवें वेतनमान का लाभ मिल पाएगा।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया था। इसके बाद सितंबर में प्रदेश सरकार ने भी इन्हें स्वीकार करने के साथ सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी गोपबंधु पटनायक की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित कर दी थी। पटनायक ने 11 अगस्त को काम भी संभाल लिया था। सरकार ने समीक्षा समिति के गठन का आदेश जारी करने के साथ तीन माह के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी थी। इसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा था कि दीपावली के आसपास राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल जाएगा। समिति ने राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ आम जनता का पक्ष सुनने की भी पहल की। तीन सौ से अधिक कर्मचारी संगठनों की बात सुनने के बाद समीक्षा समिति ने विभिन्न सरकारी विभागों का पक्ष सुनना शुरू किया है। वित्त विभाग से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व संभावित खर्चे पर एक चक्र विचार-विमर्श भी हो चुका है।

अब तक प्रारंभिक संस्तुतियां भी न तैयार हो पाने के कारण दीपावली के आसपास ही नहीं, पूरे नवंबर में भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाने की उम्मीद नहीं लग रही है। स्वयं समीक्षा समिति के अध्यक्ष ने 15 नवंबर तक प्रारंभिक रिपोर्ट देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उनका कहना है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की कोशिश हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद भी इसे लागू करने की प्रक्रिया खासी लंबी है। नवंबर के अंत तक यदि प्रारंभिक रिपोर्ट मिल भी गई तो उस पर अमल का फामरूला तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद दिसंबर में यदि अमल की घोषणा भी हुई तो जनवरी से पहले कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन नहीं मिल पाएगा। इस बीच चुनाव की घोषणा होने की स्थिति में भत्तों आदि से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट बाद में आएगी, जिस पर नई सरकार ही फैसला लेगी।

वेतनमान में फंसा डीए

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पिछले दिनों दो फीसद महंगाई भत्ता (डीए) मिल चुका है। राज्य कर्मचारियों को वह भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के साथ ही उन्हें मिल रहा 125 फीसद महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जोड़ दिया गया था। ऐसे में उन्हें मिला दो फीसद महंगाई भत्ता छठे वेतनमान के फामरूले के हिसाब से पांच फीसद से ऊपर बैठता है। उत्तर प्रदेश के मामले में अधिकारी अभी इस पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं।

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कालेजों के शिक्षकों को समय से वेतन देने की मांग

*कालेजों के शिक्षकों को समय से वेतन देने की मांग*

Publish Date:Thu, 03 Nov 2016 08:25 PM (IST) | Updated Date:Thu, 03 Nov 2016 08:25 PM (IST)

इलाहाबाद : इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय संघ (आक्टा) की बैठक गुरुवार को सीएमपी डिग्री कालेज में हुई। इसमें पीएचडी वृद्धि निर्धारण पर आक्रोश व्यक्त किया गया। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पीएचडी वृद्धि निर्धारण नहीं कर पाया है। कहा कि मामले को जानबूझकर उलझाया जा रहा है।

प्रोन्नत शिक्षकों के वेतन निर्धारण और गलत पीएचडी वृद्धि निर्धारण के सन्दर्भ में हुई प्रगति के बारे में सदस्यों को बताया गया। साथ ही उम्मीद जताई गई कि कुलपति के सहयोग से बहुत जल्द ही ये दोनों कार्य पूरा हो जायेंगे। बैठक में मांग की गई कि संगठक महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख तक वेतन दे दिया जाए। कुछ सदस्यों ने मेडिकल बिलों के भुगतान में होने वाली देरी मुद्दा का उठाया। कहा कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी जानबूझकर इस में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

आक्टा के आजीवन सदस्यता के स्वरुप पर काफी देर तक बहस के बाद निर्णय लिया गया कि सेवानिवृति के बाद संगठन आजीवन सदस्य सम्मानित सदस्य रहेंगे लेकिन आक्टा पदाधिकारियों के चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। नयी कार्यकारिणी के गठन के बाद हुई इस प्रथम सामान्य बैठक में महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने, 107 शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने, प्राचार्यो और शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने सहित संगठक महाविद्यालयों और उनके शिक्षकों के विकास के लिए उठाये गए अन्य कदमों के लिए सभी सदस्यों ने कुलपति का आभार ज्ञापित किया। अध्यक्षता डा. सुनीलकांत मिश्र ने की। संचालन महासचिव डॉ उमेश प्रताप सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ राजेश कुमार गर्ग ने किया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार से जुड़ेंगे आवेदन

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*फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार से जुड़ेंगे आवेदन*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Fri, 04 Nov 2016 02:01 AM IST
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदन सहित परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा। एसएससी की परीक्षाओं केपैटर्न में बदलाव 2017 में होने वाली परीक्षाओं में लागू होगा। परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन को आधार से जोड़ने के साथ परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था लागू होगी। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। एसएससी ने केंद्र सरकार की ओर से परीक्षा पैटर्न में बदलाव के लिए गठित कमेटी की सिफारिश मानने के साथ इसे अगले वर्ष विज्ञापित होने वाली परीक्षाओं से लागू करने का फैसला किया है।
एसएससी की ओर से होने वाली ग्रेड-सी एवं डी की परीक्षा में बदले पैटर्न को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से हर वर्ष ग्रेड सी एवं डी की लगभग आठ से नौ परीक्षाएं कराई जाती हैं। आयोग की परीक्षाओं में एक करोड़ से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं। परीक्षा पैटर्न में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी के पूृर्व चेयरमैन आईएच खान के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, इसी रिपोर्ट के आधार अब बदलाव होगा।
क्या होगा बदलाव
- परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में बदलाव किया गया है, इसमें तार्किक और प्रासंगिक सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में अब माइनस मार्किंग भी होगी।
- परीक्षा के दौरान दूसरे परीक्षार्थी को बैठाकर परीक्षा पास करने कोशिश रोकने के लिए अब आवेदन को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे केंद्रों पर उपस्थिति जांचते समय गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी।
- जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उन्हें एक ही बार में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए फीस जमा करने की सुविधा मिलेगी। परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी।
- आयोग ने फैसला किया है कि नए साल की शुरूआत में पूरे वर्ष का परीक्षा कैलेंडर घोषित किया जाएगा। इससे परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी में सहूलियत होगी। आयोग की ओर से वर्तमान समय में परीक्षा कार्यक्रम जारी करने का कोई समय तय नहीं है।
दिल्ली पुलिस की ओर से पहली बार सिपाही भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग को दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर 2016 को मांगा गया था। आयोग की ओर से कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा चार से सात मार्च 2017 के बीच होगी। एसएससी केंद्रीय सुरक्षा बलों में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन 12 नवंबर को जारी करेगा। आवेदन की अंतिम तिथि नौ दिसंबर होगी। आयोग की ओर से कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 15 से 22 जुलाई के बीच होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश रद्द

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*चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश रद्द*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Fri, 04 Nov 2016 02:01 AM IST
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में पांचवीं काउंसलिंग के बाद चयनति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकेगा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया है। प्रकरण पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए इसे वापस एकल पीठ के पास भेज दिया है।
मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने बीएसए इटावा और अन्य दर्जनों विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि मात्र चयनित होने से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। अधिक अंक पाने वालों की अनदेखी कर कम अंक पाने वालों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।
अपील पर अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने बहस की। अपीलार्थियों का कहना था कि क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स 67.78 है। चयनित अभ्यर्थियों को मिले अंक अलग-अलग हैं कुछ को क्वालिटी प्वाइंट से अधिक अंक मिले हैं तथा कुछ को इससे कम मिले हैं। इसी प्रकार से सामान्य श्रेणी के 91 पदों में से 84 पद रिक्त हैं। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि 67.78 और 65.68 अंक के बीच कितने अभ्यर्थी हैं। इसलिए कम अंक पाने वालों को नियुक्ति देकर अधिक अंक पाने वालों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। पीठ ने एकल पीठ को इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने के लिए कहा है।

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Thursday, November 3, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकार के आदेश का शिक्षा विभाग ने उड़ाया मखौल*

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सरकार के आदेश का शिक्षा विभाग ने उड़ाया मखौल*

ब्यूरो, उन्नाव
Updated Thu, 03 Nov 2016 12:18 AM IST
जुलाई माह में बच्चों के बैग में पहुंचने वाली नि:शुल्क किताबें जिले के सैकड़ों बच्चों से अभी भी दूर हैं। यह हाल तब है, जब सरकार ने पाठ्य सामग्री 25 अक्टूबर तक वितरण न करने वाले बीएसए पर सख्त कार्रवाई के आदेश निदेशक को दिए हैं। योजना में लापरवाही बरतने वाले बीएसए की सूची सीएम ने तलब की है। इसके बाद भी बुधवार को कई बीआरसी केंद्रों पर किताबों का वितरण होता रहा।
बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने बीते गुरुवार को एक पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा था। इसमें बीएसए से किताब वितरण का डाटा तलब किया गया था। साथ ही 25 अक्टूबर तक किताबों का वितरण न करा पाने वाले बीएसए के खिलाफ सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिले के बीएसए खामी को छिपाने के लिए कागजी अभिलेखों को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गए। बीईओ, एबीआरसी व संकुल प्रभारियों को दिवाली की छुट्टी के बाद बुधवार की शाम तक स्कूलों को किताबें आवंटित कर शिक्षकों को बंडल सौंपने के आदेश दिए गए।
बुधवार को सिकंदरपुर कर्ण, बिछिया, नवाबगंज, बांगरमऊ, सुमेरपुर, हिलौली आदि केंद्रों पर किताबें लेने के लिए बीआरसी केंद्र पर शिक्षकों की चहलकदमी सुबह से शाम तक बनी रही। खामी को छिपाने के लिए बीएसए ने मीडिया को एबीआरसी व शिक्षकों को जानकारी देने से मना कर रखा था। बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह यादव ने गोल मोल जवाब देते हुए किताबों का वितरण समय से करा लेने का दावा किया है

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SARKARI NAUKRI News - - डिग्री पर करना होगा मुक्त, दूरस्थ शिक्षा का उल्लेख*

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डिग्री पर करना होगा मुक्त, दूरस्थ शिक्षा का उल्लेख*
डिग्री, मार्कशीट पर अब दूरस्थ या मुक्त शिक्षा का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। यानी, शिक्षण संस्थान शिक्षा के मोड को छिपाकर विद्यार्थियों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आयोग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन और गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है।
यूजीसी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा देने वाले कई संस्थान डिग्री, मार्कशीट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट पर शिक्षा के मोड का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। इससे भ्रम की स्थिति बन गई है। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा पद्धति की कई डिग्रियों की स्वीकृति को लेकर भी लगातार विवाद बना हुआ है। ऐसे में डिग्री पर शिक्षा मोड का उल्लेख नहीं होने से विद्यार्थियों की चुनौती और बढ़ जाती है। इसकी शिकायत मिलने के बाद दो सितंबर को बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे संस्थानों की ओर से दी जाने वाली डिग्री, मार्कशीट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट समेत अन्य सभी डॉक्यूमेंट पर ‘दूरस्थ या मुक्त’ लिखा जाएगा। यूजीसी ने इस बाबत 31 अक्तूबर को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। साथ में इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र लिखा गया है।
इलाहाबाद। यूजीसी का ध्यान अब स्वायत कालेजों तथा उनका दायरा बढ़ाने पर है। इसी क्रम में नियमों में संशोधन किया गया है। बुधवार को नई नियमावली यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई। कालेजों से ऑटोनॉमी के लिए उसके अनुरूप आवेदन करने के लिए कहा गया है। हालांकि स्वायत्तता के लिए नैक की ‘ए’ ग्रेडिंग पहले से ही अनिवार्य कर दिया गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - परिषदीय स्कूलों के बच्चे सीखेंगे योग

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परिषदीय स्कूलों के बच्चे सीखेंगे योग
प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चे अब योग सीखेंगे। योग को स्कूलों में लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से प्रदेश भर के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू हो चुका है। कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को कैसे योग की शिक्षा दी जाए, इन सभी बातों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में जानकारी दी जा रही है। योग को अगले शैक्षिक सत्र से स्कूलों में लागू करने की तैयारी है।
परिषदीय विद्यालयों में नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद स्कूलों में बदलाव की शुरुआत हुई है। सरकार भी नए प्रयोगों को लागू करने में जुटी है। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को प्रार्थना सभा में आविष्कार, भारत में पढ़े-बढ़े के साथ आदर्श प्रार्थना सभा, जन्मदिन मनाने जैसे कार्यक्रमों की सफलता के बाद अब योग शिक्षा को लागू करने पहल शुरू हो गई है। योग को पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम का भी विकास किया जाएगा।
एससीईआरटी मुख्यालय में योग की शिक्षा देने केलिए कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में शामिल शिक्षकों को योग शिक्षा की आवश्यकता, महत्व, समस्याओं और मानसिक अशांति के प्रभावों को शामिल कर माड्यूल तैयार करने पर चर्चा हुई। प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल एक शिक्षक ने बताया कि इस दौरान आर्ट ऑफ लीविंग एवं पतंजलि योग समिति के स्वयं सेवक भी शामिल रहे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मौलिक नियुक्ति के लिए धरना जारी / 72825 Teacher Recruitment

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SARKARI NAUKRI News - - तीन नवंबर तक पदोन्नति काउंसिलिंग नियमानुसार प्रक्रिया न होने पर शिक्षक करेंगे धरना प्रदर्शन

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तीन नवंबर तक पदोन्नति काउंसिलिंग नियमानुसार प्रक्रिया न होने पर शिक्षक करेंगे धरना प्रदर्शन

बहजोई : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने बीएसए को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि पदोन्नति की काउंसिलिंग में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाए जाए। मांग का निस्तारण नहीं होने पर चार नवंबर से अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चौधरी मंगल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बीएसए से मिला। उन्होंने तीन सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि तीन नवंबर तक पदोन्नति काउंसिलिंग नियमानुसार प्रक्रिया न होने पर वह आगामी चार नवंबर से अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर लायक सिंह यादव, मुकेश गोयल, मुहम्मद रईस आदि उपस्थित थे

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UPTET SARKARI NAUKRI News -बलरामपुर-26 बेसिक शिक्षक बर्खास्त किए गए, सत्यापन में फर्जी पाए गए सार्टिफिकेट, बीएसए ने केस दर्ज कराने के दिए आदेश -

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SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर के 2802 पदों पर चुनाव का साया जल्द सदस्यों की नियुक्ति न हुई तो आयोग अर्थहीन अधिसूचना जारी होते ही फंस जाएंगी भर्तियां

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असिस्टेंट प्रोफेसर के 2802 पदों पर चुनाव का साया
जल्द सदस्यों की नियुक्ति न हुई तो आयोग अर्थहीन
अधिसूचना जारी होते ही फंस जाएंगी भर्तियां
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : समाजवादी सरकार के पूरे कार्यकाल में सफेद हाथी बने रहे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर अब चुनाव का साया मंडराने लगा है। आयोग में सदस्यों का अकाल है और इस बीच यदि चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सारे कामकाज ठप हो जाएंगे। इससे महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की 2802 पदों पर भर्तियां प्रभावित होंगी। आयोग ने फिलहाल इस स्थिति से शासन को अवगत करा दिया है और जल्द ही सदस्यों की नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में वर्तमान में दो भर्तियां चल रही हैं। पहली भर्ती 1652 पदों की है जिसमें साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। हालांकि इस भर्ती का परिणाम भी घोषित नहीं हो सकेगा क्योंकि आयोग में मात्र एक ही सदस्य हैं। कोरम के अभाव में रिजल्ट घोषित करने का फैसला नहीं लिया जा सकता। विडंबना यह है कि एकमात्र सदस्य डा. रामेंद्र बाबू चतुर्वेदी का कार्यकाल भी इसी माह समाप्त हो रहा है। उनके जाने के बाद आयोग में सिर्फ अध्यक्ष ही रह जाएंगे और वह खुद में कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। आयोग ने महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती का दूसरा विज्ञापन 1150 पदों के लिए जारी किया है। इसमें अभी आवेदन की ही प्रक्रिया हुई है। सदस्यों के न रहने से इसकी लिखित परीक्षा के बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाएगा और यह भर्ती अगली सरकार में ही पूरी हो पाएगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मित्तल स्वीकार करते हैं कि ऐसी स्थिति में आयोग का कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने अपने स्तर से शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। यदि सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी तो आयोग चुनाव के दौरान भी भर्तियों का काम जारी रख सकेगा। उल्लेखनीय है कि आयोग पिछले कई सालों से सदस्यों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। इससे पहले नियुक्त कई सदस्यों की नियुक्ति हाईकोर्ट से अवैध ठहराई जा चुकी है। तभी से यह समस्या बरकरार है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 16 form me sansodhan ke liye 3 se 7 Nov ka samay

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