Saturday, November 29, 2014

प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश

प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश

हमारे ब्लॉग का मानना है कि दोनों भर्तियां -प्राथमिक व जूनियर अपने मूल विज्ञापन से हों तो इसी में अभ्यर्थीयों की भलाई है ।
और यह न्याय सांगत भी है , क्यूंकि अभ्यर्थीयों ने विज्ञापन की मूल भावनाओं के अधार पर आवेदन किया था , यह जरूर है की किसी भी धांधली बाज / बेईमान को इस भर्ती से बहार रखा जाना चाहिए और भर्ती में पारदर्शिता (जैसा की मांग है - की सभी चयनितों की जानकारी जिला एन आई सी वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए ) बरती जानी चाहिए । 




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72825 और 29334 शिक्षक भर्ती पर लोगों के दर्द की शानदार अभिव्यक्ति - अविनाश अवि जी द्वारा

कमाल की लेखनशैली है



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UPTET SARKARI NAUKRI News 72825 Teacher Recruitment : 7 DECEMBER SE HOGEE 4TH COUNSELING, टीईटी प्रमाणपत्रों के सत्यापन में जुटी डायट



UPTET SARKARI NAUKRI News
72825  Teacher Recruitment : 7 DECEMBER SE HOGEE 4TH COUNSELING,  टीईटी प्रमाणपत्रों के सत्यापन में जुटी डायट
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 
>प्रमाणपत्रों की छटनी के बाद भेजा जाएगा बोर्ड कार्यालय

छिबरामऊ, संवाद सहयोगी : प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत तीन काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों के टीईटी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए डायट प्रशासन सक्रिय हो गया है। 1शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब तक तीन कांउसलिंग करवाई जा चुकी हैं। इन काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने मूल प्रमाणपत्र व छाया प्रतियां जमा की थीं। जनपद कन्नौज में विभिन्न वर्गो की अधिकांश सीटें फुल हो चुकी हैं। 7 दिसंबर से चौथी काउंसलिंग होनी है। इससे पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देश पर काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाणपत्र के सत्यापन की कवायद तेज हो गई। डायट प्रशासन सत्यापन के कार्य में तेजी के साथ जुटा है। कागजी खानापूर्ति करने के बाद सभी प्रमाणपत्रों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय को भेजा जाएगा। इस संबंध में उप प्राचार्य अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान जमा किए गए टीईटी प्रमाणपत्रों की छटनी की जा रही है। जल्द ही इन प्रमाणपत्रों को जांच के लिए बोर्ड कार्यालय को भेज दिया जाएगा।





News Sabhaar : Jagran (29.11.2014)




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Friday, November 28, 2014

News : मुलायम के घर की बहू बनेगी लालू यादव की बेटी

News : मुलायम के घर की बहू बनेगी लालू यादव की बेटी


भारतीय राजनीति के दो धुरंधर यादव रिश्तों में लंबी खटास के बाद संबंधी बनने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप की शादी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों की सगाई दिसंबर में और शादी अगले साल फरवरी में हो सकती है। तेज प्रताप कुछ समय पहले ही मुलायम सिंह यादव की छोड़ी हुई मैनपुरी सीट से सांसद बने हैं। तेज प्रताप के मुताबिक उनके विवाह का फैसला खुद मुलायम सिंह यादव ने तय किया है




समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समधी बन सकते हैं. तेज प्रताप सिंह यादव हाल में मैनपुरी से लोकसभा सांसद बने हैं. राज लक्ष्मी लालू की सबसे छोटी बेटी हैं. अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के मध्य में सगाई हो सकती है. फरवरी में शादी का कार्यक्रम है.



कल ही खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव जनता दल के तहत एक साथ आ सकते हैं.



खबरों के मुताबिक लालू की बेटी राजलक्ष्मी और तेज प्रताप यादव की सगाई दिसंबर में हो सकती है जबकि शाही शादी के फरवरी में होने की संभावना है.



तेजप्रताप का जन्म 1987 में सैफई में हुआ था और वह मुलायम के स्वर्गीय बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं. तेज प्रताप ने इंग्लैंड में पढ़ाई की है

यह पहली बार नहीं है जब लालू-मुलायम की दोस्ती के रिश्तेदारी में बदलेने की खबरें आईं हैं. इससे पहले 1990-2000 के बीच भी लालू-मुलायम के रिश्तेदार बनने की खबरें आईं थीं लेकिन लगता है कि इस बार यह दोस्ती वाकई रिश्तेदारी में बदल ही जाएगी.



लालू और मुलायम दोनों ने ही अपने दम पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अपनी सत्ता कायम की है. अभी भी उत्तर प्रदेश में तो एसपी सरकार ही है. लेकिन दोनों ही नेताओं को आम चुनाव 2014 में हार का मुंह देखना पड़ा. शायद इसीलिए ही अब दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं


Lalu Family Photo :-




UPTET SARKARI NAUKRI News : टीईटी भर्ती का मामला राज्य सरकार से मांगा जवाब महिला अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में शामिल होने का निर्देश


टीईटी भर्ती का मामला राज्य सरकार से मांगा जवाब
महिला अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में शामिल होने का निर्देश



 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी काउंसिलिंग में टीईटी में 91 अंक पाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी याची को शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याची काउंसिलिंग में शामिल होगी किन्तु परिणाम याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर एक माह में जवाब भी मांगा है।1यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने चंचला की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना है कि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 81 के तहत सहायक अध्यापक की योग्यता स्नातक रखी गई है, न कि विज्ञान स्नातक या कला स्नातकइसके अलावा टीईटी परीक्षा 2011 के अंकों की मेरिट पर चयन हो रहा है। इस परीक्षा में विज्ञान व कला के एक ही प्रश्नपत्र थे। ऐसे में दोनों विषयों की अलग मेरिट तैयार करना अनुचित है तथा विधि विपरीत है। याची अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) कला वर्ग की अभ्यर्थी है। उसे विज्ञान स्नातक न होने के कारण काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है जो भर्ती नियमावली के खिलाफ है



News Sabhaar : Jagran (28.11.14)

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72825 Shikshak Bhrtee

72825 Shikshak Bhrtee

एक से एक हास्यास्पद बातें फिर शुरू हो गयी हैं -
 भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है और पहले अंतरिम आदेश पूरा होना है , लेकिन अब लोअर कोर्ट में फिर से इस भर्ती से सम्बंधित मामले सुने जाने लगे हैं तब ऐसे  भर्ती कभी पूरी नहीं हो पाएगी ।

सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है की जिस लड़की चंचला (91 मार्क्स ओ बी सी ) ने हाई कोर्ट में याचिका कला वर्ग व साइंस वर्ग को समाप्त करने के लिए डाली और अलग अलग जिलों में अलग कट ऑफ क्यों का मुद्दा उठाया , उसका चयन भी मुश्किल है तो यह सिर्फ अड़ंगे बाजी के लिए डाली जा रही है ,
खैर में इन बातों की और न जाते हुए याचिका के मुख्य मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूंगी (जैसा न्यूज़ आदि के आधार पर जानकारी मिली है )-

सबसे मुख्य बात भर्ती सुप्रीम कोर्ट  के आदेशनुसार पुराने विज्ञापन को ज्यों का त्यों आधार पर हो रही है तो विज्ञापन में बीच में परिवर्तन का मुद्दा किसी और लोअर कोर्ट में फिर से चला जाये यह अचम्भे वाली बात है शायद हाई कोर्ट में यह जानकारी न रही हो ।
मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पहले भी कह चुका है कि इलाहबाद हाई कोर्ट की 2  बेचें एक ही मुद्दे पर अलग अलग सुनवाई करते हुए अलग अलग फैसले कैसे दे सकती हैं ।

मेरे ख्याल से सर्वोच्च अदालत का फैसला प्राथमिकता से पहले निस्तारण होना चाहिए , साथ ही हाई कोर्ट में  में यह बात बताई जानी चाहिए , जिस से स्थति शीघ्रता से स्पष्ट हो ।
शायद उसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में ही बंच हो जाये और याचिका का अंतिम निस्तारण सुप्रीम कोर्ट की चोखट से हो । 

अब आते हैं केस पर 



भर्ती की मेरिट तो जिलावार ही निकलेगी क्यूंकि भर्ती जिला संवर्ग की है ,
विज्ञानं कला संवर्ग का अब सवाल उठना बड़ा ही व्यथित करने वाला है , काफी समय से बी टी सी चयन में महिला पुरुष कला विज्ञानं वर्ग चलते आये हैं ।
और कुछ लोग यह कहते हुए सुने जाते है की 1981 की नियमावली में यह  नहीं है वो नहीं है आदि ।
क्या 1981 की नियमावली में टेट परीक्षा का वर्णन है , जवाब होगा नहीं तो फिर टेट परीक्षा की जरूरत क्या है ।

कोई भी चयन प्रक्रिया विज्ञापन निकलने तक संसोधित की जा सकती है और इस 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही है , लेकिन विज्ञापन निकलने के बाद और प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव तर्क संगत नहीं होता ।

72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टेट व अन्य उपयुक्त संसोधन करके निकाली गयी है और चयन टेट मेरिट से पूर्णतया तर्क संगत है .

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Social Media Par Bahut Hee Achheee Post Likhee Hai Ek Bhai Ne >>>>

Sachin Bharadwaj >>>> शुभ संध्या मित्रों ---------------
ऐसे हाई कोर्ट के आर्डर तब तक आते रहेंगे जब तक की आपको नियुक्ति न मिल जायेगी , कोर्ट में पहली सुनवाई पर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करके अंतरिम आदेश करा लिए जाते हैं , लेकिन उसकी अंतिम आदेश होने तक हवा निकल जाती है ।
अगर ये कला-विज्ञान और महिला -पुरुष मामला आगे बढ़ता है और टेट मेरिट के विज्ञापन से इसको खत्म किया जाता है तो सबसे पहले अब तक हुई 1 लाख विशिष्ठ बीटीसी की नियुक्तियाँ और लगभग 30,000 बीटीसी की नियुक्तियाँ एव शिक्षामित्रों की नियुक्तियाँ सब की सब रद्द करनी होंगी । क्योंकि हमारी भर्ती जैसा हर तरह का वर्गीकरण उनमे भी लागू होता रहा है।
तब जाकर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्तियों के विज्ञापन पर कोई आँच आएगी । आपको याद दिला दूं कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती और विशिष्ट बीटीसी भर्ती में टेट की अनिवारयिता के आलावा कोई मामूली सा अंतर मात्र नहीं है , अतः निश्चिन्त रहें भर्ती इसी विज्ञापन की शर्तों पर पूरी होगी ।
कुछ अति ज्ञानी लोग दुसरे राज्य के कोर्ट का टेट पात्रता के विषय में दिए आदेश को अधूरा पोस्ट करके लोगों को विचलित कर रहे हैं ? जबकि उसमे टेट पास करना याची ने नौकरी की गारंटी माना है ।
केवल इतना कहूँगा की अभी तक सभी चयनित लोग एकजुट हो जाइये और न्यायालय में अपना पक्ष मजबूत रखिये ।
बाकी एक कहावत है --------
"कभी गिद्धों के कौसने से ढोर नही मरा करते हैं "
शुभ रात्रि ll





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SARKARI WAQEEL KE BEEMAREE KI VAJHE SE JRT PAR PROMOTION STAY KEE DATE 4 DECEMBER HO GAYEE

SARKARI WAQEEL KE BEEMAREE KI VAJHE SE JRT PAR PROMOTION STAY KEE DATE 4 DECEMBER HO GAYEE


HIGH COURT OF JUDICATURE ATALLAHABAD?Court No. - 9Case :- WRIT - A No. - 39466 of2014Petitioner :- Satyendra KumarSingh And 4 OthersRespondent :- State Of U.P. ThruSecy. And 3 OthersCounsel for Petitioner :-Shailendra,Vibhu SinhaCounsel for Respondent :-C.S.C.,AbhishekSrivastava,AshokKumar Yadav,D.P.Rajbhar,R.P.ShuklaHon'ble Bharati Sapru,J.Passed over on the illness slip ofShri R.P. Shukla, learned counselfor the respondents.List in the next cause list showingthe name of Ms. Rashmi Tripathi aslearned counsel for therespondents.Interim order already granted tocontinue till then.Order Date :- 27.11.2014pks

रोजगार न मिलने पर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी

रोजगार न मिलने पर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी

Thu, 27 Nov 2014 09:13 PM (IST)

15000 BTC PRT Recruitment, BTC,

इलाहाबाद : लगातार आवाज बुलंद करने के बावजूद रोजगार न मिलने से आहत बीटीसी 2011, विशिष्ट बीटीसी व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया।

नाराज अभ्यर्थी रोजगार के लिए सत्याग्रह शुरू करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए। बीटीसी 2011 संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर गुरुवार को सत्याग्रह छेड़ते हुए पांच अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। निर्णायक लड़ाई छेड़ते हुए कहा कि मांगें पूरी होने के बाद ही प्रदर्शन खत्म होगा।
बीटीसी व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नौ माह से आंदोलनरत हैं।

इसके तहत शासनस्तर पर कई बार वार्ता हुई परंतु उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज अभ्यर्थी मुकेश कुमार मिश्र, सुरेश चंद्र गांधी, शैलेंद्र कुमार, अनुज पाटिल व योगेश पांडेय ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश पांडेय का कहना है कि शासन ने 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश बेसिक शिक्षा सचिव को दिया है, परंतु उस दिशा में वह कोई कदम नहीं उठा रहे। इसके चलते हमारा धैर्य जवाब दे गया है। संयोजक ध्यान सिंह व मानबहादुर ने कहा कि मांगें पूरी न होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें

91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें

सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों मेें 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी काउंसलिंग में कला वर्ग की टीईटी उत्तीर्ण छात्रों को भी शामिल करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अभ्यर्थी चंचला को टीईटी में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विज्ञान और कला वर्ग की अलग-अलग मेरिट बनाने को चुनौती दी है।

अधिवक्ता अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक ) नियमावली में चयन की योग्यता मात्र स्नातक है। इसमें विज्ञान स्नातक या कला स्नातक का भेद नहीं है। टीईटी परीक्षा में भी विज्ञान और कला वर्ग के अलग-अलग प्रश्नपत्र नहीं थे।

इसलिए चयन में विज्ञान और कला की अलग-अलग मेरिट बनाना गलत है। याची ओबीसी वर्ग की है और उसे टीईटी परीक्षा में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए याची को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उसका चयन याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।


Thursday, November 27, 2014

UPTET SARKARI NAUKRI News : MALE FEMALE RESERVATION IN 72825 TEACHER JOBS

UPTET SARKARI NAUKRI News :
MALE FEMALE RESERVATION IN 72825 TEACHER JOBS



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KYA BHRTEE KEE ANTIM STAGE PAR MALE FEMALE RESERVATION JAISE MUDDE AANE CHAHIYE,
SUNA HAI KI KUCH LOG COURT MEIN AB MALE FEMALE RESERVATION MUDDE PAR WRIT DAALNE MEIN LAGE HAIN, 
BHRTEE KE VIGYAPAN KO 3 SAAL HONE KO AA RAHE HAIN, AUR AB EK NAYA SHIGUFAA
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BATAATE CHALEN KEE SUPREME COURT NE 2005 MEIN BHEE PRIMARY TEACHING MEIN 50% MALE FEMALE RESERVATION KO SAHEE MAANA THAA

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KAYEE RAJYON MEIN GRAM PRDHANO MEIN MAHILA RESERVATION HAI

KHUD PARLIAMENT MEIN BHEE MP SEATS KE LIYE FEMALE RESERVATION CHARCHA HAI

AISA RESERVATION KUCH AUR STATES MEIN BHEE HAI , SEE :-


Reservation of 30% of posts provided for the women under the Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is a constitutionally valid.


W.P.No.18399 of 2008( High Court of Madras 

IMPORTANT POINT :->

The insertion of clause (3) of Article 15 in relation to women is recognition of the fact that for
centuries, women of this country have been socially and economically handicapped. As a
result, they are unable to participate in the socio-economic activities of the nation on a footing
of equality. It is in order to eliminate this socio-economic backwardness of women and to
empower them in a manner that would bring about effective equality between men and women
that Article 15(3) is placed in Article 15. Its object is to strengthen and improve the status of
women. An important limb of this concept of gender equality is creating job opportunities for
women. To say that under Article 15(3), job opportunities for women cannot be created would
be to cut at the very root of the underlying inspiration behind this article. Making special provisions
for women in respect of employment or posts under the State is an integral part of Article
15(3). This power conferred under Article 15(3), is not whittled down in any manner by Article
16.



Case relating to Reservation:
Parties :
G. Vijayaraghavan Versus The State of Tamil Nadu, rep. by its Secretary, Personnel
and Administrative Reforms Department & Another
Court :
High Court of Judicature at Madras
Case No :
W.P.No.18399 of 2008
Judges:
THE HONOURABLE CHIEF JUSTICE MR. H.L. GOKHALE & THE HONOURABLE MR.
JUSTICE D. MURUGESAN
Appearing Advocates :
For the Petitioner: N. Subramaniyan, Advocate. For the Respondents:
R1, P.S. Raman, Addl. Advocate General assisted by D. Sreenivasan, R2, Niraimathi,
Advocates.
Date of Judgment :
23-07-2009
Head Note :-
Constitution of India - Article 14, 15, 16, 226 – Service - Tamil Nadu State and Subordinate
Services Rules - Rule 21 - Whether the reservation of 30% of posts provided for the women
under the Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is a constitutionally valid reservation
- The provision for reservation contained in Rule 21 of the Tamil Nadu State and Subordinate
Services Rules is very much in consonance with Article 15(3), and it cannot be said to be in any
way violative of Article 16(2) of the Constitution of India - The relevant Rule viz., Rule 21 of the
Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is fully constitutional. The petition is,
therefore, dismissed.

Para 18 to 20
Cases Referred:
1.
Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp (3) SCC 217
2.
Government of A.P. Vs. P.B. Vijayakumar, (1995) 4 SCC 520
3.
Union of India Vs. K.P. Prabhakaran, (1997) 11 SCC 638
4.
Vijaya Lakshmi Vs. Punjab University (2003) 8 SCC 440
5.
Ewanlangki-E-Rymbai Vs. Jaintia Hills District Council (2006)4 SCC 748
6.
Ashoka Kumar Thakur Vs. Union of India 2008 (6) SCC 1
Comparative Citations:
2009 (4) LW 140, 2009 (6) MLJ 393

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Ab Social Media par Ek Member Punit Tiwari  ji Kee Baat Bhee Dekhe Leejiye ( Post inkee female reservation ke against hai) :-

Puneet Tiwari प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिला-पुरुष वर्गीकरण। संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुपालन के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियमवली में रुल बनाकर महिला कोटा दिया जा सकता है । इसके साथ अनारक्षित रिक्ति में वर्गीकरण संभव नहीं है अतः पुरुषों के समान चयन की योग्यता होने पर महिलाओं को पचास फीसदी पदों तक अधिकतम तरजीह दी जा सकती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने OBC/SC में महिला कोटा निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु नियमावली 1981 के रुल 14(2) में महिला-पुरुष एवं कला विज्ञान में रिक्तियों को 50-50 फीसदी पदों के हिसाब से वर्गीकरण है। नियुक्ति प्रक्रिया में कोई वर्गीकरण नहीं है तथा BSA द्वारा नियमावली 1981 के रूल 14(4) के तहत योग्यता निर्धारित करते हुये नियुक्ति प्रदान की जाती है। RTE लागू होने के बाद नियमावली 1981 के रूल 14(3) पर 12वां संशोधन करते हुये दिनांक 09 नवम्बर 2011 को नियुक्ति हेतु टीईटी मेरिट बनी। 30 नवम्बर 2011 को 72825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ परन्तु आर्टिकल 14 के उलंघन में फंसने के कारण 20 दिसम्बर 2011 को संशोधित विज्ञप्ति जारी हुयी। 4 जनवरी 2012 को पुनः स्थगन लग गया । सरकार ने दिनांक 31-08-2012 को रूल 14(3) पर 15वां संशोधन किया। नियमवली 1981 के तहत गवर्न न होने के आरोप में तथा चयन परीक्षा में धांधली के आरोप सहित ट्रेनी टीचर का विज्ञापन होने के कारण ओल्ड ऐड सरकार ने वापस लिया तथा 7 दिसम्बर 2012 को न्यू ऐड जारी किया तथा उसपर 4 फ़रवरी को स्थगन लग गया। डिवीज़न बेंच ने दिनांक 20 नवम्बर 2013 को ओल्ड ऐड को नियमावली 1981 के अधीन नियुक्ति का विज्ञापन मानकर बहाल कर दिया तथा रूल 14(3) पर हुये संशोधन 15 को कई विश्वविद्यालय की अलग-अलग मूल्यांकन प्रणाली के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उलंघन मानकर अल्ट्रा वायरस कर दिया। जबकि ओल्ड ऐड जब नियुक्ति का ठहराया गया तो फिर उसपर नियमावली 1981 का 14(2) जो कि वर्गीकरण को प्रशिक्षण चयन हेतु विस्थापित करता है लागू नहीं होगा तथा साथ ही जब अमेंडमेंट 15 अल्ट्रा वायरस है तो यह भी समानता का उलंघन करता है। इस प्रकार यदि मातृत्व गुण की बात की जाये तो जो पुरुष चयनित नहीं हैं उनके समान योग्यता रखने वाली महिलायें तो चयनित हो सकती हैं परन्तु जो पुरुष चयनित नहीं हैं उनसे कम अंक प्राप्त करने वाली महिलायें बिना अपने से अधिक प्राप्त किए पुरुषों के चयनित होने से पहले चयन नहीं प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त टीईटी परीक्षा जिसके आधार पर चयन सूची निर्मित है वह परीक्षा भी एक समान थी अतः अलग-अलग मेरिट बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। शिक्षामित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार समायोजित कर रही है इसके बावजूद यदि न भी समायोजित करती फिर भी उनको कोटा प्राप्त करने का अधिकार नियुक्ति प्रक्रिया के तहत संभव नहीं है।


72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन social media se khabar

72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन social media se khabar

72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन
विज्ञान कला में अलग मेरिट लिस्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती
कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
माँगा जवाब ------------------------




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72825 Teacher Recruitment : महिला पुरुष 50 प्रतिशत कोटा

72825  Teacher Recruitment : महिला पुरुष 50 प्रतिशत कोटा

आजकल अफवाहों का बाजार गर्म है की  महिला पुरुष के 50 प्रतिशत कोटे में बदलाव हो जाएगा ।
 

अफवाहों पर ध्यान न दें

यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के पुराने विज्ञापन बहाली के आधार पर हो रही है , और निचली अदालत में इस आदेश में बदलाव संभव नहीं है ।



अगर 72825 शिक्षक भर्ती में महिला पुरुष कोटे में बदलाव होता है तो में उस दिन ब्लॉग पर मेरी लास्ट पोस्ट होगी

भर्ती अपने अंतिम दौर में है निश्चिंत रहें , अफवाहों पर ध्यान न दें




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JUNIYAR BHRTEE CASE ALLAHABAD HIGHCOURT : PROFESSINAL MATTER PAR NAYEE DATE 4 DECEMBER



UPTET SARKARI NAUKRI News
JUNIYAR BHRTEE CASE ALLAHABAD HIGHCOURT : PROFESSINAL MATTER PAR NAYEE DATE 4 DECEMBER



  जूनियर भर्ती मामला : प्रोफेशनल वर्सस नॉन प्रोफेशनल मामले में कोर्ट की अगली तारीख ४ दिसंबर लगी है


आज सरकारी वकील के बीमार होने की वजह से वह प्रोफेशनल वर्सस नॉन प्रोफेशनल मामले में काउंटर नहीं लगा सके और उन्होंने
1 हफ्ते का समय माँगा है , और इस कारण कोर्ट की अगली तारिख 4 दिसंबर हो गयी है । 
इस केस में याचिका के निस्तारण तक प्रोफेशनल की भर्ती पर रोक लगी हुई है

 वहीं दुसरी तरफ प्रोमोशन मामले में नयी तारिख 1 दिसंबर हो चुकी है और इस याचिका के निस्तारण तक'जूनियर शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा हुआ है




AAJ SARKAREE VAKEEL KE BEEMAR HONE KEE VAJHE SE COUNTER NAHIN LAGA AUR , SARKAREE VAKEEL NE 1 HAFTE KA SAMAY MAANGA

CASE KI NAYEE DATE 4 DECEMBER KO



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शिक्षामित्रों की परीक्षा की तिथियों में फेरबदल

Date:Wed, 26 Nov 2014

मैनपुरी भोगांव : दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षणरत शिक्षामित्रों की परीक्षा की तिथि शासन ने आगे बढ़ा दी है। प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अब 3-4 दिसंबर को होगी। परीक्षा की शुरुआत तीसरे सेमेस्टर के शिक्षामित्रों के साथ एक दिसंबर को होगी।

परीक्षा को लेकर गुरुवार को जनपद के सभी ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्रों पर प्रवेश पत्रों का वितरण किया जाएगा। परीक्षा समिति ने तीनों परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

पत्राचार के माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वर्ष 2012 बैच के शिक्षामित्रों की वार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से प्रस्तावित थी। पूर्व में जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 28 को प्रथम सेमेस्टर, 29 को द्वितीय सेमेस्टर, 1 दिसंबर को तृतीय सेमेस्टर जबकि 2 दिसंबर को चतुर्थ सेमेस्टर में सर्वाधिक 1260 शिक्षामित्रों को भाग लेना था। शिक्षामित्रों की परीक्षा के कार्यक्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद कार्यालय ने अब फेरबदल किया है।

अब 28 व 29 नवंबर को होने वाली परीक्षा क्रमश: 3 और 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। जबकि परीक्षा की अन्य तिथियों के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर तीन केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि शिक्षामित्रों की सेमेस्टरवाइज परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।

ऑनलाइन भरे जाएंगे टीजीटी-पीजीटी फॉर्म

ऑनलाइन भरे जाएंगे टीजीटी-पीजीटी फॉर्म

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी एवं संस्था प्रधान परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन का रास्ता साफ हो गया है। चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का फैसला लेने के बाद इसे कैबिनेट एवं विधानसभा की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

प्रदेश सरकार ने हाल में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विधेयक को मंजूरी के लिए रखा था, इस विधेयक को पारित कर दिया गया।

विधेयक पारित होने के बाद अब चयन बोर्ड की सभी भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे।

जूनियर हाईस्कूल में भर्तियों पर अफसरों का अड़ंगा

जूनियर हाईस्कूल में भर्तियों पर अफसरों का अड़ंगा

मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया जवाब-तलब


सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और लिपिकों के 2272 पद चल रहे हैं खाली


लखनऊ। बेसिक शिक्षा से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की भर्ती पर अफसरों को अड़ंगा भारी पड़ रहा है। शासनादेश जारी होने के दो माह बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने भर्ती संबंधी निर्देश जारी नहीं किया। उनका कहना है कि कुछ बिंदुओं पर शासन से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में जवाब तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू न हो पाने का कारण पूछा है।
प्रदेश में करीब 3200 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। सत्ता में आते ही अखिलेश सरकार ने 15 मार्च 2012 को भर्तियों पर रोक लगा दी। अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया खोल दी गई, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों में इसे नहीं खोला गया। सचिव बेसिक शिक्षा ने इन स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के 528 पदों पर भर्ती का शासनादेश 15 सितंबर 2014 को जारी करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया के वे इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत निर्देश देंगे। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किया। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। कई स्कूलों की स्थिति तो यह है कि इनके यहां एक मात्र शिक्षक के सहारे काम चलाया जा रहा है।

News Sabhaar : अमर उजाला

JNR BHRTEE STAY CASE DATE 4 DECEMBER SE 1 DECEMBER HUEE

JNR BHRTEE STAY CASE DATE 4 DECEMBER SE 1 DECEMBER HUEE

EK AAKLAN KE MUTABIK ATKALEN LAGAYEE JAA RAHEE HAIN KI RAJYA SARKAR KE PRYAS SE DATE 3 DIN PEHLE HO GAYEE HAI.
AUR SARKAR FILHAAL 6TH COUNSELING KE MOOD MEIN NAHIN HAI AUR COURT SE JALD ANUMATI LE KAR YE BHRTEE POORA KARNA CHAHATEE HAI


Cause List, Allahabad
01/12/2014

AT 10.00 A.M. THE CHIEF JUSTICE'S COURT HON'BLE THE CHIEF JUSTICE HON'BLE MR. JUSTICE PRADEEP KUMAR SINGH BAGHEL

11. LAFP 622/2014 ANIL KUMAR SINGH SHAILESH UPADHYAY RADHA KANT OJHA Vs. STATE OF U.P. AND 8 ORS. C.S.C. BHANU PRATAP SINGH SHAILENDRA WITH WRIA- 52521/2013 NEELAM KUMARI GAUTAM KSHETRESH CHNADRA SHUKLA Vs. STATE OF U.P.& 2 ORS. C.S.C. A.K.YADAV WITH WRIA- 50787/2013 SATYA PRAKASH SINGH AND 4 ORS. SHAILESH UPADHYAY RADHA KANT OJHA Vs. STATE OF U.P.& 3 ORS. C.S.C. SAYED NADEEM AHMAD WITH WRIA- 55925/2013 SHAILENDRA KUMAR SINGH RADHA KANT OJHA SHAILESH UPADHYAY Vs. STATE OF U.P. AND 3 OTHERS C.S.C. SYED NADEEM AHMAD



Wednesday, November 26, 2014

सुप्रीम कोर्ट का शानदार निर्णय 72825 शिक्षक भर्ती को पूरी करने के वास्ते

सुप्रीम कोर्ट का शानदार निर्णय 72825 शिक्षक भर्ती को पूरी करने के वास्ते

आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से शानदार निर्णय देते हुए 72825 शिक्षकों की भर्ती टेट मेरिट से पूरी करने को हरी झण्डी दे दी ।

सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही निर्णय की आशा थी, ऐसा लगता है की सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती को पूरा करने के लिए खुद पहल कर रहा है ,
सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश न देते हुए अंतरिम आदेश दिया , और भर्ती पूरी करने को कहा है ।

अगर अंतिम आदेश दे देती तो फिर कोई पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल देता और भर्ती एक बार इस याचिका के निस्तारण तक लटक सकती थी ।
या फिर आगे कोई नया बखेड़ा खड़ा करते हुए कोई हाई कोर्ट में किसी अन्य कारण पर याचिका डाल देता ।

आसार इस बात के बढ़ गए हैं की दुसरी काउंसलिंग तक के लोगों को जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जायेगा , जिसको की राज्य सरकार अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट
दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है । या फिर सारी काउंसलिंग सर्वोच्च प्राथमिकता पर जल्द से जल्द होंगी 


अभी तीसरी काउंसलिंग वालों को नियुक्ति पत्र मिलने के आसार इसलिए नहीं हैं क्यूंकि कुछ मुद्दो पर उलझन है -
१. रिशफलिंग , या फिर कहीं दुसरी जगहे कैंडिडेट को ओवरफ्लो की वजह से चांस नहीं मिला तो उसको एक अवसर देना चाहिए
२. कुछ लोगो ने फोटो कॉपी के जरिये कई जगह काउंसलिंग करा ली


अभी प्रमाण पत्रों का अंतिम तोर पर सत्यापन भी बाकि है मतलब टी ई टी मार्क्स के मूल अभिलेखों / सरकारी रिकॉर्ड से जांच ,
लेकिन प्रोविज़नल नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है और सेलरी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद

एक तरफ कुछ कैंडिडेट्स ने भर्ती में अनियमितता को लेकर हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल कर रखी है , और सरकार कोसही अभ्यर्धीयों के
नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी हाई कोर्ट में भी उपलब्ध करानी है 


इन सबको देखते हुए सत्यापन कार्य जल्द से जल्द करना होगा